डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

विधान परिषदेतील माझे प्रारंभीचे दिवस

माझा विधान परिषदेत शपथविधी झाला आणि आमदार म्हणून मी कामास सुरुवात केली. मी या क्षेत्रात 1966 मध्ये अनपेक्षितपणे आलो, नंतर पुन्हा दोन वेळा 1972 व 1978 मध्ये निवडून आलो आणि एकूण 18 वर्षे म्हणजे दीड तप मला या कार्यक्षेत्रात काम करण्याची संधी लाभली. दत्ता ताम्हणे यांनी मला सांगितले की, पहिले भाषण हे व्यवस्थित आणि अभ्यासपूर्ण झाले पाहिजे. त्यामुळे मी पहिले दोन आठवडे केवळ सभागृहातील कामकाज पाहत आणि ऐकत होतो. तिसऱ्या आठवड्यात सीमाप्रश्नावर चर्चा होती,  त्या वेळी मी माझे विधान परिषदेतील पहिले भाषण केले. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांत चार ओळी ठळकपणे छापून आलेल्या पाहून अहंकार सुखावला.

मी सर्ववेळ राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून 1965 ते 1985 असे वीस वर्षे काम केले. यांपैकी 1966 ते 1984 अशी अठरा वर्षे महाराष्ट्र विधान परिषदेत आमदार होतो. या कालखंडातील अनुभवांचे हे निवेदन.

मी कॉलेजमध्ये विद्यार्थी असताना वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे अभ्यासवर्ग चालत. समाजवादी पक्षातर्फे चालणाऱ्या अभ्यासवर्गाला माझे मित्र मधु लिमये यांच्यामुळे 1938 पासूनच मी जाऊ लागलो. स्वातंत्र्यलढ्यात तरुणांनी भाग घेतला पाहिजे हे सांगतानाच, स्वातंत्र्य हे मुख्यत: श्रमिकांसाठी व गरिबांसाठी असले पाहिजे आणि स्वतंत्र भारताने लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारली पाहिजे, असे त्या अभ्यासवर्गात आग्रहाने प्रतिपादन केले जाई. संस्कारक्षम वयातील या संस्कारांमुळे मला समाजवादाबरोबरच संसदीय लोकशाहीबद्दल तेव्हापासून आकर्षण वाटत असे. स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतल्याबद्दल येरवडा तुरुंगात असताना आचार्य जावडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे वाचन मी केले, त्यामुळे लोकशाही-समाजवादाबद्दलची माझ्या मनाची ओढ अधिक उत्कट झाली. पुढे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मी समाजवादी पक्षाचा सदस्य झालो आणि लोकशाही समाजवाद भारतात यावा, या ध्येयासाठी कार्य करणाऱ्या मित्रांचा सहकारी बनलो. मात्र मी कॉलेजमध्ये अध्यापक म्हणून नोकरी करत असल्यामुळे मला खूपच मर्यादा स्वीकाराव्या लागल्या.

स्वतंत्र भारताच्या घटना समितीने ‘संसदीय लोकशाही’ ही राज्यपद्धती स्वीकारली याचा मला फार आनंद वाटला. परंतु त्या वेळी आणि पुढे 1965 मध्ये मी नोकरी सोडून प्रजा समाजवादी पक्षाचा सर्ववेळ कार्यकर्ता झालो; तेव्हाही आपण निवडणूक लढवू वा निवडून येऊ, असे मला कधी वाटलेही नव्हते. 1966 मध्ये विधान परिषदेची पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली. त्या वेळी माझे एक ज्येष्ठ स्नेही आणि स्वातंत्र्यचळवळीत कारावास भोगलेले कार्यकर्ते दत्तूकाका साठे यांच्या मनात निवडणूक लढवावी असे आले. ते मला म्हणाले, ‘‘नानासाहेब गोरे मला या निवडणुकीत पाठिंबा देतील का, हे तू त्यांना विचार.’’ मी ते तत्काळ मान्य केले आणि संध्याकाळी नानासाहेबांकडे जाऊन साठे यांचे मनोगत सांगितले. नानासाहेबांनी माझ्याकडे भेदकपणे पाहिले आणि ते म्हणाले, ‘‘कालच महाराष्ट्र कार्यकारिणीच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला आहे आणि तू हे भलतंच काय सुचवतो आहेस?’’ मला काही नीटसे उमगले नाही आणि मी विचारले, ‘‘काय निर्णय झाला?’’ नानासाहेब म्हणाले, ‘‘आम्ही तुला उभं करायचं ठरवलं आहे.’’ आणि थोडं थांबून, हसून ते पुढे म्हणाले, ‘‘आम्ही तुमचं लग्न करायला निघालो आणि तुम्ही दुसऱ्यांची पानसुपारी वाटायला निघालात! हे चालायचं नाही. तुला निवडणूक लढवावीच लागेल.’’

हे ऐकून मी चकित झालो. काय बोलावे, ते मला सुचेना. ‘‘उद्यापासून कामाला सुरुवात कर.’’ त्यांनी आदेशच दिला. मी घरी आलो, तर पुण्यातील माझे बंधुतुल्य स्नेही आणि प्रजा समाजवादी पक्षाचे खंबीर कार्यकर्ते लालजी कुलकर्णी हे येऊन बसले होते. त्यांना कार्यकारिणीचा निर्णय नानासाहेबांनी दुपारीच सांगितला होता. ते मला म्हणाले, ‘‘मास्तर, आपण हिमतीनं लढायचं आणि निवडणूक जिंकायची.’’ मतदारसंघ भलताच मोठा- पश्चिम महाराष्ट्रातील बारा जिल्हे आणि मराठवाड्यातील पाच जिल्हे, असा सतरा जिल्ह्यांचा होता. जागा दोन होत्या. या मतदारसंघात जनसंघाची संघटना होती. तसेच संयुक्त महाराष्ट्र समितीतर्फे त्या वेळी विरोधी पक्षनेते असलेले ज्येष्ठ क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत गोगटे उभे होते. परंतु प्रजा समाजवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्नांची शर्थ केली. मी 1945 ते 1965 अशी वीस वर्षे फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये अध्यापन केलेले असल्यामुळे माझे अनेक विद्यार्थी महाराष्ट्रभर ठिकठिकाणी होते. पुणे विद्यापीठात सिनेट आणि कार्यकारिणीत मी प्राध्यापक प्रतिनिधी म्हणून दहा वर्षे काम केले असल्यामुळे प्राध्यापकमित्र सर्वत्र होतेच. या सर्व गोष्टींचा मला फार उपयोग झाला आणि मी पदवीधर मतदारसंघातून निवडून आलो. मात्र निवडणुकीसाठी लागणारे किमान पैसेही मजजवळ नसल्यामुळे थोडी भर घालण्यासाठी माझ्या पत्नीने तिचे दोन दागिने मोडले.

माझे ज्येष्ठ स्नेही आणि 1957 ते 1962 अशी पाच वर्षे विधानसभेचे सदस्य म्हणून वैशिष्ट्यपूर्ण काम ज्यांनी केले होते, ते माजी आमदार दत्ता ताम्हणे हे त्या वेळी प्रजा समाजवादी पक्षाचे प्रांतिक चिटणीस होते. त्यांनी मला लागलीच मुंबईस बोलावून घेतले. त्यांच्याबरोबर मी विधान भवनात गेलो. त्यांनी तेथेच विधान परिषद कार्यपद्धतीच्या नियमांचे पुस्तक माझ्या हातात ठेवले आणि ते म्हणाले, ‘‘हे प्रथम नीट वाचा.’’ मी त्यांना म्हणालो, ‘‘मला तुमचं मार्गदर्शन सतत लागेल.’’ ते म्हणाले, ‘‘मी तुम्हांला काही गोष्टी सांगेनच. विधानसभेत आपले डॉ. मंडलिक आहेत. विधान परिषदेत माधव लिमये आहेत. त्यांचा तुम्हांला दैनंदिन कामात सल्ला मिळेल. पण यापेक्षाही पहिल्या अधिवेशनात सर्व कामकाज काळजीपूर्वक पाहिलेत की काय करायचं, ते तुम्हांला समजू लागेल.’’

माझा विधान परिषदेत शपथविधी झाला आणि आमदार म्हणून मी कामास सुरुवात केली. मी या क्षेत्रात 1966 मध्ये अनपेक्षितपणे आलो, नंतर पुन्हा दोन वेळा 1972 व 1978 मध्ये निवडून आलो आणि एकूण 18 वर्षे म्हणजे दीड तप मला या कार्यक्षेत्रात काम करण्याची संधी लाभली.

दत्ता ताम्हणे यांनी मला सांगितले की, पहिले भाषण हे व्यवस्थित आणि अभ्यासपूर्ण झाले पाहिजे. त्यामुळे मी पहिले दोन आठवडे केवळ सभागृहातील कामकाज पाहत आणि ऐकत होतो. तिसऱ्या आठवड्यात सीमाप्रश्नावर चर्चा होती,  त्या वेळी मी माझे विधान परिषदेतील पहिले भाषण केले. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांत चार ओळी ठळकपणे छापून आलेल्या पाहून अहंकार सुखावला.

पहिले अधिवेशन संपल्यावर मी पुण्याला परत आलो आणि स्वातंत्र्यचळवळीतील ज्येष्ठ नेते बापूसाहेब गुप्ते यांना भेटायला गेलो. बापूसाहेब गुप्ते हे 1937च्या मुंबई राज्यातील काँग्रेस मंत्रिमंडळात होते. पुढे ते घटना समितीचेही सदस्य होते. 1942 मध्ये त्यांच्या शेजारच्या बराकीत मी होतो, त्यामुळे ते मला ओळखत होते. त्यांनी मला संसदीय कामाबद्दल बऱ्याच सूचना केल्या. ते म्हणाले, ‘‘लेजिस्लेचरचं मुख्य काम कायदे करणं हे आहे, परंतु अनेक जण बिलांचा नीट अभ्यास करत नाहीत. तू प्रत्येक बिल काळजीपूर्वक वाचत जा आणि नंतरच बोलत जा.’’ थोड्या वेळाने ते म्हणाले, ‘‘तू कायद्याचा विद्यार्थी नाहीस, पण प्रत्येक आमदारानं ज्यूरिस्प्रूडन्सचा अभ्यास केलाच पाहिजे.’’ असे सांगून त्यांनी मला ज्यूरिस्प्रूडन्सवरील एक पुस्तक दिले आणि सांगितले, ‘‘कोणा तरी चांगल्या वकिलांच्या मदतीनं हे वाच.’’ बापूसाहेबांच्या सल्ल्याप्रमाणे मी अप्पासाहेब तारकुंडे या सुप्रसिद्ध वकिलांकडे गेलो. ते मला म्हणाले, ‘‘बापूसाहेब गुप्त्यांनी तुला योग्य सल्ला दिला. Jurisprudence is the eye of law. तुम्ही आमदारमंडळी म्हणजे लॉ-मेकर आहात. कायदे जर जनहिताचे व्हायचे असतील, तर ज्यूरिस्प्रूडन्स हा विषय तुम्हाला कळलाच पाहिजे.’’ त्यांनी आठ दिवस हा विषय मला समजावून सांगितला. या त्यांच्या शिकवणीमुळे कायदा व सामाजिक न्याय यांच्या संबंधाची माझी जाणीव अधिक तीव्र झाली.

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फार महत्त्वाचे असते. अर्थमंत्र्यांनी विधानसभेत आणि अर्थ विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. विधान परिषदेत राज्यमंत्र्यांनीच त्या वेळचे अर्थमंत्री ना. शेषराव वानखेडे यांचे भाषण वाचून दाखवले. त्यानंतर आम्हां सर्व आमदारांना अर्थसंकल्प आणि त्याच्याबरोबर भले मोठे जाडजूड ग्रंथ, काही पुस्तिका आणि अन्य कागदपत्रे असा कागदपत्रांचा एक  ढीग एका बॅगेत घालून देण्यात आला. माझी छाती दडपूनच गेली. अर्थशास्त्र हा माझा विषय नव्हता, त्यामुळे चिंतातुर मन:स्थितीतच मी खोलीवर आलो. परंतु लागलीच समजले की, आमच्या पक्षाच्या आमदारांची बैठक असून आम्हांला मार्गदर्शन करण्यात येणार होते. मुंबईचे एक अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. वागळे हे आम्हां आमदारांचे बौद्धिक घेण्यासाठी आले होते. त्यांनी या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये अगदी सुलभ रीतीने पाऊण तासात समजून दिली. ते गेल्यानंतर दत्ता ताम्हणे यांनी आम्हांला मिळालेली ‘आर्थिक समालोचन’ ही पुस्तिका किती व कशी महत्त्वाची असते, हे सांगून नंतर अर्थसंकल्प कसा वाचायचा याबद्दल सूचना केल्या. दोन दिवसांत प्रत्येकाने ‘आर्थिक समालोचन’ वाचून नंतर जमायचे, असे ठरले.

ती पुस्तिका वाचल्यावर मला महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीची थोडीबहुत कल्पना आली. दारिद्र्याच्या जाणिवेने मन खिन्न झाले; मात्र काय बोलायचे, याबद्दल बराच आत्मविश्वास वाटू लागला. त्या दिवशी आम्ही दहा जण एकत्र जमलो आणि आमची चर्चा चांगलीच रंगली. आपल्या पक्षाचा नेमका दृष्टिकोन काय आहे आणि अर्थसंकल्पावर बोलताना तो कसा मांडायचा, याबद्दल मनात आता गोंधळ उरला नव्हता. प्रत्येकाने आपापल्या खास क्षेत्रासंबंधी विचार मांडायचा, असेही ठरले. त्याप्रमाणे मी शिक्षण व समाजकल्याण या विषयांसंबंधीच्या अर्थसंकल्पाचा भाग वाचून नंतर माझे पक्षातील सहकारी व अर्थशास्त्राचे नामवंत प्राध्यापक सदानंद वर्दे यांच्याकडून एकूण अर्थसंकल्प आणि त्यातील शिक्षणविषयक भाग नीट समजावून घेतला. इतका आटापिटा करूनही माझे अर्थसंकल्पावरील भाषण असमाधानकारक झाले, असेच मला वाटले. कारण माझ्या भाषणातील सरकारवरील राजकीय टीकेचा भाग आक्रमक होता आणि त्यामुळे तो रंगतदार होता, परंतु मी केलेले आर्थिक विश्लेषण क्षीण होते. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांनी मी केलेली राजकीय टीकाच ठळकपणे छापली. त्यानंतर कौन्सिल हॉलच्या ग्रंथालयातून पूर्वी अर्थसंकल्पावर झालेली काही भाषणे वाचली. कॉ. डांगे यांनी केलेले भाषण मला आवडले. वैकुंठभाई मेहता यांनी अर्थमंत्री असताना केलेले भाषण आणि विधानसभेतील चर्चेला दिलेले उत्तरही आवडले. दोन-तीन वर्षांनंतर अर्थसंकल्पावरील भाषण मी थोड्या अधिक सफाईने करू लागलो. परंतु ते केवळ कसब होते. खऱ्या जाणकाराला माझ्या भाषणाचा मर्यादित वकूब लक्षात आला असता. पुढे काही वर्षे गेल्यावर अर्थसंकल्प मांडला गेल्यावर, वार्ताहर माझी त्यावरील प्रतिक्रिया विचारू लागले आणि अन्य पुढाऱ्यांप्रमाणे मीही ती सांगू लागलो. परंतु माझ्या प्रतिक्रियेत व भाषणातही राजकीय टीकेलाच प्राधान्य असे आणि मला वाटते, वार्ताहरांनाही तेच अपेक्षित असे.

सभागृहात रोज प्रथम होणारा प्रश्नोत्तरांचा तास फार महत्त्वाचा असतो. या तासाची तयारी म्हणून पहिले अधिवेशन संपल्यानंतर प्रजा समाजवादी पक्षाच्या प्रांतिक कार्यकारिणीची जेव्हा बैठक झाली, तेव्हा मी सर्व जिल्हा चिटणिसांना त्यांच्या भागातील प्रश्न माझ्याकडे पाठवण्याची विनंती केली. प्रश्न पाठवताना त्याची माहितीही बरोबर पाठवावी, असे मी सांगितले. विधान परिषदेतील आमदाराला त्याच्या पक्षातील सहकाऱ्यांनी मदत केली, तरच त्याला लोकांच्या गाऱ्हाण्यांना वाचा फोडता येते. अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात विचारायचे प्रश्न अधिवेशनापूर्वी 45 दिवस आधी पाठवावे लागतात. त्यामुळे अधिवेशनापूर्वी दोन-अडीच महिने मी दौऱ्यावर जात असे. दौऱ्यामध्ये कार्यकर्त्यांना आणि लोकांना भेटून त्यांचे कोणते प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, ते मी समजून घेत असे. माझा ग्रामीण भागाशी 1945 ते 1965 या काळात फारसा संपर्क नव्हता. परंतु आमदार झाल्यावर मी माझ्या मतदारसंघातील ग्रामीण भागात खूप फिरलो, त्यामुळेच माझे राजकीय शिक्षण झाले. भाषणे करण्यापेक्षा लोकांचे ऐकणे महत्त्वाचे असते. लोक एकदम मन मोकळे करीत नाहीत, परंतु कार्यकर्त्यांच्या मदतीने छोट्या बैठकांतून संवाद साधणे शक्य असते. अशा बैठकीमध्ये मला जी माहिती मिळे, तिच्या आधारे प्रश्न विचारायचे असे मी ठरवत असे. परंतु तत्पूर्वी काही गोष्टी कार्यकर्त्यांच्या मदतीने करून घ्याव्या लागत.

जे गाऱ्हाणे असेल त्या संबंधी संबंधित जिल्हापातळीवरील अधिकारी आणि संबंधित खात्याचे सचिव व मंत्री यांना काय पत्र लिहायचे, ते मी तयार करून देत असे. गाऱ्हाणे विशेष तीव्र असल्यास त्या विषयावर अधिवेशनापूर्वी दहा-पंधरा गावांत सभा किंवा बैठक घ्यावी आणि त्या सभेचे वृत्त माझ्याकडे पाठवावे, असे सांगत असे. प्रश्नाची तपशीलवार माहिती आणि ही पूर्वतयारी यांमुळे उपप्रश्न विचारताना मंत्र्याला पेचात कसा धरायचा, हे ठरवता येई. पहिला प्रश्न केवळ माहितीसाठी असे दाखवून उपप्रश्नातून खरे गाऱ्हाणे पुढे आणायचे आणि शासनाने या रास्त मागणीची उपेक्षा कशी केली, हे दाखवून द्यायचे- असा व्यूह रचावा लागतो. काही आमदार केवळ वर्तमानपत्रातील बातमीच्या आधारे प्रश्न विचारत. परंतु उत्तरापूर्वी मंत्र्यांना जी माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळत असे, तिच्या आधारे मंत्री असे प्रश्न सहज उडवून लावत. म्हणून अधिकारी जी माहिती देणार नाहीत, असा तपशील हातात ठेवून मंत्र्याला आपले हेतू साधण्यासाठी अडचणीत आणायचे असते. यासाठी स्थानिक कार्यकर्ता हुशार व कष्टाळू असावा लागतो. या पद्धतीचे सहकारी मला मिळाल्यामुळेच मी विचारलेले अनेक प्रश्न गाजले. प्रश्नाच्या द्वारा सरकारचे पितळ उघडे पाडण्याबरोबरच सरकारकडून काही आश्वासन मिळवायचे असते. त्या दृष्टीने प्रश्नाचा विचार आणि उपप्रश्नांची आखणी काळजीपूर्वक करावी लागते. एका जिल्हा परिषदेने ज्या कंत्राटदाराला नीट काम न केल्यामुळे ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले होते, त्यालाच शासनाने पूल बांधण्याचे एक मोठे कंत्राट दिल्याची माहिती मला जळगाव जिल्ह्यातील एका कार्यकर्त्याने पुरवली आणि त्या वेळी पुलाच्या बांधकामासंबंधी माहिती विचारणारा निरुपद्रवी भासणारा प्रश्न मी विचारला. मंत्र्यांना हा प्रश्न साधा वाटला, परंतु आयत्या वेळच्या पूरक प्रश्नांमध्ये (सप्लिमेंटरी क्वेश्चन्स) मी या पुलाचे कंत्राट कोणाला दिले आहे, हे विचारून नंतर तो कंत्राटदार ब्लॅकलिस्टमध्ये आहे का, असे विचारले.

यावर मंत्री गडबडले. तेव्हा नियमानुसार असे करता येत नसल्यामुळे हे कंत्राट रद्द करण्याचा आदेश सभापतींनी शासनाला द्यावा, अशी मी विनंती केली. त्यावर मंत्र्यांनी, ‘‘या बाबत माहिती मिळवून अशी चूक झाली असल्यास ती दुरुस्त करू’’ असे आश्वासन दिले. अशा प्रश्नांमुळे दैनंदिन कारभारातील काही गैरव्यवहारांना आळा बसतो आणि मुख्यत: ज्या स्थानिक कार्यकर्त्याने हे काम केले असेल, त्याला त्याच्या भागात लोकांकडून मान्यता मिळते. कार्यकर्त्यांच्या कार्यक्षमतेमुळे लोकप्रतिनिधीस लोकांच्या गाऱ्हाण्यांना वाचा फोडता येते आणि आमदाराने हे केल्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या कामाला गती येते, हे राजकीय कामातील एक महत्त्वाचे सूत्र आहे. विधानसभेतील प्रत्येक आमदाराला आपापल्या मतदारसंघातील प्रश्नांची माहिती असते. परंतु आमच्या वेळी काँग्रेसला मोठे बहुमत असल्यामुळे विरोधी पक्ष आमदारांचे मर्यादित मतदारसंघ सोडले, तर अन्य ठिकाणचे प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी खास प्रयत्न करावे लागत आणि त्यासाठी ते प्रयत्न करणाऱ्या स्थानिक कार्यकर्त्यांवरच अवलंबून राहावे लागे.

विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची सूचना देणारे जे परिपत्रक आमदारांना पाठवण्यात येते, त्यामध्ये कोणत्या खात्याचे मंत्री कोणत्या दिवशी प्रश्नोत्तराच्या तासाला उत्तर देण्याकरता उपलब्ध असतील याचे वेळापत्रक दिलेले असते. त्या दिवसापूर्वी किमान 45 दिवस अगोदर कार्यालयात प्रश्न पोहोचावा लागतो, हे मागे म्हटलेच आहे. या प्रश्नांना ‘तारांकित प्रश्न’ म्हणतात. याशिवाय ‘अल्पमुदत प्रश्न’ आणि ‘अ-तारांकित प्रश्न’ असे प्रश्नांचे दोन प्रकार असतात. काही वेळा अधिवेशन चालू असतानाही आमदाराला त्या सुमारास घडलेल्या एखाद्या घटनेवर प्रश्न विचारायचा असतो. या प्रश्नासाठी 45 दिवसांची नोटीस देणे शक्य नसते. म्हणून त्या प्रश्नाला अल्पमुदत प्रश्न (शॉर्ट नोटीस क्वेश्चन) म्हणतात. तारांकित प्रश्नाचे स्वरूप अगदी वेगळे असते. आमदाराला एखाद्या विषयाची तपशीलवार माहिती हवी असते. ही माहिती गोळा करण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनाही बराच काळ लागतो. ही माहिती सभागृहात दिली जात नाही. त्याच्यावर उपप्रश्नही विचारता येत नाही. परंतु त्या प्रश्नाचे छापील उत्तर आमदाराला मिळते. एका कालखंडात वेगवेगळ्या आमदारांनी विचारलेले असे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे अशी छोटी पुस्तिकाच शासन आमदारांना पाठवते. तिच्यातूनही खूप माहिती मिळते. रोजगार हमी योजनेच्या सुरुवातीपासून मी त्या विषयात लक्ष घालत होतो. तीन वर्षांनंतर मला असे वाटले की, आपण एका जिल्ह्यातील रोजगार हमीच्या कामांची एकत्रित माहिती मिळवली, तर या योजनेतील त्रुटी काय, योजनेमुळे किती जणांना वर्षात किमान शंभर दिवस काम मिळाले, या कामांमधून शेती सुधारणेचे प्रयत्न झाले का, वगैरेसंबंधी आपले मत निश्चित करता येईल आणि नंतर सभागृहात यावर चर्चा उपस्थित करता येईल. म्हणून मी या विषयाबद्दल पाच अ-तारांकित प्रश्न पाठवले आणि ती माहिती मिळाल्यावर सभागृहातील चर्चेत सरकारला काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या.

सभागृहात कोणता विषय कोणत्या रीतीने उपस्थित करणे योग्य ठरेल, हे अनुभवाने समजू लागते. लक्षवेधी सूचना, अल्प वेळ चर्चा, तातडीने शासनाला जाब विचारायचा असल्यास नियम 93 खालील चर्चा, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी करायची चर्चा, अशासकीय प्रस्ताव, अशासकीय विधेयक- अशी अनेक संसदीय आयुधे (डिव्हायसेस) उपलब्ध असतात. कोणता ‘डिव्हाइस’ कसा वापरायचा, यात आमदाराचे कौशल्य असते. साहित्यामध्ये ज्याप्रमाणे लेखक एखाद्या विषयाचा आविष्कार कथेत चांगल्या रीतीने करतो आणि एखादा उत्कट अनुभव त्याला कवितेतून व्यक्त करता येतो, त्याप्रमाणेच विधिमंडळाच्या कामकाजात कोणत्या विषयाला वाचा फोडण्यासाठी कोणते आयुध युक्त व प्रभावी आहे, हे लोकप्रतिनिधीस विचारपूर्वक ठरवावे लागते.

(2004 मध्ये साधना प्रकाशनाकडून आलेल्या  ग. प्र. प्रधान यांच्या ‘माझी वाटचाल’ या आत्मकथनात्मक पुस्तकातील ‘विधान परिषदेतील दीड तप’ या प्रकरणातील हा सुरुवातीचा भाग आहे.)

Tags: प्रधान जन्मशताब्दी प्रारंभ ग. प्र. प्रधान weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

ग. प्र. प्रधान

प्राध्यापक, साधनेचे माजी संपादक आणि विधान परिषदेचे माजी सभापती 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके