डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

मुस्लिमांमधील शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे; मुलीमध्ये शाळेत जाणाऱ्यांचे प्रमाण तर अल्पच आहे. ते वाटावे; मुस्लिमांमधील सामाजिक-वैचारिक प्रबोधन वाढावे; अंधश्रद्धा निर्मूलन व्हावे; कुटुंबनियोजनाचा प्रसार व्हावा; बुरख्यातल्या स्त्रियांना मोकळा श्वास घेता यावा, याकरिता काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस या पुरोगामित्वाचा टेंभा मिळविणाऱ्या पक्षांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, पण ते घडत नाही. मदरशांना सवलती देण्याचा निर्णय सवंग व राजकीय आहे. हे श्रेय लाटण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात सुरू असलेल्या स्पर्धेवरून हेच स्पष्ट होते. या दोन पक्षांनी राजकारण केल्यामुळे मदरशांना शिक्षणसंस्थांचा दर्जा दिल्यास शिवसेनेने आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

'प्रत्येकाने आपल्या धर्मातील सर्वश्रेष्ठ तत्त्वे आचरणात आणावीत; आणि परधर्म व त्यांचे अनुयायी यांच्याविषयी सद्भाव बाळगावा. जातीय तणाव सैलावण्याची हीच गुरुकिल्ली आहे,' असे महात्मा गांधी म्हणत असत. धर्मावर गाढ श्रद्धा असली, आदरभावना असली, तरी गांधीजी राजकारणापासून धर्म अलग ठेवावा, अशा मताचे होते.

भारतीय संस्कृती खास भारताची आहे, ती केवळ हिंदू वा इस्लामी वा अन्य नाही. ती या सर्वांचे मिश्रण आहे. मूलतः ती पौर्वात्य आहे. या संस्कृतीचे पोषण उदारमतवादी धोरणातूनच होऊ शकते. प्राचीन काळी साधू, संत, फकीर, विचारवंत, कलावंत, सहिष्णुतेचा प्रचार करीत. अलीकडील काळात साधू, संत, मुल्ला-मौलवींनी धार्मिक असहिष्णुता फैलावल्याच्या घटना वाढीस लागल्या. विचारवंतांचे कळप झाले आणि कलावंत पैसा व ग्लॅमरपलीकडे काहीच पाहीनातसे झाले. मुंबईच्या दंगलीत नाना पाटेकर निदान बोलला तरी, बाकीचे मात्र ढिम्म! 

विचारवंतांनी तर कळपसंस्कृती इतका अतिरेक केला आहे की, जरा कोणी नेहमीपेक्षा वेगळी लाईन मांडली की त्याला 'तनखैया' ठरविले जाते. 'पुरोगाम्या'ने व ‘प्रतिगाम्या’ने कसे वागायचे-बोलायचे-लिहायचे याची फक्त अदृश्य आचारसंहिता आहे. त्याच्या बाहेर कुणी गेले, तर त्याची धडगत नसते. त्यामुळे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी कराचीला जाऊन कायदेआझम जीना यांच्या एका महत्त्वाच्या भाषणाचा संदर्भ देऊन त्यांचा गौरव केला, तेव्हा माझ्यासारख्यांनी या भूमिकेचे स्वागत केले. पण बऱ्याच पुरोगाम्यांना ही भूमिका रुचली नाही. नुकतीच 'हेडलाईन्स टुडे' या टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत अडवाणींनी आपली ही भूमिका पक्ष व परिवाराने नीट समजावून घेतली नाही; खरे तर मला जे त्याद्वारे सांगायचे होते, ते मी त्यांना नीट 'कम्युनिकेट' करू शकलो नाही, असे सांगितले. जीना- वादामुळेच पक्षाध्यक्षपद सोडावे लागले असूनही, अडवाणींनी या वादग्रस्त भूमिकेस आपण आजही चिकटून आहोत, असे स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही व्यक्तीच्या भूमिका काळानुसार बदलत जाऊ शकतात, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. याचे स्वागत करायचे की नाही? 

हे सर्व कथन करण्याचे कारण म्हणजे, अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाबद्दलचा न्यायालयीन निर्णय आणि मदरशांना मदत करण्याचा महाराष्ट्रातील लोकशाही आघाडी सरकारचा निर्णय. या दोन्ही घटनांच्या निमित्ताने मुस्लिम समाजाबद्दलच्या सरकारी धोरणांची परखड चिकित्सा केली पाहिजे.
अलीगड मुस्लिम विद्यापीठास अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा देणारी विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीच घटनाबाह्य असल्याचे सांगत, हे विद्यापीठ ‘अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था' नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

अलीगड मुस्लिम विद्यापीठातील 50% जागा मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवणारी अधिसूचना मध्यंतरी केंद्र सरकारने जारी केली होती. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंग यांच्या सुपीक मेंदूतून ही कल्पना आली असणार! मुस्लिमांच्या समस्यांवर वरवरची मलमपट्टी करणे, सवंग घोषणा करणे, इफ्तार पाट्या आयोजिणे, ही काँग्रेसची जुनी परंपरा आहे. अर्जुनसिंग हे या परंपरेत फिट्ट बसणारे असून दिखाऊ पुरोगामित्व हे त्यांचे आद्य वैशिष्ट्य आहे. रालोआ सरकारमधील मनुष्यबळ विकासमंत्री मुरली मनोहर जोशी, 'भगवा' अजेंडा राबवत असत; तर अर्जुनसिंग 'लाल अजेंडा’, एवढाच काय तो फरक.

गेल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अल्पसंख्यांक शिक्षणसंस्थांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगास जादा अधिकार देणारा वटहुकूम काढला. अलीगड विद्यापीठाबद्दलचा न्यायालयीन निर्णय झाल्यानंतर हा वटहुकूम काढण्यात आला. वास्तविक त्यापूर्वीही न्यायालयाने असाच निर्णय दिल्यानंतर सरकार अपिलात गेले होते. तेथेही याच निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर, त्याची फिकीर न बाळगता वटहुकूम काढणे, हा खटकण्याजोगा प्रकार आहे. 

वस्तुतः महाविद्यालये व विद्यापीठांना खास दर्जा देण्याचे काम स्वतंत्रपणे व्हायला हवे. त्यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करून, अमुकतमुक विद्यापीठास अल्पसंख्यांक दर्जा द्या, असे म्हणणे हा - पक्षपात होय. शिवाय हा न्याय पक्षपाती नसून, तो धर्मनिरपेक्षतावादी धोरणाशी सुसंगतही नाही. शाहबानो प्रकरणात वटहुकूम काढल्यानंतर काय झाले; शिलान्यासासाठी अयोध्येतील राम मंदिराचे दरवाजे उघडल्यानंतर कोणते रामायण घडले; याचा काँग्रेसला फारच लवकर विसर पडलेला दिसतो. आता या वटहुकूमामुळे अल्पसंख्यांक शिक्षण- संस्थांना जातीआधारित जागा राखून ठेवता येणार नाहीत.

शिवाय अलीगड मुस्लिम विद्यापीठातील अनेक प्राध्यापकांचाही आरक्षणास विरोध आहे. देशातील बौद्धिक विश्वातील या विद्यापीठाची कामगिरी लक्षणीय असून, विद्यापीठास अल्पसंख्यांक म्हणून सवलती लाटणे रुचणार नाही.

मुस्लिम समाज मागासलेला आहे. हे वास्तव आहे. परंतु विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या, सवलतीत कर्जे, सोईचे ठरेल असे महाविद्यालय-विद्यापीठाचे वेळापत्रक ठेवणे, हे त्यावरील उपाय आहेत. 50% जागा आरक्षित ठेवणे हा नव्हे.

देशात सर्वत्र मुस्लिमांच्या स्वतंत्र वस्त्या, शाळा-कॉलेजे यामुळे त्यांच्यातील अलगत्वाची भावना वाढीस लागते. आपल्याकडे गावांतच काय, शहरांतही हिंदू-मुस्लिम यांच्यात वैचारिक देवाणघेवाण नाही. एकमेकांकडे जाणे-येणे नाही. ज्या गावात दंगली होत नाहीत, तिथे एकतेचे वातावरण असतेच असे नाही. दोन्ही समाजांत सलोखा व मनोमिलाफ नाहीत: उलट गैरसमजच अधिक आहेत. त्यात राज्यकर्ते एकाच धर्माच्या लोकांना मर्यादेपेक्षा जास्त सवलती देत आहेत, ही भावना दृढ झाली की त्यातूनही अंतर वाढत जाते. त्याचे रूपांतर असूया, मत्सर, द्वेषात होऊ शकते. धार्मिक- राजकीय नेते काड्यापेट्या घेऊन आगी लावायला सज्जच असतात. 

दुसरीकडे अल्पसंख्यांक मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, म्हणून मदरसा बोर्डाची स्थापना करण्याची सूचना अल्पसंख्यांक आयोगाने केली होती. त्यानुसार मदरशांना अर्थसाहाय्य देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करीत आहे. त्यांना शैक्षणिक सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. वास्तविक मुंबईत मुस्लिम वस्तीतील महापालिका शाळा ओस पडत आहेत. इतर काही शहरांत अशीच स्थिती आहे. मुसलमानांमधील शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. गळती खूप आहे. मुलींमध्ये शाळेत जाणाऱ्यांचे प्रमाण अल्प आहे. ते वाढावे, मुसलमानांमधील सामाजिक-वैचारिक प्रबोधन वाढावे; अंधश्रद्धा निर्मूलन व्हावे, कुटुंबनियोजनाचा प्रसार व्हावा; बुरख्यातल्या स्त्रियांना मोकळा श्वास घेता यावा, याकरिता काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस या पुरोगामित्वाचा टेंभा मिळविणाऱ्या पक्षांनी पुढाकार घेतला पाहिजे; पण ते घडत नाही. 

मदरशांमध्ये कोणतेही गैरप्रकार होत नाहीत, तेथे दहशतवादाचे शिक्षण देतात हा भ्रम असल्याचे उपमुख्यमंत्री-गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी म्हटले आहे. सर्वच मदरशांत गैरप्रकार चालतात, असे कोणालाही वाटत नाही. पण महाराष्ट्रात 'सिमी'च्या हालचाली वाढल्या असल्याचे माजी गृहमंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले होते. धर्माच्या बुरख्याआडूनच या कारवाया होत असतात व त्यांचे केंद्र मशिदी, मदरसे हेदेखील असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा काही मदरशांमधून हे प्रकार चालू असू शकतात. मदरशांबाबत गैरसमज नकोत; पण त्यांना चौकशीपूर्वीच सर्टिफिकेट देण्याचेही कारण नाही. याउलट अनेक मदरशांत उत्तम धार्मिक शिक्षण दिले जाते. पण काही अपवाद वगळता, तेथून आधुनिक ज्ञानविषय शिकविले जात नाहीत व त्यामुळे मुस्लिम तरुण अडाणी राहतो व त्यास नोकरी मिळत नाही. 'मदरशांत नये विषय शिकवू, पण धार्मिक शिक्षणात हस्तक्षेप चालू देणार नाही,' अशी भूमिका संबंधितांनी घेतली आहे.

मदरशांना सवलती देण्याचा निर्णय सवंग व राजकीय आहे. हे श्रेय लाटण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात सुरू असलेल्या स्पर्धेवरून हेच स्पष्ट होते. या दोन पक्षांनी राजकारण केल्यामुळे शिवसेनेने मदरशांना शिक्षणसंस्थांचा दर्जा दिल्यास आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला असून हे अपेक्षित आहे. या प्रश्नावरून सेनेने धार्मिक भावना पेटविल्या, तर आश्चर्य वाटू नये, पण त्यांच्या हातात मशाल कोणी दिली?

गेल्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी जनगणना आयुक्त जे.के.बांतिया यांनी जनगणनेचा पहिला अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात हिंदूंच्या लोकसंख्यावृद्धीचा दर 20% तर मुस्लिमांचा 36% असल्याचे म्हटले होते. मुसलमानांची संख्या फुगत असून, हिंदू अल्पसंख्यांक बनणार असल्याचा बागुलबुवा हिंदुत्ववाद्यांनी निर्माण केला आहे. निवडणुकीपूर्वी हा अहवाल प्रसिद्ध करून हिंदूंची मते मिळविण्याचा डाव भाजपप्रणित रालोआ सरकारने खेळून पाहिला. बरीच ओरड झाल्यानंतर आयुक्तांनी 'अॅडजेस्ट’ आकडेवारी जाहीर केली व मुस्लिम लोकसंख्यावाढीचा दर 1991 ते 2001 या काळात 36% नव्हे, तर 29% असल्याचे स्पष्ट केले. 1991 मध्ये जम्मू- काश्मीरचा व 1981 साली आसामचा जगनणनेत समावेश नव्हता, तो 2001 साली करण्यात आला. त्यामुळे मुख्यतः हा फरक दिसून आला असा खुलासा केला गेला. पण अगोदर अहवाल घोषित करताना जनगणना आयुक्त झोपले होते का, असा प्रश्न निर्माण झाला. घुसखोरी तसेच मुस्लिमांत हिंदूंपेक्षा बालमृत्यूचे प्रमाण कमी असल्यानेही त्यांची लोकसंख्या वाढत आहे. सांगायचा मुद्दा असा की, लोकसंख्यावाढीच्या प्रश्नाचेही आम्ही राजकारण केले. त्याऐवजी मुस्लिम समाजात आधुनिक ज्ञानविज्ञानाचा प्रसार केला, आरोग्यसुविधा वाढविल्या, कुटुंबनियोजनाचा रेटून प्रचार केला, तर पुष्कळ गोष्टी साध्य होतील. मात्र ते करण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागतील. ते न घेता पोकळ घोषणा करणे, आरक्षण, मदरसा बोर्ड, या प्रकारच्या सवलती देणे सोपे असते. परंतु हा 'स्युडो सेक्युलॅरिझम’च आहे, मुस्लिमांचा अनुनय आहे. आता तर अल्पसंख्य समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी खर्च करण्याचा अविचार केला जात आहे.

मुस्लिमांचा सामाजिक दर्जा उंचावण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. हमीद दलवाई मुस्लिमांमधील परिवर्तनासाठी झटले व आज सय्यदभाई, रझिया पटेल, हुसेन जमादार प्रभृती झटत आहेत, मुस्लिमांकडे बघण्याचा पुरोगाम्यांचा व प्रतिगाम्यांचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. नुसतेच 'सलाम आलेकुम' करून व पार्ट्या देऊन काही होत नसते. म्हणून पहिले परिवर्तन राजकारण्यांमध्ये व्हायला हवे; ते झाल्यास, मुस्लिम समाजात आपोआप परिवर्तन होईल.

Tags: धर्मनिरपेक्षता कॉंग्रेस राखीव जागा शिक्षण अलीगड विद्यापीठ मुस्लीम upa congress reservation aligadh muslim university education madarasha muslim weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके