साधनाच्या याआधीच्या अंकात ‘अंतिम सत्ता (संसदेची नाही) जनतेची!’  या शीर्षकाचे संपादकीय लिहिले आहे,  त्..."> साधनाच्या याआधीच्या अंकात ‘...">
डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

साधनाच्या याआधीच्या अंकात ‘अंतिम सत्ता (संसदेची नाही) जनतेची!’  या शीर्षकाचे संपादकीय लिहिले आहे,  त्यात सविस्तर भूमिका येऊन गेली आहे. कायद्याला विरोध का करायचा त्याची तात्त्विक व व्यावहारिक कारणेही त्यात  आली आहेत. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती येथे करण्याची गरज नाही. मात्र गाभाघटक ठसवायचा आहे तो हाच की, ‘धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देऊ करणारा देश’  ही भारताची प्रतिमा जगात निर्माण होऊ देता कामा नये!

31 डिसेंबर 2019 रोजी हा अंक छापायला गेला,  त्यामुळे सरत्या वर्षातील प्रमुख राजकीय,  सामाजिक घटनांचा पट समोर आला. त्यात सर्वांत अलीकडची आणि देशाच्या दृष्टीने सर्वाधिक धोकादायक घटना म्हणून नागरिकत्व  सुधारणा कायदा (CAA : Citizenship Amendment Act) ठळकपणे पुढे आला. 12 डिसेंबरला हा कायदा संसदेत मंजूर झाला आणि त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरीही झाली. म्हणजे केंद्र सरकारने त्याची अधिकृत अंमलबजावणी  करण्यासाठीचे परिपत्रक काढणे तेवढे बाकी आहे. मात्र मागील तीन आठवड्यांपासून देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये या  कायद्याच्या विरोधातील आंदोलने चालू आहेत. आणि म्हणून बरोबर शंभर वर्षांपूर्वी ब्रिटिश सत्तेने केलेल्या एका  कायद्याची आठवण झाली. 
     
The Aarchival and Revolutionary Act  मार्च 1919 मध्ये न्या. सिडने रौलेट कमिटीच्या शिफारसीनुसार केला  गेला होता. म्हणून तो रौलेट ॲक्ट याच नावाने ओळखला गेला. पहिले महायुध्द संपले होते आणि भारतात राजकीय  असंतोष जोर पकडणार होता,  त्या पार्श्वभूमीवर तो कायदा आला होता. त्यानुसार कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला विनाचौकशी पकडण्याचा व विनाखटला दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार पोलीस प्रशासनाला प्राप्त झाला होता. म्हणजे देशविघातक कृत्य करण्याची शक्यता असलेल्या किंवा तसा संशय असलेल्या कोणालाही त्या  कायद्यानुसार अटक करता येणार होती. त्यासाठी कोणतेही पुरावे देण्याचे बंधन पोलिसांवर नव्हते. तो कायदा अतिशय  घाईघाईत केला गेला होता,  त्यामुळे त्याचे किती घातक परिणाम होऊ शकतात याचा अंदाज लगेच फार लोकांना आला  नव्हता. महिनाभरानंतर महात्मा गांधी यांनी मुंबईच्या समुद्रात स्थान करून,  उपस्थित छोट्या समूहासमोर केलेल्या  भाषणात,  त्या कायद्याच्या विरोधात देशव्यापी सत्याग्रह करण्याची हाक दिली. मग एप्रिल 1919 मध्ये देशभर हरताळ पाळण्यात आला. पण त्याच दरम्यान काही हिंसक घटनाही घडल्या,  म्हणून (अहिंसक लढ्यासाठी जनतेची तयारी  झालेली नाही असे सांगून) गांधीजींनी ते आंदोलन स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतरही देशभर असंतोष व  उद्रेक चालूच राहिले. जालियनवाला बागेतील हत्याकांड घडले तेही त्याच काळात. त्यानंतर गांधीजींनी देशभर फिरायला  सुरुवात केली आणि त्या कायद्याच्या धोक्याविषयी जनमानस घडवण्यासाठी विविध स्तरांवर आघाड्या उघडल्या.  सविनय कायदेभंगाची चळवळ/असहकाराचे आंदोलन त्यातून आकाराला आले. उपोषण, प्रार्थना,  मोर्चे,  निषेधसभा, व्याख्याने,  चर्चासत्रे अशा अनेक मार्गांनी ती चळवळ चालू होती. सुरुवातीला मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता अशा  महानगरांपुरतीच ती चळवळ होती. मग देशातील अन्य मोठ्या शहरांमध्ये तिचे लोण पसरले. हळूहळू लहान शहरे आणि मग खेडेगावांमध्येही ते लोण पसरत गेले. जनतेला हा कायदा नेमका काय आहे, तो देशविघातक का आहे, त्याचे नेमके  परिणाम काय होणार आहेत हे कळायला वेळ लागणारच होता. कारण ‘देशाच्या विरोधी वर्तन सर्वसामान्य माणसे  कशाला करतील, मग त्यांना अटक होण्याची भीती का बाळगावी’ असा सवाल त्यावेळी ब्रिटिश सत्तेचे समर्थक करीत  होते आणि देशातील तटस्थ समजली जाणारी माणसे त्यावर विश्वास ठेवून होती. परिणामी त्या कायद्याचे स्वरूप जनतेला  समजावून सांगण्यासाठी,  त्या कायद्याच्या विरोधातील आंदोलन पुढील तीन वर्षे चालू राहिले. दरम्यानच्या काळात ब्रिटिश सरकारने त्या कायद्याच्या पुनर्विचारासाठी समिती नेमली आणि मार्च 1922 मध्ये रौलेट कायदा व आणखी 21  कायदे रद्द करीत असल्याचे जाहीर केले. त्या कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनाने या देशात गांधीयुग अवतरले. विशेष   म्हणजे त्या कायद्याच्या विरोधात जनमत इतके क्रमाक्रमाने तापत गेले की,  त्या कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात  कधीच झाली नाही.  
     
आता 2019 हे वर्ष संपले आहे. 1919 च्या रौलेट कायद्याचा आताच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याशी थेट  संबंध आहे,  असे इथे सुचवायचे नाही. आताचा नागरिकत्व सुधारणा कायदा तसाच देशविघातक आहे आणि त्यासाठी  दीर्घकाळ लढा द्यावा लागेल,  हे इथे सांगायचे आहे. यावर विविध मतमतांतरे आहेत. त्यावर जरूर चर्चा,  वाद करावेत.  सर्व समर्थकांनीही आपापल्या बाजू मोठ्या हिरीरीने जरूर मांडत राहावे. कारण आताच्या या कायद्यातही वरवर  पाहणाऱ्यांना काहीच चुकीचे आढळणार नाही. आणि सर्वसामान्य जनतेला तर या कायद्यात नेमके काय वाईट आहे किंवा  याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे इतक्या लवकर कळणार नाही. सर्व प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांचा सुळसुळाट झाला  असला आणि देशभरातील साठ कोटी लोकांकडे स्मार्ट फोन व इंटरनेट आहे,  तरीही आताचा कायदा या देशातील सहा कोटी लोकांनाही नीट कळलेलाच नाही. कारण मुळात हा कायदा आणला घाईघाईत,  दुसरे म्हणजे कायद्याची परिभाषा  भल्याभल्यांनाही कळायला अवघड आणि त्यातील तरतुदीत दृश्य रूपात तरी नकारात्मक असे काही नाही. त्यामुळे त्याचे  खरेखुरे स्वरूप आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील याबाबतची जनजागृती दीर्घकाळ व सातत्याने चालू ठेवावी  लागेल. याचा संबंध भारताच्या संविधानाच्या मूळ चौकटीला छेद देण्याशी कसा आहे,  हे जनमानसावर ठसवावे लागेल.  
    
साधनाच्या याआधीच्या अंकात ‘अंतिम सत्ता (संसदेची नाही) जनतेची!’  या शीर्षकाचे संपादकीय लिहिले आहे,  त्यात सविस्तर भूमिका येऊन गेली आहे. कायद्याला विरोध का करायचा त्याची तात्त्विक व व्यावहारिक कारणेही त्यात  आली आहेत. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती येथे करण्याची गरज नाही. मात्र गाभाघटक ठसवायचा आहे तो हाच की, ‘धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देऊ करणारा देश’  ही भारताची प्रतिमा जगात निर्माण होऊ देता कामा नये! त्यासाठी  देशातील प्रत्येक नागरिकाने कंबर कसली पाहिेजे. आताच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार पाकिस्तान,  अफगाणिस्तान व बांगलादेश या तीन देशांतून आलेल्या बेकायदा निर्वासितांमधील हिंदू,  शीख,  जैन,  बौद्ध,  ख्रिश्चन व  पारशी या सहा धर्मांतील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल;  याचाच अर्थ फक्त मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार नाही. एवढा एक मुद्दा घेऊन देशभर जनजागृती व्हायला हवी. बेकायदा निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी नियम शिथिल करताना मानवतेचा निकष लावला आहे,  असा एकमेव युक्तिवाद केंद्र सरकार करीत आहे. तर मग मानवता  मोठी आहे की धर्म मोठा आहे, या प्रश्नाचे उत्तर भारताच्या विद्यमान पंतप्रधानांनी व कायद्याच्या समर्थकांनी द्यायला हवे.  आपला देश किती निर्वासितांना सामावून घेणार ही मोठी व्यावहारिक अडचण आहेच,  पण म्हणूनच सरसकट सर्वांना  सामावून घ्या अशी मागणी कोणीही केलेली नाही. नागरिकत्व देण्यासाठी जरूर निकष लावावेत. पण ते जात,  धर्म,  भाषा,  लिंग,  वंश इत्यादी प्रकारचे नसावेत. कारण हे सर्वच निकष मानवतेच्या विरोधातच जाणारे आहेत.  
       
अशा पार्श्वभूमीवर 2020 या वर्षाचे आगमन होत आहे. आज देशातील प्रमुख महानगरांमधून या कायद्याच्या  विरोधातील आंदोलने होत आहेत. यानंतर ते लोण लहान शहरे व खेड्यापाड्यांपर्यंत जायला हवे. शांततेच्या/सनदशीर  मार्गाने व अहिंसक पद्धतीनेच ही आंदोलने व्हायला हवीत. भारतीय संविधानाने हिंसा करण्याचा अधिकार फक्त राज्यसंस्थेला (स्टेटला) दिलेला आहे. देशाची अखंडता व सुरक्षितता राखण्यासाठी पोलीसदल व सैन्यदल यांच्या  साह्याने आणि अर्थातच न्यायसंस्थेच्या अधीन राहून अशी अपरिहार्य हिंसा करण्याचा तो अधिकार राज्यसंस्थेला आहे.  तो अधिकार कोणत्याही अन्य संस्थेला नाही, समूहाला नाही आणि नागरिकांनाही नाही,  याचे भान प्रत्येक आंदोलनकर्त्याने ठेवलेच पाहिजे. गांधीजी म्हणायचे,  ‘‘अहिंसा हे माझ्यासाठी तत्त्व आहे,  तुम्ही व्यवहार म्हणून तरी  तिचा स्वीकार करा.’’  त्यांचे हे म्हणणे व्यक्तिगत जीवनात जेवढे उपयुक्त आहे,  त्याहून अधिक सार्वजनिक जीवनासाठी  उपयुक्त आहे. सारांश,  अहिंसक पद्धतीने हे आंदोलन चालत राहिले आणि क्रमाक्रमाने ते सर्वदूर पसरत गेले तर पुढील तीन महिन्यांत हा कायदा मागे घेतला जाऊ शकतो. रौलेट कायदा तीन वर्षांनी मागे घेतला गेला होता, कारण ती परकीय  सत्ता होती;  आता आपण प्रजासत्ताक भारतात आहोत!

Tags: NRC CAA citizenship ammendment act rowlatt act weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात