काँग्रेसने जेव्हा भारताच्या फाळणीचा स्वीकार केला तेव्हा फाळणीच्या संदर्भातील सर्व प्रमुख जबाबदाऱ्या सरदार पटेल यांच्याकडे सोपवल्या जाणे अपरिहार्य होते. त्यांना गृहमंत्रालयाचे काम तर देण्यात आलेच, शिवाय त्या काळात खास महत्व असलेल्या माहिती मंत्रालयाची धुराही त्यांनीच वाहिली. फाळणीचा निर्णय झाला आणि अखंड भारताची सार्वभौम सत्ता हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान या दोन स्वतंत्र राज्यांकडे हस्तांतरित होणार असे ठरले, तेव्हा साहजिकच नव्या संदर्भात अनेक प्रशासकीय निर्णय विनाविलंब घेण्याची जबाबदारी पंडित नेहरूंनी सरदार पटेलांकडे सोपवणे हेही स्वाभाविक होते. त्याचप्रमाणे ब्रिटिश राज्यकर्ते भारतातून निघून गेल्यावर संस्थानिकांवरील त्यांची अधिसत्ता संपुष्टात येणार होती आणि एका फटक्यात भारतातील पाचशे साठ संस्थाने सार्वभौम होणार होती हे उघड होते. एवढ्या मोठ्या सत्तांतरामुळे संक्रमण काळात अराजक निर्माण होऊ नये यासाठी भारत आणि पाकिस्तान या दोन नव्या सार्वभौम राष्ट्रांना प्रत्येक संस्थानाशी काही व्यवहार्य अंतरिम करारनामा करणे अत्यावश्यक होते. संस्थानांच्या राजकीय स्वरूपासंबंधी कायमची व्यवस्था होईपर्यंत या करारनाम्याच्या आधारे भारत-पाकिस्तान आणि संस्थाने यांच्यातील राजनैतिक संबंधांचे नियमन होणार होते. म्हणूनच संस्थानांसंबंधाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एक वेगळे मंत्रालय प्रस्थापित करण्यात आले आणि त्याचा ताबा सरदार पटेलांकडे देण्यात आला.

प्रशासकीय कर्तबगारी

सरदार पटेल यांची प्रशासकीय कर्तबगारी, व्यवहारचातुर्य, एखादे काम पूर्णपणे तडीला नेण्याची त्यांची हातोटी आणि मुख्य म्हणजे त्यांची मुत्सद्देगिरी... यांवर नेहरू आणि त्यांचे सहकारी यांचा नितांत विश्वास होता. या विश्वासाला भक्कम आधार होता. काँग्रेस कार्यकारिणीत पटेलांनी किती कौशल्याने आणि आत्मविश्वासाने प्रश्न हाताळले होते हे त्यांनी जवळून पाहिले होते. कार्यकारिणीचे सदस्य बनण्यापूर्वी अनेक सत्याग्रहांच्या मोहिमेत, विशेषतः बारडोली सत्याग्रहात प्रत्यक्ष काम करताना या सहकाऱ्यांनी त्यांना पाहिले होते. अहमदाबादची नगरपालिका सरदारांनी ब्रिटिश नोकरशाहीच्या कचाट्यातून कशी मुक्त केली होती हेही त्यांना माहीत होते. पण पूर्वीच्या या अनुभवापेक्षा अगदी अलीकडे अंतरिम सरकारातील त्यांची कामगिरी त्यांच्या डोळ्यांसमोर होती.

अधिकाऱ्यांबाबत सहिष्णू भूमिका

सत्तांतरानंतर अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न अंतरिम सरकारसमोर होता. तो प्रश्न सरदारांनी अतिशय कौशल्याने हाताळला. संबंधित ब्रिटिश मंत्र्यांशी वाटाघाटी करून त्यांनी दोन्ही बाजूंना समाधान वाटेल असा समझोता केला. या व्यवस्थेमुळे अखिल भारतीय सेवेतील ब्रिटिश आणि भारतीय दोन्ही बाजूंच्या अधिकाऱ्यांना आपणास न्याय मिळाला असे वाटले. भारतीय अधिकाऱ्यांना द्यावयाच्या नुकसानभरपाईबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट आणि खंबीर होती. या भारतीय अधिकाऱ्यांना स्वदेशी सरकारची सेवा करण्याची जी संधी मिळणार होती त्याबद्दल त्यांनी संतुष्ट असले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते. पण जर का काही कारणांमुळे नवे भारत सरकार त्यांना सेवेत रुजू करून घ्यायला तयार नसेल किंवा आपल्याला राष्ट्रीय सरकार न्याय देणार नाही अशी त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली असेल तर त्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवेची नुकसानभरपाई दिली जाईल; ती नाकारण्यात येणार नाही अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे अंतरिम सरकारात अल्पकाल असतानाच सरदारांनी या अधिकाऱ्यांचा विश्वास संपादन केला. सरकारच्या विश्वासास अपात्र ठरवण्यासारखी कृती त्यांच्याकडून झालेली नसेल तर आपण त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवू असा दिलासा त्या धकाधकीच्या कालात सरदारांनी त्यांना दिला. सरदारांची ही भूमिका सर्वसाधारण काँग्रेसजनांच्या मनोभूमिकेपासून पूर्णपणे वेगळी होती. काँग्रेसजन त्या वेळी ब्रिटिश सेवेतील भारतीय अधिकाऱ्यांबाबत धमकीच्या भाषेत बोलत. पण सरदारांच्या सहिष्णू भूमिकेला अधिकाऱ्यांनीही तशीच अनुकूल साथ दिली आणि आपण मायदेशाची सेवा करावयास सिद्ध आहोत हे आपल्या वर्तणुकीने त्यांनी दाखवून दिले. संक्रमण काळात सरदारांनी प्रशासकीय सेवेबाबत बजावलेली ही कामगिरी फार मोठी आणि मोलाची होती. पण दुर्दैवाने त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तिची पुरेशी दखल घेतली नाही.

गिरिजाशंकर बाजपेयी यांची श्रद्धांजली

सरदार पटेलांचे 1950 साली निधन झाल्यानंतर भारतीय प्रशासन सेवेतील एक ज्येष्ठ अधिकारी श्री. गिरिजाशंकर बाजपेयी यांनी त्यांना जी श्रद्धांजली वाहिली त्याचा विस्ताराने उल्लेख या संदर्भात करावा असे मला वाटते. विस्ताराने यासाठी की बाजपेयींच्या भाषणात एक प्रशासक म्हणून सरदारांच्या कर्तृत्वाचे दर्शन घडते आणि सरदार हे या देशाचे सर्वोत्कृष्ट मुत्सद्दी आणि प्रशासक होते या विधानात काहीही अतिशयोक्ती नाही याची खात्री पटते. बाजपेयी म्हणतात :

‘येथे जमलेले जवळपास सर्वजण आपल्याला ओळखतात ते एक प्रशासक म्हणून आणि आपल्याबद्दल बोलू शकतील तेही आपल्याशी आलेल्या प्रशासकीय संपर्कामुळे. स्थैर्य आणि सुव्यवस्था हे कुठच्याही समाजाचे महत्त्वाचे आधार असतात. त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे नवोदित स्वातंत्र्य वाया गेल्याची अनेक उदाहरणे इतिहासात पाहायला मिळतील. परकीय सत्तेविरुद्ध आपण जरी क्रांतिकारकासारखे लढलात तरी हिंसक आणि अचानकपणे होणाऱ्या बदलावर आपला विश्वास नव्हता. उत्क्रांतीने प्रगती ही आपली जीवननिष्ठा होती. त्यामुळे 1947 च्या ऑगस्टमध्ये जरी सत्तांतर झाले आणि प्रशासनाचे स्वरूप मूलतः पालटले तरी आपण प्रशासनाची यंत्रणा कायम ठेवलीत. गृहमंत्री आणि संस्थानांचे मंत्री या नात्याने आपल्यावर दोन जबाबदाऱ्या होत्या. ब्रिटिश हिंदुस्थानातील जुन्या प्रांतांच्या आणि संस्थानांच्या प्रांतांच्या बाबतीत आपण चांगल्या अर्थाने यथास्थितिवादी होता तर संस्थानांचे प्रश्न आपण विलक्षण कल्पकतेने हाताळलेत. या दोन्ही जबाबदाऱ्या कठीण होत्या.

शंभर वर्षे ज्यांनी या देशाचे प्रशासन चालवले त्यांचे प्रशिक्षित अधिकारी आपल्या मायदेशी परतल्यामुळे संक्रमणकाळात प्रशासनात अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यात फाळणीच्या तणावाची आणि त्यातून निर्माण झाले अनेकविध संकटांची आणि मानवी हालअपेष्टांची भर पडली. त्या काळात, विशेषतः लाखो माणसे पूर्व-पश्चिम स्थलांतर करीत होती. त्या कालात, (ज्याच्या स्मृती अजूनही आमच्या मनःपटलावरून पुसल्या गेलेल्या नाहीत) आपल्या नवोदित भारतीय शासनसंस्थेचे भवितव्य तराजूतील पारड्याप्रमाणे दोलायमान होते. जरूर काही हेलकावे मिळाले, परंतु तरीही शासनसंस्थेचे पारडे स्थिर राहिले. याचे कारण केवळ जनतेचा आपल्या नेत्यांवर विश्वास होता एवढेच नव्हते तर, आपण नवे गृहमंत्री या नात्याने खंबीरपणाने आणि दमदारपणाने केलेली कामगिरी. त्या अतिशय धकाधकीच्या आणि कठीण परिस्थितीत शासकीय सेवांनी फार महत्त्वाची कामगिरी बजावली, याचा उल्लेख मी केवळ खोट्या अभिमानाच्या भावनेने करीत नाही तर, आजच्या घडीला तो आवश्यक आहे म्हणून करतो. त्या सेवेतील अधिकारी कठोर कर्तव्य आणि शिस्त यांच्या परंपरेशी एकनिष्ठ राहिले. गृहमंत्रालयाच्या नव्या प्रमुखांनी त्यांच्यावर टाकलेल्या विश्वासामुळे हे अधिकारी आनंदित झाले होते. त्यांच्या नित्याच्या कामात त्यामुळे त्यांना उत्तेजन मिळाले होते. त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्याच्या नव्या वातावरणामुळे त्यांच्या देशभक्तीच्या भावनाही प्रज्वलित झाल्या होत्या.

कालांतराने आपण आणि प्रशासकीय सेवा यांच्यातील विश्वासाचे हे नाते अधिकच दृढ झाले. एकनिष्ठ आणि सचोटीच्या प्रशासकांचे महत्त्व आपण नेहमीच ध्यानात ठेवले आणि शिवाय त्यांचे स्वास्थ्य आणि कल्याण यांकडे आपण प्रेमाने व्यक्तिशः लक्ष घातले. विश्वासाचे नाते दृढ व्हावयास ही दोन महत्त्वाची कारणे होती. कर्तृत्वाने आपल्यापेक्षा लहान व्यक्ती गृहमंत्रालयाचा भार सांभाळीत असती तर तिने कदाचित जुन्या पूर्वग्रहांना बळी पडून ब्रिटिश कालात प्रशासकीय सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांबद्दल संशयाची भिंत निर्माण केली असती. आपले मोठेपण यात होते की विरुद्ध बाजूचा भरभक्कम पुरावा असल्याशिवाय आपण कोणत्याही भारतीय अधिकाऱ्याच्या देशभक्तीबद्दल कधी संशय घेतला नाही. शेवटी विश्वासाने विश्वास वाढतो आणि अविश्वास हेच अविश्वासाचे कारण असते, असे जे म्हटले जाते ते मानवी संबंधांइतकेच प्रशासनाबाबतही खरे आहे.'

फाळणी मंडळ

फाळणीमुळे निर्माण झालेल्या अनेक समस्या सोडविण्यासाठी फाळणीमंडळ (पार्टिशन कौन्सिल) स्थापन करण्यात आले होते. मंडळाच्या कामाची भारताच्या बाजूने माझ्यावर जबाबदारी असल्याने सरदारांशी माझे अतिशय निकटचे संबंध आले. वर सरदारांच्या स्वभाववैशिष्ट्यांबद्दल जे उल्लेख आले आहेत त्यासंबंधी माझाही अनुभव सांगण्यासारखा आहे.

अंतरिम सरकारने फाळणीमंडळाची स्थापना केली. लॉर्ड माऊंटबॅटन हे मंडळाचे तटस्थ अध्यक्ष होते. शिवाय भारत आणि संकटांची आणि पाकिस्तान यांचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी मंडळावर होते. या प्रतिनिधींना दोन्ही देशांनी पूर्ण अधिकार दिले होते. त्यामुळे मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांना दोन्ही देश पूर्णपणे बांधील होते. मंडळावर सदस्य म्हणून भारताच्या वतीने सरदार पटेल आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि या दोहोंपैकी कुणी एक मंडळाच्या बैठकीस हजर राहू शकले नाहीत तर पर्यायी सदस्य म्हणून राजाजी आणि पाकिस्तानच्या वतीने जीना आणि लियाकतअली खान आणि पर्यायी सदस्य म्हणून अबदूरराब-निश्तार अशा नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. शिवाय फाळणी मंडळाची एक सूत्रसंचालन समिती होती. त्यावर फक्त दोन सदस्य होते. एच्. एम्. पटेल मी स्वतः आणि पाकिस्तानच्या वतीने सैन्याचे आर्थिक सल्लागार मोहम्मद अली चौधरी. ज्या दिवशी फाळणीचा निर्णय झाला त्याच दिवशी म्हणजे 3 जून 1947 ला फाळणी-मंडळाची स्थापना झाली होती. आणि सत्तांतर हे 15- ऑगस्टला व्हायचे असल्यामुळे केवळ 70 दिवसांत मंडळाला पाकिस्तानची निर्मिती करावयाची होती.

तज्ज्ञ समित्या

सूत्रसंचालन समितीला साहाय्य करण्यासाठी तज्ञ लोकांच्या दहा समित्या होत्या. पैकी नऊ समित्यांवर दोन्ही देशांचे समप्रमाणात तज्ज्ञ सदस्य होते. दहावी समिती ही सेना-दलासंबंधीची होती. साहजिकच या समितीवर मुसलमान आणि बिगर मुसलमान अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त अनुभवी ब्रिटिश सेनाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या नऊ कमिट्यांकडे प्रशासनाचे संघटन, सर्व सरकारी दप्तरे, मनुष्यबळ, केंद्रीय व इतर महसूल शासकीय कामाचे ठेके, चलन आणि विनिमय, आर्थिक नियंत्रणे, व्यापारी संबंध, परराष्ट्रीय व्यवहार, नागरिकत्वाचे प्रश्न आणि आर्थिक येणी-देणी इत्यादी विषय वाटून देण्यात आले होते. सोपवून दिलेल्या विषयांसंबंधी प्रत्येक समितीने आपल्या  एकमताच्या शिफारसी मंडळाला सादर करायच्या होत्या. आवश्यक वाटल्यास त्यांनी सूत्रसंचालन समितीचे साहाय्य घ्यावे अशी अपेक्षा होती. उद्देश हा की शिफारशी एकमताच्या असाव्यात. आणि सूत्रसंचालन समितीतही एकमत झाले नाही, तर संबंधित प्रश्न वा शिफारस फाळणी मंडळाकडे मतभेदांच्या सर्व तपशीलवार नोंदींसह सुपूर्द करण्यात यावयाच्या. या नोंदी अर्थातच सूत्रसंचालन समितीने करायच्या होत्या. फाळणी मंडळातही जर मतैक्य झाले नाही तर प्रश्न लवाद मंडळाकडे सोपविण्यात येत असे. फाळणी मंडळाचे काम सुरू होण्यापूर्वी लवाद मंडळाच्या सदस्यांसंबंधीचे निर्णय घेण्यात आले होते.

अधिकाऱ्यांशी मनमोकळी चर्चा 

फाळणी-मंडळाची स्थापना झाल्याबरोबर त्याचे औपचारिक काम सुरू होण्यापूर्वी सरदारांनी भारताच्या बाजूच्या सर्व तज्ज्ञ सदस्यांची (सेनादलाचा अपवाद सोडून. कारण त्याची नेमणूक तोपर्यंत झाली नव्हती.) एक अनौपचारिक बैठक आपल्या घरी बोलावली. त्या बैठकीत काय घडले याचे हुबेहूब चित्र माझ्या डोळ्यांसमोर आहे. सरदारांनी सर्वांचे मनःपूर्वक स्वागत केले आणि तज्ज्ञांवर सोपविण्यात आलेल्या जबाबदारीची जाणीव देऊन त्यांनी अशी अपेक्षा व्यक्त केली की प्रत्येकाने आपले काम चोखपणे करावे आणि भारताच्या हिताला बाधा येणार नाही याची काळजी घ्यावी. देशाला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी केलेल्या प्रयत्नांतून आपल्या मनाला केवढा आनंद मिळाला याचे वर्णन करून, आता या अखेरच्या घडीला देशाचे स्वातंत्र्य उंबरठ्यावर असताना जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत ते सोडविण्याचा आनंदात माझ्याबरोबर आपणही सहभागी व्हा, असे आवाहन त्यांनी सदस्यांना केले. या कामात काहीही अडचण आली तर ती सोडविण्यासाठी त्यांचे साहाय्य केव्हाही उपलब्ध असेल, मात्र हे प्रश्न सोडविण्यासाठी तज्ज्ञ या नात्याने सदस्यांनी आपणास योग्य सल्ला मिळेल याची खबरदारी घेतली पाहिजे अशी कळकळीची विनंती त्यांनी आपल्या भाषणाच्या शेवटी केली.

त्या बैठकीला आलेले सर्व तज्ञ अधिकारी सरदारांच्या भाषणाने प्रभावित झाले आणि मी हे ठामपणे सांगू शकतो की आपण आपले काम सर्वस्व पणाला लावून केले पाहिजे या निर्धाराने प्रत्येक जण आपल्या घरी परतला. समित्यांच्या सदस्यांनी त्या कालात स्वतः तर अवाढव्य काम केलेच. पण सरदारांना भेटले नव्हते अशा आपल्या दुय्यम अधिकाऱ्यांकडूनही त्यांनी काम करून घेतले. जी माहिती गोळा करण्यासाठी काही आठवडे लागले असते ती माहिती काही दिवसांत उपलब्ध करून देण्यात आली. फाळणी-मंडळाच्या कामाशी संबंधित असलेल्या प्रत्येकाने एका जबरदस्त इच्छाशक्तीने आपले काम केले. सुरवातीच्या काळात संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांनी जे काम केले ते अद्भुत होते. बहुतेक सर्वजण दिवसाचे अठरा तास राबायचे. सरदार किती तास काम करायचे, याचा अंदाज घ्यायला माझे मन धजावत नाही. मला एवढेच आठवते की रोज मी त्यांचा फार वेळ घ्यायचो. माझ्या व्यतिरिक्त संस्थाने मंत्रालयाचे व्ही. पी. मेनन, गृह आणि माहिती मंत्रालयांचे सचिव आणि इतर ज्येष्ठ अधिकारी त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी त्यांची वारंवार भेट घेत असत. 

अशासकीय मतांबद्दल आदर

ज्या ज्या वेळी मी त्यांना भेटायला गेलो तेव्हा तेव्हा सल्लामसलतीसाठी त्यांनी मला पाहिजे तेवढा वेळ दिला. आपल्यासमोर मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांची पकड घेण्याची त्यांची हातोटी विलक्षण होती. एखाद्या समस्येचा गाभा काय आहे हे समजायला त्यांना कधी अडचण भासली नाही. एकदा आपल्या धिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेची त्यांना खात्री पटली की अंतिम निर्णय घेण्याची जबाबदारीही ते त्यांच्यावर सोपवीत असत. सारांश, मंत्र्याला लागणारे सर्व आवश्यक गुण त्यांच्यापाशी होते. कामाची प्रगती लवकर व्हावी असा त्यांचा कटाक्षच असे, पण म्हणून त्यांच्याकडून तपशिलाकडे अथवा कामाच्या पूर्णत्वाकडे कधी दुर्लक्ष झाले नाही. एखाद्या प्रश्नासंबंधी प्रशासकीय मत काय असेल याचा अंदाज ते घेत असत. बऱ्याचवेळा मी त्यांच्याकडे उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत उद्योग आणि अर्थक्षेत्रातील नामवंत खाजगी व्यक्तींचा सल्ला ते घेत असत. उदाहरणार्थ, अखंड भारताच्या एकूण सार्वजनिक कर्जाची जबाबदारी शेष भारताने घ्यावी, भारत आणि पाकिस्तान यांची ती संयुक्त जबाबदारी मानू नये, असे मी सुचविले तेव्हा जरी माझा युक्तिवाद त्यांना पटला होता तरीही त्यांनी या प्रश्नाबाबत सरकारबाहेरील लोकांचे मत काय आहे ते आजमावण्याचे ठरवले आणि काही प्रमुख औद्योगिक तज्ज्ञांना दिल्लीला बोलावून घेऊन त्यांचे अभिप्राय समजावून घेतले. प्रतिष्ठेच्या सबबीखाली पाकिस्तानने जेव्हा भारताचा प्रस्ताव नाकारला तेव्हा सरदार आपल्या भूमिकेपासून मुळीच ढळले नाहीत.

सनदी नोकरांवर विश्वास 

सनदी नोकरांसंबंधी त्यांना वाटणाऱ्या विश्वासाचे एक उत्तम उदाहरण मी देतो: जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामधील काही प्रश्नांबाबतचे मतभेद मिटवण्याची काहीही शक्यता ते प्रश्न लवाद मंडळाकडे सोपविण्याव्यतिरिक्त उरली नाही, अशी त्यांची खात्री पटली तेव्हा फाळणी-मंडळाच्या अखेरची बैठकीत एक सूचना करून सगळ्यांना त्यांनी आश्चर्यचकित करून सोडले. ते म्हणाले : ‘सूत्रसंचालन समितीच्या दोन सदस्यांच्या कार्यक्षमता, निःपक्षपातीपणा आणि न्यायबुद्धी यांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. फाळणी-मंडळाला राहिलेले जे काही प्रश्न एकमताने सोडविता आलेले नाहीत, ते या दोन सदस्यांकडे लवाद म्हणून सोपविण्यात यावेत. भारताच्या वतीने मी आश्वासन देतो की त्यांचा निवाडा भारत मान्य करील.' गुलाम मोहम्मद (जे नंतर पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल झाले.) हे फाळणी मंडळात पाकिस्तानचे प्रतिनिधी होते. त्यांनी काहीही कां कूं न करता पाकिस्तान दोन सदस्यांच्या निवाड्याला बांधील राहील असा शब्द दिला. मला येथे नमूद केले पाहिजे की सूत्रसंचालन समितीने काही तासांच्या आत अनिर्णीत प्रश्नांसंबंधीच्या करारनाम्याचा मसुदा तयार केला. आणि फाळणी-मंडळाने विनाविलंब तो मंजूर केला. हे अनिर्णीत प्रश्न काही क्षुल्लक नव्हते तर महत्त्वाच्या प्रशासकीय आणि वित्तीय बाबींसंबंधीचे होते. उदाहरणार्थ रोकड शिलकीतील पाकिस्तानचा वाटा, अतिरिक्त देणी-घेणी यांतील पाकिस्तानचा हिस्सा, सेनादलाच्या मांडारातील वस्तूंचे वाटप, पौडी गंगाजळी, शस्त्रास्त्रांचे कारखाने, मध्यवर्ती कारागृह, कलकत्त्याची इंपीरियल लायब्ररी इत्यादी... सरदारांच्या विधायक सूचनेमुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष आणि त्यामुळे निर्माण होणारा तणाव आणि वैरभाव टळला. दोन्ही देश अधिक विधायक कामांकडे लक्ष पुरवू शकले. याचे सारे श्रेय सरदार पटेलांच्या विवेकनिष्ठ नेतृत्वाला आहे.

‘दिलेला शब्द पाळला पाहिजे'

सरदार पटेलांचे व्यक्तिमत्त्व अद्वितीय होते. ते फार कमी बोलत असत, पण जे बोलत ते अर्थगर्भ आणि निर्णायक असे. दिलेला शब्द पाळणे ही त्यांची जीवननिष्ठा होती. बारडोलीच्या सत्याग्रहातील त्यांच्या कामगिरीमुळे जनतेने त्यांना सरदार हा किताब बहाल केला. जमिनीचा सारा दिला नाही म्हणून ज्यांच्या जमिनी सरकारने जप्त केल्या होत्या, त्या जमिनी बारडोलीचा लढा संपल्यानंतर परत मिळवून देऊ असे आश्वासन त्यांनी सत्याग्रहाचे वेळी शेतकऱ्यांना दिले होते. ते आश्वासन त्यांनी पुरे केले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी त्यांनी परत मिळवून दिल्या. संस्थानिकांना त्यांनी शब्द दिला होता की, त्यांना कायम तनखा दिले जातील आणि तो शब्द पाळला जावा म्हणून संस्थानिकांच्या तनख्यांची तरतूद त्यांनी भारताच्या राज्यघटनेतच अंतर्भूत करून घेतली. ही शरमेची बाब आहे की, घटनेच्या ज्या कलमान्वये ही शाश्वती देण्यात आली होती ते कलमच नंतर संसदेने रद्द केले. मला मुद्दा मांडायचा आहे तो हा की, सरदार हे केवळ उत्तम प्रशासक नव्हते तर ते एक द्रष्टे राजकारणीही होते. भवितव्याचा वेध ते घेत असत. त्यामुळेच भारत अतिशय कठीण परिस्थितीतून मार्गक्रमण करीत असताना नव्याने उद्भवणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाला कार्यक्षम आणि अद्ययावत करण्याची आवश्यकता ते समजू शकले आणि त्यासाठी त्यांनी पावले उचलली. फाळणीनंतर देशात हिंसाचार माजला आणि जातीय दंगली उसळल्या. पण देशाचे प्रशासन काही कमी पडले नाही. 

चिंतामणरावांनी केलेली प्रशंसा

सरदार पटेलांसबंधी चिंतामणराव देशमुखांनी लिहिलेल्या आठवणींत सरदारांच्या समंजस आणि उदार वृत्तीची अनेक उदाहरणे दिली आहेत. दुसऱ्याचे म्हणणे ऐकून व्यापक राष्ट्रहितासाठी आपले मत बदलायला आणि समझौता करायला ते तयार असत. थोर मुत्सद्याची आणि कुशल प्रशासकीय नेतृत्वाची ही वैशिष्ट्ये त्यांच्यात होती. खरं म्हणजे ऋजु मानवी स्वभावाचे अनेक गुण त्यांच्यापाशी होते. त्यांना दिनोद आवडत असत. कधी कधी ते उपहासानेही बोलत. परंतु कठोर शिस्तीच्या त्यांच्या आग्रहामुळे आणि लोकप्रियतेकडे त्यांनी पाठ फिरवल्यामुळे त्यांच्या मूळ व्यक्तिमत्त्वासबंधी लोकांत निष्कारण विकृत कल्पना होत्या.

वैकुंठलाल मेहतांचा अभिप्राय 

डोरोथी नॉर्मन यांनी त्यांच्यासंबंधी असे म्हटले आहे की सरदारांशी बोलणाऱ्या माणसाला काही क्षणांत असे ध्यानात येई की आपण एका प्रामाणिक माणसाशी बोलत आहोत. त्यांची मते इतरांना पटोत वा न पटोत, ते मात्र त्यांना जे पटायचे तेवढेच नेमके बोलत. भारतीय सहकारी चळवळीचे अग्रगण्य नेते वैकुंठलाल मेहता यांनी सरदारांसंबंधी काढलेले हे उद्गार पाहा: ‘सरदार थोर लोकनेते आणि मुत्सद्दी होतेच, पण ते उत्तम प्रशासक होते याचे कारण ते तपशिलात लक्ष घालीत. प्रश्नाची पूर्ण माहिती करून घेत. शिवाय त्यांचा दृष्टिकोन व्यापक असायचा. यांच्यापुढील समस्यांचा ते सखोल अभ्यास करीत आणि मुख्य म्हणजे देशहिताच्या दृष्टीने ते दूरचे पाहात असत. इतके सद्गुण एका माणसात क्वचितच आढळतात. त्यांची थोरवी, धैर्य, जे योग्य आहे त्यासंबंधीचे त्यांचे अचूक ज्ञान आणि सद्हेतूसंबंधी कधीही शंका घेता येणार नाही असे त्यांचे निर्णय.'

सत्तेचा परिणामकारक वापर 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरदार फार काळ जगले नाहीत हे देशाचे दुर्दैव. ते अधिक काल हयात असते तर त्यांनी भारतीय प्रशासन खऱ्या अर्थाने कणखर केले असते. आज देशात काय चालले आहे ते पाहा. आपण कायदे करतो, परंतु दमदारपणे त्यांची अंमलबजावणी करीत नाही. कायद्यांचे बिनदिक्कतपणे उल्लंघन केलेले आपण खपवून घेतो. संकटप्रसंगी आपले मंत्री, सनदी नोकर आणि प्रशासनातील अधिकारी एक तर निष्क्रिय होतात, नाहीतर त्यांची अतिरेकी प्रतिक्रिया होते. सत्ता खंबीरपणे वापरली पाहिजे तेव्हा वापरली जात नाही किंवा सत्तेचा उघडउघड दुरुपयोग केला जातो. सत्ताधाऱ्यांच्या अशा दोन विरुद्ध बाजूंच्या प्रतिक्रिया होताना दिसतात. गंभीर गुन्हयांना सुद्धा शिक्षा होत नाही. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असलेले सरकार धिटाईने वागते आणि संभाव्य घडामोडींचा अगोदर अंदाज घेऊन खंबीरपणे आपली पावले टाकते. सरदार पटेलांनी फाळणीच्या त्या अतिशय तणावपूर्ण काळात या पद्धतीने देशाचे प्रशासन चालवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा कम्युनिस्ट हिंसेचा मार्ग सोडायला तयार नाहीत हे पाहिल्यावर त्यांनी त्यांच्यावर बंदी आणायला मागेपुढे पाहिले नाही.

कुठल्याही देशाचे राज्य चालवताना सत्ता ही राज्यघटनेच्या तरतुदींप्रमाणे आणि कायद्यानुसार राबवली पाहिजे. प्रशासकानेही सार्वजनिक जीवनात वागणुकीचे सर्वसामान्य दंडक पाळले पाहिजेत; आणि समाजाच्या अलिखित नैतिक नियमांचे पालन केले पाहिजे. आपल्या देशाची गेल्या चाळीस वर्षांची प्रशासकीय कामगिरी पाहिल्यावर असे म्हणावेसे वाटते की सरदार पटेल हे एकच प्रशासक होऊन गेले की ज्यांनी सत्तेचा परिणामकारक वापर केला. दडपणाला बळी पडून त्यांनी कधीही सत्तेचा दुरुपयोग केला नाही किंवा होऊ दिला नाही.

Tags: Bureaucrats British India Nehru Gandhi Vallabhabhai Patel Saradar iron man Partition मुत्सद्दी सार्वभौम पंडित नेहरू पाकिस्तान अखंड भारत सनदी अधिकारी फाळणी काँग्रेस लोहपुरूष राज्यघटना सरदार पटेल सत्ता प्रशासक राजकारण weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक