डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

आता मुस्लिम समाजाने काय केले पाहिजे?

ब्रिटिशकालीन सव्वाशे वर्षांचा आणि स्वातंत्र्योत्तर पाऊणशे वर्षांचा या देशाचा सामाजिक इतिहास नजरेखालून घातला तर लक्षात येते ते हेच की, आधी प्रबोधनाच्या चळवळी झाल्या, मग शिक्षणातून माणसे संघटित झाली व संघर्ष करू लागली. आणि त्यानंतर राजकारणात येऊन, सत्तास्थानी जाऊन आपल्याला हवे त्या दिशेने परिवर्तनाचे चक्र फिरवू लागली. प्रत्येक समाजाबाबत हे खरे ठरले आहे. आधी ब्राह्मण व तत्सम उच्चवर्णीयांनी हा मार्ग चोखळला, नंतर क्षत्रिय समजल्या जाणाऱ्या तत्सम जातीसमूहांनी ती वाट धरली. त्यानंतर दलित समजल्या जाणाऱ्या तळागाळातील वर्गाने जागृत होऊन तो मार्ग चोखाळला. आणि मग ओबीसी समाजाने जागृत होऊन जोरदार मुसंडी मारली. आता या देशातील मुस्लिम समाजाची वेळ आली आहे. त्या पाठोपाठ आदिवासी समाजाला याच मार्गाने जावे लागणार आहे!

भारतातील हिंदू-मुस्लिम तणावाला चार-पाच शतकांची पार्श्वभूमी आहे. मात्र देशाची फाळणी झाल्यानंतरच्या पाऊण शतकात तो तणाव अधूनमधून अस्वस्थता व अशांतता निर्माण करतो, कधी कधी तर उग्र रूप धारण करतो. परिणामी देशाच्या एकात्मतेला व सामाजिक स्वास्थ्याला मोठी हानी पोहोचते. धर्माच्या आधारावर झालेली फाळणी प्रत्यक्ष पाहिलेली व अनुभवलेली वा तिची झळ बसलेली अशी पहिली पिढी आता अस्तगंत होत आली आहे. फाळणी प्रत्यक्ष अनुभवलेली नाही, मात्र तिच्या विदारक परिणामांविषयी लहानपणापासून सतत ऐकायला/वाचायला मिळालेले आहे अशी दुसरी पिढी आता वयाने साठीच्या पुढे गेली आहे. आणि पहिल्या व दुसऱ्या पिढीने बोलून वा लिहून ठेवल्याने त्याचा परिणाम झालेली तिसरी पिढी चाळीशीच्या पुढे आहे. या तिन्ही पिढ्यांकडून त्रोटक स्वरूपात का होईना कानावर/डोळ्यांवर पडले आहे अशी चौथी पिढी पंचविशीच्या पुढे सरकली आहे. आणि आता फाळणीच्या इतिहासात फारसा रस नसणारी पाचवी पिढी उदयाला येते आहे. हा पिढ्यांचा विचार करूनच कदाचित, आजपासून पन्नास वर्षांपूर्वी हमीद दलवाई यांनी भारताची फाळणी व भारत-पाकिस्तान प्रश्न यांवर जे वस्तुनिष्ठ लेखन केले, त्यात एक मुद्दा ठामपणे व ठोसपणे अधोरेखित केलेला आहे. तो असा की, ‘पुढील पाऊणशे वर्षे तरी हा प्रश्न दोन्ही देशांना सतावत राहणार आहे.’ म्हणजे आणखी पंचवीस वर्षे तरी फाळणी आणि भारत-पाक संबंध कमी-अधिक प्रमाणात या देशाच्या सार्वजनिक चर्चाविश्वात राहणार आहेत! आणि ते प्रश्न राहणार म्हणजे हिंदू-मुस्लिम संबंधातील तणावदेखील आणखी किमान पंचवीस वर्षे राहणार, हे कटूसत्य स्वीकारायला हवे. याचाच अर्थ, एक शतक पूर्ण केल्याशिवाय भारतातील हा अंतर्गत संघर्ष थांबणार नाही. म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे येत्या 15 ऑगस्टला पूर्ण होत आहेत. तर  त्यानंतरची पंचवीस वर्षे म्हणजे 2047 पर्यंत तरी हिंदू-मुस्लिम समाजातील कमी-अधिक तणावाचा सामना या देशाला करावाच लागणार आहे.

मागील 75 वर्षांचा विचार केला तर ठळकपणे दिसते असे की, ‘हिंदू-मुस्लिम संबंधातील तणाव वाढीस लागला पाहिजे’ अशी धारणा वा भूमिका असलेली राजवट या देशाच्या केंद्रिय सत्तेवर आधीच्या 50 वर्षांत  नव्हती (त्यातील 45 वर्षे काँग्रेसची तर पाच वर्षे जनता पक्ष व जनता दलाची होती.) नंतरच्या 25 वर्षांत म्हणजे 1997 नंतर मात्र ‘तसा तणाव राहिला पाहिजे- वाढला पाहिजे’ असे मानणारा भारतीय जनता पक्ष केंद्रिय सत्तेवर पंधरा वर्षे राहिला आहे आणि प्रमुख व प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून दहा वर्षे वावरला आहे. आधीच्या पन्नास वर्षांत काँग्रेसने मुस्लिम समाजाचा अनुनय केला वा त्यांना झुकते माप दिले, हे कमी-अधिक प्रमाणात सर्वांना मान्य आहे. पण त्याची कारणमीमांसा प्रत्येकाची वेगवेगळी आणि काही वेळा परस्परविरोधी अशीही राहिली आहे. म्हणजे त्या काळात मतांच्या राजकारणासाठी, मुल्ला-मौलवींना हेतूपूर्वक पाठिंबा देत मुस्लिम समाजाचे लांगुलचालन केले आणि त्या समाजातील सुधारणावाद्यांची उपेक्षा केली गेली अशी काणमीमांसा करणारा एक वर्ग आहे. याउलट, फाळणीनंतर भारतात राहिलेल्या मुस्लिम समाजाला परकेपणा वाटू नये म्हणून त्यांना भक्कम आधार देणे, त्यांना सांभाळून घेणे, हिंदुत्ववादी शक्तींपासून त्यांचे संरक्षण करणे हे राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी आवश्यक होतेच, असे मानणारा दुसरा वर्ग आहे. आणि या दोन्ही वर्गांशी काही प्रमाणात सहमत व काही प्रमाणात असहमत असणारा तिसरा पण छोटा वर्गही आहे. यापैकी पहिला वर्ग आता कधी नव्हे इतका निष्क्रिय झाला आहे, दुसरा वर्ग कधी नव्हे इतका शिरजोर झाला आहे आणि तिसरा वर्गही कधी नव्हे इतका निष्प्रभ ठरतो आहे.

गेल्या पाव शतकात, हिंदुत्ववादाचा या ना त्या स्वरूपात पुरस्कार करणारा वर्ग जनमानसात अधिकाधिक स्थान तर मिळवत गेला आहेच, पण विविध राज्यांच्या आणि केंद्रिय सत्तेवरही पुन्हा पुन्हा आलेला आहे. त्यांचा धर्माभिमान, त्यांच्या अस्मिता आणि त्यांच्या राष्ट्रवादाच्या कल्पना अधिकाधिक जहाल होत गेल्या आहेत. त्यांच्याकडून मुस्लिम समाजाला व त्यांच्या धर्माला आणि चालीरितीला विरोध वाढत आला आहे. इतका की, ‘बहुसंख्यांकवाद’ ही संज्ञा-संकल्पना गेल्या सात-आठ वर्षांत माध्यमांच्या चर्चाविश्वात केंद्रस्थानी आली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून, हिंदुत्ववादी शक्तीचा कैफ अनावर होत आहे. दुसऱ्या बाजूला, मुस्लिम समाज अधिकाधिक बचावात्मक पवित्रा घेऊ लागला आहे. अंतर्गत पातळीवर अस्वस्थता व असमाधान अनुभवत आहे. त्यांच्या अस्मितेचे वा अभिमानाचे बिंदू ढासळत चालले आहेत. वैफल्याच्या दिशेने त्यांचा प्रवास होत आहे की काय, अशी भीती निर्माण होऊ लागली आहे. ‘आपण या देशातील दुय्यम नागरिक आहोत’, अशी भावना त्यांच्यातील अनेकांच्या मनात बळावत चालली आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांत ही अस्वस्थता शिगेला पोहोचली आहे. बांगला देशातून आसाममध्ये आलेले निर्वासित हे निमित्त करून केंद्र सरकारकडून आलेले सीएए व एनआरसी हे असंतोषाचे मुद्दे बनले. त्यानंतर काश्मीर संदर्भातील 370 वे कलम रद्द करणे, बाबरी मशीद होती त्या जागेवर राम मंदिराचे बांधकाम सुरू होणे हे दोन मोठे निर्णय तर आहेतच; पण तिहेरी तलाकवर बंदी येणे, मॉब लिंचिंगचे प्रकार विविध ठिकाणी घडणे, हिजाब वापरण्याचा मुद्दा वादग्रस्त ठरणे आणि आता मशिदीवरील भोंगे काढून टाकण्यासाठी तणाव निर्माण करणे... हे सर्व काही मुस्लिम समाजाला आपण या देशात दुय्यम स्थानी आहोत असे वाटायला लावणारे आहे. आता समान नागरी कायदा बनवणे एवढाच मोठा मुद्दा प्रत्यक्षात येणे बाकी राहिला आहे, जो हिंदुत्ववाद्यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर सुरुवातीपासून आहे.

अशा या टप्प्यावर देशहित लक्षात घेता हिंदू समाजाने काय केले पाहिजे आणि मुस्लिम समाजाने काय केले पाहिजे, असा प्रश्न कोणाही सुबुद्ध नागरिकाच्या मनात येणे साहजिक आहे. हिंदू समाज बहुसंख्य आहे आणि त्यातील धर्मांध व उन्मादी शक्तीला कसे रोखायचे हा सर्वांपुढेच आणि विशेषत: हिंदू समाजातील पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीय एकात्मतावादी शक्तीसमोरचे मोठे आव्हान आहेच! पण बहुसंख्यांक हिंदू समाजातील प्रतिगाम्यांकडून होत असलेले हे आक्रमण कसे थोपवायचे हा मुस्लिम समाजातील सर्वांपुढेच मोठा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर साधे-सोपे नाही, पण तरीही त्याची दिशा स्पष्ट व्हावी यासाठी काही मुद्दे अधोरेखित करावेसे वाटतात. खरे तर मुद्दे जुनेच आहेत, बहुचर्चित आहेत; पण त्यांची एकत्रित स्वरूपात उजळणी करण्याची गरज कधी नव्हे इतकी आता निर्माण झाली आहे.

1.या देशाची लोकसंख्या आता सव्वाशे कोटींपेक्षा जास्त आहे आणि त्यात वीस कोटींपेक्षा जास्त संख्या मुस्लिम समाजाची आहे. त्यामुळे देशाच्या स्तरावर तरी मुस्लिम समाजाने स्वत:ला ‘अल्पसंख्यांक’ म्हणवून घेणे थांबवले पाहिजे. इतरांनीही मुस्लिम समाजाचा उल्लेख तसा करणे थांबवले पाहिजे. ज्या राज्यांमध्ये ते प्रमाण अत्यल्प आहे, तिथे तसा उल्लेख केला जाणे समजू शकते. हा साधा वाटणारा मुद्दा इथे प्रथम क्रमांकावर घेण्याचे कारण, आपली ओळख स्वत:ला व इतरांना सुस्पष्ट झाल्याशिवाय पुढील वाटचाल नीट करता येत नाही.

2.भावी काळात ‘समान नागरी कायदा’ हे येऊ घातलेले संकट आहे मुस्लिम समाजाला वाटेल. पण तो कायदा या देशाच्या राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वात घातलेला आहे. त्यामुळे तो कधी ना कधी येणार/यायला हवा अशीच भूमिका घटनाकारांची होती. त्यासाठी योग्य वातावरण व अनुकूल समाजमन तयार होण्याची वाट पाहिली जात होती. वस्तुत: स्वातंत्र्योत्तर पन्नास वर्षांतच तो व्हायला हवा होता. पण काँग्रेसच्या राजवाटीत झाला नाही. नंतरच्या पंचवीस वर्षांत हिंदुत्ववाद्यांचा उन्माद वाढत गेल्याने तो करण्याचा विषय पुढे आला नाही. आणि आता विद्यमान केंद्रिय राजवट तसा कायदा करेल तेव्हा, घटनाकारांना अभिप्रेत नव्हे तर हिंदुत्ववाद्यांना अपेक्षित कायदा करण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे त्यांचा तो प्रयत्न हाणून पाडत असतानाच, समान नागरी कायदा या घटनाकारांच्या मूळ संकल्पनेलाच विरोध केला जाऊ नये.

3.मागील तीन दशके बाबरी मशीद व राम मंदिर हा वाद धगधगत राहिला, त्यासंदर्भात दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर मुस्लिम समाजाने दिलेला प्रतिसाद अभूतपूर्व संयमाचा व सामंजस्याचा होता. कमालीच्या सहजतेने त्या निर्णयाचा स्वीकार तर केला गेलाच, पण अयोध्येत मशीद बांधण्यासाठी न्यायालयाने जी काही जागा देऊ केली ती गाजावाजा न करता नाकारण्यात आली. हे पाऊल प्रचंड स्वागतार्ह होते. वस्तुत: बाबरी पाडणाऱ्यांवरील खटल्याचा निकाल अद्याप आलेला नाही, पण ‘प्रतिगामीत्वाशी स्पर्धा नको’ असेच वर्तन त्यावेळी मुस्लिम समाजाचे राहिले.

4.काश्मीरसाठीचे 370 वे कलम रद्द होणे हे घटनाकारांना आज ना उद्या अपेक्षित होते. पण काश्मीर प्रश्न कायम धगधगत राहिला. त्रिस्तरीय वाटावाघाटीमुळे ते कलम रद्द करणे कठीण बनले होते. अडीच वर्षांपूर्वी विद्यमान केंद्र सरकारने संविधानिक प्रक्रिया पार न पाडता ते कलम रद्द केले. तेव्हापासून काश्मीरची स्थिती नेमकी काय आहे, हे कळावयास मार्ग नाही. मात्र काश्मिरी जनता व काश्मीरचा प्रदेश उर्वरित भारताशी अधिक जोडले जातील अशा सर्व प्रयत्नांना पाठिंबा दिला पाहिजे.

5.भारताच्या शेजारील देशांतून आलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा कायदा विद्यमान सरकारने (सीएए) तीन वर्षांपूर्वी केला आहे. तो धर्माच्या आधारावर असल्याने भारतीय संविधानातील चौकटीला छेद देणारा आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्या वैधतेबाबतचा खटला प्रलंबित आहे. मात्र भविष्यात कधी ना कधी तो कायदा मागे घ्यावाच लागणार आहे. अन्यथा भारताच्या लोकशाहीवरील ‘काळा डाग’ म्हणूनच त्याचा उल्लेख होत राहील. त्यामुळे त्याच्यासाठीचा लढा संविधानिक मार्गाने चालू ठेवायला हवा.

6.तोंडी तलाक व बहुपत्नीत्व या प्रथांना विरोध, दत्तक घेण्याच्या अधिकाराचा स्वीकार या व अशा प्रकारच्या सुधारणांचा अंगिकार मुस्लिम समाजाने करायला हवा. तसे कायदे करताना त्यातील तरतुदींमुळे कोणावर अन्याय होणार नाही, यासाठी जरूर संघर्ष करायला पाहिजे, पण मूळच्या कुप्रथा  नष्ट होतील अशीच भूमिका घेतली पाहिजे.

7.हिजाबची सक्ती काही अरब देशांत आहे, ते स्त्रियांना दुय्यम स्थान देणारे आहे, आणि हिजाब वापरण्याला पूर्णत: विरोध हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच आहे. त्याचप्रमाणे, मशिदीवरील भोंग्यांचे आहे. ‘आम्हाला मोठ्या आवाजातच प्रार्थना पठण करायचे आहे,’ असा आग्रह चूक आहे, आणि ‘आधी मशिदीवरील भोंगे उतरवा’ असे फतवेही चूकच आहेत. हे लक्षात घेऊन हिजाब, भोंगे या बाबतीत सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे अशा मुद्यावरून हिंदुत्ववादी शक्ती वातावरण पेटवण्याचा प्रयत्न करतील, त्याला बळी पडायचे नाही असाच निग्रह केला पाहिजे.

8.‘शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे’ हे ब्रिटिश काळापासून मान्यताप्राप्त असलेले तत्त्व मुस्लिम समाजातील सर्व स्तरांतील लहान-थोरांच्या मनावर बिंबवले पाहिजे. सर्व प्रकारच्या प्रगतीचे रस्ते शिक्षणाच्या माध्यमातून जातात; याचे भान न सोडता प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चस्तरीय, व्यावसायिक या सर्व ठिकाणी मुस्लिम मुले-मुली पुढे आली पाहिजेत. प्रशासन, उद्योग, व्यापार, प्रसार माध्यमे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, कला-क्रीडा, शेती इत्यादी सर्व क्षेत्रांत मुस्लिम माणूस लक्षणीय संख्येने दिसला पाहिेजे. तसे झाले तर धर्माचा जाच कमी होत जाईल आणि स्त्रियांना अधिकाधिक मोकळा श्वास घेता येईल.

9.‘ज्याच्या हाती ससा (सत्ता) तो पारधी’ ही म्हण देशकारणातील कटु वास्तव आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाने राजकारणात शिरकाव करण्यासाठी अधिक प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. भारताच्या राजकारणात ‘संख्या’ हे निवडणुकीतील हत्यार असते. हे लक्षात घेऊन जिथे मुस्लिम लोक संख्येने जास्त आहेत, तिथे मुस्लिम प्रतिनिधी निवडून येतील यासाठी तर प्रयत्न केलेच पाहिजेत; पण जिथे संख्येने मुस्लिम अत्यल्प आहेत, त्या भागातही मुस्लिम उमेदवारांनी लढले पाहिजे.

असो. ब्रिटिशकालीन सव्वाशे वर्षांचा आणि स्वातंत्र्योत्तर पाऊणशे वर्षांचा या देशाचा सामाजिक इतिहास नजरेखालून घातला तर लक्षात येते ते हेच की, आधी प्रबोधनाच्या चळवळी झाल्या, मग शिक्षणातून माणसे संघटित झाली व संघर्ष करू लागली. आणि त्यानंतर राजकारणात येऊन, सत्तास्थानी जाऊन आपल्याला हवे त्या दिशेने परिवर्तनाचे चक्र फिरवू लागली. प्रत्येक समाजाबाबत हे खरे ठरले आहे. आधी ब्राह्मण व तत्सम उच्चवर्णीयांनी हा मार्ग चोखळला, नंतर क्षत्रिय समजल्या जाणाऱ्या तत्सम जातीसमूहांनी ती वाट धरली. त्यानंतर दलित समजल्या जाणाऱ्या तळागाळातील वर्गाने जागृत होऊन तो मार्ग चोखाळला. आणि मग ओबीसी समाजाने जागृत होऊन जोरदार मुसंडी मारली. आता या देशातील मुस्लिम समाजाची वेळ आली आहे. त्या पाठोपाठ आदिवासी समाजाला याच मार्गाने जावे लागणार आहे!

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके