डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

‘विज्ञान आणि समाज’ विशेषांकाची पार्श्वभूमी

डॉ.दाभोलकर त्यांच्या आयुष्यातील शेवटची 15 वर्षे साधना साप्ताहिकाचे संपादकही होते, त्यामुळे त्यांचा वैचारिक वारसा चालवण्यातील काही वाटा साधनाने उचलणे अगदीच साहजिक ठरते. म्हणून त्यांच्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून दरवर्षी एक विशेषांक प्रसिद्ध केला जातो. या वर्षी ‘विज्ञान आणि समाज’ हा अंक प्रकाशित होत आहे.

 

20 ऑगस्ट 2013 रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली, गेल्या आठवड्यात त्यांचा चौथा स्मृतिदिन येऊन गेला. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक व संवर्धक म्हणून त्यांनी 25 वर्षे कार्य केले. शोषण करणाऱ्या अंधश्रद्धांना विरोध करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचार व प्रसार करणे, कालसुसंगत धर्मचिकित्सा करणे आणि व्यापक परिवर्तनाच्या चळवळीला जोडून घेणे, या चतु:सूत्रीच्या आधारावर त्यांनी काम केले. विसाव्या शतकाचे शेवटचे दशक आणि एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक, हा त्यांच्या कार्याचा उत्कर्षकाळ होता. त्यांनी अनेकवेळा हे जाहीरपणे सांगितले की, ‘मी ज्या क्षेत्रात आहे, तिथे कामाचा विचार दशकांच्या नव्हे तर शतकांच्या कालावधीत करावयास हवा, याची मला जाणीव आहे’. त्यामुळे डॉ.दाभोलकरांनी ज्या सामाजिक सुधारणांची मुहूर्तमेढ रोवली, ते कार्य आपापल्या क्षमतेनुसार व आपापल्या वाट्याला आलेल्या काळात पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजेच त्यांचा वारसा चालवणे. हे लक्षात घेऊन, मागील चार वर्षे अनेक व्यक्ती, संस्था, संघटना या वारशाला बळकटी देण्यासाठी यथाशक्ती हातभार लावत आहेत. डॉ.दाभोलकर त्यांच्या आयुष्यातील शेवटची 15 वर्षे साधना साप्ताहिकाचे संपादकही होते, त्यामुळे त्यांचा वैचारिक वारसा चालवण्यातील काही वाटा साधनाने उचलणे अगदीच साहजिक ठरते. म्हणून त्यांच्या स्मृतिदिनाचे औचित्य साधून दरवर्षी एक विशेषांक प्रसिद्ध केला जातो. या वर्षी ‘विज्ञान आणि समाज’ हा अंक प्रकाशित होत आहे.

प्रस्तुत अंकाची कल्पना पुढे येण्याला कारणीभूत ठरले ते कालच्या 9 ऑगस्टला देशभरातील 40 शहरांमध्ये निघालेले वैज्ञानिकांचे मोर्चे. देशातील बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये राजधानीच्या शहरात आणि अन्य काही मोठ्या शहरांत त्या दिवशी हे मोर्चे निघाले. साधारणत: दोनशे ते पाच हजार लोक या मोर्चांमध्ये सामील झाले. वरवर पाहता ही संख्या लहान वाटेल. परंतु विज्ञानाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेले विद्यार्थी, शिक्षक-प्राध्यापक, अभ्यासक- संशोधक आणि नामवंत वैज्ञानिक यांचा सहभाग असलेले हे मोर्चे होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मोर्चात सहभागी झालेल्यांच्या हातात फलक होते. त्यात प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या मागण्या होत्या. एक- सरकारकडून विज्ञानक्षेत्राला दिले जात असलेले अनुदान कमी आहे किंवा कमी केले जात आहे, किंवा आवश्यक तितके वाढवले जात नाही. म्हणजे मूलभूत संशोधनाला फारसे महत्त्व दिले जात नाही, इथपासून ते विज्ञानाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा वाढवल्या जात नाहीत इथपर्यंतचे मुद्दे, वरील मागणीत समाविष्ट आहेत. दुसऱ्या प्रकारची मागणी अधिक गंभीर व अधिक महत्त्वाची आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत देशभरातच प्राचीन भारतीय विज्ञानाच्या नावाखाली मिथके, रूढी-परंपरा, अंधश्रद्धा, धर्मांधता यांना खतपाणी घातले जात आहे आणि केंद्र व विविध राज्य सरकारांकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे त्याला बळ पुरवले जात आहे.

या दोन्ही प्रकारच्या मागण्यांसाठी वैज्ञानिकांनी रस्त्यावर उतरून इतक्या मोठ्या प्रमाणात मोर्चे काढणे, हा प्रकार भारताच्या इतिहासात तरी पहिल्यांदाच घडत आहे. हे खरे आहे की, गेल्या 22 एप्रिलला, जगभरातील 600 शहरांत ‘ग्लोबल मार्च फॉर सायन्स’ निघाले होते, त्यापासून प्रेरणा घेऊन भारतातील हे मोर्चे निघाले आहेत आणि त्या मोर्चाच्या मागण्यांचे प्रतिबिंब या मोर्चांमध्येही आहे. परंतु 22 एप्रिलला भारतातील हैदराबाद व कोईमतूर या दोन शहरांतच छोटे मोर्चे निघाले होते. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत भारतातील विज्ञानजगत किती खडबडून जागे झाले आहे, त्याचे पुरावे म्हणून आताच्या या 9 ऑगस्टला निघालेल्या मोर्चांकडे पाहावे लागेल.

ग्लोबल मार्च फॉर सायन्स निघाले, त्यामागची थीम होती, ‘समाजाच्या घडणीत आणि शासकीय धोरणांच्या आखणीत विज्ञानाची भूमिका.’ म्हणजे युद्धांना विरोध, पर्यावरणाचे रक्षण, धर्मांधतेला रोखणे आणि भ्रामक विज्ञानाला पायबंद अशा चौकटीत ती थीम सामावलेली होती. भारतात कालच्या 9 ऑगस्टला जे मोर्चे निघाले, त्याआधी ज्येष्ठ वैज्ञानिकांच्या वतीने जे छोटेसे पत्र सर्वत्र प्रसारित करण्यात आले. त्यात चार मुद्दे ठळकपणे मांडलेले आहेत.

1. सध्या भारतात विज्ञानासाठी सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाची तरतूद जीडीपीच्या 0.8 टक्के आहे, ही तरतूद 2 टक्के करण्यात यावी. आणि शिक्षणावर सध्या होत असलेली तरतूद जीडीपीच्या 3 टक्के आहे, ती 10 टक्के करण्यात यावी.

2. भारताच्या राज्यघटनेत कलम 51-अ नुसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगिकार व प्रचार-प्रसार करणे हे भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य सांगितले आहे. त्या कर्तव्याचे पालन काटेकोरपणे व्हावे, यासाठी शासनसंस्थेने आग्रही राहिले पाहिजे.

3. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत आणि अभ्यासक्रमात पुराव्याने सिद्ध होऊ शकणाऱ्या घटकांचा व घटनांचाच समावेश होईल, याची काळजी घेतली पाहिजे.

4. वैज्ञानिक पुराव्याने सिद्ध करता येतील अशाच योजनांना सरकारी धोरणांमध्ये स्थान असले पाहिजे.

या चारपैकी ‘पहिली मागणी तत्त्वत: मान्य, पण व्यावहारिकतेचा विचार करता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस अवघड किंवा अशक्य आहे’, असे म्हटले जाईल. परंतु त्यातून विज्ञानक्षेत्राची हलाखी व गरज यांची तीव्रता अधोरेखित होते आहे, यावर दुमत होणार नाही.

याबाबतीत, पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी उत्तम सुरुवात करून दिली होती. होमीभाभा, एम.विश्वेश्वरैय्या यांच्यासारख्या अनेक शास्त्रज्ञांना त्यांनी बळ पुरवले आणि नव्या भारताच्या उभारणीसाठी प्रोत्साहित केले. त्यावेळी देशाची एकूण आर्थिक स्थिती पाहता, परवडणार नाहीत अशा चार ‘आयआयटी’ज सुरू केल्या. परंतु नंतर मात्र, त्या बाबतीतील नेहरूंची पॅशन अन्य राज्यकर्त्यांमध्ये त्या पटीत वाढल्याचे दिसत नाही.

विज्ञान-तंत्रज्ञान खात्याच्या वाट्याला तर अपवाद वगळता कायम उपेक्षाच आली. याची अगदी सहज आठवणारी दोन उदाहरणे, परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारी आहेत. 1997 मध्ये उत्तरप्रदेशात कल्याणसिंग यांचे जम्बो मंत्रिमंडळ 92 सदस्यांचे होते. त्यात हरिशंकर तिवारी या गोरखपूर इलाक्यातल्या प्रख्यात गुंडाचा समावेश होता. त्याला गृहराज्यमंत्रीपद हवे होते. परंतु ते तर सोडाच, हा माणूस कोणत्याही खात्याचा मंत्री केला तरी आपल्याला अडचणीत आणेल, याची खात्री असल्याने मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांनी त्याला विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याचे कॅबिनेट मंत्री केले होते. दुसरे उदाहरण अलीकडचे. विलासराव देशुमख केंद्रात ग्रामविकासमंत्री असताना, आजारी पडले आणि यापुढे फार कार्यक्षम राहू शकणार नाहीत असे स्पष्ट झाले, तेव्हा (जुलै 2011) मनमोहन सिंग यांनी त्यांच्याकडे विज्ञान-तंत्रज्ञान खात्याचे कॅबिनेटमंत्रीपद सोपवले होते.

अशीच स्थिती कमी-अधिक फरकाने (काही अपवाद वगळता) सर्वत्र व सर्वकाळ राहिली आहे. आणि म्हणूनच विज्ञानासाठीचा शासकीय स्तरावरील खर्च सध्याच्या किमान दुप्पट करावा, ही मागणी विज्ञानाच्या क्षेत्रातील लोकांकडून सहनशीलतेचा कडेलोट झाल्यावरच आलेली आहे.

वैज्ञानिकांच्या मोर्चातील अन्य तीन मुद्दे मात्र 2014 मध्ये केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर जे प्रकार चालू आहेत, त्यांच्या संदर्भातच आहेत. मागील तिन्ही अखिल भारतीय विज्ञान काँग्रेसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांचे अनेक सहकारी मंत्री, भाजपचे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या प्रभावाखाली असलेले अनेक उच्चपदस्थ व तथाकथित अभ्यासक-संशोधक ज्या पद्धतीने अवैज्ञानिक प्रकारांचे समर्थन करीत आले आहेत, ते चकित करणारे व काळजी वाढवणारे आहे. त्यामुळे वैज्ञानिकांच्या मोर्चांमधील ते तीन मुद्दे, सहन करणे अशक्य झाल्यानंतर आलेले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी साहित्यिक-कलावंतांनी पुरस्कार वापस करण्याची लाट आली होती, ती उत्स्फूर्त होती. आताचा वैज्ञानिकांचा उद्रेकही तसाच आहे.

अशा या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत अंक काळजीपूर्वक वाचला जावा, अशी आमची अपेक्षा आहे. या अंकात विचारपूर्वक निवडलेले तीन दीर्घ लेख आणि एक छोटा लेख आहे. डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांनी ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ या विषयावर केलेल्या भाषणातील पूर्वार्ध शब्दांकन करून इथे घेतला आहे. सर्वसामान्य सुशिक्षित वर्ग समोर ठेवून त्यांनी हे भाषण केलेले आहे, त्यामुळे त्यात सैद्धांतिक मांडणीपेक्षा विषयाची ओळख करून देण्याला महत्त्व दिलेले आहे. या अंकातील दुसरा लेख सुबोध जावडेकर यांचा आहे. त्यात त्यांनी विज्ञान आणि भ्रामक विज्ञान यांच्यासंदर्भात सैद्धांतिक, परंतु सर्वसामान्य वाचकवर्ग समोर ठेवून वाचायला सुबोध अशी मांडणी केलेली आहे. तिसरा लेख प्राचीन भारतातील विज्ञानाच्या प्रगतीसंदर्भात जे दावे केले जातात, त्यांची तपासणी करणारा आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (मुंबई) येथे कार्यरत राहिलेले वैज्ञानिक मयंक वाहिया यांचा 2015 मधील हा लेख, आताच्या वैज्ञानिकांच्या मोर्चाचे संपूर्ण मनोगत व्यक्त करणारा आहे, असे म्हणता येईल. (या लेखाकडे सुहास पळशीकर यांनी आमचे लक्ष वेधले होते आणि डॉ.दाभोलकरांचा चाहता असलेला तरुण अभ्यासक नीलेश मोडक याने त्याचा अचूक व प्रवाही अनुवाद केला आहे.)

आणि ‘विज्ञान म्हणजे काय?’ हा जॉर्ज ऑरवेलचा लेख आधीच्या तीन लेखांना जोडणारा धागा आहे. 2007 च्या विज्ञानदिनाच्या निमित्ताने हा लेख अनुवादित स्वरूपात साधनातून प्रसिद्ध केला होता, तेव्हा डॉ.दाभोलकरांची प्रतिक्रिया होती, ‘अंनिसची हीच भूमिका आहे, पण ती अधिक ठळक करायला हवी; हे हा लेख वाचल्यावर जाणवते.’ या लेखातील गाभा पकडणारे चित्र शोधता शोधता इंटरनेटवर मिळाले, ते या अंकाच्या मुखपृष्ठावर घेतले आहे. गॅलिलिओ गॅलिली (1564 ते 1642) हा इटालियन खगोलशास्त्र शेवटचा काही काळ स्थानबद्ध असताना, त्याला जवळचे नातलग व अन्य काही लोक भेटू शकत होते; परंतु ते विज्ञानावर चर्चा करणारे नसावेत, अशी त्यावेळच्या शासनसंस्थेची व धर्मसत्तेची ताकीद होती. गॅलिलिओला शेवटच्या काळात जे काही लोक भेटले, त्यात इंग्लंडचा उदयोन्मुख कवी जॉन मिल्टन (1608- 1674) हा एक होता. तरुण मिल्टनवर गॅलिलिओच्या त्या भेटीचा इतका खोलवर ठसा उमटला की, विज्ञान आणि अभिव्यक्ती या दोन्हींच्या संदर्भातील त्याच्या विचारप्रक्रियेला त्यानंतर अधिक गती मिळाली. त्यातूनच पुढे ‘पॅरडाइज लॉस्ट’ हे जगप्रसिद्ध काव्य जन्माला आले.

आताचा काव्यगत न्याय असा आहे की, निराश व्हावे असे वर्तन विज्ञानाच्या संदर्भात शासनसंस्था आणि धर्ममार्तंड व काही प्रतिगामी संघटना यांच्याकडून घडते आहे; पण त्याचवेळी त्यांच्याविरोधात वैज्ञानिकांचे समूह उभे ठाकत आहेत. हे उत्साहवर्धक चित्र पहायला आज डॉ.दाभोलकर हयात असते, तर त्यांना वैज्ञानिकांच्या या निर्भय उद्रेकामुळे कमालीचा आनंद झाला असता. अशा वैज्ञानिकांना बरोबर घेऊन त्यांनी चर्चा-संवाद व कृतिकार्यक्रमांच्या धडाकेबाज योजना आखल्या असत्या. कदाचित, डॉक्टरांच्या पॅशनचा सर्वोच्च आविष्कार आता पहायला मिळाला असता. कारण ‘विज्ञाननिष्ठा’ हा त्यांच्या जीवनकार्याचा गाभाच बनला होता. त्याचे यथार्थ वर्णन, त्यांच्या हत्येनंतर दुसऱ्या दिवशी सुरेश द्वादशीवार यांनी (‘लोकमत’च्या अग्रलेखात) केले होते, ते असे... ‘‘स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण करणारी अनेक माणसे महाराष्ट्राने याआधी पाहिली आहेत, समतेच्या वेदीवरही अनेकांनी प्राणार्पण केले आहे; पण ज्ञानविज्ञानाच्या महतीसाठी प्राणांची कुरवंडी ओवाळणारा नरेंद्र दाभोलकर हा महाराष्ट्रातला पहिला हुतात्मा आहे.’’

Tags: ग्लोबल मार्च फॉर सायन्स इंडिया मार्च फॉर सायन्स ९ ऑगस्ट २०१७ संपादकीय विनोद शिरसाठ vinod shirsath Global March for Science 9th August 2017 India March for Science Sampadakiya weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके