डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

राखीव जागा- एक न्याय्य तरतूद

समाजातील विषमता दूर होण्यासाठी निकराने प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे समाजातील अत्यंत हुशार आणि व्यासंगी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जातिधर्माचा विचार न करता संशोधनाची संधी मिळाली पाहिजे. आज जगातील प्रगत राष्ट्रांबरोबरील स्पर्धेत आपल्याला टिकायचे असेल तर हे हुशार विद्यार्थी राष्ट्राची अमोल संपत्ती आहेत याचे भान ठेवून त्यांना शासनाने साहाय्य केले पाहिजे. अर्थात या विद्यार्थ्यांनी या सवलतींचा फायदा घेऊन नंतर परदेशात राहून चालणार नाही. त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग भारतीय समाजाच्या प्रगतीसाठीच झाला पाहिजे.

पार्लमेंटच्या गेल्या अधिवेशनात अनुसूचित जाती आणि जमातींना राखीव प्रतिनिधित्व देण्याच्या घटनादुरुस्तीस एकमताने मंजुरी देण्यात आली आणि उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश व बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांनी राखीव जागांच्या विरोधी निदर्शने, तसेच दंगली केल्या. केंद्र शासनाने आणि उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी या घटनादुरुस्तीचा शाळा-कॉलेजातील किंवा नोकऱ्यांतील राखीव जागांशी संबंध नाही हे स्पष्ट करूनही दंगली काही काळ चालूच राहिल्या, दंगली आटोक्यात आल्या तरी हा असंतोष समाजात धुमसत आहे या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या बाबतीत आमची भूमिका स्पष्टपणे विषमताविरोधी आहे.

आपल्या समाजात दलित, आदिवासी, भटक्या आणि विमुक्त जमाती यांना शतकानुशतके ज्ञानापासून वंचित ठेवण्यात आले. अद्यापही या समाजांतील बहुसंख्य मुले, दारिद्र्यामुळे शिकू शकत नाहीत. ही परिस्थिती आपल्या समाजाला काळिमा लावणारी आहे. ती बदललीच पाहिजे. 'सर्वांना शिक्षणाची समान संधी हवी' ही मागणी तथाकथित उच्चवर्णीयांकडून केली जाते. या मागणीमुळे प्रत्यक्षात, ज्या घरात पिढ्यानपिढ्या शिकण्याची संधी मिळालेली आहे, त्या घरातील मुलामुलींनाच उच्च शिक्षणाची आणि विशेषतः वैद्यकीय शिक्षण आणि इंजिनिअरींगचे शिक्षण मिळण्याची संधी प्राप्त होईल. ज्या जातीजमातीतील मुलांना इंग्रजी अंमलाच्या सुरुवातीपासून हायस्कूल-कॉलेजात जाता आले त्या घरातील शैक्षणिक वातावरण आणि संस्कार यांचा फायदा शेतकरी समाजालाही मिळालेला नाही, दलित-आदिवासी-भटक्या जाती-जमाती यांना तर मुळीच नाही.

अशा स्थितीत दोन भिन्न स्तरांवर जगणाऱ्या मुलांना एका फूटपट्टीने मोजणे अन्याय्य आहे. ज्यांना आजवर शिकता आले नाही, त्या जातींच्यामधील मुला-मुलींना शिकण्याची खास संधी दिलीच पाहिजे. जी उच्चवर्णीय मंडळी शिक्षणातील आणि नोकऱ्यांतील जागांना विरोध करतात, तीच मंडळी जगातील प्रगत राष्ट्रांशी भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना स्पर्धा करणे शक्य नसल्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहारात खास सवलती असल्या पाहिजेत, असे आग्रहाने प्रतिपादन करतात. याचाच अर्थ त्यांचा 'रिझर्वेशन' या तत्त्वाला विरोध नाही. मागास राष्ट्र म्हणून त्यांना स्वतःच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी सवलती हव्या आहेत. मात्र मागास जातींना त्या शिक्षणक्षेत्रात व नोकऱ्यांत देऊ नयेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा शुद्ध दांभिकपणा आहे. मागास समाजांना इतरांच्या बरोबर आणावयाचे असेल तर काही काळ त्यांना खास सवलती दिल्याच पाहिजेत.

शिवसेना प्रमुख श्री ठाकरे यांनी राखीव जागांना विरोध करताना असे उद्गार काढले की केवळ जातीच्या निकषावर राखीव जागा ठेवणे इष्ट नाही, दलित समाजातील श्रीमंत माणसाचा, क्लास वन् ऑफिसरचा मुलगा केवळ दलित म्हणून प्रवेश मिळवितो हे योग्य नाही. वस्तुतः श्री ठाकरे यांचा रिझर्वेशनलाच विरोध आहे. परंतु तसे उघड न बोलता त्यांनी त्या वादात गरिबी-श्रीमंतीचा प्रश्न घुसडला आहे. डॉ. बाबा आढाव यांनी,'ठाकरे यांचे विधान अपुऱ्या माहितीवर आधारले असून मेडिकल व इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्येच फक्त उत्पन्नाचा विचार न करता दलितांना जागा मिळतात,अन्यत्र नाही,' हे स्पष्ट केले आहे.

भा.ज.प.ने जाहीररीत्या दलितांसाठी शिक्षणक्षेत्रात व नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा असाव्यात असे म्हटले असले तरी त्या पक्षातील बहुसंख्य लोकांचा राखीव जागांना विरोध आहे, हे अनेकदा उघड झाले आहे. पांढरपेशा वर्गातील अनेक हुशार मुलांना राखीव जागांमुळे आपल्यावर अन्याय होतो असे वाटते. वादविवादात बोलताना हे विद्यार्थी,'आम्हाला 85 टक्के मार्क असून मेडिकल कॉलेजात प्रवेश नाही आणि दलित विद्यार्थ्याला 35 टक्के मार्क असून प्रवेश मिळतो’, असे सर्रास विधान करतात. हे विधान वस्तुस्थितीस मुळीच धरून नाही.

यंदा राखीव जागांवर पुण्याच्या मेडिकल कॉलेजात प्रवेश मिळविणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांना 75 टक्क्यांहून कमी मार्क नाहीत. याचा अर्थ हा की, गेल्या काही वर्षात शिक्षणाच्या खास संधीचा उपयोग करणारे हुशार विद्यार्थी दलितांच्यातून निर्माण होत आहेत. शास्त्रज्ञांच्या मते, अपवाद वगळता बुद्धिमत्ता ही बहुतेकांची सारखी असते. परंतु काहींना शिकण्याची संधीच मिळत नाही. काही जण मिळालेल्या संधीचा उपयोग करून व उत्तम अभ्यास करून, आपली बुद्धी कुशाग्र बनवितात. अशा वेळी दलित हे दलितेतरांपेक्षा कमी बुद्धीचे असणार असे गृहीत धरणे चुकीचे व अन्याय्य आहे.

राखीव जागांचे आम्ही समर्थक आहोत. त्याचबरोबर आपल्या समाजातील सर्वच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मनासारखे शिकता यावे असेच आम्हाला वाटते. सर्वांना संधी देणे हे आपल्या समाजातील गरिबीमुळे आणि अफाट लोकसंख्येमुळे आपल्याला शक्य होत नाही. हुशार, ज्ञानोत्सुक विद्यार्थिविद्यार्थिनींचा अपेक्षाभंग होणे हे आम्हाला दुःखद वाटते.

दलितांच्या राखीव जागांना ज्यांचा विरोध आहे त्यांच्यामध्ये गरीब शेतकरी व शेतमजूर आणि शहरातील गरीब कुटुंबातील अनेक मुले आहेत. घरची गरिबी असल्यामुळे त्यांना कष्टाने शिकावे लागते. चांगल्या शाळेत जाता येत नाही, क्लास अगर शिकवणी यांची कल्पनाही करता येत नाही. यांच्यापैकी अनेक मुलामुलींना शिकताना नोकरी अगर मोलमजुरी करावी लागते. अभ्यास करायला जागा नसते. या परिस्थितीमुळे शहरी पांढरपेशा वर्गातील मुलांच्या बरोबरच्या स्पर्धेत ही गरीब मुले मागे पड़तात. त्यांचा राग मुख्यत: श्रीमंतांवर आणि तथाकथित उच्चवर्णीयांवर असायला हवा. परंतु ही मुले त्यांच्याच परिस्थितीत वाढणाऱ्या दलित आणि आदिवासी मुलांकडे पाहतात आणि शासनाकडून त्यांना सवलती मिळतात, याचा हेवा करतात. मराठवाड्यातील एका कॉलेजचे प्राचार्य म्हणाले, 'आमच्या कॉलेजमध्ये रोज तीन तास कष्टाचे काम करणाऱ्या मुलांच्या जेवणाची व फीची आम्ही व्यवस्था करतो. परंतु त्यांच्या सारखीच गरीब कुटुंबातून आलेली दलित मुले शासनाकडून विद्यावेतन व भोजनखर्च मिळत असल्यामुळे 'कमवा व शिकवा' योजनेत येत नाहीत.

शेतमजुरांच्या मुलांना याचा राग येतो. ते दलित विद्यार्थ्यांचा 'सरकारचे जावई', असा उल्लेख करतात. या गरीब दलितेतर विद्यार्थ्यांना नुसता दोष देऊन चालणार नाही. त्यांचाही मनोभंग होऊ नये याची काळजी घ्यावयास हवी. गरीब विद्यार्थिविद्यार्थिनींच्या विकासासाठी शासनाने आणि समाजाने आजच्या पेक्षा कितीतरी अधिक तरतूद केली पाहिजे. ते विद्यार्थी रिझर्वेशनला विरोध करतात म्हणून प्रतिगामी आहेत असे म्हणणे योग्य नाही. या संदर्भात आम्हाला असे वाटते की पदवी आणि नोकऱ्या यांचा संबंध राहिला नाही आणि प्रत्येकाला काम मिळण्याचा हक्क घटनेद्वारा मिळून त्याची अंमलबजावणी होऊ लागली तर समाजात निर्माण झालेला ताण बराच कमी होईल. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची कार्यवाही झाल्यानंतर आज संधी न मिळणाऱ्या जमातींमधील विद्यार्थ्यांचा दलितांवरील राग खासच कमी होईल.

समाजातील विषमता दूर होण्यासाठी निकराने प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे समाजातील अत्यंत हुशार आणि व्यासंगी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जातिधर्माचा विचार न करता संशोधनाची संधी मिळाली पाहिजे. आज जगातील प्रगत राष्ट्रांबरोबरील स्पर्धेत आपल्याला टिकायचे असेल तर हे हुशार विद्यार्थी राष्ट्राची अमोल संपत्ती आहेत याचे भान ठेवून त्यांना शासनाने साहाय्य केले पाहिजे. अर्थात या विद्यार्थ्यांनी या सवलतींचा फायदा घेऊन नंतर परदेशात राहून चालणार नाही. त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग भारतीय समाजाच्या प्रगतीसाठीच झाला पाहिजे. 

‘राखीव जागा किती वर्षे ठेवणार?' असा एक प्रश्न विचारला जातो. आम्हाला असे वाटते की हा प्रश्न विचारणाऱ्या मंडळींनी भटक्या विमुक्त जमाती, आदिवासी आणि बहुसंख्य दलित यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची अद्यापही कशी परवड चालली आहे, हे पाहिले तर त्यांनाही अपराधी वाटू लागेल. दीर्घकाल ज्ञानाची मक्तेदारी, स्वतःला उच्चवर्णीय मानणाऱ्यांकडेच राहिल्यामुळे ग्रामीण भाग आणि तळागाळातील समाज यांचे आपण अपरिमित नुकसान केले आहे, याची फारच थोडी जाणीव पांढरपेशा समाजात आहे. ही जाणीव जर वाढली, तर राखीव जागांचा विरोध काही अंशाने तरी कमी होऊ शकेल. मात्र राखीव जागा ठेवताना अन्य समाजातील गरीब विद्यार्थिविद्यार्थिनी यांनाही योग्य ती संधी दिलीच पाहिजे. अन्यथा सामाजिक तणाव तीव्र होऊन, सामाजिक अभिसरणातच अडसर निर्माण होईल. हे घडू नये याची खबरदारी घेतली पाहिजे.

Tags: मंडलआयोग भा.ज.प. डॉ. बाबा आढाव शिवसेना प्रमुख श्री ठाकरे बिहार मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश राखीव जागा अनुसूचित जाती आणि जमाती Mandal Aayog B. J. P. Dr. Baba Aadhav Shivsena Pramukh Shri. Thakare Bihar Madhyapradesh Uttarpradesh Reservetion Scheduled Cast and Tribes weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके