डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

समन्वय ढळतो तेव्हा अन्यायाची भावना बळावते...

1991 नंतरच्या दशकाअखेर आरक्षणविरोधाची धार बोथट झाली. मात्र अस्वस्थता कमी झालेली नव्हती, उलट वाढीस लागली होती. कारण शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी मोठ्या प्रमाणात दिसू लागले आणि एस.सी. व एस.टी वर्गही कमी गतीने पण दमदार पावले टाकत राहिले. याचा परिणाम असा झाला की, ‘त्यांना आरक्षण नको’ ही मागणी ‘आम्हालाही आरक्षण हवे’ या फॉर्ममध्ये अवतरली. सुरुवातीला त्या मागणीला त्या-त्या समाजातील धुरिणांनी उडवून लावले. मात्र प्रशासनात आपला टक्का कमी होतोय किंवा अन्य घटकांचा टक्का वाढत चाललाय, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येऊ लागले. शिक्षणातही तसेच होऊ लागले होते, आणि म्हणून महाराष्ट्रात मराठा व अन्य राज्यांत तत्सम समाजातील सामाजिक/राजकीय नेत्यांनी आरक्षणाच्या मागणीला उडवून लावणे थांबवले. मात्र तसा उघड पाठिंबा देता येणे राजकीय दृष्टीने सोयीचे नाही आणि घटनात्मक तरतुदी पाहता तसे आरक्षण मिळण्याची शक्यता अगदी कमी, अशा कोंडीत सर्वच राजकीय पक्ष होते.

मागील पाच वर्षांपासून ‘मराठा आरक्षण’ हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात मध्यवर्ती राहिलेला आहे. सुरुवातीच्या काळात त्या मागणीला मराठा समाजातील राजकीय नेत्यांनीही उघड पाठिंबा देण्यास उत्सुकता दाखवली नव्हती. मात्र 2016 या वर्षाच्या पूर्वार्धात या व अन्य काही मागण्यांसाठी मूकमोर्चे निघायला लागले. संपूर्ण राज्यात सर्व प्रमुख शहरांतून मिळून अर्धशतकापेक्षा अधिक मोर्चे निघाले. पाच लाख ते पंचवीस लाख इतक्या मोठ्या संख्येने लोक त्यात सहभागी होत राहिले. विशेष म्हणजे ते मोर्चे शांततामय मार्गाने चालत राहिले आणि आश्चर्य म्हणजे त्या मोर्चांना नियंत्रित करणारे असे कोणतेही पक्ष, संघटना, व्यक्ती नव्हत्या. अनेक घटकांनी ते मोर्चे यशस्वी होण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत केली वा सहभाग घेतला, पण ते मोर्चे उत्स्फूर्त होते, यात शंकाच नाही. 

त्या मोर्चांमध्ये केल्या गेलेल्या काही मागण्या मागे पडल्या, काही राज्य सरकारच्या वतीने मान्य केल्या गेल्या, किंवा तसे दाखवण्यात राज्यकर्त्यांना यश आले. मात्र मुख्य मागणी पुढे आली व शिल्लक राहिली ती म्हणजे मराठा समाजाला शिक्षणामध्ये व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण हवे. त्या मागणीची तीव्रता मराठा समाजातील सर्व घटकांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात रुजली की, त्यानंतर ‘ती मागणी योग्य आहे’ यांवर जवळपास सर्व राजकीय पक्षांनी, सामाजिक संघटनांनी आणि सर्व प्रकारच्या सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांतील लहान-मोठ्या धुरिणांनी शिक्कामोर्तब केले. अर्थात, यातील काहींना ती मागणी मनापासून पटली होती, काहींनी भीतीपोटी पटली असे दाखवले, तर काहींनी संविधानाच्या सध्याच्या चौकटीत ही मागणी मान्य होणार नाही असे खासगीत बोलत जाहीर पाठिंबा दिला. परिणामी ‘मराठा समाजाला आरक्षण देणे योग्य आहे का’, या मुद्यावर कोणीही चर्चा-चिकित्सा करण्याचा प्रश्नच उद्‌भवला नाही. 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रवर्गांना या नव्या मागणीमुळे काहीच धोका पोहोचणार नव्हता, त्यामुळे त्यांनी विरोध करण्याचा प्रश्नच नव्हता. इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातून सुरुवातीला विरोधाचे सूर उमटले, कारण यामुळे आपल्या वर्गाचे आरक्षण कमी होईल किंवा मराठा समाजाचाही समावेश ओबीसीमध्ये होईल, अशी त्यांना भीती वाटत होती. मात्र तसे काही होणार नाही आणि मराठा समाजाला कोणाच्याही वाट्याचे काढून नव्हे तर स्वतंत्रपणे (उर्वरित 50 टक्क्यांतून) आरक्षण द्यावे, असा त्या मागणीचा अर्थ स्पष्ट झाल्यावर ओबीसी समाजातील विरोधाचे सूर विरून गेले. अगदीच थोडी खळखळ होण्याची शक्यता होती, खुल्या वर्गातील काही घटकांकडून. कारण 50 टक्के जागांमधून मराठा समाजासाठी काही वाटा राखीव करण्यामुळे ते प्रमाण 35 टक्क्यांच्या जवळ येणार होते. मात्र तसेही महाराष्ट्रात त्या खुल्या वर्गात सर्वांत मोठा समाजघटक मराठा समाजच असल्याने आणि अन्य घटक त्या वर्गात अत्यल्प असल्याने, त्यांनी कसलाही आवाज काढलाच नाही. 

या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विरोध असा कोणाचाच राहिला नाही. मात्र ते देण्याच्या बाबतीत एकमेव पण खूपच मोठा अडसर होता तो घटनात्मक तरतुदींचा. म्हणजे इंदिरा साहनी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे की, एकूण सामाजिक आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही. त्यावर असा मार्ग पुढे आला की, तमिळनाडू सरकारने जसे त्यांच्या राज्यापुरती ती मर्यादा 69 टक्के इतकी करून घेतली, तसे महाराष्ट्रानेही करायचे. 

मात्र तसे करायचे तर महाराष्ट्रातील एकूण सामाजिक मागासलेपण जास्त आहे असे दाखवायचे, म्हणजेच बहुसंख्य असला आणि राज्यकर्त्या वर्गांत आघाडीवर असला तरी सामाजिक बाबतीत मराठा समाज मागासलेला आहे असे दाखवायचे. तसे करायचे तर मागासवर्गीय आयोगाने तशा शिफारसी करणे आवश्यक होते. आधीच्या मागासवर्गीय आयोगाकडून तसे स्पष्ट होत नव्हते. मग नंतरच्या मागासवर्गीय आयोगासमोर नव्याने माहिती व तपशील सादर करण्यात आले. 

त्यानंतर राज्य सरकारने तसा कायदा करून 16 टक्के आरक्षण मंजूर केले. त्यानंतर राज्य सरकारने दिलेले ते आरक्षण अवैध आहे किंवा घटनात्मक चौकटीत बसत नाही, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. तिथे राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली आणि उच्च न्यायालयाने ती बाजू उचलून धरली. त्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या कायद्याला एक वर्षाची स्थगिती दिली आहे. आणि म्हणून इतके श्रम करून हातातोंडाशी आलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पुढे तर सरकलेच, पण आणखी वर्षभराने निकालच विरोधात गेला तर काय, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. 

त्यामुळे मराठा समाजातील जनसामान्यांमध्ये निराशा व अस्वस्थता पसरणे साहजिक आहे. त्याला तोंड फोडण्याचे काम मराठा समाजातील काही संस्था, संघटना व व्यक्ती यांच्याकडून होणार हेही साहजिक आहे. आणि या प्रक्रियेमुळे विद्यमान राज्य सरकार कमी-अधिक अडचणीत येण्याची शक्यताही आहेच. त्यांच्या अडचणींमध्ये भर पडावी आणि ‘आपल्यावर काही दोष येऊ नये’ म्हणून आताचा विरोधी पक्ष (कायदा केला तेव्हा सत्ताधारी) आकांडतांडव करणार हे उघड आहे. ‘अन्यथा तेव्हाच्या भाजप-सेना सरकारने कायदा नीट केला नाही व न्यायालयात बाजू नीट मांडली नाही, म्हणून आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली’ असे म्हणायला सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस हे विद्यमान सत्ताधारी मोकळे आहेतच! 

तर आता प्रश्न असा आहे की, पुढील वर्षी सर्वोच्च न्यायालय काय करणार? राज्य सरकारचा कायदा व मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी यांना मान्यता देणार, की ते नाकारणार, की खटला दीर्घ काळ प्रलंबित राहणार? या प्रकरणाला आणखी दोन आयाम असे आहेत की, या कायद्याची वैधता मान्य केली तर भारतातील अन्य राज्यांमधूनही आरक्षणाच्या मागण्या पुढे येणार आणि त्या-त्या राज्यांच्या विधानसभा अशाच प्रकारे कायदे करणार. मग त्यानुसार त्यावेळचे केंद्र सरकारही, ‘एकूण आरक्षण 70 टक्क्यांच्या दरम्यान राहणार’ हे मान्य करून तसा कायदा संसदेत मंजूर करून घेणार. दुसरा आयाम असा आहे की, दीडेक वर्षांपूर्वी विद्यमान केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्टीने दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा केलेला आहे. म्हणजे हे 10 टक्के आणि मराठा समाजाला व अन्य राज्यांत त्या-त्या समाजाला 15 टक्क्यांच्या आसपास जे आरक्षण राहील त्यांचे काय करणार? 

अर्थात, त्याबाबतची गुंतागुंत तुलनेने सहज सोडवली जाईल. पण सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण मान्य केले नाही तर? आताची अस्वस्थता उद्रेकाचे रूप धारण करणार, की काळाच्या प्रवाहात विरून जाणार? मोठी शक्यता अशी आहे की, उद्रेकाचे रूप धारण करणार! कारण? त्याचे कारण महाराष्ट्रात मराठा समाजाची व अन्य राज्यांत तत्सम समाजांची आताची अस्वस्थता दीर्घकालीन प्रक्रियेतून आकाराला आलेली आहे. त्या प्रक्रियेचा प्रारंभ इ.स.2000 दरम्यान झालेला आहे. त्याच्या दहा वर्षे आधी मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी सुरू झाली, ओबीसीला 27 टक्के जागा शिक्षण व नोकऱ्या यांच्यामध्ये मिळू लागल्या; तेव्हा त्या अस्वस्थतेचे बीज पडले, हे सर्वपरिचित आहे. आरक्षण 50 टक्के झाल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी होतील, म्हणून सामाजिक/जातीच्या निकषांवर आरक्षणाला विरोध आक्रमक पद्धतीने प्रकट झाला. एस.सी. व एस.टी. यांच्यापेक्षा ओबीसी आरक्षणाला तो विरोध जास्त होता. त्या वेळी मोठ्या उद्रेकानंतर  शांतता पसरली, त्याचे कारण त्यानंतरच्या दशकात केंद्रात व राज्य स्तरांवरही आघाडी सरकारे आली; त्यामध्ये विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे लहान-मोठे पक्ष व नेते खूप मोठ्या प्रमाणात होते. आणि आरक्षणाला विरोध करणारे राजकीय पक्ष व नेते मुळात कमी होते, जे काही होते त्यांचा विरोध हळूहळू मावळत गेला आणि त्यातील काहींनी तर आरक्षण समर्थनाची भूमिका अंगिकारली (याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे भाजप). 

परिणामी 1991 नंतरच्या दशकाअखेर आरक्षणविरोधाची धार बोथट झाली. मात्र अस्वस्थता कमी झालेली नव्हती, उलट वाढीस लागली होती. कारण शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी मोठ्या प्रमाणात दिसू लागले आणि एस.सी. व एस.टी वर्गही कमी गतीने पण दमदार पावले टाकत राहिले. याचा परिणाम असा झाला की, ‘त्यांना आरक्षण नको’ ही मागणी ‘आम्हालाही आरक्षण हवे’ या फॉर्ममध्ये अवतरली. सुरुवातीला त्या मागणीला त्या-त्या समाजातील धुरिणांनी उडवून लावले. मात्र प्रशासनात आपला टक्का कमी होतोय किंवा अन्य घटकांचा टक्का वाढत चाललाय, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येऊ लागले. शिक्षणातही तसेच होऊ लागले होते, आणि म्हणून महाराष्ट्रात मराठा व अन्य राज्यांत तत्सम समाजातील सामाजिक/राजकीय नेत्यांनी आरक्षणाच्या मागणीला उडवून लावणे थांबवले. मात्र तसा उघड पाठिंबा देता येणे राजकीय दृष्टीने सोयीचे नाही आणि घटनात्मक तरतुदी पाहता तसे आरक्षण मिळण्याची शक्यता अगदी कमी, अशा कोंडीत सर्वच राजकीय पक्ष होते. 

2016 मध्ये मराठा समाजाच्या विशाल मोर्चांनी ती कोंडी फोडली आणि मग सर्वच राजकीय पक्षांनी उघडपणे त्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. आणि आताची ही परिस्थिती आली. यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, काय केले असते किंवा झाले असते तर महाराष्ट्रात मराठा व अन्य राज्यांत तत्सम समाजातून ‘आम्हालाही आरक्षण हवे’ अशी मागणी पुढे आली नसती? मागे वळून पाहिले तर अशी शक्यता दिसून येते की, ओबीसीमधील आरक्षणाला क्रिमिलेयर म्हणजे उन्नत गट ही तरतूद आहे, मात्र मुळात ती फार ढोबळ आहे आणि तिची अंमलबजावणी जवळपास झालीच नाही. ती तरतूद अधिक स्पष्ट व व्यापक करत जाणे आणि तिची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने परिणामकारक करत जाणे असे घडले असते तर? आणि मग एस.सी. व एस.टी. या प्रवर्गांनाही भविष्यात क्रिमिलेयर किंवा तत्सम निकष लावले जाणार अशी स्पष्टता आली असती तर? 

म्हणजे केवळ आर्थिक उत्पन्न एवढा एकच निकष न लावता, ज्यांना शिक्षणात आरक्षण मिळाले त्यांना नोकरीत नाही, नोकरीत मिळाले असेल तर पदोन्नतीत नाही, एक-दोन पिढ्यांत मिळाले असेल तर तिसऱ्या पिढीत नाही, अशा दिशेने क्रिमिलेयर तत्त्वाचा विकास व विस्तार केला असता तर? हे खरे आहे की, आरक्षण हे प्रवर्गाला आहे आणि ते प्रवर्ग ‘जात’ या निकषावर ठरवले आहेत; त्यात व्यक्तीचे हित-अहित हा मुद्दा दुय्यम असून, प्रत्येक प्रवर्गाचे (मागास समाजघटकाचे) पुरेसे प्रतिनिधित्व शिक्षणात व प्रशासनात असले पाहिजे, अशी भूमिका आरक्षण तत्त्वाच्या केंद्रस्थानी आहे. 

अर्थातच, हे प्रतिनिधीत्व समान होईपर्यंत नव्हे तर पुरेसे होईपर्यंत आरक्षण असणार आणि असायला हवे! म्हणजे ते प्रतिनिधीत्व पुरेसे होत आहे असे दिसल्यावर किंवा प्रयत्नपूर्वक ते प्रतिनिधीत्व वाढवल्यावर आरक्षण कमी करत जाण्याची दिशा आखायला हवी होती. मात्र ते अप्रिय व त्रासदायक काम कोण व कसे करणार? कोणत्याही राजकीय पक्षांनी तसे करायची भाषा बोलणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर धोंडा पाहून घेणे असेच ठरणार होते. सामाजिक व सांस्कृतिक नेतृत्वाकडून तशी मानसिकता घडविण्याची सुरुवात व्हायला हवी होती, पण तसा उच्चारही त्यांनी निषिद्ध मानला. कारण शतकानुशतके उच्चवर्णीयांनी तळाच्या वर्गाला ज्या पद्धतीने चिरडले आणि वरच्या स्तरावरील सर्व जागा स्वत:कडे आरक्षित ठेवल्या, ते पाहता हा अन्याय व अनुशेष असा पाव वा अर्ध्या शतकात भरून निघणार नाही, अशी त्यांची मनोदेवता सांगत राहिली. आणि इतका व्यापक व ‘स्व’पलीकडे जाणारा विचार आज-उद्याच्या पिढ्या करणार नाहीत; हे उघड आहे. त्यामुळे ‘ये तो होना ही था’ याच निष्कर्षावर यावे लागते. 

Tags: मूक मोर्चे आरक्षण मराठा आरक्षण विनोद शिरसाठ संपादकीय arakshan sampadakiy Maratha morche muk morche reservation Maratha reservation vinod shirsath Editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात