22 जानेवारीला अयोध्या येथील राम मंदिराचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा सात हजार निमंत्रितांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पाडला. मंदिराचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने हा सोहळा धर्मशास्त्राच्या विरुद्ध आहे असे किंवा तत्सम कारण सांगून, हिंदूंच्या चारही शक्तिपीठाच्या शंकराचार्यांनी या सोहळ्याला उपस्थित राहणे टाळले. त्यातील मोठी शक्यता हीच असावी की त्यांना योग्य मान-सन्मान दिला गेला नाही. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांना निमंत्रणच नव्हते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीना निमंत्रण होते, मात्र त्यांनी तिथे जाणे टाळले. काँग्रेस व अन्य काही विरोधी पक्षांनी, हा सोहळा म्हणजे भाजपचा राजकीय कार्यक्रम आहे असे सांगून त्यावर बहिष्कार टाकला.

22 जानेवारीचा हा सोहळा केवळ अयोध्यापुरता मर्यादित नव्हता; त्याच्या आधी आणि नंतर देशभरातील गावोगावी असे लहान-मोठे उत्सव झाले आहेत, यापुढेही होणार आहेत. एवढेच नाही तर अयोध्यानगरीत आता पर्यटन स्थळ विकसित होईल. देशभरात ठिकठिकाणी रामाच्या मंदिरांची संख्या आता वाढत जाईल. शिवाय, हिंदूंची थोडी तरी लोकसंख्या आहे अशा भारताच्या शेजारी देशांतही रामाची मंदिरे उभे राहतील, त्यासाठी सांस्कृतिक देवाण- घेवाण या लेबलखाली भारत सरकारकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील. याच आठवड्यात (13 व 14 फेब्रुवारी) संयुक्त अरब अमिरातीची राजधानी अबुधाबी येथे, एका भव्य राम मंदिराचे उद्घाटन होणार आहे. प्रामुख्याने मुस्लिम लोकसंख्या आणि मुस्लिम राजवट असलेल्या त्या देशाच्या राजाने, त्या मंदिराच्या उद्घाटनासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना बोलावले आहे. त्या देशाने भारताशी असलेले हितसंबंध जपण्यासाठीच अशी देवाण-घेवाण केली हे खरे, पण त्यातून संदेश जातो आहे तो हाच की, 'बघा एका कडव्या मुस्लिम राष्ट्राने मंदिर बांधले आणि त्यासाठी भारताच्या पंतप्रधानांना उद्घाटनाला बोलावले.'

हा सर्व माहोल पाहता त्यात धार्मिक कमी व उत्सवी मानसिकता जास्त आहे. आणि ते साहजिक आहे. कारण पाच ते सात हजार वर्षांपूर्वीचे रामायण, त्याचा नायक प्रभू रामचंद्र, त्याचे जन्मस्थळ मानले जाते ती अयोध्येतील जागा आणि तिथे हे मंदिर उभारले गेले आहे. 1528 मध्ये तिथे बाबरी मशीद उभारली गेली, त्या जागेवर पूर्वी राम मंदिर होते असा वाद 1853 पासून होता आणि 1949 मध्ये ती जागा केंद्र सरकारने वादग्रस्त घोषित केली होती. 1984 पासून भाजपाच्या पाठिंब्याने हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्या जागेवर राम मंदिर बांधले जावे, यासाठी आंदोलन सुरू केले. सहा वर्षांच्या विखारी आंदोलनानंतर 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडली गेली आणि त्यानंतर तीस वर्षांनी तिथे मंदिर बांधले गेले आहे. त्यामुळे आताचा जल्लोष अनपेक्षित नाही.

तिथे मंदिर बांधावे असा निकाल नोव्हेंबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिला, त्यातील चार न्यायमूर्ती निवृत्त झाले आहेत, पाचवे डी. वाय. चंद्रचुड सध्या सरन्यायाधीश आहेत. मशिद पाडणे हे गुन्हेगारी कृती होते, त्या जागेवर रामाचा जन्म झाला याचा पुरावा नाही पण तशी श्रद्धा आहे, त्यामुळे त्या जागेवर मंदिर बांधण्यास केंद्र सरकारने ट्रस्ट स्थापन करावा, असे तीन मुद्दे त्या निकालाच्या केंद्रस्थानी होते. त्यानुसार मागील चार वर्षे मंदिराचे बांधकाम चालू आहे. तीन हजार कोटी रुपये देणगी त्या न्यासाला आतापर्यंत मिळाली आहे, त्यातील निम्मी खर्च झाली आहे, अद्याप बांधकाम अपूर्ण आहे. न्यायालयाने निकालपत्रात अयोध्येपासून 22 किमी अंतरावर फैजाबाद परिसरात पाच एकर जागा मशीद बांधण्यासाठी द्यावी असे निर्देश सरकारला दिले, तिथे अद्याप काही सुरू झालेले नाही.

आताच्या 22 जानेवारीला झालेल्या राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा महोत्सवानंतर भारतातील मुस्लिम समाजाच्या मनात काय भावना आहेत? याचा अंदाज देशातील राजकीय, सामाजिक परिस्थितीचे यथायोग्य भान असलेल्या कोणाही लहान-थोराला येऊ शकेल. सुटकेचा श्वास तरीही भीती, भविष्याची चिंता आणि असुरक्षितता व अनिश्चितता अशा संमिश्र भावना मुस्लिम समाजाच्या मनात असणार, हे उघड आहे. आणि प्रत्यक्ष अयोध्येत जे कोणी रिपोर्टिंगसाठी गेले, त्यांनी तिथल्या मुस्लिमांच्या ज्या अपेक्षा व मागण्या नोंदवल्या आहेत; त्यांचा मसावी काढला तर एकच वाक्य पुढे येते, "आम्हाला शांतपणे जगू द्या". पण देशातील एकूण वातावरण पाहता, म्हटली तर अतिशय साधी सरळ व चिमुकली अशी ती अपेक्षा वा मागणी पूर्ण होऊ देण्यास भारतातील कडवे हिंदुत्ववादी तयार होणार नाहीत. कारण रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी 22 जानेवारीला केलेल्या भाषणात एक विशेष महत्त्वाचे विधान आहे. "परकीयांनी आक्रमण केले तेव्हा इथल्या हिंदू समाजाचे खच्चीकरण करण्यासाठीच त्यांनी हिंदूंची श्रद्धास्थाने असलेली मंदिरे पाडली" (आणि त्या जागेवर मशिदी उभारल्या.) तो उल्लेख मोगल राजवटी आणि बाबरी मशीद या निमित्ताने असला तरी, तो निर्देश भारतातील अनेक मंदिरे आणि मशिदीकडे जातो. एवढेच नाही तर तशाच प्रकारचे खच्चीकरण आता मुस्लिम समाजाचे करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी अभूतपूर्व अनुकूल काळ आलेला आहे, असाही अर्थ त्यातून ध्वनीत होतो आहे.

"अयोध्या तो झांकी है, काशी, मथुरा बाकी है", ही घोषणा तीस वर्षापासून दिली जात आहे. आणि गेल्याच आठवड्यात काशी येथील ज्ञानव्यापी मशिदीच्या ठिकाणी (1993 पासून बंद असलेली) पूजाअर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी परवानगी जिल्हा न्यायालयाने दिली आहे. त्या मशिदीच्या चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यामुळे 'ज्ञानव्यापी सहज की संघर्ष करून हिंदूंच्या ताब्यात जाणार', एवढाच काय तो प्रश्न आहे. आणि मथुराही उत्तर प्रदेशात आहे, तिथेही मंदिर उभारण्याची संधी विद्यमान सत्ताधारी सोडणार नाहीत. 1992 मध्ये नरसिंह सरकारने बाबरी वगळता अन्य सर्व धार्मिक स्थळे 1947 मध्ये होती तशीच राहतील, असा कायदा केला. पण तो कायदा काशी व मथुरा यांच्यासाठी बदलवता येणे, विद्यमान केंद्र सरकारला अजिबात अवघड नाही. पण खरा प्रश्न या तीन मशिदी-मंदिरापुरताच वाद राहणार आहे, की पुढेही असाच वाढत राहणार आहे? कारण देशात लहान-मोठी अशी वीस लाख मंदिरे आहेत आणि तीन लाख मशिदी आहेत.

भाजपच्या स्थापनेपासून जाहीरनाम्यात जो हिंदुत्वाचा अजेंडा होता, त्यातील समान नागरी कायदा वगळता बाकी सर्व अजेंडा आता पूर्ण झाला आहे. मात्र धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करून सतत हिंदू मुस्लिम तणाव जिवंत ठेवणे हेच भाजपासाठी सोयीचे राहणार आहे. त्यामुळे देशातील 14 टक्के मुस्लिम जनतेचे (17 कोटी लोकसंख्या) भवितव्य काय असेल? आज देशातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या सत्ताधारी भाजपचा एकही खासदार मुस्लिम नाही, विद्यमान केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकही मुस्लिम नाही. एकाही लहान-मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर मुस्लिम व्यक्ती नाही. मुस्लिम समाजाचे मुळातील शिक्षणातील प्रमाण आणि इयत्ता पाचवीच्या खाली गळतीचे प्रमाण हे आकडे पाहिले तर, दलित व आदिवासी यांच्यापेक्षाही वाईट स्थिती आहे. म्हणजे टॉप आणि बॉटम विदारकच. संसदेत मुस्लिमांचा आवाज म्हणून त्यातल्या त्यात एमआयएम पक्षाचे नेते असाउद्दीन ओवेसी हे बेधडकपणे बोलतात. त्यांच्यात प्रतिगामीत्वाचे अंश बरेच जास्त आहेत, पण बेडरपणे ते मुस्लिमांची बाजू मांडतात हेही तेवढेच खरे आहे. त्यांनी गेल्याच आठवड्यात संसदेत केलेल्या भाषणात असे विधान केले की, "हिटलरच्या काळात जर्मनीत ज्यूंची जी अवस्था होती तशी अवस्था आज मोदींच्या काळात भारतातील मुस्लिमांची झाली आहे." या विधानात निश्चितच अतिशयोक्ती आहे, पण त्यातला भावार्थ खूप महत्त्वाचा आहे.

'द हिंदू व फ्रंट लाईन' चे वरिष्ठ संपादक झिया उस सलाम यांनी लंडनच्या 'टाईम' मध्ये लिहिलेल्या लेखात अत्यंत जबाबदारीने असे विधान केले आहे की, "आता भारतात मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व आहे, यावर 22 जानेवारीला शिक्कामोर्तब झाले आहे." पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे, "भारतामध्ये इस्लामोफोबिया तयार झाला आहे." अल जाझिरा या आंतरराष्ट्रीय दूरचित्रवाहिनीने म्हटले आहे, "22 जानेवारीपासून भारतातील हिंदूंच्या इच्छा आकांक्षा रा.स्व. संघाच्या स्वाधीन झाल्या आहेत." मात्र उलट बाजूला पाहिले तर काय दिसते ? अलीगढ मुस्लिम युनिव्हर्सिटीचे माजी कुलगुरू जमीरुद्दीन शाह हे संघाशी सतत संवाद साधून असतात, ते म्हणतात, "राम मंदिर हा एका मोठ्या व दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाचा शेवट आहे." संघाशी निगडित मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाने या आठवड्यात देशभरात केलेल्या एका सर्व्हेचे निष्कर्ष जाहीर केले आहेत (हा सर्व्हे किती लोकांचा हा आकडा मात्र त्यांनी सांगितलेला नाही). त्यानुसार, 70 टक्के मुस्लिमांचा राम मंदिराला पाठिंबा आहे, 72 टक्के मुस्लिमांना वाटते आपला देश व जग आपल्या पंतप्रधानांचे ऐकते आणि 75 टक्के मुस्लिमांना वाटते की मुस्लिम समाज मोदींच्या काळात अधिक सुखी आहे. वस्तुस्थिती या दोन्ही बाजूंच्या मध्ये, पण मुस्लिमांसाठी वाईट आहे हे निश्चित ! 

त्यामुळे, प्रश्न असाच की आता भारतातील मुस्लिम समाजाने काय करावे? तब्बल 17 कोटी लोकसंख्या असली तरी एकूण संख्याबळ या निकषावर मुस्लिम समाज या देशात अल्पसंख्य आहे. त्यामुळे राजकारणात फार स्थान मिळवता येणार नाही हे उघड आहे. पण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक या चारही आघाड्यांवर काम करायला त्यांना प्रचंड वाव आहे. त्यासाठी मुस्लिम समाजाला सर्वाधिक भर द्यावा लागेल तो शिक्षणावर. गेल्या दोनशे वर्षांत सर सय्यद अहमद खान यांच्यापासून हमीद दलवाई यांच्यापर्यंतच्या अनेक मुस्लिम समाजधुरिणांनी मोठ्या पोटतिडकीने सांगितले, 'बंधूनो शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करा.' मात्र त्यांचे ते सांगणे मुस्लिम समाजाने जवळपास अरण्यरुदन ठरवले. आधुनिक शिक्षणाची कास धरल्याशिवाय मुस्लिमांची स्थिती गती कधी बदलणार नाही, हाच त्या सर्वांच्या म्हणण्याचा गाभा होता. अर्थातच, त्यासाठी धर्माचा काच खूपच कमी करावा लागेल. म्हणजे आधुनिक शिक्षणाला जवळ करा, धर्माला दूर ठेवा हाच मूलमंत्र मुस्लिम समाजाने समोर ठेवला पाहिजे. त्यावरच त्यांची आर्थिक प्रगती अवलंबून आहे, त्यावरच रोजगाराची व उद्योगधंद्याची वाढ अवलंबून आहे. दुसऱ्या बाजूला, धर्मासाठी नाही तर सामाजिक सुधारणांसाठी मुस्लिम समाजातील अनेकांनी जीवाची बाजी लावण्याची गरज आहे. धर्म ही व्यक्तिगत श्रद्धेची बाब आहे आणि सार्वजनिक जीवनामध्ये धर्माचे स्थान नगण्य असावे, याबाबत मुस्लिम समाजातील लहानापासून मोठ्यापर्यंत सर्वांनी कमालीचे आग्रही राहिले पाहिजे.

शाहबानो प्रकरणी दाखवलेल्या धर्मवेडामुळे मुस्लिम समाजाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, तो निर्णय व तत्सम मुस्लिम धर्मवेडेपणाचा गैरफायदा या देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदू धर्मवेड्यांनी उचलला आहे. शिवाय, काँग्रेस व अन्य पुरोगामी पक्षांनी मुस्लिम समाजाला कधी सांभाळून घेण्याच्या नावाखाली, कधी हिंदुत्ववाद्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी तर कधी व्होट बँक जपण्यासाठी या समाजातील मुल्ला मौलवींना अतोनात महत्त्व दिले, मुस्लिम समाजातील सुधारकांची उपेक्षा केली आणि मुस्लिम समाजाला अनिष्ट रूढी-परंपरासाठी कधीच खडसावले नाही; याची जबरदस्त किंमत देशातील या समाजालाच चुकवावी लागली आहे. पाच वर्षांपूर्वी तोंडी तलाकविरोधी कायदा आला, तेव्हा खूप मोठे वादंग झाले; पण तो कायदा आला आणि किती प्रभावी ठरला यापेक्षा त्याच्याबद्दलची भीती निराधार ठरली. यानंतर त्याहून अधिक वादंग समान नागरी कायद्याबाबत होईल. पण या देशाच्या संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वातच तो कायदा आहे. सर्व प्रकारच्या पुरोगामी संस्था-संघटना, पक्षांनी या ना त्या प्रकारे, त्या कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित केलेली आहे. मात्र दुर्दैव असे की, 75 वर्षांनंतरही तो कायदा झालेला नाही, आणि आता भाजपच्या राजवटीतच तो होणार आहे. त्याबाबत अकांडतांडव न करता त्याचे स्वागत करायला हवे.

19 व्या शतकात, हिंदू समाजातील धुरिणांनी राजकीय हक्कांसाठी ब्रिटिश सरकारशी संघर्ष करतानाच, सामाजिक सुधारणा करत राहण्यासाठी अंतर्गत संघर्ष चालूच ठेवला होता. त्याची फळे स्वातंत्र्यानंतर खऱ्या अर्थाने हिंदू समाजाला मिळू लागली. आता मुस्लिम समाजाला अंतर्गत स्तरावर सामाजिक सुधारणा जोरदार करत असतानाच, राजकीय हक्कांसाठी देशातील प्रत्येक सरकारच्या काळात लढा द्यावा लागेल. राज्यांची सरकारे असोत अथवा केंद्रातील आणि भाजपची सरकारे असोत वा काँग्रेस व अन्य पक्षांची! ब्रिटिशांच्या विरोधात लढताना हिंदू समाजाची लढाई अवघडच होती, पण त्यापेक्षाही अवघड लढाई मुस्लिम समाजासाठी आताची असणार आहे. कारण ब्रिटिश सरकार परकीय होतें, आताची सरकारे काहीही झाले तरी स्वकीयांची आहेत. आणि परकीयांच्या तुलनेत स्वकीयांशी करावी लागणारी लढाई अधिक कठीण असते, हा इतिहासाचा दाखला आहे. त्यामुळे, मुस्लिम समाजाने हिंदू समाजाशी स्पर्धा केली पाहिजे, ती स्पर्धा पुरोगामित्व व आधुनिकता या संदर्भात करावी, प्रतिगामित्वाच्या बाबतीत नको! अन्य कोणत्याही मार्गाने मुस्लिम समाजाला सद्यस्थितीतून बाहेर पडता येणार नाही!

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक