या आठवड्यात 11 जुलै हा जगभर 'लोकसंख्या विस्फोट दिन' म्हणून पाळण्यात आला. लोकसंख्येची बेसुमार वाढ झाल्यास पृथ्वीवरील निसर्गास आणि पर्यावरणास कसा व किती धोका निर्माण होईल, जगातील शांतता आणि स्थैर्य कसे नष्ट होईल आणि जगातील विकसनशील आणि मागासलेल्या देशांतील कोट्यवधी लोक उपासमार आणि रोगराईच्या तडाख्यात कसे सापडतील याची जाणीव करून देणारी अनेक भाषणे आणि परिसंवाद 11 जुलैस झाले. लोकसंख्येच्या प्रश्नाचा सर्वांगीण विचार करणाऱ्या तज्ज्ञांनी या निमित्ताने अनेक लेख लिहिले. या सर्व भाषणांतून आणि लेखांतून एक स्पष्ट झाले आहे की येत्या 25-30 वर्षांत लोकसंख्येच्या विस्फोटाच्या संकटास मुख्यतः भारत आणि चीन या देशांना तोंड द्यावे लागणार आहे. विकसित राष्ट्रांमध्ये लोकसंख्यावाढीचा वेग आपल्यापेक्षा कमी आहे आणि शिवाय त्यांच्याकडील उत्पादनवाढीचा वेग आपल्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. त्यांचे राष्ट्रीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्न आपल्या कितीतरी पट अधिक असल्यामुळे, तेथे वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या, आणि त्यापैकी 60 ते 80 या वयाच्या अनुत्पादक गटाच्याही सर्व गरजा भागवण्याचे सामर्थ्य त्या देशांजवळ आहे.

वाढत्या लोकसंख्येच्या समस्येच्या गांभीर्याची जाणीव प्रथम थॉमस रॉबर्ट माल्थस् या अर्थशास्त्रज्ञाने 1798 मध्ये 'एसे ऑन पॉप्युलेशन' हा निबंध लिहून जगाला दिली. माल्थसने असे दाखवून दिले की जगातील उत्पादन बेरजेच्या पद्धतीने वाढते परंतु लोकसंख्येची वाढ मात्र गुणाकाराच्या पद्धतीने होते. इंग्लंड, फ्रान्स आणि अमेरिका यांचा विचार करून या देशांची लोकसंख्या दर पंचवीस वर्षांत दुप्पट होते परंतु त्यांचे उत्पादन मात्र त्या प्रमाणात वाढत नाही हे माल्थसने स्पष्टपणे सांगितले. याचा परिणाम म्हणजे या देशातील लोकांचे राहणीमान खालावेल, अनेकजण उपासमारीच्या तडाख्यात सापडतील आणि समाजाचे स्थैर्य नष्ट होईल असे माल्थसचे निराशावादी भविष्य होते. या उलट त्याच कालखंडातील गॉडविन् या विचारवंताने असे लिहिले की कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्याचे सामर्थ्य माणसाच्या बुद्धीमध्ये असल्यामुळे वेगवेगळ्या नवीन मार्गांनी उत्पादन वाढवूनआणि त्याचे समान वाटप करून लोकसंख्यावाढीच्या प्रश्नावर माणूस मात करील. गॉडविन्ने व्यक्त केलेल्या आशावादापैकी पूर्वार्थ मुख्यतः इंग्लंडच्या बाबतीत खरा ठरला. औद्योगिक क्रांतीमुळे तेथील उत्पादन वाढले. तसेच शेतीमध्ये इंग्लंडने अनेक तऱ्हेच्या सुधारणा केल्यामुळे तेथील शेतीपासूनच्या उत्पन्नात पुष्कळ वाढ झाली , मात्र औद्योगिक क्रांतीच्या पूर्वार्धात विषमता तीव्र होत गेली; आणि ज्या वेळी इंग्लंडने आपले साम्राज्य वाढवून भारतासारख्या देशांचे जबर आर्थिक शोषण करण्यास सुरुवात केली त्याच वेळी इंग्लंडमधील कामगार व शेतकरी यांनाही फायदा मिळून इंग्लंडमध्ये अंतर्गत अशांतता निर्माण झाली नाही. काही तज्ञांच्या मते भारत आणि चीन या विकसनशील देशांची आजची स्थिती. इंग्लंडची 19 व्या शतकाच्या सुरुवातीस जशी स्थिती होती तशीच आहे आणि त्यामुळे प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या या दोन देशांनी एका बाजूस लोकसंख्येचे नियंत्रण आणि दुसरीकडे उत्पादन वाढीचे शर्थीचे प्रयत्न हे दोन मार्ग अनुसरल्यास त्यांच्यावरील अरिष्ट टळू शकेल.

भारतातील लोकसंख्येच्या संभाव्य विस्फोटाचे स्वरूप किती प्रचंड आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. भारताची लोकसंख्या सध्या 85 कोटीहून अधिक असून 21 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकाच्या शेवटी ती एक अब्जाहून अधिक होण्याचा संभव आहे. पूर्वी भारतात बालमृत्यूचे प्रमाण फार मोठे होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये जे वैद्यक विज्ञान उपलब्ध झाले आहे त्यामुळे मृत्यूचे प्रमाण घटले, तर भारतातील आयुमर्यादा वाढली आहे. या दोन चांगल्या गोष्टी भारताच्या जीवनात घडल्या असल्या तरी भारतातील एकूण राहणीमान मात्र सुधारलेले नाही. अपुरे उत्पादन आणि तीव्र विषमता यामुळे कोट्यवधी लोक दारिद्रयात होरपळून निघत आहेत. ज्या देशात राहणीमान वाढले त्या देशातील प्रजोत्पादनाचा वेग कमी झाला असे आढळून आले आहे. परंतु भारतात एका बाजूस प्रचंड लोकसंख्यावाढ आणि दुसरीकडे ढासळते राहणीमान असे दुष्टचक्र सुरू आहे. विकसित देशांमध्ये लोकसंख्येची वाढ जशी सीमित झाली आहे तसे येथे घडत नाही. परिणामतः भारताची लोकसंख्या दर वर्षी 4.3 टके या वेगाने वाढत आहे. आपण जर लोकसंख्येवर नियंत्रण घातले नाही तर एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकाच्या अखेरीस भारतातील भूमिहीनांच्या आणि बेकारांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होईल, कोट्यवधी लोकांवर अर्धपोटी राहण्याची पाळी येईल आणि त्यांना पुरेसा निवाराही मिळू शकणार नाही. एक गोष्ट खरी की भारतातील शेतीचे उत्पादन वाढले आहे. परंतु ग्रामीण भागातील थोड्या सधन शेतकऱ्यांचाच यात मोठा वाटा असून प्रचंड संख्या असलेले अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर यांची स्थिती दयनीय आहे. याशिवाय भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील तणावामुळे भारताला संरक्षणावर प्रचंड खर्च करावा लागतो. अनुत्पादक विभागांवरील या खर्चामुळे उत्पादन वाढीचा वेग कमी होणे अपरिहार्य आहे.

भारताचे औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन झपाटयाने वाढविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रविज्ञानाचा स्वीकार केला पाहिजे असे अनेक उद्योगपतींना वाटते. परंतु हे तंत्रविज्ञान स्वीकारल्यास मूठभर बड्या भांडवलदारांचे उत्पन्न वाढेल आणि बेकारांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होईल. एकूण सर्व घटकांचा विचार केल्यास भारतात शेतीमध्ये सुधारणा होऊन मिळणारे उत्पन्न वाढले, आणि त्याचप्रमाणे औद्योगिक उत्पादनही वाढले तरीही वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजांपेक्षा हे उत्पादन खूपच कमी असेल. यासाठीच भारतात लोकसंख्येचे नियंत्रण करणे अत्यावश्यक आहे. गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागामध्ये उपजीविका करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालल्यामुळे तेथील अनेक लोकांना जगण्यासाठी शहरांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीस भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 50 टक्के लोक शहरात राहत असतील. मुंबईची लोकसंख्या आज एक कोटी इतकी झाली असूनही, मुंबईकडे धाव घेणाऱ्या लोकांचा लोंढा थांबतच नाही. 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीस जगात सर्वांत अधिक लोकसंख्या असलेल्या पाच शहरांमध्ये मुंबई आणि कलकत्ता यांचा समावेश असेल असे तज्ञांचे मत आहे. इतक्या लोकसंख्येस पिण्याचे पाणी पुरविणे, त्यांच्या स्वच्छतेची सोय करणे हे अशक्य आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये जगणेही अत्यंत कठीण होऊन बसले आहे. आज झोपडपट्ट्यांमध्ये लक्षावधी लोकांना घाणीत जगावे लागते आणि ही घाण सतत वाढतच असते. याचा परिणाम- रोगराई झपाट्याने वाढत जाते आणि पर्यावरणाचा फार मोठ्या प्रमाणात नाश होतो. गेल्या दहा वर्षांत दिल्लीच्याआसपासच्या 60 टके जमिनीवरील झाडे नष्ट झाली आहेत. एकीकडे उद्योगांची वाढ होत असताना, त्याच वेळी दुसरीकडे प्रदूषणाचे संकट भयावह होऊ लागले आहे. दारिद्रयामुळेही जंगलतोड, नद्यांचे पाणी दूषित होणे हे सतत चालूच आहे. एका अर्थशास्रज्ञाने म्हटल्याप्रमाणे  दारिद्रय कमी करण्यासाठी औद्योगिकीकरण करणे आवश्यक आहे कारण शेतीवर एका मर्यादेपलीकडे लोकसंख्येचा भार टाकताच येणार नाही. परंतु या औद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणास मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या तिढ्याची उकल करणे सोपे नाही . रस्ते, धरणे झाली, कारखाने वाढले की पर्यावरणाला धोका निर्माण होणारच. एकूण भारतातील लोकसंख्या आजच्या प्रमाणात वाढत राहिली तर माल्थसच्या भविष्याप्रमाणे दारिद्र्य, उपासमार प्रदूषण आणि बेकारी यांच्या विळख्यात येथील 70 टक्के जनता घुसमटून जाईल आणि देशात अशांतता व अराजक निर्माण होईल.

लोकसंख्येच्या विस्फोटाच्या परिणामांची ही भयसूचक घंटा ऐकून आपल्याला जाग आली तरच देशामध्ये लोकसंख्या नियंत्रणाचे सर्व मार्ग आपण स्वीकारू. यातील सर्वांत महत्त्वाचा मार्ग लोकशिक्षण हाच आहे. ज्या मुलांना जन्म दिला जाईल त्यांच्या आरोग्याची, पालनपोषणाची, त्यांना नीट वाढवून स्वावलंबी होण्याची ताकद देण्याची जबाबदारी आईबापांची आहे. हे शक्य होणार नसल्यास संततिनियमन केलेच पाहिजे, हे जनसामान्यांना शिकवले पाहिजे. त्याचबरोवर अप्रत्यक्ष मार्गांनी सक्तीही केली पाहिजे. तीनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या कोणालाही ग्रामपंचायतीपासून संसदेपर्यंत लोकप्रतिनिधी होण्यास बंदी घातली पाहिजे. तसेच लहान कुटुंबांना गृहनिर्माण मंडळात जागा मिळणे, बँकांकडून कर्ज मिळणे याबाबत खास सवलतीही दिल्या पाहिजेत. कुटुंब नियोजन ही सर्वपक्षीय चळवळ व्हावयास हवी होती. आता तरी अन्य सर्व मतभेद बाजूला ठेवून या प्रश्नावर सर्वांनी एकत्रित आणि निर्धारपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. मुलांचे पालनपोषण ही आईवडिलांची जबाबदारी असली तरी एकूण सर्व समाजाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा तसेच आरोग्य आणि शिक्षण या गरजा भागविण्याची क्षमता समाजात नसेल तर वैयक्तिक प्रयत्नांना अर्थच राहणार नाही. ही क्षमता निर्माण होण्यासाठी उत्पादन वाढले पाहिजे आणि त्याचबरोबर विषमताही कमी झाली पाहिजे. आज भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढले असले तरी कोट्यवधी लोक अर्धपोटी राहतात. अनेकांना उपासमार सोसावी लागते. कारण धान्य विकत घेण्याइतकेही त्यांचे उत्पन्न नसते. यातूनच गुन्हेगारीची वाढ होते, कारण कष्ट करण्याची तयारी असूनही तशी संधीच मिळाली नाही तर जगण्यासाठी माणसे कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करणारच. हे गुन्हेगारीचे समर्थन नसून विषमतेमुळे काहींच्यावर गुन्हेगारी लादली जाते हे कटु सत्य केवळ आम्ही सांगत आहोत. विषमता निर्मूलनासाठी नेटाने प्रयत्न केले पाहिजेत हे खरे , परंतु तेवढ्यानेही प्रश्न सुटणार नाही. लोकसंख्या बेसुमार वाढली तर उत्पादन आणि अन्य सर्व क्षेत्रांतील विशेषतः शिक्षण आणि आरोग्यविषयक सुविधा अपुऱ्या पडणारच. म्हणूनच लोकसंख्येचे नियंत्रण करावयास हवे. राष्ट्रावर आक्रमण झाले तर आपण त्यागास सिद्ध होतो. आजही राष्ट्राच्या संरक्षणाच्या तयारीसाठी जो अफाट खर्च करावा लागतो त्याचा भार सर्वांवर पडतोच. परंतु लोकसंख्या विस्फोटाच्या राष्ट्रीय संकटाच्या निवारणासाठी मात्र शासन, समाजधुरीण, राजकीय पक्ष आणि संघटना आपापले कर्तव्य करीत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पॉल केनेडी या अमेरिकन लेखकाने अलीकडेच एकविसाव्या शतकास सामोरे जाण्यासाठी जगाची किती तयारी आहे याचे विवेचन करणारया ग्रंथात, भारत याबाबतीत अपुरा पडत असून त्याचे दारुण परिणाम भारतीयांना सोसावे लागतील असा इशारा दिलेला आहे. लोकसंख्येची प्रचंड वाढ आणि अपुरे उत्पादन यांतून एक संकटमालिका भारतावर कोसळेल हे पॉल केनेडी यांनी सप्रमाण सांगितले आहे. आपल्यामधील अनेक विचारवंतांनी यापूर्वी हा धोका सांगूनही आजवर पुरेशी कृती आपल्या हातून झालेली नाही. 11 जुलैस 'लोकसंख्या विस्फोट दिन साजरा करणे ही केवळ प्रतीकात्मक कृती आहे. 'भारतात सर्व चांगल्या गोष्टी केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपात होतात' अशी टीका करणाऱ्या नायपॉल या लेखकाने म्हटले आहे, 'लोकसंख्येच्या नियंत्रणाचा ठराव पास केल्यानंतर प्रत्यक्ष कृती म्हणून भारतात इंग्रजीत छापलेली पत्रके सधन लोकवस्तीत लावली जातात आणि ही मोहीम संपते.' यापुढे केवळ प्रतीकात्मक कृती न होता लोकसंख्येचे नियंत्रण करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी चळवळ सुरू करावी अशी आमची सर्वांना आग्रहाची विनंती आहे.

Tags: राष्ट्रीय संकट  लोकसंख्येचा विस्फोट लोकसंख्या Population control National Disaster Population Explosion Population #Weekly Sadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक