डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

आम्हाला गुजरात मॉडेल ऐवजी(कधीही) केरळ मॉडेलच हवे आहे!

या सर्व प्रकारामुळे मला पुन्हा एकदा अशा ‘केरळ मॉडेल’पाशीच आणून ठेवले आहे,  ज्याची जागा ‘गुजरात मॉडेल’ घेऊ इच्छित होते; किंबहुना, त्याला वरचढ ठरू इच्छित होते. 1980 च्या  व 1990 च्या दशकांत  उत्तम कामगिरी केलेल्या केरळ मॉडेलची चर्चा गेल्या काही वर्षांत मात्र होत नव्हती.  धोरण आखणी विषयक भाषणांमध्ये ही संज्ञा ऐकायला येत  नव्हती. किंबहुना, ती आता वापरातही नव्हती. बहुधा इतिहासाच्या अडगळीत ती पडून होती. COVID-19 च्या हल्ल्याने मात्र त्या संज्ञेची तिथून सुटका झाली आहे आणि ती पुन्हा एकदा राष्ट्रीय  चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. केरळने COVID संकटाला ज्या पद्धतीने तोंड दिले, त्याचा सामना केला आणि त्याला नामोहरम केले आहे; ते पाहता, केरळ पुन्हा एकदा भारतासाठी किंवा कदाचित जगासाठीही आदर्श उदाहरण ठरले आहे.

एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दशकाच्या अखेरीस नरेंद्र मोदी सतत ‘गुजरात मॉडेल’विषयी बोलू लागले होते. भारतीय संघराज्यातील एखाद्या राज्याच्या नावापुढे असे भव्य, स्वतःची जाहिरात करता येण्याजोगे अभिधान लावले जाण्याची ती दुसरी वेळ होती. तसे अभिधान लावले गेलेले पहिले राज्य होते केरळ. तिरुवनंतपुरम येथील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज या संस्थेशी संबंधित अर्थतज्ज्ञांनी 1970 च्या दशकात केलेल्या अभ्यासात ‘केरळ मॉडेल’ या संज्ञेची मुळे आहेत. कारण लोकसंख्या निर्देशांक (जन्मदरातील घट), शिक्षण (स्त्रियांच्या साक्षरतेत उल्लेखनीय वाढ) आणि आरोग्य (बालमृत्यूदरात घट व आयुर्मानात वाढ) या तीनही बाबतींत केरळने खूप चांगले काम केले होते. त्या वेळी आत्यंतिक दारिद्र्य असलेल्या आपल्या देशातील या लहानशा राज्याने युरोपातील किंवा दक्षिण अमेरिकेतील एखाद्या प्रदेशाइतकेच, किंबहुना त्यांच्याहूनही काही अंशी अधिक चांगले काम केले होते. 

सुरुवातीला अर्थतज्ज्ञ आणि लोकसंख्याशास्त्रज्ञ यांनी नावाजलेले केरळ हे राज्य त्यानंतर लवकरच समाजशास्त्रज्ञ व राजकीय विश्लेषक यांच्याकडूनही गौरवले गेले. यातील पहिल्या गटाने अशी मांडणी केली की, विसाव्या शतकाच्या अखेरीस केरळमध्ये जातिभेद आणि वर्गभेद पूर्णपणे नष्ट झाले आहेत; तर दुसऱ्या गटाने असे दाखवले की, 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीतील तरतुदी कार्यान्वित करण्याच्या प्रक्रियेत केरळ हे भारतातील इतर राज्यांच्या बरेच पुढे होते. म्हणजे उर्वरित भारताच्या तुलनेत केरळमध्ये महानगरपालिका आणि पंचायती यांच्याकडे अधिक सत्ता हस्तांतरित केली गेली होती.

जॉन एफ. केनेडी यांचे एक प्रसिद्ध वक्तव्य आहे; यशाचे पितृत्व सांगायला अनेक लोक पुढे येत असतात (आणि अपयश मात्र अनाथ असते). केरळ राज्याचे वरील प्रकारचे यश जेव्हा सर्वपरिचित झाले, तेव्हा अनेक गट त्या यशातील आपापल्या भागीदारीचा दावा करण्यासाठी तत्काळ पुढे आले. उदाहरणार्थ- प्रदीर्घ काळ सत्तेत असलेल्या कम्युनिस्टांनी म्हटले की, त्यांनी केलेल्या आर्थिक नियोजनामुळे व प्रत्यक्ष कार्यवाहीमुळेच हे साध्य झाले. श्री. नारायण गुरू (1855-1928) यांचे अनुयायी म्हणाले की या थोर समाजसुधारकाने ज्या समानतावादाला उत्तेजन दिले, त्यामुळेच पुढच्या सर्व गोष्टी आकाराला आल्या आहेत. त्रावणकोर आणि कोचीन येथील राजघराण्यांशी अद्याप निष्ठावान असणाऱ्यांचे असे निरीक्षण होते की, शिक्षणाबाबत, विशेषतः स्त्रीशिक्षणाबाबत त्यांचे राज्यकर्ते, देशाच्या उर्वरित भागातील महाराजे व नवाब यांच्या तुलनेत पुढारलेले होते, म्हणूनच हे घडू शकले. तर, काही महाविद्यालये आणि रुग्णालये चर्चद्वारे चालवली जात होती, हे नोंदवून ख्रिश्चन समाजानेही केरळच्या यशातील योगदान सांगणाऱ्या या वादात उडी घेतली होती. केरळ व ऑस्ट्रेलिया यांच्या इतिहासाचे परिशीलन करणारे रॉबिन जेफ्री यांनी हे सर्व दावे बारकाईने अभ्यासले आणि नक्की कोणत्या क्रमाने व किती प्रमाणात या सर्वांनी योगदान दिले, हे व्यवस्थित मांडले. त्यांचे 'Politics, Women and Well-being' हे पुस्तक म्हणजे, या विषयातील अंतिम शब्द म्हणण्याजोगे काम आहे. ‘केरळ मॉडेल’मधील घटक हे असे होते. 

दुसऱ्या बाजूला, 2007 पासून नरेंद्र मोदी ज्या ‘गुजरात मॉडेल’ विषयी बोलू लागले होते, त्या मॉडेलच्या घडणीत कोणकोणत्या घटकांचा अंतर्भाव होता? श्रीयुत मोदी यांनी स्वतः कधीही ते निश्चितपणे स्पष्ट केलेले नाही. पण अशी शंका आहे की, जे काही झाले त्यानंतरच शब्दांची टांकसाळ कार्यान्वित झाली होती. नरेंद्र मोदी असे प्रतिपादन करत होते की, ‘केरळ मॉडेल’पेक्षा ‘गुजरात मॉडेल’ हे वेगळे आणि अधिक चांगले असणार आहे. ‘केरळ मॉडेल’मधील नोंद करण्यासारख्या त्रुटींपैकी एक म्हणजे, त्या राज्यात खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले गेले नाही. मार्क्सवादी विचारसरणी आणि कामगार संघटनांचे राजकारण यामुळे खासगी उद्योगांना अटकाव केला गेला. इकडे गुजरातमध्ये मात्र श्रीयुत मोदी मुख्यमंत्री असताना परकीय गुंतवणुकीला आकर्षून घेण्याच्या उद्देशानेच केवळ व्हायब्रंट गुजरात समिट्‌स दर वर्षी आयोजित केली जात होती.

श्रीयुत मोदी ज्या गुजरात मॉडेलची जाहिरात करत होते, त्यातील ‘खासगी भांडवलाविषयी खुलेपणा’ हा त्यांच्या समर्थकांसाठी निर्विवादपणे सर्वाधिक आकर्षक घटक होता. पंतप्रधानपदासाठी मोदींनी मोहीम उघडली, तेव्हा या घटकानेच त्यांना मोठ्या, तसेच लहान उद्योगांचाही पाठिंबा मिळवून दिला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सत्ताकाळातील घोटाळे आणि भ्रष्टाचार यांना विटलेले तरुण व्यावसायिक मोदींच्या समर्थनार्थ मोठ्या संख्येने एकत्र आले. कारण भारताला नवे आर्थिक सत्ताकेंद्र बनवू पाहणारा, ‘आधुनिकीकरण घडवणारा मसीहा’ या रुपात ते मोदींना पाहत होते.या आणि इतरही समूहांच्या पाठबळावर मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान झाले.

मात्र गुजरात मॉडेलचे इतरही असे काही घटक होते, ज्यांच्याविषयी नरेंद्र मोदी कधीही बोलले नाहीत. माक्ष. जे गुजरात राज्याला (भारतीय उद्योगजगतातील बलाढ्य व्यक्तींपेक्षाही) अधिक चांगले ओळखतात, असे लोक त्या घटकांविषयी पुरते जाणून होते. उदाहरणार्थ- अल्पसंख्याकांचे (आणि मुख्यतः मुस्लिमांचे) दुय्यम दर्जाचे नागरिक या स्थानी विस्थापन करणे, मुख्यमंत्रिपदाकडे सत्तेचे केंद्रीकरण करून स्वतःभोवती स्तुतिपाठकांचा पंथ निर्माण करणे, विद्यापीठांच्या स्वातंत्र्यावर व स्वायत्ततेवर गदा आणणे; वृत्तपत्रांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणे आणि अखेरीस (पण अखेरचे नव्हे) टीकाकार व राजकीय प्रतिस्पर्धी यांच्याविषयी सूडबुद्धीचा दृष्टिकोन असणे; असे हे घटक होते.

‘गुजरात मॉडेल’मधील या अंधारलेल्या बाजू नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या दिशेने चालवलेल्या मोहिमेत दुर्लक्षिल्या गेल्या. मात्र ते केंद्रात निवडून आल्यानंतरच्या सहा वर्षांत त्या निखालस स्पष्ट झाल्या आहेत. सांप्रदायिकतेचे राजकारण व लोकानुनयी भाषणे, सार्वजनिक संस्थांचा घेतलेला कब्जा, प्रसारमाध्यमांना दाखवलेला धाकधपटशा, पोलीस व तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांचा केलेला छळ आणि कदाचित या सर्वांवर कडी म्हणजे स्वपक्षाकडून, मंत्रिमंडळाकडून, सरकारमधून व गोदी मीडियातून थोर नेत्यांचे केले गेलेले दैवतीकरण या सगळ्यांतून मोदींची कारकीर्द दर्शवता येते. दरम्यान, 2014 पूर्वी सर्वाधिक मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात केली गेली ती गुजरात मॉडेलची सकारात्मक बाजू आता निरुपयोगी ठरवली गेली आहे. खुल्या बाजारपेठेसाठी आर्थिक सुधारणा घडवून आणणे तर दूरच; नरेंद्र मोदींनी हे दाखवून दिले आहे की, आर्थिक बाबतीत ते पूर्णपणे राज्यसंस्थेचे वर्चस्व राखणारे (statist) आहेत. एकेकाळी मोदींचे उत्साहाने समर्थन करणाऱ्या, गुंतवणुकीच्या क्षेत्रातील एका बँकरने नुकतेच तिटकाऱ्याने मला सांगितले, नरेंद्र मोदी हे आपले सर्वाधिक (आर्थिकदृष्ट्या) डावे पंतप्रधान आहेत; जवाहरलाल नेहरूंपेक्षाही डावे आहेत.

या सर्व प्रकारामुळे मला पुन्हा एकदा अशा ‘केरळ मॉडेल’पाशीच आणून ठेवले आहे, ज्याची जागा ‘गुजरात मॉडेल’ घेऊ इच्छित होते; किंबहुना, त्याला वरचढ ठरू इच्छित होते. 1980 च्या व 1990 च्या दशकांत उत्तम कामगिरी केलेल्या केरळ मॉडेलची चर्चा गेल्या काही वर्षांत मात्र होत नव्हती. धोरण आखणी विषयक भाषणांमध्ये ही संज्ञा ऐकायला येत नव्हती. किंबहुना, ती आता वापरातही नव्हती. बहुधा इतिहासाच्या अडगळीत ती पडून होती. COVID-19 च्या हल्ल्याने मात्र त्या संज्ञेची तिथून सुटका झाली आहे आणि ती पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. केरळने COVID संकटाला ज्या पद्धतीने तोंड दिले, त्याचा सामना केला आणि त्याला नामोहरम केले आहे; ते पाहता, केरळ पुन्हा एकदा भारतासाठी किंवा कदाचित जगासाठीही आदर्श उदाहरण ठरले आहे.केरळने COVID-19 चा चढता आलेख कसा सपाट केला याविषयीचे उत्तम वार्तांकन पुढील लिंकवर उपलब्ध आहे. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52283748

केरळच्या या COVID-19 विरोधातील विजयामागे मोठी ऐतिहासिक परंपरा आहे. केरळमधील बहुतेक लोक उत्तम प्रकारे शिक्षित झालेले असल्यामुळे, सामाजिक संक्रमण कमीत कमी होऊ शकेल अशाच पद्धतीचे त्यांचे दैनंदिन व्यवहार चालू असतात. राज्यभर उत्कृष्ट आरोग्य सुविधा असल्यामुळे कुणी पॉझिटिव्ह आढळले, तरी त्यांच्यावर तातडीने पुरेसे उपचार केले जाऊ शकतात. जात आणि लिंग यांवरून केला जाणारा भेदभाव भारतातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत केरळमध्ये अधिक सौम्य आहे. परिणामी, आरोग्य सुविधा व वैद्यकीय माहिती सर्वांना निःपक्षपातीपणे उपलब्ध आहे. तसेच या राज्यातील सरकारी यंत्रणांमध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण खोलवर पोचलेले असल्यामुळे पंचायतीच्या प्रमुखांना एखादी कृती करण्यासाठी एखाद्या ‘बिग बॉस’च्या ‘सिग्नल’ची वाट पाहावी लागत नाही. केरळच्या राजकीय संस्कृतीमध्ये असलेल्या आणखी दोन वैशिष्ट्यांनी आताच्या काळात तेथील जनतेला मदत केली आहे. एक-त्यांचे बहुतेक वरिष्ठ राजकीय नेते हे वास्तववादी असतात. आणि दोन- इतर राज्यांतील नेत्यांच्या तुलनेत ते कमी अहंमन्य असतात. या दोन वैशिष्ट्यांमुळे त्या राज्यातील राजकारण्यांमध्ये आंतरपक्षीय सहकार्याची भावना अधिक सहजपणे येते.

अर्थात, केरळ हे राज्य काही सर्वार्थाने परिपूर्ण नाही. उदाहरणार्थ- गेली कित्येक दशके तिथे जातीय दंगली झालेल्या नाहीत; मात्र तेथील दैनंदिन व्यवहारात हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्यामधील संबंधांत अजूनही काही प्रमाणात ताण जाणवतो. जातीयवाद आणि पुरुषप्रधानता हे अवगुण बरेच सौम्य झालेले असले, तरी पूर्णपणे नष्ट झालेले नाहीत. शिवाय इथल्या बुद्धिवंतांचा वर्ग खासगी उद्योगांविषयी अतिसंशयी आहे. त्यामुळे आखाती देशांकडून येणारा मदतीचा ओघ आटला की, COVID नंतरच्या काळात या राज्याचे मोठे नुकसान होणार आहे. 

असो. तर, केरळ राज्य आणि तेथील रहिवासी यांच्याकडून (त्यांचे दोष लक्षात घेऊनही) उर्वरित भारतात राहणाऱ्या आपणा सर्वांना खूप काही शिकण्याजोगे आहे. गेल्या दशकात त्यांचे गुण आपण विस्मरणात टाकले होते, आता मात्र आपल्याला प्रेरणा देण्यासाठी व आपली कानउघाडणी करण्यासाठीही त्यांची पुन्हा चर्चा होते आहे. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या राज्याचे भूतकाळातील व वर्तमानातील यश हे विज्ञान, पारदर्शकता, विकेंद्रीकरण व सामाजिक समानतेच्या पायावर उभारलेले आहे. ‘केरळ मॉडेल’चे हेच चार आधारस्तंभ होते आणि आहेत. दुसरीकडे ‘गुजरात मॉडेल’चे चार आधारस्तंभ म्हणजे अंधश्रद्धा, गुप्तता, केंद्रीकरण व आंधळा जातीयवाद हे आहेत. त्यामुळे आम्हाला या दुसऱ्या मॉडेलऐवजी (कधीही) पहिले मॉडेलच हवे आहे! 

(अनुवाद- सुहास पाटील) 

Tags: ऑनलाईन आवृत्ती कोविड 19 कोरोना नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडेल केरळ मॉडेल रामचंद्र गुहा सुहास पाटील suhas patil ramchandra guha gujrat model kerala model weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

रामचंद्र गुहा,  बंगळुरू, कर्नाटक

भारतीय इतिहासकार व लेखक. समकालीन सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषयांवर तसेच पर्यावरणावर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात