डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

त्रिभाषा सूत्र : महाराष्ट्रात काय झाले?

बावीस भाषांच्या धबडग्यात अखेर त्रिभाषा सूत्राचे काय झाले आहे? शालेय स्तरावरील अभ्यासक्रमात इंग्रजीने सक्तीचा विषय म्हणून आपले स्थान कायम राखले, पण मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषांचे स्थान वैकल्पिक विषय म्हणून डळमळीत राहिले आहे. राज्य व केंद्रीय मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करण्याचे सर्व प्रयत्न काही ना काही कारणांमुळे यशस्वी होऊ शकले नाहीत. यातून मार्ग कसा काढणार? ‘प्रथम भाषा’ ही संकल्पना बाजूला ठेवून ‘राज्य भाषा’ ही संकल्पना अंमलात आणली, तर हा प्रश्न सुटू शकेल का? राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी ही राज्य भाषा म्हणून सक्तीची करण्यात कायदेशीर अडचणी येतील का? विद्यार्थ्यांना चौथी भाषा म्हणून त्यांची मातृभाषा शिकण्याचा विकल्प खुला केल्यास हा प्रश्न सुटेल का? 

दक्षिणेतील राज्यांनी हिंदीचा पुरस्कार करण्याचे नाकारले, हिंदीभाषक राज्यांनी दक्षिणेकडील कोणतीही भाषा शिकण्यास नकार दिला, पूर्वेकडील राज्यांनी त्यांच्या प्रदेशातील भाषा आणि इंग्रजी याखेरीज आणखी कोणतीही भारतीय भाषा स्वीकारली नाही. या पार्श्वभूमीवर त्रिभाषा सूत्राच्या राष्ट्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीचे त्रांगडे झाले. मात्र महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा या तीन राज्यांत त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी बऱ्यापैकी झाली. महाराष्ट्रात काय झाले, हे थोडे विस्ताराने पाहू या.

तत्कालीन शासनकर्त्यांनी त्रिभाषा सूत्राचा भाषिक धोरण म्हणून औपचारिक स्वीकार केल्यानंतर त्या सूत्राच्या शिक्षण-क्षेत्रातील अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला. राज्यातील बहुसंख्य विद्यार्थी मराठी, हिंदी व इंग्रजी या तीन भाषा शिकतील, अशी अपेक्षा होती. पहिल्या वर्गापासून मराठी शिकवली जाईल आणि पाचवीपासून हिंदी व इंग्रजी या भाषा शिकवल्या जातील, असे शासनाचे धोरण होते. प्रारंभीच्या काळात तर इंग्रजी ही फक्त काही काळापुरतीच महत्त्वाची भाषा राहणार, असे गृहीत धरल्यामुळे इयत्ता आठवीपासून इंग्रजी शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अर्थात हा निर्णय फार काळ टिकला नाही. पुढे दीर्घ काळ पाचवीपासून इंग्रजी व हिंदी या दोन्ही भाषा शालेय स्तरावर शिकवल्या गेल्या. गेल्या वीस वर्षांपासून म्हणजे सन 2000 पासून, राज्यातील सर्व बिगर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी शिकवण्यात येत आहे. थोडक्यात, आज राज्यातील सर्व विद्यार्थी पहिली ते बारावी अशी बारा वर्षे इंग्रजी शिकतात, पण मराठी व हिंदी मात्र नाही.

शालेय अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी, हिंदी व इंग्रजी या तीन भाषांना अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय असे नामाभिधान देणे एका दृष्टीने ठीक होते. राज्याचे भाषिक धोरण यातून निर्देशित होत होते. मराठी ही राज्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांची मातृभाषा असल्यामुळे प्रथम महत्त्वाची आणि त्यानंतर हिंदी व इंग्रजी असेच यातून सुचवायचे होते. तात्त्विक दृष्ट्या हे ठीक वाटत असले, तरी याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना यामागील अडचणी लक्षात आल्या. राज्यातील बहुतांश विद्यार्थी मराठी माध्यमातून शिकत असल्यामुळे त्यांच्या अभ्यासक्रमात या तीन भाषा याच क्रमवारीनुसार समाविष्ट झाल्या. पण इंग्रजी माध्यमातून शालेय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रथम भाषा कोणती, या प्रश्नाचे उत्तर काय- हा प्रश्न समोर आला आणि मग प्रश्नांची मालिका सुरू झाली. उदाहरणार्थ- हिंदी, गुजराती, उर्दू माध्यमातून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रथम भाषा कोणती, हे प्रश्न पुढे आले. प्रथम भाषा म्हणजे मातृभाषा मराठी, हे समीकरण बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात जुळणारे असले तरी बिगरमराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ते लागू केले गेले नाही. थोडक्यात, इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रथम भाषा इंग्रजी, हिंदी माध्यमातून शिकणाऱ्याची हिंदी, गुजरातीतून शिकणाऱ्याची गुजराती या क्रमाने तब्बल बारा भाषा ‘प्रथम’ भाषा मानल्या गेल्या.

माध्यमिक स्तरावरील या बारा भाषा कोणत्या होत्या? मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, सिंधी, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, बंगाली, पंजाबी आणि इंग्रजी. या बारा भाषा माध्यमांच्या शाळा राज्यात कार्यरत होत्या. यामुळे या बारा भाषांना ‘प्रथम’ भाषा हे नामाभिधान देऊन या सर्व भाषांचे अभ्यासक्रम राज्य मंडळाने निश्चित केले, पाठ्यपुस्तके तयार केली/नेमली, मूल्यमापन प्रक्रिया निर्धारित केली. काळाच्या ओघात यातील किती माध्यमांच्या माध्यमिक शाळा आज कार्यरत आहेत, याची माहिती माझ्याकडे नाही. इंग्रजी माध्यमातील शाळांकडे असलेला विद्यार्थी व पालकांचा ओढा जिथे मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या मुळाशी आला आहे, तिथे इतर माध्यमांतील किती शाळा टिकल्या आणि यापुढील काळात टिकणार आहेत, हा प्रश्नच आहे. पण तो वेगळा आहे.

या बारा ‘प्रथम’ भाषांपैकी इंग्रजी बाजूला ठेवली, तर राहिलेल्या अकरा भाषा या ‘आधुनिक भारतीय भाषा’ आहेत. या सर्व अकरा भाषा आज बोलल्या जाणाऱ्या जिवंत भाषा आहेत. राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा आजही संख्येने जास्त असल्या, तरी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. त्या तुलनेत हिंदी, गुजराती, सिंधी आदी माध्यमांच्या शाळा मात्र कमी होत आहेत. मुलांना शाळेत घालताना कोणत्या माध्यमाची शाळा निवडायची, हा निर्णय पालकांचा असतो. पालकांची आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक वातावरण, भविष्यातील संधी, विशिष्ट माध्यमाच्या शाळेची उपलब्धता आदी अनेक बाबी या निर्णयामागे असतात. ‘आम्हाला मिळाले नाही, ते निदान मुलांना तरी मिळू देत’ ही भावनाही यामागे असते. अलीकडे यात भर पडली आहे. ती शाळेत उपलब्ध असलेल्या साधनसुविधा, वर्गातील विद्यार्थिसंख्या, शालेय परिसरातील स्वच्छता, आरोग्याची काळजी, स्वच्छ पेयजल, निर्जंतुक प्रसाधनगृहे, सुरक्षा इत्यादी बाबींची. विशेषतः इंग्रजी माध्यमातील शाळांच्या चकाचक इमारती, प्रशस्त वर्गखोल्या, सुसज्ज विज्ञान प्रयोगशाळा, कलाविष्कार व क्रीडा यासाठी पोषक वातावरण, इत्यादींबरोबर अलीकडे डिजिटल क्लास रूम्सचीही भर यात पडली आहे. सीबीएसई, आयसीएसई आदी केंद्रीय व आंतरराष्ट्रीय मंडळांशी संलग्नित शाळांचे आकर्षण गेल्या काही वर्षांत कमालीचे वाढले आहे.

त्रिभाषा सूत्राची शालेय स्तरावरील अंमलबजावणी विविध कारणांमुळे अवघड झाली आहे. उदाहरणार्थ- इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील विद्यार्थ्याची मातृभाषा इंग्रजी नाही, हे सत्य असले तरी शालेय शिक्षणासाठी इंग्रजी माध्यम निवडले असल्यामुळे त्यांची प्रथम भाषा इंग्रजी होत असली, तरी दुसरी व तिसरी भाषा कोणती? त्या विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेचे काय? त्या विद्यार्थ्यांच्या मराठीचे काय? असे अनेक प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे वेळोवेळी देण्यात आलेली आहेत. राज्याची प्रमुख भाषा मराठी असल्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधून शालांत स्तरापर्यंत मराठी शिकवली गेलीच पाहिजे, अशा प्रकारच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. परंतु सीबीएसई व इतर केंद्रीय मंडळांच्या मूळ अभ्यासक्रमात केवळ दोनच भाषा समाविष्ट आहेत. राज्य शासनाचे आदेश आपल्यावर बंधनकारक नाहीत, अशी भूमिका या शिक्षण मंडळांनी घेतली आहे. दुर्दैवाने न्यायालयांनीही राज्य शासनाचे आदेश केंद्रीय मंडळांवर बंधनकारक आहेत हे मान्य केलेले नाही.

या तीन भाषांपलीकडे माध्यमिक स्तरावरील अभ्यासक्रमात अभिजात भाषा व आधुनिक परकीय भाषाही समाविष्ट आहेत. संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, पर्शियन, अरेबिक, आहेस्ता, पहलवी या सात अभिजात भाषा आणि जर्मन, फ्रेंच व रशियन या आधुनिक परकीय भाषा माध्यमिक स्तरावर व या तीन भाषांबरोबर जापनीज ही आणखी एक भाषा उच्च माध्यमिक स्तरावर उपलब्ध आहे.

थोडक्यात, महाराष्ट्रात माध्यमिक स्तरावर एकूण 22 भाषांचे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. यात 11 आधुनिक भारतीय भाषा, 7 अभिजात भाषा, 3 आधुनिक परकीय भाषा आणि इंग्रजी या भाषांचा समावेश होतो. माध्यमिक स्तरावरील भाषा विषय योजना पुढीलप्रमाणे आहे...

1. प्रथम भाषा (एकूण 12)

मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, सिंधी, बंगाली, पंजाबी.

2. द्वितीय भाषा (एकूण 21) पुढीलपैकी कोणतीही एक (संपूर्ण, म्हणजेच 100 गुणांसाठी) किंवा कोणत्याही दोन (संयुक्त, म्हणजेच प्रत्येकी 50 गुणांसाठी) भाषा निवडता येतात.

अ) आधुनिक भारतीय भाषा (11)

हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, सिंधी, पंजाबी, बंगाली.

ब) अभिजात भाषा (7)

संस्कृत, पाली, अर्धमागधी, पर्शियन, अरेबिक, आहेस्ता, पहलवी

क) आधुनिक परकीय भाषा (3)

जर्मन, फ्रेंच, रशियन

3. तृतीय भाषा (2)

इंग्रजी (मुख्यत: मराठी माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी), हिंदी (इंग्रजी माध्यमासाठी).

महाराष्ट्रात माध्यमिक स्तरावरील अभ्यासक्रमात गणित, विज्ञान व सामाजिक शास्त्र या तीन विषयांखेरीज प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा व तृतीय भाषा हे समाविष्ट आहेत. मराठी माध्यमातील विद्यार्थी सर्वसाधारणपणे मराठी (प्रथम भाषा), हिंदी (द्वितीय भाषा), इंग्रजी (तृतीय भाषा) या तीन भाषा शिकतात. या विद्यार्थ्यांना मराठी व इंग्रजी या दोन भाषा सक्तीच्या आहेत. हिंदी मात्र वैकल्पिक आहे.

बावीस भाषांच्या धबडग्यात अखेर त्रिभाषा सूत्राचे काय झाले आहे? शालेय स्तरावरील अभ्यासक्रमात इंग्रजीने सक्तीचा विषय म्हणून आपले स्थान कायम राखले, पण मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषांचे स्थान वैकल्पिक विषय म्हणून डळमळीत राहिले आहे. राज्य व केंद्रीय मंडळांच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीची करण्याचे सर्व प्रयत्न काही ना काही कारणांमुळे यशस्वी होऊ शकले नाहीत. यातून मार्ग कसा काढणार?

‘प्रथम भाषा’ ही संकल्पना बाजूला ठेवून ‘राज्य भाषा’ ही संकल्पना अंमलात आणली, तर हा प्रश्न सुटू शकेल का? राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी ही राज्य भाषा म्हणून सक्तीची करण्यात कायदेशीर अडचणी येतील का? विद्यार्थ्यांना चौथी भाषा म्हणून त्यांची मातृभाषा शिकण्याचा विकल्प खुला केल्यास हा प्रश्न सुटेल का?

मराठीचा प्रश्न मार्गी लावताना हिंदीचे काय करायचे? त्रिभाषा सूत्राचा विचार महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय स्तरावरील शिक्षणासंदर्भात करता येईल का? दैनंदिन जीवनात त्रिभाषा सूत्राचे स्थान काय? अशा विविध प्रश्नांची चर्चा आपण पुढील लेखात करू.

Tags: महाराष्ट्र शिक्षण धोरण प्राथमिक. शालेय शिक्षण माध्यमिक शिक्षक राजकारण त्रिभाषा सूत्र शिक्षण शिक्षण weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात