डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

आणीबाणीचा निर्णय हा निश्चितच देशाच्या राजकीय प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. भारत हे 1950 या वर्षी प्रजासत्ताक म्हणून घोषित झाल्यापासून बरोबर 25 वर्षांनी आणीबाणी घोषित झाली होती. शिवाय, प्रथमच देशाच्या प्रजासत्ताक मूल्यांवर राष्ट्राकडून आघात करण्यात आला होता. परंतु आणीबाणी घोषित करणे ही घटनाबाह्य कृती नव्हती. देशाला अंतर्गत किंवा बाहेरून जर कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण झाला, तर आणीबाणी घोषित करायची तरतूद घटनेमध्ये समाविष्ट होती. इंदिरा गांधींना अशा धोक्याचे आकलन झाले होते. हे आकलन बरोबर होते की चूक ह्यावर चर्चा केली जाऊ शकते, परंतु असे धोक्याचे आकलन केलेच जाऊ शकत नाही, असे म्हणता येणार नाही. (जनता पक्षाने घटनेत बदल केला आणि आणीबाणी लादण्याची तरतूद रद्द करून टाकली. परंतु 1975 या वर्षी ही तरतूद होती.)

इंदिरा गांधी यांची 24 जानेवारी 1966 रोजी पंतप्रधानपदी निवड होणे आणि त्याच दिवशी भारतातील अग्रगण्य अणू भौतिकशास्त्रज्ञ डॉ.होमी भाभा यांचे एअर इंडिया-101 हे विमान मॉँट ब्लँक पर्वतराजीत कोसळून, त्यांचा व अन्य 116 सहप्रवाशांचा त्या घटनेत मृत्यू होणे, हा एक रहस्यमय योगायोग आहे. भाभा हे व्हिएन्नाला आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी जात होते. ते टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चचे (TIFR) संस्थापक संचालक आणि भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापकही होते. त्याचबरोबर ते भाभा ॲटोमिक रिसर्च सेंटरचे (BARC) संस्थापक संचालकही होते.

या विमान-दुर्घटनेला जसा हा एक गूढ पैलू आहे, तसा त्याच्याशी जोडला गेलेला आणखी एक खळबळजनक पैलू आहे. 18 वर्षांनंतर 31 ऑक्टोबर 1984 या दिवशी इंदिरा गांधी यांना आलेले मरणदेखील नैसर्गिक नव्हते. माझ्यासकट देशातील आणि परदेशांतील अनेक जणांचे (यात काही अमेरिकीही आहेत) असे मानणे आहे की, डॉ.भाभा यांचा अपघाती मृत्यू आणि इंदिरा गांधी यांची हत्या या दोन्ही घटना व्यापक राजकीय कटाचा एक भाग होत्या. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर अवघ्या 7 वर्षांनंतर राजीव गांधी यांची हत्या होणे, ही घटनादेखील या आंतरराष्ट्रीय कट असण्याच्या शक्यतेला बळकटी देणारी होती.

इंदिरा गांधी यांना, बहुदा मृत्यूची चाहूल लागली होती. कारण, मृत्यूच्या एक दिवस आधी, भुवनेश्वरच्या एका भाषणात, आपली हत्या होऊ शकते, अशी शक्यता बोलून दाखवली होती. मात्र आपली हत्या झाली, तरीही सांडलेला रक्ताचा प्रत्येक थेंब, देशवासीयांना स्फूर्ती देत राहील, असेही त्या क्षणी त्यांनी म्हटल्याची इतिहासात नोंद झालेली आहे.

पण मी पुन्हा आपले लक्ष डॉ.होमी भाभा यांच्या अपघाती मृत्यूकडे वेधत आहे. कारण ही घटना इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला एक नेमकी पार्श्वभूमी देते, असे मला वाटते. रॉबर्ट क्रोवली हा अमेरिकेच्या सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (CIA)चा एजंट होता आणि तो अणुशक्तीविषयक संबंधांशी निगडित काम पाहत होता. प्रसिद्ध पत्रकार ग्रेगरी डग्लस याला त्याने विस्तारित मुलाखती दिल्या आहेत. या मुलाखतींच्या आधारे डग्लस यांनी ‘Conversations with the Crow' नावाचे पुस्तक प्रकाशित केले आहे.

या पुस्तकात क्रोवली यांनी असे नमूद केले आहे की, भाभा यांचा विमान अपघातात मृत्यू झालेला नाही, तर त्यांना अमेरिकन गुप्तचर संस्थेने मारले होते. त्यांच्या विमानाच्या सामानाच्या जागेत एक बॉम्ब ठेवून आल्प्स पर्वतावर असताना त्याचा स्फोट घडवण्यात आला आणि त्यानंतर बोर्इंग 707 हे विमान कोसळले. क्रोवली असेही म्हणतात की, भारताच्या अणुसंशोधनात्मक प्रगतीकडे अमेरिका सावधपणे पाहत होती. त्यातही अमेरिकेला अशी भीती होती की, भारत हा सोव्हिएत युनियनच्या मदतीने बाँबनिर्मिती करून संबंध भारतीय उपखंडावर वर्चस्व प्रस्थापित करेल. अगदी दोन महिन्यांपूर्वी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने भारताच्या अणुशक्तीविषयक कार्यक्रमात खोडा घालण्यासाठी CIA ने भाभा यांना मारले असावे, अशा आशयाची बातमी प्रसिद्ध केली होती.

भाभा यांच्या शरीराचे अवशेष आणि अपघातसमयी त्यांच्यासोबत असलेली बॅग यांचा 2012 पर्यंत काहीच पत्ता लागलेला नव्हता. पाच वर्षांपूर्वी 2012 मध्ये, जेव्हा त्यांची ही बॅग सापडली, तेव्हा हे स्पष्ट झाले की ती ‘Type C’ श्रेणीची डिप्लोमॅटिक बॅग होती आणि त्यात महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आणि पत्रांचा समावेश होता. मुळात अशा प्रकारच्या हत्या, किंवा अमेरिकन अध्यक्ष जॉन.एफ केनेडी, स्वीडनचे पंतप्रधान ओलाफ पाल्मे आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या हत्या, अतिशय पद्धतशीररित्या घडवून आणल्या जातात. बऱ्याचदा हे एक मोठे कारस्थानही असू शकते, परंतु याकडे कुणाचे फारसे लक्ष जात नाही.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या, त्या वर्षात म्हणजेच साठच्या दशकापासून ते ऐंशीच्या दशकापर्यंत अमेरिका-रशिया या दोन देशांमधल्या शीतयुद्धाने टोक गाठले होते. त्यामुळेच इंदिरा गांधी यांच्या नीती आणि राजकारणाचे आकलन हे शीतयुद्धाच्या संदर्भाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. अर्थात, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व हे एका योद्ध्यासारखे होते. त्या पंतप्रधान झाल्या, त्या दिवसापासूनच राजकीय रणांगणावर उतरल्या होत्या आणि प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, जातीयवादी आणि फॅसिस्ट शक्तींशी लढा देत असतानाच त्यांना मरण आले होते. याशिवाय, त्यांच्या पर्यावरणविषयक भावना, Save Tiger सारखे त्यांनी राबविलेले उपक्रम, नद्या, जंगलं आणि डोंगर यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून त्यांनी स्वतः घातलेले लक्ष, हे त्यांच्या दुलर्क्षित व्यक्तिमत्त्वाचे काही ठळक पैलू होते.

त्यातला त्यांचा पर्यावरणप्रेमाचा पैलू जयराम रमेश यांनी खपवळीर Indira Gandhi : Life in Nature या त्यांच्या पुस्तकात प्रभावीपणे मांडला आहे.

आजचे राज्यकर्ते, विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे इतके कृतघ्न आहेत की त्यांनी इंदिराजींच्या या जन्मशताब्दी वर्षाकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले आहे. वस्तुत: त्यांना नेहरू घराणेच नव्हे तर संपूर्ण स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास पुसून टाकायचा आहे. अशा या विखारी वातावरणात सावध राहणे गरजेचे आहे. इंदिरा गांधी जन्मशताब्दी संबंधित जे काही कार्यक्रम असतील, त्यांच्याद्वारे स्वातंत्र्य चळवळीची मूल्ये, या चळवळीचा वारसा आणि आदर्श आपल्याला पुन्हा एकदा प्रस्थापित करता येणे गरजेचे आहे.

इंदिरा गांधी यांचे आयुष्य एका अर्थाने लोकविलक्षण होते. त्या स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झाल्या होत्या आणि त्याचबरोबर स्वातंत्र्योत्तर काळदेखील त्या जगल्या होत्या, जे एका अर्थाने स्वातंत्र्य चळवळीचेच पुढचे पाऊल होते. त्यात स्वातंत्र्य टिकविणे, सार्वभौमत्वाचे रक्षण करणे आणि एका आधुनिक, सेक्युलर भारताचे निर्माण करणे या बाबी अन्युस्यूत होत्या. इंदिराजींचे आयुष्य हा सततचा संघर्ष होता आणि त्यामुळे माझी निरीक्षणं आणि माझे निष्कर्ष मी काही प्रसंगापुरते मर्यादित ठेवत आहे, ज्यात त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचे राजकारण नेमकेपणाने प्रतिबिंबित होईल, अशी मला आशा आहे.

इंदिराजींच्या लहानपणीच्या असुरक्षिततेबद्दल, त्यांच्या एकटेपणाबद्दल, गृहीत धरलेल्या हुकूमशाही प्रवृत्तीबद्दल आणि घराणेशाहीच्या राजकारणाला धग देण्याबद्दल त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत आजवर बरेच लिहिले-बोलले गेले आहे. आणीबाणीचे विश्लेषणदेखील त्यांच्या तथाकथित हुकूमशाही प्रवृत्तीचे मनोविश्लेषण करूनच झालेले आहे. त्यातील बहुतांश विश्लेषण हे त्यांच्याविषयी असलेला पूर्वग्रह, द्वेष, राजकीय विरोध आणि न्यूनगंड या भावनांचा आधार घेऊन केले गेले आहे. परंतु अमेरिका-रशियामधील शीतयुद्ध आणि या दोन महासत्तांमध्ये वर्चस्वासाठी सुरू असलेला संघर्ष या अनुषंगाने त्यांच्या राजकारणाचे विश्लेषण कुणीही केलेले नाही.

‘नाम’चळवळ अधिक बळकट करण्यात त्यांना आलेल्या यशाबद्दल आणि  पररराष्ट्रीय धोरण समर्थपणे हाताळण्याबद्दल फार कमी लोकांनी लिहिले आहे. 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळेस अमेरिकेने त्यांची जहाजे पाठवून दाखवलेल्या दादागिरीला न जुमानता त्यांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयांची, पाहिजे तेवढी स्तुती झालेली नाही. पुढे बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून दिल्याने भारतीय उपखंडात सत्तासमीकरणे तर बदललीच, पण त्याचबरोबर भारतीय उपखंडात भौगोलिक बदलदेखील झाले. खरे तर त्या काळात हत्त्या आणि राजकीय अस्थिरता हा जणू नित्यक्रम होता. स्थानिक लोकांच्या मदतीने आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांचे काम सुरू होते. या संस्थांसाठी व्यापार आणि सहकार्य ही सत्ताविस्ताराची साधने होती. राजकारणी लोकांना हजारो डॉलर्सची लाच दिली जात होती. त्यांना अनेक गोष्टींची आमिषे दाखवली जात होती. यासंदर्भात विचार करता, दलाली करणारे आणि घातपात करणारे, अशा दोन प्रवृत्तींचे लोक इंदिरा गांधींच्या भोवती वावरत होते- जाणीवपूर्वक आणि निर्हेतूकही!

1966 ते 1969 ही तीन वर्षं इंदिरा गांधींच्या जडणघडणीतील अतिमहत्त्वाची वर्षं होती. व्हिएतनाम युद्ध अमेरिकेच्या नियंत्रणाबाहेर चालले असल्यामुळे अध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांचा संताप वाढत चालला होता. इकडे, 1962 च्या भारत-चीन युद्धात पराभव झाल्यामुळे भारतीय मनावर त्याचे घाव ताजे होते. भारत केवळ आर्थिक दृष्ट्या नव्हे, तर परराष्ट्र संबंधांमध्येसुद्धा सापळ्यात अडकल्याप्रमाणे होता.

शिवाय, 1965 मध्ये पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचा ताणही वाढलेला होता. तीन वर्षातील ही दोन युद्धे आणि जागतिक पातळीवर चलन फुगवटा आणि नोकरीधंद्यातील मंदीमुळे परिस्थिती बिकट झाली होती. अन्नधान्याच्या तुटवड्यामुळे गोदामे फोडली जात होती. दंगली उसळत होत्या. PL 480 अंतर्गत भारताला कमी भेसळ दर्जाचा गहू दिला जात होता आणि अमेरिका-व्हिएतनाम युद्धाच्या वेळेस, व्हिएतनामच्या जनतेच्या बाजूने उभे राहण्याची भूमिका इंदिरा गांधी यांनी घेतल्यामुळे अमेरिका भारतावर नाराज होता.

किंबहुना, सारे पाश्चात्य देश भारताच्या विरोधात भूमिका घेऊन होते. अन्न-धान्य साहाय्य आणि एकूण व्यापारदेखील पुढे सरकत नव्हता. भारताची ‘नाम’ चळवळीची भूमिका आणि सोव्हिएत रशियाशी असलेले मैत्रीचे संबंध पाश्चात्य देशांना मान्य नव्हते. इंदिरा गांधींच्या मंत्रिमंडळात असे काही चेहरे होते, जे रशियाऐवजी अमेरिकेला मित्र-देश म्हणून स्वीकारायला कमालीचे उत्सुक होते. त्यांच्यासाठी ‘नाम’, व्हिएतनाम हे अप्रासंगिक मुद्दे होते. त्यामुळेच शीतयुद्धात सामील सत्तांना इंदिरा गांधी धाडसाने सामोरे जाऊ लागल्या होत्या. जागतिक महासत्तेचे राजकारण दिल्लीत शिरले होते.

1967 मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत 8 राज्यांत काँग्रेसचा झालेला पराभव आणि खूप कमी जागा जिंकल्यामुळे इंदिरा गांधी आणि नेहरूवादी राजकारणाने बचावात्मक पवित्रा घेतला होता. नेहरूवादाला अनुसरून जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात छेद निर्माण झाला होता. या परिस्थितीत भारताला आपल्या गटात सामील करून घेण्याची एक संधी अमेरिकेला चालून आलेली होती. ज्यामुळे शीतयुद्धातला कट्टर विरोधक सोव्हिएत युनियनला आव्हान देणे शक्य होणार होते. या सगळ्या घडामोडींमुळे वातावरण आपल्या विरोधात जात असल्याचे इंदिरा गांधींना लक्षात येऊ लागले होते.

26 जून 1975 हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील काळा दिवस मानला जातो, कारण त्या दिवशी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. 26 जूनच्या सकाळी इंदिरा गांधी यांनी देशाला उद्देशून हे सांगितले होते की, देशाला अराजकतेकडे जाण्यापासून रोखण्यासाठी आणि राष्ट्रापुढे उभे राहत असलेले आव्हान रोखण्यासाठी त्यांना काही कठोर पावले उचलावी लागत आहेत. परंतु या तथाकथित काळ्या दिवसाकडे आणि त्यापुढील घटनांकडे व्यापक दृष्टीने बघायला हवे. त्यासाठी आपल्याला आणीबाणी घोषित होईपर्यंतच्या सर्व घटनांचा क्रमवार अभ्यास करावा लागेल.

तो सारा काळ तीन भागांत तपासता येईल- आणीबाणी घोषित होण्यापर्यंत कोणत्या घटना घडल्या, आणीबाणीत काय घडले आणि आणीबाणीनंतरच्या घटना व त्यांचे भविष्यकालीन परिणाम. सर्व बुद्धिजीवी, उदारमतवादी, पुरोगामी लोकांनी, इतिहासकारांनी, काँग्रेससकट सर्व पक्षाच्या पुढाऱ्यांनी आणि जवळजवळ सर्व पत्रकारांनी इंदिरा गांधींवर आणीबाणी लादल्याबद्दल आणि लोकशाही, नागरी आणि मानवी हक्कांवर गदा आणल्याबद्दल प्रचंड टीका केली आहे. ही टीका रास्त आहे. मात्र, खुद्द काँग्रेसचे  नेतेसुद्धा आपण हुकूमशाहीचे समर्थन करत आहोत, असे वाटून आणीबाणीचा विषय काढत नाहीत. हे नेते, इतर वेळेस इंदिराजींचे, त्यांच्या अन्य निर्णयांचे, नेतृत्वगुणांचे आणि व्यक्तिमत्त्वाचे प्रचंड कौतुक करतात. पण, काँग्रेस पक्ष या विषयाबद्दल मौन बाळगणेच अधिक पसंत करतो. कोणत्याही व्यासपीठावर किंवा चर्चेत ‘आणीबाणी’ हा शब्द जरी आला तरी सहज पेचात सापडतो.

इतर वेळी आणीबाणी घोषित करणे या कृतीचा अर्थ लावताना, इंदिरा गांधी मुळातच हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या होत्या, त्यांना कोणत्याही कारणाने सत्तेत राहायचे होते आणि त्यांना काँग्रेस पक्षावर नेहरू-गांधी परिवाराची घराणेशाही लादायची होती, असे सांगितले जाते. या सगळ्यात वरताण म्हणजे, इंदिराजींनी आणीबाणी घोषित करण्याचे एक कारण, त्यांना राजकीय आणि खासगी दृष्ट्या असुरक्षितता वाटत होती, असेदेखील मानले जाते. नव्हे तसे मानणारे लोक आहेत. वर नमूद केलेल्या गृहितकांवर किंवा सिद्धांतांवर कुणी प्रश्न विचारलेच, तर त्या व्यक्तीला वाद-चर्चेतून बेदखल केले जाते. ती व्यक्ती नेहरू-गांधी परिवाराची समर्थक आहे आणि हुकूमशाही व्यवस्थेचे समर्थन करणारी आहे, असादेखील शिक्का मारला जातो. दुर्दैव असे की, इंदिरा गांधी यांच्या संबंधित जे काही मान्यताप्राप्त सिद्धांत आहेत, त्याविरोधात कुणी बोलायला सुरुवात केली, तर त्या व्यक्तीला सरळसरळ लोकशाहीविरोधी ठरविले जाते.

खरे तर, हा एक विरोधाभासच आहे की, जे लोक इंदिरा गांधींना हुकूमशहा म्हणतात, ते नरेंद्र मोदींच्या इतके जवळ गेले आहेत की, ते त्यांच्याबरोबर सेल्फी काढतात आणि आपल्या आसपासच्या लोकांमध्ये तो अभिमानाने पसरवितात. काही लोक जे इंदिरा गांधींना हुकूमशहा म्हणून त्यांच्यावर टीका करतात ते स्वतःच आता देशाला मोदींसारख्या हुकूमशहाची (जो संसद आणि मीडियाला थेट बगल देतो) गरज आहे असे म्हणतात. आणीबाणीवर टीका करणारे लोक मोदींना एक प्रकारचा उदार हुकूमशहा मानतात. मात्र, हेही एकप्रकारे स्पष्ट करतात, की मोदींची शैली मुख्यत: एका हुकूमशहाची आहे. जेव्हा माध्यमातील काही लोक किंवा संघ परिवाराशी संबंधित व्यक्ती मोदी आणि इंदिरा गांधी यांची तुलना करतात, तेव्हा त्यात इंदिराजींबद्दल एक तिरस्कार किंवा द्वेष असतो. संघ परिवारातील कोणत्याही सदस्याने स्वातंत्र्य चळवळीत कधीही भाग घेतलेला नसला, तरीही आणीबाणीच्या वेळेस तुरुंगात जाण्याला ‘दुसरी स्वातंत्र्याची लढाई’ आणि 1977 या वर्षी त्यांना जे यश मिळाले त्याला दुसरे स्वातंत्र्य असे म्हटले आहे.

परंतु हे तथाकथित दुसरे स्वातंत्र्य दोन वर्षात कसे कोसळले आणि स्पष्ट बहुमताने 1980 या वर्षी इंदिरा गांधी पुन्हा का निवडून आल्या, ह्याचा कुणीही विचार करत नाहीत किंवा ते समजून घ्यायचा प्रयत्नदेखील करत नाहीत. या बुद्धिजीवी मंडळींना या गोष्टीची कारणमीमांसा करता येत नाही की, इंदिरा गांधींना लोकसभा निवडणुकीत दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये 1977 या वर्षी 1971 च्या 70 जागांच्या तुलनेने जास्त (92) जागा कशा मिळाल्या? जर 1977 ची निवडणूक हा आणीबाणी विरोधातील राष्ट्रीय उठाव होता, तर दक्षिणेतील राज्यांनी त्यांना मते का दिली? दक्षिणेकडील राज्यांची लोकशाही मूल्यांची जाणीव उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या तुलनेत कमी होती, असे आपण म्हणायचे का? कारण, जर उत्तरेतील राज्यांमध्ये काँग्रेसचा धुवा उडाला होता, तर दक्षिणेतील राज्यांमध्ये जनता पक्षाचे ‘स्वातंत्र्य सैनिक’ पराभूत झाले होते! जयप्रकाश नारायण यांचे नेतृत्व असलेली ‘संपूर्ण क्रांती’ ही दक्षिणेत इतक्या जोरात तोंडघशी पडली की, काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात निवडणूक लढवताना त्यांच्या पक्षाला 92 पैकी केवळ 6 जागा मिळाल्या!

खरे पाहता, आणीबाणीचा निर्णय हा निश्चितच देशाच्या राजकीय प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. भारत हे 1950 या वर्षी प्रजासत्ताक म्हणून घोषित झाल्यापासून बरोबर 25 वर्षांनी आणीबाणी घोषित झाली होती. शिवाय, प्रथमच देशाच्या प्रजासत्ताक मूल्यांवर राष्ट्राकडून आघात करण्यात आला होता. परंतु आणीबाणी घोषित करणे ही घटनाबाह्य कृती नव्हती. देशाला अंतर्गत किंवा बाहेरून जर कोणत्याही प्रकारचा धोका निर्माण झाला, तर आणीबाणी घोषित करायची तरतूद घटनेमध्ये समाविष्ट होती. इंदिरा गांधींना अशा धोक्याचे आकलन झाले होते. आता हे आकलन बरोबर होते की चूक ह्यावर चर्चा केली जाऊ शकते, परंतु असे धोक्याचे आकलन केलेच जाऊ शकत नाही, असे म्हणता येणार नाही. (जनता पक्षाने घटनेत बदल केला आणि आणीबाणी लादण्याची तरतूद रद्द करून टाकली. परंतु 1975 या वर्षी ही तरतूद होती.)

मुद्दा असा की, आणीबाणीसारखी घटना ही इंदिरा  गांधी ह्यांचे मनोविश्लेषण करून किंवा लहानपणी वडील स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेत असताना, त्या बाहुल्यांशी एकट्याच खेळायच्या, असे म्हणत त्यांच्या बालपणातील खिन्नतेशी संबंध जोडून समजून घेता येत नाही. त्यांच्या चारित्र्यातील हुकूमशाही प्रवृत्तीचा शोध घेऊनदेखील आणीबाणी समजून घेता येत नाही. कारण, ह्याच तथाकथित मनोविश्लेषकांनी ह्याच इंदिरा गांधींना 1966 या वर्षी त्यांची पक्षाचा संसदीय नेता म्हणून निवड झाल्यानंतर ‘गुंगी गुडिया’ असे संबोधले होते. 1967 या वर्षी काँग्रेसचा दहा राज्यांमध्ये पराभव झाला, तेव्हा त्यांना अकार्यक्षम आणि निर्णय घेण्यात असमर्थ घोषित करण्यात आले होते. मग तेव्हा हे मनोविश्लेषक मूर्ख होते, की त्यांचे मानसशास्त्र चुकीचे होते?

जर इंदिरा गांधी हुकूमशहा असत्या आणि त्यांना स्वत:ची किंवा परिवाराची सत्ता सगळीकडे गाजवायची असती, तर त्यांना 1977 या वर्षी निवडणुका जाहीर करायचे काहीच कारण नव्हते. संसदेने 1978 पर्यंत वाढविलेली मुदत त्यांना पाळता आली असती. आता, असे म्हणता येऊ शकेल, की निवडणुकांसंबंधित त्यांचे गणित चुकले. परंतु 1977 पर्यंत त्या एक अनुभवी राजकारणी बनल्या होत्या. त्यांनी त्यांच्याच पक्षात झालेली फूट पाहिली होती. त्यानंतर त्यांनी अल्पसंख्य असणारे सरकार चालविले होते (1969 ते 1971). त्यानंतर 1971 या वर्षी (‘गरिबी हटाओ’च्या वेळेस) त्यांनी सिंडिकेट काँग्रेस, स्वतंत्रता पक्ष, जन-संघ आणि समाजवादी ह्याची आघाडी पाहिली होती. त्यांनी भारत पाकिस्तान युद्ध आणि बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य प्रक्रियेत भारताचे नेतृत्व केले होते. त्यांनी बऱ्याच निवडणुका अनुभवल्या होत्या आणि अनेक विजय व पराजय पचवले होते. त्यामुळे आणीबाणी उठविल्यानंतर आपण जिंकू, असे वाटण्याइतक्या त्या मूर्ख किंवा संभ्रमात नक्कीच नव्हत्या!

प्रत्येक निवडणूक ही एक जोखीम असते, एक परीक्षा असते. इंदिराजींना त्याची पूर्ण जाणीव होती. जेव्हा त्यांचा आणि संजय गांधी, यांचा पराभव होणार हे स्पष्ट होऊ लागले, तेव्हा दिल्लीत अशी एक अफवा उठली की, त्या एक तर देश सोडून जातील किंवा सैन्याला बोलावून आणीबाणी पुन्हा घोषित करतील. असे वाटण्यामागे हे गृहीत धरण्यात आले होते, की त्या हुकूमशहा आहेत आणि कोणताही हुकूमशहा सहजासहजी सत्ता सोडणार नाही. परंतु त्यांनी राजीनामा दिला. लोकशाहीपद्धतीनेच सत्ता सोडली. त्यानंतर त्यांना जवळ जवळ 50 चौकशी समित्यांना सामोरे जावे लागले. त्यांच्यावर जवळजवळ दोन डझन खटले भरले गेले. चिकमंगळूर (कर्नाटक) इथून 1978 च्या पोटनिवडणुकीत त्या निवडून आल्या. त्यांना दोन वेळेस अटक झाली. पण त्यांनी कधीही हार पत्करली नाही. संसदीय राजकारण आणि मुत्सद्देगिरीने त्यांनी, जयप्रकाश नारायण ह्यांच्या प्रेरणेने स्थापन झालेले जनता पक्षाचे सरकार खाली खेचले आणि जेव्हा निवडणुका अपरिहार्य झाल्या, तेव्हा त्या पुन्हा लोकांमध्ये जाऊन मिसळल्या.

जर त्या हुकूमशहा असत्या, तर या सर्व प्रक्रियेतून त्या का गेल्या असत्या? त्यांच्यावर खटले भरल्यानंतर किंवा निवडणुकांमध्ये हरल्यानंतर त्यांना कुठल्याही देशात आश्रय मिळविता आला असता. 1979 मध्ये झुल्फिकार अली भुत्तो ह्यांना पाकिस्तानी लष्करी शासकांनी फाशी दिल्यांनतर इथल्या काही काँग्रेसविरोधी नेत्यांनी ‘नुरेमबर्ग पद्धतीचा खटला चालवून इंदिरा गांधींनादेखील फाशी दिली जावी’ अशी मागणी केली होती. काही राजकीय पंडितांनी इंदिरा पर्व संपल्याचे भाकीत केले होते. त्या पुन्हा कधीही सत्तेत येणार नाहीत असे म्हटले होते. त्यांचे असे म्हणणे होते की, लोकांनी त्यांना आणीबाणी घोषित केल्यामुळे क्षमा केली नव्हती. परंतु ह्याच विश्लेषकांनी 1980 या वर्षी इंदिरा गांधी दोन तृतीयांश बहुमताने कशा काय निवडून आल्या, ह्याचे कारण सांगितले नाही. पूर्ण प्रिंट मीडिया त्यांच्या विरोधात होता. काँग्रेसच्या बहुतांश वरिष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांनी त्यांची साथ सोडली होती. त्यामुळेच निवडणुकांमध्ये त्यांना नवीन चेहरे शोधावे लागले होते. तेव्हा या ‘हुकूमशहा नेत्या’ पक्ष संघटनेशिवाय, वरिष्ठ नेत्यांशिवाय, मीडियाच्या समर्थनाशिवाय आणि कोणत्याही आर्थिक मदतीशिवाय एवढ्या मोठ्या बहुमताने कशा निवडून आल्या, या प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही मीडिया अभ्यासकाने किंवा अन्य तज्ज्ञाने अजून सांगितलेले नाही किंवा त्याचे विश्लेषणदेखील केलेले नाही.

सर्वप्रथम आपण हे समजून घेतले पाहिजे, की आणीबाणी घोषित करण्याचा निर्णय हा राजकीय होता, मानसिक नाही! तो निर्णय सत्तेत कायम राहण्यासाठी तर नव्हताच, उलट अशा शक्तींविरोधात लढा देण्यासाठी होता, ज्या शक्ती त्यांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना  धोकादायक भासल्या होत्या. समजा, आपण अगदीच वस्तुनिष्ठ भूमिका घ्यायचे ठरविले, तरीही आपल्याला असे आढळते की, आणीबाणी घोषित करणे हा पर्याय नसता, तरीही त्या वेळेस देशातील वातावरण राजकीय दृष्ट्या हिंसक, अस्थिर आणि स्फोटक बनले होते. ज्यांची गणती भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये होत नाही आणि जे आणीबाणीच्या निर्णयाचे लाभार्थी नव्हते, असे एच. वाय शारदाप्रसाद म्हणाले आहेत, की If Indira Gandhi had thrown in the towel at that point of time, it would have greatly weakened the Indian State... The Emergency did damage our democratic roots badly, but the state had been saved from a very grave challenge. And it had all been done within the framework of the Constitution.

या सगळ्याचा अर्थ, तीव्र संकटांना तीव्र उपायांनीच तोंड द्यावे लागते ( इंदिरा गांधी ह्याला उपाय न म्हणता शस्त्रक्रिया (surgery) असे म्हणायच्या. ह्या अराजकतेची उलटी गणना 12 जून 1975 या दिवशी सुरू झाली, जेव्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक अवैध ठरवली. त्याच्या काही आठवडे आधी पिलू मोदी (स्वतंत्र पक्षाचे बंडखोर नेते) हे त्यांच्या जॅकेटवर एक बॅच अडकवून संसदेत यायचेत्यावर I am a CIA agent असे लिहिलेले असायचे- आणि संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आल्यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालय इंदिरा गांधींची अवैध ठरवणार, असे जोरजोरात सांगायचे. मुळात, न्यायालयाचा निकाल येण्याआधी त्यांना इतका आत्मविश्वास कसा काय होता, हे गूढ अजूनही उलगडलेले नाही.

ज्या दिवशी आणीबाणी जाहीर झाली, त्याचदिवशी गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. त्यात काँग्रेसचा पराभव झाला. खरे तर, या निवडणुकीची काहीही गरज नव्हती, पण एक ज्येष्ठ सिंडिकेट नेता विधानसभा बरखास्त करण्याच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसल्यामुळे तसे करावे लागले. गुजरात विधानसभेत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत होते. विधानसभेला दोन वर्ष झाली होती. त्यामुळे ही मागणी निती-नियमांच्या विरोधात जाणारी होती. म्हणूनही इंदिरा गांधींनी सुरुवातीला त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. परंतु मीडियामधून, विरोधी पक्षांकडून, 80 वर्षांच्या एका ज्येष्ठ नेत्याकडून आणि एकंदर सगळीकडून निवडणुका जाहीर करण्याची मागणी वाढली. इंदिरा गांधींनीही न्यायालयाचा निकाल लागला, तेव्हा राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली. बऱ्याच वर्तमानपत्रांनी तशा आशयाची बातमी प्रकाशितसुद्धा केली. पाठोपाठ मीडियामध्ये त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या नावांची चर्चा सुरू झाली, ज्यात यशवंतराव चव्हाण, जगजीवन राम आणि इतर काही नेत्यांची नावे आघाडीवर होती. परंतु देशभरच्या कार्यकर्त्यांनी अशी मागणी केली की, त्यांनी राजीनामा देण्याऐवजी पुन्हा अपील करावे.

शेवटी, इंदिरा गांधींनी सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु जयप्रकाश नारायण आणि इतर काँग्रेस-विरोधी पक्षांनी इंदिरा गांधींनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा, अशी मागणी तीव्र केली. एका कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेला त्यांनी विरोध का केला? नियमानुसार जात असणाऱ्या प्रक्रियेला ते तयार का नव्हते? काँग्रेस पक्षाला देशभर चांगला आधार असूनही विरोधी पक्षांच्या कारवाईला यश आले. शेवटी, सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय (हा निर्णय देणाऱ्या जस्टिस व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांचे 4 डिसेंबर 2014 रोजी निधन झाले) दिला, की अपील केल्यावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत आणि या विषयाचा तोडगा निघेपर्यंत इंदिरा गांधी या पंतप्रधान राहू शकतात, पण खासदारपदी राहू शकत नाहीत.

कोर्टाच्या या निकालानंतर, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी देशभर संप, धरणे आणि घेराओ घालायला सुरुवात केली. मोरारजी देसाई ह्यांनी असे जाहीर केले, की निदर्शने करणारे लोक पंतप्रधान निवासाला घेराओ घालतील आणि त्यांच्यावर गोळीबार झाला, तरीही तिथून हलणार नाहीत. 25 जून या दिवशी झालेल्या बैठकीत जयप्रकाश नारायण ह्यांनी लष्कराला आणि पोलिसांना सरकारचे आदेश मानू नका, असे आवाहन केले. हा सरळसरळ बंडाचा इशारा होता. आता जयप्रकाश नारायणांनी केलेले हे आवाहन म्हणजे, बंडाद्वारे अराजकता निर्माण करून सरकार पाडण्याचा इशारा होता, हे समजण्यासाठी चाणक्यनीतिची गरज नाही. इथे मुद्दा हा आहे की, जयप्रकाश नारायण ह्यांच्यासारखा जुनाजाणता माणूससुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट बघायला का तयार नव्हता? की त्यांना स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळेस महात्मा गांधी ह्यांनी उभारली, तशी सविनय कायदेभंग चळवळ  उभी करायची होती? खरे तर ते ते गांधींच्या खूप पुढे गेले होते. कारण गांधीजी अशी हाक कधीच द्यायचे नाहीत. उलट, त्यांची अशी भूमिका असायची की, मी उपोषणाला बसणार आणि माझ्यापद्धतीने विरोध करणार, तुम्ही कायद्याप्रमाणे मला योग्य ती शिक्षा द्या.

जयप्रकाश नारायण ह्यांचा पुकारा ‘इंदिरा हटावो’ हा होता. या पुकाराला 1971 च्या निवडणुकीत लोकांनी अजिबात प्रतिसाद दिला नव्हता. 1972-73 हा शतकातील सर्वात मोठा दुष्काळाचा काळ होता. आर्थिक किंवा शेतीच्याच संदर्भात बोलायचे झाल्यास इथियोपियासारखे आफ्रिकी देश तर या दुष्काळाने अक्षरशः नामशेष होण्याच्या मार्गावर होते. भारताच्या शेतीवरदेखील प्रचंड ताण पडला होता. देशात सगळीकडे अन्नधान्याचा तुटवडा होता. ब्रेड आणि दूधदेखील रेशनच्या यादीत गेले होते. महाराष्ट्रातील 25 लाख शेतकऱ्यांना नोकरी आणि अन्न मिळावे म्हणून राज्य सरकारने रोजगार हमी योजनेची सुरुवात केली होती. ह्या सर्व गुंत्यामध्ये अरब-इस्राएल युद्धामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले होते. परिणामी, देशातल्या पेट्रोल, डिझेल, केरोसीनच्या किंमती प्रचंड वाढल्या होत्या. अचानक वाढलेल्या किमतींमुळे आणि महागाईमुळे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच इथल्या जनतेला एवढ्या प्रमाणात हाल सोसावे लागले होते.

या समस्यांना समजून घेऊन मान्य करण्याऐवजी जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर रेल्वे संप पुकारला होता. दुष्काळात ग्रामीण भागात पोहोचवले जाणारे अन्नधान्य रेल्वेवर अवलंबून असल्यामुळे विस्कळीत झाले होते. हा रेल्वेसंपदेखील जयप्रकाश नारायण ह्यांच्या ‘संपूर्ण क्रांती’चा एक भाग होता. ‘जेव्हा अन्नधान्याचा तुटवडा आणि भूक वाढेल, तेव्हा उठाव होईल. इंदिरा सरकार पाडण्याची वेळ आली आहे आणि रेल्वेसंप हे त्यातले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे,’ असे जॉर्ज फर्नांडिस आपल्या भाषणात तेव्हा म्हणत होते.

या सगळ्या अस्थिरतेत गुजरातचे तरुण बेलगाम झाले. त्यांनी आमदारांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढून चोप दिला, काही ठिकाणी त्यांची गाढवावरून धिंड काढली गेली. तर कधी त्यांच्या चेहऱ्याला डांबर फासले गेले. हेच होते, ते भ्रष्टाचाराविरुद्ध उभारलेले (कु)प्रसिद्ध ‘नवनिर्माण युवक आंदोलन’. (2011 च्या अण्णा हजारे आंदोलनाचे हिंसक रुप). शीतयुद्ध, दुष्काळ, महागाई आणि अराजकता या जागतिक समस्यांवर विचार करण्यापेक्षा जयप्रकाश नारायण ह्यांनी राजकीय वातावरण भडकवले. युवकांना समर्थन दिले. पुढे तर त्यांनी इतर राज्यातील युवकांना ‘गुजरात मॉडेल’ राबवायला सांगितले. त्यामुळे या ‘गुजरात मॉडेल’ची संकल्पना नवीन नाही, केवळ त्याची वेळ आणि त्याचे संदर्भ वेगळे आहेत.

हीच चर्चा आपल्याला अजून एका प्रश्नापर्यंत घेऊन येते. 1972 पर्यंत जयप्रकाश नारायण राजकारणात नव्हते. काही दशकांपूर्वी त्यांनी राजकारणातून संन्यास घेतला होता. ते इंदिरा गांधी ह्यांची लोकप्रियता वाढल्यावर आणि त्या जागतिक स्तरावरच्या नेत्या झाल्यानंतर अचानक राजकीय क्षितिजावर उगवले. त्यावेळी लंडनहून प्रकाशित होणाऱ्या ‘इकॉनॉमिस्ट’ने इंदिरा गांधी ह्यांचे वर्णन ‘भारताची सम्राज्ञी’ असे केले होते. हे विशेषण रुपकात्मक असले, तरीही जागतिक स्तरावर इंदिरा गांधींचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करणारेही होते, जे अर्थातच पाश्चात्य देशांना खुपत होते. कदाचित हासुद्धा एक योगायोग असेल, पण जयप्रकाश नारायण हे राजकीय क्षितिजावर अवतरले तेव्हा माओच्या चीनशी आपले संबंध पुनःप्रस्थापित झाले होते आणि दुसरीकडे पाकिस्तानचे विघटन झाले होते. चीन आणि अमेरिका संघर्षात जनरल याह्याखान यांनी मध्यस्थी केली होती. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने झालेली कम्युनिस्ट चीन आणि साम्राज्यवादी अमेरिकेची मैत्री ही सिमला करार आणि बांगलादेश निर्मितीच्या वेळेस झाली होती.

एकीकडे शीतयुद्धाने तेव्हा उच्चांक गाठला होता आणि व्हिएतनाममध्ये अमेरिकेने बचावात्मक पवित्रा घेतला होता. निक्सन-किसिंजर ही जोडी जागतिक स्तरावर अत्यंत चलाखीने सोव्हिएत युनियनला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न करीत होती. पण भारताचा सोव्हिएत रशियाशी बहुआयामी करार होता आणि 1971 च्या या कराराला शह देण्यासाठी आणि चीन-रशिया संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने चीनशी बोलणी सुरू केली होती. हे सारे डावपेच कळू नये इतके जेपी साधे होते का? अमेरिकेच्या विरोधात भूमिका घेतल्यामुळे निक्सन- किसिंजर हे इंदिरा गांधी ह्यांचा द्वेष करत होते, हे तेव्हाच्या शाळेतील मुलांनादेखील माहिती होते. किंबहुना, बांगलादेश युद्धाच्या वेळेस अमेरिकेने त्यांच्या ‘सेव्हंथ फ्लीट’ बोटी बंगालच्या उपसागरात भारताला  धमकावण्याच्या हेतूनेच धाडल्या होत्या.

त्या वेळी अशीही चर्चा होती की, अमेरिकन रणनितीकारांची भारताची व्यवस्था कोसळावी, अशी इच्छा होती. परंतु, जे लोक राजकारणाकडे अगदीच सरळ नजरेने पाहतात किंवा एखाद्या परिस्थितीपुरता राजकारणाचा संबंध जोडतात, त्यांना हे सारे ‘कॉन्स्पिरसी थिअरी’पुरते मर्यादित वाटेल. मुद्दा हा नाही की जे.पी. किंवा जॉर्ज हे अमेरिकेचे एजंट होते की नव्हते. मुद्दा हा आहे की स्वातंत्र्य मिळवून केवळ पंचवीस वर्ष झालेल्या प्रजासत्ताकाने शीतयुद्धाकडे संपूर्ण कानाडोळा करावा का? जागतिक पातळीवरची नेपथ्य रचना बदलून टाकणारे हे शीतयुद्ध भारतीय उपखंडात वेगाने शिरले होते. अर्थात, ज्यांना शीतयुद्धाचे परिमाणच मान्य नाहीत, त्यांना ही बाजू निराधार वाटेल.

1973 या वर्षी (योगायोगाने 11 सप्टेंबर या दिवशी) चिलीचे अध्यक्ष साल्वाडोर ओलांदे ह्यांची राहत्या घरी हत्या करण्यात आली. ही हत्या ‘सीआयए’ने चिलीचे लष्करप्रमुख पिनोशे ह्यांच्या मदतीने केली. ओलांदे ह्यांची चिलीच्या वाहतूकदारांनी कोंडी केली होती आणि त्यांनी घडवून आणलेल्या संपामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली होती. चिलीमध्ये अराजकसदृश वातावरण निर्माण झाले असताना भारतातली परिस्थितीसुद्धा ह्याच मार्गाने चालली होती. आता जे लोक तेव्हाच्या जागतिक आणि अंतर्गत परिस्थितीकडे खुल्या मनाने पाहतील, इतरांचे दृष्टिकोन समजून घेतील आणि तपासतील, ते कदाचित त्यांचे आकलन सुधारायचा प्रयत्न करतील. परंतु ज्यांना इंदिरा गांधींचा द्वेषच करायचा आहे आणि या घटनांकडे लक्षच द्यायचे नाही, त्यांना हे सारे सांगून काहीही उपयोग होणार नाही, कारण त्यांनी हा विषय कधीच बाद ठरवला आहे.

कोणत्याही राजकीय घटनेचे त्या घटनेभोवती असलेल्या संदर्भाविना विश्लेषण केले जाऊ शकत नाही. कोणतीही घटना निर्वात पोकळीत घडत नसते. तिच्या भोवती अनेक घटना असतात. ज्यांना एकमेकांशी योग्य अर्थ आणि तर्क लावून जोडायचे असते. जर इंदिरा गांधी हुकूमशहा होत्या, तर बांगलादेश मुक्ती आणि पाकिस्तान विरोधातील युद्ध जिंकल्यानंतरच 1972 या वर्षी त्यांना आणीबाणी जाहीर करता आली असती. देशात शिरलेल्या जवळजवळ एक कोटी निर्वासित, एक लाख युद्धकैदी आणि त्यामुळे देशावरचा आर्थिक ताण, ही कारणेही त्यांना सांगता आली असती. उलट, त्या वेळेस आणीबाणी लोकांकडून मान्यदेखील केली गेली असती. पण त्यांनी असे काही केले नाही. त्यांनी अनेक आंदोलने, हिंसा आणि विद्वेषाचा सामना केला. त्यामुळे आणीबाणी घोषित होण्याआधी निर्माण झालेला असंतोष आणि सरकारी यंत्रणा उलथून टाकण्याचे झालेले प्रयत्न समजून घ्यावे लागतील.

आणीबाणीत जे झाले त्याचा बचाव करणे योग्य नाहीच. त्याच्यासाठी कोणतेही अंतर्गत किंवा जागतिक संदर्भ देणे योग्य नाही. पण आणीबाणी घोषित होणे आणि आणीबाणीच्या काळात जाहीर झालेली असताना पोलीस व नोकरशाही ह्यांनी केलेल्या कृती या दोन्ही घटना एकमेकांपासून वेगळ्या करून त्यांचा अभ्यास झाला पाहिजे.

जर इंदिरा गांधींनी न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेच आणीबाणी घोषित केली नसती आणि निवडणुका जाहीर केल्या असत्या तर देशाचा पूर्ण इतिहास बदलला असता. तेव्हा काही अफवा अशा होत्या की पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिका ह्यांच्या मैत्रीच्या पार्श्वभूमीवर आशिया खंडातील वाढत्या अमेरिकन प्रभावाला रोखण्यासाठी सोव्हिएत आणि भारतीय रणनीतीकारांनी जबाबदारी टाळण्यापेक्षा एकसंध होऊन लढण्याचा पवित्रा घेतला होता. या सिद्धांताचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. मुद्दा असा की, आणीबाणी ही साध्यासरळ कारणांनी किंवा बालिश मानसशास्त्रीय सिद्धांतांनी समजावता येणार नाही.

ह्याच पार्श्वभूमीवर इंदिरा गांधींनी secularism आणि socialism हे दोन शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेत का समाविष्ट केले हेदेखील समजणे गरजेचे आहे. बहुदा त्यांनी सांप्रदायिक, फॅसिस्ट आणि नव-भांडवलदारी शक्तींचे अर्थव्यवस्थेवरील आक्रमण वेळीच ओळखले होते. आज आपण नव-उदारमतवादी आणि क्रोनी कॅपिटॅलिस्ट सरकार अनुभवतो आहे, ज्यात गुप्तपणे पाश्चात्य हस्तक्षेप जाणवतो आहे. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की, हे दोन शब्द घटनेच्या प्रस्तावित त्यांना समाविष्ट करावेसे का वाटले? ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची मागणी नव्हती किंवा कोणत्याही एनजीओ, मीडिया, काँग्रेस पक्षातील एखादा गट किंवा कोणत्याही बुद्धिजीवी व्यक्तीने त्याचा पुरस्कार केला नव्हता. तरीही हे शब्द समाविष्ट करून त्यांना कोणता राजकीय अजेंडा राबवायचा होता?

त्यांना हे माहिती होते की भारत ही मिश्र अर्थव्यवस्था असली तरी, हा एक भांडवलदार देश आहे.  परवाने आणि परवानगी या दोन्ही गोष्टी जरी असल्या, तरीही अर्थव्यवस्थेवर भांडवलशाहीचे वर्चस्व आहे. शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे आणि ग्रामीण भागातील 70 टक्के जनता शेतीआधारित उत्पन्नावर अवलंबून आहे. अशा वेळी पंडित नेहरूंनादेखील जे साधले नाही, तो ‘समाजवाद’ हा शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट करून इंदिरा गांधींनी काय साधले? नेहरूंना आणि इतर देशाच्या संस्थापकांना समाजवादाचे आकृतिबंध स्वरूप अपेक्षित होते, समाजवाद नाही. मग ‘समाजवाद’ या शब्दाप्रमाणे त्यांनी ‘सेक्युलॅरिजम’ हा शब्द का समाविष्ट केला?

भारत हा तीव्र धार्मिक भावना असलेला देश आहे आणि समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजावा हे सर्वात मोठे आव्हान आहे, असे नेहरूंचे म्हणणे होते, जे इंदिरा गांधींनादेखील ठाऊक होते. त्यांना हे देखील माहिती होते, की देशातील 75 टक्के जनता सश्रद्ध हिंदू आहे. शिवाय, त्यांना हेदेखील माहिती होते, की जे पक्ष किंवा संघटना ह्यांना हिंदू असण्याचा अभिमान होता, त्यांना निधर्मीपणा (secularism) अजिबात मान्य नव्हता. त्यात जे हिंदू कट्टर प्रवृत्तीचे होते त्यांच्या मते सेक्युलॅरिजम म्हणजे मुसलमानांचे लांगुलचालन होते. आणि अल्पसंख्यांक समाजातील लोकांना हा शब्द त्यांना सामाजिक आणि राजकीय सुरक्षा प्रदान करतो असे वाटत होते. पण त्यांचेदेखील हे मागणे नव्हते, की हा शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट व्हावा. पण हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो की, समाविष्ट केलेले हे दोन्ही शब्द न्यायालयाने किंवा त्यांच्यानंतर निवडून आलेल्या जनता पक्षाने (ज्यांनी आणीबाणी काळात घेतलेल्या बहुतांश धोरणांना आणि सुधारणांना नंतर रद्द केले) घटनेच्या प्रस्तावनेतून काढून का नाही टाकले?

मला असे वाटते की, इंदिरा गांधींची अशी खात्री होती, की देशाला धर्मांध शक्तींकडून, विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या संघटनांकडून धोका आहे. त्यांना याचीदेखील जाणीव होती, की हिंदू मूलतत्त्ववादी आणि मुस्लिम मुलतत्त्ववादी हे एकमेकांचे वैचारिक प्रतिबिंब होते. परंतु, देशात हिंदूंची संख्या सर्वाधिक असल्यामुळे देशात सांप्रदायिक विचारांचा प्रसार रोखण्यासाठी त्यांना आटोक्यात आणणे जास्त गरजेचे होते. डॉ.झाकिर हुसेन यांना 1967 ला राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार घोषित करणे आणि नंतर फक्रुद्दीन अली अहमद ह्यांचे नाव पुढे करणे यामागचा हेतू मुस्लिम तुष्टीकरण नसून, देशाला आणि जगाला भारताच्या धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि प्रादेशिक बहुलतेची आणि विविधतेची ओळख करून देणे हा होता.

खलिस्तानी चळवळीने टोक गाठले असताना झैलसिंह यांची राष्ट्रपतीपदासाठी निवड केली आणि त्यांचे अंगरक्षक जे शीख धर्मीय होते, त्यांना, स्वतःच्या जीवाला धोका असूनदेखील बदलण्याला विरोध करणे ही उदाहरणे त्यांची ‘सेक्युलॅरिजम’बद्दल वैयक्तिक आणि राजकीय बांधिलकीचे दर्शन घडविणारी होती. त्यांनी जयप्रकाश नारायण ह्यांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शिरकाव बघितला होता. शिवाय, 1949 या वर्षी काही हिंदुत्ववादी काँग्रेस नेत्यांनी षडयंत्र रचून रामलल्लाला बाबरी मशिदीत लोटल्याचे पाहिले होते. त्यामुळे संप्रदायिकतेची बीजे काँग्रेसमध्ये असल्याचीही पूर्ण जाणीव त्यांना होती. त्या वेळेस पंतप्रधान नेहरूंचा तत्कालीन उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेला पत्रव्यवहारदेखील त्यांनी पाहिला होता. झाकिर हुसेन आणि फक्रुद्दीन अली अहमद ह्यांच्या विरोधात संघपरिवाराने केलेला विखारी प्रचार (सोशल मीडिया नसताना) आणि कुजबूज मोहीमदेखील त्यांनी अनुभवली होतो. संघपरिवाराशी मैत्री केलेल्या काँग्रेसच्या सिंडिकेटशीदेखील त्या लढल्या होत्या. सांप्रदायिक फॅसिझमचा राक्षस सुप्त स्वरूपात प्रत्येक पक्षात होता, अगदी समाजवादी पक्षांमध्ये- लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण गटांमध्येसुद्धा!

1971 मध्ये जनतेने प्रचंड बहुमताने निवडून दिल्यानंतर आणि त्या एक सर्वोच्च नेत्या बनल्यानंतरच जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली ही जातीयवादी मंडळी उदयास येऊ लागली होती. त्यांच्यासोबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होताच. 1973 आणि 1974 या वर्षांमध्ये अमेरिकन लॉबी आणि गुप्तचर संस्थांच्या आशीर्वादाने देशात अतिशय विध्वंसक राजकारण सुरू झाले होते.जर 1975 मध्ये आणीबाणी जाहीर करून त्यांनी या लॉबींना थोपवले नसते तर कदाचित भारतीय सेक्युलर राजकारणाचा केव्हाच खातमा झाला असता, हे इथे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

याचा अर्थ, देशात सुरू असलेला गुंतागुंतीचा संघर्ष समजून घेण्यासाठी आणीबाणीत झालेल्या अतिरेकाचे समर्थन केले पाहिजे, असे नाही. कालांतराने आणीबाणी लादणाऱ्या सरकारचा पराभव  जनता पक्षाने केला, पण घटनेच्या प्रस्तावनेत समाविष्ट केलेले ‘समाजवादी’ आणि ‘सेक्युलर’ हे शब्द जनता पक्षाच्या सरकारला काढता आले नाहीत. त्याचे कारण असे, की तोपर्यंतच्या राजकारणात उदारमतवादी आणि सेक्युलर विचार बरेचसे रुजले होते. या विचारांवर पहिला मोठा आघात झाला, तो खलिस्तानी-शीख मूलतत्त्ववाद्यांकडून. परंतु सुवर्ण मंदिरात सैन्य पाठवून त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यात आले. त्या वेळेस जर इंदिरा गांधींनी कणखर भूमिका घेतली नसती, तर पाकिस्तान, अमेरिका आणि इंग्लंड ह्यांच्या मदतीने खलिस्तान हे स्वप्न वास्तवात उतरले असते. नाही तरी पाकिस्तानला बांगलादेशच्या निर्मितीचा आणि एकूण 1971च्या युद्धात झालेल्या पराभवाचा बदला घ्यायचा होताच!

अखेरीस शीख दहशतवादाने त्यांचा बळी घेतला. राजीव गांधी हे पंतप्रधान होताच तीन वर्षात रामजन्मभूमी आंदोलनाने हिंसक वळण घ्यायला सुरुवात केली. त्याला मुस्लिम कट्टरपंथी आंदोलकांकडून उत्तेजन मिळाले, जेव्हा राजीव गांधींना जबरदस्तीने शाहबानो निकालाच्या विरुद्ध निर्णय घ्यावा लागला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला या निर्णयामुळे उत्तेजन मिळाले आणि पुढे हिंदू सांप्रदायिक शक्तींना शांत करण्यासाठी आयोध्येची विवादित जागा खुली करण्याने फॅसिस्ट शक्तींना पुढे अजून बळ मिळाले. त्यामुळे बाबरी मशिदीच्या विध्वंसाची ही प्रक्रिया जरी 1987 मध्ये सुरू झाली, तरीही त्याची पूर्वतयारी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच सुरू झाली होती. 1992, 2002 ची गुजरात दंगल आणि 2014 या वर्षी नरेंद्र मोदी ह्यांचे पंतप्रधान होणे, हा या साऱ्याचा राजकीय परिणाम आणि घटनाक्रम आहे.

पंडित नेहरू ह्यांनी दिलेले धोक्याचे इशारे भविष्यसूचक होते, पण आपण ते समजून घेण्यात अपयशी ठरलो. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही महिन्यात मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या एका पात्रात (70 वर्षांपूर्वी आणि गांधीजींच्या हत्येआधी) नेहरू म्हणतात,

We have a great deal of evidence to show that the RSS is an organization, which is proceeding on the strictest Nazi lines, even following the technique of organization...the German youth drifted towards the Nazi party because... of their negative programmes which did not require active effort if mind. The Nazi party brought Germany to ruin and I gave little doubt that if these tendencies are allowed to spread and increase in India, they would do enormous injury to India. No doubt India would survive. But she would be grievously wounded and would take a long time to recover. (December 7, 1947).

हा संदर्भ डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्याला बाबरी मशीद विध्वंस आणि पुढच्या घटनांकडे बघावे लागेल. त्यामुळे मी 1992 या वर्षाचे विश्लेषण एका प्रश्नाने करतो, जो बऱ्याच लोकांना अप्रासंगिक, अपरिचित किंवा विसंगतदेखील वाटू शकेल.

सध्या जगात मोठ्या प्रमाणात बदल घडत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्पच्या नेतृत्वात अमेरिका हिंसक होत चालली आहे, ज्यात परदेशातून आलेल्या नागरिकांबद्दल द्वेष पसरवला जात आहे. युरोपने आपला नवनिर्मितीचा आणि उदारमतवादी काळ मागे टाकला आहे, इस्लामिक देश हिंसक मूलतत्त्ववादाकडे झुकत आहेत आणि जागतिक भांडवलशाही सगळीकडे पसरत चालली आहे. शिवाय, संपूर्ण जग हे आण्विक दहशतवादाच्या छायेतून जात आहे. यामुळेच आपल्याला सध्या धोक्याचा रस्ता ओळखता यायला हवा. जातीयता आणि भांडवलशाही, दहशतवाद आणि मूलतत्त्ववाद, ग्राहकवाद आणि व्यक्तिवाद ह्यांच्यातील संबंध ओळखता यायला हवे.

इंदिरा गांधी ह्यांना जरी डोनाल्ड ट्रम्प किंवा नरेंद्र मोदी, मध्य-पूर्व देशातील हिंसक अराजकता आणि तिथली नागरी युद्ध, या साऱ्याची जरी कल्पना करता आली नसली, तरीही जातीयवादी आणि फॅसिस्ट शक्ती इथे सत्तेवर येऊ शकतात, याचे भान त्यांना होते. त्यामुळे बरोब्बर 40 वर्षांपूर्वी त्यांनी घटनेच्या प्रस्तावनेत समाजवाद आणि सेक्युलॅरिजम हे दोन शब्द समाविष्ट केले. अर्थातच हे केवळ दोन शब्द नाहीत. लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी देणारी मूल्ये आहेत. ती जपणे हे केवळ घटनेच्या संदर्भातच नव्हे, तर राजकारण आणि समाजकारणाच्या संदर्भातही अवघड आव्हान असणार आहे.

(अनुवाद : आशय गुणे)

(इंदिरा गांधींच्या जन्मशताब्दीनिमित्त 19 नोव्हेंबर 2017 रोजी जयपूर येथे केलेले भाषण.)

Tags: aashay gune ashay gune translation anuvad kumar ketkar emergency anibani indira Gandhi indira gandji drashtya ladhavayya speech bhashan thet sabhgruhatun weekly sadhana weekly sadhana 13 january 2018 sadhana saptahik आशय गुणे अनुवाद भाषण आणीबाणी कुमार केतकर इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी : द्रष्टा लढवय्या थेट सभागृहातून साधना साधना साप्ताहिक 13 जानेवारी 2018 weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

कुमार केतकर
ketkarkumar@gmail.com

पत्रकार, माजी संपादक- लोकसत्ता, दिव्यमराठी, खासदार- राज्यसभा 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात