डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

त्रिभाषा सूत्र : राष्ट्रीय एकात्मता व प्रादेशिक अस्मिता

कोणत्याही भाषेचा स्वीकार केल्यामुळे मराठी भाषा धोक्यात येईल, हा विचार बाजूला ठेवून या प्रश्नाकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. इतर कोणत्याही भाषेमुळे आपली भाषा अधिक समृद्ध कशी होईल हे बघायला हवे.  यासंबंधात प्रोफेसर व्ही.के. गोकाक यांनी केलेली सावधगिरीची सूचना मात्र महत्त्वाची आहे. प्रोफेसर गोकाक ख्यातनाम ‘शेक्सपिअर स्कॉलर’ म्हणून ओळखले जात. हैदराबादमध्ये स्थापित झालेल्या ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश’ या राष्ट्रीय स्तरावरील नामवंत संस्थेचे ते संस्थापक-संचालक होते. स्वतंत्र भारतात इंग्रजी भाषा कशासाठी शिकायची याची विविध कारणे देताना त्यांनी किट्‌स या कवीच्या La Belle Dame Sans Merci या कवितेचा संदर्भ दिला आहे. दयेचा अंशही जिच्या हृदयात नाही, अशा मदनिकेच्या मोहपाशात गुरफटल्यावर  सर्वस्व गमावले की, मग ‘न घर का, न घाट का’ अशी वेळ येऊ शकते. 

त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून ‘राष्ट्रीय एकात्मता’ व ‘प्रादेशिक अस्मिता’ यांचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आपल्या शासनकर्त्यांनी प्रथमपासूनच केला आहे. भारतासारखा खंडप्राय देश एकसंध ठेवणे सोपे नव्हते. त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून हे साधण्याचा प्रयत्न करताना शासनकर्त्यांना पुष्कळ कसरती कराव्या लागल्या आहेत. राष्ट्रीय भाषिक धोरणाच्या संदर्भात कधी दोन पावले पुढे, तर कधी दोन पावले मागे- असे करीत राष्ट्र एकसंध ठेवण्यात आपल्या शासनकर्त्यांना यश मिळाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या सत्तर वर्षांत या संदर्भात काय घडले, हे थोडक्यात समजावून घेऊ.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर इंग्रजीचा वापर कमी होत जाईल आणि हिंदी  ही भारताची राष्ट्रभाषा होण्यास फारशा अडचणी येणार नाहीत, असे आपल्या शासनकर्त्यांना प्रारंभी वाटत असावे. या समजाला पहिला सुरूंग लावला दक्षिणेतील राज्यांनी; त्यापाठोपाठ पूर्वेकडील राज्यांनीही विरोधाचे निशाण फडकवले! मराठीप्रमाणेच हिंदी ही इंडो-आर्यन भाषाकुलाशी नाळ जुळलेली भाषा आहे. याउलट, दक्षिणेतील चारही भाषा या द्राविडीयन भाषक कुलातील आहेत. थोडक्यात, भाषाविज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून या सख्ख्या भाषाभगिनी  नाहीत. कदाचित यामुळेच हिंदीला विरोध म्हणून  हिंदुस्थानमधून वेगळे होऊन ‘दक्षिणस्थान’ स्थापित करण्याच्या घोषणा झाल्या, हिंदीचे आक्रमण रोखण्यासाठी टोकाचे पाऊल उचलण्याची तयारी झाली. पण प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. भाषेच्या प्रश्नावरून सुरू झालेले आंदोलन भाषेच्या प्रश्नावरूनच थंडावले, असे म्हणता येईल. हिंदीला विरोध या मुद्यावरून एक झालेली कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू व केरळ ही चार राज्ये कन्नड, तेलुगू, तमिळ व मल्याळम या आपापल्या भाषांच्या अस्मितेच्या जाळ्यात अडकली. या चारपैकी कोणती भाषा अधिक समृद्ध व प्राचीन, यावरून वादंग सुरू झाल्यामुळे हिंदी विरोधाच्या प्रश्नावरून निर्माण झालेले ऐक्य ओसरले आणि फुटीरतेच्या शक्यता मावळल्या. हिंदीविरोध कायम राहिला, पण दक्षिणेतील चार भाषांमधील अंतर्विरोध बळावला.

पूर्वेकडील राज्यांचे प्रश्न आणखीच वेगळे होते. ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आसाम, मेघालय, मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल आणि मिझोराम या राज्यांना त्यांच्या प्रदेशातील विविध भाषांचे काय करायचे, हा प्रश्न होता. यातील काही राज्यांना तर त्यांच्या प्रदेशातील कोणतीही एक भाषा राज्यभाषा म्हणून निवडली, तर अंतर्गत यादवीला तोंड द्यावे लागणार होते. यामुळेच अरुणाचल व नागालँड या राज्यांनी  सर्व स्थानिक भाषा बाजूला ठेवून राज्यभाषा म्हणून केवळ इंग्रजी भाषा निवडली. मेघालय, मिझोराम व त्रिपुरा या तीन राज्यांनी स्थानिक भाषांसह इंग्रजीचा स्वीकार राज्यभाषा म्हणून केला. केवळ आसाम व मणिपूर या दोन राज्यांनी राज्यभाषा म्हणून फक्त स्थानिक भाषाच मान्य केल्या. या सात प्रदेशांतील भाषांचा हिंदीशी दुरान्वयानेही संबंध नव्हता. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी या सात प्रदेशांना प्रथमच त्यांची स्वत:ची ओळख करून दिली होती. कदाचित यामुळेच या सातही राज्यांत इंग्रजी ही एक महत्त्वपूर्ण  भाषा म्हणून राहिली आहे. मानववंशशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिल्यास या चारही प्रदेशांतील बहुतांश लोक मंगोलियन वंशाशी जवळीक दाखवणारे आहेत. पूर्व आशियामधील बहुतेक सर्व देश आज जरी स्वतंत्र अस्तित्व व ओळख असलेले असले, तरी मूळ मंगोलियन वंशाचे आहेत, असे म्हणता येईल.

भाषिक प्रश्नांकडे केवळ भाषिक प्रश्न म्हणून बघता येत नाही. भाषाविज्ञान, मानववंशशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र आदी विविध ज्ञानशाखांच्या परिप्रेक्ष्यातून त्या प्रश्नांकडे पाहावे लागते.

विस्तारभयास्तव त्या तपशिलात जाणे इथे शक्य नाही. भाषेचा संबंध संस्कृतीशी असतो, तसेच संस्कृतीचा संबंध भाषेशी असतो. संस्कृतीमुळेच भाषा समृद्ध होते व भाषेमुळेच संस्कृतीचा प्रसार होतो. बेन जॅान्सन या शेक्सपिअरच्या समकालीन लेखकाने म्हटले आहे :   Speak, so that I may see thee. किती खरे आहे हे! आपल्यासमोरची व्यक्ती तोंड उघडत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीचा परिचय आपल्याला होत नाही. पण एकदा का तोंड उघडले की, बोलणाऱ्याची भाषा आपल्याला त्याची सारी संस्कृती दाखवते. बोलणाऱ्याचे शिक्षण, संस्कार, पार्श्वभूमी, प्रगल्भता आदी साऱ्या गोष्टी आपोआप उलगडतात. याला अपवाद जरूर असतात, पण सर्वसाधारणपणे हे खरे असते.

परकीय भाषेचे आक्रमण म्हणजे परकीय संस्कृतीचे आक्रमण; परकीय भाषेचे आक्रमण म्हणजे अस्मितेवरील आक्रमण, अशा पद्धतीने भाषिक प्रश्नांकडे सर्वसाधारणपणे पाहिले गेले आहे. हे आपल्याकडेच घडले आहे असे नाही. परकीय विचार, परकीय आचार, परकीय भाषा, परकीय व्यक्ती यांच्याकडे संशयाने पाहण्याच्या प्रवृत्ती सर्वदूर आढळतात. यामागे स्वसुरक्षेची चिंता असते, तसेच स्वस्थानाला धक्का बसण्याची चिंताही असते. एका दृष्टीने ते ठीकही असते. पण हे किती ताणायचे, हा प्रश्न असतो. परकीय ते सारेच आपल्या मुळाशी येणारे नसते, त्यात काही चांगलेही असते. जुने ते सर्व सोने नसते, तसेच नवे किंवा परकीय ते सर्व वाईट, असेही नसते. उदाहरणार्थ- इंग्रजी भाषेबरोबर इंग्रजी संस्कृती येते व हिंदी भाषेबरोबर हिंदी संस्कृती येते, हे खरेच आहे; पण यामुळे आपली भाषा व आपली संस्कृती धोक्यात येते असे समजणे, हे अप्रगल्भतेचे व पोरकटपणाचे लक्षण आहे. परकीय भाषा व परकीय संस्कृतीमुळे आपली भाषा व आपली संस्कृती अधिक समृद्ध, अधिक प्रभावी होऊ शकतात. बा.सी. मर्ढेकर, विंदा करंदीकर, जी.ए. कुलकर्णी, भालचंद्र नेमाडे, विलास सारंग, महेश एलकुंचवार आदी एकाहून एक श्रेष्ठ सर्जनशील मराठी लेखकांनी मराठी साहित्य समृद्ध केले आहे, हे आपण जाणतो. पण हे सर्व जण मुळात इंग्रजी भाषेचे, इंग्रजी साहित्याचे अभ्यासक/अध्यापक  होते. त्यांच्या इंग्रजी भाषेच्या व इंग्रजी साहित्याच्या उपासनेमुळे मराठी भाषा व मराठी साहित्य अधिकच समृद्ध झाले, हे अमान्य करता येईल का? हिंदी, उर्दू किंवा इतर कोणत्याही भाषेबद्दल असेच म्हणता येईल. यापैकी कोणत्याही भाषेचा स्वीकार केल्यामुळे मराठी भाषा धोक्यात येईल, हा विचार बाजूला ठेवून या प्रश्नाकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. इतर कोणत्याही भाषेमुळे आपली भाषा अधिक समृद्ध कशी होईल हे बघायला हवे.

यासंबंधात प्रोफेसर व्ही.के. गोकाक यांनी केलेली सावधगिरीची सूचना मात्र महत्त्वाची आहे. प्रोफेसर गोकाक ख्यातनाम ‘शेक्सपिअर स्कॉलर’ म्हणून ओळखले जात. हैदराबादमध्ये स्थापित झालेल्या ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश’ या राष्ट्रीय स्तरावरील नामवंत संस्थेचे ते संस्थापक-संचालक होते. स्वतंत्र भारतात इंग्रजी भाषा कशासाठी शिकायची याची विविध कारणे देताना त्यांनी किट्‌स या कवीच्या La Belle Dame Sans Merci  या कवितेचा संदर्भ दिला आहे. दयेचा अंशही जिच्या हृदयात नाही, अशा मदनिकेच्या मोहपाशात गुरफटल्यावर  सर्वस्व गमावले की, मग ‘न घर का, न घाट का’ अशी वेळ येऊ शकते. इंग्रजी साहित्य तसेच मोहमयी आहे. इंग्रजी भाषा व इंग्रजी साहित्य यांचा अभ्यास कशासाठी करायचा, तर या अभ्यासातून, या व्यासंगातून आपली भाषा, आपले साहित्य समृद्ध करायचे. वर उल्लेखिलेल्या मराठीच्या या श्रेष्ठ लेखकांनी हेच महत्त्वपूर्ण काम मराठीसाठी केले आहे आणि म्हणूनच त्यांचे योगदान खूप महत्त्वाचे आहे.

अलीकडे असेही म्हटले जाते की, कोणतेही अध्यापन हे शेवटी भाषेचेच अध्यापन असते. एक तर, भाषेशिवाय अध्यापन/अध्ययन करताच येत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही विषयाचा आशय महत्त्वाचा असला तरी शेवटी शिल्लक राहते ती त्या विषयाची भाषाच! गणिताची भाषा असते, विज्ञानाची भाषा असते, समाजशास्त्राची भाषा असते, तशीच प्रत्येक विषयाची भाषा असते. गणिताची भाषा आत्मसात केल्याशिवाय गणिताचे आकलन होत नाही, विज्ञानाची भाषा शिकल्याशिवाय विज्ञान समजत नाही. थोडक्यात, कोणतेही अध्यापन/अध्ययन हे भाषा-शिक्षणच असते, इतके महत्त्व भाषेचे आहे.

हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता मिळवण्याचे सारे प्रयत्न फसल्यावर याबाबतचा निर्णय पुढे ढकलण्याखेरीज दुसरा मार्ग शासनकर्त्यांपुढे नव्हता. याबाबतचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत हिंदी व इंग्रजी या दोन्ही भाषा अधिकृत कार्यालयीन भाषा (official languages) असतील, असे घोषित करावे लागले. राष्ट्रीय एकता टिकवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्यच होता. यामुळेच भारताचे तुकडे पडले नाहीत व संघराज्य अबाधित राहिले. प्रारंभी दहा वर्षांसाठी घेतलेला हा निर्णय पुढे आणखी दहा-दहा वर्षांसाठी कायम ठेवण्यात आला आणि पुढे याविषयी कोणी काही बोलणेही सोडून दिले. केंद्रात 2014 मध्ये सत्ताबदल झाला आणि पुन्हा एकदा या विषयाची चर्चा सुरू झाली. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मूळ मसुद्यात हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. यावर  दक्षिणेतून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आणि परिणामत: नव्या धोरणाच्या अंतिम दस्तावेजात याबाबत मौन पाळण्यात आले. थोडक्यात,  याआधीचेच भाषिक धोरण पुढेही कायम राहील, असे आज तरी दिसते आहे.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मराठीच्या संवर्धनासाठी व प्रसारासाठी अथक प्रयत्न हवेत. केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था व सर्वसामान्य नागरिकांनीही यासाठी योगदान द्यायला हवे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी काय करायचे, यावर शक्ती खर्च करण्याऐवजी मराठीचा प्रसार जास्तीत जास्त कसा होईल, हे बघायला हवे. इंग्रजी, हिंदी किंवा आणखी कोणत्याही भाषेविरुद्ध आंदोलने केल्याने मराठी समृद्ध होणार नाही; मराठीचा जाणीवपूर्वक वापर केल्यानेच ते होऊ शकेल. इंग्रजी हे आजचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चलनी नाणे आहे. सर्वसामान्य माणसालाही हे समजते. राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या संख्येत दर वर्षी होणारी वाढ याचेच निदर्शक आहे. त्या शाळा कशा चालतात व त्यांची अवस्था काय आहे, हा वेगळा विषय आहे. हिंदीबाबत अलीकडे आपण घेतलेल्या बदलत्या भूमिकांमुळे आपणच आपले नुकसान करून घेतले आहे. राष्ट्रीय स्तरावर राजकीय क्षेत्रात इंग्रजी व हिंदीला पर्याय नाही. दक्षिणेतील चार राज्ये व पूर्वेकडील सात छोटी राज्ये सोडल्यास भारतातील इतर सर्व राज्यांतील जनतेशी संवाद साधण्यासाठी हिंदीच हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय यशामागील एक कारण त्यांनी आत्मसात केलेली  हिंदी भाषा आहे, हे कसे नाकारता येईल? आज बोटावर मोजता येतील एवढेही मराठी नेते महाराष्ट्रात नाहीत, जे राष्ट्रीय स्तरावर हिंदीचा परिणामकारक वापर करून आपला प्रभाव दाखवू शकतील. नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने देशभर जाऊ इच्छिणाऱ्या किंवा व्यवसाय वृद्धिंगत करण्यासाठी धडपडणाऱ्यांनाही हिंदी आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर मराठी, हिंदी व इंग्रजी या तीन भाषांबाबत महाराष्ट्रात आज काय घडते आहे व काय घडायला हवे याचा विचार करायला हवा. एका बाजूला दैनंदिन व्यवहाराची भाषा व दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाची भाषा- अशा दोन दृष्टिकोनांतून या प्रश्नाकडे पाहायला हवे. शिक्षणातील भाषांच्या स्थानाविषयी मी यापूर्वीच लिहिले असल्याने पुनरुक्ती करीत नाही. दैनंदिन व्यवहारातील भाषांचे उपयोजन यावरही राजकीय व सामाजिक व्यासपीठांवरून पुष्कळ खल झाला आहे. माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षण मातृभाषेतूनच व्हावे, असे शिक्षणतज्ज्ञांनी वारंवार सांगितले आहे. पण पालकांनी याकडे दुर्लक्षच करायचे ठरवले असेल, तर काय करणार? इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा संख्येने वाढत आहेत व मराठी माध्यमाच्या नामवंत शाळांमधील विद्यार्थी सातत्याने कमी होत आहेत. पण याबाबत पालकांना दोष देऊन प्रश्न सुटणार नाही. देशांतर्गत व देशाबाहेर उच्च शिक्षणासाठी व नोकरी-व्यवसायाच्या उत्तम संधींसाठी इंग्रजी भाषा आवश्यक बनली आहे, ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल? पालकांवर जबरदस्ती करता येणार नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व्यवस्थित चालतात का आणि तिथे इंग्रजी व हिंदीबरोबर मराठीचे अध्यापनही परिणामकारक होत आहे का, हे काटेकोरपणे पाहणे एवढेच आपल्या हातात आहे.

राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांचे नामफलक इंग्रजी व हिंदी याबरोबर स्थानिक भाषेत सर्वसाधारणपणे असतात. पण दैनंदिन व्यवहाराची भाषा स्थानिकच असायला हवी याबाबत आग्रह धरला पाहिजे. महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे राहूनही मराठीचा वाराही अंगावर येऊ न देणाऱ्यांची गय करता कामा नये. त्यांनी दैनंदिन व्यवहारात मराठीचा वापर करावा, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे नाही. पण आपले अनेक मराठी बंधूभगिनी महाराष्ट्राबाहेर वास्तव्य करतात. त्यांनीही त्या त्या राज्यातील प्रमुख भाषा आत्मसात करायला हवी.  परस्परांच्या भाषांचा आदर करायला हवा. इंग्रजी आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील संवादासाठी, हिंदी ही राष्ट्रीय स्तरासाठी आणि मराठी राज्यस्तरावरील संवादासाठी आवश्यक आहेत, हे मान्य करायला हवे. हे जेव्हा घडेल तेव्हा भाषिक प्रश्नांवरून होणारी आंदोलने थांबतील आणि त्रिभाषा सूत्राचे त्रांगडे निदान महाराष्ट्रापुरते तरी सुटू शकेल, असे वाटते. इंग्रजी व हिंदी या भाषांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मता व मराठीच्या माध्यमातून प्रादेशिक अस्मिता जपण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले, तर देशातील इतर राज्यांपुढेही आपण एक आदर्श निर्माण करू शकू.

हेही वाचा :

1. त्रिभाषा सूत्राचे त्रांगडे

2. त्रिभाषा सूत्र : महाराष्ट्रात काय झाले?

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके