Diwali_4 तिसरी आघाडी निवडणुकीत रंग भरणार!
डिजिटल अर्काईव्ह (2008-2021)

तिसरी आघाडी निवडणुकीत रंग भरणार!

अनेक राजकीय पंडितांच्या अंदाजानुसार आगामी निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी चांगली राहील. परंतु सरकार स्थापण्या इतके संख्याबळ त्यांना त्यांच्या जिवावर मिळविणे शक्य होईल काय, हा प्रश्न आहे आणि मग काँग्रेससारख्या पक्षाने बाहेरून पाठिंबा दिल्यास ते सरकार चालेल काय, असाही प्रश्न आहे. परंतु आता लोकसभा निवडणुकीत तिसरी आघाडी रंग भरणार हे स्पष्ट झाले आहे.

पंधराव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याबरोबर आघाड्या आणि 'बिघाड्यां'चे प्रकार सुरू झाले आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी; भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी; माजी प्रधानमंत्री एच.डी.देवेगौडा, चंद्रबाबू नायडू, जयललिता व डावे पक्ष यांची तिसरी आघाडी असे सर्वसाधारण चित्र उभे राहत आहे. यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीतून बिजू जनता दल हा प्रमुख पक्ष बाहेर पडला आहे. यामुळे भाजप आघाडीला केवळ खिंडारच पडले नाही तर लालकृष्ण अडवानी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या स्वप्नाला सुरुंगच लागल्यासारखे झाले आहे.

दुसरीकडे प्रादेशिक राजकीय पक्षांना तुच्छ लेखणाऱ्या काँग्रेस पक्षात आता चिंतेचे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे.कारण आता त्यांना या तिसऱ्या आघाडीशीच लढाई करावी लागेल. ही आघाडी अचानक कशी निर्माण होईल हे कोणालाही सांगता येणार नाही आणि कदाचित काँग्रेस आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस व रामविलास पास्वान यांच्यासारखे घटकपक्ष देखील या तिसऱ्या आघाडीबरोबर जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यापरिस्थितीत काँग्रेसचे पुन्हा सरकार स्थापन करण्याचे आणि येत्या काही वर्षात राहुल गांधी यांना प्रधानमंत्री पदावर विराजमान करण्याचे स्वप्नही स्वप्नच राहू शकते. तिसऱ्या आघाडीच्या हालचाली आणि ओरिसात सत्तारूढ बिजू जनता दलाने भाजपबरोबरचे संबंध तोडून डाव्या पक्षांबरोबर हातमिळवणी करण्याची केलेली घोषणा, हे निवडणुकीनंतर निर्माण होऊ पहात असलेल्या वेगळ्या राजकीय चित्राचेच संकेत आहेत.देवेगौडा यांनी 12 मार्च रोजी तिसऱ्या आघाडीचा मेळावा घेतला आहे, त्यानंतर चित्र आणखी स्पष्ट होईल.

लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर अपेक्षित जोडतोड सुरू झालेलीच आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सुरुवातीलाच चरणसिंग-पुत्र अजितसिंग यांच्याबरोबर पश्चिम उत्तरप्रदेशात, ओमप्रकाश चौटाला यांच्या पक्षाबरोबर हरयानात आणि आसाम गण परिषदेच्या एका गटाबरोबरआसायात हातमिळवणी करून सुरुवात तर चांगली केली. परंतु दरवेळेप्रमाणेच भाजपची सुरुवात चांगली होते, पण ती स्थिती टिकविताना पक्षाची दमछाक होऊन ऐनवेळी काहीतरी गडबड होते. तसाच प्रकार याहीवेळी झाला. अगदी सुरुवातीला शिवसेनेकडून भाजपला ब्लॅकमेल केले गेले. महाराष्ट्रात दोन्ही पक्षांची ऐतिहासिक युती टिकते की नाही अशी शंका निर्माण झाली. परंतु ती कशीबशी टिकविण्यात आल्याची आतापर्यंतची माहिती आहे.

शिवसेनेच्या ब्लॅकमेलिंगमधून बाहेर पडत नाही तोच ओरिसात बिजू जनता दलाने भाजपबरोबरचे संबंध व आघाडी तोडण्याची घोषणाही करून टाकली. भाजपने चंदन मित्रा यांना जागावाटपाची बोलणी करण्यासाठी भुवनेश्वरला पाठविले; मित्रा यांनी नवीन पटनायक यांची भेट घेतली तेव्हा पटनायक यांनी ‘पाच जागा पाहिजे तर घ्या अन्यथा आघाडी नाही' असे सांगितले. मित्रा हे 9 ऐवजी 11 जागा मागण्यास गेले होते, पण त्यांना भलत्याच गोष्टीस सामोरे जावे लागले. भाजप नेतृत्वाशी बोलण्याची इच्छा त्यांनी प्रदर्शित केली, परंतु पटनायक यांनी, ‘त्याची गरज नाही, या जागा तुम्हाला मान्य नाहीत हे आम्हाला कळते, त्यामुळे त्यावर अधिक काही चर्चा करण्याची गरज नाही' असे सांगून भेटच संपवली. चंदन मित्रा यांना हात चोळत परतावे लागले. कंधमाल प्रकरण, ख्रिश्चनांवरील हल्ले या सर्व प्रकरणांमध्ये भाजप व संघपरिवाराने पटनायक यांना एवढे छळले होते की अखेर त्यांनी देखील आघाडी तोडली. पटनायक एवढे सज्जन की त्यांनी अधेमधे आघाडी तोडण्याचा प्रकारही केला नाही; मुकाट्याने सर्व काही हलाहल पचविले आणि लोकसभा व ओरिसा विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आघाडी तोडली. परंतु अल्पसंख्याक विद्वेषाने पछाडलेल्या भाजप व संघपरिवाराने नवीन पटनायक यांना राज्य कारभार करताना सळो की पळो करून सोडले होते. मध्यंतरी ओरिसात सांप्रदायिक दंगे झाले त्यावेळी बजरंग दल व संघ परिवारातील अन्य संघटनांविरुद्ध कारवाईचे प्रयत्न पटनायक यांनी केले असता, भाजपने सरकार पाडण्याची धमकी देत त्यांना कारवाई करू दिली नव्हती.

अखेर पटनायक यांचीही सहनशीलता संपली व त्यांनी आघाडी तोडण्याचा निर्णय केला. कमालीची सचोटी,व्यक्तिगत फायदे-तोटे न पाहणारा स्वच्छ नेता अशी त्यांची प्रतिमा आहे. केवळ दोन नोकरांसोबत राहून अत्यंत साधे राहणीमान असलेले नवीन पटनायक लोकांच्या गळ्यातले ताईत झाले आहेत. त्यांच्या आघाडी तोडण्याचा विलक्षण फटका भाजपला बसणार आहे. पण भाजपचे अनिष्ट चक्र येथेच थांबलेले नाही. भाजपचा आणखी एक प्रमुख मित्रपक्ष आणि ज्यांच्याबरोबर ते बिहारमध्ये संयुक्त सरकार चालवीत आहेत त्या संयुक्त जनता दलाच्याही (जनता दल-यु) अंगात आले आहे. मुख्यमंत्री नीतीशकुमार व संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी भाजपला कमी जागा सोडण्याचा पवित्रा घेतला आहे. गेल्या वेळेपेक्षाही कमी जागा देऊ केल्याने भाजपमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. थोडक्यात, भाजपच्या आघाडीला ग्रहण लागलेले आहे. निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर त्यांचा एक प्रमुख सहकारी पक्ष त्यांना सोडून गेला आहे आणि बाकीचे सहकारी पक्ष भाजपचे लचके तोडू पहात आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानपद आणि सरकार स्थापनेचे भाजपचे मनसुबे हे सध्यातरी अधांतरी अवस्थेत आहेत.

29 जानेवारी रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीची एक महत्वपूर्ण बैठक झाली आणि तीमध्ये देशपातळीवर कोणत्याही राजकीय पक्षाबरोबर आघाडी करण्यात येणार नाही असे जाहीर करण्यात आले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी म्हणून एकत्रित निवडणूक लढवावी अशी घटक पक्षांची मागणी त्यांनी साफ धुडकावून लावली. एवढेच नव्हे तर प्रणव मुखर्जी यांनी या भूमिकेचे समर्थन करताना ‘काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे, काँग्रेसची धोरणे राष्ट्रीय स्वरुपाची आहेत, काँग्रेस पक्षाला परराष्ट्र धोरण आहे' असे सांगून प्रादेशिक पक्षांची धोरणे राष्ट्रीय नसतात असे सांगितले आणि त्यामुळेच राष्ट्रीय पातळीवर अन्य कोणा पक्षाबरोबर आघाडी करणे काँग्रेसला शक्य नाही असे प्रतिपादन केले. निवडणुकांच्या आधीच काँग्रेसने आपली अहंकारी भूमिका जाहीर करून आपल्याच सहकारी मित्रपक्षांच्या मनात साशंकता निर्माण केली. त्यानंतर लालूप्रसाद यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन सरळसरळ ‘याचा अर्थ काय' असे विचारले होते. परंतु संयुक्त पुरोगामी आघाडी कायम राहील असे सांगून त्यांची समजूत घालण्यात आली.

यानंतर काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेसबरोबर आघाडी केली. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बिहारमध्ये लालूप्रसाद यांच्याबरोबरच्या आघाडीची म्हणजेच जागावाटपाची बोलणी सुरू आहेत. त्यामध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. परंतु त्याचा निर्णयही लवकरच लागेल असे दिसत असले तरी काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात मात्र समाजवादी पक्षाबरोबर जागावाटप समझोता करण्यात यश मिळविलेले नाही. दोन्ही पक्षांमध्ये परस्पर ताठरपणा कायम राहिला आणि अखेर समझोता तुटला. समाजवादी पक्षाने 74 जागांवर उमेदवार जाहीर केले व केवळ सहा जागा काँग्रेसला सोडल्या. यामध्ये सोनिया गांधी यांच्या रायबरेली व राहुल गांधी यांच्या अमेठीचा समावेश आहे. याचा अर्थ दोन्ही पक्षांत मैत्रीपूर्ण लढती होणे अटळ झाले आहे. परंतु दुसरीकडे तिसरी आघाडी निर्माण होणे आणि लगेचच बिजू जनता दलासारखा पक्ष त्यात सामील होणे ही बाब काँग्रेसला चिंता निर्माण करणारी आहे. कारण निवडणुकीनंतर काँग्रेसचे मित्रपक्ष या तिसऱ्या आघाडीत सामील होऊ शकतात आणि मग त्या परिस्थितीत काँग्रेसला पंतप्रधानपद व सरकार या दोन्हीलाही मुकावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अनेक राजकीय पंडितांच्या अंदाजानुसार आगामी निवडणुकीत प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी चांगली राहील. परंतु सरकार स्थापण्या इतके संख्याबळ त्यांना त्यांच्या जिवावर मिळविणे शक्य होईल काय, हा प्रश्न आहे आणि मग काँग्रेससारख्या पक्षाने बाहेरून पाठिंबा दिल्यास ते सरकार चालेल काय, असाही प्रश्न आहे. परंतु आता लोकसभा निवडणुकीत तिसरी आघाडी रंग भरणार हे स्पष्ट झाले आहे. तिसऱ्या आघाडीच्या उदयाचे चटके दोन्ही वर्तमान आघाड्यांना बसू लागले आहेत. हळूहळू निवडणुकीपर्यंत खरे राजकीय चित्र स्पष्ट होऊ लागेल. ज्याप्रमाणे लालकृष्ण अडवानी यांचे पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न स्वप्नच राहण्याची शक्यता आहे, तसाच काहीसा प्रकार राहुल गांधी यांच्याबाबतही होणार नाही ना?

- निरीक्षक, नवी दिल्ली

Tags: लोकसभा भाजप कॉंग्रेस निवडणूक संपादकीय पंतप्रधान bjp congress prime minister election editorial sampadakiy weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात