डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

ग्रामीण गरिबांच्या, खास करून आदिवासींच्या उपजीविकेची महत्त्वाची साधने म्हणजे जंगल, जमीन व पाणी. रोजगार हमीची सांगड या संसाधनांच्या विकासाशी घातली तर मजुरांना रोजगाराची नव्हे, तर उपजीविकेची हमी मिळू शकते. यासाठी या योजना उद्दिष्टावर हुकूम परिणामकारकपणे राबवणे व नियोजन करताना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार कसा वाढेल याच्यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. आजारी पडलेले सहकारी क्षेत्रही विविध सेवा आऊटसोअर्स करून रोजगारास चालना देऊ शकेल. यासाठी भाषणबाजी कमी व कल्पकतेची जास्त गरज आहे.
 

भारतात नियोजनाची प्रक्रिया सुरू होऊन बरीच वर्षे लोटली. योजना आयोगाची स्थापना 195० साली झाली, तेव्हा नियोजित, कमांड इकॉनॉमीचे दिवस होते. उदारीकरणानंतर फक्त औद्योगिक विकासाऐवजी संतुलित प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येऊ लागले. परंतु बाजारपेठेवर शंभर टक्के विसंबले, तरी अग्रक्रम क्षेत्रात विकास होणार नाही. शिक्षण, पिण्याचे पाणी व स्वच्छता सोयी यांत सरकारलाच लक्ष घालावे लागेल. या क्षेत्रात फक्त नागरिकांना लुटण्याच्या हेतूने प्रवेश करणाच्या कंपन्यांचा प्रश्नच नाही. खाजगी कंपन्या कोणत्याही क्षेत्रात फक्त नफेखोरीच करतात. हे सर्व ध्यानात ठेवून 11 व्या पंचवार्षिक योजनेत ( 2००7- 12) सर्वसमावेशक विकासावर भर देण्यात आला असून, याचे स्वागत केले पाहिजे. 

9 ते 1० टक्के विकासदराचे आणि सात कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. स्त्रियांचे दर हजारी प्रमाण वाढवणे, बालमृत्यूचे प्रमाण 28 पर्यंत घटवणे आणि गर्भवती मातांचा मृत्युदर हजारी एकवर आणणे हीदेखील लक्ष्ये बाळगण्यात आली आहेत. शिवाय स्त्रियांमधील अ‍ॅनिमियाचे व लहान मुलांच्या कुपोषणाचे प्रमाण निम्म्यावर आणले जाणार आहे. शेतीविकास दरात वाढ व स्त्री-पुरुष समानता ही उद्दिष्टे राज्यांनी समोर ठेवावीत, अशी योजना आयोगाची अपेक्षा आहे.

पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक 5% वरून 9% वर (जीडीपीच्या) वाढवली जाणार आहे. सरकारकडे साधनसंपत्तीची कमतरता नसल्याने सरकारी-खाजगी भागीदारीने कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे त्याचवेळी सार्वजनिक उपक्रमांसाठीची (पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील) अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी केली जाणार आहे. वीज, रस्ते उपक्रम बाजारातून पैसे उभारतील. ज्यांची तेवढी क्षमता नाही, त्यांनाच सरकार अर्थसाहाय्य करील. पुढच्या पाच वर्षांत पायाभूत सोयींकरता 47,500 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक लागेल. त्यातील 13 ते 14 हजार कोटी डॉलर्स खाजगी कंपन्या उभारतील, असा सरकारचा होरा आहे.

शिक्षणावर पाच वर्षांत पावणेतीन ट्रिलियन रुपये खर्च होतील. सात कोटी नोकऱ्या निर्माण होणार असल्याने जे शिकून-सवरून तयार होतील, त्यांना रोजगार मिळेल. परंतु जेवढ्या नोकऱ्या उत्पन्न होतील, तेवढे पात्र लोक असतील का? या दृष्टीने व्यवसाय कौशल्यांच्या विकासावर जोर दिला जाणार आहे.

आता हे सर्व कागदावर ठीक आहे. गोष्टी ठरवल्याप्रमाणे झाल्या असत्या, तर काळजीचे काहीच कारण नव्हते. पण साठ वर्षांत जे घडले नाही, ते आणखी पाच वर्षांत घडेल, अशी अपेक्षाच फिजुल आहे. शिवाय पेट्रोल, खत यांवरील सबसिडीचा बोजा असह्य प्रमाणात वाढला आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे प्राधान्य क्षेत्रांसाठी कमी निधी शिल्लक राहतो. परंतु सबसिङ्यांना कात्री लावली की 'जागतिक बँकेचे दलाल' अशी शिवी हासडायला डावे तयारच असतात. सबसिड्या वाढवा, शिवाय सरकारी खर्च वाढवा, असा त्यांचा आग्रह असतो. पैसे आकाशातून पडणार आहेत का?

या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात काय घडत आहे? 'लोकशाही आघाडी सरकारने राज्याला प्रगतीपथावर नेऊन सोडले आहे', 'उद्योगधंदे-भांडवल आकर्षित होत आहे', असे ढोल पिटले जात आहेत. माहिती व प्रसिद्धी संचलनालय दणक्यात काम करत आहे, एवढाच याचा अर्थ आहे. सरकारने राज्यात सुवर्णयुग आणले आहे. असा भ्रम करून घेता कामा नये. सरकारच्या तालावर नाचणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनी तसा तो करून घेतला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे मागास असून, बेरोजगारी वाढतेच आहे. रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत त्रुटी असून, वर्षानुवर्षे खादाडीचा बकासुरी प्रयोग सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर विविध आघाड्यांवर मूलगामी समाजकार्य करणाऱ्या संसाधने व उपजीविका गट, 'प्रयास ने 'रोजगार हमी साधन पुस्तिका' प्रसिद्ध केली आहे. योजनेची परिणामकारक अंमलबजावणी करायची, तर योजनेचा कारभार कसा चालतो, याची बारकाव्यांसहित माहिती कार्यकर्ते व मजुरांपर्यंत पोहोचावी, हा या पुस्तिकेमागचा विधायक उद्देश. पहिल्या भागात योजनेची तपशीलात माहिती दिलेली आहे. दुसऱ्या भागात रोजगार हमीबाबत वेळोवेळी येणारे अनुभव स्वतंत्रपणे नोंदवून ठेवण्यासाठी काही नमुन्याची पाने ठेवलेली आहेत. योग्यवेळी पुरावा म्हणूनही त्यांचा वापर करता येईल.

गावपातळीवर राजकीय नेते, सरकारी कर्मचारी यांनी रोजगार हमी अक्षरश: पोखरून टाकली आहे. रोहयोत मजुरांच्या दृष्टीने वादग्रस्त बदल करण्याचेही घाटत आहे. या मजूरविरोधी बदलांबद्दल आवाज उठवण्याचे काम यापूर्वी 'प्रयास ने केले आहे.

गेल्या वर्षापासून महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांत आणि जून 2००7 पासून एकूण 18 जिल्ह्यात मूळ रोहयो व केंद्राची राष्ट्रीय ग्रामीण रोहयो यांची सांगड घालण्यात आली. तीच 'महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना' ग्रामपंचायत व मजुरांना योजनेच्या कारभारात मुख्य भूमिका देणाऱ्या काही मोलाच्या तरतुदी या 18 जिल्ह्यांत लागू झाल्या आहेत. या योजनेचे महत्त्व गावोगावच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू झालेले आहेत. तळोद्याचे लोकसमन्वय प्रतिष्ठान/ लोकसंघर्ष मोर्चा यांनी महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये आदिवासींच्या हक्कांकरिता प्रचंड कार्य केले आहे. त्यांच्याबरोबर झालेल्या संवादानंतर, रोजगार हमी साधन पुस्तिका 'प्रयास'ने सिद्ध केली.

योजनेची प्राथमिक ओळख, काम सुरू होण्यापूर्वी काय लक्षात ठेवायचे, काम सुरू झाल्यावर काय लक्षात ठेवायचे, नव्या योजनेचे वेगळेपण, तिचे कॅलेंडर, आपल्यासाठी महत्त्वाची कागदपत्रे, फोन नंबर्स, महत्त्वाचे शासननिर्णय, तक्रारनिवारण, माहितीचा अधिकार यांसहित सर्व बाबींचा तपशील या पुस्तिकेत सापडतो. अर्धशिक्षित कार्यकर्ते व अडाणी शेतमजूर, आदिवासी यांना चटकन समजेल व त्यांना जिचा उपयोग होईल, अशी ही पुस्तिका आहे.

पुरेशी माहिती नसल्याचा लाभ सरकारी यंत्रणा उठवत असते. सुटसुटीत, सोप्या पद्धतीने लोकांना माहिती मिळाली, तर भ्रष्टाचाऱ्यांना संधीच मिळू शकत नाही. शिवाय त्रास दिला, तर दाद कशी व कुठे मागायची हेदेखील या पुस्तिकेवरून कळते. अर्थात योजना कोणी सुरू केली, ती कशी सुरू झाली, आजवर किती खर्च झाला, किर्तींना काम मिळाले, हा तपशीलही देता आला असता. योजनेचे शिल्पकार वि.स.पागे यांच्याबद्दल अगदी थोडक्यात माहिती देता येईल. या सूचना योग्य वाटल्यास पुस्तकाच्या पुढच्या आवृत्तीत ही भर टाकता येईल. अतिशय सुबक व रेखीव आकारात, सहज हाताळता येईल अशा स्वरूपात ही पुस्तिका प्रसिद्ध केल्याबद्दल 'प्रयास चे अभिनंदन.

आज भारताचा विकास 9% वर गेला आहे. परकीय भांडवल येते आहे, महानगरे चकचकीत होत आहेत. स्टॉक मार्केटमध्ये धमाल चालली आहे. पण बेकारी कमी होत नाही. आयटी, पर्यटन, एंटरटेनमेंट क्षेत्रांत नोकऱ्या वाढत आहेत. परंतु बेकारीच्या फौजाही वाढताहेत. काही क्षेत्रातील रोजगारनिर्मितीमुळे 'आजा नाचले' करण्याचे कारण नाही. मुळात योजना आखतानाच उत्पादन वृद्धीऐवजी रोजगारवृद्धी या लक्ष्याकडे जायला हवे. जीडीपी व विकासदरास समोर ठेवून धोरण आखणे चालू ठेवले, तर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कितीही प्रामाणिकपणे राबवली, तरीसुद्धा परिवर्तन येणार नाही. केंद्र व राज्यांनी रोजगारकेंद्रित विकास प्रक्रियेचा विचार केला, तरच व्यवस्था खऱ्या अर्थाने बदलेल.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2005 सालापासून सुरू झाली. सध्या देशातील 33० गरीब जिल्ह्यांमध्ये ती राबवली जात आहे. त्यातले 18 जिल्हे आपल्या राज्यातील आहेत. रोजगाराची हमी म्हणजे हाताला काम व कामाला दाम मिळण्याची हमी. तर उपजीविकेची हमी म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, अडचणीच्या काळात सुरक्षितता अशा महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण होण्याची हमी. उपजीविकेची अशी हमी प्रत्येक व्यक्तीला देणे, हे विकासाचे मुख्य उद्दिष्ट असले पाहिजे.

ग्रामीण गरिबांच्या, खास करून आदिवासींच्या उपजीविकेची महत्त्वाची साधने म्हणजे जंगल, जमीन व पाणी. रोजगार हमीची सांगड या संसाधनांच्या विकासाशी घातली तर मजुरांना रोजगाराची नव्हे, तर उपजीविकेची हमी मिळू शकते. यासाठी या योजना उद्दिष्टाबरहुकूम परिणामकारकपणे राबवणे व नियोजन करताना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार कसा वाढेल याच्यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. आजारी पडलेले सहकारी क्षेत्रही विविध सेवा आऊटसोअर्स करून रोजगारास चालना देऊ शकेल. यासाठी भाषणबाजी कमी व कल्पकतेची जास्त गरज आहे.

Tags: योजनेचे शिल्पकार वि.स.पागे महानगरे रोजगार हमी समाजकार्य गुंतवणूक कमांड इकॉनॉमी योजना आयोगाची स्थापना weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके