डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सावधान! हे आसन विक्रमादित्याचे आहे

राजकारणातील उच्चपदस्थांच्या विरुद्ध ज्या वेळी काही न्यायाधीशांनी निर्णय दिले, त्या वेळी आम्ही त्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद दिले. त्या खटल्यांच्या वेळी ‘राजकारण हा एक उकिरडा आहे’ आणि ‘न्यायसंस्था हे एक पवित्र मंदिर आहे' असा भ्रम काही जणांना झाला होता. मुंबई न्यायालयात जे घडले, त्यामुळे अनेकांचा भ्रमनिरास झाला असेल. न्यायाधीशाची खुर्ची हे विक्रमादित्याचे सिंहासन आहे.

उच्च न्यायालय हे जनतेचे विश्वासाचे स्थान. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयातील अलीकडच्या घटनांमुळे या विश्वासाला फार मोठा धक्का बसला आहे. काही दिवसांपूर्वी न्या. केनिया यांनी उपोषण केले, तेव्हा सर्वांप्रमाणेच आम्हांलाही धक्का बसला. नंतर न्या. केनिया आणि न्या. एस. के. देसाई यांच्यातील वाद जाहीररीत्या चर्चिला गेला. न्या. एस. के. देसाई यांच्यासंबंधी अ‍ॅडव्होकेट जनरल श्री. बोबडे यांनी सरन्यायाधीशांना जे पत्र लिहिल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे, त्याची गंभीर दखल घेतली गेली पाहिजे. श्री. बोबडे यांनी केलेले आरोप फारच गंभीर आहेत. न्यायाधीशांनी न्याय देताना जर गैरप्रकार केल्याचा आरोप असेल तर त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. श्री. देसाई यांना राजीनामा देऊन निवृत्त होता येणार नाही. चौकशीस त्यांनी सामोरे गेले पाहिजे आणि ते दोषी ठरल्यास त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी, वेस्टर्न इंडिया अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशनच्या वतीने भरलेल्या सभेत ठराव करून उच्च न्यायालयातील चार न्यायाधीशांचा राजीनामा मागितला. या संदर्भात केंद्रीय विधिमंत्री श्री. गोस्वामी यांनी घेतलेली भूमिका आम्हाला योग्य वाटते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबाबत शासनाने निर्णय घेणे इष्ट नाही. हा निर्णय राष्ट्रपतींनी आणि उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनीच घेतला पाहिजे. मुंबईतील एक ज्येष्ठ आणि विख्यात कायदेपंडित श्री. माधवराव परांजपे यांनी ठरावाला पाठिंबा देताना असे उद्गार काढले की राष्ट्र आणि मुख्य न्यायाधीश यांनी आपला नैतिक अधिकार न बजावल्यामुळेच ठराव करण्याची वेळ आली.

राष्ट्रपतींपर्यंत सर्व गोष्टी पोचण्यास विलंब लागण्याची शक्यता असते; परंतु सरन्यायाधीशांना आपल्या अधिकारक्षेत्रातील प्रत्येक महत्त्वाची घटना ठाऊक असली पाहिजे. सरन्यायाधीशांनी जर आपला अधिकार कठोरपणे वापरला नाही, तर न्यायसंस्थेचे पावित्र्य टिकूच शकणार नाही. एखाद्या न्यायाधीशावर त्याच्या मैत्रिणीचा प्रभाव पडून जर तो निर्णय देऊ लागला तर त्याला न्यायाधीशाच्या खुर्चीवरून खाली उतरवून आरोपीच्या पिंजऱ्यातच उभे केले पाहिजे. न्यायमूर्तींनी पैसे खाल्ले असा आक्षेप वकिलांच्या संघटनेने घेतला आणि बहिष्काराचे शस्त्र उगारले, तर त्यांच्या आक्षेपाची दखल सरन्यायाधीशांनी आणि राष्ट्रपतींनीही ताबडतोब घेतली पाहिजे. न्यायसंस्थेवरील लोकांचा विश्वास कायम टिकण्यासाठी न्यायाधीशांनाही कोर्टासमोर खेचण्याची कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले पाहिजे. ज्या न्यायमूर्तीवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत, त्यांनी ताबडतोब राजीनामा देऊन ‘आमची निःपक्षपातीपणे चौकशी करा’ अशी मागणी स्वतःच केली पाहिजे. अर्थात, एखाद्या स्त्रीची शिकार करण्यासाठी तिला चेटकीण ठरवतात, तसला प्रकारही होऊ देता कामा नये. 

आपल्या देशात सार्वजनिक जीवनातील नीतिमूल्ये झपाट्याने ढासळत आहेत. न्यायसंस्थेने लोकांचा विश्वास गमावला, तर परिस्थिती फारच गंभीर होईल. कायदेमंडळे, मंत्रिमंडळे, न्यायसंस्था आणि वृत्तपत्रे या चार खांबांच्या आधारावर लोकशाहीचे मंदिर टिकले आहे. हे खांब कोसळू नयेत यासाठी आपल्याला सतत जागरूक राहिले पाहिजे. मुंबईच्या उच्च न्यायालयात जे घडले आहे, त्यावरून आपण आजवर पुरेसे जागरूक राहिलो नाही, हे मान्य केले पाहिजे. मुंबईच्या वकील मंडळींनी अप्रियता स्वीकारून जे कार्य केले, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. काही व्यक्ती चुकल्या म्हणजे संबंध न्यायसंस्थेचेच पावित्र्य संपले, असे आम्ही मानीत नाही. अनेक वर्षांच्या आणि अनेकजणांच्या तपश्चर्येतून हे पावित्र्य निर्माण झाले आहे. त्यावर आघात करणाच्या अनिष्ट प्रवृत्तींचे तातडीने निर्मूलन केले पाहिजे.

राजकारणातील उच्चपदस्थांच्या विरुद्ध ज्या वेळी काही न्यायाधीशांनी निर्णय दिले, त्या वेळी आम्ही त्यांना मनःपूर्वक धन्यवाद दिले. त्या खटल्यांच्या वेळी ‘राजकारण हा एक उकिरडा आहे’ आणि ‘न्यायसंस्था हे एक पवित्र मंदिर आहे' असा भ्रम काही जणांना झाला होता. मुंबई न्यायालयात जे घडले, त्यामुळे अनेकांचा भ्रमनिरास झाला असेल. न्यायाधीशाची खुर्ची हे विक्रमादित्याचे सिंहासन आहे. त्यावर बसणाऱ्या व्यक्तीचे चारित्र्य निष्कलंक असले पाहिजे आणि त्या व्यक्तीने आपल्या बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर करून नि:पक्षपातीपणाने न्याय दिला पाहिजे. हे करण्याची कुवत नसणाऱ्या व्यक्तीची न्यायमूर्ती म्हणून निवड केली जाते, हेच सर्व अरिष्टांचे मूळ आहे.

Tags: भ्रष्टाचार न्या. एस के देसाई मुंबई उच्च न्यायालय corruption  judge s k desai Mumbai high court weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके