डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

स्वदेशी वृत्तीच्या पुनरुज्जीवनाची आवश्यकता

लोकमान्य टिळकांनी वंगभंगाच्या विरोधी चळवळीत परदेशी मालावरील बहिष्काराचा पुरस्कार करताना 'बहिष्कार हा योग आहे' असे सांगून ही योगसाधना प्रत्येकाने करून राष्ट्राचा स्वाभिमान टिकविला पाहिजे, अशी शिकवण दिली. आजही याच निर्धाराची आवश्यकता आहे. या स्वदेशी वृत्तीतूनच आपण अमेरिकेला चोख उत्तर देऊ शकू आणि मग 301 कलमाची भाषा करण्याचीही अमेरिकेची हिंमत होणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या देशांचे नाणेनिधीचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव नाणेनधीच्या मंत्रीपातळीवरील हंगामी समितीच्या बैठकीत संमत करण्यात आला. मात्र या बदल्यात नाणेनिधीकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठीचा निधी पन्नास टक्क्यांनी वाढविण्यास अमेरिकेने आणि औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या अन्य देशांनी मान्यता दिली. गरीब देशांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत होऊ नये, म्हणून भारताचे अर्थमंत्री प्रा. मधू दंडवते यांनी आणि अन्य विकसनशील देशांच्या प्रतिनिधींनी पुष्कळ प्रयत्न केले. यावेळी भाषण करताना प्रा. दंडवते म्हणाले, “जगात एकाच प्रकारची अर्थव्यवस्था अस्तित्वात राहणे शक्य नाही. वेगवेगळ्या आर्थिक परिस्थितीतील राष्ट्रांची परिस्थिती भिन्न असणारच, हे आपण स्वीकारले पाहिजे. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिका यांच्यातील गरीब देशांना देण्यात येत असलेली मदत कमी होणे जगाच्या दृष्टीने हिताचे नाही.” दंडवते यांनी या प्रश्नावर अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची बाजू समर्थपणे मांडली, परंतु अखेर त्यांना तडजोड स्वीकारावी लागली. सत्तेपुढे, मग ती राजसत्ता असो वा अर्थसत्ता-शहाणपण चालत नाही, हेच यावेळी सिद्ध झाले. 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्राज्यशाही संपुष्टात आली. परंतु दुर्बल राष्ट्रांबर राजकीय अधिसत्ता गाजविणे आता शक्य नाही, हे लक्षात आल्यावर साम्राज्यवादी राष्ट्रांनी आपले स्वरूप पालटून आर्थिक मगरमिठीत दुर्बल राष्ट्रांना पकडावयाचे असा पवित्रा घेतला. अर्थसत्तेतून नवी गुलामगिरी निर्माण करता येईल असे या बड्या राष्ट्रांना वाटत होते. अमेरिकेची आर्थिक शक्ती प्रचंड असल्यामुळे आपल्या प्रभावाखाली जग आणावयाचे असा अमेरिकेच्या नेत्यांनी सतत प्रयत्न केला. पाकिस्तानसारख्या राष्ट्रांनी हे सोन्याच्या साखळीचे मांडलिकत्व मान्य केले. त्या कालखंडात रशिया हा अमेरिकेचा तुल्यबळ प्रतिस्पर्धा होता. युरोपातील पोलंडपासून पूर्व जर्मनीपर्यंतची राष्ट्रे रशियाच्या अंकित होतीच. शिवाय जगातील सर्व गरीब राष्ट्रांमधील जनतेला कम्युनिझमचे आकर्षण वाटत होते. या कालखंडात पं. नेहरू, ईजिप्तचे नासर आणि युगोस्लाव्हियाचे टिटो यांनी अलिप्ततावादाची (नॉन अलाइनमेंट) भूमिका खंबीरपणे घेतली आणि जगातील बड्यांच्या जीवघेण्या स्पर्धेपासून आपापल्या राष्ट्रांना दूर ठेवले. 

असे असले तरी विकसनशील राष्ट्रांना आर्थिक साहाय्याची गरज ही होतीच आणि अमेरिका व अन्य भांडवलशाही राष्ट्राकडून मदत मागणे त्यांना भागच होते. ही मदत घेताना आपल्या राजकीय सार्वभौमत्वाला धक्का लागणार नाही हे भारताने आजवर कसोशीने पाहिले आहे. साहाय्य तर घ्यावयाचे परंतु मिंधेपणा तर पत्करावयाचा नाही, हे करणे सोपे नाही. साहाय्य देणाऱ्या राष्ट्रांचा, विशेषतः अमेरिकेचा यामुळे भारतावर अनेकदा रोष झाला आहे. आपण हा मिंधेपणा टाळू शकलो, याचे मुख्य कारण आपण मदतीची क्षेत्रे निश्चित आणि नियंत्रित केली आहेत. अमेरिकेने अगर अन्य कोणत्याही संपन्न राष्ट्राने केलेल्या वैज्ञानिक प्रगतीचा फायदा मिळावा, हे भारताने निःसंकोचपणे मान्य केले आहे. आधुनिक तंत्रविज्ञान आपल्याकडे सहज उपलब्ध होणे शक्य नाही ही वस्तुस्थिती अमान्य करण्यात अर्थ नाही.

परंतु जीवनावश्यक वस्तूंसाठी धनवान राष्ट्रांवर अवलंबून राहावयाचे नाही, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून भारताने काही वर्षात बऱ्याच अंशी ते साध्य केले. एका वेळी अन्नधान्यासाठी आपल्याला अमेरिकेची आणि रशियाची मदत घ्यावी लागे. परंतु शेतीला पुरवावयाच्या पाणी, बी-बियाणे आणि खते यांच्यात सुधारणा केल्यावर अल्प काळात आपल्या शेतकऱ्यांनी अन्नधान्याच्या बाबतीत भारताला स्वयंपूर्ण केले. या बाबतीत जर आपण मिंधे राहिलो असतो तर बड्या राष्ट्रांनी सतत आपल्यावर दादागिरी केली असती आणि आपल्या राजकीय सार्वभौमत्वाला सुरुंग लावला असता. आपल्या शेतकऱ्यांचे कर्तृत्व आणि आपले अलिप्ततावादी धोरण यांमुळेच आपण विकासासाठी प्रचंड रकमेची कर्जे घेत असताही कोणापुढे कधी लाचार झालो नाही.

परंतु गेल्या काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय राजकारणात झपाट्याने बदल होत आहेत. राजकीय संदर्भात आपण या बदलाचे स्वागत केले आहे. परंतु आर्थिक क्षेत्रात यामुळे होत असलेला बदल हे आपल्यापुढील नवे आव्हान आहे. गोर्बाचेव्ह यांनी जागतिक शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी निर्भयपणे काही पावले टाकली. त्यामुळे पूर्वीची शीतयुद्धाची परिस्थिती संपून आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील तणाव कमी झाला. पूर्व युरोपातील कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही जाऊन त्या देशांमध्ये लोकशाहीचे वारे वाहू लागले ही स्वागतार्ह घटना आहे. यानंतर ही राष्ट्रे समाजवादाचा त्याग करून एकदम भांडवलशाही राष्ट्रे बनतील असे आम्हाला वाटत नाही. परंतु उत्पादन वाढावे यासाठी ते पूर्वीचे ठोकळेबाज मार्ग सोडून देतील, अशी चिन्हे निश्चित दिसत आहेत. अशा वेळी अमेरिका आणि युरोपातील अन्य प्रगत राष्ट्रांना, मदतीचा ओघ तिकडे वळवून पूर्व युरोपाला आपल्या आर्थिक प्रभावाखाली आणावे असे वाटू लागले आहे. 

एक तर पूर्व युरोपातील राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नसली तरी आधुनिक तंत्रविज्ञानात ती राष्ट्रे आशियाई किंवा आफ्रिकी देशांपेक्षा पुढारलेली आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थसाहाय्याचा उपयोग ते आपल्यापेक्षा अधिक चांगला करून घेतील. दुसरे असे की अमेरिका, पश्चिम जर्मनी आदि राष्ट्रांना गौरवर्णीय पूर्व युरोप हा आशिया अगर आफ्रिकेपेक्षा जवळचा वाटतो. या कारणांमुळेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटी कडक करून, कर्ज परत करू न शकणाऱ्या राष्ट्रांना मदत देऊ नये, असा अमेरिकन नेतृत्वाचा आग्रह आहे. अमेरिकेच्या ताठर धोरणाचे आणखीही एक कारण आहे. भारताने स्वीकारलेली संमिश्र अर्थव्यवस्था सोडून देऊन भांडवलशाही व्यवस्था येथे रूढ व्हावी आणि मल्टिनॅशनल कंपन्यांना भारताच्या औद्योगिक जीवनात आणि व्यापारी क्षेत्रात अनिर्बंध संचार करता यावा, असे अमेरिकेस वाटते. म्हणूनच सुपर 301 कलमाखाली भारताविरुद्ध कारवाई करण्याची तयारी अमेरिकेने चालविली आहे. आपण या दबावापुढे नमणार नाही, हे पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग, अर्थमंत्री प्रा. दंडवते आणि व्यापारमंत्री अरुण नेहरू यांनी स्पष्टपणे जाहीर केले, हे योग्यच झाले. यामुळे भारताला मिळणारी आर्थिक मदत अमेरिका कदाचित थांबवील. निदान कमी करील. अशाच वेळी राष्ट्राची कस लागत असतो. आपण या कसोटीस उतरले पाहिजे. भारतातील शेतकऱ्यांनी जे कर्तृत्व आणि जी देशभक्ती दाखविली, ते कर्तृत्व आणि ती देशभक्ती येथील उद्योगपती आणि व्यापारी वर्ग दाखवितात की नाही, हे यापुढे दिसणार आहे.

अनेक वर्षांपूर्वी आचार्य विनोबा भावे यांनी भारताने कसलीही परकीय मदत घेऊ नये, असे सुचविले होते. आम्हांला असे वाटते की मूलभूत उद्योगधंद्यांच्या ('की इंडस्ट्रीज’) उभारणीसाठी आर्थिक मदतीशिवाय आपले चालू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे तंत्रविज्ञानाची मदत घेण्यात आक्षेपार्ह असे काही नाही. परंतु जनतेच्या गरजा भागविण्यासाठी - उदाहरणार्थ पिण्याचे पाणी, आरोग्यविषयक सुविधा यांसाठी परकीय मदत गेल्या काही वर्षांत आपण घेतली आहे, हे बरोबर नाही. मुंबईच्या काही गरजा भागविण्यासाठी जागतिक बँकेकडे आपण मदत मागितली, हे आम्हाला असमर्थनीय वाटते. या देशात बेकारी प्रचंड आहे. हे मनुष्यबळ हेच भांडवलनिर्मितीचे साधन केले पाहिजे. रिफायनरीतील आधुनिक यंत्रसामुग्री आणण्यासाठी लागणारे भांडवल कर्जाऊ आणावे लागेल.

परंतु मानवी श्रम वापरून जी कामे करता येतील, त्यांसाठी परक्या देशांतून यंत्रसामुग्री आणणे हे देशहिताचे खासच नाही. आपण अशा परावलंबी वृत्तीने वागू लागलो तर अमेरिका संधी मिळताच आपल्याला झटका देणारच. यालाच इंग्रजीत ‘आर्म ट्विस्टिंग डिप्लोमसी' म्हणतात. 301 कलमाखालची कारवाई आणि थकबाकीदार राष्ट्रांचे नाणेनिधीचे सदस्यत्व रद्द करणे, ही अशीच हात पिरगळण्याची मुत्सद्देगिरी आहे. अशा वेळी आपल्या अर्थमंत्र्यांनी कितीही बिनतोड युक्तिवाद केला तरी त्यांना अखेर तडजोड करावीच लागणार. अशी नामुष्की व्हावयास नको असेल तर भारताने आपल्या मूलभूत गरजांबाबत स्वावलंबी झाले पाहिजे. त्याचप्रमाणे धनवान, समृद्ध राष्ट्रांत उपलब्ध असलेल्या चैनी भारतात कोणालाही मिळणार नाहीत अशी कठोर भूमिका स्वीकारली पाहिजे. 

स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात खादी वापरणे, निदान सर्व गोष्टी स्वदेशी वापरणे हे लोकांना आपले कर्तव्य वाटत असे. त्या गोष्टी अनेकजण आनंदाने व अभिमानाने करीत. आज मात्र 'इंपोर्टेड' परदेशी वस्तु वापरण्याने आपली इभ्रत वाढते, असे मानणारे लाचार श्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीय वाढत चाललेले आहेत. अशा वेळी स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातील 'स्वदेशी वृत्ती' चे पुनरुज्जीवन केले पाहिजे. लो. टिळकांनी वंगभंगाच्या विरोधी चळवळीत परदेशी मालावरील बहिष्काराचा पुरस्कार करताना 'बहिष्कार हा योग आहे' असे सांगून ही योगसाधना प्रत्येकाने करून राष्ट्राचा स्वाभिमान टिकविला पाहिजे अशी शिकवण दिली. आजही याच निर्धाराची आवश्यकता आहे. अशा वृत्तीतूनच आपण अमेरिकेला चोख उत्तर देऊ शकू आणि मग 301 कलमाची भाषा करण्याचीही अमेरिकेची हिंमत होणार नाही.

Tags: स्वदेशी अमेरिका भारतीय अर्थव्यवस्था swadeshi America Indian economy weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके