डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पंचायतराज सक्षम नसण्याचे पाचवे कारण...

गावागावांत राजकीय जाणीव-जागृती करणाऱ्या संस्था व संघटना कायम अपुऱ्या राहिल्या आहेत. म्हणजे निवडणुकीचे राजकारण किंवा सत्ता मिळवण्यातून परिवर्तन करण्यावर दृढ विश्वास ठेवणाऱ्या संस्था-संघटना गावपातळीवर पूर्वीपासून कमी आहेत. ज्या कोणत्या आहेत त्या आपली ऊर्जा प्रामुख्याने खर्च करतात, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील संघर्षांमध्ये. अर्थात, हे खरे आहे की, स्थानिक पातळीवरील हितसंबंधी घटकांच्या विरोधात संघर्ष करणे खूप कठीण असते. परंतु हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, स्थानिक पातळीवर संघर्ष मोठ्या प्रमाणात केलेला असेल तर त्या संस्था व संघटनांना राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील संघर्षात अधिक परिणामकारक सहभाग नोंदवता येईल.

जानेवारीच्या मध्याला महाराष्ट्रातील चौदा हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या, त्यातील जवळपास दोन हजार ग्रामपंचायती बिनविरोध पद्धतीने निवडल्या गेल्या, तर बारा हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका झाल्या. त्याच आठवड्यात निकाल हाती आले. जरी या निवडणुका राजकीय पक्षांच्या नावाखाली थेट लढवल्या जात नसल्या तरी बहुतांश ग्रामपंचायती या ना त्या पक्षाशी (निवडणुकीच्या आधी किंवा नंतर) नाते सांगतात. त्यानुसार, असा दावा केला जातो आहे की, तीन हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये शिवसेनेशी संबंधित गटांची तर दोन हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये भाजपशी संबंधित गटांची सत्ता आली आहे. काँग्रेस पक्षाशी नाते सांगणारे गट दीड हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये सत्तेवर आले आहेत, तर तोच आकडा राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी दोन हजारांच्या जवळपास जाणारा आहे. या सर्व ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचांच्या निवडणुका येत्या आठवड्यात होणार आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेकडे माध्यमांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अधिक सजगपणे बघायला हवे.

प्रजासत्ताक भारताच्या निर्मितीनंतर राज्यांसाठी विधीमंडळे आणि देशासाठी संसद अशी पक्की रचना ठरवण्यात आली. त्याच वेळी शहरी भागांसाठी (नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका) आणि ग्रामीण भागांसाठी (ग्रामपंचायत, व पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना करण्यात आली. जवळपास 40 वर्षे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार काही एका मंदगतीने चालू राहिला. त्यात विकेंद्रीकरण व सर्वसमावेशकता यांची बरीच कमतरता होती. विशेषत: ग्रामीण भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामाच्या बाबतीत अधिक  ढिसाळपणा होता. शिवाय केंद्र व राज्य सरकारे यांच्याकडे जास्तीचे अधिकार एकवटले होते. त्यामुळे कार्यवाहीसाठी बऱ्याच मर्यादा येत होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर राजीव गांधी यांचे ते प्रसिद्ध विधान गाजले होते. वरून म्हणजे (केंद्रातून वा राज्यातून) एक रुपया निघतो तेव्हा त्यांतील 15 पैसे तळापर्यंत पोहोचतात, उर्वरित 85 पैसे मध्येच जिरवले जातात. भारतातील पंचायती राज व्यवस्था बळकट करण्याची गरज ठळकपणे अधोरेखित करणारे ते विधान होते. 

त्यानंतर राजीव सरकारने पंचायती राज व्यवस्था बळकट करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करायचे ठरवले, नंतर व्ही.पी.सिंह सरकारनेही ठरवले, पण ते घडले नाही. मात्र 1993 मध्ये पी.व्ही.नरसिंहराव सरकारने 73 वी घटनादुरुस्ती करून ग्रामपंचायतींना आणि 74 वी घटनादुरुस्ती करून पालिकांना अधिक बळकट करण्यासाठीचा मार्ग आखून दिला.

या घटनादुरुस्त्या झाल्या त्याला आता पाव शतक होऊन गेले आहे. या दुरुस्त्यांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नियमितपणे होत आहेत. अधिक अधिकार, अधिक जबाबदाऱ्या आणि अधिक पैसा ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्याचे निर्णय झाले आहेत. कोणत्याही घटकाची मोनोपॉली राहू नये म्हणून, रोटेशन पद्धतीने आरक्षण आणले आहे. महिलांचा सहभाग पूर्वी नाममात्र होता, या घटनादुरुस्तीनुसार तो एकतृतीयांश केला आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या घटकांना त्यांच्या प्रमाणानुसार त्या-त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व मिळेल अशी तरतूद केली आहे. ग्रामसभा नियमितपणे भरवण्यासाठी व तेथील निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस अशा तरतुदी केलेल्या आहेत.

आणि इतके सारे केलेले असूनही त्यातील बरेच काही कागदावरच राहते आहे, असा बहुतांश ठिकाणचा अनुभव आहे. याचे एक कारण गाव, तालुका व जिल्हा स्तरांवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची हितसंबंधांची आपोआप तयार होणारी साखळी हे आहे. दुसरे कारण गाव पातळीवर अर्थशक्ती व दंडशक्ती असणारे पाच-दहा लोक वा दोन-तीन गट यांच्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार नियमांनुसार वा पारदर्शक पद्धतीने होण्यास अडथळे येतात. तिसरे कारण गावातील नागरिकांमध्ये आपले हक्क व आपल्या जबाबदाऱ्या यांच्याविषयी असणारे अज्ञान वा अपुरे आकलन. चौथे कारण असे की, तसे आकलन असणाऱ्यांना पुरेसा वेळ गावासाठी देता येत नाही किंवा त्यांचे वास्तव्य गावात नेहमी नसते (नोकरी, व्यवसाय यांच्या निमित्ताने ते बाहेर असतात.) तर या चार प्रमुख कारणांमुळे पंचायतराज व्यवस्था गाव पातळीपर्यंत पाव शतकानंतरही सक्षमपणे कार्यरत झालेली दिसत नाही.

परंतु वरील चार कारणांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असे पाचवे कारण आहे, तेच मूलभूत म्हणावे असे आहे. ते असे की, लोकशाही बळकट करण्यासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था व संघटना यांचा गाव पातळीवर असलेला अभाव किंवा नाममात्र प्रभाव. स्वयंसेवी संस्था व संघटना आपल्या देशात खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत. शिक्षण, पर्यावरण, आरोग्य इत्यादी सामाजिक प्रश्न घेऊन काही संस्था-संघटना काम करीत राहतात. किंवा दलित, आदिवासी भटके विमुक्त इत्यादी समाजघटकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी लढत राहतात. त्यांच्यात आणखी बरेच प्रकार आहेत. त्यांच्या कामांचा असा प्रभाव कमी-अधिक पण निश्चितच होत आला आहे. ते ते प्रश्न चव्हाट्यावर आणून वा प्रशासनाच्या अजेंड्यावर आणून परिवर्तनाची पावले पुढे पडण्यासाठी त्या सर्वांचा निश्चितच उपयोग होत आला आहे. परंतु ढोबळ मानाने ते सर्व काम ‘सामाजिक’ म्हणावे असे असते.

गावागावांत राजकीय जाणीव-जागृती करणाऱ्या संस्था व संघटना कायम अपुऱ्या राहिल्या आहेत. म्हणजे निवडणुकीचे राजकारण किंवा सत्ता मिळवण्यातून परिवर्तन करण्यावर दृढ विश्वास ठेवणाऱ्या संस्था-संघटना गावपातळीवर पूर्वीपासून कमी आहेत. ज्या कोणत्या आहेत त्या आपली ऊर्जा प्रामुख्याने खर्च करतात, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील संघर्षांमध्ये. अर्थात, हे खरे आहे की, स्थानिक पातळीवरील हितसंबंधी घटकांच्या विरोधात संघर्ष करणे खूप कठीण असते. परंतु हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, स्थानिक पातळीवर संघर्ष मोठ्या प्रमाणात केलेला असेल तर त्या संस्था व संघटनांना राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील संघर्षात अधिक परिणामकारक सहभाग नोंदवता येईल.

आज आपल्या देशात जवळपास अडीच लाख ग्रामपंचायती आहेत, त्यातील जवळपास तीस हजार महाराष्ट्रात आहेत. यातील किती ग्रामपंचायतींमध्ये खऱ्या अर्थाने पुरोगामी म्हणावेत अशा पक्षांची वा त्यांच्याशी संबंधित गटांची सत्ता आहे? किंवा तसे प्रयत्न त्यांनी केले आहेत? आणि गावपातळीवर प्रबोधनात्मक, संघर्षात्मक व रचनात्मक काम झालेले नसेल तर राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचा प्रभाव पडणार तो कसा? पूर्वी पुरोगामी पक्ष-संघटनांचा प्रभाव राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर होता, त्याचे प्रमुख कारण त्यांनी पूर्वी तसे त्रिस्तरीय काम केले होते, हेच नाही का?

सारांश, येत्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील चौदा हजार ग्रामपंचायतींमध्ये किती सरपंच पुरोगामी पक्ष-संस्था-संघटना यांच्याशी नाते सांगणारे आहेत हे पहायला हवे; त्यातून काही बोध घ्यायला हवा! आता शहरीकरण अधिक झपाट्याने वाढत आहे, लहान गावे ओसाड होऊ लागली आहेत हे चित्र एका बाजूला आहे. परंतु पायाभूत सुविधा व तंत्रज्ञान यांची झपाट्याने होत असलेली वाढ लक्षात घेता, ग्रामीण भागाकडे वळणाऱ्यांची संख्या वाढीस लागण्याची शक्यता आहे. शिवाय शहरांचे बकालीकरण जसजसे वाढत जाईल, तसतसे पायाभूत सुविधा असलेल्या लहान-मोठ्या गावातच वास्तव्य करून कार्यरत राहण्यासाठीचा रेटा निर्माण होत जाईल. तसे झाले तर पंचायतराज व्यवस्था सक्षम होण्यासाठी अनुकूलता निर्माण होऊ शकेल. सामाजिक क्षेत्रांत काम करणाऱ्यांनी या दिशेने विचार करायला हवा. 

Tags: महानगरपालिका नगरपालिका नगरपरिषदा शिवसेना कॉंग्रेस पी.व्ही.नरसिंहराव पंचायतराज व्यवस्था पुरोगामी ग्रामपंचायत सरपंच sarpanch grampanchayat social political politics panchayat raj weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात