डिजिटल अर्काईव्ह (2010-2020)

सिंधिया व पायलट यांच्याविषयी सहानुभूती नको!

दीड वर्षांपूर्वी राजस्थान व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली, तेव्हा सचिन पायलट 41 वर्षांचे तर ज्योतिरादित्य सिंधिया 47 वर्षांचे होते. तोपर्यंत पायलट यांची स्थिती दोनदा लोकसभा सदस्य (2004 ते 14), त्या काळात शेवटची दोन वर्षे केंद्रात मंत्रिपद आणि 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव अशी होती. आणि तरीही कशाच्या आधारावर ते मुख्यमंत्रीपद मिळण्याची आकांक्षा बाळगून होते? वस्तुतः तेवढ्या बळावर व इतक्या कमी वयात त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद ( आणि राजस्थान कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद )काँग्रेसने दिले हे कमी नव्हते. ते देताना राज्यातील काही ज्येष्ठांना डावलले गेले असणार हे उघड आहे.

पंजाब व मिझोराम या दोनच राज्यांत पूर्ण सत्ता, अशी काँग्रेस पक्षाची स्थिती 2018 च्या डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होती. त्याच महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात, मिझोराम या छोट्या राज्यातील सत्ता गेली आणि मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थान या तीन राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आली. म्हणजे चार मोठ्या राज्यांत पूर्ण सत्ता आहे, अशी चांगली स्थिती झाली. त्यामुळे संजीवनी मिळाल्याप्रमाणे काँग्रेस पक्ष वागेल अशी अपेक्षा होती. कारण त्यानंतर पाचच महिन्यांत देशात सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुका होणार होत्या. पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचा मोठा वाटा त्या तीन राज्यांमधील निवडणुकांतील यशात होता, असे त्या वेळी मानले गेले. त्यानंतर राहुल  यांनी जोरदार आघाडी उघडून लोकसभा निवडणुकीपर्यंत स्वतःचा उत्साह टिकवला. अर्थात, त्यांची ती झुंज बरीचशी एकाकी होती, कारण इतर काँग्रेसजनांचे साह्य त्यावेळी ते फार मिळवू शकले नाहीत. त्यामुळे त्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला आधीच्या तुलनेत जेमतेम आठ जागा जास्त मिळाल्या (44 वरून 52 पर्यंतच येता आले.) म्हणूनच कदाचित, राहुल यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्याचे मुख्य कारण त्या निवडणूक प्रचाराच्या काळात पक्षातील लहान-थोरांचे साह्य आपणाला झाले नाही, अशी उद्वेगजनक मनःस्थिती त्यांची झाली हेच असावे.

वस्तुतः त्याच्या पाचच महिने आधी भाजपाच्या ताब्यातील तीन मोठी राज्ये खेचून आणल्याची कर्तबगारी नावावर असताना आणि अध्यक्षपदावर येऊन वर्षच झालेले असताना, त्यांनी राजीनामा देण्याचे काहीच कारण नव्हते. बरे, दिलाच राजीनामा तर महिनाभर घोळ घालायला नको होता. आणि घातलाच होता घोळ तर, तरुण तडफदार किंवा बुजुर्ग मुत्सद्दी व्यक्तीकडे अध्यक्षपद सोपवायला हवे होते. मात्र त्यापैकी काहीच न करता, आजारपणामुळे जवळपास निवृत्तीच्या मनःस्थितीत असलेल्या सोनिया गांधी यांच्याकडे हंगामी अध्यक्षपद सोपवले गेले. त्या घोळामुळे, दीर्घ काळ मरगळलेल्या अवस्थेत असलेल्या काँग्रेस पक्षात चैतन्य आणण्याची मोठीच संधी गमावली गेली. अर्थातच, त्या नाकर्तेपणाचे अपश्रेय सोनिया व राहुल यांच्याच नावावर नोंदवावे लागेल.

त्यानंतरच्या वर्षभरात काँग्रेस नेतृत्वाकडून फक्त एकदाच धाडसी पाऊल टाकले गेले, ते म्हणजे महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादीसोबत सहभागी होणे. अर्थात ते साहस करायला त्यांना शरद पवार यांनी प्रवृत्त केले. मात्र याच वर्षभरात त्यांनी मोठी घोडचूक केली ती म्हणजे मध्य प्रदेशातील सरकार गमावले. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची नाराजी दीर्घ काळ होती ती शमावता आली नाही, हे तर आहेच; पण त्यांच्यासोबत जायला दोन डझन आमदार तयार होताहेत, तोपर्यंत काँग्रेस पक्ष नेतृत्व निद्रावस्थेत होते की काय असा प्रश्न पडतो. तो घटनाक्रम पूर्ण होऊन चार महिने होत नाहीत तोच (गेल्या आठवड्यात) राजस्थानात तसाच घटनाक्रम उदयाला आला आहे. तर आताही काँग्रेस नेतृत्व निद्रावस्थेतच होते की काय! कारण सचिन पायलट यांच्यासोबतही दोन-अडीच डझन आमदार आहेत असे पुढे आले आहे.

हा अंक प्रकाशित होत असताना, सचिन पायलट व त्यांच्यासोबतचे आमदार बंडाच्या पवित्र्यात आहेत. ते बंड काँग्रेसला शमवता येणार, की ते सर्व आमदार पक्षातून बाहेर पडून राजस्थानातील काँग्रेस सरकार घालवणार, हे येत्या आठवड्यात स्पष्ट होईल. मध्य प्रदेशइतके ते त्यांना सोपे नसणार हे खरे असले तरी, सध्या देशात भाजपची पकड ज्या प्रकारची आहे ते पाहता आणि सत्ता मिळवण्यासाठी (केवळ साम-दाम-दंड-भेद ही कुटिल नितीच नाही, तर) अक्षरशः काहीही करायची तयारी असलेली मोदी-शहा ही भाजपची जोडगोळी पाहता, पायलट त्यांच्या गळाला लागणारच नाहीत असेही नाही. या सर्व प्रक्रियेत काँग्रेसचा नतद्रष्टपणा हा कळीचा मुद्दा आहेच आणि त्यासाठी सोनिया, राहुल आणि त्यांचे सल्लागार व  त्या दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री हेच प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत यात शंकाच नाही. मात्र हे सर्व विवेचन व विश्लेषण चालू असताना, ज्योतिरादित्य सिंधिया व सचिन पायलट यांना जी सहानुभूती कळत-नकळत दाखवली जाते आहे तिला काही अर्थ नाही. त्या दोघांवर अन्याय केला गेला आहे किंवा होतो आहे, या म्हणण्यातही फार तथ्य नाही.

आम्हाला हे माहीत आहे की, हे विधान किंवा हा निष्कर्ष अनेकांना पटणार नाही, पण मुळाशी जाऊन विचार केला तर त्यात तथ्य आहे असे अनेकांना वाटू शकेल. तर मूळ विचार असाही व्हायला हवा की, ज्योतिरादित्य सिंधिया व सचिन पायलट यांचे नेमके कर्तृत्व काय? त्यातील एक राजघराण्यातून आलेला आहे तर दुसरा सरदार घराण्यातून. दोघांचेही पिताश्री अनुक्रमे माधवराव व राजेश हे माजी केंद्रीय मंत्री राहिले होते. त्या दोघांनाही केंद्रीय स्तरावर मोठ्या आकांक्षा (माधवराव यांना तर पंतप्रधानपदाची) होत्या. त्यातील एकाचा विमान अपघातात व दुसऱ्याचा कार अपघातात मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांची कारकीर्द काहीशी अचानक व अकाली संपली. ते दोघेही तरुण तडफदार नेते म्हणूनच काँग्रेसमध्ये उगम पावले आणि दोन-अडीच दशके कार्यरत राहिले. म्हणून त्यांनी अधिक महत्त्वाकांक्षा व्यक्त करीत राहणे समजू हे शकत होते. मात्र त्यांच्या चिरंजीवांबाबत तसे ठामपणे म्हणता येत नाही. कारण, प्रश्न असा विचारता येईल की, या दोघांना जो राजकीय वारसा मिळाला तो त्यांनी किती वृद्धिंगत केला? पक्षाच्या संघटनेची बांधणी करणे, राजकीय मुत्सद्देगिरी दाखवणे, जनतेचे नेते (मास लीडर) म्हणून रंगरूप धारण करणे, प्रशासकीय कामात तरबेज असणे, यांपैकी एकाही बाबतींत या दोघांनी लौकिक मिळवल्याचे ऐकिवात नाही. फार कशाला, आपापली राज्ये आणि दिल्ली वगळता या दोघांनी अन्य राज्यांत किती ठिकाणी पक्ष-कार्यासाठी संचार केला, याची मोजणी केली तर निराशाच पदरी येईल. ‘केंद्रीय स्तरावरील काँग्रेसचे युवानेतृत्व’ असे नामाभिदान लावून प्रसारमाध्यमांनी मागील दीड दशक तरी यांचा अहंकार फुगवत ठेवला आहे. पण त्या प्रतिमेतून बाहेर यायला ते अद्याप तयारच नाहीत.

दीड वर्षांपूर्वी राजस्थान व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली, तेव्हा सचिन पायलट 41 वर्षांचे तर ज्योतिरादित्य सिंधिया 47 वर्षांचे होते. तोपर्यंत पायलट यांची स्थिती दोनदा लोकसभा सदस्य (2004 ते 14), त्या काळात शेवटची दोन वर्षे केंद्रात मंत्रिपद आणि 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव अशी होती. आणि तरीही कशाच्या आधारावर ते मुख्यमंत्रीपद मिळण्याची आकांक्षा बाळगून होते? वस्तुतः तेवढ्या बळावर व इतक्या कमी वयात त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद ( आणि राजस्थान कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद )काँग्रेसने दिले हे कमी नव्हते. ते देताना राज्यातील काही ज्येष्ठांना डावलले गेले असणार हे उघड आहे.

तसाच काहीसा प्रकार सिंधिया यांच्याबाबतही असणार. ते 17 वर्ष  लोकसभेवर होते आणि त्यातील शेवटची दोन वर्षे (म्हणजे वय वर्षे 40 ते 42) ते केंद्रीय मंत्री होते. हे खरे आहे की, त्यांना यापेक्षा अधिक संधी द्यायला हवी होती, पण मनमोहन यांची दोन्ही सरकारे सतरापगड पक्षांच्या आघाडीची होती, त्यामुळे काँग्रेसवर तेव्हाही अनेक मर्यादा होत्या. आता मध्य प्रदेशमध्ये सरकार आले तेव्हा त्यांना त्या सरकारमध्ये मोठे मंत्रिपद किंवा उपमुख्यमंत्रीपद मिळू शकत होते. मात्र ते राज्यात फारसे उत्सुक नसल्याने आणि लोकसभा निवडणूक त्यांना लढवायची असल्याने त्यांनी ते स्वीकारले नसणार. नंतर लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी त्यांना काँग्रेसचे सरचिटणीस केले गेले.( 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. ) मग यापेक्षा अधिक त्यांना काँग्रेसने काय द्यायला हवे होते? थेट मुख्यमंत्रिपदच हवे होते, असा त्यांचा हट्ट असेल तर राजेशाहीच्या मानसिकतेतून ते बाहेरच आलेले नाहीत एवढाच त्याचा अर्थ नाही का! (या दोघांची कर्तबगारी नसती तर त्यांना दोन दोन डझन आमदारांचा पाठिंबा मिळाला असता का असा प्रश्न काहींच्या मनात येईल. मात्र काँग्रेस पक्षात कोणत्याही काळात, कोणत्याही मोठ्या राज्यात अस्वस्थ असलेले आमदार, स्वत:ला विकायला तयार असलेले आमदार आणि पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता नसलेले आमदार यांची मिळून दोन-अडीच डझन एवढी संख्या असतेच!)

बरे, राजस्थान व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये दीड वर्षांपूर्वी सत्ता आली, तेव्हा काँग्रेसने अनुक्रमे अशोक गेहलोत व कमलनाथ या दोन बुजुर्ग नेत्यांना निवडले, त्यात चुकीचे म्हणावे असे काही नव्हते. एक तर ती दोन राज्ये सर्व अर्थाने भारतातील मोठी व महत्त्वाची राज्ये आहेत. तिथे पक्ष टिकवायचा व वाढवायचा, अनेक कसरती करीत सरकार चालवायचे आणि भाजप या कटकारस्थानी व कधी नव्हे इतक्या प्रबळ पक्षाशी झुंजत राहायचे तर अनुभवी व मुत्सद्दी नेते त्या दोन राज्यांत मुख्यमंत्री म्हणून निवडले जाणे ही काँग्रेसची गरज होती, अपरिहार्यताही होती. अनेक जाणकार व अभ्यासक काँग्रेसच्या त्या दोन निवडीवर अशी टीका करीत होते की, जणू काही सिंधिया व पायलट यांना मुख्यमंत्री केले असते तर त्या-त्या राज्यांतील पक्ष व सरकारे व्यवस्थित चालली असती. वस्तुतः ते गृहितकच चूक होते. त्या दोन तरुणांना मुख्यमंत्री केले असते तर कदाचित त्याचवेळी तिथे बंड झाले असते आणि त्याचवेळी तिथे भाजपची सरकारे पुन्हा आली असती. भले गेहलोत आणि कमलनाथ यांना समजावता आले असते, पण तिथले अन्य नेते स्वस्थ बसले नसते. त्यावेळी अशोक गेहलोत 67 वर्षांचे तर कमलनाथ 72 वर्षांचे होते. गेहलोत यांच्या गाठीशी  लोकसभा सदस्य, केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री इतका अनुभव होता. तर कमलनाथ यांच्याकडे नऊ वेळा लोकसभा सदस्य आणि अनेक वर्षे केंद्रीय मंत्रिपद असा अनुभव होता. दोघेही 1980 च्या दशकात युवक काँग्रेसचे नेते म्हणूनच उदयाला आले. दोघांनाही राजघराण्याचा वा सरदार घराण्याचा वारसा नाही. दोघेही उच्च शिक्षित आहेत, प्रशासक म्हणून नावाजलेले आहेत. दोघांनीही चार दशके काँग्रेस पक्षाबरोबर निष्ठा दाखवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडी नैसर्गिक म्हणाव्या अशाच होत्या.

मात्र ती नैसर्गिकता बाजूला सारून, नसते साहस दाखवून पायलट व सिंधिया यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवणे याचा एक अर्थ, हे युवानेतृत्व घराणेशाहीचे प्रतीक बनवणे! आणि काँग्रेस पक्षात सर्वोच्च स्तरांपासून तळागाळापर्यंत घराणेशाहीची कमतरता नाही, किंबहुना ती पक्षाची मोठी मजबुरी व डोकेदुखी झाली आहे. शिवाय, हाही मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की, हे दोन तरुण नेते पुरेसे कर्तबगार नाहीत हे जसे स्पष्ट आहे, तसेच ते पुरेसे पक्षनिष्ठही नाहीत हे काँग्रेस नेतृत्वाला कळत नसणार असे थोडेच आहे! आणि आता तर त्यांनी ते पक्षनिष्ठ नसल्याचे पुरावेच सादर केले आहेत. जर ते तसे असते तर 135 वर्षांचा इतिहास असलेला आपला पक्ष अभूतपूर्व अडचणीत असताना कार्यरत राहिले असते. म्हणजे जे पद व जे काम वाट्याला आले आहे ते सचोटीने करीत राहिले असते. कोणत्याही खात्याचे मंत्री, आमदार, खासदार किंवा पक्षातील एखादे पद मिळवून त्यांना पक्षासाठी व जनतेसाठी काम करता आले नसते काय? की मोठ्या पदावर बसून मोठी सेवा करायची एवढाच त्यांचा हट्ट आहे? अर्थात तो हट्ट पूर्ण होत नाही म्हणून शत्रुपक्षाला जाऊन मिळायचे, हेच स्वार्थांध राजकारण त्यांना करायचे असेल तर त्यांना ते स्वातंत्र्य आहे. आणि सत्तेचा सारीपाट खेळताना दोन राज्ये गमावण्याऐवजी काहीही करून त्यांना रोखण्यासाठी काँग्रेसने प्रयत्न करायला हवे होते, हेही म्हणणे समजू शकेल. पण म्हणून त्या दोघांकडे (केवळ युवानेतृत्व या बिरुदाखाली) सहानुभूतीने पाहता येणार नाही! तसे पाहणे म्हणजे, व्यावहारिक राजकारणाच्या नावाखाली सैद्धांतिक राजकारणाच्या मूलतत्त्वांकडे दुर्लक्ष करणे! आणि असे दुर्लक्ष करून ती मक्तेदारी फक्त कम्युनिस्ट व समाजवादी यांचीच आहे असे मानणे हेही योग्य नव्हे!

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


Comments

  1. Amit Kohli- 18 Jul 2020

    The complexity of the situation is nicely analyzed. The popular media, particularly some of the 27x7 news channels has their own agenda so they create such bubbles of false new and so called sympathy.

प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात