दि. 12 जानेवारी 2018 हा दिवस भारताच्या न्यायसंस्थेच्या इतिहासातील विशेष महत्त्वपूर्ण दिवस मानला जाईल. त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयातील दोन डझन न्यायमूर्तींपैकी रंजन गोगाई, जे.चेलमेश्वर, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ या चार न्यायमूर्तींनी एकत्रितपणे पत्रकार परिषद दिल्लीत घेतली आणि सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडून होत असलेल्या अन्यायाबाबात कैफियत मांडली. सरन्यायाधीश पक्षपाती वर्तन करतात व त्यांचे निर्णय संशयास्पद असतात अशा आशयाचे आरोप त्या चार न्यायमूर्तींनी केले. त्यातील मुख्य आरोप हा आहे की- कोणते खटले कोणत्या पीठाकडे व न्यायमूर्तींकडे सुपूर्द करायचे याबाबतचे सरन्यायाधीशांचे निर्णय पक्षपात करणारे असतात. भारताच्या इतिहासात अशा प्रकारची कैफियत पूर्वी कधीच मांडली गेली नव्हती. त्या पत्रकार परिषदेनंतरच्या चार-पाच दिवसांत चारही न्यायमूर्तींनी आणखी काही भाष्य केलेले नाही आणि सरन्यायाधीशांनीही कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाने ‘त्या’ दिवशी बरीच धावपळ करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र नंतर राष्ट्रपती भवनातून अधिकृतपणे कोणतेही प्रसिद्धीपत्रक बाहेर आलेले नाही. आणि भारताच्या ॲटर्नी जनरलने ‘सर्व काही ठीक होईल, हे पेल्यातील वादळ ठरेल’ असे वक्तव्य केलेले आहे. या चार न्यायमूर्तींचे हे वर्तन आचारसंहितेचा भंग करणारे, न्यायसंस्थेचे संकेत धुडकावणारे, संविधानात्मक जबाबदारीचे भान सोडणारे होते, अशी एक प्रतिक्रिया देशभरात उमटलेली आहे. तर सर्व पर्याय संपल्यावर, सहनशीलतेचा अंत झाल्यावर, त्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या मनातील कोंडमाऱ्याला, अस्वस्थतेला वाट करून दिली असावी अशी दुसऱ्या प्रकारची प्रतिक्रिया आहे. सर्वशक्तिमान नेता व कारस्थानी पक्षसंघटना असताना, या चौघांनी जे धाडस दाखवले ते कौतुकास्पद आहे अशी तिसरी प्रतिक्रिया आली.

पत्रकार परिषदेनंतर त्या चार न्यायमूर्तींपैकी एकाला कम्युनिस्ट नेते डी.राजा भेटले अशी बातमी बाहेर आली आणि यात कटकारस्थान असण्याची शक्यता आहे, अशी चौथ्या प्रकारची प्रतिक्रिया रा.स्व.संघाकडून आली आहे. या चारही शक्यतांच्या संदर्भातील वस्तुस्थिती काय आहे, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होत जाईल. मात्र मागे वळून पाहिले तर स्पष्ट दिसते ते हेच की, 2014 मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर देशातील मूलतत्त्ववादी शक्तींनी जोर पकडला, त्यांना रोखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने इमानेइतबारे पार पाडण्याचा प्रयत्न केला नाही, आणि सर्व प्रकारच्या संस्थात्मक चौकटी खिळखिळ्या करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार व सत्ताधारी पक्ष यांच्याकडून होत राहिला. परिणामी, एकूणच लोकशाही प्रक्रियेला अनेक धक्के बसले, एकाधिकारशाही प्रवृत्ती बळावत गेली आणि आणीबाणीसदृश्य वातावरण तयार झाले आहे.

2015 या वर्षी साहित्यिक व कलावंत यांनी त्यांना मिळालेले सरकारी पुरस्कार परत करण्याची लाट आली होती. त्याचे एकमेव कारण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची होत असलेली गळचेपी हेच होते. गेल्या वर्षी वैज्ञानिकांनी देशभरात मोर्चे काढले होते, त्याचे मुख्य कारण विज्ञानाचे शिक्षण व वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांच्यासंदर्भात भ्रामक विज्ञानाचा हस्तक्षेप वाढत आहे आणि पंतप्रधान, मंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादी त्याला बळ पुरवत आहेत. दरम्यानच्या काळात बुद्धिवंतांच्या हत्या, गोरक्षकांकडून झालेले हल्ले, सिनेमांवर बंदी टाकण्याबाबतचे फतवे असे बरेच काय काय घडत आले आहे.

अशा या पार्श्वभूमीवर चार न्यायमूर्तींनी त्यांची कैफियत जनतेच्या न्यायालयात मांडली आहे. ही घटना शासनसंस्थेकडून ‘अति’ झाल्याचा सर्वांत मोठा पुरावा आहे. आता पुढे काय? या आठवड्यात भारताचा 68 वा प्रजासत्ताक दिवस साजरा होईल. जवळपास सात दशकांचे हे प्रजासत्ताक राखायचे असेल, तर वैचारिक व सामाजिक कार्य करणाऱ्यांनी अधिक सजगतेने पावले टाकली पाहिजेत. आणि संविधानातील मूल्यांचा परिपोष करण्यासाठी अहिंसात्मक व सनदशीर संघर्षाचे कार्यक्रम- उपक्रम पार पाडले पाहिजेत.

Tags: appointment of chief justice press conference of judges supreme court judges supreme court nyayadhish sarvochh nyayalay court nyayalay nyaysanstha vinod shirsath nyaymurtinchi kaifiyat editorial sampadakiy weekly sadhana weekly sadhana 27 january 2018 sadhana saptahik न्यायाधीशांची पत्रकार परिषद सरन्यायाधीश नेमणूक न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायलय कोर्ट न्यायलय न्यायसंस्था विनोद शिरसाठ न्यायमूर्तींची कैफियत संपादकीय साधना साधना साप्ताहिक 27 जानेवारी 2018 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक