डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे?

इतक्या प्रदीर्घ कालखंडात मतदारांचे प्रबोधन करणारी संस्था-संघटना राष्ट्रीय स्तरावर का निर्माण झाली नसावी, या प्रश्नाचे उत्तर तर मिळतच नाही, म्हणून जर हा देश बलवान करायचा असेल, त्याचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर इथला मतदार जागृत व प्रगल्भ असायला हवा, ही पहिली पूर्वअट आहे; याकडे आपल्या सामाजिक नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले त्याची ही परिणती आहे काय, या दिशेने आता मीमांसा व्हायला हवी. राजकीय पक्षांपुढे सत्ता मिळवणे हे प्रमुख ध्येय असते आणि सरकारपुढे प्रचंड आव्हाने असतात, त्यामुळे मतदारांची जागृती हे काम त्या दोनही घटकांकडून होणे शक्यच नाही.

पंधराव्या लोकसभेसाठीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण व्हायला अद्याप दोन आठवड्यांचा अवधी शिल्लक आहे, पण लोक आताच कंटाळले आहेत. पूर्वीसारखे गाड्यांचे ताफे, भिंतीवरील रंगरंगोटी,कर्णकर्कश आवाजातील घोषणा या निवडणुकीत दिसत नाहीत, तरीही लोक वैतागलेले आहेत. निवडणुकीच्या काळातील उलट-सुलट बातम्या मोठ्या चवीने वाचून, त्यावर तासन्‌तास चर्वितचर्वण करणारांनाही अवघ्या महिनाभरातच त्या बातम्यांचा वीट आला आहे. आघाड्यांची अनपेक्षित मोडतोड, पंतप्रधानपदाचे सवंग दावेदार, जात-धर्म-प्रांत यांच्या आधारे अस्मिता जागवण्याचा मतलबी प्रयत्न करणारे महाभाग, यांच्या बातम्या आता धक्कादायक वाटेनाशा झाल्या आहेत. मथळे वाचून बातमीत खाली काम म्हटले आहे याचा अंदाज, नियमितपणे वृत्तपत्र वाचणारांना येऊ लागला आहे. परिणामी, निरुत्साह, निराशा वा उदासीनता यांनी बहुसंख्य लोकांना घेराव टाकला आहे. ‘अंतिम सत्ता जनतेची’ अशी प्रौढी मिरवणाऱ्या सार्वभौम राष्ट्राच्या संसदेत, तब्बल पाच वर्षांसाठी आपापले प्रतिनिधी बहुमताने पाठवण्यासाठी होत असलेल्या निवडणुकीत असे होत असेल तर ही निश्चितच सामान्य परिस्थिती नाही!

आतापर्यंत देशभरात निवडणुकीचे तीन टप्पे पार पडले, या काळातील मतदानाची टक्केवारी सरासरीपेक्षा पाच ते दहा टयांनी कमी आहे. गेल्या दशकामध्ये 55 ते 65 अशी मतदानाची सरासरी टक्केवारी होती, ती या निवडणुकीत 45 ते 55 अशी सरकली आहे. विशेष म्हणजे विद्येचे माहेरघर, सांस्कृतिक राजधानी, सुधारणा- चळवळींचे आगर अशी एकापेक्षा एक ‘वरचढ’ भूषणे मिरविणाऱ्या पुणे शहराने अवघे 41 टक्के मतदान करून या निवडणुकीत महाराष्ट्रातला निच्चांक तर गाठला आहेच, पण आतापर्यंतच्या निवडणुकांतील स्वत:चाही निच्चांक गाठला आहे. ‘पुणे शहरात आधी जे घडते ते नंतर देशभरात पसरायला लागते’ किंवा देशभरात जे घडणार असते त्याची चाहूल पुणे शहराला आधी लागते, असा एक सिद्धांत इतिहासाचे अनेक दाखले देऊन मांडला जातो. त्याच्या वर थोडाफार विश्वास ठेवला तर निरुत्साह, निराशा व उदासीनता यांचे लोण इतरत्रही वेगाने पसरणार असा अंदाज बांधायला पुरेसा वाव आहे.

निरुत्साह, निराशा व उदासीनता अनेक कारणांमुळे आहे; पण मुख्य कारण म्हणजे केंद्रातील सत्तेवर कोणती तरी आघाडी येणार हे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे काँग्रेस आघाडी सत्तेवर, तिला तिसऱ्या आघाडीचा पाठिंबा किंवा भाजप आघाडी सत्तेवर, तिला तिसऱ्या आघाडीचा पाठिंबा किंवा तिसरी आघाडी सत्तेवर, तिला काँग्रेस आघाडीचा पाठिंबा. आणि हे तीनही पर्याय गेल्या 20 वर्षांत वापरून झाले आहेत. 1989 मध्ये तिसऱ्या आघाडीचे सरकार व त्याला भाजपचा पाठिंबा, 1996 मध्ये तिसऱ्या आघाडीचे सरकार व त्याला काँग्रेसचा पाठिंबा, 1998 व 1999 मध्ये भाजप आघाडीचे सरकार व त्याला तिसऱ्या आघाडीचा पाठिंबा आणि 2004 मध्ये काँग्रेस आघाडीचे सरकार व त्याला तिसऱ्या आघाडीचा पाठिंबा असे सत्ता स्पर्धेचे वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. (पारंपरिक व मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या काँग्रेस व भाजपचा सरकार बनविण्यासाठी परस्परांना पाठिंबा एवढाच काम तो प्रयोग झालेला नाही.) त्यामुळे तेच तीन पर्याय पुन्हा नव्या ने आलटून-पालटून वापरायचे काय, असा संभ्रम बहुसंख्य जनतेच्या मनात आहे.

शिवाय, सर्वांचाच अनुभव घेतल्यानंतर आता हिरीरीने कोणाचे समर्थन करावे किंवा कोणाला जोरदार विरोध करावा असेही वाटेनासे झाले आहे. कोणताही पक्ष वा आघाडी सत्तेवर आली तरी विशेष फरक दिसत नाही आणि उमेदवार पाहून मतदान करावे तर तसा उमेदवारच दिसत नाही, असलाच एखादा तर त्याची अनामत रक्कम वाचण्याचीही क्षमता ‘दूर दूर तक’ दिसत नाही. अफाट खर्च, कार्य कर्त्यांचा लवाजमा, गुंड शक्ती बाळगण्याची अपरिहार्यता, कारस्थानी व्यक्तींची आवश्य कता आणि प्रचंड धावपळ यामुळे आता निवडणूक लढवणे भल्याभल्यांना अशक्यप्राय झाले आहे.

परिणामी,‘त्यातल्या त्यात बरा उमेदवार व पक्ष निवडा’ हे लोकशाहीच्या कट्टरसमर्थकांचे आर्जव हास्यास्पद ठरत आहे. म्हणूनच राजकीय पक्षांची इतकी घसरण का झाली व मतदारांमध्ये इतकी उदासीनता का आली, याचा शोध घेण्याची जबाबदारी समाजधुरिणांवर येऊ न पडली आहे. अर्थात या काळातही काही दुर्दम्य आशावादी, वर्तमान परिस्थितीही किती उत्साहवर्धक घटना घडत आहेत याची उदाहरणे पेश करतात;तर काहीजण ही व्यवस्थाच संपूर्ण पोखरलेली आहे आणि कडेलोटव्हायची वेळ आली आहे अशी आकडेवारीसह मांडणी करतात. पण वस्तुस्थिती या दोहोंच्या मध्ये आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती बदलण्यासाठी म्हणजे ‘उदासी भरे दिन’ निघून जाण्यासाठी काम करता येईल याचा मुळापासून विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर जवळपास तीन वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर भारताचे संविधान तयार करण्यात आले. त्यात भारत हे सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा निर्धार करण्यात आला आणि स्वातंत्र्य, न्याय ,समता व बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्प करण्यात आला. मग नव्या उमेदीने व मोठ्या विश्वासाने 1952 साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. स्वातंत्र्य लढ्याचा दैदिप्यमान वारसा असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला सुरुवातीची काही वर्षे तरी जनतेचा भरघोस पाठिंबा व सत्तास्थान मिळणे साहजिकच होते, पण जाती-धर्म-प्रांत-भाषा अशी विविधता असणाऱ्या आणि आर्थिक व सामाजिक विषमता टोकाची असणाऱ्या नव्याने जन्याला आलेल्या देशातील सामान्य जनतेपर्यंत लोकशाही प्रक्रियेची जाण कशी पोहोचणार होती? त्यावेळी 40 कोटी लोकसंख्येतील 25 कोटी मतदारांचे प्रबोधन कसे होणार होते?

दरवर्षी नव्याने सामील होणाऱ्या तरुण मतदारांची जाणीव-जागृती कशी होणार होती? महाविद्यालयांतून शिक्षण घेणारे किमान नागरिकशास्त्राचे धडे गिरवणार होते, पण प्रौढ साक्षर व निरक्षरांचे काम? पुढील काही दशके ज्यांना मुख्य प्रवाहातही सामील व्हायला जमणार नाही अशा समाज घटकांचे काम? हे सर्व प्रश्न त्यावेळी चर्चेला आले होते. शिवाय, मतदान सक्तीचे करावे काम,मतदारांना नकाराधिकार असावा काम, लोकप्रतिनिधींना माघारी बोलावण्याची तरतूद असावी काय, एकूण मतदानाच्या प्रमाणात लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संमती राजकीय पक्षांना द्यावी काय, यासर्व प्रश्नांवरही बराच खल मसुदा समिती व घटना समितीच्या बैठकांमधून झाला होता. पण या समाजाच्या एकूण मर्यादा व देशासमोरील मोठी आव्हाने यांचा विचार करता हे टप्पे अंमलबजावणीसाठी कठीण आहेत असे मानले गेले आणि समाजाची एकूणच प्रगती अशी होईल की भविष्यकाळात अशा प्रकारच्या तरतुदींची आवश्यकताच राहणार नाही असे गृहीत धरले गेले. शिवाय सातत्याने होणाऱ्या निवडणुका याच लोकप्रबोधनाची हत्यारे ठरतील असाही विश्वास बाळगला गेला. पण घटनाकारांचे ते गृहीतक चुकीचे ठरले आहे आणि त्यांनी व्यक्त केलेला विश्वासही फोल ठरला आहे. कारण आजच्या तथाकथित उच्चभ्रू व उच्चशिक्षित लोकांना ‘मतदान का व कसे करावे’ हे समजावण्याची नव्हे तर ‘मतदान का करावे’ हे सांगण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच आता प्रश्न पडतोय, राजकीय पक्षांची व मतदारांची ही घसरण कोण रोखणार?

इतक्या प्रदीर्घ कालखंडात मतदारांचे प्रबोधन करणारी संस्था-संघटना राष्ट्रीय स्तरावर का निर्माण झाली नसावी, या प्रश्नाचे उत्तर तर मिळतच नाही, म्हणून जर हा देश बलवान करायचा असेल, त्याचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर इथला मतदार जागृत व प्रगल्भ असायला हवा, ही पहिली पूर्वअट आहे; याकडे आपल्या सामाजिक नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले त्याची ही परिणती आहे काय, या दिशेने आता मीमांसा व्हायला हवी. राजकीय पक्षांपुढे सत्ता मिळवणे हे प्रमुख ध्येय असते आणि सरकारपुढे प्रचंड आव्हाने असतात, त्यामुळे मतदारांची जागृती हे काम त्या दोनही घटकांकडून होणे शक्यच नाही. त्यामुळेही जबाबदारी सामाजिक संस्था, संघटना, चळवळी यांचीच आहे.

सक्रीय राजकारणापासून हेतूपूर्वक दूर राहणाऱ्या सामाजिक नेतृत्वाचे काम, जनतेच्या साहाय्याने सरकारवर व राजकीय पक्षांवर वचक ठेवणे हेच असते. त्यामुळे आता सरकार व राजकीय पक्षांची अधोगती झाली असेल तर त्याचे कारण आपले सामाजिक नेतृत्व त्यांच्या वरील जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरले असाच होतो. म्हणजे या सामाजिक क्षेत्रातील संस्था-संघटना व त्यांचे नेतृत्व आपला प्रभाव का गमावून बसले या प्रश्नाच्या उत्तरातच एकूण ऱ्हासाची बीज दडलेली आहेत. तटस्थपणे विचार करता असे वाटते की, सामाजिक नेतृत्व बदलत्या परिस्थितीचे आकलन करण्यात तरी कमी पडले किंवा रणनीती आखण्यात तरी कमी पडले.

‘उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे?’ या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय नेत्यांच्या व पक्षांच्या नाही तर सामाजिक नेतृत्व व संस्था-संघटना यांच्या वाटचालीवर अवलंबून आहे. एकांगी विचार व आक्रस्ताळी मांडणी यामुळे आपण निष्प्रभ ठरलो आहोत, आपली तर्ककर्कश परिभाषा लोकांना आपलीशी वाटत नाही याचे भान ठेवून, बदलत्या परिस्थितीचे सम्यक आकलन करून ‘मतदार जागृती’ हा एककलमी कार्यक्रम देशभर वेगवेगळ्या स्तरांवर आणि अखंड चालू ठेवला तर आणि तरच पुढील दहा-पंधरा वर्षांनी सध्याच्या राजकीय पक्षांना आपले चेहरे-मोहरे बदलावे लागतील आणि कदाचित या मतदार जागृतीतूनच नव्या पुरोगामी पक्षाची उभारणी होईल.

Tags: संपादकीय मतदार राजकीय नेतृत्व निवडणूक editorial nivadnuk election weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात