डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

दोन केशवांची कहाणी, सर्वोच्च न्यायालयांची जबानी...

सध्याची संविधानाची चौकट बाजूला सारायची असेल आणि नवे संविधान बनवायचे असेल तर, तोच एकमेव अजेंडा समोर ठेवून नवी संविधान सभा देशभरातून निवडणुकीमार्फत बोलवावी लागेल. पण लाखमोलाचा प्रश्न हा आहे की, ‘नवी संविधान सभा बनवण्यासाठी निवडणुका घ्याव्यात’, असा निर्णय घेण्याचा अधिकार ना संसदेला असणार, ना केंद्र सरकारला! याचाच अर्थ, नवे संविधान कधी बनेल तर विद्यमान संसदीय लोकशाहीची चौकट म्हणजे केंद्र सरकार, संसद व सर्वोच्च न्यायालय ही सर्व जनतेने उखडून टाकली तर! संसदीय लोकशाहीत अंतिम सत्ता जनतेची असे म्हटले जाते ते यामुळेच! 

गेल्या आठवड्यात केशवानंद भारती यांचे निधन झाले, ते 79 वर्षांचे होते. वयाच्या 19 व्या वर्षी ते केरळमधील एका मठाचे उत्तराधिकारी म्हणून निवडले गेले आणि नंतरची 60 वर्षे त्या मठाचे मठाधिपती राहिले. शंकराचार्य म्हणून त्यांना दक्षिणेत विशेष मान होता. मात्र भारत देशात त्यांचे नाव झाले ते एका न्यायालयीन खटल्यामुळे. 1970 मध्ये तो खटला सुरू झाला आणि पुढील तीन वर्षे चालू राहिला. वस्तुतः तो खटला उभा राहिला एका विशिष्ट मागणीसाठी आणि बरीच वळणे घेत पोहोचला भलत्याच उंचीवर. इतक्या की, स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वांत महत्त्वाचा न्यायालयीन लढा व निकाल असे त्याचे वर्णन अनेक तज्ज्ञांकडून केले जाते. केशवानंद भारती खटला याच नावाने तो देशभर ओळखला जातो आणि देशभरात कायद्याचा अभ्यास जिथे कुठे केला जातो किंवा शिकवला जातो, त्या सर्व ठिकाणी हा खटला अभ्यासक्रमात हमखास असतो. विदेशातही स्वातंत्र्योत्तर भारतातील कायदे किंवा न्यायालयीन लढे यांची चर्चा होते तेव्हाही या खटल्याचा उल्लेख केलाच जातो. 

दक्षिण भारतातील कर्नाटक, तामिळनाडू व केरळ या तीनही राज्यांमध्ये अनेक मोठे मठ आहेत आणि त्यांचे कार्य एखाद्या लहान संस्थानांसारखे चालत असते. त्यांच्याकडे प्रामुख्याने दान म्हणून म्हणून आलेली जमीन, शेती व संपत्ती अफाट म्हणावी इतकी असते. त्या मठांच्यामार्फत धार्मिक कार्यक्रम व उपक्रम तर चालवले जातातच, पण सांस्कृतिक उपक्रमही सातत्याने चालू असतात. शिवाय शिक्षण व आरोग्य या दोन क्षेत्रांतही ते कमी-अधिक प्रमाणात सक्रिय असतात. त्यामुळे समाजातील फार मोठा वर्ग या मठांशी जोडलेला असतो, त्यांना अन्य राज्यांतील धार्मिक क्षेत्रांपेक्षा जास्त मान-सन्मान असतो. त्या-त्या राज्यातील किंवा प्रदेशातील जनमानसावर जास्त पगडा असल्याने या मठाधिपतींना राजकीय सत्तेचा वरदहस्त तुलनेने जास्त असतो. शिवाय, यातील अनेक मठांना शे-दोनशे वर्षांची परंपरा असल्याने त्यांच्याभोवती गूढतेचे वलय निर्माण झालेले असते. त्यामुळे त्या मठाधीपतींविषयी आदरयुक्त दरारा असतो, अर्थात काही ठिकाणी भीतीयुक्त दरारा किंवा दहशतही असते. अशी पार्श्वभूमी असलेल्या एका मठाचे मठाधीश होते केशवानंद भारती. 

1970 मध्ये म्हणजे आजपासून पन्नास वर्षांपूर्वी केशवानंद होते केवळ 29 वर्षांचे. त्या वर्षी केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारने केलेल्या जमीनसुधारणा कायद्यामुळे, व्यक्तीला वा संस्थेला खासगी संपत्ती किती बाळगता येते, यासंदर्भात काही बंधने घातली. त्यामुळे त्या राज्यातील मठ किती संपत्ती बाळगू शकतात यावर नियंत्रण येणार होते, म्हणून त्या मठाच्या वतीने केरळ उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला गेला. किती संपत्ती बाळगावी हा व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे, असा युक्तिवाद केला गेला. त्याचा निकाल राज्य सरकारच्या बाजूने लागला. म्हणून तो खटला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात गेला. आणि मग व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार अमर्याद वा अनिर्बंध असू शकतात का, या मुद्यावर सुरू झालेली गहन व गंभीर चर्चा, राज्य व केंद्र सरकारचे अधिकार किती जास्त असू शकतात इथपर्यंत आली. आणि अखेरीस संसदेचे अधिकार किती असू शकतात इथपर्यंत पोहोचली. 

संसदेने केलेले कायदे सर्वोच्च न्यायालयाला बदलता येणार नाहीत, असा निकाल पूर्वीच आला होता; मात्र संसदेला तरी कोणतेही कायदे करण्याचा अधिकार आहे का, या मुद्यावर युक्तिवाद सुरू झाले. आणि मग संसदेचे कायदे भारतीय संविधानाच्या कक्षेत बसतात ना, हे तपासण्याचा न्यायालयाचा अधिकार इथपासून सुरू झालेली चर्चा संविधानाची मूलभूत चौकट मोडून टाकण्याचा किंवा बाजूला सारण्याचा अधिकार संसदेला असू शकतो का, इथपर्यंत आली. अखेरीस संविधानामध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संविधानानेच संसदेला दिलेला असला तरी, संविधानच बदलण्याचा अधिकार संसदेला असू शकतो का, या टप्प्यावर तो न्यायालयीन लढा आला. इतक्या टिपेला पोहोचलेल्या आणि श्वास रोखायला लावणाऱ्या, अशा त्या खटल्याची सुनावणी घेण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठे म्हणजे 13 न्यायमूर्तींचे पीठ स्थापन केले गेले आणि त्यांच्यासमोर 69 दिवस सुनावणी घेण्यात आली. 

अखेरीस सात विरुद्ध सहा अशा काठावरच्या बहुमताने निकाल देण्यात आला की, कोणत्याही काळातील संसदेला भारतीय संविधानाची चौकट उद्‌ध्वस्त करता येणार नाही, संविधान बदलता येणार नाही. याचे कारण, कोणत्याही निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेली संसद वा सरकार, संविधान बदलण्याचा जनादेश घेऊन अस्तित्वात आलेले नसतात. 1950 मध्ये हे संविधान अस्तिवात आले ते देशभरातून खास संविधानसभेवर काम करण्यासाठी म्हणजे संविधान बनविण्यासाठी निवडलेल्या प्रतिनिधींमार्फत! 

याचाच अर्थ, सध्याची संविधानाची चौकट बाजूला सारायची असेल आणि नवे संविधान बनवायचे असेल तर, तोच एकमेव अजेंडा समोर ठेवून नवी संविधान सभा देशभरातून निवडणुकीमार्फत बोलवावी लागेल. पण लाखमोलाचा प्रश्न हा आहे की, ‘नवी संविधान सभा बनवण्यासाठी निवडणुका घ्याव्यात’, असा निर्णय घेण्याचा अधिकार ना संसदेला असणार, ना केंद्र सरकारला! याचाच अर्थ, नवे संविधान कधी बनेल तर विद्यमान संसदीय लोकशाहीची चौकट म्हणजे केंद्र सरकार, संसद व सर्वोच्च न्यायालय ही सर्व जनतेने उखडून टाकली तर! संसदीय लोकशाहीत अंतिम सत्ता जनतेची असे म्हटले जाते ते यामुळेच! 

तर असा हा न्यायालयीन निकाल येण्याला कारणीभूत ठरला तो केशवानंद भारती खटला. त्या खटल्यात इंदिरा गांधी व त्यांचे सल्लागार यांनी संसदेचे म्हणजेच पर्यायाने मोठ्या बहुमतात असलेल्या केंद्र सरकारचे वर्चस्व राखण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या भूमिका घेतल्या व त्यासाठी किती कसरती केल्या; आणि ते जमले नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील काही ज्येष्ठ न्यायमूर्तींवर कसा अन्याय केला, हे एक शोकपर्व होते आणि त्याच काळात काही न्यायमूर्तींनी बाणेदारपणा दाखवून, न्यायिक मूल्यांचे जतन व्हावे म्हणून किंमत चुकवण्याची तयारी ठेवली हे मोठे रोमहर्षक पर्वही आहे. 

त्या प्रक्रियेत नानी पालखीवाला या कायदेतज्ज्ञाने केलेली चिकित्सा आणि पुढे आणलेले युक्तिवाद हे देशाच्या लोकशाहीत मोठे योगदान देणारे म्हणावे लागेल. केशवानंद भारती यांचे वकीलपत्र पालखीवाला यांनी घेतले व न्यायालयीन लढाई केली खरी, पण त्या दोघांची भेट त्या काळात कधीच झाली नाही असे सांगितले जाते. सध्या पालखीवाला यांचे जन्मशताब्दी वर्ष चालू आहे आणि केशवानंद भारती यांचे आता निधन झाले आहे. म्हणून त्यांचे स्मरण अधिक व्हायला हवे. त्याचाच एक भाग म्हणून पालखीवाला यांचे एकूण कार्य आणि केशवानंद भारती खटल्याची संपूर्ण हकीगत, असे दोन स्वतंत्र व दीर्घ लेख साधनाच्या या वर्षीच्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध करणार आहोत. 

केशवानंद भारती यांच्या प्रचंड गाजलेल्या खटल्याचे दिवसेंदिवस अधिकाधिक स्मरण केले जाते. मात्र काहीसा असाच आणि प्रचंड गाजलेला पण आता विस्मरणात गेलेला एक खटला म्हणजे 1964 मध्ये चाललेला उत्तर प्रदेशमधील केशवसिंह यांचा. राजधानी लखनऊपासून तीनशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गोरखपूर येथे केशवसिंह नावाचा एक समाजवादी कार्यकर्ता होता. स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या त्या कार्यकर्त्याने एक पत्रक काढले होते आणि नरसिंह नारायण पांडे या काँग्रेस पक्षाच्या आमदाराने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या नोंदी त्यात केलेल्या होत्या. ते पत्रक स्थानिक पातळीवर जास्त फिरले आणि त्याच्या काही प्रती राजधानी लखनऊमध्येही पोहोचल्या. ते आमदार भडकले, विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू होते तिथे तक्रार घेऊन गेले. अशा निराधार आरोपामुळे विधानसभेच्या सदस्याचा व  सभागृहाच्या सदस्याचा अवमान होतो आहे, हक्कभंग होतो आहे असे मांडले गेले. मग विधानसभेच्या अध्यक्षांनी निर्णय दिला की, केशवसिंह व त्या पत्रकावर स्वाक्षरी करणाऱ्या अन्य दोघांना बोलावण्यात यावे. अन्य दोघे विधानसभेत आले आणि माफी मागून स्वतःची सुटका करून घेऊन परत गेले. 

केशवसिंह यांनी मात्र, राजधानीत येण्यासाठी माझ्याकडे ‘फंड्‌स’ नाहीत असे कारण सांगितले. त्यामुळे अध्यक्षांनी आदेश दिला आणि केशवसिंह यांना अटक करून सभागृहापुढे आणण्यात आले. तिथे एकही शब्द बोलण्यास केशवसिंह यांनी नकार दिला, एवढेच नाही तर अध्यक्षांच्या आसनाकडे पाठ करून ते उभे राहिले. सदस्यांनी विचारलेल्या कोणत्याही प्रश्नांना उत्तर देण्यास त्यांनी नकार दिला. एवढेच नाही तर एक लिखित पत्र सादर करून ‘मी त्या पत्रकात जे लिहिले आहे त्यावर ठाम आहे’, असेही म्हटले. अखेरीस मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यांनी ठराव मांडला आणि केशवसिंह यांना सात दिवसांचा तुरुंगवास देण्यात आला. 

मात्र सहाव्या दिवशी आणखी मोठे नाट्य घडले. एका वकिलाने केशवसिंह यांची अटक ही बेकायदेशीर आहे आणि व्यक्तीच्या अधिकाराचा संकोच करणारी आहे, अशी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली. तिथे सरकारी वकील आधी आले आणि भोजनोत्तर सुनावणीवेळी आलेच नाहीत, परिणामी केशवसिंह यांची सुटका करण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. 

प्रकरण एवढ्यावर थांबले नाही, ‘ज्या दोन न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिला त्यांनी, त्या वकिलाने व केशवसिंह यांनी विधानसभेचा हक्कभंग केला’, असा ठराव सभागृहात मंजूर झाला आणि त्या चौघांना सभागृहासमोर येण्याचे आदेश दिले गेले. मग ‘विधानसभेला असा ठराव करण्याचा व आम्हाला बोलावण्याचा हक्कच नाही, म्हणून तो ठराव अवैध घोषित करावा’ अशी याचिका त्या दोन न्यायमूर्तींनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे केली. मग निर्माण झालेला अभूतपूर्व पेच लक्षात घेऊन या सुनावणीसाठी, ते दोघे सोडून त्या उच्च न्यायालयातील उर्वरित सर्व 28 न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी घेण्यात आली. (एवढी मोठी कोर्टरूम नव्हती म्हणून त्यासाठी सर्व न्यायमूर्तींना दोन रांगा करून बसावे लागले) 

मग या खटल्यातून केशवसिंह बाजूला पडले आणि पेच निर्माण झाला न्यायालये व विधिमंडळ यांच्यात श्रेष्ठ कोण किंवा कोणाच्या कक्षा कुठे संपतात? शेवटी पंतप्रधान नेहरू यांना या प्रकरणात लक्ष घालावे लागले. त्यांनी राष्ट्रपतींना सल्ला दिला की, या सांविधानिक पेचाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घ्यावे. मग सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायमूर्तींचे खंडपीठ सुनावणीसाठी बसवले. त्या खंडपीठाने देशातील सर्व राज्यांच्या विधिमंडळांकडून व सर्व राज्यांच्या उच्च न्यायालयांकडून यासंदर्भात सूचना मागवल्या. दोन्ही बाजूंनी बरेच घणाघाती युक्तिवाद झाले. 

हा संघर्ष सर्वोच्च न्यायालय व संसद इथपर्यंत जाईल की काय,अशी भीती निर्माण झाली. मात्र पंतप्रधान नेहरू व सरन्यायाधीश गजेंद्रगडकर यांनी परिस्थिती संयमाने हाताळली. अखेरीस निकाल असा दिला गेला की, विधिमंडळाने हक्कभंगाची कारवाई करण्यासाठी व शिक्षा सुनावण्यासाठी आधी तशा प्रकारचा कायदा केलेला असणे आवश्यक आहे. म्हणजे विधिमंडळासमोर आलेल्या कोणत्याही प्रकरणात त्या-त्या वेळी सभागृहाला काही तरी वाटले म्हणून शिक्षा सुनावता येणार नाही, तशी शिक्षा द्यायची असेल तर त्यासाठी आवश्यक कायदा आधी केलेला असणे आवश्यक आहे. 

केशवसिंह प्रकरणावर दिला गेलेला हा निकाल, विधिमंडळे व संसदेतील अनेकांना फारसा रुचला नाही, मात्र त्यावर पुढे पडदा टाकण्यात आला. दरम्यानच्या काळात किती थरारनाट्य घडले असावे, याची कल्पना आता प्रतिभावंत कादंबरीकारांनाही करता येणार नाही. त्याचा वेगवान व थरारक ट्रेलर म्हणावा असा लेख चिंतन चंद्रचूड या युवा लेखकाच्या पुस्तकात आलेला आहे. The Cases that India Forgot या पुस्तकातील पहिले प्रकरण केशवसिंह खटल्याची कहाणी सांगणारे आहे. सहा हजार शब्दांचे हे संपूर्ण प्रकरण मराठी अनुवाद करून साधनाच्या येत्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध करणार आहोत.  

Tags: नानी पालखीवाला केशवसिंह खटला चिंतन चंद्रचूड केशवानंद भारती केशवसिंह संपादकीय संपादक विनोद शिरसाठ केशव editor editorial vinod shirsath chintan chandrachud The Cases that India Forgot parliament suprime court javaharlal neharu Keshav singh nani palkhiwala Keshawanand Bharati case weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात