डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

पक्ष उभारणीसाठी राजकीय तत्त्वज्ञानासह अर्थकारण, संस्कृती, जागतिक स्थिती, अशा कितीतरी महत्त्वाच्या बाबींचे भान हवे. तसेच समर्पणाची भावना व शिस्त हवी. आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळात काँग्रेससह विरोधी पक्षांनाही दिग्गज नेते मिळाले. आता अशा नेतृत्वाची एक अखंड घसरण आता सुरू आहे. सोयीसाठी, राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी जुळणे आणि फुटणे ही प्रक्रिया चालू दिसते. जनता दलातून फुटून निघालेला संयुक्त जनता दल पक्षही फुटला व रामविलास पास्वान यांनी स्वतःचा एक पक्ष- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत राहूनच काढला. त्याचीच महाराष्ट्र पातळीवरील ही आवृत्ती आहे.

सहा-सात वर्षांपूर्वी भारतीय रिपब्लिकन पक्ष, बहुजन महासंघ, महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या मैदानात आला. एका बाजूला त्या वेळची सत्तारूढ काँग्रेस आणि दुसरीकडे त्यांना पदच्युत करण्यासाठी सरसावलेली भाजप-शिवसेना युती, असा महाराष्ट्राचा राजकीय सारीपाट त्या वेळी मांडलेला होता. महाराष्ट्रातील स्वतःला पुरोगामी म्हणवणा-या पक्षांना मरगळ आलेली होती. (अजूनही ती तशीच आहे.) अशा वेळी भारिप, बहुजन महासंघ पुढे सरसावला, पुरोगामी काहीशी वेगळी चमकदार मांडणी त्यांनी केली. जागतिकीकरण आणणाऱ्या आर्थिक धोरणाला त्यांचा विरोध होताच; परंतु जातीचे आत्मभान आणि बहुजन संस्कृतीचे स्थान हे त्यांच्या मांडणीतील कळीचे मुद्दे होते. शंकराचार्यांचे भारतातील एक पीठ बहुजन व्यक्तीकडे यावे, या मागणीने त्या वेळी खळबळ उडाली होती. 

व्यवहारातील सूत्र असे होते की, प्रकाश आंबेडकर यांच्या करिश्म्याने दलित समाजाचा मोठा पाठिंबा मिळेल. मुस्लिम समाज युतीकडे जाऊ शकत नाही व त्या वेळी ताज्या असलेल्या बाबरी मशीद प्रकरणामुळे काँग्रेसवर तो नाराज आहे, तो ह्या पक्षाकडे वळेल. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेची बळकट स्थाने फक्त मराठ्यांनीच पटकावली आहेत. मराठेतर बहुजनांना फक्त वापरले गेले आहे. त्यांना याची जाणीव दिली आणि सत्तेची शक्यता त्यांच्या टप्प्यात आणली तर युतीकडे- विशेषतः शिवसेनेकडे वळलेला ओबीसी तरुण नक्कीच या फळीत येईल. यामुळेच या पक्षाच्या सुरुवातीच्या मेळाव्यांत सत्तास्थानावरील मराठे घराणे यांच्यावर कडाडून टीका असे. विदर्भ व मराठवाड्यात एक नवे वारे या पक्षाने उभे केले होते. या मांडणीचा व्यावहारिक पाया म्हणून अकोला पॅटर्न पुढे आला. बहुजन जातींची दलितांच्या सोबत योग्य युती झाल्यास सत्तेच्या प्रस्थापित ठेकेदारांना शह देता येतो, हे अकोला जिल्ह्यात काही प्रमाणात ग्रामपंचायत, तालुका पंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंतच्या निवडणुकांत सिद्ध झाले. 

मात्र 1995 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवण्याची त्यांची गर्जना विफल ठरली. सत्तेतच पोहोचू, परंतु चाळीस आमदार तरी नक्की निवडून येतील; या अटकळीला दारुण अपयश आले. पुढील काळात रिपब्लिकन पक्षाच्या सर्व गटांचे ऐक्य झाले; परंतु बहुजन महासंघ त्यामध्ये गेला नाही. काही काळाने पुन्हा फुटलेल्या रिपब्लिकन पक्षातील प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाबरोबर बहुजन महासंघाची पूर्वीप्रमाणेच वाटचाल सुरू झाली. अलीकडे झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय काँग्रेसबरोबर हा पक्ष होता. त्यांचे तीन आमदार निवडून आले. मखराम पवार पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक. ते आधीपासून विधान परिषदेत आमदार होतेच. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकशाही आघाडीच्या सरकारात ते कॅबिनेट मंत्री झाले. ही सर्व वाटचाल प्रकाश आंबेडकर यांना नेते मानून झाली. मात्र राजकीय वर्तुळात श्री. प्रकाश आंबेडकर यांचे राजकीय व्यवहार सतत वादग्रस्त, तर अनेकांना संशयास्पद वाटत आले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाची विश्वासार्हता त्यांच्या पक्षात होती; परंतु पक्षाबाहेर खूपच कमी होती. मखराम पवार यांच्या आव्हानाने तर पक्ष दुभंगल्यातच जमा आहे.

स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीची सध्याच्या सरकारने केलेली उपेक्षा व एनरॉन प्रकरण या दोन कारणांवरून प्रकाश आंबेडकर यांनी आपल्या पक्षातील अनुयायांना पदे सोडण्याचा आदेश दिला. पक्षाचे आमदार व कार्यकर्ते यांच्या वाट्याला आलेली महामंडळ अध्यक्षपदे त्यांनी सोडली. मात्र श्री. मखराम पवार यांनी आपले मंत्रिपद सोडले नाही. यामुळे आंबेडकरांनी सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेण्याचा इशारा दिला. पवार राजीनामा देत नाहीत म्हणून पक्षाध्यक्ष राजा ढाले यांच्याकरवी त्यांना पक्षातून काढून टाकले आणि त्यामुळे आता तरी त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकावे, अन्यथा सरकारच्या पाठिंब्याचाच विचार करावा लागेल, असा इशारा दिला. मखराम पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. भारिप, बहुजन महासंघ या पक्षांशी आंबेडकर व राजा ढाले यांचा काहीच संबंध नाही, ते पक्षाचे अध्यक्ष तर सोडाच; पण क्रियाशील सदस्यही नाहीत, असा पवित्रा पक्ष घटना व निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या पत्रव्यवहाराचा हवाला देत मखराम पवार यांनी घेतला. आपल्या पक्षाचा सरकारला असलेला पाठिंबा कायम ठेवण्याची घोषणा केली. त्याही पुढे जाऊन महामंडळाच्या आंबेडकरनिष्ठ अध्यक्षांचे राजीनामे मंजूर करावेत, अशी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करून आंबेडकर/ढाले यांनी आघाडीच्या समन्वय समितीवर नेमलेल्या प्रतिनिधींची नेमणूकही रद्द केल्याची घोषणा केली.

पक्षातील यादवी यापुढे कोणते रूप घेते ते पहावयाचे. पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न म्हणून अजूनतरी या बाबत मतप्रदर्शन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले आहे. तसेच सरकारच्या स्थैर्यालाही ताबडतोबीचा धोका नाही. आमच्या दृष्टीने राजकीय साठमारीचा निकाल काय लागतो याला महत्त्व नाही. पर्यायाचे प्रयत्न परत परत शक्तिपात होऊन विफल ठरतात ही खंत आहे. समर्थ पुरोगामी राजकीय पर्याय देण्याची शक्ती दलित बहुजन यांच्या गठबंधनात आहे. परंतु गणिती पद्धतीने सिद्ध होणारी ही समीकरणे नाहीत. उलट आकर्षक वाटणारी अशी सोपी समीकरणे परत परत फसतात, असा अनुभव आहे. राजकीय पक्षबांधणीला भरभक्कम तत्त्वज्ञान लागते. जातीचे संघटन ही कल्पना कितीही गोंडस वाटली तरी सत्ता मिळवण्यासाठी ज्या जाती संघटित होतात, त्यांच्यामध्येही आपापसांत फार तीव्र चुरस असते. मराठेतर म्हणून त्या बहुसंख्य असतात. परंतु आपापल्या ठिकाणी त्यांचे संख्याबळ संघटनेतील इतर जातींच्या तुलनेत त्यांचे बहुसंख्यकत्व वा अल्पसंख्यकत्व ठरवीत असते. छोट्या जातींना आपण वापरले जात आहोत का याची आशंका असते. शिवाय एका जातीचे 100 टक्के सोडाच, पण बहुसंख्य जणही एकाच राजकीय पक्षात नसतात. वेगवेगळ्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांत ते विभागलेले असतात. म्हणूनच राजकीय पक्ष बांधणीचा जात हा एकमेव पाया मुळात अपुरा आणि ढिसाळ आहे. 

पक्ष उभारणीसाठी राजकीय तत्त्वज्ञानासह अर्थकारण, संस्कृती, जागतिक स्थिती, अशा कितीतरी महत्त्वाच्या बाबींचे भान हवे. तसेच समर्पणाची भावना व शिस्त हवी. आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळात काँग्रेससह विरोधी पक्षांनाही दिग्गज नेते मिळाले. आता अशा नेतृत्वाची एक अखंड घसरण आता सुरू आहे. सोयीसाठी, राजकीय महत्त्वाकांक्षेसाठी जुळणे आणि फुटणे ही प्रक्रिया चालू दिसते. जनता दलातून फुटून निघालेला संयुक्त जनता दल पक्षही फुटला व रामविलास पास्वान यांनी स्वतःचा एक पक्ष- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत राहूनच काढला. त्याचीच महाराष्ट्र पातळीवरील ही आवृत्ती आहे. दुर्दैवाने आजच्या राजकीय संस्कृतीत याचा खंत वा खेद उरलेला नाही. यामुळे नवी राजकीय ताकद उभी राहण्याच्या प्रयत्नांना तर तडा जातोच, पण त्याहीपुढे राजकारण हे असेच व यासाठीच असते असे वाटून लोक त्या बाबत उदासीन बनतात. लोक उदासीन बनल्याने लोकशाही निर्जीव होते. आधीच पुरेशी जागृत नसलेल्या भारताच्या लोकशाहीला आणि त्यातही पुरोगामी राजकीय शक्तींच्या जुळणीला हा गंभीर धोका आहे. भारिप- बहुजन महासंघाच्या फाटाफुटीतून तो पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.  सहृदयी लखलखते बुद्धिवैभव हरपले आहे.

Tags: मखराम पवार प्रकाश आंबेडकर बहुजन महासंघ भारिप राजकारण संपादकीय makhram pawar prakash ambedkar bahujan mahasangh bharatiya republican political editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके