हा अंक छापायला जात असताना (3 मे रोजी) राहुल गांधी यांनी उत्तर प्रदेशातील रायबरेली मतदारसंघातून लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचे पाच टप्पे अद्याप बाकी आहेत, पण दोन टप्पे (19 व 26 एप्रिल रोजी) होऊन गेले आहेत. त्यातील दुसऱ्या टप्प्यात केरळमधील वायनाड या लोकसभा मतदारसंघात मतदान झालेले असून, तिथेही राहुल हे उमेदवार आहेत. त्यामुळे, वायनाडमध्ये विजयाची खात्री वाटत नाही म्हणून रायबरेलीमधून निवडणूक लढवत आहेत, अशी एक शक्यता आहे. तिथे जय मिळेल याची खात्री आहे, पण वायनाडऐवजी रायबरेलीची जागा त्यांना हवी आहे ही दुसरी शक्यता आहे. तिसरी शक्यता काँग्रेस पक्षाला ती जागा अन्य राजकीय फायद्यासाठी राहुल यांनी लढवणे आवश्यक वाटत असावे. त्यातील पहिली शक्यता काँग्रेस विरोधी लोकांनी गृहीत धरली आहे. दुसरी व तिसरी शक्यता राहुल व काँग्रेसच्या समर्थक वा सहानुभूतीदारांनी मानली आहे. साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुल यांच्या या निर्णयाची खिल्ली उडवली असून, मागील दोन वर्षे दररोज 'डरो मत'चा नारा देणाऱ्या राहुल यांना 'डरो मत, भागो मत' असे सुनावले आहे. या उलट काँग्रेस समर्थकांनी असा अर्थ लावला आहे की, रायबरेली हा सोनियांचा (पूर्वी इंदिरा गांधीचा) पारंपरिक मतदारसंघ असल्याने, रायबरेलीशी राहुल यांचे भावनिक नाते आहे, त्यामुळे त्यांनी तिथून निवडणूक लढवणे साहजिक आहे. वस्तुतः काँग्रेस समर्थकांच्या त्या युक्तिवादाला अर्थ नाही, कारण 'आख्खा देशच त्यांचा मतदारसंघ आहे,' हा युक्तिवाद अधिक योग्य ठरला असता. आणि स्वतः नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये बडोदा व अलाहाबाद या दोन मतदारसंघांतून लोकसभा निवडणूक लढवली होती, त्यामुळे राहुल यांची खिल्ली उडवण्याचा त्यांना अधिकार नाही. कारण त्यांनी तेव्हा उत्तर प्रदेशातील अलाहाबादमधून निवडणूक लढवण्याचे साहसी पाऊल टाकले होते, पण अगदीच अडचण आली तर असावी खात्रीची जागा, म्हणून गुजरातमधील बडोदा ठेवले होते.

2019 मध्ये राहुल यांनी अमेठी व वायनाड या दोन ठिकाणांहून निवडणूक लढवली, त्यातील अमेठीत पराभव झाला तर वायनाडमध्ये विजय, त्यामुळे कोणती जागा ठेवायची व कोणत्या जागेचा राजीनामा द्यायचा हा प्रश्नच आला नाही. साहजिकच आता त्याच दोनही ठिकाणांवरून त्यांनी निवडणूक लढवायला हवी होती. मात्र, आता त्यांनी अमेठीऐवजी रायबरेलीची निवड केली याचे एक कारण, सोनिया गांधी आता निवडणूक लढवत नाहीत हे आहेच; पण अमेठीमधून जिंकण्याची खात्री नाही हे दुसरे कारणही आहेच. आता दोन्ही ठिकाणांवरून त्यांचा विजय झाला तर ते वायनाडचे खासदार राहणे पसंत करणार की रायबरेलीचे? याबाबत त्यांनी किंवा काँग्रेसने अद्याप काही खुलासा केलेला नाही, ते सांगणे राजकीय दृष्टीने परवडणारे नाही. आणि 4 जूनला लोकसभेचे निकाल लागतील तेव्हा ते सांगण्याला अर्थ नाही, कारण दहा दिवसांच्या आत त्यांना एका ठिकाणचा राजीनामा द्यावाच लागेल. अर्थात दोन्हीकडे पराभव ही एक शक्यता राहतेच, त्यामुळे त्याविषयी भाष्य करण्यात सध्या तरी अर्थ नाही. पण राहुल गांधींनी मागील दोन वर्षांत, 'भारत जोडो' च्या दोन पदयात्रांमध्ये उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम भारत पिंजून काढल्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढलेला आहे, त्यांची प्रतिमा कमालीची उजळून निघाली आहे आणि नैतिक ताकद व लोकप्रियता खूपच वाढलेली आहे. शिवाय ते सतत संविधानाविषयी बोलत असतात; म्हणून त्यांच्याकडून एक अपेक्षा होती, ती म्हणजे ते दोन ठिकाणांहून निवडणूक लढवणार नाहीत. जरी एकाच ठिकाणाहून लढवली आणि पराभव झाला तर राज्यसभेवर जाऊ शकतात किंवा दुसऱ्या एखाद्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत उभे राहू शकतात (त्यांच्यासाठी खासदारकी सोडायला काँग्रेसमधील काही लोक निश्चितच तयार होतील) किंवा खरे तर खासदार असले नसले तरी त्यांना फरक पडणार नाही या पद्धतीचे राजकारण ते करू इच्छितात. एवढेच नाही तर निवडणुका free and fair व्हाव्यात यासाठी, ते निवडणूक आयोग अधिक बळकट करावा आणि बरीच वर्षे प्रस्तावित असलेल्या निवडणूक सुधारणा कराव्यात असा आग्रह धरतील अशी अपेक्षा होती. त्यातील महत्त्वाची सुधारणा अशी अपेक्षित आहे की, एकाच उमेदवाराला एकाच वेळी दोन ठिकाणी निवडणूक लढवता येणार नाही. 

1951 च्या लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, (Representation of People Act, 1951) एक व्यक्ती एकाच वेळी जास्तीत जास्त दोन ठिकाणी लोकसभा वा विधानसभा (वा दोन्हीकडे) निवडणूक लढवू शकते. मात्र दोन्ही ठिकाणी ती व्यक्ती निवडून आली, तर एका ठिकाणचा राजीनामा लगेच द्यावा लागेल. 1952 मध्ये देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, त्यापूर्वी केलेला हा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याच्या संदर्भातील इत्यंभूत नियमावली आहे. त्यातील मूळ तरतूद अशी होती की, एक व्यक्ती एकाच निवडणुकीत कितीही मतदारसंघांतून निवडणूक लढवू शकते. 1996 मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि 'कितीही' ऐवजी 'जास्तीत जास्त दोन' ठिकाणांहून अशी सुधारणा करण्यात आली. 1952 ते 1996 या 45 वर्षांमध्ये देशात झालेल्या अनेक लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये या तरतुदीचा (गैर) फायदा सर्वच प्रमुख पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी घेतला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 1957 ची लोकसभा निवडणूक तीन ठिकाणांहून लढवली होती. त्यानंतर 1962 व 1991 मध्ये दोन-दोन ठिकाणांवरून लढवली. ओडिशाचे बीजू पटनाईक यांनी 1971 मध्ये तीन लोकसभा व एक विधानसभा अशी चार ठिकाणची उमेदवारी एकाच वेळी केली होती. 1980 मध्ये आंध्रप्रदेशात एनटी रामाराव एकाच वेळी चार ठिकाणी लढले होते. हरियाणाचे देवीलाल 1989 मध्ये तीन ठिकाणांवरून लढले. इंदिरा गांधी यांनी 1977 मध्ये एकाच वेळी दोन ठिकाणांहून निवडणूक लढवली होती. 1991 मध्ये मायावती यांनी तीन ठिकाणांहून लोकसभा निवडली होती. लालकृष्ण अडवाणी, सोनिया गांधी, लालूप्रसाद यादव यांनीही दोन ठिकाणांहून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. आता (2024 मध्ये) लोकसभेसोबतच ओडिशा विधानसभा निवडणुका होत आहेत, तर नवीन पटनाईक दोन विधानसभा मतदारसंघांतून निवडणूक लढवत आहेत. अन्य पक्षांतील नेत्यांची अशी अनेक नावे घेता येतील. अनेक जण लढले व दोन्ही तिन्ही ठिकाणी पराभूत झाले, त्यांची यादी तर खूप मोठी निघेल. पण दोन- तीन ठिकाणी लढले आणि त्यातील दोन किंवा तिन्ही ठिकाणी जिंकले अशी उदाहरणेही बरीच आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 23 जण असे निघाले, ज्यांनी दोन ठिकाणी निवडणूक लढवली.

साहजिकच त्या सर्वांना एकेका ठिकाणचा राजीनामा द्यावा लागला आणि तिथे पोटनिवडणुका घ्याव्या लागल्या. अर्थातच असा प्रकार प्रामुख्याने मोठ्या पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांबाबत झाला, त्यातील अनेक जण मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान पदाचे दावेदार होते आणि काही पक्षांच्या नेत्यांना आपला तो उमेदवार विधानसभा किंवा लोकसभेला असणे आवश्यक वाटत होते. अर्थातच, त्यामुळे त्या-त्या उमेदवारांची व त्या-त्या पक्षांची सोय झाली. पण त्यांनी राजीनामा दिला त्या मतदारसंघांचे काय? तिथे सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या आणि पुन्हा नवीन उमेदवार निवडून द्यावा लागला. विधानसभा असेल तर सामान्यतः तीन ते पाच लाख मतदार असतात आणि लोकसभा असेल तर 10 ते 20 लाख मतदार असतात. त्या सर्वांनी पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जायचे, त्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी पुन्हा कामाला लागायचे आणि निवडणूक आयोगाने ती सर्व प्रक्रिया पुन्हा घडवायची. हा सर्व प्रकार कशासाठी तर त्या एका व्यक्तीच्या सोयीसाठी! व्यावहारिक दृष्टीने हे योग्य नाही. शिवाय, तिथल्या जनतेला पुन्हा असे कष्ट, त्रास यांना सामोरे जायला लागणे आणि निवडून आल्यावर 'मी नाही तुमचा प्रतिनिधी राहात आता' असे म्हणणे, हे त्या मतदारांचा हिरमोड करणारे, खजील करणारे व त्यांच्या मनाला यातना देणारे असत. त्यातील अनेकांना आपल्या स्वाभिमानाला किंवा अस्मितेला धक्का बसल्याचेही जाणवले असणार. आपल्या संपूर्ण मतदारसंघाला वापरून घेतले किंवा वेठीस धरले अशी भावनाही त्यांच्या मनात आली असणार. म्हणजे हे नैतिक दृष्टीने योग्य नाही. तिसऱ्या बाजूने विचार केला तर, आपले संविधान सांगते की 'एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य.' म्हणजे हा नियम जर मतदार असलेल्या नागरिकासाठी आहे, तर उमेदवार असलेल्या नागरिकाला तो अतिरिक्त अधिकार का? हे खरे की, उमेदवार दोन ठिकाणी निवडून आला तरी एकाच ठिकाणी त्याला राहता येते. पण हाच तर्क पुढे चालवायचा तर मतदारही म्हणू शकेल की, 'मी दोन ठिकाणी नाव नोंदवतो, पैकी कुठेही एकाच ठिकाणी मतदान करतो.'

एकंदरीत काय तर नैतिक, तात्त्विक व व्यावहारिक या तीनही दृष्टीने विचार करता एकाच व्यक्तीने एकाच निवडणुकीत दोन ठिकाणी उमेदवारी करणे योग्य नाही. मात्र लोकप्रतिनधित्व कायदा 1951 च्या अधिनियम 33(7) च्या दृष्टीने ते योग्य आहे. त्याच कायद्यातील अधिनियम 70 सांगतो की, दोन मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व एकाच व्यक्तीला करता येणार नाही. त्यामुळे, 33 (7) अधिनियम अगदी योग्य आहे, असे म्हणायचे असेल तर त्याचे तर्कसंगत उत्तर हे येईल की, मग अधिनियम 70 बदलायला हवा आणि दोन्ही ठिकाणी प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी त्या निवडून आलेल्या व्यक्तीला द्यायला हवी. अर्थातच, हे लॉजिक आता कोणी मान्य करणार नाही. आणि म्हणून एकाच वेळी दोन ठिकाणी निवडणूक लढवण्यास परवानगी देणारी तरतूद रद्द करायला हवी. कारण नैतिक, तात्त्विक व व्यावहारिक या तीनही दृष्टीने जे अयोग्य ते कायद्याच्या दृष्टीने योग्य कसे असू शकेल? परंतु हा कायदा तर 1951 पासून 1995 पर्यंत जसाच्या तसा राहिला, 1996 मध्ये या कायद्यात किंचित दुरुस्ती झाली. म्हणजे तीन, चार, पाच, सहा ठिकाणी निवडणूक लढवण्याला बंदी आणली, मात्र दोन ठिकाणी निवडणूक लढवण्यास परवानगी राहिली. त्यामुळे थोडासा फरक पडला, परंतु मूळ प्रश्न कायम राहिला. 1996 मध्ये देवेगौडा व गुजराल सरकारच्या काळात संसदेने साध्या बहुमताने हा बदल केला. वस्तुतः तेव्हाच पूर्ण दुरुस्ती होऊ शकली असती, पण ते सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर चालू होते; त्यामुळे काँग्रेसने ते होऊ दिले नसते.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली, देशात अनेक विधानसभा व लोकसभा निवडणुका झाल्या. केंद्रात व राज्यांत विविध पक्षांची सरकारे आली. काँग्रेस सरकारच्या काळात तो कायदा झाला. पण ती तरतूद रद्द करण्यासाठी घटना दुरुस्तीची गरज नाही, त्या कायद्यातील दुरुस्ती संसदेतील साध्या बहुमताने होऊ शकते. मात्र तसे होत नाही, याचा अर्थ सर्वच पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांना ती तरतूद हवी आहे. या तरतुदीचा सर्वाधिक त्रास होतो तो निवडणूक आयोगाला. त्यांना काहीच दिवसांनी पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतात. आणि म्हणून निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणूक सुधारणांच्या शिफारसी वेगवेगळ्या केंद्र सरकारांकडे वेळोवेळी सादर केलेल्या आहेत, त्यात ही सुधारणा करावी असा आग्रह धरलेला आहे. विशेषतः 2004 ते 2024 या काळातही तो पाठपुरावा त्या-त्या वेळच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केलेला आहे. या काळात मनमोहन सरकार दहा वर्षे, तर मोदी सरकार दहा वर्षे होते; दोन्ही सरकारांनी या शिफरशीकडे दुर्लक्ष केले. मनमोहन यांच्या सरकारमध्ये दीड डझन पक्ष होते, त्यातील बहुतेकांनी कायद्यातील ती सुधारणा करण्यासाठी विरोधच केला असता हे उघड आहे. आश्चर्य हे आहे की, नरेंद्र मोदींच्या भाजपाला दोन्ही वेळा स्पष्ट बहुमत असूनही त्यांनी सुधारणा केलेली नाही. एवढेच नाही, तर दोन वर्षांपूर्वी भाजपच्याच अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, 'लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ती तरतूद संविधानिक कसोटीवर अवैध ठरवावी' अशी मागणी केली. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांचे प्रतिज्ञापत्र मागवले. तेव्हा निवडणूक आयोगाने ती सुधारणा करण्यासाठी आनंदाने मान्यता असल्याचे सांगितले. मात्र केंद्र सरकारने गोलमाल उत्तर देत ती तरतूद आवश्यक आहे असे सांगताना कारण दिले: Wider choice to the polity as well as candidates. परिणामी, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी, 'या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे आणि संसदेने ते शहाणपण दाखवावे' असे भाष्य करून याचिका निकालात काढली.

पी. साईनाथ यांचे 'Everybody Loves a Good Draught' या शीर्षकाचे पुस्तक आहे, त्याचा मराठी अनुवाद 'दुष्काळ आवडे सर्वांना' या नावाने आला आहे. त्याची इथे आठवण होते. प्रत्येक राजकीय पक्षाला ही तरतूद हवी आहे. त्यामुळे मनात प्रश्न येतो, 'संविधानविरोधी कायदा आवडे सर्वांना?' याचा अर्थ असाही होतो की, आपल्या लोकशाही रचनेमध्येही सरंजामशाहीचे काही अवशेष अद्याप शिल्लक आहेत, त्याचा हा एक पुरावा आहे. पण हरकत नाही, लोकशाहीची वाटचाल अशीच आस्ते कदम होत राहते. त्यामुळे, आशा करू या; अधिक राजकीय ताकद आणि अधिक राजकीय इच्छाशक्ती असलेला भविष्यातील एखादा पंतप्रधान संसदेमार्फत कायद्यातील ती दुरुस्ती करून घेईल किंवा एखादा साहसी सरन्यायाधीश पुढे येईल; आणि न्यायसंस्थेमार्फत कायद्यातील ती तरतूद संविधानविरोधी ठरवेल…!

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक