डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

सध्या शासनाकडून नियमानुसार मिळणारे अनुदानही मिळण्यात ज्या अडचणी येतात, त्यांचा अनुभव असल्यामुळे शासनाकडून वेळेवर पैसे मिळतील, असे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाटत नाही. सध्या जकातकरामुळे नगरपालिका व महानगरपालिका यांना दररोज उत्पन्न मिळते; तीच परिस्थिती चालू राहावी असा त्यांचा आग्रह आहे.

जकात वाचवा' या मागणीसाठी सोमवार दिनांक 21 डिसेंबरला महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांच्या कर्मचाऱ्यांनी एक दिवस लाक्षणिक संप केला. संपाचे नेतृत्व करणाऱ्यांमध्ये जे महापौर आणि नगराध्यक्ष होते, त्यांच्यामध्ये पुण्याचे महापौर श्री चंद्रकांत छाजेड आणि अन्य काही महापौर व अनेक नगराध्यक्ष हे कांग्रेस पक्षाचे आहेत. आणि ते "जकात कर रद्द होणारच" या मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या भूमिकेच्या विरोधात चळवळ करीत आहेत. याचा उघड अर्थ हा की हितसबधांमधील संघर्षामुळे एका बाजूस शासन आणि एका बाजूस स्थानिक स्वराज्य संस्था असे चित्र उभे राहिले आहे. जकात कराच्या विरुद्ध सर्व व्यापारी वर्ग आहे.

या करामुळे भ्रष्टाचार माजतो, नाईलाजाने तो करावा लागतो असे व्यापारी वर्गाचे म्हणणे असून इतर काही राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने जकात कर रद्द करावा अशी त्यांची मागणी आहे. या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यानी बंद पाळला आणि चळवळ केली. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने माजी चीफ सेक्रेटरी पी. डी. कसबेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने या प्रश्नाचा साकल्याने अभ्यास केला, सर्व संबंधितांच्या साक्षी घेतल्या आणि त्यानतर शासनाला अहवाल सादर केला. या समितीच्या शिफारशी जाहीर झाल्या नसल्या तरी जकात कर रद्द करून त्याऐवजी वेगळ्या रितीने शासनाने व्यापाऱ्यांकडून आणि उत्पादकांकडून कर वसूल करावा आणि त्यांतील मोठा हिस्सा महानगरपालिका व नगरपालिकांना द्यावा, अशी त्यांत शिफारस आहे, असे समजते. महानगरपालिका व नगरपालिका यांना असे वाटते की, या तरतुदीमुळे त्यांच्या आर्थिक नाड्या पूर्णपणे शासनाच्या हातात जातील.

सध्या शासनाकडून नियमानुसार मिळणारे अनुदानही मिळण्यात ज्या अडचणी येतात, त्यांचा अनुभव असल्यामुळे शासनाकडून वेळेवर पैसे मिळतील, असे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाटत नाही. सध्या जकातकरामुळे नगरपालिका व महानगरपालिका यांना दररोज उत्पन्न मिळते; तीच परिस्थिती चालू राहावी असा त्यांचा आग्रह आहे. जकात खात्यातील कर्मचाऱ्यांना आपल्यावर नोकरकपातीची कुर्हाड पडेल, अशी भीती वाटते. म्हणून जकातकर रद्द करण्याच्या योजनेस ते निर्धाराने विरोध करीत आहेत. सरकार कितीही आश्वासने देत असले, तरी कर्मचाऱ्यांची भीती अनाठायी नाही. कायम कर्मचाऱ्यांना सामावून घेतले तरी जकात विभागातील नोकरभरती यापुढे बंद होणार, हे तर उघडच आहे. असे असले तरी जकात कराबाबत जाहीररित्या चर्चा करण्यापूर्वीच चळवळ करणे इष्ट नाही. आम्हाला असे वाटते की, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या मनात शासनाकडून अनुदान वेळेवर मिळेल की नाही ही जी शंका आहे, ती पूर्णतया दूर केली जाईल अशी तरतूद करणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे. आज जकात विभागात असलेले सर्व कर्मचारी सामावून घेतले जातील आणि बेकार होण्याची पाळी कोणावरही येणार नाही, याचीही हमी शासनाने घेतली पाहिजे. मात्र जकात कर रद्द केलाच पाहिजे.

कोणताही बदल करताना काही लोकांच्या हितसंबंधांस धक्का पोचतोच; आणि ज्याला झळ लागते, तो आपल्यावर अन्याय झाला असा आवाज उठवून चळवळ करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु दरवेळी अन्याय झालेलाच असतो हे खरे नाही. काही वेळा सामाजिक न्यायासाठी प्रस्थापितांच्या हक्कांना कात्री लावावी लागते. कूळ कायद्याप्रमाणे जमीन कसणाऱ्या कुळांना जमीन दिली हे योग्यच झाले. याविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या जमीनदारांना आणि खोतांना संरक्षण देण्याचे कारण नव्हते. अर्बन लैंड सीलिंगखाली काही बड्यांच्या जमिनी काढून घ्याव्या लागणारच. त्याचप्रमाणे एका व्यक्तीक डेबागाईत जमीन एका मर्यादेपलीकडे राहू नये यासाठी कायदा करणे योग्यच आहे. समाजातील दोन स्तरांच्या आर्थिक हितसंबंधांत ज्यावेळी संघर्ष येतो, त्या वेळी शासनाने गरिबांच्या, श्रमिकांच्या बाजूनेच उभे राहिले पाहिजे आणि प्रस्थापित अनेक वर्षे करीत असलेल्या अन्यायाला त्याने आळा घातला पाहिजे.

आर्थिक हितसंबंधांतील संघर्षाचे आणखी एक स्वरूप आहे. ते म्हणजे समान पातळीवरील दोन स्तरांमधील संघर्ष. उदा. यंत्रमाग कामगार व हातमाग कामगार यांनी कोणत्या तऱ्हेचे उत्पादन करावे याच्या निर्णयामुळे या दोन स्तरांत संघर्ष निर्माण होतो. रंगीत साडी यंत्रमाग कामगारांनी काढू नये, या निर्णयाचे हातमाग कामगारांनी स्वागत केले तर यंत्रमाग कामगारांनी त्याला विरोध केला. अशा वेळी निर्णय घेताना कोणत्याही दबावास बळी न पडता शासनाने न्याय्य निर्णय घेतला पाहिजे.

काही वेळा समाजाच्या हितासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. विकासासाठी धरणे, कारखाने आणि अन्य प्रकल्प हे हाती ध्यावे लागणारच. त्यासाठी अनेकांची जमीन जाणे, ते विस्थापित होणे, अपरिहार्य आहे. परंतु या विस्थापितांचे पुनर्वसन उत्तम रितीने करणे ही शासनाची आणि समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने असे पुनर्वसन शासनाने केले नाही, त्यामुळे असंख्य माणसे देशोधडीस लागली. समाजहिताच्या गोंडस नावाखाली या व्यक्तींचा असा बळी देण्याचा कोणालाच अधिकार नाही. आधी पुनर्वसन आणि नंतर प्रकल्प, हीच भूमिका शासनाने घेतली पाहिजे. मुंबईजवळ सिडकोने जमीन घेतल्यानंतर पनवेल-उरणच्या परिसरातील जमीन जाणाऱ्या शेतकन्यांनी उग्र चळवळ केली. काहीजण गोळीबारात बळी पडले. यामधूनच अखेर काही प्रमाणात न्याय प्रस्थापित झाला. परंतु प्रत्येक ठिकाणी विस्थापित शेतकऱ्यांमध्ये ते सामर्थ्य असेलच असे नाही. हा न्याय देणे हे समाजाचेच कर्तव्य आहे.

जकात प्रश्नाच्या संदर्भात हितसंबंधांचा संघर्ष नेमका काय आहे. हे आम्ही वर सांगितलेच आहे. हा कर रद्द व्हावा असे आम्हास वाटते. मात्र ते करताना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांच्यातील कर्मचारी यांच्यावर अन्याय होणार नाही, अशी दक्षता घेतली गेली पाहिजे.
 

स्वल्पविराम

गेली चाळीस वर्षे साधना साप्ताहिकाची वाटचाल अथकपणे होत आली आहे. यात अपवाद निर्माण झालाच असला, तर तो पानशेतसारख्या अस्मानी किवा आणीबाणीसारख्या सुलतानी संकटामुळेच! एरव्ही साने गुरुजींना आवडणाऱ्या मेणबत्तीप्रमाणे 'साधना' शांतपणे आणि अविचलपणे तेवत राहिलेली आहे.

आता आम्ही एक महिना रजा मागत आहोत! आमच्या आश्रयदात्या वाचकांनी तेवढी मंजूर करावी. ही रजाही साधनेच्या प्रपंचाची मांडावळ नव्या पद्धतीने करण्यासाठीच आम्ही मागत आहोत. परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी आपले पत्र आगरकरी बाण्याने चालवीतच राहिले पाहिजे असा आमचा निर्धार आहे.

आम्हाला कोणकोणत्या अडचणींचा निरास करावा लागत आहे, कोणकोणत्या संकटांशी मुकाबला करणे भाग पडत आहे, त्याची साधांत हकीकत आम्ही पुढेमागे सविस्तरपणे सांगूच. आमच्या 
परिस्थितीची पुरेशी कल्पना 10 डिसेंबरच्या अंकातील, श्री. एस्. एम्. जोशी यांच्या आवाहनातून सर्वांना आली आहेच. याहून अधिक सांगायचे आहे ते एवढेच की हितचिंतक मित्रांनी आपुलकीने केलेल्या साहाय्याच्या बळावर आम्हीही पुढील पावले हिमतीने टाकत आहोत. नव्या घडणीसाठी यंत्रबळ आणि मनुष्यबळ या दोहोंचा फेरविचार करणे क्रमप्राप्त तर आहेच; पण इष्टही आहे. वर्षानुवर्षे ज्यांनी इमाने इतबारे ‘साधने’ची सेवा केली, ती माणसेच काय पण पंत्रही आम्हाला अतिशय प्रिय आणि निकटवर्ती आहेत. त्यांपैकी काहींना सेवामुक्त करणे केवळ निकडीचे कर्त्तव्य म्हणून आम्ही पत्करले. ज्या जागेवर माणूस इटुकला संसारही थाटतो, त्या जागेचा लळा त्याला लागतो; आणि पुण्याला शनवारातील बिवलकर वाड्यात तर साधनेचा व्यापक प्रपंच अडीच तपाहून अधिक काळ नांदत आला आहे. काळाच्या ओघात जुने ते वाहून जाते आणि नव्याची पायाभरणी होते. या न्यायाला अनुसरून या जागेची नवी रचना होउ घातली आहे.

आता कदाचित सध्यापेक्षा लहान पण अधिक सोयीच्या वास्तूत आम्हाला आमची चूलबोळकी मांडावी लागतील. या दृष्टीने गेले दोन महिने बऱ्याच हालचाली झाल्या आहेत आणि येत्या दोन महिन्यांत होणारही आहेत. त्यांतील अत्यावश्यक बाबी तर या महिन्यातच ताबडतोडीने पुऱ्या कराव्या लागणार आहेत. पूर्वीच्या मोठ्या सिलिंडर मशीनऐवजी छोट्या मर्सिडीज यंत्रावर साप्ताहिकाची छपाई केली जाणार आहे. त्या यंत्राच्या रचनेला अनुरूप अशा आकारात यापुढे साधना साप्ताहिक आपल्या भेटीला येत राहील. मात्र हे नवे रूप 26 जानेवारीच्या अंकापासून आपण पाहू शकाल. 24 डिसेंबरचा अंक रवाना झाल्यावर साधना साप्ताहिकाचा पुढील अंक 26 जानेवारी. 1988 रोजी 'प्रजासत्ताक दिन अंक' म्हणून प्रकाशित होईल. आजवरच्या अंकांच्या तुलनेने पुढील अंक जवळ जवळ दुप्पट आकाराचे निघतील आणि त्यांची पुष्ठसंख्या 12 असेल. नव्या स्वरूपाच्या 'साधना’ साप्ताहिकाचे बहिरंग बदलत असतानाच आशयदृष्ट्याही त्यात काही नवीनता आणावी, असा आमचा प्रयत्न राहील.

म्हणून आमची सर्व वाचकांना आणि हितचिंतक मित्रांना विनवणी आहे की त्यांनी आम्हाला 'एक महिन्याची उसंत रजा मंजूर करावी, म्हणजे आम्ही अधिक तत्परतेने लक्ष पुरवून नवी घडी बसवू आणि पूर्वीपेक्षाही अधिक उत्साहाने वाचकांच्या सेवेला रुजू होऊ. साने गुरुजी जयंतीला आम्ही हा अल्पकाळ विसावा मागत आहोत. 26 जानेवारीला पुन्हा भेटू या.
 

Tags: save taxes conflicts of financial interests Conflicts of interest जकात वाचवा आर्थिक हितसंबंधांतील संघर्षा हितसंबंधांचा संघर्ष weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके