डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

शिक्षक व विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर 30:1 असावे, असे या दस्तावेजात म्हटले आहे. विकसित देशांत साधारणपणे असे गुणोत्तर पाळले जाते. आपल्याकडे हे आणले, तर अतिशय चांगले होईल; पण हे जवळपास अशक्य आहे. हे गुणोत्तर सांभाळायचे म्हणजे फार मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची पदे तयार होतील आणि त्या पदांवर शिक्षक नियुक्त करावे लागतील. यासाठी लागणारा पैसा येणार कुठून? आजच शिक्षकांचे वेतन वेळेवर करण्यासाठी पैसे उभे करायला नाकीनऊ येत आहेत. यात आणखी भर म्हणजे, अकरावी/बारावीचे वर्ग शाळांकडे गेल्यावर शालेय शिक्षक कार्यभाराचे निकष लागू होतील आणि फार मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक नव्याने नियुक्त करावे लागतील. थोडक्यात, नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान असणार आहे.  

पश्चिम महाराष्ट्रातील काही शिक्षक एकदा सेवाग्राम व पवनारला गेले होते. प्रथम सेवाग्रामला जाऊन नंतर हे शिक्षक आचार्य विनोबा भावे यांची भेट घेण्यासाठी पवनारला आले. शिक्षकांनी त्यांना विनंती केली की, शिक्षकांना उपदेशपर संदेश द्यावा. विनोबाजींनी त्यांना विचारले, ‘‘तुम्ही काय करता?’’ शिक्षक म्हणाले, ‘‘आम्ही शिकवतो. ’’ प्रसन्न मुद्रेने विनोबाजी म्हणाले, ‘‘शिकवू नका.’’ बहुतांश शिक्षकांना याचा काहीच अर्थबोध न झाल्याने काही जणांनी धैर्य एकवटून आचार्यांना विचारले, ‘‘विनोबाजी, आम्ही शिक्षक आहोत. शिकवणे हेच आमचे विहित कार्य आहे. आम्ही शिकवले नाही, तर आमच्या नोकरीचे काय होईल?’’ यावर विनोबाजी म्हणाले, ‘‘तुम्ही तुमचे काम करू नका, असे मी तुम्हाला कसे सांगेन? पण शिक्षक म्हणून तुमचे काम ‘शिकवण्याचे’ नसून विद्यार्थ्यांना शिकण्यास प्रवृत्त करण्याचे, त्यांच्या शिकण्याच्या नैसर्गिक ऊर्मींना सशक्त करण्याचे आहे. शिकवणे हे कृत्रिम आहे, शिकणे हे नैसर्गिक आहे. औपचारिक शिक्षणपद्धतीतील शालेय शिक्षण सुरू होऊन जेमतेम तीन-चारशे वर्षे झाली आहेत. पण ‘शिकणे’ मात्र मानवी इतिहासाच्या प्रारंभापासून चालू आहे. जय जगत!’’ 

आचार्य विनोबांचा हा संदेश ‘अध्यापन’ व ‘अध्ययन’ यातील सूक्ष्म फरक स्पष्ट करतो. मुळात शिक्षणसंस्था असतात कशासाठी? शिक्षकांना शिकविण्याची संधी मिळावी किंवा त्यांच्या पोटापाण्याची व्यवस्था व्हावी, यासाठी नक्कीच नाही. शिक्षणसंस्था ‘अध्ययन केंद्रे’ व्हावीत, ‘Learning Centres’ व्हावीत, अशीच अपेक्षा असते. शाळा व महाविद्यालये यांच्या केंद्रस्थानी विद्यार्थीच असतात. त्यांच्या अध्ययनप्रक्रियेला प्रेरणा देण्याचे, आकार देण्याचे, गती देण्याचे, दिशा दाखवण्याचे काम शिक्षकांचे असले; तरी शिकणे किंवा अध्ययन करणे, ही मुळात विद्यार्थ्याचीच जबाबदारी असते. शिक्षक ‘फॅसिलिटेटर’ किंवा अध्ययनप्रक्रिया सुलभ करणारा म्हणजेच ‘सुलभक’ असतो. लहान मूल चालायला लागते, तेव्हा त्याने आईचे बोट हातात धरलेले असते. पण हे बोट सुटल्याशिवाय मूल स्वतंत्रपणे चालू शकत नाही. सायकल चालवायला शिकणे, पोहायला शिकणे केव्हा शक्य होते? आधाराला दिलेला हात काढून घेतल्याखेरीज ते शक्य होत नाही. मुलांच्या संगोपनात जसा आई-वडिलांचा हातभार लागतो, तसेच शिक्षणात शिक्षकांचा हातभार लागतो. आई-वडिलांचे बोट सुटल्याशिवाय मूल स्वतंत्र होत नाही, तसेच शिक्षकाविना स्वतंत्रपणे काही केल्याखेरीज शिक्षण पूर्ण होत नाही. 

महात्मा गांधीजींचे बुनियादी शिक्षण, गुरुवर्य रवींद्रनाथ टागोरांचे निसर्गसान्निध्यातील शिक्षण, श्री अरविंदांचे अध्यात्मनिष्ठ आंतरराष्ट्रीय शिक्षण- अशी अनेक उदाहरणे हाच संदेश देतात. शिक्षणाचा प्रमुख उद्देश आत्मविश्वास जागृती हाच असतो. विद्यार्थी अधिकाधिक स्वावलंबी कसे होतील, हेच शिक्षकांनी बघायचे असते. विद्यार्थ्यांमधील उपजत अध्ययन/आकलन क्षमता जागृत करण्याचे, त्या क्षमतेला बळकटी देण्याचे काम शिक्षकांना करायचे असते. आपल्या समाजशिक्षकांनीही हाच संदेश दिला आहे. ‘देवकीनंदन गोपाला’चा गजर करीत सर्वसामान्यांची जाणीव-जागृती करणारे गाडगेमहाराज, ‘ग्रामगीता’चे रचनाकार तुकडोजीमहाराज यांनी हेच बहुमोल काम केले आहे. सर्वसामान्यांना शिक्षणाच्या कक्षेत ओढून आणणारे महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले, स्त्री-शिक्षणासाठी आयुष्य वेचणारे अण्णासाहेब कर्वे, राज्याच्या दुर्गम भागात शिक्षणाची गंगा पोहोचवणारे कर्मवीर भाऊराव पाटील- अशा अनेक महानुभावांनी पायाभूत काम केले आहे. जे. पी. व चित्राताई नाईक, वि. वि. चिपळूणकर, ग. वि. अकोलकर, ल. ना. छापेकर, लीलाताई पाटील अशा अनेक शिक्षणतज्ज्ञांची मांदियळी महाराष्ट्राला लाभली आहे. 

या सर्व महानुभावांनी शिक्षणावरील चिंतनातून आणि विविध शैक्षणिक प्रयोगांतून विद्यार्थी हाच शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी असतो, हा अतिशय महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. गेल्या दोन-तीन दशकांपासून ज्ञानरचनावादाचा पुरस्कार विविध स्तरांवर करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमांची रचना त्या दृष्टीने करण्यात आली आहे. अभ्यासक्रम आराखड्यात चार गोष्टी मूलभूत मानल्या जातात : अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे, अभ्यासक्रमाचा आशय व अध्यापन/अध्ययन साहित्य, अध्यापनपद्धती व तंत्रे, आणि मूल्यमापनपद्धती. या चारही घटकांचा विचार ज्ञानरचनावादाच्या भूमिकेतून करून संपूर्ण शिक्षणप्रक्रिया विद्यार्थिकेंद्रित करण्याचा प्रयत्न सर्वदूर करण्यात आला आहे. जागतिक स्तरावरही विद्यार्थिकेंद्रित शिक्षणप्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ- ब्राझीलियन विचारवंत पावलो फ्रेअरीने ‘पेडॉगॉजी ऑफ दि आप्रेस्ड’ या बहुचर्चित ग्रंथात "Education is suffering from narration sickness' या परखड शब्दांत अध्यापककेंद्री शिक्षणावर आसूड ओढला आहे. 

या पार्श्वभूमीवर नव्या शिक्षणधोरणात व्यक्त केलेला शिक्षणप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी शिक्षकाला पुनर्स्थापित करण्याचा संकल्प अनाकलनीय व असमर्थनीय आहे. या दस्तावेजातील पुढील वाक्ये पाहा : The teacher must be at the centre of the fundamental reforms in the education system. The new education policy must help re-establish teachers at all levels, as the most respected and essential members of our society, because they truly shape our next generation of citizens. शिक्षणप्रक्रिया विद्यार्थिकेंद्रित करण्याच्या आजपर्यंतच्या सर्व धडपडीवर पाणी फिरवणाऱ्या या निर्णयाचे काय करायचे? मुलांच्या संगोपनात आई- वडिलांचे योगदान महत्त्वाचे असते, तसेच मुलांच्या शिक्षणात शिक्षकांचे योगदान महत्त्वाचे असते- हे कोणीही नाकारण्याचे कारण नाही. आपल्या उदरात बाळाला मायेने वाढवताना माता एका दिव्यातून जात असते. या वेळी तिची आई, तिचा पती आणि इतर तिच्या पाठीशी असतात, तिची काळजी घेत असतात. बाळाला जन्म देताना मातेला आणखीच मोठ्या दिव्यातून जावे लागते. या वेळी तिच्या पाठीशी असतात डॉक्टर आणि दवाखान्यातील दाई. पण प्रसूतिवेदना कुणाशी वाटून घेता येत नाहीत, कुणाशी शेअर करता येत नाहीत. या वेदना सहन केल्याखेरीज प्रसूती होत नाही. कोणतीही सर्जनशील कृती अशीच असते. 

अध्ययन असेच सर्जनशील होणे अपेक्षित असते. भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे श्रेष्टत्व अधोरेखित करताना हा दस्तावेज म्हणतो : The Indian education system produced great scholars such as Charak, Susrut, - ryabhata, Varahamihira, Bhaskaracharya, Brahmagupta, Chanakya, Chakrapani Datta, Madhava, Panini, Patanjali, Nagarjuna, Gautama, Pingala, Sankardev, Maitreyi, Gargi, and Thiruvalluvar, among numerous others, who made seminal contributions to world knowledge in diverse fields such as mathematics, astronomy, metallurgy, medical science and surgery, civil engineering, architecture, shipbuilding and navigation, yoga, fine arts, chess and more. 

हे सर्व प्रज्ञावंत वंदनीय आहेत आणि त्यांचे विविध विषयांतील योगदान अमूल्य आहे, याबाबत कोणाच्याही मनात काहीही शंका असण्याचे कारण नाही. आजपर्यंत या सर्व व्यक्तींबद्दल व त्यांच्या योगदानाबद्दल आदरानेच बोलले गेले आहे व पुढेही बोलले जाणार आहे. शैक्षणिक धोरणाच्या दस्तावेजात त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करायलाही हरकत नाही. पण या संबंधात दोन प्रश्न उपस्थित करणे आवश्यक आहे. एक म्हणजे, या प्रज्ञावंतांच्या योगदानाच्या पाठी तत्कालीन शिक्षणव्यवस्था होती, हे म्हणणे धाडसाचे आहे. जगभरातील बहुतांश सर्वच प्रज्ञावंतांना प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्धच उभे राहावे लागले आहे आणि त्याची किंमत मोजावी लागली आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे- ज्या शिक्षणव्यवस्थेच्या संदर्भात यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ती व्यवस्था अगदी अलीकडची आहे. सोळाव्या शतकांपर्यंत जगात कुठेही साधी औपचारिक शालेय शिक्षणव्यवस्था नव्हती. सर्व समाजघटकांना ही व्यवस्था खुली होण्यासाठी बराच मोठा काळ जावा लागला आहे. ज्या व्यक्तींचे योगदान आजची शालेय व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी लाभले, यातील काही जणांचा नामनिर्देश या लेखाच्या प्रारंभी केला आहे; पण यापैकी कोणाचाही साधा उल्लेख या दस्तावेजात नाही. 

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या 66 पृष्ठांच्या इंग्रजी दस्तावेजातील सुमारे 26 पृष्ठे शालेय शिक्षणासाठी देण्यात आली आहेत. यातील आठ उपविभाग असे आहेत : 

1. प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील (3 ते 6 वयोगटातील) निगा व शिक्षण, 2. पायाभूत साक्षरता व अंकज्ञान, 3.शिक्षणातील गळती रोखणे, 4. अभ्यासक्रम आराखडा व शालेय अध्यापनपद्धती, 5. शिक्षक : पात्रता, नियुक्ती व प्रशिक्षण, 6. सर्वसमावेशक शिक्षण, 7. शालेय संकुल व सुशासन, 8. शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन व मानक निश्चिती या सर्व उपविभागांची तपशीलवार चर्चा एका लेखात शक्य नाही. यातील काही प्रमुख मुद्यांची चर्चा या लेखात केली आहे. 

सध्याचा 6 ते 14 या वयोगटासाठी असलेला शिक्षणहक्क कायदा विस्तारित करून 3 ते 18 वयोगटातील सर्वांसाठी सक्तीचे व मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प नव्या धोरणात व्यक्त करण्यात आला आहे. हा निर्णय अतिमहत्त्वाकांक्षी व अव्यवहारी आहे. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुले अजून शाळेत पोहोचलेली नाहीत. यासाठी लागणारी आर्थिक तरतूदही करता आलेली नाही. मग ही नवी जबाबदारी कशी पेलणार? 

शालेय शिक्षणासाठी 10+2 च्या जागी 5+3+3+4 हे नवे सूत्र आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचे तपशील असे आहेत : 

अ) पायाभूत स्तर : 3 ते 8 वयोगट : 3 वर्षे पूर्वप्राथमिक + इयत्ता 1 व 2 (एकूण 5 वर्षे) 

ब) प्रारंभिक स्तर : 8 ते 11 वयोगट : 3 वर्षे प्राथमिक : इयत्ता 3, 4, 5 (एकूण 3 वर्षे) 

क) मध्य स्तर : 11 ते 14 वयोगट : 3 वर्षे उच्च प्राथमिक : इयत्ता 6, 7, 8 (एकूण 3 वर्षे) 

ड) उच्च स्तर : 14 ते 18 वयोगट : 4 वर्षे माध्यमिक : इयत्ता 9, 10, 11, 12 (एकूण 4 वर्षे) 

हा बदल कशासाठी याचे समाधानकारक उत्तर या दस्तावेजात मिळत नाही. मुळात पूर्वीच्या 11+4 च्या जागी 10+2+3 हे सूत्र का आणण्यात आले होते, यामागे मुख्य कल्पना एका वाढीव टर्मिनलची किंवा थांब्याची होती. दहावी म्हणजेच एस. एस. सी. किंवा बारावी म्हणजेच एच. एस. सी. नंतर सर्वच विद्यार्थी पुढील शिक्षण घेतात असे नाही, हे ध्यानात घेऊन दहावी हे पहिले व बारावी हे दुसरे टर्मिनल उपलब्ध करून देण्यात आले होते. दहावी/ बारावीपर्यंत मजल मारलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी तेव्हा उपलब्ध होत्या, तशाच आजही आहेत. पोलीस, लष्करी सेवा याबरोबरच चतुर्थ श्रेणीतील शासकीय व खासगी क्षेत्रातील पदांसाठी एस. एस. सी. पर्यंतचे शिक्षण पुरेसे होते. उदाहरणार्थ- आजही राज्यातील बहुतेक सर्व महापालिकांमधील चतुर्थ श्रेणीच्या पदांवर नियुक्त झालेल्या व समान काम करणाऱ्या एस. एस. सी. उत्तीर्ण उमेदवारांना यापेक्षा कमी शिकलेल्यांपेक्षा जास्तीचे वेतन मिळते, ही वस्तुस्थिती आहे. 

प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील निगा व शिक्षण या 3 ते 6 वयोगटातील बालकांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या योजनेत काही बाबी जुन्या अंगणवाडी प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट होत्याच. उदाहरणार्थ- बालकांचे आरोग्य, आहार, कुपोषण याकडे लक्ष देत असतानाच पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणे ही उद्दिष्टे होती. नव्या धोरणातील वेगळ्या तरतुदी काय आहेत? एक तर, वरील सर्व बाबींबरोबरच पायाभूत/  मूलभूत साक्षरता व अंकज्ञान यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अलीकडील काही सर्वेक्षणांतून असे आढळले आहे की, ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागांतील इयत्ता पाचवीसहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या बऱ्याच मुलांना साधे लेखन/ वाचन करता येत नाही व बेरीज/ वजाबाकीही जमत नाही. यासाठी साक्षरता व अंकज्ञान अंगणवाडीपासूनच सुरू करायचे आहे. 3 ते 6 या वयोगटातील मुलांच्या मेंदूविकासाचा संबंध साक्षरता व अंकज्ञानाशी आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. यामागे अलीकडील संशोधनाचा आधार आहे असे म्हटले आहे. पण हे संशोधन कोणी व कुठे केले याचे तपशील देण्यात आलेले नाहीत, यामुळे या संशोधनाचे संदर्भ शोधणे अवघड आहे. 

आई-वडिलांनीच 3 ते 6 या वयोगटातील मुलांचे संगोपन केले पाहिजे. तो त्यांचाच अधिकार आहे व त्यांचे कर्तव्यही आहे, हे मान्य केले तरी अनेक पालकांना विविध कारणांमुळे हे शक्य होत नाही. या संगोपनात मुलांची निरोगी वाढ, प्रथिनेयुक्त आहार, स्वत:ची व भोवतालची प्राथमिक ओळख अशा अनेक बाबी समाविष्ट आहेत. मुलाला वाटणारे कुतूहल व त्याचे समाधानकारक निराकरण त्याने विचारलेल्या प्रश्नांतून व पालकांनी दिलेल्या उत्तरांतून होत असते. आचार्य विनोबा भावे यांनी या स्तरावरील शिक्षणाचे वर्णन ‘अपूर्व प्राथमिक शिक्षण’ असे केले होते. ते किती योग्य होते याचा प्रत्यय या मुलांचे संगोपन करताना किंवा संगोपन होत असलेले पाहताना येत असतो. या वयातील मुलांचे पालन-पोषण योग्य व्हायला हवे, हे खरे आहे. पण इतक्या लहान वयातील मुलांना साक्षरता व अंकज्ञान देण्याचा प्रयत्न योग्य नाही. पाच वर्षांच्या आतील मुलांना अक्षरे लिहिण्यास सांगू नये, असेच आजपर्यंत बहुतांश शिक्षणतज्ज्ञांनी सांगितले आहे. हातात पेन्सिल धरण्यासाठी मुलांची बोटे केव्हा सक्षम होतात, याविषयीही स्पष्ट सूचना आहेत. मग हा खटाटोप कशासाठी? 

इयत्ता पाचवी/ सहावीतील अनेक मुलांना लिहिता-वाचता येत नाही हे खरे असले तरी, ते वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून शिकवले तर येईल याची खात्री काय? पाचवीऐवजी पहिलीपासून इंग्रजी शिकविल्यामुळे राज्यातील सर्व मुलांच्या इंग्रजी संपादनात काही फरक पडला आहे का? वीस वर्षांपूर्वी घेतलेल्या या निर्णयाचा मुलांवर काय परिणाम झाला याचा अभ्यास केला गेलेला नाही. पाचवी/सहावीतील या मुलांसाठी आवश्यक ते शैक्षणिक उपक्रम जरूर आयोजित करावेत, मुलांच्या वाचन/लेखन कौशल्यांची जोपासना करावी. पण यासाठी 3 ते 6 वयोगटातील मुलांना वेठीस धरावे, हे योग्य नाही. 

या निमित्ताने थोडे मागे वळून बघितले तर, अंगणवाडी ही संकल्पना आपल्याला नवी नाही, हे लक्षात येईल. ग्रामीण भागातील अंगण परिसरात चालवली जाणारी माहिती केंद्रे म्हणजे ‘अंगणवाडी’. यात महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर भर दिला जातो. माता आणि बालके यांचे आरोग्य, आहार, कुपोषण या बाबींकडे लक्ष दिले जाते. गिजुभाई बधेका यांच्या कल्पनेतून राज्यातील ग्रामीण भागात अंगणवाड्या सुरू झाल्या. ताराबाई मोडक व अनुताई वाघ यांचेही महत्त्वपूर्ण योगदान यासाठी लाभले. तत्कालीन केंद्र सरकारनेही यात लक्ष घातले आणि ‘एकात्मक बालविकास योजना 1975’ घोषित झाली. पुढील काळात केंद्र व राज्य सरकारांनी हा उपक्रम संयुक्तपणे अंमलात आणला. परंतु याचे स्वरूप प्रथमपासूनच अनौपचारिक केंद्र असे होते. थोडक्यात, आजपर्यंत औपचारिक शिक्षणाच्या जोखडात अंगणवाड्या बांधल्या गेल्या नव्हत्या. 

या 3 ते 6 वयोगटातील बालकांचे शिक्षण औपचारिक पद्धतीत आणणे शैक्षणिक दृष्ट्या अयोग्य आहे. प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष अनुभवातून कुटुंबाकडून मिळणारे हे अनौपचारिक शिक्षण सबगोलंकारी अभ्यासक्रमाच्या जोखडात अडकवून आपण त्या बालकांचे नुकसान करीत नाही का? बालसंगोपन हे अनौपचारिक असायला हवे आणि त्यातील योग्य-अयोग्य ठरवण्याचा अधिकार कुटुंबाचा असायला हवा. त्यात शासनाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. 'Catch them young’ असे इंग्रजीत म्हटले जाते तसे 'Catch them in their infancy’ अशी काही योजना यामागे आहे का, याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. पुढील काळात 0 ते 3 वयोगटातील बालकांसाठीही अभ्यासक्रम निश्चित करण्याचे काम NCERT वर सोपवण्यात येईल, असे या दस्तावेजात म्हटलेले आहे. बहुधा यानंतर गर्भसंस्काराचाच अभ्यासक्रम करायचे बाकी राहील, असे दिसते आहे. 

तसे तर 15 ते 18 वयोगटातील मुलांचे प्रश्न आणखीच वेगळे आहेत. स्वत:च्या कुटुंबाची सक्तीही झुगारून टाकण्याची मानसिकता असणाऱ्या या स्तरावरील बहुतांश विद्यार्थ्यांना शासनाची सक्ती मानवेल का? संधी उपलब्ध करून देणे वेगळे व सक्तीने काही करायला लावणे वेगळे, हे ध्यानात घ्यायला नको का? नव्या शिक्षण धोरणानुसार आता अकरावी/बारावीचे वर्ग शाळांना जोडले जाणार आहेत. उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय या संकल्पनाच बाद होणार आहेत. महाविद्यालयाच्या मुक्त वातावरणाची आकांक्षा मनात असणाऱ्या या मुलांना सक्तीने आणखी दोन वर्षे शाळेतच ठेवण्याच्या निर्णयावर विद्यार्थी काय व कसा प्रतिसाद देतील, हे सांगणे कठीण आहे. 

शाळांमधून अकरावी/बारावीचे सुरू करायला किती शाळा सक्षम व उत्सुक आहेत, हा आणखी एक वेगळाच प्रश्न आहे. बहुतांश शाळांमध्ये सुसज्ज प्रयोगशाळा, अद्ययावत ग्रंथालये, प्रशस्त क्रीडांगणे इत्यादी सुविधा नाहीत. या साधनसुविधा उभ्या करायला पैसा लागतो, तसेच कालावधीही लागतो. आज शासनाकडे यासाठी पैसा नाही, तसाच शाळांकडेही नाही. उद्योजकांकडून सीएसआर फंडातून काही निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही. कोरोनामुळे त्यांचीच अवस्था कठीण आहे. 

अकरावी/बारावी या वर्गांचे व्यवस्थापन विविध राज्यांत वेगवेगळे झाले आहे. प्रारंभी शाळांना जोडलेले, नंतर महाविद्यालयांना, पुन्हा शाळांना व महाविद्यालयांना आणि काही स्वतंत्र- अशी या स्तराची धरसोड महाराष्ट्राने पाहिली आहे. अकरावी/बारावीच्या अध्यापकांचा प्रवास आता ‘शिक्षक-प्राध्यापक-कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक आणि माध्यमिक शिक्षक’ असा उलटा होणार आहे. 

शिक्षक व विद्यार्थी यांचे गुणोत्तर 30:1 असावे, असे या दस्तावेजात म्हटले आहे. विकसित देशांत असे गुणोत्तर पाळले जाते. आपल्याकडे हे आणले, तर अतिशय चांगले होईल; पण हे जवळपास अशक्य आहे. हे गुणोत्तर सांभाळायचे म्हणजे फार मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची पदे तयार होतील व त्या पदांवर शिक्षक नियुक्त करावे लागतील. यासाठी लागणारा पैसा येणार कुठून? आजच शिक्षकांचे वेतन वेळेवर करण्यासाठी पैसे उभे करायला नाकीनऊ येत आहेत. यात आणखी भर म्हणजे, अकरावी/बारावीचे वर्ग शाळांकडे गेल्यावर शालेय शिक्षक कार्यभाराचे निकष लागू होतील आणि फार मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक नव्याने नियुक्त करावे लागतील. थोडक्यात, नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. 

त्रिभाषा सूत्र, शिक्षणाचे माध्यम, शिक्षकनियुक्ती, शिक्षक प्रशिक्षण, शालेय संकुल, शिक्षणप्रक्रियेतील पालकांचा व उद्योजकांचा सहभाग, राष्ट्रीय स्तरावर अभ्यासक्रम रचना व अध्यापन-अध्ययन साहित्यनिर्मिती, अभ्यासक्रम कमी करण्याचा निर्णय, व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश, शालेय शिक्षणाच्या पाच टप्प्यांवरील परीक्षा आदी अनेक प्रश्नांचीही तपशीलवार चर्चा व्हायला हवी. नवे शैक्षणिक धोरण मंत्रिमंडळाने मंजूर केले असल्यामुळे ते आता अमुक सरकारचे किंवा अमुक पक्षाचे राहिलेले नाही, तर शिक्षणाशी संबंधित अशा सर्वांचे झाले आहे. यासाठी सर्व संबंधितांनी यात लक्ष घालणे आवश्यक आहे. 

हेही वाचा :

शिक्षणविश्व (1) : एक परीकथा : हर्षवर्धन कडेपूरकर 

Tags: हर्षवर्धन कडेपूरकर अध्ययन अध्यापन अभ्यासक्रम शैक्षणिक धोरण महाविद्यालये शाळा बारावी अकरावी शिक्षण प्रा. हर्षवर्धन कडेपूरकर harshavardhan kadepurkar on education Harshvardhan kadepurkar three languages teacher and student eleventh and twealth class higher education Education weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात