साधनाच्या वाचकांना आज एक गोष्ट सांगण्याचा मोह होतो आहे. पण ही गोष्ट वाचकांना आनंद देणारी नसेल, बेचैन करणारी असेल. कदाचित भविष्यातील वाचकांना जास्त उपयुक्त ठरेल. अभ्यास-संशोधन करण्यासाठी प्रवृत्त करणारी असेल. गोष्ट आहे दोन आटपाट नगरांतील दोन घटनांची. अर्थातच दोन्ही घटना म्हटल्या तर खूपच लहान, म्हटल्या तर कोणीही प्रचंड हादरून जावे अशा. तर एक आटपाट नगर आहे भारतातील, चंदीगड त्याचे नाव; दुसरे आटपाट नगर आहे पाकिस्तानातील, रावळपिंडी त्याचे नाव. मुळात ही दोन्ही महानगरे पाऊण शतकापूर्वी एकाच प्रांताचे भाग होते, त्याचे नाव पंजाब. 1947 मध्ये भारत देशाची फाळणी झाली आणि पाकिस्तान अस्तित्वात आला असे आपण म्हणतो, परंतु भूप्रदेशांची फाळणी झाली ती मात्र दोनच पूर्वेकडील बंगाल आणि पश्चिमेकडील पंजाब. फाळणी झाल्यावर पंजाब प्रांतातील जो भाग पाकिस्तानात गेला, त्यातले मोठे शहर म्हणजे रावळपिंडी, आजची लोकसंख्या साधारणतः 24 लाख; राजधानी इस्लामाबादपासून अर्ध्या तासाच्या अंतरावर. आणि पंजाब प्रांतातील जो भाग भारतात राहिला, त्यातील मोठे शहर म्हणजे चंदीगड; आजची लोकसंख्या साधारणतः 12 लाख, राजधानी दिल्लीपासून चार-पाच तासांच्या अंतरावर. रावळपिंडी हे पाकिस्तानी लष्कराच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे शहर, चंदीगड हे पंजाब व हरियाणा या दोन्ही राज्यांची राजधानी, त्यामुळे त्याचेही आगळे-वेगळे महत्त्व आहेच. रावळपिंडीला हजार वर्षांचा इतिहास, चंदीगडला मात्र जेमतेम शतकाचा. भारतातील पहिले सुनियोजित शहर म्हणजे चंदीगड. रावळपिंडी हे शहर मुळातच सुंदर, त्याचा अर्थच तलावांचे शहर आणि योगी लोकांचे शहर असा दुहेरी. भारत-पाकिस्तान सीमेच्या दोन बाजूला ही दोन शहरे. सीमेपासून जवळपास सारख्याच अंतरांवर, दोन्हीतले अंतर आहे साडेपाचशे किमी, पण ते अंतर आता बरेच कमी वाटावे अशा त्या दोन घटना. एका पाठोपाठ घडलेल्या. भयचकित करणाऱ्या किंवा अति झाले आणि हसू आले या प्रकारातल्या.

तर प्रथम चंदीगडची घटना समजून घेऊ. जानेवारी महिन्यात चंदीगड शहराच्या महापौराची निवडणूक होणार होती. एकूण मतदार 36, म्हणजे 35 नगरसेवक आणि एक खासदार यांनी मिळून चंदीगडचा महापौर निवडायचा असतो. अर्थातच बहुमतासाठी आवश्यक आकडा 19 मतांचा. भाजपकडे 13 नगरसेवक व 1 खासदार आणि मित्र पक्षांचे 2, अशी एकूण 16 मते होती. आम आदमी पार्टी (13) व काँग्रेस (7) यांच्याकडे मिळून 20 मते होती. त्यामुळे आम आदमी पार्टीचा महापौर होणार हे उघड होते. या 36 जणांचे मतदान घेणे म्हणजे काही मिनिटांचा खेळ. पण हा खेळ घेण्याइतके त्राण पिठासिन अधिकारी अनिल मसिह यांच्याकडे नव्हते, इतके ते भयंकर आजारी पडले असावेत. ते भाजपच्या अल्पसंख्य आघाडीचे कार्यकर्ते, पण शासननियुक्त नगरसेवक. त्यांनी आजारपणाचे कारण सांगून 24 जानेवारीला होणारी निवडणूक पुढे ढकलली, थेट 6 फेब्रुवारीला. आम आदमी पार्टीला संशय आला, घोडेबाजार सुरू होणार. ती पार्टी उच्च न्यायालयात गेली; न्यायालयाने निर्णय दिला, 'इतका उशीर नको, 30 जानेवारीला निवडणूक घ्या'. मग अनिल मसिह ठणठणीत बरे झाले. निवडणूक घेण्यासाठी महापालिकेत आले. सर्व 36 मतदारांना पत्रिका वाटण्यात आल्या. मतदान झाले. मतपत्रिका अनिल मसिह यांनी गोळा केल्या. स्वतःच्या कार्यालयात बसून मोजायला सुरुवात केली. अर्थातच दरवाजा बंद केला. बाहेर सर्वच पक्षांचे हजारो कार्यकर्ते आणि आठशे पोलीस थांबलेले. थोड्या वेळाने निकाल जाहीर केला, "भाजपचे मनोज सोनकर यांना 16 मते मिळाली, ते महापौर झाले; आम आदमी पार्टीचे कुलदीप कुमार यांना 12 मते मिळाली, ते पराभूत झाले." हा चमत्कार कसा घडला? तर मसिह यांनी सांगितले, 'काँग्रेस व आप यांच्या 8 नगरसेवकांची मते बाद ठरली आहेत.' का बाद ठरली तर खराब झाली म्हणून. मतपत्रिका खराब कोणी केल्या तर त्या आठ जणांनी स्वतःच केल्या. 'खराब केल्या म्हणजे नेमके काय केले तर ते सांगण्यास मी बांधील नाही', असे मसिहा म्हणाले. ते ऐकून बाहेर गदारोळ झाला. काँग्रेस व आप कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. भाजप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. तो चमत्कार घडवून आणण्यासाठी भाजपने पक्षश्रेष्ठी म्हणून एका मराठी माणसाला पाठवले होते, त्यांचे नाव विनोद तावडे. देशभर आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले, पण अशा घटना नित्याच्याच आहेत. त्यामुळे 'रोज मरे त्याला कोण रडे', असे समजून बहुतेकांनी विसरून जायचे ठरवले.

पण दोन दिवसांनी आणखी मोठे आश्चर्य घडले. दोनेक मिनिटांचा एक व्हिडिओ आम आदमी पार्टीच्या लोकांनी सोशल मीडियावर रिलीज केला. त्यात हे अनिल मसिह मोठ्या रुबाबात स्वतःच्या कार्यालयात एकटेच बसले आहेत, सर्व 36 मतपत्रिका मोजून पाहत आहेत. मोजून झाल्यावर त्यातील आठ मतपत्रिका बाजूला काढत आहेत. त्यावर पेनाने काट मारत आहेत आणि त्या उर्वरित मतपत्रिकांमध्ये मिसळून टाकत आहेत. तेवढ्यात त्यांची नजर वर जाते आणि एक कॅमेरा चालू आहे असे लक्षात येते. ते गडबडतात, थोडे घाबरतात. हा व्हिडिओ देशभर पाहिला गेला, जगानेही पाहिला. साहजिक, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. सुदैवाने सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी तो खटला स्वतःकडे घेतला. तो व्हिडिओ पाहून प्रतिक्रिया दिली, 'ही तर लोकशाहीची हत्या आहे, आम्ही ते चालवून घेणार नाही'. त्यांनी आदेश दिला, ताबडतोब त्या सर्व मतपत्रिका आमच्यासमोर सादर करा. त्यानंतर आणखी सुदैव असे की, आठवडाभराने त्या सर्व मतपत्रिका जशाच्या तशा न्यायालयासमोर आल्या. अनिल मसिहा यांनाही सादर करण्यात आले. सरन्यायाधीशांनी प्रश्न विचारले, अनिल मसिहा यांनी निलाजरी उत्तरे दिली. सरकारी वकील त्यांचे लंगडे समर्थन करीत राहिले.

दरम्यानच्या काळात, भाजपने आणखी एक उपनाट्य जलद गतीने घडवले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सुनावणीस घेण्याच्या आदल्या दिवशी, भाजपने नवनियुक्त महापौर सोनकर यांना राजीनामा द्यायला लावला. त्यांनी फारच भारी कारण दिले, 'नैतिक कारणावरून राजीनामा देत आहे असे. मात्र त्याच वेळची गंमत अशी की, 'आम आदमी पार्टीचे तीन नगरसेवक फुटून भाजपला सामील' अशी बातमी आली. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातून निकाल येईल, पुन्हा निवडणूक घ्या; तर मग आधीचे 16 व फुटून आलेले 3 असे 19 जणांचे बहुमत होईल आणि पुन्हा भाजपचा महापौर होईल. आहे की नाही कमाल ! सरकारी वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आधीची निवडणूक रद्द ठरवून पुन्हा निवडणूक घ्या, असा प्रस्ताव ठेवला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने धाडस दाखवले. पुन्हा निवडणूक होणार नाही असे सांगितले. ज्या आठ मतपत्रिका पिठासीन अधिकारी अनिल मसिह यांनी बाद ठरवल्या, त्या वैध आहेत असा निकाल दिला. आणि 20 मते मिळालेले आम आदमी पार्टीचे कुलदीप कुमार महापौर म्हणून निवडून आल्याचे जाहीर केले. या प्रकरणावर भाजपच्या केंद्रिय नेत्यांनी, पोलादी पुरुष असलेल्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी, सर्वशक्तिमान पंतप्रधानांनी एका शब्दाने प्रतिक्रिया दिलेली नाही. 'ते चूक आहे, अनवधानाने झाले, असे घडायला नको होते, ज्यांनी घडवले त्यांच्यावर कारवाई होईल...' यासारखे एखादे गुळमुळीत वाक्य उच्चारण्याचे धैर्यही त्यापैकी कोणाला झाले नाही. चंदीगड मोहीम यशस्वी केली म्हणून विनोद तावडे यांनी सत्कार स्वीकारला होता, तेही आता गप्प आहेत. 

आता दुसरी घटना रावळपिंडीची, फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यातील. पाकिस्तानात नॅशनल असेम्ब्लीच्या निवडणुका झाल्या, म्हणजे देशाचे सरकार निवडण्यासाठी. नवाज शरीफ यांचा मुस्लिम लीग, असिफ अली झरदारी यांचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आणि इम्रान खान यांचा पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ असे तीन प्रमुख पक्ष तिथे आहेत. मात्र पाकिस्तानातील सर्वात मोठा (अनधिकृत) पक्ष म्हणून लष्कराची ओळख मागील पाऊण शतक आहेच. लष्कराच्या इच्छेनुसार तिथली सरकारे येतात, लष्कराच्या इच्छेनुसार सरकारे जातात, आणि अधूनमधून इच्छा होते तेव्हा लष्करच स्वतः सरकार बनते. यावेळी लष्कराने ठरवले की, इम्रानला सत्तेवर येऊ द्यायचे नाही, शरीफ यांना पंतप्रधान करायचे. मग नवाज शरीफ यांच्यावरील सर्व खटले मागे घेऊन, सर्व शिक्षा माफ करून त्यांना देशात आणले. मात्र तेवढे पुरेसे नव्हते. इम्रान खान यांना 30 वर्षांची शिक्षा बहाल केली, कैदेमध्ये ठेवण्यात आले. त्यांच्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह बाद करण्यात आले. त्यांच्या पक्षावर बंदी आणली. त्यामुळे इम्रान खान यांनी तुरुंगातूनच आपल्या कार्यकर्त्यांना अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्यास सांगितले. लष्कराने जंग जंग पछाडले, सर्व प्रकारची कारस्थाने केली, सर्वत्र हेराफेरी केली. तरीही पाकिस्तानात निवडून आलेल्या सर्वात जास्त जागा 91 अपक्षांना, म्हणजे इम्रान खान यांच्या पक्षाला. त्या पाठोपाठ 75 जागा नवाज शरीफ यांच्या पक्षाला आणि 54 जागा झरदारी यांच्या पक्षाला. मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल पाच दिवस निकालच जाहीर करण्यात आले नाहीत. अखेर शरीफ आणि झरदारी यांचे दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवण्याची प्रक्रिया चालू झाली. आणि रावळपिंडीतील एक पत्रकार परिषद स्फोटक ठरली.

रावळपिंडी विभागाचे आयुक्त लियाकत अली छट्टा यांनी ती पत्रकार परिषद घेतली आणि जाहीर केले- "माझ्या अखत्यारीत असलेल्या 13 जागांवर फ्रॉड करण्यात आलेला आहे. आम्ही मतपत्रिका बदलल्या. साठ ते सत्तर हजार मतांच्या फरकाने जे उमेदवार निवडून येणार होते, त्यांना आम्ही पराभूत केले आहे. माझ्यावर दबाव होता, निवडणूक आयोगाचा आणि न्यायसंस्थेचाही. मी त्या गुन्ह्यात सामील झालो. मी त्याची कबुली देत आहे, पोलिसांच्या स्वाधीन होत आहे. मला चौकामध्ये फाशी देण्यात यावे. 1971 मध्ये पाकिस्तानची फाळणी झाली, बांगलादेश स्वतंत्र झाला. याचे कारण जनतेने दिलेला कौल तत्कालीन लष्कराने व सत्ताधाऱ्यांनी मान्य केला नाही. माझ्या देशाचे आता पुन्हा तसे होऊ नये, म्हणून मी ही कबुली देत आहे". हे सांगणारा चार मिनिटांचा व्हिडिओ पूर्ण पाकिस्तानातच नाही तर भारतात आणि संपूर्ण जगभर पोहोचला, पण बराच उशिरा चार-पाच दिवसांनी. मुळात हा व्हिडिओ खरा की खोटा यावर आधी चर्चा झाली. अखेर खात्री झाली. मग एक अधिकारी असा बाणेदारपणा दाखवतो याचे कौतुक होऊ लागले. भारतातील ईडी, सीबीआय व तत्सम अधिकाऱ्यांना किंवा निवडणूक अधिकाऱ्यांना अशीच कबुली द्यावी वाटली तर काय बहार येईल, असे स्वप्नांकान होऊ लागले. 'रावळपिंडी के संत तुने कर दिया कमाल', अशी ओळ आमच्याही मनात घोळू लागली.

अर्थातच पत्रकार परिषद झाल्याबरोबर लियाकत अली यांना अटक करण्यात आली, आज्ञात स्थळी हलवण्यात आले. आणि त्यानंतर चार दिवसांनी म्हणजे हा अंक छापायला जात असताना त्यांचे स्टेटमेंट आले आहे- "त्या पत्रकार परिषदेमध्ये मी पूर्णतः खोटे निवेदन केले आहे. रावळपिंडी विभागातील निवडणूक अगदी व्यवस्थित झाली आहे, तिथे कसलाही फ्रॉड झालेला नाही. मी पुढील महिन्यामध्ये निवृत्त होणार आहे, त्याचा माझ्यावर दबाव आला. माझा मानसन्मान, प्रतिष्ठा पैसा हे सर्व जाणार, या दबावाखाली मी ते निवेदन केले. मी देशाची बदनामी केली. मी निवडणूक आयोग व न्यायालय यांची माफी मागतो". या निवेदनाचा व्हिडिओ किंवा ऑडियो आलेला नाही, हे निवेदन लेखी आहे. हे निवेदन पाकिस्तान लष्कराने जाहीर केले आहे. दरम्यान लष्कराने असेही निवेदन केले आहे की, इम्रान खान यांच्या पक्षाने या लियाकत अली यांना मोठी लालूच दाखवून ती पत्रकार परिषद घेण्यास भाग पाडले आहे. "निवृत्तीनंतर अमेरिकेमध्ये मोठी संपत्ती वगैरे देऊ केली आहे, त्या प्रलोभनाला मी बळी पडलो, " असेही वाक्य लियाकत अली यांच्या नव्या लेखी कबुली जबाबात आहे. आहे की नाही धमाल?

असो. रावळपिंडीचे आयुक्त लियाकत अली आणि चंदीगडचे पिठासीन अधिकारी अनिल मसिह या दोघांशी संबंधित या दोन घटनांतून बोध काय घ्यायचा? कोणतीही निवडणूक हा लोकशाही प्रक्रियेचा प्राण असतो. जर तो व्हिडिओ देशभर फिरला नसता तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला असता का? आणि लियाकत अली यांचे ते निवेदन खरे की हे नवे? देश-विदेशातील काही लोक भारताची ओळख हिंदू-पाकिस्तान अशी तर होणार नाही ना, अशी भीती अधूनमधून व्यक्त करतात. ती भीती अनाठायी व अतिशयोक्तीपूर्ण आहे, असा इतर अनेकांप्रमाणे आमचाही ठाम विश्वास आहे. कारण भारताला 75 वर्षांचा लोकशाही वारसा आहे. मात्र रावळपिंडी व चंदीगड यातील अंतर कमी होताना पाहून, त्या विश्वासाला कितीही नाही म्हटले तरी धक्का बसतोच!

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक