डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

त्रिभाषा सूत्राचे त्रांगडे समजून घेण्यासाठी या तीन प्रसंगांचा निर्देश या ठिकाणी केला. हे त्रिभाषा सूत्र मुळात आले कुठून? त्याचा उगम केव्हा व कसा झाला? भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्या विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागले होते, त्यातील एक भाषेचे होते. डॉ.राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली 1948-49 मध्ये नियुक्त झालेल्या विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने प्रथम त्रिभाषा सूत्राची शिफारस केली होती. बेल्जियम, स्वित्झर्लंड आदी बहुभाषिक देशांप्रमाणेच भारतातही ‘एक देश-एक भाषा’ हे सूत्र विचारात घेणे शक्य नव्हते. बेल्जियमने डच आणि फ्रेंच अशा दोन भाषा राष्ट्रीय म्हणून निश्चित केल्या होत्या. स्वित्झर्लंडने जर्मन, फ्रेंच, इटालियन व ‘रोमान्श’ (Romansh) ही स्थानिक अशा चार भाषांना राष्ट्रभाषा हा दर्जा दिला होता.

प्रसंग एक

तीसेक वर्षांपूर्वीची एक घटना. स्थळ- हरियाणामधील एक गाव. निवडणूक प्रचाराची एक सभा. हजारो हरियाणवी श्रोते सभेसाठी आलेले/आणलेले. नेतेमंडळींची प्रतीक्षा. अखेर गाड्यांचा काफिला सभास्थानी येऊन दाखल होतो. नेते गाडीतून उतरतात. गाडीच्या दुसऱ्या दारातून एक पाहुणे खाली उतरतात. त्यांना पाहून कार्यकर्ती मंडळी चक्रावतात. हे पाहुणे इथे काय करणार, हा प्रश्न त्यांना पडतो. पण त्यांच्या नेत्यांनीच त्यांना बरोबर आणल्यामुळे पाहुण्यांच्या सरबराईत कार्यकर्ते व्यग्र होतात. सभेला सुरुवात होते. नेत्यांच्या हस्ते पाहुण्यांचा सत्कार केला जातो आणि त्यांना भाषण करण्याची विनंती केली जाते. पाहुण्यांच्या हातात तयार भाषण दिलेले असते. रोमन लिपीत लिहिलेल्या या भाषणाला पाहुणे सुरुवात करतात Mai aapke saamne mere vichar pragat karaneka sahas kar raha hnu. दोन-तीन मिनिटे हे ‘साहस’ चालते. पण हे काही श्रोत्यांपर्यंत पोहोचत नाही, हे चाणाक्ष पाहुण्यांच्या लक्षात येते. श्रोत्यांची चुळबूळ पाहुण्यांना अस्वस्थ करते. पण पाहुणे अशी हार मानणारे नसतात. ते हातातले तयार भाषण बाजूला ठेवतात आणि चक्क इंग्रजीत बोलायला सुरुवात करतात.

व्यासपीठावरील मंडळी चक्रावतात. पण चमत्कार झाल्यासारखे काही तरी घडते. श्रोते शांत होतात. त्यांना भाषणातले काहीही कळत नसूनही ते कान कंठाशी नेऊन ऐकतात. हे पाहुणे होते आंध्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि त्यांना निवडणूक प्रचारसभेसाठी आणणारे नेते होते ओमप्रकाश चौटाला. तेलुगू आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांवर प्रभुत्व असलेले चंद्राबाबू हे हरियाणवी हिंदीत बोलण्याचे साहस फार वेळ टिकवू शकत नाहीत आणि इंग्रजीत भाषण करू लागतात. त्यांचे एक ठीक आहे. पण श्रोत्यांचे काय? ते हे भाषण कसे ऐकून घेतात? हरियाणवी श्रोत्यांच्या दृष्टीने त्यांच्याशी कोणी मोठा माणूस इंग्रजीत बोलतोय हीच एक अभूतपूर्व घटना होती. यात त्यांचा बहुमान झाला, असे त्यांना वाटले असावे. 'They felt elevated, honoured' या शब्दांत या प्रसंगाचे वर्णन करण्यात आले आहे.

प्रसंग दोन

1979 ची अखेर. स्थळ- नाशिक. लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारासाठीच्या सभेसाठी तत्कालीन पंतप्रधान चरणसिंह यांचे आगमन. प्रारंभीची काही भाषणे झाल्यावर चरणसिंह यांना भाषणासाठी विनंती. सभेसाठी बऱ्यापैकी गर्दी. चरणसिंहांची नाशिकमधील बहुधा पहिलीच सभा. सहायकाच्या मदतीने चरणसिंह पोडियमपाशी येतात. जनतेला उद्देशून बोलायला लागतात. ते काय बोलताहेत, हे काही कळत नाही. सुरुवातीला साऊंड सिस्टिम ठीक नाहीये असे वाटते, पण तसे काही नसते. ते हिंदी भाषेतून बोलत आहेत असे वाटते. पण बोलण्याचा लहेजा इतका वेगळा असतो की, कानांपर्यंत पोहोचलेल्या शब्दांचा अर्थबोध काही होत नाही. हे असे का घडते? काळजीवाहू पंतप्रधानपद सांभाळणारे चरणसिंह बऱ्यापैकी थकलेले होते, हे एक कारण होते. पण त्याहीपेक्षा त्यांची हिंदी- खरे म्हणजे हरियाणवी- हीच खरी अडचण होती.

प्रसंग तीन

1982 मधील एक घटना. नाशिकच्या बी.वाय.के. महाविद्यालयाच्या वतीने शहरातील विविध वस्त्यांमध्ये प्रौढ शिक्षण वर्ग सुरू होते आणि मी या कार्यक्रमाचा प्रभारी प्राध्यापक होतो. या वर्गांचे उद्दिष्ट साक्षरता प्रसार होतेच, पण त्याचबरोबर जाणीव-जागृती व कार्यात्मकता ही दोन इतर उद्दिष्टे होती. या दृष्टीने प्रबोधन करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील अधिकारी व्यक्तींना या केंद्रांवर निमंत्रित केले जात असे. एकदा शहरातील विडी कामगार महिलांच्या प्रौढ शिक्षण केंद्रावर एक सामाजिक कार्यकर्त्या आल्या होत्या. स्वागत-परिचयाच्या औपचारिकतेनंतर पाहुण्यांना बोलण्याची विनंती करण्यात आली. त्यांनी प्रारंभी एक प्रार्थना म्हटली. उपस्थित महिलांनी त्यांना चांगला प्रतिसाद दिला. भाषण सुरू झाल्यावर मात्र महिलांची चुळबूळ सुरू झाली. पाहुण्याबाई बऱ्यापैकी तयारी करून आल्या होत्या. स्त्रीकर्तव्याचे महत्त्व सांगताना विविध उदाहरणेही त्या देत होत्या. पण श्रोत्या महिलांची अस्वस्थता ओळखून पाहुण्यांना भाषण आवरते घ्यावे लागले. हे कशामुळे झाले होते? भाषणाचा आशय हा एक प्रश्न होता. स्त्रियांच्या कर्तव्याविषयीच्या कल्पनांमध्ये अंतर होते. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न होता भाषेचा! पाहुण्याबाई मराठीतच बोलत होत्या, पण उपस्थित महिलांशी संवाद काही जुळला नाही. पाहुण्याबाईंचे मराठी व त्या महिला कामगारांचे मराठी यांची तार काही जुळली नाही.

यातील पहिला प्रसंग हैदराबादच्या ईएफएल विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू प्रमोद तलगेरी यांनी वर्णिलेला व मला आठवला तसा उद्‌धृत केला आहे. दुसरे दोन्ही प्रसंग मी प्रत्यक्ष अनुभवलेले आहेत. या तीन प्रसंगांमध्ये एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे, या तिन्हींमध्ये ‘भाषा’ केंद्रस्थानी आहे. पहिल्या प्रसंगातून इंग्रजी भाषेचे भारतातील स्थान काय याचा अंदाज घेता येतो. आपल्याला मान्य असो किंवा नसो, आवडो न आवडो; इंग्रजी भाषा भारतातील अगदी सर्वसामान्य व्यक्तीच्या मनात घर करून आहे, हे सत्य या उदाहरणातून निर्देशित होते. दुसरा प्रसंग हिंदी भाषेच्या व्यामिश्र स्वरूपाची जाणीव करून देतो. जगातील कोणत्याही भाषेप्रमाणे हिंदी या भाषेच्या अगणित बोली आहेत. यातील कोणती बोली राष्ट्रीय स्तरावर परिणामकारक ठरू शकते व कोणती नाही, याबाबत विचार करायला लावणारा हा दुसरा प्रसंग आहे. तिसऱ्या प्रसंगात एका बाजूला सामाजिक दरी किंवा अंतर आणि दुसऱ्या बाजूला विविध समाजघटकांशी जोडलेल्या मराठी बोलींमुळे येणाऱ्या संवादातील अडचणींचे दर्शन घडते.

त्रिभाषा सूत्राचे त्रांगडे समजून घेण्यासाठी या तीन प्रसंगांचा निर्देश या ठिकाणी केला. हे त्रिभाषा सूत्र मुळात आले कुठून? त्याचा उगम केव्हा व कसा झाला? भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्या विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागले होते, त्यातील एक भाषेचे होते. डॉ.राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली 1948-49 मध्ये नियुक्त झालेल्या विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने प्रथम त्रिभाषा सूत्राची शिफारस केली होती. बेल्जियम, स्वित्झर्लंड आदी बहुभाषिक देशांप्रमाणेच भारतातही ‘एक देश-एक भाषा’ हे सूत्र विचारात घेणे शक्य नव्हते. बेल्जियमने डच आणि फ्रेंच अशा दोन भाषा राष्ट्रीय म्हणून निश्चित केल्या होत्या. स्वित्झर्लंडने जर्मन, फ्रेंच, इटालियन व ‘रोमान्श’ (Romansh) ही स्थानिक अशा चार भाषांना राष्ट्रभाषा हा दर्जा दिला होता. भारतात अठरापगड भाषा आणि त्यांच्या सतराशेसाठ बोली या भाऊगर्दीत ‘राष्ट्रभाषा’ म्हणून केवळ एका किंवा दोन-चार भाषांचा विचार कसा करणार, हा प्रश्न होता. तरीही हिंदीभाषकांच्या दबावामुळे हिंदी या भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. अपेक्षेप्रमाणे या निर्णयाला दक्षिण भारतातील राज्यांनी प्रखर विरोध केला. या विरोधाचा विचार करूनच याबाबतचा निर्णय सातत्याने पुढे ढकलण्यात आला. हिंदी आणि इंग्रजी यापैकी कोणत्याही एका भाषेला राष्ट्रभाषा हा दर्जा न देता या दोन्ही भाषा ‘अधिकृत कार्यालयीन भाषा’ (official languages) असतील, असा निर्णय घेण्यात आला. आजही त्याच निर्णयानुसार सारे काही सुरू आहे. अलीकडेच केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणातही याची री ओढण्यात आली आहे. धोरणाच्या मूळ मसुद्यात हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून पुरस्कार करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असला व त्रिभाषा सूत्राची भलावण करण्यात आली असली, तरी मंजूर झालेल्या अंतिम दस्तावेजात याचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे.

त्रिभाषा सूत्राचा संबंध मुख्यत: शिक्षणक्षेत्राशी निगडित होता. शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालये, विधानसभा व विधान परिषद, महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा इत्यादी संस्थांमधील कामकाज स्थानिक भाषांतून व्हावे; पण उच्च न्यायालयांचे कामकाज मात्र इंग्रजी किंवा हिंदी या दोन भाषांमधून व्हावे, हे निर्णय सर्वसाधारणपणे मान्य करण्यात आले. पुढील काळात उच्च न्यायालयांनीही स्थानिक भाषांचा अवलंब करावा असा विचार पुढे आला, पण अजून तरी याबाबत फारसे काही होऊ शकलेले नाही.

शिक्षणक्षेत्रात त्रिभाषा सूत्र अंमलात आणण्याचा निर्णय महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा अशा काही राज्यांना तुलनेने सोपा होता. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर या तीन भाषा म्हणजे मराठी, हिंदी व इंग्रजी होत्या. गुजरातसाठी हे सूत्र म्हणजे गुजराती, हिंदी व इंग्रजी असे होते. दक्षिणेकडील कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ आणि आंध्र या तीन राज्यांनाही तसा हा प्रश्न फारसा अवघड नव्हता. कन्नड/तमिळ/मल्याळम/ तेलुगू यापैकी एक आणि हिंदी व इंग्रजी या दोन इतर भाषा असे याचे स्वरूप असणार होते. त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीचे खरे आव्हान हिंदीभाषक राज्यांपुढे होते. हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषांबरोबर तिसरी भाषा कोणती शिकायची, हा प्रश्न होता. याचे उत्तर दक्षिणेतील एक भाषा असे देण्यात आले होते. थोडक्यात, हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषांबरोबर कन्नड/तमिळ/मल्याळम/ तेलुगू यापैकी एक भाषा हिंदीभाषक प्रदेशातील विद्यार्थ्यांनी शिकावी, अशी अपेक्षा होती.

यातून राज्यांची अस्मिता व राष्ट्रीय एकात्मता अशा दोन्ही गोष्टी साध्य होतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात काय झाले? महाराष्ट्र, गुजरात अशा काही राज्यांत याची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि बराच काळ ती यशस्वीही झाली. दक्षिणेकडील राज्यांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. भाषाविज्ञानाच्या दृष्टीने हिंदी ही कोणत्याही दाक्षिणात्य भाषेशी जवळिकीचे नाते सांगणारी नव्हती. पूर्णपणे वेगळ्या असलेल्या हिंदीच्या देवनागरी लिपीमुळेही दाक्षिणात्यांना हिंदी आत्मसात करणे अवघड होते. तसेच काहीसे हिंदीभाषकांसाठी होते. दक्षिणेतील चारही भाषा पूर्णपणे वेगळ्या होत्या. त्यापैकी कोणतीही भाषा शिकणे हिंदी भाषकांसाठी अवघडच होते.

राष्ट्रीय स्तरावर सुचविण्यात आलेल्या त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी परिणामकारक व्हावी, यासाठी तत्कालीन केंद्र शासनाने खूप प्रयत्न केले. हिंदी भाषेच्या प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. इतर भारतीय भाषांच्या अभ्यासासाठीही तरतूद करण्यात आली. म्हैसूर व भुवनेश्वर येथे यासाठी विशेष संस्था उभारण्यात आल्या. पूर्ण पगारी रजा, विद्यावेतन यांचा लाभ घेऊन शिक्षकांना या संस्थांमधून आपल्या मातृभाषेव्यतिरिक्त कोणतीही एक भारतीय भाषा शिकण्यासाठी जाता येईल, अशी सोय करण्यात आली. अभ्यासक्रम पूर्ण करून परतल्यावर आपल्या शाळेत एक वेगळी भारतीय भाषा शिकवावी, म्हणून या शिक्षकांना उत्तेजनही देण्यात आले. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने हे सारे योग्यच होते.

त्रिभाषा सूत्राची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर दक्षिण भारतात त्याविरुद्ध उभे राहिलेले आंदोलन अनपेक्षित नव्हते. तमिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अण्णादुराई यांनी राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमात हिंदीचा समावेश करण्यास नकार दिला. राज्यस्तरावर तमिळ व राष्ट्रीय स्तरावर इंग्रजी या दोन भाषा असताना आणखी एक भाषा- म्हणजेच हिंदी- शिकण्याची गरज नाही, हे परखड मत व्यक्त करताना त्यांचे मार्मिक उद्‌गार होते : 'To plead for two link languages is like boring a smaller hole in a wall for the kitten while there is a bigger one for the cat. What suits the cat will suit the kitten as well.'आपली भाषा, आपली संस्कृती, आपली अस्मिता यांची ‘बाहेरील’ शक्तींपासून जपणूक करण्याचा प्रयत्न यामागे दिसून येतो, असे म्हणता येईल.

हिंदीभाषक राज्यातील विद्यार्थ्यांनी हिंदी व इंग्रजीबरोबर आणखी एखादी भारतीय भाषा- शक्यतो दक्षिण भारतीय भाषा- शिकावी, ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता नव्हतीच. पण दक्षिणेत हिंदीला होत असलेल्या विरोधाला उत्तर देण्यासाठी उत्तरेतही आंदोलन सुरू झाले. पण कोणत्या भाषेविरुद्ध आंदोलन सुरू करायचे, हा प्रश्न होता. कारण त्यांनी हिंदी व इंग्रजी या भाषांखेरीज इतर कोणत्याही भारतीय भाषेचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याचा विचारही केला नव्हता. दक्षिण भारतीयांनी इंग्रजीला पाठिंबा दिला, म्हणून काही हिंदीभाषकांनी इंग्रजीला विरोध सुरू केला. ‘अंगे्रजी हटाव आंदोलन’ या नावाची संस्था स्थापित झाली व इंग्रजीविरुद्ध वातावरण सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला. अलाहाबादला मुख्य कार्यालय असलेल्या या संस्थेच्या वतीने आजही इंग्रजीविरुद्ध चळवळी चालू असतात. अर्थात या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या अनेकांची मुले/नातवंडे मात्र इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण घेतात. म्हणजे, ‘दुसऱ्या सांगे ब्रह्मज्ञान’ अशीच अवस्था आहे.

दक्षिणेतील राज्यकर्त्यांनी निदान दोन भाषा तरी मान्य केल्या, पण काही हिंदीभाषकांनी केवळ हिंदी ही एकमेव भाषा पकडून ठेवल्यामुळे त्रिभाषा सूत्राचे त्रांगडे निर्माण झाले. पूर्वेकडील राज्यांची परिस्थिती आणखीच गोंधळाची होती. सेव्हन सिस्टर्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालँड, मिझोराम, अरुणाचल आणि मणिपूर या राज्यांपुढे स्वत:च्या विविध भाषांचे व बोलींचे काय करायचे, हाच मुख्य प्रश्न होता. यातील बहुतांश राज्यांनी इंग्रजी हीच त्यांच्या राज्याची अधिकृत भाषा आहे, असे घोषित करून राज्यातील विविध भाषिक गटांमधील संघर्ष मिटवण्याचा प्रयत्न केला. यात हिंदीचे काय करायचे याचे उत्तर कोणाकडेच नव्हते. बंगाल व ओरिसामध्ये केवळ भाषिकच नव्हे, तर सांस्कृतिक संघर्षही होता. आजही ‘रसगुल्ला’ मूळ बंगालचा की ओरिसाचा, या ‘जटिल’ प्रश्नाभोवतीच सारी चर्चा फिरते आहे. या साऱ्या धबडग्यात हिंदीचा विचार कोण आणि काय करणार? थोडक्यात, त्रिभाषा सूत्राचे जे काही झाले ते महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा या तीन राज्यांतच झाले. महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी कशी झाली, हे आपण पुढील लेखात समजून घेऊ.

Tags: महाराष्ट्र शिक्षण धोरण प्राथमिक. शालेय शिक्षण माध्यमिक शिक्षक राजकारण त्रिभाषा सूत्र शिक्षण weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


Comments

  1. Umesh- 10 Feb 2021

    भाषा हा विषय जो पर्यंत राजकारणी हाताळत आहेत तो पर्यंत काही भलं होणार नाही. भाषा हा सामाजिक विषय आहे. तसेच प्रत्येक भाषा ही जिवंत आहे तोपर्यंत ती बदलती रहाणार. जरी राजकीय दबाव आला तरीही.

    save

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके