डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

रसातळाला गेलेली विश्वासार्हता

परंतु साधनाला मात्र या दोन्ही कारवायांवर अधिक चर्चा करून भाष्य करता येणे अवघड आहे. याचे कारण उघड आहे- डॉ.नरेंद्र दाभोलकर साधनाचे संपादकही होते, त्यामुळे त्यांच्या हत्येच्या कटाच्या संदर्भात पोलीसदल व सीबीआय तपास चालू असताना व ते एकूणच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्यावर अधिक काही बोलणे-लिहिणे योग्य नाही. आणि त्या तपासातून हाती आलेल्या आरोपींकडील लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी दुसरी कारवाई करण्यात आली असा आरोप झाल्याने व ते प्रकरणही न्यायप्रविष्ट बनल्याने त्यावरही काही भाष्य करता येणे कठीण होऊन बसले आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी त्या दोन्ही घटनांच्या संदर्भात विवेचन, विश्लेषण करण्यापेक्षा व थेट काही भाष्य करण्यापेक्षा, त्या निमित्ताने एका मूलभूत वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणे आवश्यक वाटते. 

कालच्या 15 ऑगस्टनंतरचे दोन आठवडे माध्यमांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी दोन प्रमुख पोलीस कारवाया राहिल्या. एक- डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्त्या घडवून आणणाऱ्या काही संशयितांना अटक होणे आणि त्यातून बरेच धागेदारे हाती लागणे, त्यांचा संबंध हिंदुत्ववादी संघटनांशी असणे. दुसरी- कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचाराच्या संदर्भात काही पत्रव्यवहार हाती येणे आणि त्यातून पाच प्रतिष्ठित व्यक्तींना अटक होणे, त्यांचा संबंध नक्षलवादी चळवळीशी जोडला जाणे. या दोनही कारवाया कमालीच्या संवेदनशील आणि समाजमनाला हादरा देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे विचारी वर्तुळांतून त्यांच्या संदर्भात विविध शक्यता आणि टोकाची मतमतांतरे घडून आली. एवढेच नाही तर, पहिल्या कारवाईमुळे बदनाम होत असलेल्या उजव्या शक्तींकडील लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी दुसरी कारवाई घडवून आणली गेली, असे सर्वत्र बोलले/लिहिले गेले.

परंतु साधनाला मात्र या दोन्ही कारवायांवर अधिक चर्चा करून भाष्य करता येणे अवघड आहे. याचे कारण उघड आहे- डॉ.नरेंद्र दाभोलकर साधनाचे संपादकही होते, त्यामुळे त्यांच्या हत्येच्या कटाच्या संदर्भात पोलीसदल व सीबीआय तपास चालू असताना व ते एकूणच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्यावर अधिक काही बोलणे-लिहिणे योग्य नाही. आणि त्या तपासातून हाती आलेल्या आरोपींकडील लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी दुसरी कारवाई करण्यात आली असा आरोप झाल्याने व ते प्रकरणही न्यायप्रविष्ट बनल्याने त्यावरही काही भाष्य करता येणे कठीण होऊन बसले आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी त्या दोन्ही घटनांच्या संदर्भात विवेचन, विश्लेषण करण्यापेक्षा व थेट काही भाष्य करण्यापेक्षा, त्या निमित्ताने एका मूलभूत वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधणे आवश्यक वाटते. 

पाच वर्षांपूर्वी डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांची हत्या झाली तेव्हा सर्व स्तरांतून एक प्रतिक्रिया अशी होती की, डॉक्टरांची एकूण कार्यपद्धती व विचारपद्धती अशी होती की, त्यांना कोणी शत्रू असूच शकत नाहीत आणि दुसरी प्रतिक्रिया अशी होती की, डॉक्टरांनी इतके बाबा-बुवा, अम्मा-भगत, ज्योतिषी व धर्मांध/प्रतिगामी शक्तींचे बुरखे फाडले आहेत की, त्यांच्याइतके शत्रू महाराष्ट्रात अन्य कोणालाच नसतील. साहजिकच, मारेकरी कोण असतील इथपासून ते मारेकरी कोणीही असू शकतील इथपर्यंतच्या शक्यता माध्यमांतून, लहान-मोठ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व जनसामान्यांतूनही व्यक्त होत होत्या. आणि त्यातही मोठा संशय काही हिंदुत्ववादी संघटनांवर घेतला जात होता. नंतर त्या प्रकरणात जे संशयित पकडले जात होते, त्यातील बहुतेकांचा तशा संघटनाशी या ना त्या प्रकारचा संबंध आल्याचे पुढे येत होते.

आधी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत तपास असताना, पोलीसदलाने दोन डझनांहून अधिक ‘टीम्स’ त्या कामी नियुक्त केल्या होत्या आणि त्यांना विविध प्रकारच्या शक्यता पडताळून पाहण्यास सांगण्यात आले होते. नंतर तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला,  तेव्हाही त्यांनी विविध शक्यता तपासून पुढे जात मुख्य संशयितांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले होते.

हा सर्व तपास चालू असताना ज्या बातम्या प्रसिद्ध होत होत्या ते तपशील आणि प्रथमदर्शनी दिसत होते ते चित्र बरेचसे संमिश्र होते. म्हणजे तपास तर गांभीर्याने चालू आहे, पण दिशा कितपत बरोबर आहे हे कळावयास मार्ग नाही. अशा पार्श्वभूमीवर, फार काही सांगता येणे आणि मत बनवता येणेही अवघड बनले होते. मात्र या काळात महाराष्ट्रातील जे कोणी लहानथोर भेटत होते, त्यापैकी कोणीही (क्वचित काही अपवाद) हत्येचा तपास यथायोग्य पद्धतीने चालू असेल, असे म्हणायला तयार नव्हते. सर्वांच्या मनात अविश्वास होता पोलीस दलाविषयी आणि त्याहून अधिक राज्य व केंद्र सरकारविषयी. हा अविश्वास आधीच्या म्हणजे काँग्रेस पक्षाच्या सरकारांविषयी होता आणि नंतरच्या भाजप सरकारांविषयीही!

किंबहुना सर्व प्रकारच्या राजकारणी लोकांविषयी तो अविश्वास होता! ही स्थिती चिंताजनक, उद्वेगजनक होती आणि नाउमेद करणारी होती, हतबलतेची जाणीव देणारीही होती! नंतर संशयितांना पकडल्याच्या बातम्या वाचून वा ऐकून लोक विचारत, खरोखरच गुन्हेगार सापडताहेत का? या तपासकार्याच्या दरम्यान न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारवर व तपासयंत्रणांवर ताशेरे ओढले आणि तपासाच्या कामात दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा होत असल्याचे म्हटले. त्यामुळे, त्या दबावाखाली तर ही धरपकड नाही ना, अशीही चर्चा अधूनमधून होत राहिली. डॉक्टर दाभोलकरांच्या पाचव्या स्मृतिदिनाच्या दोन दिवस आधी मात्र बऱ्याच घडामोडी झाल्या आणि काही संशयितांना अटक करण्यात आली, त्यांच्याकडून ठोस कबुलीजबाब मिळाले, तेव्हा तपासकार्य गुन्हेगारांचा शोध घेण्यात यशस्वी ठरत आहे, असे चित्र निर्माण झाले. त्या प्रक्रियेत नंतरच्या दोन आठवड्यांत अधिकाधिक प्रगती होताना दिसते आहे, ही समाधानाची बाब आहे.

आणि नेमके याच पार्श्वभूमीवर, कोरेगाव भीमा येथे आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या हिंसाचाराचा तपास करणाऱ्या पुणे पोलिसांनी, देशभरातील पाच डाव्या विचारांच्या मान्यवरांना अटक करून, त्या हिंसाचाराचा संबंध नक्षलवादाशी असल्याचा आरोप केला आहे. ते पाचहीजण कार्यकर्ते, बुद्धिवंत, वकील, पत्रकार, साहित्यिक अशा प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत. डाव्या विचारांचा प्रचार-प्रसार करणे यासाठी त्यांची ओळख आहे, त्यामुळे त्यांच्या अटकेने देशभर खळबळ माजली. कारण भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला बहाल केलेल्या विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात बसणारे त्या पाच जणांचे कार्य आहे, असे मानले जाते. परंतु त्या विचारांच्या आधारे, संविधानसंमत नसलेल्या किंवा सनदशीर नसलेल्या मार्गांचा अवलंब करणे हा गुन्हा त्या  पाच जणांच्या नावावर दाखवून देशभरातील विविध ठिकाणी पुणे पोलिसांनी एकाच रात्री धाडी टाकल्या.

नंतर त्या पाच जणांना तीन वेगवेगळ्या न्यायालयांत हजर करण्यात आले, तेव्हा तीनही न्यायालयांनी झालेली पोलीस कारवाई हडेलहप्पीची असल्याचे म्हटले; एवढेच नाही तर त्या पाच जणांची अटक रद्द ठरवून त्यांना 5 सप्टेंबरपर्यंत आपापल्या घरीच स्थानबद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले. हे एकमुखी आदेश जिल्हा सत्र न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिले. शिवाय, बहुतेक सर्व माध्यमांनी आणि विविध क्षेत्रांतील बहुतांश मान्यवरांनी या अटकसत्राचे वर्णन उतावीळपणाने, घाईगडबडीने केलेली कृती असे तर केलेच, पण या कृतीला राजकीय हेतूप्रेरित असेही म्हटले.

अशा चौफेर टीकेमुळे 31 ऑगस्टला पुणे पोलीसदलाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेऊन त्या पाच जणांचा नक्षलवादी कारवायांशी संबंध दाखवणारा काही पत्रव्यवहार जाहीर करण्यात आला. परंतु त्या पत्रांच्या खरेपणाविषयी माध्यमांतून व विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांकडून तर मोठीच शंका उपस्थित झालीच; पण न्यायालयानेही, ‘प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना पत्रकार परिषद का घेतली?’ असा सवाल पोलीस दलाला केला आणि यापुढे असे न करण्यास बजावले आहे. याचाच अर्थ या प्रकरणातही सर्वसामान्य जनता ते न्यायव्यवस्था यांचा या तपासप्रक्रियेवर प्रथमदर्शनी तरी विश्वास नाही.

या दोन्ही घटनांमधून हाती लागते ते तथ्य हेच की, तपासयंत्रणांची कारवाई जनतेला नि:संशय वाटत नाही. म्हणजे अंतिमत: राज्यसंस्थेच्या हेतूविषयी जनमत नि:शंक नाही. ही स्थिती विशेष चिंताजनक आहे. कदाचित अशा प्रकरणांत जनता अतिसंवेदनशील असल्याने किंवा तपासकामातील गुंतागुंत व कठीणता लोकांना माहीत नसल्याने असे होत असेल. कदाचित राजकारणी व्यक्तींचे भ्रष्टाचारी, अकार्यक्षम व गुन्हेगारीला पाठीशी घालणारे वर्तन सर्वपरिचित असल्याने असे होत असेल. कारण काही अपवाद वगळता सर्वच राजकीय पक्षांच्या लहान-मोठ्या नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत हे चित्र कमी-अधिक फरकाने खरे आहे. मात्र गेल्या चार वर्षांत भाजप नेतृत्वाखालील केंद्र व राज्य सरकारांची घसरण वेगाने झाली आहे. आणि हेही खरे आहे की, एकूणच राज्यसंस्थेची विश्वासार्हता याबाबतीत फार कमी झाली आहे, अगदी रसातळाला गेली आहे. हे असे घडणे मोठेच धोकादायक आहे. कारण मानवी जीव पहिले मूल्य शिकतो तेच मुळी विश्वासाचे!

मानवी मनोव्यापारामध्ये सर्वोच्च स्थान असते विश्वासाचे! व्यक्ती आणि समूह यांच्या नात्याचा मूलाधार असतो विश्वास! आणि कोणतीही समाजरचना विकसित होण्यासाठी ‘विश्वास’ या मूल्याच्या अंगिकारामध्ये वृद्धी होणे गृहीत असते. आपल्या विविध समाजरचना व लहान-मोठ्या संस्था-संघटना या सर्वांना सामावून घेणारी अंतिम नियंत्रक मानली जाणारी यंत्रणा म्हणजे राज्यसंस्था. व्यक्तीची विश्वसनीयता संपते किंवा खूप कमी होते तेव्हा तिचे माणूसपण नगण्य बनते, तसेच संस्थेची आणि त्यातही राज्यसंस्थेची विश्वासार्हता घटते तेव्हा राष्ट्राचे जे नुकसान होते ते दीर्घकाळ परिणाम करणारे असते. अर्थात, हे आपोआप घडून येत नाही. दीर्घकालीन कुव्यवस्थेने राज्यसंस्थेची विश्वासार्हता घटत असते, त्यामुळे ती पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठीची उपाययोजनाही दीर्घकालीन असावी लागणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर, राज्यसंस्थेची विश्वासार्हता टिकून कशी राहील, वाढीस कशी लागेल याचा विचार करायला हवा आणि त्याप्रमाणे कृतीही घडायला हवी. त्यासाठी राज्यसंस्थेला तिचे काम करू देणे आणि त्याचवेळी त्या कामाची चिकित्सा होत राहणे आवश्यक आहे. अर्थातच ती जबाबदारी प्रामुख्याने ओपिनियन मेकर वर्गाची आहे. आणि म्हणून आताच्या दोन पोलीस कारवायांच्या संदर्भात सर्व समाजघटकांनी रॅशनल भूमिका घेतली पाहिजे.

माजी केंद्रिय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘पोलीसदलाला त्यांचे काम करू द्यावे आणि त्यांनी केलेली कारवाई व तपास यांच्यावर बारीक लक्ष ठेवून चुकीचे काही घडत असेल तर त्याविरोधी ठामपणे उभे रहायला हवे, जनजागरण करायला हवे. ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय संविधानाला समोर ठेवून घडवायला हवी. या देशातील धर्मांध/मूलतत्ववादी शक्ती जशा त्याज्य आहेत, तसेच नक्षलवादही त्याज्य आहे, हा संविधानाचा प्रमुख सांगावा आहे, याचे भान ठेवायला हवे! 

Tags: पोलीस तपास पोलीस खाते पोलीस नरेंद्र दाभोलकर नरेंद्र दाभोलकर हत्या विनोद शिरसाठ police tapas police department narendra dabholkar murder narendra dabholkar vinod shirsath weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात