डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

लढाई जिंकली, युद्ध सुरूच

मेधाताईचे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे हे बेमुदत उपोषण 5 एप्रिल रोजी यशस्वीरित्या समाप्त झाले, याचा आम्हाला आनंद होतो. धरणे बांधली जातात आणि त्यानंतर विस्थापितांची परवड मुळीच थांबत नाही. एका बाजूला काहींची जीवने समृद्ध होत असताना मूळचे रहिवासी इतस्ततः निर्वाहाची साधने शोधीत भटकत राहतात. हा अजूनपर्यंतचा आपल्या मोठ्या धरणांचा इतिहास आहे.

आदिवासींना बेघर करून आयुष्यातून उखडून टाकणाऱ्या सरदारसरोवर आणि नर्मदासागर धरणांचे बांधकाम थांबवावे या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी दिनांक 29 मार्चपासून नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर आणि त्यांचे सहकारी अरुंधती धुरू, आदिवासी कार्यकर्ते केल्याभाई वडवी आणि रामा पाट्या मुंबईला विधानभवनासमोर बेमुदत उपोषणासाठी बसले होते. त्यांच्याबरोबर गुजराथ, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातून आलेल्या शेकडो आदिवासींनी धरणे धरले होते. त्यापैकी काहीजण आळीपाळीने मेधाताईंबरोबर एक दिवसाचे उपोषणही करीत होते.

मेधाताईचे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे हे बेमुदत उपोषण 5 एप्रिल रोजी यशस्वीरित्या समाप्त झाले, याचा आम्हाला आनंद होतो. धरणे बांधली जातात आणि त्यानंतर विस्थापितांची परवड मुळीच थांबत नाही. एका बाजूला काहींची जीवने समृद्ध होत असताना मूळचे रहिवासी इतस्ततः निर्वाहाची साधने शोधीत भटकत राहतात. हा अजूनपर्यंतचा आपल्या मोठ्या धरणांचा इतिहास आहे. ज्या विकासाला तळागाळातल्या लक्षावधी लोकांच्या जीवनाच्या विनाशाची पर्वा नाही तो विकास कसला? सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या धुळे जिल्ह्यातील 33 गावे पाण्याखाली जाणार आहेत. तेथील आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा निश्चित आराखडा महाराष्ट्र शासनापुढे नाही. ज्या सुमारे अडीच हजार हेक्टर जमिनीवर विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याचे महाराष्ट्र शासनाने योजिले होते, ती वनजमीन असल्यामुळे केंद्र शासनाने त्या योजनेस अनुमती दिलेली नाही. मेधाताईंचे तर म्हणणे असे की ती जमीन बरीचशी दाट जंगलाची आहे आणि जंगल तोडून पुनर्वसन करण्यात आदिवासींना स्वारस्य नाही. शिवाय मुळात त्यांचा आजच्या स्वरूपातील धरणाला विरोध असल्यामुळे त्यांची भूमिका धरणविरोधाची आहे, पुनर्वसनाची नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात पुढील शब्दांत आपले धोरण विशद केले आहे:

“सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन व गावठाणासाठी आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध करून दिल्याशिवाय व विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा संपूर्ण आराखडा विस्थापितांना दाखवून तयार केल्याशिवाय, ज्या बांधकामामुळे महाराष्ट्राच्या हद्दीमध्ये पाणी येईल असे कोणतेही बांधकाम गुजराथ शासनाने वा नर्मदा कंट्रोल बोर्डाने करू नये, अशी भूमिका महाराष्ट्र शासनाने घेतली आहे. ती गुजराथ शासनाला व नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाला कळविली जाईल.”

शिवाय मेधा पाटकर आणि त्यांचे सहकारी, मृणालताई गोरे, आमदार के. सी. पडवी आणि दिलवरसिंह पडवी यांच्यासह धरणस्थळाला भेट देऊन काम कुठे चालले आहे, जमीन कुठे, किती व कोणती उपलब्ध आहे, याची पाहाणी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहे.

धरणामुळे उध्वस्त होणारे वनजीवन आणि पर्यावरणावरील आघात ध्यानात घेऊन केंद्र सरकारने या धरणाचा व्यापक फेरविचार करावा अशी मागणी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री. सुंदरलाल पटवा यांनी केली आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी मागणी जरी केली नसली तरी विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न समाधानकारकपणे सुटल्याशिवाय कोणतेही बांधकाम गुजराथ शासनाने करण्याला मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा विरोध दर्शविला आहे हे महत्त्वाचे आहे. मेधा पाटकर आणि त्यांचे सहकारी आत्मक्लेशाचा गांधीवादी मार्ग स्वीकारून विस्थापितांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहिले त्याचीच ही फलश्रुती आहे, असे आम्ही मानतो आणि त्याचे अभिनंदन करतो. प्रतिकाराच्या कुठच्याही लढाईत शंभर टक्के यश प्राप्त होत नाही. मेधा पाटकरांच्या उपोषणामुळे विस्थापितांच्या चळवळीचे पाऊल पुढे पडले आहे आणि पुढील लढाईसाठी आदिवासी नव्या आत्मविश्वासाने नर्मदेच्या खोऱ्यात परतले आहेत, असे आम्हाला वाटते.

मेधाताईंची निश्चयी व निग्रही भूमिका आणि ज्यांच्या हिताची बांधिलकी त्यांनी स्वीकारली, त्या तळागाळातील गोरगरीब आदिवासींसाठी सर्वस्व पणाला लावून लढण्याची त्यांची तयारी आम्हाला कौतुकास्पद वाटते. समर्पण आणि आत्मक्लेश यांतून व्यक्त होणारी नैतिक शक्ती कुठच्याही भौतिक शक्तीहून मोठी असते, बलवान असते. या आत्मशक्तीचे दर्शन चर्चगेटच्या रस्त्यावर लोकांना घडले. धरणग्रस्तांच्या, किंबहुना एकूणच देशातील मोठ्या धरणातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी आदरणीय बाबा आमटे आनंदवन सोडून नर्मदच्या कुशीत जाऊन बसले आहेत. मेधा पाटकरांच्या आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उपोषणामुळे धरणग्रस्तांच्या चळवळीला आता टोक आले आहे.

‘कोई नही हटेगा, बाँध नही बनेगा’, नर्मदेच्या खोऱ्यातून उमटणारे या घोषणेचे प्रतिध्वनी आदिवासी जनतेच्या निर्धाराचे द्योतक आहेत. गेली पाच वर्षे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि गुजराथमधील प्रकल्पग्रस्त विस्थापित सामाजिक न्याय, आर्थिक लाभ-हानी, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा आणि जनजीवनाचा नाश हे मुद्दे घेऊन सरदार सरोवर धरणाला विरोध करीत आहेत. आज त्या प्रश्नावर त्यांच्यात इतकी जागृती झाली आहे की एवढा विरोध करूनही त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणारे धरण होणार असेल, तर आम्ही जलसमाधी घेऊ अशी भाषा ते करू लागले आहेत. शासनाने या चळवळीतील प्रमुख प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन या धरणांचा पुनर्विचार केला पाहिजे असे आम्हांस वाटते. बाबांचे आनंदवन सोडणे आणि मेधाताईंचे उपोषण या तुमची आमची अंतकरणे हेलावून सोडणाऱ्या दोन घटनांचा संदेश एकच आहे: धरणांचा फेरविचार व्हावा आणि तोपर्यंत बांधकाम थांबावे.

Tags: नर्मदा सरोवर मेधा पाटकर narmada sarovar medha patkar weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके