डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

प्रिय वाचकहो,

या विशेषांकाच्या सिद्धतेसाठी आमचे शर्थीचे प्रयत्न चालू असतानाच दूर दिल्लीला होत असलेल्या शोकात्म नाट्यप्रयोगामुळे आम्हांला घेरणाऱ्या ढगांचे रंग काळेकभिन्न होऊन गेले. एकीकडे संगीताच्या विश्वातील सप्तरंग मन वेधून घेत असतानाच ते मन वारंवार चाहूल घेऊ लागले दिल्लीच्या राजकीय रंगमंचाची. म्हणून तर व्यक्त करीत आहोत संपादकीय मनोगत. असा विष्कंभक या विशेषांकात मधेच येऊन जाणे अपरिहार्य होते!

हिमालयात हवामान फार लहरी असते. पहाटेच्या वेळी हिमशिखरांवर सूर्यकिरण पडले की निसर्गाच्या सौंदर्याचे अद्भुत दर्शन घडते. थोड्याच वेळात ढगांनी ती शिखरे झाकली जातात. कधी एकदम वादळ होते, हिमप्रपात वाहू लागतात, कधी एकदम नीरव शांतता होते. दिल्लीतील राजकारणातही असेच अनपेक्षित बदल घडत असतात. तीस मार्चला असेच एक वादळ सुरू झाले. त्या दिवशी काँग्रेसचे अध्यक्ष सीताराम केसरी यांनी 'आघाडी शासनाला आजवर काँग्रेसने दिलेला पाठिंबा मी काढून घेत आहे' असे एकदम जाहीर केले. त्या वेळी देशातील सर्वानाच धक्का बसला. दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय घेताना सीताराम केसरी यांनी लोकसभेतील काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांनाही विश्वासात घेतले नव्हते. हे पवार यांनी पुण्यात काढलेल्या हा निर्णय ‘बोल्ट फ्रॉम द ब्ल्यू आहे' या उद्गारांवरून स्पष्ट झाले.

भारत व पाकिस्तान यांच्यामध्ये महत्त्वाची बोलणी सुरू होती; अलिप्ततावादी राष्ट्रांची परिषद 7 एप्रिलपासून सुरू होणार होती; या वर्षीचा अर्थसंकल्प अद्याप संमत झालेला नव्हता. या सर्व परिस्थितीकडे डोळेझाक करून केसरी यांनी हा टाईमबॉम्ब उडविला याचा सर्वांनाच धक्का बसला. राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान देवेगौडा यांना 11 एप्रिलला लोकसभेत विश्वासदर्शक प्रस्ताव मांडण्याचा आदेश दिला. घटनात्मक दृष्ट्या, काही तज्ज्ञांच्या मते राष्ट्रपतींनी काँग्रेसला 'हवे असल्यास अविश्वासदर्शक ठराव मांडा' असे सांगावयास हवे होते. अर्थात या बाबतीत राष्ट्रपतींचाच अधिकार अंतिम असल्यामुळे 11 तारखेस लोकसभेत विश्वासदर्शक ठरावावर चर्चा करण्याचे मुकर झाले. 

सीताराम केसरी यांनी राष्ट्रपतींना आघाडी शासनाचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय कळवण्यापूर्वी पंतप्रधान देवेगौडांना अगर आघाडी शासनाच्या सुकाणू समितीस प्रथम आपले आक्षेप कळवावयास हवे होते, परंतु केसरी यांच्या मनाचा तोल ढळल्यामुळे त्यांनी एकदम राष्ट्रपतिभवनातच धाव येऊन 'पंडितजी मुझे बचाओ' असे म्हणत राष्ट्रपतींच्या पायावर लोळण घेतली. केसरी यांच्या निर्णयासंबंधी राजेश पायलट आणि जगन्नाथ मिश्रा या दोन ज्येष्ठ नेत्यांनी काही आक्षेप घेतले, परंतु पवारांनी आणि अन्य काँग्रेसजनांनी मात्र पक्षाध्यक्षांच्या निर्णयाप्रमाणेच वागण्याचे ठरविले. भारतीय जनता पक्ष हा विरोधी पक्षच असल्यामुळे त्या पक्षाचे नेते 'सर्व पर्याय आम्हांला खुले आहेत' असे वरवर म्हणत असले तरी ते विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरुद्ध मतदान करणार हे उघड गुपित होते. 

एवं च 11 एप्रिलला देवेगौडा सरकार पडणार हे सर्व जाणकारांनी ओळखले होते. असे असूनही 11 एप्रिलच्या लोकसभेतील विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेसंबंधी सर्वांच्याच मनात उत्कंठा व औत्सुक्य होते, पंतप्रधान  देवेगौडा यांनी सुरुवातीच्या भाषणात गेल्या दहा महिन्यांत आघाडी शासनाने शेतकऱ्यांसाठी आणि समाजातील दुर्बल घटकांसाठी कोणत्या योजना कार्यान्वित केल्या हे तपशीलवार सांगितले. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात आघाडी शासनाने कोणती पावले निर्धारपूर्वक उचलली आहेत यांचेही दिग्दर्शन देवेगौडा यांनी केले आणि भाषणाच्या शेवटी अर्थसंकल्पातून आपण काय साध्य करू इच्छितो हे सुस्पष्टपणे मांडले.

देवेगौडा यांच्या भाषणानंतर शरद पवार यांनी उत्तर द्यावयास हवे होते. परंतु ही कामगिरी प्रियरंजनदास मुन्शी या दुसऱ्या फळीतील खासदारावर सोपविण्यात आली. त्यांनी त्यांच्या परीने पक्षाची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु काँग्रेस कोणत्या कारणासाठी आघाडीचा पाठिंबा काढून येत आहे या बाबतीतील त्यांचा युक्तिवाद अगदीच थीटा पडला. भाजपचे जसवंतसिंग, गृहमंत्री इंद्रजित गुप्ता, चंद्रशेखर आणि विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांची भाषणे अत्यंत प्रभावी झाली. जसवंतसिंग यांनी आघाडी शासनावर टीका करताना काँग्रेसचेही खूप वाभाडे काढले. इंद्रजित गुप्ता, चंद्रशेखर आणि वाजपेयी या तिघांनीही पक्षहितापेक्षा देशहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे हा विचार समर्थपणे मांडला आणि देशात अस्थिरता निर्माण करणारा केसरी यांचा निर्णय संकुचित, स्वार्थी आणि विवेकशून्य आहे हे रोखठोकपणे सांगितले. 

चंद्रशेखर यांचे भाषण फारच भेदक झाले. परंतु सर्वात बहार केली. ती देवेगौडा यांनी - त्यांच्या उत्तराच्या भाषणात. देवेगौडा हे प्रभावी वक्ते नाहीत. परंतु त्यांच्या भाषणातील प्रांजळपणा आणि देशहिताची तळमळ वाक्यावाक्यांतून प्रतीत होत होती. देवेगौडा यांनी केसरी यांच्या सर्व आक्षेपांचे सप्रमाण खंडन केले आणि त्यानंतर केसरी यांचे वर्णन 'घाई झालेला म्हातारा आहे' या शब्दांत करून केवळ केसरींचाच नव्हे तर काँग्रेस पक्षाचाच मुखभंग केला. देशातील सर्व वृत्तपत्रांनी आणि देवेगौडा यांच्या टीकाकारांनीही देवेगौडा यांच्या या भाषणाची मुक्त कंठाने प्रशंसा केली. याचे मुख्य कारण 'मला पंतप्रधानपदाचा मोह नाही' हे देवेगौडा यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे साध्यासुध्या शब्दांत व्यक्त केले हेच होते.

विश्वासदर्शक ठराव फेटाळला गेल्यानंतर देवेगौडा मनमोकळेपणाने हसत होते आणि सर्व सहकाऱ्यांना स्नेहाने भेटत होते. हे दूरदर्शनवर पाहताना भारतीयांच्या मनावर एक प्रामाणिक आणि कणखर राजकीय नेता अशीच देवेगौडा यांची प्रतिमा उमटली. राजकारणाच्या प्रवाहाचा वेग फार विलक्षण असतो. देवेगौडा सरकार पडल्यानंतर प्रथम संयुक्त आघाडीतील सर्व पक्षांनी आणि पक्षाच्या सुकाणू समितीने जाहीर केले की संयुक्त आघाडीचे नेते देवेगौडा हेच राहतील. हीच भूमिका ठामपणे चालू राहिली असती आणि काँग्रेसने, संयुक्त आघाडीच्या नेतृत्वात बदल झाला तरच काँग्रेसचा पाठिंबा मिळेल अशीच भूमिका ठेवली असती तर नव्याने लोकसभेच्या निवडणुका घेण्याशिवाय अन्य पर्यायच राहिला नसता ताबडतोबीने लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या तर राजकीय पक्षांची उरली सुरली विश्वासार्हताही संपेल आणि निवडणुकीत मतदानही फार कमी होईल. अशा परिस्थितीत संयुक्त आघाडीतील पक्ष आणि काँग्रेस निवडणुका टाळण्याचाच निकराचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. अशा वेळी देवेगौडा यांनी नेतेपदावरून बाजूला होण्याची तयारी दर्शवली हे उचित झाले. 

डाव्या पक्षांना त्यांचा निर्णय मान्य नाही, परंतु जनता दल, समाजवादी पक्ष आणि आघाडीतील प्रादेशिक पक्षांना, निवडणुका टाळण्यासाठी आणि पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी हाच एक मार्ग आहे असे वाटते. पुढील नेता ठरविण्यासंबंधीचा निर्णय आघाडी च्या वैठकीत 20 एप्रिलला घेतला जाईल असे जाहीर झाले आहे. 11 एप्रिलला देवेगौडा मंत्रिमंडळावरील विश्वासदर्शक ठराव फेटाकला गेल्यावर काँग्रेस पक्षाची स्थिती ‘आम्ही जिंकलो, आम्ही हरलो' अशी झाली. देवेगौडा मंत्रिमंडळ पाडण्याचा केसरीचा डाव यशस्वी झाला परंतु त्यांची आणि काँग्रेस पक्षाची सर्वत्र छी:थू झाली. गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचारामुळे लोकांच्या मनातून उतरत चाललेल्या काँग्रेसबद्दल सर्वसामान्य माणसाच्या मनात संताप आणि घृणा निर्माण झाली आहे. 

हे जे काही घडले त्यामुळे भारताचे जगभर हसे झाले आणि या कटाचे सूत्रधार केसरीच होते हे उघड असल्यामुळे काँग्रेसच्या तोंडाला काळे फासले गेले आहे.. देवेगौडा यांनी नेतेपदावरून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, पुढील नेता ठरल्यावरच काँग्रेसशी बोलणी सुरू होतील. अनेकांच्या मते काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा देण्यापेक्षा सरळ मंत्रिमंडळात सामील होणे उचित ठरेल. परंतु काँग्रेस मंत्रिमंडळात दुय्यम स्थान स्वीकारणार नाही आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात जाणे आघाडीला शक्य नाही. त्यामुळे पेचप्रसंग अद्याप कायमच आहे. मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जाण्याची काँग्रेसची हिंमत नसल्यामुळेच त्यांना शहाणपण सुचण्याची शक्यता आहे. 

या सर्व घटनांवर टीका करणारे आणि देशापुढे पर्यायी विकासनीती ठेवावी असे म्हणणारे क्रियाशील कार्यकर्त्यांचे अनेक गट आहेत. हे सर्व जण एकत्र येऊन जनआंदोलन करू शकले तर त्या आंदोलनातून नवा राजकीय प्रवाह देशात निर्माण होऊ शकेल. केवळ रचनात्मक कार्यक्रम किंवा अलग अलग संघर्ष चालू राहिले आणि राजकीय प्रवाहाशी त्यांचे नाते जुळले नाही तर ही ध्येयवादी युवाशक्ती प्रभावी होऊ शकणार नाही. आजच्या राजकीय पक्षांपेक्षा अशा नव्या राजकीय शक्तीचा उदय व्हावा असेच आम्हाला वाटते, दिल्लीतील राजकीय पटांवरील प्यादी आणि फर्जी यापेक्षा जनआंदोलनातील ध्येयवादी कार्यकर्ते हेच आम्हांला महत्त्वाचे वाटतात, कारण तेच भारताच्या भवितव्याला नयी कलाटणी देऊ शकतील.

Tags: भाजपा कॉंग्रेस अविश्वास ठराव शरद पवार देवेगौडा सीताराम केसरी BJP Congress  No-confidence resolution Sharad Pawar dewegouda Sitaram kesari weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके