डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना उच्च शिक्षणात मुख्य प्रवाहातील अकादमिक विषयांइतके महत्त्व देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अशा प्रकारचे प्रयत्न यापूर्वी झालेले आहेत, पण त्यांना म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. याची कारणे मुख्यत: दोन आहेत. एक तर, व्यावसायिक किंवा अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री, वेगळा प्रशिक्षित शिक्षक वर्ग इत्यादींसाठी भरपूर आर्थिक पाठबळ लागते. यापूर्वीचा अनुभव असा आहे की केंद्र शासन पहिली पाच वर्षे अनुदान देते व नंतर राज्य शासन मात्र ही जबाबदारी घ्यायला तयार होत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या समाजाची मानसिकता याच्या आड येते. पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र पात्र केलेल्यांना नोकरी व्यवसायाच्या समान संधी नसतात, तसेच समाजही त्यांच्याकडे सम्यक दृष्टीने पाहात नाही. खरे पाहता समाजाला तिन्ही प्रकारचे तज्ज्ञ लागतात. श्रमप्रतिष्ठा वगैरे गोष्टी बोलण्यापुरत्या असतात. श्रमाची कामे करण्याची लाज वाटणाऱ्या समाजाला बदलणे सोपे नाही.  

ब्रिटिश संसदेमध्ये एकदा वादळी चर्चा सुरू होती. ऑक्सफर्ड व केम्ब्रिज विद्यापीठांनी ब्रिटिश शासनाचे आदेश धुडकावून लावल्याबद्दल त्यांना धडा शिकवायला हवा, असा चर्चेचा सूर होता. एका सदस्याने सुचविले की, या विद्यापीठांना मिळणारे शासकीय अनुदान रोखल्याखेरीज ही विद्यापीठे ऐकणार नाहीत. या सूचनेला बहुतांश सदस्यांनी पाठिंबा दर्शविला आणि शासकीय मदत स्थगित करण्याचा ठराव संमत करावा, असे ठरले. यावेळी काही ज्येष्ठ सदस्यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करून सदस्यांना सावध केले की, असा काही निर्णय सभागृहाने घेतला तर आपण आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणार आहोत. अर्थातच ठराव मागे घेण्यात आला. 

शासकीय मदत थांबवण्याचा निर्णय अंगाशी येईल आणि आपलेच आसन यामुळे डळमळीत होईल, असे या शासनकर्त्यांना वाटले याचा अर्थ हे शासन दुबळे होते, अल्पमतातले होते असा अजिबात नाही. याउलट कोणाशी कठोरपणे व्यवहार करावा आणि कोणापुढे नमते घ्यावे याचा विवेक त्यांच्यापाशी होता. शिक्षण व संशोधन क्षेत्रातील या विद्यापीठांचे योगदान लक्षात घेता ऑक्सफर्ड व केम्ब्रिजसारख्या जगन्मान्य विद्यापीठांविरुध्द काही कारवाई करण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करायला हवा याची जाणीव या शासनकर्त्यांमध्ये होती. 

या पार्श्वभूमीवर आपल्या विद्यापीठांची परिस्थिती काय आहे? भारतातील एका तरी विद्यापीठाला शासनाविरुध्द अशी ठाम भूमिका घेता येईल का? भारतीय शासनकर्तेही अशी प्रगल्भ व समंजस भूमिका घेतील का? जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठात भारतातील एकही विद्यापीठ येत नाही हे वृत्त गेली काही वर्षे सातत्याने देशातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रात पहिल्या पृष्ठावर झळकते आहे. पण विद्यापीठांशी संबंधित मंडळींची झोप काही उडत नाही आणि शासनकर्त्यांनाही त्याचे सोयरसुतक नाही. आपण नक्की कुठे कमी पडतो, आपले काय चुकते आहे, आपण काय करायला हवे याची साधी चर्चाही कुठे चालू असल्याची माहिती नाही. 

एक गोष्ट खरी आहे की, या पहिल्या शंभरातील बहुतांश विद्यापीठे प्रगत राष्ट्रांमधील आहेत. त्यामुळे विपुल साधनसामग्री, प्रदीर्घ परंपरा, शिक्षण व संशोधन याकडे बघण्याचा प्रगल्भ व निकोप दृष्टिकोन, आर्थिक व शैक्षणिक स्वायत्तता, गुणवत्तेला दिले जाणारे महत्त्व या गोष्टींसाठी ही विद्यापीठे ओळखली जातात. पण अलीकडे तैवान, साऊथ आफ्रिका, मलेशिया अशा तुलनेने शैक्षणिक दृष्ट्या मागे असलेल्या देशातील विद्यापीठांनीही या यादीत स्थान मिळवले आहे. ही यादी साडेतीनशेपर्यंत ताणली तर आपल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स व दोन आयआयटींची नावे यादीत सापडतात. 

दीर्घ परंपरेच्या दृष्टीने बघायचे म्हटले तर इ.स. 1167 मध्ये स्थापन झालेले ऑक्सफर्ड व 1209 मध्ये सुरू झालेले केम्ब्रिज ही विद्यापीठे शिक्षण व संशोधनाचे काम गेली आठ शतके अखंडपणे करीत आहेत. अनेक छोटी- मोठी युध्दे झाली, दोन महायुध्दे झाली, पण या विद्यापीठांचे काम अव्याहतपणे चालू आहे. याउलट, भारतातील तीन प्रमुख विद्यापीठे मुंबई, कलकत्ता व मद्रास येथे 1857 मध्ये सुरू झाली आणि दोनशे वर्षे पूर्ण होण्यास अजून काही कालावधी जायचा आहे. आपल्याकडची बाकीची विद्यापीठे तर अजून शंभरीच्या आतलीच आहेत. 

दुसरी गोष्ट म्हणजे परदेशातील विद्यापीठे व आपल्या विद्यापीठांमध्ये गुणात्मक फरक आहे, तसाच संख्यात्मक फरकही आहे. तेथील बहुतेक सर्वच विद्यापीठे 10-15 संलग्न महाविद्यालये व पाच-दहा पदव्युत्तर विभाग एवढ्याच आकाराची असतात. याउलट, आपली सर्व प्रमुख विद्यापीठे म्हणजे किमान पाच-सातशे संलग्न महाविद्यालये व पाच-पन्नास पदव्युत्तर विभाग एवढी मोठी असतात. उदाहरणार्थ, भौगोलिक दृष्ट्या व लोकसंख्येच्या निकषांवर महाराष्ट्रापेक्षा लहान असणाऱ्या युनायटेड किंगडममध्ये दीडशेहून अधिक विद्यापीठे आहेत. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांची एकूण संख्या अजून पन्नासच्या आतच आहे. 

तिसरी गोष्ट म्हणजे जागतिक स्तरावर विद्यापीठांची क्रमवारी निश्चित करताना एकूण विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी- शिक्षक गुणोत्तर, परदेशी विद्यार्थी संख्या, स्त्री-पुरुष गुणोत्तर या गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. तसेच विद्यापीठांच्या कामकाजाचे निर्देशक म्हणून अध्यापन (the learning environment), संशोधन (volume, income, reputation), गौरवपूर्ण उल्लेख (Citations: Research Influence), आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन (staff, students, research) आणि ज्ञानहस्तांतरण (knowledge transfer) या घटकांना अनुक्रमे 30 टक्के, 30 टक्के, 30 टक्के, 7.5 टक्के आणि 2.5 टक्के असे गुणांकन दिले जाते. उच्च शिक्षण स्तरावरील आपली एकूण विद्यार्थी संख्या सातत्याने वाढत गेलेली असली तरी विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर समाधानकारक नाही. विकसीत तर सोडाच पण विकसनशील देशातील विद्यार्थीही भारतात उच्च शिक्षणासाठी येत नाहीत. याउलट, आपले विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी जाण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या विद्यापीठांचा निभाव लागणे कठीणच आहे. 

जागतिक पातळीवर पहिल्या शंभरात भारतातील विद्यापीठे येतील या दृष्टीने नवीन शैक्षणिक धोरणात काही सुचविण्यात आले आहे का? सलंग्न महाविद्यालयांची वाढती संख्या, साधनसुविधांचा अभाव, शासनाचा वाढता हस्तक्षेप, संशोधनाचा घसरता दर्जा, प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतची शासनाची अनास्था, असे अनेक प्रश्न उच्च शिक्षण क्षेत्रासमोर आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे या धोरणात मिळतात का? यातील काही प्रश्नांची उत्तरे यात नक्कीच मिळतात, पण काही प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहतात. 

भारतातील उच्चशिक्षणासमोरची आव्हाने अधोरेखित करताना या दस्तावेजात एकूण दहा मुद्यांवर भर देण्यात आला आहे : 

1. विखंडित उच्चशिक्षण : उच्चशिक्षण संस्था विभिन्न छत्राखाली विखुरलेल्या असणे 
2. संज्ञानात्मक कौशल्य विकास व अध्ययन फलित यावरील अपुरे लक्ष 
3. ज्ञानशाखांचे काटेकोर विलगीकरण : बहुशाखीय उच्चशिक्षण संस्थांची उणीव 
4. स्थानिक भाषेतून अध्यापन करणाऱ्या उच्चशिक्षण संस्थांची वानवा 
5. शिक्षक व शिक्षणसंस्थांची मर्यादित स्वायत्तता 
6. गुणवत्तेवर आधारीत बढती/ प्रगती नसणे 
7. संशोधनावरील अपुरा भर 
8. उच्चशिक्षण संस्थांचा ढिसाळ कारभार व नेतृत्वाचा अभाव 
9. अपरिणामकारक/ निरूपयोगी नियामक व्यवस्था 
10. अवाढव्य मोठी विद्यापीठे/ महाविद्यालये व शिक्षणाचा घसरता दर्जा. 

या दहा आव्हानांवर मात करण्यासाठी उच्च शिक्षण व्यवस्थेची संपूर्ण झाडाझडती घेऊन या व्यवस्थेला नवऊर्जा देण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. यासाठी पुढील गोष्टी प्रस्तावित आहेत : 

1. मोठी, बहुशाखीय विद्यापीठे व महाविद्यालये असलेल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेकडे वाटचाल 
2. अधिक संख्येने बहुशाखीय पदवीस्तरावरील महाविद्यालये 
3. अध्यापक आणि शिक्षणसंस्थांना स्वायत्तता 
4. अभ्यासक्रम, अध्यापन पध्दती, मूल्यमापन इत्यादींमध्ये आमूलाग्र बदल 
5. गुणवत्तेवर आधारित नेमणुका करून अध्यापकांची बांधिलकी पुनर्स्थापित करणे 
6. राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना 
7. उच्च शिक्षणसंस्थांच्या सुशासनासाठी उच्च विद्याभूषित स्वतंत्र मंडळांची स्थापना 
8. उच्च शिक्षणाच्या नियंत्रणासाठी ‘सौम्य पण सख्त’ (श्रळसहीं र्लीीं ींळसहीं) नियामकाची नियुक्ती 
9. ऑनलाईन व दूरस्थ शिक्षण प्रणालीचे उपयोजन 

जागतिक पातळीवरील विद्यापीठांच्या क्रमवारीत भारतातील विद्यापीठे झळकावीत या दृष्टीने यात थेटपणे काही नाही. तसेच उद्योग जगताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रत्यक्ष सहभागाबद्दलही काही नाही. उच्च शिक्षण अधिकाधिक परिणामकारक, उपयोजित, अर्थपूर्ण व समर्पक होण्यासाठी हा सहभाग खूप महत्त्वाचा आहे. 

नवे शैक्षणिक धोरणाच्या दस्तावेजातील 17 पृष्ठे उच्च शिक्षणासाठी देण्यात आली आहेत. एकूण अकरा उपविभागात उच्च शिक्षणाबाबतच्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला आहे. या सर्व प्रश्नांचा आढावा एका लेखात घेणे शक्य नाही. काही प्रमुख मुद्यांवर नजर टाकू यात. 

शालेय शिक्षणासाठी 5+3+3+4 हे सूत्र आले आहे. महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी 3+2 आणि 4+1 अशी दोन सूत्रे येत आहेत. या दोन्हीत काय फरक आहे? 3+2 म्हणजे 3 वर्षांचे पदवीचे शिक्षण आणि दोन वर्षांचे पदव्युत्तर शिक्षण (म्हणजे आज आहे ते), 4+1 म्हणजे 4 वर्षांचे पदवीचे शिक्षण आणि 1 वर्षाचे पदव्युत्तर शिक्षण. यात एक नवीन संकल्पना आणण्यात आली आहे. पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करताना ‘आगमन’ व ‘बहिर्गमन’ कोणत्याही टप्प्यावर करता येईल. तसेच कोणताही अभ्यासक्रम सोडून वेगळा अभ्यासक्रम घेता येईल. यासाठी पहिल्या वर्षानंतर प्रमाणपत्र, दुसऱ्या वर्षानंतर पदविका व तिसऱ्या वर्षानंतर पदवी प्रदान करण्यात येईल. ही लवचिकता विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. पण यामुळे शिक्षकांच्या कार्यभारात सतत बदल होत राहतील व याला कसे सामोरे जायचे हा प्रश्न प्रशासनापुढे पडेल. 

उच्च शिक्षण स्तरावर होणारा आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदल म्हणजे सर्व एकशाखीय (single stream) महाविद्यालये 2040 पर्यंत बहुशाखीय होतील. म्हणजे केवळ ‘विज्ञान’ किंवा केवळ ‘वाणिज्य’ महाविद्यालये अस्तित्वात राहणार नाहीत. यातील बऱ्याच महाविद्यालयांनी दीर्घ काळ उत्कृष्ट काम केले आहे. आता त्यांची ओळख पुसली जाणार आहे. जिल्हा आणि आवश्यक तिथे तालुका स्तरावर शालेय संकुलाच्या धर्तीवर उच्च शिक्षण केंद्रेही ‘संकलित’ होणार आहेत. याचा अर्थ यापुढे छोटी महाविद्यालये राहणार नाहीत. तसेच, ‘deemed university’, ‘affiliating university’ अशी नामानिधाने राहणार नाहीत. फक्त ‘university’ हेच एकमेव नाव राहील. खाजगी, अनुदानित व शासकीय महाविद्यालये व विद्यापीठे मात्र कायम राहतील. याचा अर्थ एका बाजूला अधिकाधिक केंद्रीकरण व दुसऱ्या बाजूला अधिकाधिक खाजगीकरण व व्यापारीकरण होणार असे दिसते. आर्थिक जबाबदारी घ्यायची नाही, पण नियंत्रण आपलेच राहील याची काळजी घ्यायची अशीच भूमिका दिसते. 

महाविद्यालयीन विद्यार्थी संख्या 2035 पर्यंत 50 टक्के वाढवण्याचा निर्धार या दस्तावेजात व्यक्त करण्यात आला आहे. यासाठी साडेतीन कोटी नवीन जागा निर्माण केल्या जाणार आहेत. हजारो बेरोजगार पदवीधरांच्या झुंडींमध्ये आणखी भर पडण्यापलीकडे अजून यातून काय निष्पन्न होणार? एका बाजूला कौशल्य विकासाच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला पदवी शिक्षणाला अवाजवी महत्त्व द्यायचे, यामागचे तर्कशास्त्र काय आहे? 

बी.एड. किंवा शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांबाबतही महत्त्वपूर्ण बदल येत आहेत. बारावीनंतर चार वर्षांचा, तीन वर्षीय पदवीनंतर दोन वर्षांचा व चार वर्षीय पदवीनंतर एक वर्षाचा असे तीन प्रकारचे बी.एड.चे अभ्यासक्रम असतील. हेही विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह, पण प्रशासनाच्या दृष्टीने गुंतागुंतीचे होईल असे वाटते. गेल्या काही वर्षात अनेक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये विद्यार्थी संख्येअभावी बंद पडली आहेत. आता या निर्णयामुळे उरलेल्यांचे काय होईल? 

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना उच्च शिक्षणात मुख्य प्रवाहातील अकादमिक विषयांइतके महत्त्व देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. अशा प्रकारचे प्रयत्न यापूर्वी झालेले आहेत, पण त्यांना म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. याची कारणे मुख्यत: दोन आहेत. एक तर, व्यावसायिक किंवा vocational अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री, वेगळा प्रशिक्षित शिक्षक वर्ग इत्यादींसाठी भरपूर आर्थिक पाठबळ लागते. यापूर्वीचा अनुभव असा आहे की केंद्र शासन पहिली पाच वर्षे अनुदान देते व नंतर राज्य शासन मात्र ही जबाबदारी घ्यायला तयार होत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या समाजाची मानसिकता याच्या आड येते. पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र पात्र केलेल्यांना नोकरी व्यवसायाच्या समान संधी नसतात, तसेच समाजही त्यांच्याकडे सम्यक दृष्टीने पाहात नाही. खरे पाहता समाजाला तिन्ही प्रकारचे तज्ज्ञ लागतात. श्रमप्रतिष्ठा वगैरे गोष्टी बोलण्यापुरत्या असतात. श्रमाची कामे करण्याची लाज वाटणाऱ्या समाजाला बदलणे सोपे नाही. ना ज्ञान, ना कौशल्य प्राप्त पदवीधरांचे काय करायचे हे फार मोठे आव्हान भविष्यात असणार आहे. 

नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मुख्य भर संस्थात्मक पुनर्रचनेवर असणार आहे. विखंडित उच्च शिक्षण केंद्रांना एका छत्राखाली आणून बहुशाखीय महाविद्यालये/ विद्यापीठे स्थापन करण्यात येणार आहेत. ही प्रमुख शिफारस असल्याचे सांगून या दस्तावेजात विद्यापीठाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनही स्पष्ट करण्यात आला आहे. ‘A university will mean a multi-disciplinary institution of higher learning that offers undergraduate and graduate programmes, with high quality teaching, research and community engagement.’ तक्षशीला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशीला आदी प्राचीन भारतीय विद्यापीठांत अध्ययन करणाऱ्या हजारो भारतीय व अभारतीय विद्यार्थ्यांचा आदर्श आपल्यापुढे आहे असे सांगून पुढे असे म्हटले आहे : ‘India urgently needs to bring back this great Indian tradition to create well-rounded and innovative individuals.’ 

भारत पुन्हा एकदा ‘विेशगुरू’ बनेल व वैश्विक अध्ययन केंद्र बनेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे: “India has a long tradition of holistic and multidisciplinary learning, from universities such as Takshshila and Nalanda, to the extensive literatures of India combining subjects across fields. -ncient literary works such as Banabhatta's Kadambari described good education as knowledge of the 64 Kalaas or arts; and among 64 arts were not only subjects, such as singing and painting, but also "scientific' fields, such as chemistry and mathematics, "vocational' fields, such as carpentry and clothes making, "professional' fields, such as medicine and engineering, as well as "soft skills', such as communication, discussion and debate. The very idea that all branches of creative human endeavour, including mathematics, science, and soft skills should be considered "arts' has distinctly Indian origins. This notion of a "knowledge of many arts' or what in modern times is often called the "liberal arts' (I.e. a liberal notion of the arts) must be brought back to Indian education that will be required for the 21st century.” 

आता यावर काय बोलणार? ज्येष्ठ विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांनी म्हटले आहे, ‘फार जुन्या इतिहासातल्या गोष्टी सांगण्याने वर्तमान काळात निभाव लागणार नाही.’ वर्तमान काळाचेच खरे नसेल तर भविष्याबद्दल काय बोलणार? 
 

नव्या शैक्षणिक धोरणावर प्रा.हर्षवर्धन कडेपूरकर यांनी लिहिलेले तीन लेख येथे वाचा : शिक्षणविश्व 

Tags: शिक्षणविश्व हर्षवर्धन कडेपूरकर अध्ययन अध्यापन अभ्यासक्रम शैक्षणिक धोरण महाविद्यालये शाळा अकरावी बारावी शिक्षण प्रा. हर्षवर्धन कडेपूरकर harshavardhan kadepurkar on education Harshvardhan kadepurkar three languages class teacher and student eleventh and twealth higher education Education साधनासाप्ताहिक साधना विकलीसाधना Sadhana Sadhanasaptahik weeklysadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात