डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

प्राध्यापकांच्या संपाच्या निमित्ताने

संघटित कामगार वर्गाने राजकीय शक्तीचे अग्रदल बनून त्याच्या बहुसंख्य श्रमिक बांधवांना न्याय न देणारी राजकीय सत्ता उलथून टाकावयास हवी व समता प्रत्यक्षात आणणारे न्यायाचे राज्य स्थापावयास हवे. हे प्रचंड कष्टाचे, जोखमीचे आणि स्वतःला तोशीष लागणारे काम आहे.

अंक वाचकांना पोहचेपर्यंत तरी कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा संप मिटला असेल अशी आशा आहे. तसे झाले तरीही विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान सहजासहजी भरून निघणारे नाही. काही तडजोड झाली तर त्यासाठी एवढा प्रदीर्घ कालावधी खरोखरच गरजेचा होता का, हा प्रश्न शिल्लक रहातोच. दोन्ही पक्ष याचे उत्तर ‘दुसऱ्या बाजूचा आडमुठेपणा’ असे देऊन, तेच कसे खरे आहेत हे पटविण्याचा प्रयत्न करणार, बेजार विद्यार्थी व पालक यांना या खुलासे-प्रतिखुलासे खेळात रस नाही. त्यांचे प्राण कंटाशी आले आहेत. 

वर्षापूर्वीही प्राध्यापकांचा संप झाला होता. शासनाने काही मागण्या तत्वतः मान्य केल्या. शिक्षण-संचालकांची समिती नेमली. त्यांनी मागण्यांची वैधता मान्य केली. पण शासकीय आदेश मात्र निघाले नाहीत. स्वतःचा शब्द न पाळणाऱ्या शासनावर अवलंबून संप मागे घेण्यास प्राध्यापकांचा नकार. शासनाचे आधीचे म्हणणे, मागण्या मान्य केल्यास 93 कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडेल असे होते. नंतरचे म्हणणे संप आधी मागे घ्या तरच मागण्या मान्य करू असे झाले. हा शासनाचा जणू राजहट्टच. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका बोलताना तडजोडीची, प्रत्यक्षात संप फोडाफोडीची. शिक्षणसंस्थांमार्फत संपावरील प्राध्यापकांना नोटीसा देणे, शिकवणे व परीक्षा घेणे याची पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न करणे हे आवडते धंदे शासनाने चालू केलेच. दुसरीकडे शिक्षक, आमदार, विद्यार्थी संघटना, अन्य शिक्षक (प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक) संघटना, राजकीय पक्ष यांचा पाठिंबा प्राध्यापकांनी गोळा केलेला. असा हा अटीतटीचा सामना, या सर्व लढ्यात एक मुद्दा डावलला जातो असे आम्हांला वाटते. ते सोयीस्करही असते कारण त्यामध्ये स्वतःपासून तपास सुरू करावा लागतो. निघणारे निष्कर्ष अप्रिय असले तरी मानावे लागतात. 

तो वादाचा मुद्दा पुढीलप्रमाणे :  समाजातील एका वर्गाला आज चांगले जीवनमान मिळते. त्यामध्ये बँका, प्राध्यापक, विमा यांतील पांढरपेशा संघटीत कर्मचारी प्रामुख्याने येतो. समाजाच्या सर्व थरांत याबद्दल कमी जास्त असूया, नाराजी आढळते. या कर्मचारी वर्गाचे म्हणणे असे असते की आम्हाला वास्तवात जादा पगार अजिबात मिळत नाही. चलन-फुगवटा, महागाई वगैरे लक्षात घेता आमच्या वास्तव उत्पन्नात खरे तर घटच होत आहे. पण आम्ही संघटित आहोत म्हणून त्याची झळ आम्हाला कमी बसते एवढेच. दुसऱ्या बाजूला त्याच स्वरूपाची कामे असंघटित क्षेत्रात करणाऱ्या माणसाला जे मोल मिळते ते अनेकदा अंगमेहनती, कष्टकऱ्यांएवडेच असते. हिशेब लिहिण्याच्या कामासाठी आज पदवीधर, व्दीपदवीधर तरुण माणसे महिना हजार दीड हजार रुपयांत सहज मिळतात. विना अनुदानीत शाळा, इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा यांतील अनेक शिक्षकांना एवढाही पगार मिळत नाही. मजुरी करणाऱ्या गड्याचा आजचा रोजचा दरही ४० रुपये आहे. म्हणजे महिन्याचा हिशोब तेथेच आला. अंगमेहनती, कष्टकरी, कंत्राटी कामगार, भाव कोसळल्याने मातीमोल झालेला शेतकरी ही सगळी माणसे आपल्या जीवनाची आर्थिक लढाई रोज हरत असतात. 

संघटित पांढरपेशा वर्ग म्हणतो, ‘या संघटित कष्टकऱ्यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. आमच्यासारखेच जीवनमान मिळावयास हवे. ते आमचे श्रमिक भाऊबंधच आहेत. हे होत नाही कारण राजकारणी लोकांची चुकीची धोरणे, ती बदलणे, अमाप उधळपट्टी रोखणे, भ्रष्टाचार थांबवणे हा या श्रमिक बांधवांना न्याय देण्याचा उपाय आहे. तेव्हा संयुक्त लढाईचा मोर्चा तिकडे वळवूया.’ सत्ताधारी वर्ग नेमकी दुसरी बाजू बोलतो. त्यांच्या मते, ‘संघटित वर्ग शासनाचे बहुतेक पैसे स्वतःच्या पगारभत्त्यासाठीच फस्त करीत आहे. त्यामुळे गरिबांना आर्थिक न्याय देण्याची खूप इच्छा असूनही शिल्लक रहातच नाही.’ या शाब्दिक साठमारीतून जनसामान्यांना प्रत्यक्षात शब्दाचे बुडबुडे फक्त हाताला लागतात. राज्यकर्ते व संघटित पांढरपेशा कामगारवर्ग या दोघांचे हितसंबंध कमी-जास्त प्रमाणात सुरक्षितच राहतात असे चित्र आहे.

यात बदल होणार म्हणजे काय व्हावयास हवे ?

एक तर, संघटित कामगार वर्गाने राजकीय शक्तीचे अग्रदल बनून त्याच्या बहुसंख्य श्रमिक बांधवांना न्याय न देणारी राजकीय सत्ता उलथून टाकावयास हवी व समता प्रत्यक्षात आणणारे न्यायाचे राज्य स्थापावयास हवे. हे प्रचंड कष्टाचे, जोखमीचे आणि स्वतःला तोशीष लागणारे काम आहे. आज भाषणामध्ये देखील याचा उच्चार बंद होत चालला आहे. हे शक्यच नसेल तर प्रत्यक्षात काही त्याग करून श्रमिकबंधूंच्या वेदनेशी नाते जोडून बंधुत्व सिद्ध करावयास हवे. तुम्ही आम्हांला बंधू मानता ना, मग तुम्ही तुमचे पगार निम्मे करा. काम ही निम्मे करा आणि तो उरलेला निम्मा पगार घेऊन आम्ही उरलेले निम्मे कामही करतो असा उपाय एका बेरोजगार युवक संघटनेने सुचवला होता. हा तिरकस वाटतो खरा परंतु ज्या अगतिकतेमधून व असंतोषातून तो आला ती भावना लक्षात घ्यावयास हवी. वस्तुस्थिती अशी आहे की, सर्वंकष सत्ताबदल करण्याची कुवत नाही आणि हेरंब कुलकर्णी यांच्यासारखी वेतनवाढ नाकारणारी समर्पित कृतीशील वृत्ती शक्य नाही. हे मान्य केल्यावर उपाय काय रहातो?

तो उपायच आज समाजात सर्वत्र मान्यता प्राप्त आहे. दबावगट म्हणुन शक्य तेवढी अडवणूक करा आणि आपली (रास्त) मागणी पदरात पाडून घ्या. दुसऱ्या बाजूला शासनाची वृत्ती हडेलहप्पीची व संवेदनशून्यतेची. या मधूनच आज बारा लाख विद्यार्थांच्या भवितव्यावर अनिश्चिततेचे सावट उमटले आहे. ‘नाईलाज’ असे म्हणत प्रत्येक बाजू दुसऱ्यावर जबाबदारी झटकत आहे. ज्या समाजात असे वारंवार होऊ लागते तेथे हा तोल जाऊन परिस्थिती कधी हाताबाहेर जाऊ लागेल हे सांगणे अवघड असते. तसे होऊ लागले की अराजकसदृश स्थिती अथवा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हुकूमशाही एवढीच शक्यता राहते. आपल्या देशात हे घडणारच नाही असे आपणास वाटते. त्याला वास्तवाचा आधार आहे की सदिच्छा चिंतनाचा? आज तरी उत्तर नसलेल्या या प्रश्नापर्यंत आपला समाज हळूहळू येऊन ठेपत आहे काय?

Tags: संप बेरोजगारी हेरंब कुलकर्णी संपादकीय Strike Unemployment Heramb Kulkarni Editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके