डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

सकाळच्या कॉफीपासून रात्रीच्या जेवणापर्यंत असंख्य लोक हॉटेलात जातात. थोडी सुट्टी असली की सहली करणार; आणि मोठ्या सुट्टीत दूरवरची सहल करून चैन करणार. घरासाठी कर्ज मिळत असले तरी ते फेडायचे असते व त्यासाठी बचत करायची असते याचे भान ठेवणारांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अनेकजणांना वाटले की घरांच्या किंमती सतत वाढत जातील म्हणून हजारो लोकांनी कर्जे घेतली आणि बँकांनीही कर्जे उदारपणे दिली. यामुळे घरांची मागणी खाली आली आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था गोत्यात आल्या. यात भर पडली ती बुश सरकारच्या धोरणाची; इराकच्या युद्धाचा खर्च भलताच वाढत गेला. सरकारला वाटले की, युद्ध लवकर संपेल आणि इराकच्या तेलाची विक्री करून युद्धाचा खर्च भागवता येईल, पण हे आडाखेही चुकले. क्लिंटन अध्यक्ष असताना आयातनिर्यात व्यापारातील तफावत बरीच कमी झाली होती आणि अर्थसंकल्पातील तूट दरवर्षी कमी होत होत अर्थसंकल्प शिलकीचा झाला. बुश यांनी ही शिल्लक संपवून कर्जाचा डोंगर करून ठेवला आहे.

अमेरिका ही केवळ राजकीय क्षेत्रातच नव्हे तर वैधानिक व आर्थिक क्षेत्रांतही नेतृत्वहीन झाली असल्याचा प्रत्यय आर्थिक क्षेत्रातील ताज्या वादळामुळे आला. या वादळामुळे सप्टेंबरच्या २६ तारखेला रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षीय उमेदवार जॉन मॅकेन व त्यांचे प्रतिस्पर्धी डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार बराक ओबामा यांच्यातील पहिला जाहीर वादविवाद एका अर्थाने बुडून गेला.आर्थिक वादळामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश व त्यांचे प्रशासन हे अधिक दुर्बळ की अमेरिकन काँग्रेस व तीमधील रिपब्लिकन व डेमॉक्रॅटिक पक्ष हे अधिक कर्तृत्वहीन हे ठरवणे कठीण होऊन बसले आहे. या अवघड पेचप्रसंगाच्या काळात मॅकेन व ओबामा हे दोघेही घडत असलेल्या घटनांना जराही वळण लावू शकले नाहीत व ते निष्प्रभ असल्याचे दिसून आले.

अमेरिकेच्या घटनेनुसार अध्यक्षीय उमेदवार कितीही काळ प्रतिनिधी सभेत वा सेनेटमध्ये हजर नसला तरी चालू शकते. त्याचे वार्षिक वेतन, भत्ते व इतर सुविधा निर्वेधपणे चालू असतात. याचा सर्वांत जास्त उपयोग ओबामा यांनी करून घेतला. ते एकोणीस महिने निवडणूक प्रचार करीत आहेत. या अवधीत ते क्वचितच सेनेटच्या बैठकीस हजर होते. त्या पाठोपाठ हिलरी क्लिंटन व मॅकेन यांचा गैरहजेरीत नंबर लागतो.मॅकेन व ओबामा यांच्या पहिल्या जुगलबंदीच्या आधी आईक या नावाचे महाप्रचंड वादळ येऊन लुइझिआना, टेक्सास व आणखी दोन राज्यांत मोठे नुकसान झाले होते. टेक्सासमधील गॅलव्हस्टन बेटाची तर वाताहतच झाली असून, ह्यूस्टनसारख्या मोठ्या शहरात वादळानंतर पंधरा दिवस उलटल्यावरही दीडएक लाख लोकांच्या घरात वीज नाही इतकी वीजनिर्मिती केंद्राची हानी झाली आहे.

आर्थिक क्षेत्रातील वादळामुळेही पाच मोठ्या गुंतवणूक करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना गुंतवणुकीचा व्यवहार बंद करून बँक म्हणून रूपांतर करावे लागले किंवा दुसऱ्या वित्तीय संस्थेत विलीन व्हावे लागले आणि त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आले.हे सर्व का झाले आणि त्यावर उपाय कोणते याबद्दल मॅकेन व ओबामा यांच्याकडे जुजबी विधाने करण्यापलीकडे सांगण्यासारखे काही नव्हते. दोघांनीही आपल्या पक्षाच्या सैद्धांतिक विचारांची उजळणी केली. याचे कारण असे की, दोघाही उमेदवारांचा मुख्य विषय अर्थकारण हा नाही. शिवाय आजकालचे अर्थकारण अतिशय गुंतागुंतीचे झाले असून ते निव्वळ राजकारण्यांच्या आटोक्याबाहेरचे झाले आहे.

यामुळे ओबामा यांनी 'बँका व वित्तीय संस्था यांच्यावरील निर्बंध उठवल्यामुळे हा घोटाळा झाला' असे सांगून बिल क्लिंटन यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत हे धोरण अंमलात आले आणि रिपब्लिकन पक्ष तेव्हा काँग्रेसमध्ये बहुमतात असल्याचा हा परिणाम असल्याची टीका सतत चालवली आहे. त्यांनी अर्थात क्लिंटन यांचे नाव घेण्याचे टाळले आहे. पण क्लिंटन यांचा खुलासा असा की, युरोपात बँकांचे रूपांतर गुंतवणूक करणाऱ्या वित्तीय संस्थांत पूर्वीपासून विनासायास होत होते व अमेरिकन बँका त्यामुळे मागे पडत होत्या; यासाठी बदल करणे अनिवार्य होते. यास एकटा रिपब्लिकन पक्ष जबाबदार नाही. 

या स्थितीत निवडणूक जिंकण्यासाठी काहीही बोललेले चालत असले व आर्थिक संकटाच्या काळात सामान्य लोकांना हे खरेही वाटणे साहजिक असले तरी दुखण्याचे मूळ समजण्यास व त्यावर उपाय करण्यास मदत होऊ शकत नाही. या दुखण्याची कारणे अमेरिकन समाजाच्या मानसिक ठेवणीत, तसेच गेल्या तीस वर्षांच्या काळात दोन्ही पक्षांच्या प्रतिनिधींनी स्वीकारलेल्या कारभाराच्या पद्धतीत आहे.प्रत्येक नागरिकास स्वातंत्र्याचा व सुखासमाधानाचा मागोवा घेण्याचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याची ग्वाही अमेरिकेच्या मूळ संस्थापकांनी आपल्या जाहीरनाम्यातच दिली. यातील सुखाचा मागोवा याचा शब्दश: अर्थ अमेरिकन लोक लावत आले आहेत आणि गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत त्याचा कळस झाला. यामुळे अमेरिकन लोक आपल्या मिळकतीतून किती प्रमाणात बचत

या स्थितीत अमेरिकेची भांडवलशाही कोसळणार व समाजवादी सर्वकष नियंत्रण पुन्हा येणार, अशी खुशीची गाजरे आपल्याकडचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट व त्यांचे साजिंदे खात असतील तर ती आत्मवंचना होईल. या संबंधात चिनी पंतप्रधानांची गेल्या आठवड्यात ऐकलेली मुलाखत उल्लेखनीय ठरेल. त्यांनी सांगितले की, जग आता चाळीस वर्षांपूर्वीचे राहिलेले नाही. चीन व अमेरिका यांच्यातला व्यापारच अनेक पटीने वाढला आहे. जर अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती बिघडली तर ती आयात कमी करील. यात आमचे व इतर राष्ट्रांचे नुकसान आहे. तेव्हा ही परिस्थिती सावरण्यासाठी आम्ही पुढे येऊ. पोथीनिष्ठ मार्क्सवाद आणि व्यवहारी व प्रत्यक्ष कारभार करणारे नेतृत्व यात ही तफावत आहे.

करतात, याचे उत्तर शून्य असे अर्थशास्त्रज्ञच देत असतात. त्यांनी या संदर्भात चीनमध्ये वैयक्तिक बचतीचे प्रमाण सव्वीस टक्के असल्याचे नमूद केले आहे.यामुळे सकाळच्या कॉफीपासून रात्रीच्या जेवणापर्यंत असंख्य लोक हॉटेलात जात असतात. थोडी सुट्टी असली की सहली करणार; आणि मोठ्या सुट्टीत दूरवरची सहल करून चैन करणार. घरासाठी कर्ज मिळत असले तरी ते फेडायचे असते व त्यासाठी बचत करायची असते याचे भान ठेवणारांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अनेक कंपन्या क्रेडिट कार्ड देतात, अनेकांकडे अशी अनेक कार्डे असतात आणि त्यावर मनसोक्त उधारीने खरेदी केली जाते. यामुळे क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या कंपन्या डबघाईला येण्याचे प्रमाण वाढले आणि मग दोन-तीन वर्षांपूर्वी या कंपन्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा लागला.

अनेकजणांना वाटले की घरांच्या किंमती सतत वाढत जातील म्हणून हजारो लोकांनी कर्जे घेतली आणि बँकांनीही कर्जे उदारपणे दिली. पण चढत्या भावाने घर घेण्यास काही मर्यादा असते. यामुळे घरांची मागणी खाली आली आणि कर्ज देणाऱ्या संस्था गोत्यात आल्या. बचत करण्याच्या बाबतीत अमेरिकेत राहणारे चिनी व भारतीय यांचे आदर्शवत वर्तन असते. अमेरिकनांच्या अनिर्बंध खर्चिक वागणुकीमुळे अनेक उपभोगाच्या वस्तूंचा खप प्रचंड प्रमाणात होतो व देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेस त्यामुळे गती येते, हे खरे असले तरी कर्ज काढून सण साजरा करण्याच्या या वृत्तीचा अतिरेक झाल्यास देशच संकटात येतो. सध्या हेच झाले आहे. यात भर पडली ती बुश सरकारच्या धोरणाची. इराकच्या युद्धाचा खर्च भलताच वाढत गेला. सरकारला वाटले की, युद्ध लवकर संपेल आणि इराकच्या तेलाची विक्री करून युद्धाचा खर्च भागवता येईल, पण हे आडाखे चुकले आणि अब्जावधी डॉलर्स खर्च करूनही युद्ध संपले नसून अमेरिकन सैन्यापैकी बरेचसे सैन्य परत येण्यास निदान दोन वर्षे आहेत.

युद्धकाळात नागरिकांवर कर बसवला जातो, पण अमेरिकेत यावेळी हे झाले नाही. उलट मोठ्या मिळकतदार वर्गांस करात मोठी सवलत देण्यात आली. त्यातच अमेरिकनांची उपभोग्य वस्तूंची मागणी कमी न होता, वाढत जाऊन निर्यातीपेक्षा आयात वाढत राहिली आणि दुसऱ्या देशांचे कर्ज वाढले. क्लिंटन अध्यक्ष असताना आयातनिर्यात व्यापारातील तफावत बरीच कमी झाली होती आणि अर्थसंकल्पातील तूट दरवर्षी कमी होत होत अर्थसंकल्प शिलकीचा झाला. बुश यांनी ही शिल्लक संपवून कर्जाचा डोंगर करून ठेवला आहे. चीन, जपान, सौदी अरेबिया इत्यादी देशांनी अमेरिकन सरकारचे अब्जावधींचे कर्जरोखे घेतले आहेत. म्हणजे उधळपट्टीत बुश सरकार व अमेरिकन लोक हे समानधर्मी आहेत.

जिमी कार्टर अध्यक्ष असताना त्यांच्या प्रशासनाने असा निर्णय घेतला की, लोकांना घरे बांधता यावीत म्हणून सवलतीच्या दराने कर्जाऊ रक्कम देण्याची व्यवस्था करावी. कर्ज देण्यासाठीच्या आर्थिक क्षमतेची किमान पातळी खूप कमी करण्यात आली व ज्यांना परवडणार नाही अशा अनेकांना भरभरून कर्ज देण्याचा मार्ग मोकळा केला गेला. हे धोरण ठरवून ते अंमलात येईपर्यंत कार्टर यांची कारकीर्द संपली व रेगन अध्यक्ष झाले. त्यांनी व नंतरच्या अध्यक्षांनी या धोरणाप्रमाणे कायदेशीर तरतूद केली. यासाठी देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा होती, पण ती फारशी काम करत नव्हती. अमेरिकन काँग्रेसने देखरेखीची व्यवस्था करायला हवी होती, तीही केली नाही. 

गेल्या दहा वर्षांत वित्तीय संस्था आणि कंपन्या यांच्यावरील निर्बंध मोठ्या प्रमाणात कमी होत गेले. काँग्रेसने कायदा करून फॅनी मे व फ्रेडी मॅक या कंपन्या स्थापन करण्यास परवानगी दिली. हे क्लिंटन यांच्या कारकिर्दीत झाले. या दोन्ही कंपन्या प्रारंभापासून राजकारणग्रस्त होत्या. डेमॉक्रॅटिक पक्षामुळेच आपले अस्तित्व आहे असे तिचे प्रमुख बोलत असत. या संस्थांनी गरजू लोकांना सवलतीच्या दराने कर्ज देताना त्याची परतफेड होईल की नाही, याची काळजी घेतली नाही. अमेरिकन कंपन्या कायदेशीरपणेच राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करत असतात. तशी मदत या कंपन्या दोन्ही राजकीय पक्षांना करत होत्या. त्यातही डेमॉक्रॅटिक पक्षास अधिक.

गरजू लोकांची व्याख्या या कंपन्यांनी बरीच व्यापक केली. तसेच राजकीय पक्षच नव्हे तर वैयक्तिक राजकीय पुढाऱ्यांवरही मेहेरनजर केली जात होती. डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या बारनी फ्रॅन्ट, ख्रिस डॉड व ओबामा या तिघांना या दोन्ही कंपन्यांनी मोठ्या देणग्या दिल्या. यामुळे ओबामा यांनी उपाध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरवण्याकरिता समिती नेमली तेव्हा या कंपन्यांचा एक प्रमुख अधिकारी त्या समितीचा सभासद होता. त्यास आर्थिक घोटाळ्यासाठी काँग्रेस समितीने दोषी ठरवले, तेव्हा त्याचे नाव गळले. 

या अशा अनागोंदीमुळे या दोन प्रचंड कंपन्या आर्थिक अडचणीत आल्या. त्यांचा पसारा मोठा होता. शिवाय दोन्ही पक्षांच्या ३५४ लोकप्रतिनिधींवर या ना त्या प्रमाणात या कंपन्यांचा वरदहस्त होता. यामुळे बुश सरकारने दोन्ही कंपन्यांचे व्यवस्थापन बदलून व आर्थिक मदत देऊन त्या कंपन्या वाचवल्या. सध्याचे आर्थिक वादळ या कंपन्या डबघाईला आल्यापासून सुरू झाले. यावरून हे दिसून येईल की, रिपब्लिकन व डेमॉक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांची आर्थिक घोटाळ्यात मोठी जबाबदारी आहे. अमेरिकेच्या राजकीय व्यवस्थेतच भ्रष्टाचारास संस्थात्मक व कायदेशीर स्वरूप दिले असून फॅनी मे व फ्रेडी मॅक ही याची ठळक उदाहरणे आहेत.

या पाठोपाठ लेहमन ब्रदर्स, मेरिल लिंच या कंपन्या अडचणीत आल्या. यांपैकी लेहमन ब्रदर्स ही बार्कले या ब्रिटिश कंपनीने घेतली. मेरिल लिंच, जे.पी.मॉर्गन या कंपन्या अडचणीत आल्यावर त्यांनी आपला गुंतवणुकीचा विभाग बंद करून केवळ बँकींगचा विभाग चालवण्याचा निर्णय घेतला. तथापि एवढ्यावर एकंदर घसरगुंडी थांबली नाही आणि अमेरिकन इंटरनॅशनल ग्रुप ही प्रचंड कंपनी बंद होण्याची वेळ आली. तिचे विमा, विमाने असे अनेक गुंतागुंतीचे उद्योग आहेत. ही कंपनी आशियात शंभरएक वर्षांपूर्वी सुरू झाली. आजही तिच्या जगभरच्या एक लाख साठ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी बासष्ट हजार आशियात आहेत.

ए. आर.जी.गोत्यात आल्यावर अमेरिकन सरकारचे अर्थखाते खडबडून जागे झाले. अर्थमंत्री हेन्री पॉलसन व फेडरल रिझर्व्हचे (म्हणजे रिझर्व्ह बँक) अध्यक्ष बेन बर्नान्के यांनी ए. आय. जी.त मोठी सरकारी गुंतवणूक केली आणि अमेरिकन काँग्रेसमधील रिपब्लिकन व डेमॉक्रॅटिक पक्षांच्या प्रमुखांबरोबर विचारविनिमय करून विविध कंपन्या वाचवण्यासाठी सत्तर हजार कोटी डॉलर्सचा निधी गुंतवणूक करण्याची योजना तयार केली. सरकार या गुंतवणुकीतून कंपन्यांचे शेअर्स घेऊन कालांतराने (जेव्हा या शेअर्सचे भाव वाढतील तेव्हा) ते विकून काही नफा मिळवील आणि गुंतवलेली रक्कम वाचवील असा खुलासा करण्यात आला.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की, दोन्ही प्रमुख पक्षांचे प्रतिनिधी आणि अध्यक्षीय निवडणूक लढवत असलेले दोन्ही उमेदवार या योजनेस पाठिंबा देत होते. यामुळे सरकारची योजना मान्य होणार अशी चिन्हे होती. बुश यांनी आपल्या अर्थमंत्र्याच्या योजनेचा पुरस्कार केला होता, पण अपेक्षेप्रमाणे योजना मंजूर झाली नाही. तेव्हा नेहमीप्रमाणेच दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांवर टीका केली. योजना धुडकावून लावण्यात रिपब्लिकन पक्षाचे सभासदच सामील होते असे नाही; प्रतिनिधी सभेतल्या ९५ डेमॉक्रॅटिक सभासदांनीही विरोध केला. यामुळे दोन्ही पक्षांचे उमेदवार व नेते यांना आपल्याच पक्षातल्या सभासदांच्या मताची कल्पना नव्हती, हे स्पष्ट झाले. या विरोधकांचे मत वेगळे पडले याचे कारण त्यांच्यावर इ-मेल व फोनचा मारा त्यांच्या मतदारांनी व इतरांनी केला. अनेक

अर्थशास्त्रज्ञांनी योजनेचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होणार नाही असा अभिप्राय दिला होता. या सर्वांचे म्हणणे असे होते की, गलेलठ्ठ वेतन व भत्ते घेणाऱ्या व चैनीत राहणाऱ्या सी.ई. ओं.नी (मुख्याधिकाऱ्यांनी) कंपन्यांचा कारभार नीट ठेवला नाही. न झेपेल अशा गुंतवणुकी केल्या आणि ज्यांना कर्ज द्यायचे त्यांची परतफेड करण्याची ताकद आहे की नाही याचीही कसून तपासणी केली नाही; म्हणून या कंपन्या डबघाईला आल्या, तेव्हा करदात्यांनी सत्तर हजार कोटींचा आणखी बोजा कशासाठी डोक्यावर घ्यायचा? शिवाय यातल्या काही कंपन्यांनी आपल्या शेअर्सचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढवले होते. या कारणास्तव योजना फेटाळली गेली.

या वातावरणात सी.ई.ओं.चे व त्यांना मिळणारे बोनस व सोडून जाताना दिली जाणारी रक्कम याची चर्चा होऊन जे चित्र प्रकट झाले त्यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त होऊ लागला. सी.ई.ओ.नी कंपनी भरभराटीला आणल्यावर भरपूर वेतन घेतले असते तर गोष्ट वेगळी होती. कंपनीची प्रगती वा प्रगतीचा अभाव आणि यांचे वेतन इत्यादींचा काहीच मेळ नव्हता. कंपनी तोट्यात जाऊन ज्यांना काढून टाकण्यात आले त्यांपैकी काहींना अधिकारत्याग करताना भरपाई म्हणून दिलेल्या आकडेवारीतील काही असे... स्टॅन्ली ओनील (मॉर्गन स्टॅन्ली) : सोळा कोटी दहा लाख डॉलर्स; चार्लस् प्रिन्स (सिटी ग्रूप) : दहा कोटी पाच लक्ष, केरी किलिन्ग (वॉशिंग्टन म्युच्युअल) : चार कोटी चाळीस लक्ष, इत्यादी... 

पन्नास वर्षांपूर्वी सी.ई.ओ. व सामान्य कर्मचारी यांच्यातील वेतनाची तफावत आजच्याइतकी नसे. ती तीस ते पस्तीस पटीची होती. आता ती साडेतीनशे पटीनेही अधिक झाली आहे. हे अधिकारी जर इतके कुशल असतील तर त्यांनी कंपन्या बुडवल्या कशा? यांची मिळकत आम्ही का टिकवायची, असा सवाल लोकप्रतिनिधींनी विचारला. केवळ बुश यांनाच नव्हे, तर दोन्ही पक्षांचे नेते व मॅकेन आणि ओबामा यांना याची आगाऊ कल्पना आली नाही, यावरून हे नेते वेगळ्याच जगात वावरत होते हे दिसले.

हे झाल्यावर योजनेची फेरतपासणी सुरू झाली. मग बँकेतील ठेवींची हमी देण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली. ज्या कंपन्या या योजनेखाली आर्थिक मदत घेतील त्यांच्या सी.ई.ओ.च्या मिळकतीवर मर्यादा घालण्याचे कलम आले. तसेच या कंपन्यांना एवढ्या मोठ्या रकमेची देणगी न देता, या कंपन्यांनी काही व्याजासकट मुद्दल परत फेडावे अशी अट घालण्यात आली.

यापुढे अमेरिकेतील डबघाईला आलेल्या कंपन्यांवर काही नियंत्रण येईल. आतापर्यंत बुश व त्यांच्या मताचे अनेकजण अनिर्बंध व्यवहाराची तरफदारी करीत होते. रिपब्लिकन पक्षाचा तोच पाया होता. अतिरिक्त नियंत्रण वा सर्वकष नियंत्रण यामुळे सोब्हिएत युनियनची अर्थव्यवस्था कोसळली. आता कमालीचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य दिल्यामुळे अमेरिका संकटात आली. यातील सुवर्णमध्य हा उपयुक्त ठरतो. युरोपातही काही कंपन्यांना झळ लागली असली तरी अमेरिकेइतकी तारांबळ उडाली नाही. शिवाय जगाचा व्यापारधंदा अधिकाधिक गुंतागुंतीचा होत असून परस्परांवर अवलंबून आहे. 

या स्थितीत अमेरिकेची भांडवलशाही कोसळणार व समाजवादी सर्वकष नियंत्रण पुन्हा येणार, अशी खुशीची गाजरे आपल्याकडचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट व त्यांचे साजिंदे खात असतील तर ती आत्मवंचना होईल. या संबंधात चिनी पंतप्रधानांची गेल्या आठवड्यात ऐकलेली मुलाखत उल्लेखनीय ठरेल. त्यांनी सांगितले की, जग आता चाळीस वर्षांपूर्वीचे राहिलेले नाही. चीन व अमेरिका यांच्यातला व्यापारच अनेक पटीने वाढला आहे. जर अमेरिकेची आर्थिक परिस्थिती बिघडली तर ती आयात कमी करील, यात आमचे व इतर राष्ट्रांचे नुकसान आहे. तेव्हा ही परिस्थिती सावरण्यासाठी आम्ही पुढे येऊ. पोथीनिष्ठ मार्क्सवाद आणि व्यवहारी व प्रत्यक्ष कारभार करणारे नेतृत्व यात ही तफावत आहे.
 

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

गोविंद तळवलकर

1925 - 2017

लेखक, संपादक

लोकसत्ताचे बारा वर्षे उप-संपादक, तर महाराष्ट्र टाइम्सचे 27 वर्षे संपादक होते. 




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके