डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा हा अहवाल पावणेतीनशे पानांचा आहे. सुरुवातीच्या काही पानांमध्ये अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया आणि निरीक्षणे व निष्कर्ष आहेत. ही स्थिती बदलली जाण्यासाठी काय केले जायला हवे, यासाठी आग्रही सूचना आहेत. आणि मग जगभरातील 153 देशांच्या संदर्भातील आकडेवारींचे आलेख व तक्ते आहे, हा भाग जरा क्लिष्ट वा नीरस वाटणे साहजिक आहे; पण ज्याने त्याने आपापल्या देशाची स्थिती पाहिली तरी  पुरेसे होईल. सुरुवातीलाच सर्व देशांची (एकूण चार क्षेत्रांचा विचार करून) क्रमवारी दिली आहे, भारताचा क्रमांक 112 वा आहे.

व्यक्ती, संस्था आणि संघटना यांनी सर्वेक्षण वा संशोधन करून लिहिलेल्या विविध अहवालांविषयी नियमितपणे पण त्रोटक स्वरूपात आपल्या कानावर काही ना काही पडत असते. सरकारने नियुक्त केलेल्या समित्या व आयोग यांनी केलेल्या अहवालांच्या बातम्याही अधूनमधून येतच असतात. काही अहवाल अतिरंजित असतात, तर काहींमध्ये अतिसुलभीकरण केलेले असते. काही अहवाल आकडेवारीच्या जंजाळात अडकलेले असतात, काहींमध्ये क्लिष्टपणा काठोकाठ भरलेला असतो. त्यामुळे त्या त्या क्षेत्रांतील विशेष तज्ज्ञ व जाणकार व्यक्तींच्या पलीकडे त्या अहवालांची दखल घेतली जात नाही. मात्र काही अहवालांनी सरकारी धोरणांना कलाटणी दिलेली आहे, काही अहवालांनी समाजमन बदलण्यासाठी मोठा प्रभाव टाकलेला आहे.

असाच एक अहवाल गेल्या महिन्यात प्रकाशित झाला आहे. स्वित्झर्लंड येथील दावोस इथे दरवर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदा होत असतात आणि त्यात जगभरातील बहुतांश राष्ट्रांचे प्रतिनिधी सहभागी होत असतात. त्यासंदर्भातील वृत्तांत दरवर्षी येतात आणि जगभरात काही दिवस तरी हलचल माजवून जातात. तर या फोरमच्या वतीने 2020 चा ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट प्रकाशित झाला आहे. जगातील 153 देशांचा अभ्यास करून हा अहवाल लिहिला गेला आहे. जगभरात स्त्री-पुरुष यांना समान संधी मिळण्याबाबत काय स्थिती आहे, यावर या अहवालात कवडसे टाकले आहेत. हा अहवाल तयार करताना केलेल्या सर्वेक्षणासाठी व संशोधनासाठी चार प्रमुख घटक मध्यवर्ती ठेवले गेले आहेत. शिक्षण, आरोग्य, अर्थकारण व राजकारण हीच ती चार क्षेत्रे.

अर्थातच, स्त्री-पुरुष समानतेच्या बाबतीत फक्त आकडेवारीच्या स्तरांवर विचार केल्यास काय चित्र दिसते, एवढ्यापुरताच हा अहवाल मर्यादित आहे. म्हणजे स्त्री-पुरुष समतेची वाटचाल तर खूप दूरची आहेच, पण आकडेवारीच्या स्तरावर सारखेपणा येण्यासाठी किंवा स्त्री-पुरुषांचे सर्व क्षेत्रांतील मिळून एकूण प्रमाण समान होण्यासाठी (सध्याचा ट्रेंड पाहता) किती काळ लागेल, यावर केवळ हा अहवाल प्रकाशझोत टाकतो. त्यातून निघणारा अंतिम निष्कर्ष असा की, ते प्रमाण समान होण्यासाठी आणखी 99.5 वर्षे लागणार आहेत. म्हणजे आणखी शंभर वर्षांनी जगभरात ते प्रमाण सारखे असेल. अर्थात, काही देशांत ते त्याआधी होईल, काही देशांत त्याला त्याहून अधिक वर्षे लागतील.

मात्र अहवालातील सर्वाधिक आशादायक बाब अशी आहे की, शिक्षणाच्या क्षेत्रात स्त्री-पुरुषांची संख्या सारखी होण्याचा टप्पा पुढील 12 वर्षांत गाठला जाणार आहे. सध्याच जगातील 40 देशांनी ते प्रमाण ओलांडलेले आहे. पुढील 12 वर्षांत आणखी काही देश ते प्रमाण गाठतील किंवा ओलांडतील, काही देशांना त्याहून अधिक काळ लागेल; पण जागतिक स्तरावर मात्र शिक्षणात स्त्री-पुरुष प्रमाण 50:50 झालेले असेल. (आज ते प्रमाण 44:56 असे आहे.) जवळपास असाच प्रकार आरोग्याच्या क्षेत्रातही दिसतो आहे, असे त्यासंदर्भातील आकडेवारी पाहिल्यावर दिसते; म्हणजे दुसरी समाधानकारक बाब ती आहे. (शिक्षणाच्या क्षेत्रांत 40, तर आरोग्याच्या क्षेत्रांत 48 देशांनी ही समानता गाठली आहे.)

मात्र अर्थकारण व राजकारण या दोन क्षेत्रांत ती समानता येण्यासाठीचे आव्हान खूप मोठे आहे. अर्थकारणाच्या क्षेत्रात आज ती समानता केवळ 58 टक्के आहे. आजही जगात 72 देश असे आहेत, जिथे स्त्रियांना बँकेत खाते उघडता येत नाही. म्हणजे अर्थकारणाच्या क्षेत्रात स्त्री-पुरुषांचे प्रमाण समसमान होण्यासाठी सध्याच्या ट्रेंडनुसार विचार केला तर 257 वर्षे लागणार आहेत. याची दोन प्रमुख कारणे त्या अहवालात नोंदवलेली आहेत. एक- चाकोरीध्द कामात स्त्रियांना गुंतवले जाते, भरपूर वेतन मिळणाऱ्या जागांवर स्त्रियांचे प्रमाण खूपच कमी आहे (स्त्रिया आपापल्या घरात जे काम करतात, त्याची गणती अर्थकारणाच्या क्षेत्रात केली जात नाही). दुसरे कारण- आवश्यक त्या सुविधा व भांडवल यांचा अभाव असल्याने स्त्रियांचे अर्थकारणाच्या क्षेत्रांतील एकूण प्रमाण कमी आहे. या अहवालात लहान-मोठ्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर स्त्रियांचे प्रमाण किती आहे, यासंदर्भात जगातील 153 देशांचे तीन गटांत वर्गीकरण केले आहे. पहिला गट असा आहे- जिथे ते प्रमाण एकतृतीयांश आहे, दुसऱ्या गटात ते प्रमाण एकपंचमांश आहे आणि तिसऱ्या गटात ते प्रमाण एकदशांश आहे. (भारत कोणत्या गटात आहे, अर्थातच तिसऱ्या).

राजकीय क्षेत्रात काय स्थिती आहे? अर्थकारणापेक्षा जरा बरी आहे. जगभरातील एकूण राष्ट्रांचा विचार करता, विधिमंडळ व संसदेत स्त्रियांचे प्रमाण 25 टक्के आहे आणि मंत्रिपदांचा विचार केला तर ते प्रमाण 21 टक्के आहे. सध्याचा ट्रेंड लक्षात घेतला तर ते प्रमाण समसमान होण्यासाठी आणखी 95 वर्षे लागणार आहेत. अर्थातच, काही देशांमध्ये ती समानता त्यापेक्षा कमी वर्षांत गाठली/ओलांडली जाईल. काही देशांमध्ये मात्र 95 पेक्षा अधिक वर्षे ती समानता येण्यासाठी लागतील. राजकीय क्षेत्रातील सर्वोच्च पदांवरील प्रतिनिधीत्व करण्यात स्त्रियांचा सहभाग अत्यल्प असणे ही स्त्री-पुरुष समानतेच्या मार्गातील मोठी समस्या आहे, असे हा अहवाल सांगतो. (कारण शिक्षण, आरोग्य व अर्थकारण या तिन्ही क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होत असतो.) मागील 50 वर्षांचा विचार करता, 85 देश असे आहेत, जिथे राष्ट्रप्रमुख म्हणून स्त्री येऊ शकलेली नाही (अर्थातच, अमेरिकेसाठी ही सर्वाधिक लाजीरवाणी बाब आहे.)

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा हा अहवाल पावणेतीनशे पानांचा आहे. सुरुवातीच्या काही पानांमध्ये अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया आणि निरीक्षणे व निष्कर्ष आहेत. ही स्थिती बदलली जाण्यासाठी काय केले जायला हवे, यासाठी आग्रही सूचना आहेत. आणि मग जगभरातील 153 देशांच्या संदर्भातील आकडेवारींचे आलेख व तक्ते आहे, हा भाग जरा क्लिष्ट वा नीरस वाटणे साहजिक आहे; पण ज्याने त्याने आपापल्या देशाची स्थिती पाहिली तरी  पुरेसे होईल. सुरुवातीलाच सर्व देशांची (एकूण चार क्षेत्रांचा विचार करून) क्रमवारी दिली आहे, भारताचा क्रमांक 112 वा आहे.

स्त्री-पुरुष समानतेतील दरी भरून काढण्यासाठी (केवळ आकडेवारीतील) या अहवालातील दोन प्रमुख सूचना अशा आहेत. 1. राजकीय क्षेत्रात व अर्थकारणाच्या क्षेत्रांत स्त्रियांचे प्रमाण जाणीवपूर्वक वाढवले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक ते कायदे सरकारने केले पाहिजेत आणि धोरण आखणाऱ्यांनी ते प्रमाण वाढेल यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. 2. औपचारिक शिक्षणामध्ये असलेली दरी तर भरून काढली पाहिजेच (त्याबाबत चांगली म्हणावी अशी स्थिती सध्या आहे), मात्र स्त्रियांना खासगी क्षेत्रांत काम करण्यासाठी अधिक संधी देऊन, त्यांच्यात अधिक कौशल्ये विकसित होतील या आघाडीवर जास्त प्रयत्न करायला हवेत. ही दरी कमी करण्यासाठी विविध सरकारे-प्रशासन आणि उद्योगक्षेत्र यांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. या दोन्हीला जोडणारा मध्यवर्ती मुद्दा असा आहे की, ही दरी कमी करण्यासाठी रोलमॉडेल इफेक्ट जास्त महत्त्वाची भूमिका बजावतो, असेही हा अहवाल सांगतो.

या अहवालाच्या प्रास्ताविकात असे म्हटले आहे की, ‘नवे कायदे करून वा असलेले सुधारून आणि सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टिकोनांत बदलांसाठी प्रयत्नशील राहून स्त्री-पुरुष समानता गाठता येईल. त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रातील लहान-मोठ्या संस्था-संघटना यांनी स्वत:पासून बदल करायला हवेत. त्यामुळे दावोस येथे ज्या परिषदा होतात, तिथे आता स्त्रियांचे जे काही प्रतिनिधीत्व असते, त्याचे प्रमाण आगामी दशकभरात दुप्पट होईल, असा प्रयत्न आम्ही करू.’ गंमत म्हणजे सध्या ते प्रमाण किती आहे हे या अहवालात दिलेले नाही; त्यामुळे दुप्पट करून ते किती टक्के होईल हे कळावयास मार्ग नाही. म्हणजे तिथे ते प्रमाण समसमान होण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागतील हा आकडा गुलदस्त्यातच आहे!

Tags: वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम विनोद शिरसाठ sampadakiy संपादकीय vinod shirsath survey world economic forum editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात