डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

मध्यमवर्गीयांनो, या वर्षीच्या नोबेल(शांतता)चा अर्थ लक्षात घ्या...

सर्वच नोबेल पारितोषिके निवडताना आणि विशेष करून शांततेचे नोबेल निवडताना, प्राधान्याने विचार केला जातो तो म्हणजे, मागील वर्षभरात त्या व्यक्तीने/संस्थेने/संघटनेने केलेले कार्य. कारण आजच्या जगाला त्यातून काय संदेश देता येईल, हे नोबेल समिती अधिक महत्त्वाचे मानते आणि तसे पारितोषिक देताना जाहीरही करते. त्यामुळेच, आताही जागतिक अन्न-अभियानाला नोबेल देण्यामागची तीन कारणे समितीने जाहीर केली आहेत. 1. भुकेविरुद्ध करत असलेली लढाई, 2. संघर्ष चालू आहे अशा ठिकाणी शांतता निर्माण करण्यात योगदान.3. भूक हेच शस्त्र करून युद्ध व तंटे निर्माण करू पाहणाऱ्या शक्तींना रोखण्याचे काम. वरील तीन कारणे सांगताना नोबेल समितीने असेही भाष्य केले आहे की, ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सौहार्द आणि अनेकानेक घटकांमध्ये परस्पर सहकार्य कधी नव्हे इतके अत्यावश्यक बनले आहे. आज भूक शमवली नाही तर संपूर्ण जग आणखी मोठ्या संकटात सापडेल. भूक शमवली नाही तर युद्ध व संघर्ष होतात आणि युद्ध व संघर्ष ओढवले तर भुकेचे प्रश्न तीव्र बनतात. म्हणजे भूक आणि सशस्त्र लढे हे दुष्टचक्र आहे. परिणामी, अन्न-सुरक्षेसाठी केलेले काम भुकेचे प्रश्न तर सोडवतेच, पण समाजात स्थैर्य व शांतता निर्माण करण्यास हातभार लावते. आणि या पार्श्वभूमीवर जागतिक अन्न-अभियान ही जगातील सर्वांत मोठी मानवतावादी संघटना भुकेचा वेध घेते आहे, अन्न सुरक्षेचे समर्थन करते आहे, म्हणून हे नोबेल पारितोषिक आहे.’ 

120 वर्षांची परंपरा असलेल्या नोबेल पारितोषिकांबाबत बरीच मतमतांतरे असली तरी ते जगातील सर्वोच्च पारितोषिक मानले जाते. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, साहित्य, अर्थशास्त्र आणि जागतिक शांतता या सहा क्षेत्रांत ते दर वर्षी दिले जाते (अर्थशास्त्र हा विषय त्यात बराच उशिरा समाविष्ट झाला.) यातील प्रत्येक पारितोषिकाची चर्चा प्रामुख्याने त्या-त्या क्षेत्रांतील वैचारिक वर्तुळांमध्ये केली जाते. पण शांततेसाठी दिल्या जाणाऱ्या पारितोषिकाची चर्चा मात्र सर्वच क्षेत्रांतील लहान-थोर कमी-अधिक फरकाने करत असतात. परिणामी, प्रत्येक वर्षीच्या नोबेल शांतता पारितोषिकामुळे एक महत्त्वाचा घटक किंवा समस्या किंवा कार्य जागतिक स्तरावर अधोरेखित होते; अनेक संस्था, संघटना, राष्ट्र यांच्या अजेंड्यावर येते आणि अर्थातच, प्रत्येक नोबेल शांतता पारितोषिकावर या ना त्या कारणाने टीकाही होते. 

त्यात साधारणतः तीन प्रकार येतात. पहिला- ज्याच्या नावाने हे पारितोषिक दिले जाते, त्या आल्फ्रेड नोबेलने शस्त्रास्त्रांचा व्यापार करून मिळवलेल्या संपत्तीतून ही पारितोषिके दिली जातात म्हणून. दुसरा- या पारितोषिकांच्या निवडीमागे जागतिक राजकारणाचे धागे असतात, हितसंबंध असतात. तिसरा- संघर्षाची व क्रांतीची धार बोथट करण्याचे काम ही पारितोषिके करतात. वरील तिन्ही प्रकारचे आक्षेप या पारितोषिकांवर सुरुवातीपासून म्हणजे मागील शतकभर घेतले जात आहेत. त्यावर वेळप्रसंगी घमासान वादसंवाद झडत आले आहेत, तरीही ते सर्व आक्षेप कायम राहिले आहेत. त्यामुळे एका मर्यादेनंतर अभ्यासापेक्षा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो आणि अंतिमतः दृष्टिकोनच भूमिका निश्चित करतो, या मुद्यावर येऊन ती चर्चा थांबते. असो.

तर ती मतमतांतरे बाजूला ठेवून या वर्षीच्या नोबेल(शांतता)चा अर्थ समजून घ्यायला हवा. अर्थातच, त्यासाठी पूर्वअट ही आहे की, हे पारितोषिक दिले गेले त्या संघटनेचे कार्य काय आहे आणि त्यासंदर्भात नोबेल समिती काय म्हणते आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जागतिक अन्न-अभियानाला (वर्ल्ड फूड प्रोग्राम) या वर्षीचे शांततेसाठीचे नोबेल पारितोषिक दिले आहे. सन 1961 मध्ये स्थापन झालेली ही संघटना आता हीरकमहोत्सवी वर्षात आली आहे. ही संघटना स्थापन झाल्यावर काहीच महिन्यांनी इराणमध्ये झालेल्या भूकंपात 12 हजारांहून अधिक माणसे मृत्युमुखी पडली, हजारो जखमी झाली, अन्य नुकसान प्रचंड झाले. त्या वेळी ही संघटना तिथे मदतकार्यासाठी गेली. त्यानंतर वर्षभराने सुदानमध्ये मदतकार्य केले आणि मग ते काम सातत्याने वाढत राहिले. भूकंप, अतिवृष्टी, दुष्काळ, साथीचे रोग, युद्ध, अराजक इत्यादी प्रकारची निसर्गनिर्मित व मानवनिर्मित संकटे उद्‌भवली तर तिथे जाऊन काम करणे, हे या संघटनेचे ध्येय व उद्दिष्ट राहिले आहे. अर्थातच, तशा प्रत्येक ठिकाणी अनेक प्रकारचे काम करण्याची गरज असते, परंतु ही संघटना काम करते ते तिथल्या लोकांच्या भुकेचे प्रश्न सुसह्य करण्याचे. 

या संघटनेचे काम इतके वाढत गेले आहे की, ती आता 88 देशांमध्ये कार्यरत आहे. त्यांचे दोन-तृतीयांश काम कमालीच्या प्रतिकूल परिस्थितीत सापडलेल्या लोकांना जिवंत राहण्यासाठी धडपड करणे हेच आहे. उर्वरित एक-तृतीयांश काम मात्र उपासमार व कुपोषण होत असलेल्या ठिकाणी किमान पातळीवर अन्नसुरक्षा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे. अर्थातच हे सर्व काम करताना ही संघटना त्या-त्या देशांतील केंद्र व राज्य सरकारे, लहान-मोठ्या स्वयंसेवी संस्था, त्या-त्या ठिकाणच्या सामाजिक संघटना, देशी-विदेशी उद्योजक आणि अकादमिक क्षेत्रांतील अभ्यासकयांचे सहकार्य व सहभाग घेत असते. त्याशिवाय हे काम शक्यच नसते.

अशा या जागतिक अन्न-अभियानाने  सध्या इतकी ताकद कमावलेली आहे की, कोणत्याही क्षणी कुठेही वाटचाल करायची असेल तर 5600 ट्रक्स, 30 जहाजे आणि 100 विमाने तयार ठेवलेली असतात. सर्वाधिक गरज आहे, अशा ठिकाणी ती रवाना होतात. मागील वर्षभरात तर त्यांचे काम कधी नव्हे इतके वाढले, याचे कारण कोरोना व्हायरसने निर्माण केलेले जागतिक स्तरावरील मनुष्यजातीसमोर उभे राहिलेले संकट. या वर्षात त्यांनी 10 कोटी लोकांना अन्न पुरवण्याचे काम केले आहे. त्यासंदर्भात त्यांचे म्हणणे असे आहे की, ‘वैद्यकीय लस निघत नाही तोपर्यंत अन्न हीच लस असलेले हे लोक आहेत.’ आणि 2030 पर्यंत ‘भूकमुक्त जग’ असा ध्यास त्यांनी घेतला आहे. (अर्थातच, हे अशक्य आहे; 2130 पर्यंतही ते होणार नाही, पण ध्येय विशाल व उदात्त ठेवणे केव्हाही चांगलेच!) 

या संघटनेच्या आतापर्यंतच्या कार्याची दखल घेणे आणि आजचा सर्वाधिक गहन प्रश्न अधोरेखित करणे यासाठी नोबेल पारितोषिक दिले गेले आहे. सर्वच नोबेल पारितोषिके निवडताना आणि विशेष करून शांततेचे नोबेल निवडताना, प्राधान्याने विचार केला जातो तो म्हणजे, मागील वर्षभरात त्या व्यक्तीने/संस्थेने/संघटनेने केलेले कार्य. कारण आजच्या जगाला त्यातून काय संदेश देता येईल, हे नोबेल समिती अधिक महत्त्वाचे मानते आणि तसे पारितोषिक देताना जाहीरही करते. त्यामुळेच, आताही जागतिक अन्न-अभियानाला नोबेल देण्यामागची तीन कारणे समितीने जाहीर केली आहेत. 1. भुकेविरुद्ध करत असलेली लढाई, 2. संघर्ष चालू आहे अशा ठिकाणी शांतता निर्माण करण्यात योगदान.3. भूक हेच शस्त्र करून युद्ध व तंटे निर्माण करू पाहणाऱ्या शक्तींना रोखण्याचे काम. 

वरील तीन कारणे सांगताना नोबेल समितीने असेही भाष्य केले आहे की, ‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सौहार्द आणि अनेकानेक घटकांमध्ये परस्पर सहकार्य कधी नव्हे इतके अत्यावश्यक बनले आहे. आज भूक शमवली नाही तर संपूर्ण जग आणखी मोठ्या संकटात सापडेल. भूक शमवली नाही तर युद्ध व संघर्ष होतात आणि युद्ध व संघर्ष ओढवले तर भुकेचे प्रश्न तीव्र बनतात. म्हणजे भूक आणि सशस्त्र लढे हे दुष्टचक्र आहे. परिणामी, अन्न-सुरक्षेसाठी केलेले काम भुकेचे प्रश्न तर सोडवतेच, पण समाजात स्थैर्य व शांतता निर्माण करण्यास हातभार लावते. आणि या पार्श्वभूमीवर जागतिक अन्न-अभियान ही जगातील सर्वांत मोठी मानवतावादी संघटना भुकेचा वेध घेते आहे, अन्न सुरक्षेचे समर्थन करते आहे, म्हणून हे नोबेल पारितोषिक आहे.’ नोबेल समितीने पुढे असेही म्हटले आहे की, ‘आम्ही संपूर्ण जगाचे लक्ष भूक व अन्नसुरक्षा या प्रश्नाकडे वेधू इच्छितो आणि जगातील सर्व राष्ट्रांना आवाहन करू इच्छितो की, जागतिक अन्न-अभियान या संघटनेला मदत करा, तिचे सहकार्य घ्या.’

अशा या जागतिक अन्न-अभियान संघटनेचे काम आजघडीला जगातील 88 देशांमध्ये चालू आहे, त्यात भारतही आहे. रोज भुकेची तीव्र समस्या अनुभवणारे आणि सतत उपासमार सहन करावी लागणारे लोक आजच्या जगात साधारणतः 80 कोटी आहेत, त्यातील 20 कोटींपेक्षा जास्त लोक भारतात आहेत, असे या संघटनेची आकडेवारी सांगते. एवढेच नाही तर आजच्या भारतात 27 कोटी लोक असे आहेत, ज्यांची रोजची मिळकत दोन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा कमी आहे, असेही त्यांची आकडेवारी सांगते. मागील 20 वर्षांत अन्नधान्याच्या बाबतीत हा देश स्वयंपूर्ण झाला आणि दरडोई उत्पन्न तीनपट वाढले तरीही ही स्थिती आहे, असेही त्यांचे निरीक्षण आहे. आणि म्हणून भारतात केंद्र व राज्य सरकारांच्या वतीने होणाऱ्या अन्नधान्य पुरवठ्याची साखळी बळकट करण्यासाठी ही संघटना मदत करते आहे. अर्थातच त्यात जनजागृती करणे, डाटा जमवणे, गळती थांबवणे, नियोजनासाठी सूचना-सल्ला देणे, जिथे खरी गरज आहे तो प्रदेश व ती माणसे पुढे आणणे, इत्यादी प्रकारची ही कामे आहेत. 

आणि या सर्व कामाचा संबंध भारतातील अन्नसुरक्षा कायद्याशी येतो. 2011 मध्ये हा कायदा करण्यासाठी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने पावले टाकायला सुरुवात केली. बराच रखडला म्हणून जुलै 2013 मध्ये अध्यादेश काढला आणि प्रत्यक्ष संसदेने कायदा मंजूर केला सप्टेंबर 2013 मध्ये. त्याआधी देशातील आर्थिक दृष्टीने गरीब वर्गाला स्वस्त धान्याचा पुरवठा होतच होता, पण त्यात अनियमितता होती, अनिश्चितता होती, अपुरेपणा होता. एवढेच नाही तर शासनाच्या वतीने राबवला जाणारा कल्याणकारी कार्यक्रम म्हणून त्याकडे पाहिले जात होते. या कायद्यानुसार अन्नसुरक्षा हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क बनला. त्यामध्ये (2011 च्या जनगणनेचा आधार घेऊन) शहरातील 50 टक्के आणि ग्रामीण भागातील 75 टक्के लोकसंख्या समाविष्ट करण्यात आली. म्हणजे देशातील दोन-तृतीयांश लोकसंख्या त्यात आली. त्यात येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला पाच किलो धान्य (गहू, तांदूळ, साखर) इत्यादी देण्याचे वचन देण्यात आले. प्रत्यक्षात त्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू व्हायला वर्ष जावे लागले, कारण त्यासाठीची पूर्वतयारी राज्यांनी करण्यास वेळ लागणार होता. तोपर्यंत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार केंद्रातून गेले होते आणि भाजप आघाडीचे सरकार आले होते. परिणामी, गेल्या पाच वर्षांत त्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचे श्रेय मिळते आहे ते मोदी राजवटीला. 

वस्तुस्थिती अशी आहे की, तो कायदा व्हावा यासाठी सोनिया गांधी व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय सल्लागार परिषद विशेष आग्रही होती. त्यावर सरकारच्या आत व बाहेर सहमती घडवून आणण्यासाठी त्यांनी खूप प्रयत्न केले. ‘इतिहास घडविण्याची संधी’ असेही विधान सोनियांनी त्या संदर्भात केले होते. त्याला विरोध करताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी (विशेष म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडळात हे मनुष्यबळ विकासमंत्री होते) यांनी ‘हा कायदा अन्न-सुरक्षेसाठी नसून मतसुरक्षेसाठी आहे,’ अशी टीका केली होती. भाजपचे समर्थक मानले जाणाऱ्या काही अर्थतज्ज्ञांनी ‘या कायद्यामुळे देशाचा जीडीपी तीन टक्क्यांनी घसरेल’ असे म्हटले होते; तर काही अर्थतज्ज्ञांनी उलट मत व्यक्त करताना, ‘या कायद्यामुळे देशाचा जीडीपी दीड टक्क्याने वाढेल’ असे म्हटले होते. कारण देशाला त्यासाठी दर वर्षी 120 ते 150 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार, असे अंदाज व्यक्त केले जात होते. या कायद्याचा ड्राफ्ट तयार करण्यात महत्त्वपूर्ण सहभाग असलेले अर्थशास्त्रज्ञ जेन ड्रेझ यांनी कायद्याचे जोरदार समर्थन करताना चार फायदे अधोरेखित केले होते.

 1. आर्थिक दृष्टीने गरीब माणसांच्या प्राथमिक गरजा भागतील 2. त्यांना स्वत:च्या आरोग्याकडे लक्ष देता येईल. 3. त्यांना आपल्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी अनुकूलता प्राप्त होईल. 4. ते लोक अधिकचा धोका (रिस्क) पत्करण्यासाठी तयार होतील. 

या सर्वांचा अर्थ असा होतो, की ते लोक सक्षम होतील आणि त्यांच्या ॲस्पिरेशन्स (आशा-अपेक्षा-आकांक्षा) वाढतील. म्हणजेच ते लोक माणूस म्हणून अधिक कणखरपणे जगायला लागतील. परिणामी, भुकेसाठी किंवा भुकेमुळे निर्माण होणारे तंटे कमी होतील, देशाच्या शांततेला व सुव्यवस्थेला हातभार लागेल... आणि आताच्या नोबेल पुरस्काराचे तरी सांगणे वेगळे असे काय आहे? शिवाय 2015 मध्ये युनोने जगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जी काही उद्दिष्टे सांगितली आहेत, त्यात प्रमुख आहे भुकमुक्तीचा ध्यास!

असो. या वर्षीच्या नोबेल(शांतता)चा अर्थ, या देशातील उर्वरित एक-तृतीयांश लोकांनी म्हणजे कनिष्ठ, मध्यम, उच्च इत्यादी प्रकारच्या मध्यमवर्गाने समजून घेतला पाहिजे. या मध्यमवर्गाचे काही तीव्र आक्षेप आहेत, या अन्न-सुरक्षा धोरणाबद्दल, अन्न-धान्य स्वस्त दरात किंवा मोफत (गरीब वर्गाला) वाटप करण्याबद्दल, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या (ही गरीब माणसे आळशी झालीत, काम करीत नाहीत इत्यादी) समस्यांबद्दल. आणि देशाची अर्थव्यवस्था सुरक्षित राहण्याबद्दल! परंतु हे व अशा स्वरूपाचे आक्षेप घेणाऱ्यांमधील काही लोक भलत्याच गैरसमजात आहेत, काही लोक मोठ्याच अज्ञानात आहे, तर काही लोक मतलबी वृत्तीमुळे अंध झालेले आहेत. त्या सर्व आक्षेपांचा समाचार घेणारे संपादकीय पुढे कधी तरी...!

Tags: विनोद शिरसाठ संपादकीय पुरस्कार अर्थव्यवस्था भूक अन्न शांतता नोबेल जागतिक अन्न-अभियान संघटना Nobel Peace Prize 2020 World Food Programme weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात