डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

देशाच्या तसेच संघटनेच्या जीवनात असा एखादा काळ येतो की, त्या वेळी कोणालाच भान राहत नाही आणि तो देश वा ती संघटना आत्मनाशाच्या दिशेने वाटचाल करू लागते. भावनात्मकता इतकी शिगेला पोचते की, विवेकाचा आवाज कोणी ऐकण्यास तयार नसते आणि काही वेळा तर विवेकाचा आवाज काढणारेही कोणी नसते. काँग्रेसच्या पहिल्या फुटीच्या वेळी हेच झाले आणि 22 वर्षे जी संघटना वाढवण्याचे प्रयत्न झाले त्यावर पाणी पडून काही तासात ती दुभंगली.
 

अखिल भारतीय काँग्रेसचे 1907 सालच्या डिसेंबरमधील अधिवेशन गाजले, ते त्या पक्षात झालेल्या फुटीमुळे. 

काँग्रेसची स्थापना 1885 साली मुंबईत झाली आणि नंतर 22 वर्षांनी 27 डिसेंबर 1907 रोजी सुरत येथे भरलेल्या अधिवेशनात काँग्रेस दुभंगली. (योगायोग असा की भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 22 वर्षांनीच काँग्रेस पक्ष दुभंगला. ) सुरतेतील अधिवेशनात काँग्रेस पक्षात फाटाफूट झाली तेव्हा लाठ्याकाठ्या वापरल्या गेल्या, खुच्च्या फेकण्यात आल्या; पुणेरी जोडाही व्यासपीठाच्या दिशेने फेकला गेला, बरीच गुद्दागुद्दी झाली आणि अखेरीस पोलिस बोलावण्यात आले. दुसर्या फाटाफुटीच्या वेळी म्हणजे 1969 साली याची पुनरावृत्ती झाली नाही इतकेच.

सुरतेत काँग्रेस दुभंगली याचे कारण शोधले तर ते बंगालच्या फाळणीत आणि त्या विषयावर पक्षाने कोणते धोरण अवलंबावे यासंबंधीच्या मतभेदांत सापडेल. फाळणीपूर्वी बंगाल हा अवाढव्य प्रांत होता. त्यात अखंड बंगाल, आसाम, बिहार, छोटा नागपूर, ओरिसा इत्यादी प्रदेश सामील होतात. त्यामुळे अनेक भागांत किमान कायदा व सुव्यवस्था राखणे अशक्य झाले होते. चोऱ्या व दरोडे यांना ऊत आला होता. म्हणून ओरिसा, बिहार, आसाम इत्यादी भाग बंगालमधून वेगळे काढून, त्यांचे स्वतंत्र प्रांत करण्याचा प्रस्ताव निरनिराळ्या ब्रिटिश अधिकार्यांनी 1866 पासून मांडायला सुरुवात केली होती. 

शेवटी 1903 साली तेव्हाच्या हिंदुस्थान सरकारचे चिटणीस रिस्ली यांनी बंगालच्या सरकारला सविस्तर पत्र लिहून, बंगालच्या फाळणीच्या योजनेचा सर्व इतिहास कथन केला आणि फाळणी कशी अपरिहार्य आहे हे स्पष्ट केले. व्हाइसरॉय लॉर्ड कर्झन यांनी फाळणीची योजना त्याच साली मंजूर केली. योजनेचा आराखडा अखेरच्या अवस्थेत असताना कर्झन यांना त्याची कल्पना देण्यात आली होती. त्या योजनेला मान्यता देताना कर्झन यांनी 'योजना तयार होत असताना आपल्याला तिची कल्पनाही दिली नाही' याबद्दल नाराजी व आश्चर्य व्यक्त केले. म्हणजे कर्झन हे बंगालच्या फाळणीचे सर्वार्थाने जनक नव्हते.

बंगालमधून ओरिसा, आसाम, बिहार इत्यादी प्रदेश बाजूला करून त्यांचे स्वतंत्र प्रांत करण्यास लोकांचा विरोध नव्हता. विरोध होता तो पूर्व व पश्चिम अशी विभागणी करण्यास. नव्याने तयार होणार्या पूर्व बंगालमध्ये 1 कोटी 2० लक्ष हिंदू व 1 कोटी 80 लक्ष मुसलमान अशी लोकसंख्येची वाटणी होणार होती. नव्या पश्चिम बंगालमध्ये संबळपूर इत्यादी काही भाग समाविष्ट होणार असल्यामुळे 4 कोटी हिंदू व 90 लक्ष मुसलमान इतक्या लोकसंख्येची भर पडणार होती. 

तथापि फाळणीची योजना ज्या रीतीने अमलात आली आणि त्यामागील ब्रिटिश सरकारचा उद्देश स्पष्ट झाला, त्यामुळे असंतोष पसरला. स्टेट्समन हे पत्र ब्रिटिश मालकीचे होते, पण त्याचा फाळणीला विरोध होता. त्याने लिहिले की, बंगाली लोकांची संयुक्त शक्ती खच्ची करणे; कलकत्त्याचे राजकीय वर्चस्व संपुष्टात आणणे आणि पूर्व बंगालमध्ये मुस्लिमांची सत्ता वाढवून पश्चिम बंगालमधील हिंदूंच्या सत्तेला शह देणे, ही सरकारची तीन उद्दिष्टे आहेत, ती निषेधार्ह आहेत.

बंगालचे नायब गव्हर्नर सर अ‍ॅन्डु फ्रेझर यांनी त्यांच्या वक्तव्यांतून हे उद्देश स्पष्ट केले होते. लॉर्ड कर्झन यांना ही वक्तव्ये अनिष्ट वाटत होती, याचे कारण त्यांना या रीतीने गौप्यस्फोट करून लोकमत बिथरवणे योग्य वाटत नव्हते पण प्रत्यक्षात त्यांना फाळणीमागचे उद्देश मान्य होते. बंगाल्यांचे राजकीय वर्चस्व कमी करण्यास ते तयारच होते. पुढे पूर्व बंगालचे गव्हर्नर म्हणून बॅमफिल्ड फुल्लर यांची नेमणूक झाली, तेव्हा त्यांनी हिंदू लोकांना संताप येईल अशी वक्तव्ये करण्याचा सपाटाच लावला. बंगाली व मराठी या दोन्ही समाजांच्या राजकीय वर्चस्वाला शह देण्याची आवश्यकता कर्झन यांना वाटत होती. म्हणून त्यांनी बंगालच्या फाळणीला मान्यता दिली आणि व-हाड मुंबई प्रांतात सामील करण्याची मागणी फेटाळून लावली.

बंगालच्या फाळणीच्या योजनेला भारतमंत्र्यांनी  19०5 सालात मान्यता दिल्यावर ती 19०6 सालात प्रत्यक्ष अमलात आली. फाळणीची योजना रद्द होणार नाही हे पूर्वीच स्पष्ट झाले होते आणि यामुळे देशभर निषेध व्यक्त होऊ लागला होता. बंगालमध्ये तर हा निषेध शिगेला पोचला. नेकनामदार गोपाळ कृष्ण गोखले 19०5 सालच्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात अध्यक्ष निवडले गेले. त्यांनी अध्यक्षीय भाषणात लॉर्ड कर्झन यांना औरंगजेब ठरवले. 

सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी इत्यादींना कारावासही भोगावा लागला. बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब इत्यादी प्रांतांत फाळणीची योजना जाहीर होण्यापूर्वी क्रांतिकारक गट स्थापन झाले होते व त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांचे खून करण्याचे व सरकारी खजिने लुटण्याचे सत्र सुरू केले होते. त्यात फाळणीमुळे अधिकच भर पडली. अनुशीलन इत्यादी क्रांतिकारी संस्था स्थापन झाल्या होत्या आणि बंगालभर वंदे मातरमच्या घोषणा दुमदुमत होत्या.

सरकारच्या गुप्त पोलिसखात्याचे या साऱ्या हालचालींबद्दलचे अहवाल आता उपलब्ध आहेत. त्यांपैकी एका अहवालात म्हटले होते की, महाराष्ट्रातून बनारस इत्यादी भागांत स्थायिक झालेल्या लोकांनी 'शिवाजी पंथ' स्थापन केला होता व त्याचा प्रसार बंगालमध्येही झाला होता. रवींद्रनाथ टागोर यांनी शिवाजीवर काव्य लिहिले ते या काळात.

फाळणीमुळे हिंदू व मुसलमान यांच्यातील तेढ दृढ होईल हे सरकारने जाणले होते आणि यात भर पडली ती मुस्लिम लीगच्या स्थापनेमुळे. ही स्थापना 19०6 साली झाली. त्यापूर्वी मुस्लिम प्रतिनिधींनी व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांची भेट घेऊन मुस्लिमांना खास हक्क देण्याची मागणी केली होती व मिंटो यांनी अप्रत्यक्षपणे ती मान्य करून सरकार मुस्लिमांवर अन्याय होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले होते.

सरकारने फाळणी जाहीर केली, तेव्हा तिच्या निषेधार्थ केवळ जाहीर सभा न भरवता बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षण असा कार्यक्रम अमलात आणण्याचा निर्धार व्यक्त झाला. या कार्यक्रमावरून काँग्रेसमधील जहाल आणि नेमस्त यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. बहिष्काराचे आंदोलन सर्व देशभर पसरावे यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घ्यावा असे जहालांना वाटत होते. उलट नेमस्तांचे मत असे होते की, फाळणीमुळे बंगालवर अन्याय झाला असून तिथे लोकभावना तीव्र स्वरूपाच्या आहेत; तेव्हा विलायती मालावरील बहिष्काराचे आंदोलन बंगालपुरते मर्यादित ठेवावे. फिरोजशहा मेहता, दिनशा वाच्छा अशांना बंगालनेही हे आंदोलन करू नये असे वाटत होते.

नेमस्तांना आंदोलन बंगालपुरते मर्यादित ठेवावे असे वाटत होते, ही भूमिका गोखले यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात मांडली. ती मांडताना त्या भाषणात व नंतरही त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, समजा सर्व देशाने स्वदेशीचा अवलंब करून परदेशी कापड इत्यादींवर बहिष्कार घातला, तर देशातल्या देशात लोकांची मागणी पुरवण्याइतके कापड व इतर माल तयार होण्याची औद्योगिक क्षमता नाही; तेव्हा मोठा घास घेण्याचे साहस करू नये. 

गोखले यांचे मत तर्कशुद्ध असले तरी लोकभावना इतक्या प्रक्षुब्ध झाल्या असताना ही भूमिका मांडणे अव्यवहार्य होते. या बहिष्काराच्या संबंधात आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की, परदेशी कापडावर बहिष्कार घालायचा तर देशात कापडगिरण्या काढण्यावर भर द्यावयास हवा. बहिष्कार आंदोलनाच्या काळात हातमागाच्या कापडाची मागणी वाढली आणि विणकर समाजास थोडे बरे दिवस आले. 'स्टेटस्मन'ने पाहणी करून विदेशी कापडाचा व्यापार किती कमी झाला होता, याची आकडेवारीच प्रसिद्ध केली.

बंगालमध्ये एक जुनी गिरणी पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्यापुढे मजल गेली नाही. उलट मुंबई अहमदाबाद अशा ठिकाणी मात्र कापड गिरण्यांची संख्या क्रमाक्रमाने वाढत गेली.

बंगालमधील असंतोषाबरोबर पंजाबही पेटला होता. त्याचे कारण कालव्याच्या पाण्याचे वाटप आणि कालव्याच्या भागात ब्रिटिश सरकारने केलेले जमिनीचे वाटप हे होते. सरकारने जमिनीचे वाटप करताना जमीनदार वर्गास खास सवलती दिल्या होत्या, तशा त्या सामान्य लोकांना नव्हत्या. कालांतराने लोकसंख्या वाढल्यामुळे जमिनीवरील भार वाढला व तुकडे होऊ लागले. त्यातच सरकारने पाटाच्या पाण्याचा दर वाढवला. यातून वाद निर्माण होऊन कोर्टकचेऱ्या झाल्याच, पण आंदोलनही सुरू झाले. 

जमिनी सैनिकांनाही दिल्या होत्या. या आंदोलनामुळे सैन्यात असंतोष निर्माण होईल आणि 1857च्या उठावाची पुनरावृत्ती होईल, असे अहवाल स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिले आणि लाला लजपतराय यांना अटक झाली. त्यांना सोडवण्याचे प्रयत्न गोखले यांनी केले; पण ते वाया गेले. पंजाबमधील या घडामोडींचीही छाया कोलकता अधिवेशनावर पडली होती.

फाळणीला विरोध कोणत्या मर्यादेपर्यंत करावा यासंबंधीच्या मतभेदांमुळे काँग्रेसमध्ये तणाव निर्माण झाला. याचे दर्शन 19०6 साली कोलकता येथे झालेल्या अधिवेशनात घडले. जहाल गटाला लोकमान्य टिळक अध्यक्ष व्हावेत असे वाटत होते; पण नेमस्तांचा टिळकांना सक्त विरोध होता. तेव्हा टिळकांनी आपले नाव मागे घेतले आणि लाला लजपतराय यांच्या नावाचा पुरस्कार केला. परंतु लालाजींचे नावही नेमस्तांना अमान्य होते. यामुळे पेच निर्माण झाला असता सुरेन्द्रनाथ बॅनर्जी यांनी फिरोजशहा इत्यादी मुंबईच्या पुढाऱ्यांशी विचारविनिमय करून दादाभाईंना तार करून अध्यक्षपद स्वीकारण्याची विनंती केली. ती दादाभाईंनी स्वीकारली.

सुरेन्द्रनाथांनी हे घडवून आणल्यावर बंगालमधल्या काही जहाल पुढाऱ्यांचे पित्त खवळले. यात बिपिनचंद्र पाल यांनी अगदीच ताळ सोडला. त्यांनी दादाभाईंना इंग्लंडमध्ये तार पाठवून अध्यक्षपद स्वीकारू नये व स्वीकारल्यास आपण त्यांची इंग्लंडमधील व्यापारातील कुलंगडी बाहेर कालू अशी धमकी दिली. दादाभाईंनी त्यांना काहीच उत्तर दिले नाही; पण काळजीत पडलेल्या गोखले यांना मात्र कळवले की, आपला सारा व्यवहार चोख असून कोणाला काय करायचे असेल ते करावे.

काँग्रेसला संकटात पाडू नये व वाद मिटवावा असे दादाभाईंनी लोकमान्य टिळकांना लिहिले होते. आपण वाद निर्माण केलेला नाही व वाढवणार नाही असे टिळकांनी कळवले; आणि तुमच्या नावाला आपला विरोध नाही व कधी होणार नाही असे आश्वासनही दिले. तथापि काँग्रेसने केवळ अर्जविनंत्या करण्याचे धोरण सोडून लोकजागृती आणि संघटन यांवर भर द्यावा, असे मत नमूद केले.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर कोलकता येथे अधिवेशन झाले. दादाभाईंच्या अध्यक्षीय भाषणाने जहाल गटाचे समाधान झाले नाही, कारण त्यांनी जरी फाळणीचा निषेध केला होता तरी बहिष्काराच्या आंदोलनाबद्दल मौन स्वीकारले होते; पण दादाभाईंचे समारोपाचे भाषण स्फूर्तिदायक झाल्याचा अभिप्राय दादासाहेब खापर्डे यांनी दिला.

या अधिवेशनात फिरोजशहा मेहता यांच्या विरुद्ध वातावरण होते. त्यांनी अध्यक्षांच्या निकट बसण्यासही अनेक प्रतिनिधींनी विरोध केला. त्यांच्या भाषणातही व्यत्यय आणला. फिरोजशहा यांना हे फार लागले. ते टिळकांना म्हणाले की, मुंबईत असा प्रकार तुम्हांला करता आला नसता. तुम्ही याच रीतीने वागलात तर तिथेही याचीच पुनरावृत्ती करून दाखवू असे टिळकांनी उत्तर दिले.

नंतर 19०7 साली नागपूर येथे काँग्रेसचे अधिवेशन होणार होते. अध्यक्ष निवडणाऱ्या प्रतिनिधीत जहाल अल्पमतात होते; पण बहुमत असूनही स्वागत समितीचे अध्यक्ष कमकुवत असल्यामुळे समितीची सभा सुरळीत पार पडणे अशक्य होऊन बसले. नागपूरमध्ये अधिवेशन भरवणे अशक्य असल्याचे दिसून आल्यावर, चेन्नईच्या नेत्यांनी आपल्या शहरात ते भरवावे असे सुचवले. पण ही सूचना फिरोजशहा इत्यादींनी अमान्य केली. मग मुंबईत फिरोजशहांकडे एक बैठक झाली असता लोकमान्य व खापर्डे तिला हजर होते. त्या बैठकीत तडजोड झाली नाही आणि फिरोजशहांनी अधिवेशनासाठी सुरतचे आमंत्रण स्वीकारल्याचे जाहीर केले. अधिवेशनाचे स्थळ तेव्हा अखिल भारतीय समिती ठरवत असे व ती फिरोजशहांच्या मुठीत होती. 

सुरतच्या अधिवेशनापूर्वी मुंबई, व-हाड इत्यादींची प्रांतिक अधिवेशने झाली असता मेहता यांनी बहिष्कार, स्वदेशी इत्यादी कार्यक्रम अमान्य होईल याची खबरदारी घेतली. यामुळे लोकमान्यांनी फिरोजशहा व त्यांचे नेमस्त अनुयायी यांच्यावर टीकेची तोफ डागली. त्यांनी 'केसरी 'त लिहिले की स्वागत समितीत ज्यांचे बहुमत असेल त्यांच्याकडे राष्ट्रीय सभेची सूत्रे राहिली पाहिजेत. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये ज्याचे बहुमत असेल त्याचे सरकार होते. तसे बहुमत नाही म्हणून कोणी मूर्ख दुसरे पार्लमेंट भरवण्याची भाषा करीत नाहीत. इतके लिहून टिळकांनी म्हटले, "राष्ट्रीय सभेस आरंभ करताना आम्ही पुढे होतो म्हणून सदर सभेसंबंधाने वतनदारीचे हक्क आम्हांस व आमच्या शिष्यपरंपरेस प्राप्त झाले आहेत, असे जर कोणी प्रतिपादन करील, तर आपण स्थापन केलेल्या संस्थेवर स्वतःच्या हाताने धोंडा टाकण्यास हे राजश्री तयार झाले आहेत, असे म्हणावे लागेल. 

काँग्रेस किंवा राष्ट्रसभा हा काही देवाने बनवलेल्या सृष्टीतील पदार्थ नव्हे, की ज्याचे गुणदोष वैद्यकशास्त्रात सांगितलेल्या पदार्थांच्या गुणधर्माप्रमाणे नेहमी एकसारखेच राहावयाचे. मिरच्या तिखट असतात; सोनामुखी रेचक असते; ऊस गोड, वाटाणा वातुळ आणि आले-लिंबाचा रस पित्तनाशक असतो इत्यादी सदर पदार्थांचे गुणदोष सुश्रुत-वागभटादि ग्रंथांतून ज्याप्रमाणे दिले आहेत, तद्वत् 'काँग्रेसो वातुल: स्निग्धः शीतलो मधुरास्तथा' अशी राष्ट्रीय सभेच्या गुणदोषांची मीमांसा कोणत्याही राजकीय एम.डी.च्या किंवा प्राणाचार्याच्या राजकीय वैद्यक ग्रंथात केलेली आम्हांस आढळली नाही."

या वातावरणात काँग्रेसचे अधिवेशन सुरतेत भरले. रासबिहारी घोष यांची अध्यक्ष म्हणून घोषणा मेहता यांच्या नियंत्रणाखालील समितीने केली होती. अधिवेशनास सोळाशे ते सतराशे प्रतिनिधी, तर दहा हजारांवर प्रेक्षक हजर होते जहालांना घोष यांच्याऐवजी लाला लजपतराय अध्यक्ष हवे होते व यामुळे वाद निर्माण झाला होता. 

तेव्हा कोलकता इथल्या अधिवेशनात मंजूर झालेल्या ठरावांना मान्यता द्यावी व लालाजींचा थोडक्यात गौरव करावा अशी तडजोड जहालांनी सुचवली. तीसंबंधी धड चर्चाच होऊ शकली नाही आणि 27 डिसेंबर रोजी अधिवेशन सुरू झाले. घोष यांचे नाव अध्यक्ष म्हणून सुचवले जाऊन सुरेन्द्रनाथ अनुमोदन देण्यास उठले, तेव्हा विरोधी घोषणा वाढत गेल्या. स्वागताध्यक्ष त्रिभुवनदास माळवी यांनी सभेला शांत करण्याचा प्रयत्न केला, तो व्यर्थ गेला. या आरडाओरड्यात विदर्भाच्या प्रतिनिधींबरोबर चेन्नईचेही प्रतिनिधी सामील होते. मग सभा काही काळ तहकूब केल्याचे जाहीर करण्यात आले.

सकाळच्या बैठकीत अध्यक्ष घोष यांची निवड होऊन त्यांनी त्यांचे लेखी भाषण वाचून दाखवले असते तर अधिकच अनावस्था प्रसंग निर्माण झाला असता. कारण लेखी भाषणात घोष यांनी देशातील व काँग्रेसच्या अधिवेशनातील वातावरण लक्षात न घेता बहिष्कारवाद्यांवर बरीच टीका करून आयर्लंडच्या धर्तीवर चळवळ केल्यास ती फसणार, असे म्हटले होते व बहिष्कारास विरोध दर्शवला होता. शिक्षणसंस्था, कायदेमंडळे व न्यायालये बंद केल्यामुळे भारतात नवयुग येणार नाही, असे घोष यांनी बजावले होते. म्हणजे पक्षातील दुही वाढवणारे ते भाषण होते.

बैठक पुन्हा सुरू झाली, त्यापूर्वी टिळकांनी एक लेखी उपसूचना पाठवून अधिवेशनच तहकूब करण्याची मागणी केली होती. तिचा निर्णय न करताच स्वागताध्यक्ष माळवी यांनी मोतीलाल नेहरूंना अध्यक्षांच्या नावाची सूचना मांडण्यास व सुरेन्द्रनाथांना अनुमोदन देण्यास सांगितले. त्या दोघांची भाषणे झाल्यावर घोष भाषण देण्यास उभे राहिले व एकदोन प्रास्ताविक वाक्ये ते बोलतात न बोलतात तोच लोकमान्य टिळक विजेच्या वेगाने व्यासपीठावर चढले आणि आपली उपसूचना अगोदर विचारात घ्यायला हवी होती; ती न घेतल्यामुळे आपण प्रतिनिधींनीच उपसूचनेवाबत निर्णय करावा असे आवाहन करतो, असे टिळक म्हणाले. हा निर्णय लागेपर्यंत आपण हलणार नाही, असेही त्यांनी बजावले. आर.सी. मुझुमदार या इतिहासतज्ज्ञाने नंतर लिहिले की, टिळकांची मागणी सभाशा्त्राच्या दृष्टीने रास्त होती.

टिळक व्यासपीठावर हाताची घडी करून निर्धाराने उभे होते, तर अनेक स्वयंसेवक त्यांच्या भोवती उभे राहून हाताच्या मुठी वळवत ओरडत होते. हे पाहताच प्रतिनिधी व प्रेक्षक यांच्यातून आरडाओरडा, घोषणा सुरू होऊन एकच हलकल्लोळ माजला. घोष जे काही बोलत होते ते कोणाला ऐकू जात नव्हते. तेवढ्यात व्यासपीठावर बसलेल्या सुरेन्द्रनाथांना एक पुणेरी जोडा चाटून गेला व फिरोजशहांना तो लागला. गोखले हे टिळकांच्या भोवती दोन्ही हातांचे कडे करून उभे राहिले. टिळकांना दुखापत होऊ नये, हा त्यांचा हेतू होता. मग टिळकांच्या अनुयायांनी त्यांना व्यासपीठावरून उतरवून मंडपाबाहेर नेले. 

या दंगलीत काही लोक रक्तबंबाळही झाले. तेवढ्यात पोलिसांची तुकडी आली व तिने अधिक दंगल होऊ दिली नाही. 'मॅन्चेस्टर गार्डियन'चा प्रतिनिधी हेन्री नेव्हिन्सन हे सर्व पाहण्यास हजर होता व त्याने प्रारंभापासूनचा सर्व वृत्तांत त्याच्या पत्रात प्रसिद्ध केला.

तात्यासाहेब केळकर यांनी नेव्हिन्सन यास सांगितले की, अध्यक्षीय निवडणुकीस विरोध करावा इतकाच जहालांचा उद्देश होता; दंगल करण्याचा नव्हता. ती एकाएकी झाली व कोणी केली हे सांगता येणार नाही. तात्यासाहेबांच्या या खुलाशास नंतर काही दिवसांनी दुजोरा मिळाला तो अरविंदवाबू घोष यांच्याकडून. त्यांनी स्पष्ट केले की, दंगल करण्यात त्यांनी व त्यांच्यासारख्या मताच्या लोकांनी पुढाकार घेतला व टिळकांना याची आगाऊ काही कल्पना दिलेली नव्हती.

अधिवेशन उधळले गेले आणि 22 वर्षांची खटपट काही तासांत धुळीला मिळाली. अधिवेशन या रीतीने उधळल्यानंतर फिरोजशहा व त्यांच्या अनुयायांनी दुसर्याच दिवशी काँग्रेसचे अधिवेशन न घेता एक परिषद (कन्व्हेन्शन) घेण्याचा घाट घातला, जे कोणी घटनात्मक राजकारण करण्यास तयार असल्याचे शपथपत्रकावर लिहून देतील, त्यांनाच परिषदेत प्रवेश मिळेल अशी अट होती.

याबाबत टिळकांची भूमिका उल्लेखनीय होती. अरविंदबाबू इत्यादीप्रमाणे ते अतिरेकी भूमिका घेण्यास तयार नव्हते. काँग्रेस ही देशाची एकमेव राष्ट्रीय संघटना असून ती मोडण्यास टिळक तयार नव्हते. उलट फिरोजशहा यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया' स मुलाखत देऊन काँग्रेस जहालांच्या नियंत्रणाखाली जाण्यास तयार असेल तर विभक्त होणे चांगले हे आपण अगोदरच जाणले होते असे सांगितले आणि काँग्रेस दुरभंगल्याचे सर्व खापर जहाल व टिळक यांच्यावर फोडले. टिळकांना मुंबई प्रांतात राजकीय बळ नाही; आहे ते बाहेरच्या प्रांतांत व तेही टिळक काँग्रेसमध्ये आहेत म्हणून, असाही अभिप्राय मेहता यांनी दिला. त्यांचे म्हणणे बिनबुडाचे होते, हे पुढील काळात स्पष्ट झाले.

टिळकांची भूमिका काय होती है 'अमृतबझार पत्रिके'चे संपादक मोतीलाल घोष यांनी 'ए स्टेप इन द स्टीमर' या आठवणींच्या संग्रहात स्पष्ट केले आहे. घोष यांनी लिहिले की सुरतेत ते व टिळक एकमेकांशी विचारविनिमय करून वागत होते. रासबिहारी घोष यांनी व्हाईसरॉयच्या मंडळात भाषण करताना बहिष्कारवायांवर बरीच टीका केली होती. ती त्यांनी मागे घ्यावी व दिलगिरी व्यक्त करावी, ही जहालांची मागणी होती. ती मान्य झाली नाही, तेव्हा अध्यक्षपदाच्या सूचनेस विरोध करावा असे ठरले. पण नेमस्त ऐकेनात. फिरोजशांची वागणूक अवमानास्पद होती. याच संदर्भात अगोदर भेट ठरवून टिळक मेहतांना भेटायला गेले असता मेहता भेटलेच नाहीत. तेव्हा अधिवेशनात टिळकांनी उपसूचना मांडण्यात पुढाकार घेतला.

यामुळे दंगल होऊन अधिवेशन उधळल्यानंतरही टिळक तडजोडीस तयार होते. मोतीलाल घोष लिहितात की, टिळकांना त्यांनी सांगितले की, काँग्रेस फुटावी ही तुमची इच्छा नाही हे आपल्याला माहीत आहे; पण ती फुटल्याचे खापर तुमच्या डोक्यावर नेमस्त फोडणार आहेत. तेव्हा काँग्रेस टिकवण्यासाठी तुम्ही तुमचा अभिमान दूर ठेवून झाल्याप्रकाराबद्दल दिलगिरी प्रदर्शित करावी. काँग्रेसला वाचवण्यासाठी हे केलेत तर तुमचा गौरवच होईल. या सूचनेमुळे अनेक जहाल संतप्त झाले. परंतु टिळकांनी थोडा वेळ विचार करून दुसरा गट काँग्रेसचे अधिवेशन पुढे चालवण्यास तयार असल्यास झालेल्या दुर्दैवी घटनांची जबाबदारी आपण घेतो, असे घोष यांना लिहून दिले. दुर्दैवाने नेमस्त व त्यातही फिरोजशहा हे काहीच मान्य करण्यास तयार झाले नाहीत.

मोतीलाल घोष यांनी लोकमान्य टिळकांनी काँग्रेसच्या स्वागतसमितीच्या अध्यक्षांना लिहिलेले पत्रही दिले आहे. त्यांत टिळकांनी म्हटले होते की, रासबिहारी यांची अध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्यास असलेला आपला व आपल्या पक्षाचा विरोध आम्ही मागे घेतो. तसेच विसरा व क्षमा करा या न्यायाने वागण्यास आम्ही तयार आहोत; पण कोलकत्याच्या अधिवेशनात बहिष्कार, स्वदेशी इत्यादी संबंधात झालेले ठराव मान्य करावेत व अध्यक्षीय भाषणात राष्ट्रवादी पक्षाविरुद्ध असलेली विधाने गाळावीत.

नेमस्त हे काहीच मान्य करण्यास तयार नव्हते. बहिष्काराची चळवळ बंगालवाहेर नेण्यास त्यांचा मूलतःच विरोध होता. तेव्हा त्यांना सुरतेत जहालांना पक्षाबाहेर काढण्यास आयतीच संधी मिळाली. तशी ती मिळाल्यामुळे काँग्रेस एकसंध व समविचारी लोकांची होऊन बळकट झाली असे नाही. उलट पुढच्या वर्षी चेन्नई येथे भरलेल्या अधिवेशनास प्रतिनिधी व प्रेक्षक यांची संख्या कमी होती, नंतर ती रोडावत गेली आणि काँग्रेस दुबळीच राहिली.

जहालांनीही नवा पक्ष स्थापन करून वाढीला लावला असेही नाही. एकतर काँग्रेसला पर्यायी पक्ष काढणे टिळकांना रुचत नव्हते. शिवाय दुसर्या वर्षी म्हणजे 19०8 साली सरकारने त्यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरवून सहा वर्षांची शिक्षा दिली व ब्रह्मदेशात मंडाले येथे पाठवले. बिपिनचंद्र पाल हे बरेच आगखाऊ बोलत व लिहीत; पण त्यांनी इंग्लंडचा रस्ता धरला. तिथे ते हलाखीत राहत असल्याचा उल्लेख दादासाहेब खापर्डे यांनी केला आहे. नंतर पाल यांची मते पूर्णतः बदलून ते नेमस्त विचारांचे बनले. अरविंदबाबू हे दुसरे अती जहाल. त्यांनी संन्यास घेतला व पॉन्डेचरीत आश्रम काढला.

सुरतेत इतके ताणण्याचे दोन्ही गट टाळू शकले असते; पण नेमस्तांनी अधिक ताठर भूमिका घेतली आणि यात फिरोजशहा मेहता यांचा सर्वांत अधिक भाग होता. ते व नेमस्त देशातील बदलत्या लोकमताची दखल घेण्यास तयार नव्हते. सरकारला फारसा विरोध करण्यास त्यांची तयारी नव्हती. जहाल नेत्यांत बिपिनचंद्र पाल व अरविंदबाबू घोष हे अतिरेकी प्रवृत्तीचे होते आणि ठाण मांडून राजकीय काम करण्याची त्यांची वृत्ती नव्हती. दोघांनी सुरतेनंतर थोड्याच काळात अवसानघात केला. टिळक सुटून आले, तेव्हा एकदंर काँग्रेस पक्षाची अवस्था दयनीय होती. पहिले महायुद्ध सुरू झाल्यावर नेमस्तांनीच नव्हे तर टिळकांनीही युद्धसहकार्याची भूमिका घेतली.

युद्ध संपण्यापूर्वी गोखले यांनी जहालांशी जमवून घेण्यासाठी प्रयत्न केले ते मेहतांना अमान्य होते. हे प्रयत्न विफल झाले आणि 1915 मध्ये गोखले व मेहता या दोघांचेही निधन झाले. लोकमान्य टिळक यांचा काँग्रेसप्रवेश हा वादाचा विषय राहिला नाही आणि सोळा साली ते व जीना यांच्या पुढाकारामुळे काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्यात लखनौ येथे तडजोडीचा करार झाला. तथापि, चारच वर्षांनी टिळकांचे निधन झाले आणि महात्मा गांधींचा उदय होऊन भारतीय राजकारणास पूर्णतः वेगळे वळण लागले.

देशाच्या तसेच संघटनेच्या जीवनात असा एखादा काळ येतो की, त्या वेळी कोणालाच भान राहत नाही आणि तो देश वा ती संघटना आत्मनाशाच्या दिशेने वाटचाल करू लागते. भावनात्मकता इतकी शिगेला पोचते की, विवेकाचा आवाज कोणी ऐकण्यास तयार नसते आणि काही वेळा तर विवेकाचा आवाज काढणारेही कोणी नसते. काँग्रेसच्या पहिल्या फुटीच्या वेळी हेच झाले आणि 22 वर्षे जी संघटना वाढवण्याचे प्रयत्न झाले त्यावर पाणी पडून काही तासांत ती दुभंगली.

Tags: मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकार सर अ‍ॅन्डु फ्रेझर हिंदुस्थान सरकार सुरतेत काँग्रेस दुभंगली अखिल भारतीय काँग्रेस weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

गोविंद तळवलकर

1925 - 2017

लेखक, संपादक

लोकसत्ताचे बारा वर्षे उप-संपादक, तर महाराष्ट्र टाइम्सचे 27 वर्षे संपादक होते. 


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके