डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

कोणतेही एक गृहीत-कृत्य जरी बरोबर असेल तर चीनचा आणि आमचा संघर्ष अटळ आहे. भारतात लोकशाही आहे. पाकिस्तानात सरंजामशाही आहे. चीनमध्ये एकपक्षीय हुकूमशाही आहे. भारताच्या दुर्दैवाने भारताच्या दोन्ही शेजारी राष्ट्रात पारदर्शक सरकार नाही. त्यांची आमची सामाजिक तत्त्वप्रणाली भिन्न आहे. भू-राजकीय उद्दिष्टे भिन्न आहेत. आर्थिक हितसंबंध परस्पर विरोधी आहेत. त्यामुळे आज काही थातूर मातूर उपायांनी समझोता झाल्यासारखे वाटले तरी, आमची इच्छा असो व नसो, चीनशी भविष्यात संघर्ष अटळ आहे. हा संघर्ष भारताला सोपा जाणार नाही हे उघड आहे. त्यासाठी दीर्घकाळ कष्ट सोसावे लागतील. त्यासाठी आपली मानसिक तयारी आहे काय? आपली म्हणजे राजकर्त्यांची आणि जनतेचीही. ती नसेल तर करावी लगेल. डोळे मिटून घेतल्याने संकट टळत नसते की, परिस्थिती बदलत नसते. डोळे उघडे ठेवल्यानेच, कदाचित, संकटाचा सामना यशस्वी रीतीने करता येईल.

पंतप्रधानांच्या लडाख भेटीनंतर भारत-चीन सीमेवरील तणाव कमी होऊ लागल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळे देशाने सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. आम्ही सर्व भारतीय असा निःश्वास टाकून स्वतःची फसवणूक करून घ्यायला फार उतावीळ असतो. गलवान घाटीतील नुकत्याच आदिमानवाच्या काळासारख्या झालेल्या लढाईवर श्री ए.के.अँथनी यांची प्रतिक्रिया नुकतीच एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. ते म्हणाले, ‘‘गलवानच्या घाटीमध्ये चीन आम्हाला दगा देईल याची कोणी कल्पनाही केली नव्हतीr (Nobody imagined there would be betrayal in Galawan valley).’’  ए.के. अँथनी यांनी दोन पंतप्रधानांच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्रिपद भूषवले आहे आणि सर्वांत अधिक काळ म्हणजे सलग आठ वर्षे ते भारताचे माजी संरक्षणमंत्री राहिले आहेत. शिवाय अनेक प्रसंगी स्वतःचे वेगळे मत स्पष्टपणे मांडण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले आहे. त्यामुळे त्यांचे मत हे भारतीय मुत्सद्यांच्या संरक्षणविषयक राजकीय परिपक्वतेची फूटपट्टी समजण्यास हरकत नसावी. अगदी अशाच प्रकारच्या भावना भारताच्या माजी पंतप्रधानांनीही अठ्ठावन्न वर्षांपूर्वी व्यक्त केल्या होत्या. आपले पंतप्रधानही त्या वेळी नवखे नव्हते. त्यांच्या पाठीशी सलग पंधरा वर्षांचा अनुभव होता. त्या काळात ते स्वतःच परराष्ट्र मंत्रालयही पाहत होते.

सन 1962 च्या चीनबरोबर झालेल्या युद्धातील पराभवानंतर नेहरूंनी जे आकाशवाणीवर भाषण केले, त्यात ते म्हणाले होते की, आम्ही कल्पनेच्या जगात (इन द वर्ल्ड ऑफ मेक-बिलिफ) वावरत होतो. समाजवादी देश आक्रमण करत नसतात, अशी त्यांची श्रद्धा होती. चीनच्या या ‘दगाबाजी’नंतर ते इतके खचले की, दोनच वर्षांत त्यांचे निधन झाले. आपले दुसरे एक लोकप्रिय पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी वाटाघाटी करण्यासाठी लाहोरला गेले होते. त्यांच्या मैत्रीपूर्ण वातावरणात लाहोरमध्ये वाटाघाटी सुरू होत्या; आणि दुसरीकडे तोच देश कारगिलजवळ भारतीय प्रदेश बळकावत होता. मध्ययुगामध्ये आकाशवाणी नव्हती, वृत्तपत्रेही नव्हती. त्यामुळे इसवी सनाच्या अकराव्या शतकात भारतीय राजांच्या राजकीय श्रद्धा काय होत्या, त्यांच्या आक्रमकांबद्दल काय प्रतिक्रिया होत्या याचे पुरावे नाहीत. अर्थात त्याने काही फरक पडला असता, असेही नाही. कारण त्याचे परिणाम आपण स्वातंत्र्याचे मोल देऊन भोगले आहेत. अफगाणिस्तानातील गझनीच्या महंमदाने 17 (शब्दांत सतरा) वेळा भारतावर स्वाऱ्या केल्या. पैसे हवे असले म्हणजे जसे आपण एटीएममधून पैसे काढतो, तशी त्याला आवश्यकता वाटली की, तो दर वर्षी न चुकता भारतावर स्वारी करत असे आणि लूट घेऊन परत जात असे. बरे, तो काही एकट्या-दुकट्याला गाठून वाटमारी करत होता, असेही नाही. अफगाणिस्तानातील गझनीपासून गुजरातमधील सोमनाथ पाचशे किलोमीटर तरी दूर आहे. तो इतका आत येतो, हजारोंची कत्तल करतो, शेकडो स्त्रियांची अब्रू लुटतो, शेकडो उंटांवर लूट लादतो, हजारो स्त्री-पुरुषांना गुलाम म्हणून बरोबर घेतो आणि आला तसाच सुखरूप परत जातो; पण त्या सतरा वर्षांत आक्रमकांना अडवण्यासाठी खैबर खिंडीतच काही तटबंदी उभारावी, असे आमच्या कोणाही राजा-महाराजांना कधी वाटले नाही.

चीनच्या सिकियांग प्रांतातून तिबेटला जोडणारा मार्ग बाराशे किलोमीटर अंतराचा आहे. त्यापैकी 179 किलोमीटर लांबीचा रस्ता भारताच्या आक्साई चीन या लडाखच्या भागातून जातो. आक्साई चीन हा पूर्ण वाळवंटी प्रदेश आहे. तिथे बर्फसुद्धा पडत नाही. हा रस्ता इ.स. 1950 मध्ये चीनने केव्हा तरी बांधायला सुरुवात केली. (म्हणजे चीन साम्यवादी झाल्यावर सहा महिन्यांच्या आत!) चीनकडून आमच्या प्रदेशातून असा काही रस्ता बांधला गेला आहे, याचा आठ वर्षे आम्हाला पत्ताही नव्हता. जेव्हा पत्ता लागला, तेव्हा त्या वेळचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि काँग्रेसचेच एक जागरूक खासदार महावीर त्यागी यांच्यात संसदेमध्ये शाब्दिक चकमकही झाली होती. झालेल्या दुर्लक्षाचे समर्थन करताना नेहरू म्हणाले होते की, अक्साई चीनमध्ये गवताचे पातेही उगवत नाही. त्यागींनी आपल्या डोक्यावरचे पागोटे उतरवले आणि पूर्ण टक्कल पडलेल्या आपल्या डोक्यावरून हात फिरवत विचारले, ‘पंडितजी, यहाँ भी तो कुछ उगता नहीं है. इसको भी चिनियोंको दे दे क्या?’ 1962 मध्ये तो सगळाच  प्रदेश चीनने जिंकून आपल्या ताब्यात घेतला. अजूनही तो जवळजवळ 44-45 हजार चौरस किलोमीटरचा प्रदेश चीनच्या ताब्यातून भारताला सोडवता आला नाही. भारताची सरहद्द सुरक्षित राहावी, म्हणून ब्रिटिशांनी तिबेटमध्ये आपली एक चौकी उघडली होती आणि तिथे चारशे सैनिक ठेवले होते. बळकावलेल्या भारतीय मुलखाच्या संरक्षणाची काळजी परकीय साम्राज्यवादी इंग्रज जेवढी घेत होते, तेवढीही काळजी घ्यावी असे आम्हाला का वाटले नाही?

हा देश हजार वर्षे पारतंत्र्यात ज्या कारणास्तव राहिला, ती कारणे दूर होत नाहीत तोपर्यंत कर्मधर्मसंयोगेकरून तो स्वतंत्र झाला तरी पुन्हा पारतंत्र्यात जाण्याचा धोका संभवतो, असे एकोणिसाव्या शतकातले लोकहितवादी म्हणतात.

चीनने आपले हेतू दडवून ठेवून आमची फसगत केली, असे म्हणणे केवळ स्वतःचीच फसवणूक आहे. चीनने आपले हेतू दडवून ठेवले असले, तरीही आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आम्ही फसलो असे म्हणणे, हे आम्ही राज्यकर्ते म्हणून आपली अपात्रता सिद्ध करण्यासारखे आहे. पण चीनने आपले हेतू दडवून ठेवले नव्हते आणि आजही नाहीत. असे असताना आमची फसगत झाली असे जर कोणी म्हणत असेल, तर तो दखलपात्र गुन्हा समजणे जरुरीचे ठरते. जेवढ्या स्पष्ट शब्दांत पाकिस्तानने आपले इरादे सांगितले आहेत, तितक्याच स्पष्ट शब्दांत चीननेही आपले उद्दिष्ट उघडपणे सांगितले आहे. साम्यवादी क्रांतीनंतर केलेल्या पहिल्याच भाषणात माओने आपले इरादे स्पष्ट केले होते.

दि.1 ऑक्टोबर 1949 या दिवशी कम्युनिस्ट क्रांती झाल्यावर, तियानमेनच्या विशाल प्रांगणात क्रांतीच्या विजयाची सभा घेताना माओने गर्जना केली होती, ‘‘गेले शतक हे चीनच्या अपमानाचे होते, यापुढे चीनला कोणीही अपमानित करू शकणार नाही.’’ खरे म्हणजे माओची ही घोषणा साम्यवादी पठडीतली नव्हती, ती चिनी राष्ट्रवादाची घोषणा होती. हा राष्ट्रवाद काहीसा आक्रमकही होता. असा आक्रमक राष्ट्रवाद साम्यवादात बसत नाही. पण अशी तद्दन बूर्झ्वा राष्ट्रवादी भूमिका घेण्यात माओला काहीही गैर वाटले नाही. पण साम्यवादी सरकार आक्रमक राष्ट्रवादी असत नाही, अशा पुस्तकी सिद्धांतावर आमचा विश्वास इतका होता की, आम्ही प्रत्यक्षात माओ काय म्हणतो ते जाणून घ्यायलाही तयार नव्हतो. त्यामुळे आम्ही निर्धास्त होतो. चीनच्या साम्यवादी क्रांतीच्या दोनच वर्षे आधी आम्ही स्वतंत्र झालो होतो. चीनने एक शतक अपमान सहन केला होता, तर आम्ही शतकानुशतके अपमानच सहन करत होतो. तरीही त्या वेळी 14-15 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्री आमच्या पंतप्रधानांनी आपल्या सुप्रसिद्ध भाषणात सर्व जगातील जनतेला आश्वस्त करत शांतता, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांच्या प्रगतीसाठी सहकार्याचे वचन दिले होते. (नेहरूंचे शब्द होते ... to the nations and people of the world, we send greetings and pledge ourselves to cooperate with them in furthering peace, freedom and democracy.) असे वचन देण्यात काहीच चुकीचे नव्हते. पण एकतर्फी चांगुलपणा दाखवणे हे संतांचे भूषण असले, तरी ज्याच्या खांद्यावर कोट्यवधी लोकांच्या भवितव्याचा भार आहे त्याला तो अधिकार नसतो.

क्रांतीनंतर वर्षभराच्या आतच 1950 मध्ये माओने आणखी एका भाषणावेळी आपले हेतू स्पष्ट केले होते. माओ म्हणाला, ‘‘तिबेट आमचा उजवा तळहात आहे आणि लडाख, सिक्कीम, भूतान, नेपाळ, आणि नेफा (आजचा अरुणाचल प्रदेश) ही त्या हाताची पाच बोटे आहेत.’’ माओ इतिहास विसरायला तयार नव्हता. यशस्वी क्रांतीच्या आनंददायक क्षणीही तो आपल्या देशवासीयांना कटू आठवणींची जाणीव करून देत होता आणि विस्तारवादी धोरणाचे समर्थन करत होता. आज जे चीनचे सर्वेसर्वा आहेत ते क्षी जिनपिंग माओपेक्षाही अधिक सामर्थ्यशाली आहेत. चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थापनेला 2021 मध्ये शंभर वर्षे पुरी होतात. क्षींना त्या वेळेपर्यंत चिनी साम्राज्याचा सर्व भाग पुन्हा चीनला जोडायचा आहे, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

या पार्श्वभूमीवर सध्या गलवान घाटीत जे घडले, ती इतिहासाचीच पुनरावृत्ती आहे, असे कोणाला वाटले तर त्याला दोष देता येणार नाही. त्यामुळे मनात अनेक प्रश्न उद्भवतात.

अक्साई चीनमध्ये चीनने रस्ता बांधला, ते आम्हाला आठ वर्षांनी कळले. कारगिलच्या टेकड्या पाकिस्तानने ताब्यात घेतल्याचे आम्हाला काही महिन्यांनी लक्षात आले. चीनने लडाखमध्ये एप्रिल महिन्यातच घुसखोरी केली आहे. काहींच्या मते, ही घटना जानेवारीतच घडलेली आहे. आम्हाला ते आज कळले. चीनने तिथे एक डिव्हिजन (काही बातम्यांप्रमाणे त्याहूनही अधिक) सैन्य हे तोफा आणि रणगाड्यांसह उतरवले आहे, असे म्हणतात. या बातम्या खऱ्या आहेत काय? मोठ्या सैनिकी हालचाली काही चोरून होऊ शकत नाहीत. कारगिलप्रकरणी आमचे दुर्लक्ष झाले होते; आजही तसेच झाले आहे काय? तसे नसेल तर मग आम्ही नेमके कशात कमी पडत आहोत? आमच्या प्रशासनव्यवस्थेत काही गंभीर त्रुटी आहेत काय? आमच्या ‘डिफेन्स इंटेलिजन्स’मध्ये काही गंभीर उणिवा आहेत काय? आणखी काही प्रदेश आम्ही आधीच गमावला आहे आणि त्याचा आम्हाला अजून पत्ताच नाही, असे तर नाही ना? कारण बासष्टचे युद्ध संपल्यानंतरही हप्त्या-हप्त्याने सुमारे 800 चौरस किलोमीटरचा प्रदेश आम्ही गमावल्याचे बोलले जाते. ‘उस मुल्कको कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्ककी सरहदकी निगहबान है आँखे’ हे साहिर लुधियानवीचे गाणे सिनेमात टाकण्यासाठीच असते काय? आणि तेही आता निगहबान उपग्रह उपलब्ध असतानाच्या काळात? आम्ही नेमके काय गमावत आहोत? कारगिल युद्धानंतर आमच्या ‘डिफेन्स इंटेलिजन्स’विषयक त्रुटी समजून घेण्यासाठी वाजपेयींनी के.सुब्रह्मण्यम यांच्यासारख्या प्रख्यात आणि साक्षेपी संरक्षणतज्ज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नेमले होते. कमिशनच्या सूचना कितपत अमलात आणल्या? त्यांचा परिणाम काय झाला? सध्याचे परराष्ट्रमंत्री त्यांचेच सुपुत्र आहेत. झालेल्या चुका कदाचित दुरुस्त होतीलही. पण चुकांच्या दुरुस्तीचीही काही किंमत असते. काही वेळा ती फार मोठी असते. यापुढे चुका होऊ नयेत, म्हणून आम्ही काय करणार आहोत?

या देशात अपवाद म्हणून का होईना, पण कधी तरी आर्य चाणक्य आणि शिवाजीमहाराज या नावाच्या व्यक्ती जन्माला आल्या आहेत. सध्याचे राज्यकर्ते त्यांचे फोटो आपल्या टेबलावर ठेवून काम करतात, असे म्हणतात. त्यामुळे गलवानमध्ये जे दुर्लक्ष झाल्यासारखे वाटते ते दुर्लक्ष नसून तसे घडण्याला तितकीच सबळ कारणे असतील, हे देशातील बहुसंख्य जनता स्वीकारायला तयार आहे. वाजपेयी सरकारमध्ये संरक्षणमंत्री असलेले दिवंगत समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांनी ‘पाकिस्तानपेक्षाही भारताचा मोठा शत्रू चीन आहे’ असे विधान केले होते. त्यावर त्यांच्या विरोधकांनी गहजबही केला होता. वाजपेयींच्याच पक्षाचे सरकार आज अस्तित्वात असल्याने चीनसंबंधी आजच्या सरकारच्या स्वप्नाळू कल्पना नसाव्यात, असे मानायला जागा आहे. त्यामुळे सध्या लडाखमध्ये गलवान भागात आणि अन्यत्रही अनेक ठिकाणी चीनने जे अतिक्रमण केले आहे, त्याला भारतीय सैन्य योग्य ते उत्तर योग्य त्या प्रकारे योग्य त्या वेळी देईल, यावर सर्वसामान्य जनता विश्वास ठेवून आहे. सध्याचे राजकीय नेतृत्व त्या बाबतीत पुरेसे खंबीर आणि तितकेच व्यवहारी आहे, असेही बहुसंख्य जनतेला वाटते. त्यामुळे ते नको ते धाडस करणार नाही आणि विनाकारण बोटचेपेपणाही करणार नाही, याबाबतही जनतेच्या मनात संशय किमान आज घटकेला तरी नाही. सध्याचे सरकार संरक्षणविषयक प्रश्नावर पुरेसे जागरूक आहे, हे त्याने वरचेवर दाखवून दिल्याने झाल्या गोष्टीवरून ते योग्य तो धडा घेईल, यात शंका घ्यायचे कारण नाही. तेव्हा तात्कालिक दृष्ट्या अधिक महत्त्वाचा प्रश्न याहून दुसरा आहे, त्याकडे वळू या.

भारत-चीनसंदर्भात तेवीस वादग्रस्त टापूंसबंधी चर्चा दोन्ही देशांत सतत चालू असते, असे म्हणतात. पण त्या तेवीसमध्ये गलवान व्हॅलीचा प्रश्न उपस्थित झाल्याचे दिसत नाही. म्हणजे हा नव्याने उकरून काढलेला वाद आहे. मग हा प्रश्न अचानक निर्माण केला का? आणि का? आजच हा प्रश्न का निर्माण झाला? आणि तो एकदम गंभीर कसा बनला? बासष्ट मध्ये चीनमधून तिबेटमध्ये पोहोचण्यासाठी सोपा मार्ग चीनला हवा होता. म्हणून चीनने अक्साई चीन गिळंकृत केला. अक्साई चीनच्या मानाने गलवान घाटीची भूमी क्षेत्रफळाने फारच किरकोळ आहे. मग ती अचानक फार मोक्याची झाली आहे काय? असेल, तर तिचे महत्त्व काय? काही बातम्यांप्रमाणे तिथे एक ते दोन डिव्हिजन सेना चीनने आणली आहे. त्यात तोफा आणि रणगाड्यांचा समावेश आहे. (भारतानेही त्याला योग्य उत्तर दिले आहे, अशा बातम्या आहेत.) हे जर खरे असेल, तर चीनसारखा मोठा देश इतकी सैनिकी जमवाजमव केवळ हुलकावणी दाखवण्यासाठी शांततेच्या काळात तरी करणार नाही. ती जमवाजमव उपयोग करण्यासाठीच आणली असणार. म्हणजे हा प्रश्न तात्कालिक नाही, त्यामागे चीनची सुनियोजित चाल असली पाहिजे. मग चीनला साधायचे काय आहे? केवळ माओचे स्वप्न साकार करण्यासाठी? ते इतके सहज साध्य होणार नाही. त्यासाठी चीनला भारताशी युद्धच करावे लागेल आणि हे युद्ध आता बासष्टसारखे एकतर्फी होणार नाही, याची चीनला खात्री असावी. भूतानच्या सीमारक्षणासाठी ज्या भारताने पूर्ण ताकदीनिशी सेना उतरवली होती, तो भारत लडाखच्या रक्षणाकडे दुर्लक्ष करेल असे मानण्याइतके चिनी अडाणी निश्चितच नाहीत.

मग यातून वेगळाच प्रश्न निर्माण होतो. ही चीनची काही ‘प्री-एम्प्टिव्ह’ खेळी आहे काय? जम्मू-काश्मीरसंबंधीचे कलम 370 हटवल्याने, लडाख केंद्राच्या आधिपत्याखाली आल्याने व लडाखमध्ये दळणवळणाची साधने मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाल्याने चीनच्या अनेक योजनांना शह बसू शकतो. चीन आणि पाकिस्तान यांना एकाच वेळी शह देण्यासाठी चीन-पाकिस्तानचा आर्थिक रस्ता (CPEC) धोक्यात आणण्यासाठी भारतकारवाई करू शकतो. या रस्त्यासाठी चीनने प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. या रस्त्यामुळे चीनचे एकीकडे मध्य पूर्वेतील आणि दुसरीकडे ग्वादारमधून गल्फमधील तेलसंपन्न देशाशी सुरक्षित मार्ग खुले होतात. त्यासाठी भारताला वळसा घालून येण्याची गरज राहत नाही. ते झाल्यावर चीनचा ऊर्जेचा प्रश्न सुटतो. आफ्रिकेचा मार्ग खुला होतो. दक्षिण समुद्रातील कोंडीला बगल देता येते. असे झाल्यानंतर चीनला जागतिक महासत्ता होण्यापासून कोणीच रोखू शकत नाही. असे होणे अमेरिकेला परवडणारे नाही आणि भारतालाही परवडणारे नाही. त्यामुळे केवळ चीनच बलवान होणार नाही, तर चीन-पाकिस्तान दोस्तीपण अधिक भक्कम होणार आहे. सुतावरून स्वर्गाला जायचे म्हटले तर भारताने अफगाणिस्तानात सक्रिय व्हावे, असे अमेरिकेने म्हटल्याचे आठवते. ही सक्रियता नेमकी कोणत्या स्वरूपाची असण्याची शक्यता आहे हे जाणकारच सांगू शकतील. पण सुलभतेने ते काम व्हायचे असेल तर भारताची सीमा त्या देशाला भिडणे फायद्याचे आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. (सी.ए.ए.मध्ये त्यासाठीच अफगाणिस्तानचा उल्लेख आहे काय?) त्यासाठी गिलगिट-बाल्टिस्तान भारताच्या ताब्यात येणे गरजेचे ठरते. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा लडाखचाच भाग आहे. हा प्रदेश पाकिस्तानने महाराजांकडून हिसकावून घेतलेला नाही. ब्रिटिशांनी कुटिल कारस्थान करून पाकिस्तानच्या हवाली केला. त्यामुळे त्याला जम्मू-काश्मीरला जोडण्यात अपराधी वाटायचे काहीच कारण नाही. लोकसभेमध्येही यावर वरचेवर चर्चा झाली आहे आणि एकमत झाले आहे. त्यासाठी भारताचे लडाखमध्ये भक्कम अस्तित्व असणे गरजेचे आहे. आता लडाख केंद्राच्या आधिपत्याखाली आहे. तिथे सेनेच्या हालचाली सुलभ व्हाव्यात म्हणून गेल्या सहा वर्षांत अनेक योजना अतिशय वेगाने राबवण्यात येत आहेत.

भारत आणि अमेरिका यांनी जर अशी काही योजना आखली असेल, तर चीन-पाकिस्तान रस्ता (CPEC) व ग्वादार बंदराचा मार्ग धोक्यात येतो. तसे करणे भारताच्या हिताचे आहे, तसेच अमेरिकेच्याही हिताचे आहे. भारत चीनशी आपले प्रश्न सोडवून घेण्यासाठीही त्याचा वजन म्हणून उपयोग करून घेऊ शकतो. अमेरिका चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला लगाम घालू शकतो. सध्याचे सरकार तसा धाडसी निर्णय घेऊ शकते. ‘अफगाणिस्तानच्या सीमा भारताला लागल्या आहेत’ असे गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत म्हणणे, यानंतर लडाख केंद्रशासित होणे, तिथे मोठ्या प्रमाणात सैन्याच्या हालचालीच्या सोईसाठी बांधकाम होणे, त्याला शह देण्यासाठी चीनने तेथे सैन्याची जमवाजमव करणे, त्याला काटशह देण्यासाठी अमेरिकेने आपले युरोपमधील सैन्य आशियात हलवणे- हा सगळा योगायोगच आहे काय?

उलटपक्षी, भारताला या प्रदेशातून चीनने हुसकून लावले, तर चीनच्या सीमा पाकिस्तानला जोडता येतात. पाकिस्तानचे आजचे राज्यकर्ते आपला देश चीनचे मांडलिक राष्ट्र बनवायला तयार दिसतात. हे झाले की, चीनला सरळ अरबी समुद्रात अनिर्बंध प्रवेश मिळतो. चीनला तेल मिळवण्यासाठी भारताला वळसा घालावा लागणार नाही. अरबी समुद्राच्या दुसऱ्या बाजूला आफ्रिकेत जिबोती (Djibouti) मध्ये चीनचा नाविक तळ अगोदरच अस्तित्वात आहे. हे साध्य झाले तर जगात चीनला कोणीच रोखू शकत नाही. हे अमेरिका आणि भारतालाही परवडणारे नाही. कदाचित रशियालाही हे व्हायला नको असेल. मग जे काही घडते आहे, ते कोणत्या तरी मोठ्या योजनेचा भाग आहे काय?

यापैकी काहीच कारण नसेल आणि गल्लीतला दादा ज्याप्रमाणे मनाला येईल तेव्हा कोणाकडूनही काहीही हिसकावून घेण्याचे धारिष्ट्य करतो, तसे कोणत्याही प्रदेशात मनाला वाटेल तेव्हा सैन्य घुसवण्याच्या आणि प्रदेश काबीज करण्याच्या मध्ययुगीन मानसिकतेत चीन असेल, तर याला कोणतीही किंमत देऊन अडवले पाहिजे. कारण मग प्रश्न काही चौरस किलोमीटरचा राहत नाही, तो काळ सोकावण्याचा होतो. भारताला असल्या दादागिरीपासून स्वतःचे रक्षण करणे आवश्यक आहेच; पण उद्या प्रसंग आल्यास नेपाळ किंवा मालदीव यांसारख्या अन्य शेजारी देशांत असे काही चिनी सेनेने केले, तर तिथेही जाऊन चीनला अटकाव करावा लागेल. भारताला कोणाचाही प्रदेश बळकावण्याची इच्छा नाही, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. पण 130 कोटी लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य ती खबरदारी भारताला घ्यावी लागेल. भारताला आपल्या नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शांतता हवी आहे. पण शांतता मागितल्याने मिळत नसते, एवढा धडा तरी गेल्या सत्तर वर्षांतील अनुभवावरून आम्हाला शिकायलाच हवा.

वरीलपैकी कोणतेही एक गृहीत-कृत्य जरी बरोबर असेल, तर चीनचा आणि आमचा संघर्ष अटळ आहे. भारतात लोकशाही आहे. पाकिस्तानात सरंजामशाही आहे. चीनमध्ये एकपक्षीय हुकूमशाही आहे. भारताच्या दुर्दैवाने भारताच्या दोन्ही शेजारी राष्ट्रांत पारदर्शक सरकार नाही. त्यांची-आमची सामाजिक तत्त्वप्रणाली भिन्न आहे. भू-राजकीय उद्दिष्टे भिन्न आहेत. आर्थिक हितसंबंध परस्परविरोधी आहेत. त्यामुळे आज काही थातूर-मातूर उपायांनी समझोता झाल्यासारखे वाटले तरी, आमची इच्छा असो व नसो- भविष्यात चीनशी संघर्ष अटळ आहे.

हा संघर्ष भारताला सोपा जाणार नाही, हे उघड आहे. त्यासाठी दीर्घ काळ कष्ट सोसावे लागतील. त्यासाठी आपली मानसिक तयारी आहे काय? आपली म्हणजे, राजकर्त्यांची आणि जनतेचीही. ती नसेल तर करावी लागेल. डोळे मिटून घेतल्याने संकट टळत नसते, की परिस्थिती बदलत नसते. डोळे उघडे ठेवल्यानेच कदाचित संकटाचा सामना यशस्वी रीतीने करता येईल.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात