डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा, मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला धोरणाचा दस्तावेज, यासाठी घेण्यात आलेली पत्रकार परिषद या सगळ्यांमधून एक समान सूर दिसतो आहे. जगभर विकेंद्रीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित होत असताना ‘वन नेशन, वन टॅक्स’, ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’च्या धर्तीवर ‘वन नेशन, वन एज्युकेशन पॅटर्न’ करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. एका बाजूला शैक्षणिक स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वातंत्र्य यांच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला अधिकाधिक केंद्रीकरण करायचे, यातील विरोधाभास समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांची सगळी मुले शेतकरीच व्हावीत, डॉक्टरांची मुले डॉक्टरच व्हावीत, वकिलांच्या मुलांनी वकिलीच करावी- असे आपण म्हणत नाही. एकाच आई-बापाची चार मुले चार भिन्न विचारांची असू शकतात. सर्व भारतीयांनी एकाच प्रकारचे अन्नपदार्थ खावेत असे म्हणणे जसे चुकीचे आहे, तसेच ‘एक देश- एक शैक्षणिक सूत्र’ हेही चुकीचे आहे. 

एक आटपाट नगर होते. तिथे परीराणी राज्य करीत होती. जनता सुखा-समाधानात होती. एकदा राणीला वाटले की, जनता आणखी सुखी व्हायला हवी. कोणी तरी सुचविले की- याबाबत जनतेच्या भावना काय आहेत, हे समजून घ्यायला हवे. सूचना सादर करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. ठिकठिकाणी लोक जमले, सूचना करू लागले, सुधारणा सुचवू लागले. या सूचनांच्या महापुराला कसे सामोरे जायचे, ते कारभाऱ्यांना समजेनासे झाले. परीराणीपर्यंत हे सगळे गेले. तिने जादूची कांडी फिरवून सगळ्यांना गप्प केले आणि घोषित केले की, आता मी सांगेन तसेच जगायचे! सगळ्यांनी तिचा जयजयकार केला. 

सुखीसमाधानी जनता आणखीच सुखी समाधानी झाली, अशी अधिकृत घोषणा करण्यात आली. हे सारे परीकथेत छान वाटते. प्रत्यक्षात काय घडते? लोकशाही प्रणाली असलेल्या देशात तर सोडाच, एकाधिकारशाही असलेल्या व्यवस्थेतही हे शक्य नसते. युनायटेड किंगडम म्हणजेच यू.के.मध्ये संपूर्ण देशासाठी एकसमान अभ्यासक्रम आणण्याचा प्रयत्न झाला, त्या वेळी प्रसृत झालेली ही गोष्ट आहे. इंग्लंड, वेल्स, स्कॉटलंड व उत्तर आयर्लंड या यू.के.मधील चार विभागांत यावरून एवढे वादंग झाले की, अखेर सुधारित अभ्यासक्रम मागे घेण्यात आला आणि प्रत्येक विभाग आपला अभ्यासक्रम ठरवेल, असा निर्णय घेतला गेला. 
Top down & Bottom up या दोन संकल्पना आज जगभरात सर्वत्र चर्चिल्या जात आहेत. वरून काही लादले की, त्याला विरोध होतोच. याउलट जे शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या अध्यापन/अध्ययन प्रक्रियेतून- म्हणजेच ‘शैक्षणिक रणभूमी’वरून- थेटपणे येते, ते स्वीकृत होण्याची शक्यता जास्त असते. Theorizing from the Classroom या ईस्थर रामाणी यांच्या 1987 मध्ये प्रकाशित झालेल्या शोधनिबंधातून याची औपचारिक चर्चा बहुधा प्रथमच सुरू झाली असेल. पण अनौपचारिकपणे आपण हे अनुभवत होतोच. लहान मुलेही कळायला लागल्यापासून साऱ्या काही गोष्टी त्यांच्याच तंत्राने करण्याचा हट्ट धरतात. त्यांच्या हिताचा विचार करून पालकांनी कितीही जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला, तरी बहुतांश मुले त्यांना दाद देत नाहीत. 

अखेर पालकांनाही काही गोष्टी मुलांच्याच कलाने घ्याव्या लागतात. हे जर लहान मुलांबाबत घडत असेल, तर मोठ्यांचे काय? कदाचित यामुळेच शिक्षणविषयक साहित्यात ‘परिवर्तनाचे साहित्य’ किंवा 'Literature of Change’ हा एक स्वतंत्र विभागच तयार झाला आहे. वरून कोणी तरी काही आदेश दिला, फतवा काढला- म्हणजे सारे काही जादू केल्यासारखे बदलून जाईल, हे शक्य नसते. जबरदस्ती केली गेली तरी बदलण्याचा आभास निर्माण होण्यापलीकडे काहीच घडत नाही, असा जगभरात सर्वत्र आलेला अनुभव आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, संस्थाचालक आणि इतर सर्व संबंधितांना विेशासात घेतल्याखेरीज व त्यांना त्यात सहभागी करून घेतल्याखेरीज कोणतेही शैक्षणिक परिवर्तन यशस्वी होण्याची शक्यता नसते. 

अलीकडेच केंद्र शासनाने बहुप्रतीक्षित नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ.कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने तयार केलेला नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा डिसेंबर 2018 मध्ये मानवसंसाधन खात्याचे तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना सादर केला होता. या मसुद्याला अखेर मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आणि अलीकडेच एका पत्रकार परिषदेत या नव्या धोरणाची घोषणा करण्यात आली. काळाच्या ओघात सर्वच क्षेत्रांत बदल घडत असतात. यामुळे शिक्षणक्षेत्रात बदल स्वागतार्हच आहेत. प्रश्न आहे परिवर्तनाच्या प्रक्रियेबाबतचा व तपशिलाचा. शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्याचा अधिकार शासनकर्त्यांचा असतो, हे मान्य केले, तरी या धोरणाची अंमलबजावणी ज्यांना करावयाची आहे, त्या घटकांना विश्वासात न घेता नव्या धोरणाची घोषणा परस्पर करणे कितपत योग्य आहे? लोकशाही व्यवस्थेमध्ये एखादे धोरण शासन जाहीर करते, तेव्हा ते धोरण केवळ सत्ताधारी पक्षाचे किंवा सांप्रत सरकारचे राहत नाही, तर ते अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व संबंधितांचे होत असते. नव्या धोरणाचा मसुदा संसदेच्या पटलावर ठेवावा, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांना आणि शिक्षणतज्ज्ञांना याबाबत विेशासात घ्यावे, असे सत्ताधाऱ्यांना वाटत नसावे. या धोरणातील अनेक तरतुदी दीर्घकालीन आहेत. अगदी 2030 आणि 2035 पर्यंत काय साध्य करावयाचे आहे, याबाबतचे तपशील यात आहेत आणि हे योग्यच आहे. 

कदाचित यातील काही बाबी अमलात आणण्यासाठी याहूनही अधिक काळ लागेल. पण तो सर्व काळ आज सत्तारूढ असलेला राजकीय पक्षच सत्तेवर राहील, असे नाही. लोकशाही व्यवस्थेत हे नैसर्गिकच मानले जाते. हुकूमशाही किंवा एकाधिकारशाही असली तरी तीही सदा सर्वकाळ टिकत नाही, असे जगाचा इतिहास सांगतो. समजा- वेगळा पक्ष किंवा युती उद्या सत्तेवर आली, तर काय होईल? ‘हे धोरण ठरवताना आम्हाला विेशासात घेतले नाही, आमची मतेही विचारात घेतली नाहीत’ असे म्हणून हे धोरण गुंडाळून ठेवले तर काय होईल? यात नुकसान कोणाचे होणार? अर्थात यात नुकसान शिक्षणाचेच होणार. आणखीही काही प्रश्न आहेत. गेल्या तीन दशकांपासून मानवसंसाधन मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या खात्याचे नाव आता ‘शिक्षण मंत्रालय’ असे झाले आहे. नावातील हा बदल कशासाठी? मुळात ‘शिक्षण मंत्रालय’ असे नाव असलेल्या मंत्रालयाचे नाव ‘मानव संसाधन मंत्रालय’ का करण्यात आले होते? शिक्षणप्रक्रियेत ज्ञानाबरोबर आरोग्य, शील, नागरिकत्व, कौशल्य जोपासना, व्यक्तिमत्त्व-विकास अशा विविध गोष्टींचा समावेश होतो. यामुळे ‘शिक्षण’ याऐवजी ‘मानवसंसाधन’ हे अधिक व्यापक असे नाव या मंत्रालयासाठी निश्चित करण्यात आले होते. आता आधीचे सारे बदलायचेच म्हणून हा बदल असेल, तर त्यावर काय बोलणार? 

डॉ.कस्तुरीरंगन समितीने सादर केलेला नव्या शैक्षणिक धोरणाचा इंग्रजीतील मसुदा मुळात 484 पृष्ठांचा होता. अंतिम दस्तावेज 66 पृष्ठांचा आहे. मूळ मसुद्यातील कोणकोणत्या गोष्टी वगळण्यात आल्या आहेत, हा स्वतंत्र लेखाचा एक विषय आहे. आता या अंतिम धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या सूचना येईपर्यंत यात आणखी किती काटछाट होणार, हे आज सांगता येणार नाही. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, या नव्या धोरणाच्या मसुद्यात शिक्षणासाठी केंद्र शासनाने जीडीपीच्या 20 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहभाग वाढवावा, असे सुचविण्यात आले होते. अंतिम दस्तावेजात हा आकडा आता 6 टक्क्यांवर आला आहे. आजपर्यंत आपल्या कोणत्याही सरकारने 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त पैशांची तरतूद केलेली नाही आणि प्रत्यक्षात तर 2.5 ते 3 टक्केच दिलेले आहेत. आज कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही तरतूद आणखीच कमी होण्याची शक्यता आहे.  

नव्या धोरणाचा मसुदा नेटवर उपलब्ध करून दिल्यावर यावर संबंधितांच्या सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्या सूचनांवर संबंधित समितीने निश्चित काही निर्णय घेईपर्यंत राज्यांनी पुढची पावले टाकायला नको होती. पण सारे काही गृहीत धरायचे, या मनोवृत्तीतून दुर्लक्ष झाले असावे. उदाहरणार्थ- शालेय स्तरावरील अभ्यासक्रम निर्मितीबाबत मूळ मसुद्यात असे म्हटले आहे की, याबाबतचे सर्व अधिकार यापुढे एस.सी.ई.आर.टी. म्हणजेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद या संस्थेकडे असतील. एस.एस.सी.बोर्ड म्हणजेच राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांची याबाबत कोणतीही भूमिका नसेल. शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यामधील ही शिफारस आहे. मसुद्याला औपचारिक मंजुरी मिळायची वाट न बघता तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील ‘प्रगतिशील’ महाराष्ट्राने जणू काही हा केंद्र शासनाचा आदेशच आहे, असे समजून याची अंमलबजावणी याआधीच केलेली आहे. राज्य ‘शिक्षण’ मंडळ आता फक्त ‘परीक्षा’ मंडळ झाले आहे आणि ‘बालभारती’ आता ‘बालचित्रवाणी’च्या मार्गाने अस्तंगत होणार की केवळ शासकीय मुद्रण व विपणन व्यवस्था म्हणून राहणार, हे कोणालाच माहीत नाही. 

अर्थात, याची फिकीर फारशी कोणालाच नाही. यापूर्वी स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश या संस्थेलाही या दिव्यातून जावे लागले आहे. गेली 40-50 वर्षे सुविहित काम करणाऱ्या यंत्रणा एका आदेशाने जमीनदोस्त करता येतात व परीराणीकडेच हे सामर्थ्य असते असे नाही, हे सिद्ध करण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले आहे. यावर सूचना काय करणार व आता या लेखाचे प्रयोजन काय? प्रश्न बरोबरच आहे. पण याचे उत्तर वरील उदाहरणात दडलेले आहे. मसुदा जाहीर करायचा, त्यावर सूचना मागवायच्या आणि त्या सूचनांवरील निर्णयासाठी न थांबता आपल्याला जे करायचे आहे ते करून मोकळे व्हायचे- असे काहीसे याबाबत झाले आहे. याबाबत दोन गोष्टींचा उल्लेख आवश्यक आहे. एक तर, या धोरणाच्या अंमलबजावणी-बाबतच्या सूचना अजून प्रसृत व्हायच्या आहेत, यामुळे अजूनही याबाबत सूचना करता येतील. दुसरी याहून जास्त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, आपल्या संविधानातील तरतुदींनुसार शिक्षण हा केंद्र व राज्य यांच्या सामाइक यादीतील विषय आहे. केंद्रात सरकार कोणाचेही असले तरी राज्यांना याबाबतचे स्वत:चे अधिकार आहेत. राज्याची अस्मिता, सांस्कृतिक ओळख, ऐतिहासिक व भौगोलिक वैशिष्ट्ये, आर्थिक क्षमता, प्रचलित शैक्षणिक व्यवस्था लक्षात घेऊन शैक्षणिक धोरणात यथायोग्य बदल राज्यपातळीवर करणे शक्य आहे. 

शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा, मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला धोरणाचा दस्तावेज, यासाठी घेण्यात आलेली पत्रकार परिषद या सगळ्यांमधून एक समान सूर दिसतो आहे. तो आहे शिक्षणाच्या सर्व बाजूंच्या अधिकाधिक केंद्रीकरणाचा. सर्व जगभर विकेंद्रीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित होत असताना ‘वन नेशन, वन टॅक्स’, ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’च्या धर्तीवर ‘वन नेशन, वन एज्युकेशन पॅटर्न’ करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. एका बाजूला शैक्षणिक स्वायत्तता, शैक्षणिक स्वातंत्र्य यांच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला अधिकाधिक केंद्रीकरण करायचे, यातील विरोधाभास समजून घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांची सगळी मुले शेतकरीच व्हावीत, डॉक्टरांची मुले डॉक्टरच व्हावीत, वकिलांच्या सर्व मुलांनी वकिलीच करावी- असे आपण म्हणत नाही. एकाच आई-बापाची चार मुले चार भिन्न विचारांची असू शकतात. सर्व भारतीयांनी एकाच प्रकारचे अन्नपदार्थ खावेत असे म्हणणे जसे चुकीचे आहे, तसेच ‘एक देश-एक शैक्षणिक सूत्र’ हेही चुकीचे आहे. राष्ट्रीय स्तरावर एक शैक्षणिक आराखडा जरूर असावा. पण तो शिफारस स्वरूपाचा असावा. 

एक चौकट किंवा फ्रेमवर्क असावे, पण त्यातील तपशील मात्र परिस्थितीनुरूप भरले जावेत. भारतासारख्या खंडप्राय देशातील विविधता जपायला हवी. या विविधतेतून एकता साधता येते, हे आपण आजपर्यंत राष्ट्र म्हणून एकसंध राहून सिद्ध केले आहे. विविध भाषा, विविध वेष, विविध सामाजिक व सांस्कृतिक रीती-रिवाज, विविध धर्मसंप्रदाय, विविध जीवन व आहारपद्धती ही आपली वैशिष्ट्ये आहेत आणि त्यांची जपणूक मोलाची आहे. असे अनेक मुद्दे आहेत. त्यांची साधकबाधक चर्चा आवश्यक आहे. नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीस एक- दोन वर्षे विलंब लागला तरी हरकत नाही. याबाबतचे निर्णय घाई-गडबडीत घेतले, तर यू.के.मध्ये जसे झाले तसेच इथेही होईल आणि परीराणीची जादू फक्त परीकथेतच चालते, प्रत्यक्ष जीवनात नाही- याची प्रचिती येईल. 

हेही वाचा :

शिक्षणविश्व (2) : नवे शैक्षणिक धोरण व शालेय शिक्षण : हर्षवर्धन कडेपूरकर 

Tags: हर्षवर्धन कडेपूरकर अध्ययन अध्यापन अभ्यासक्रम शैक्षणिक धोरण महाविद्यालये शाळा बारावी अकरावी शिक्षण प्रा. हर्षवर्धन कडेपूरकर harshavardhan kadepurkar on education Harshvardhan kadepurkar three languages teacher and student eleventh and twealth class higher education Education देवेंद्र फडणवीस हर्षवर्धन कडेपूरकर एक परीकथा शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात