Diwali_4 भारतातील राजकीय पक्षांना सुवर्णसंधी!
डिजिटल अर्काईव्ह (2008-2021)

भारतातील राजकीय पक्षांना सुवर्णसंधी!

दुरावत चाललेल्या काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन करणे व तिनही बाजूंनी भारताची सीमारेषा असलेल्या बांगलादेशाला भारताचे मित्र-राष्ट्र बनवणे हे प्रमुख राष्ट्रीय उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. त्यासाठी भारतातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी समन्वय साधला पाहिजे. २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर भारतातील राजकीय नेते व पक्ष यांच्याबद्दल जनतेच्या मनात जो प्रचंड रोष व भ्रमनिरास निर्माण झाला आहे, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी व प्रतिमा सुधारण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना ही सुवर्णसंधी आहे.

२६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर भयग्रस्तता, प्रक्षुब्धता आणि अनिश्चितता यांचा सामना करणाऱ्या भारतीय जनमानसावर निराशेचे सावट पसरले होते, ते काही अंशी तरी दूर करू शकणाऱ्या दोन घटना ५ जानेवारी रोजी घडल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ ओमर अब्दुल्ला यांनी तर बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदाची शपथ शेख हसीना यांनी घेतली आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही आणि नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस, पीडीपी व भाजपचा चारही पक्षांचा प्रभाव लक्षणीयरित्या दिसून आला. याउलट, बांगलादेशमध्ये केवळ अवामी लीग या पक्षाचे संपूर्ण वर्चस्व दिसून आले. या दोनही निवडणूक निकालांचे वर्णन ‘लोकशाहीचा विजय’ असे केले जाते आणि ते रास्तच आहे. कारण भारतातील सर्वाधिक अस्वस्थ राज्य असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील जनता दहशतवाद्यांना व फुटिरतावाद्यांना न जुमानता निवडणूक प्रक्रीयेत सहभागी झाली आणि बांगलादेशच्या जनतेनेही सर्व शक्तिनिशी राष्ट्रीय निवडणुकीत सहभागी होऊन लष्कराचे वर्चस्व व बीएनपी पक्षाचे धोरण आम्हांला मान्य नाही हे दाखवून दिले. अर्थात, जम्मू-काश्मीर व बांगलादेशचा इतिहास पाहिला तर या दोनही ठिकाणच्या सत्तांतरामुळे भारताने हुरळून जावे अशी स्थिती नाही, पण प्राप्त परिस्थिती सुधारण्याची ही फार मोठी संधी निश्चितच आहे. ओमर अब्दुल्ला हे तरुण व उदारमतवादी नेते आहेत, तर शेख हसीना या भारताशी मैत्रीचे संबंध ठेवू पाहणाऱ्या व धर्मनिरपेक्षतेकडे कल असणाऱ्या नेत्या आहेत. त्यामुळे भारताच्या विद्यमान केंद्र सरकारने आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर येणाऱ्या केंद्र सरकारने पक्षीय स्वार्थ दूर ठेवून, केवळ देशहिताचे व दूरदृष्टीचे धोरण आखून, ओमर अब्दुल्ला व शेख हसीना यांना (त्यांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन) सर्वप्रकारची मदत व राजकीय पाठिंबा दिला पाहिजे. पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पारदर्शक कारभार व विकासाचे धोरण हे जम्मू-काश्मीर व बांगलादेश या दोनही सरकारांचे प्राधान्यक्रम असले पाहिजेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये तेथील नैसर्गिक परिस्थितीमुळे शेती व उद्योग-व्यापाराला फार मर्यादा आहेत आणि ते राज्य अस्वस्थ व अस्थिर असल्यामुळे ‘पर्यटन’ हा तेथील प्रमुख उद्योग अडचणीत आला आहे. बांगलादेशात सरंजामदार व लष्कर या दोन घटकांच्या युतीमुळे प्रचंड भ्रष्टाचार माजला आहे. (जगातील सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देशांत बांगलादेशाचे नाव आघाडीवर आहे.) त्यामुळे तेथेही विकासाभिमुख धोरणे राबवणे अवघड झाले आहे. म्हणजे या दोनही नेत्यांना व त्यांच्या पक्षांना सरकार स्थिर व कार्यक्षम ठेवणे हे काम तारेवरची कसरत ठरणार आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भारताच्या केंद्र सरकारची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. दुरावत चाललेल्या काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन करणे व तिनही बाजूंनी भारताची सीमारेषा असलेल्या बांगलादेशाला भारताचे मित्र-राष्ट्र बनवणे हे प्रमुख राष्ट्रीय उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. त्यासाठी भारतातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी समन्वय साधला पाहिजे. २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर भारतातील राजकीय नेते व पक्ष यांच्याबद्दल जनतेच्या मनात जो प्रचंड रोष व भ्रमनिरास निर्माण झाला आहे, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी व प्रतिमा सुधारण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना ही सुवर्णसंधी आहे.

Tags: राजकारण संपादक साधना संपादकीय नरेंद्र दाभोलकर politics vinod shirsath narendra dabholkar sadhana editorial editorial weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात