डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

विशिष्ट भागातल्या दुकानदारांना एकत्र येऊन घाऊक खरेदी, मार्केटिंग, जाहिरात या गोष्टी परस्पर सहकार्याने करता येतील. या मार्गाने बड्यांबरोबरच्या शर्यतीत टिकाव धरण्याचा प्रयत्न करता येईल. सरकारने बड्यांवर बंदी आणता कामा नये. परंतु परदेशात प्रगत देशांतही मोठ्या रिटेलर्सना काही भागांत वा शहराच्या अंतर्भागात दुकाने उघडता येत नाहीत. आणखीही काही निर्बंध आहेत. 'जिओ और जीने दो' हे धोरणच हवे. त्यासाठी थोडे निबंध व जास्त मोकळीक हा मध्यम मार्गच चांगला ठरेल.
 

'परदेशातल्या रिटेलर्सना असं काय ज्ञान आहे की जे भारतीय दुकानदारांना नाही?' असा सवाल माजी केन्द्रीय अर्थमंत्री जसवंतसिंग यांनी विचारला आहे. भारतातील किरकोळ व्यापारी विरुद्ध देशविदेशातील बडे 'रिटेलर्स अशी लढाई सुरू झाली आहे. त्यासंबंधी सरकारने एक अहवाल तयार केला आहे. परंतु विदेशी बाजारसंशोधन कंपन्यांमार्फत नेहमीच काही ना काही अहवाल प्रसिद्ध होत असतात. दुसऱ्या देशातल्या लोकांनी इथे चंचुप्रवेश करू पाहिला की हितसंबंधी लोक लगेच धास्तावतात. 

भाजप हा तर व्यापाऱ्यांचाच पक्ष. गुजरात व राजस्थानात या पक्षाचा पाठीराखा वर्ग मोठा. त्यामुळे जसवंतसिंगांनी व्यापाऱ्यांची बाजू घ्यावी यात आश्चर्य नाही; पण भारतीय बाजारपेठ फक्त आम्हालाच कळते, हा आविर्भाव संतापजनक आहे. ज्यांना इथल्या बाजारात घुसायचे आहे ते नीट अभ्यास करत असतात. तेव्हा 'त्यांना काय कळतेय?' असे म्हणण्याचे कारण नाही. ससा आणि कासव या कथेत कासवाचा विजय होतो. भारतीय दुकानदार सुधारले नाहीत, आजवर त्यांची प्रगतीची गती कासवाचीच होती. गोष्टीत कासव, तर वास्तवात ससा जिंकतो, हे त्यांनी विसरता कामा नये!

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या सूचनेनुसार, पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने एका महत्त्वाच्या विषयावर नुकतीच अभ्यास- पाहणी हाती घेतली. बड्या रिटेल कंपन्यांच्या 'आक्रमणा'मुळे छोट्या, असंघटित दुकानांवर (सोप्या शब्दांत म्हणजे वाण्याची दुकाने !) काय परिणाम होत आहे, हे तपासण्यासाठी ही पाहणी करण्यात आली. मॉल्स वा बड्या रिटेलर्सविरुद्ध देशात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली. कुठे मोर्चे, कुठे दगडफेक तर कुठे जाळपोळ. 'मॉल्स/ रिटेलर्समुळे आम्ही मरू ही दुकानदारांची ओरड म्हणजे छाती पिटणे आहे, अशी इतके दिवस समजूत होती. परंतु आता सरकारनेच केलेल्या अभ्यासात हे वास्तव असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष निघाला आहे. जगभरच्या बाजारातील नवे वारे आपल्याकडे येणार व ग्राहकांना जे पाहिजे आहे ते त्यांना मिळायला हवे, अशी भूमिका घेतली, तरी या वास्तवाची काही दखल घ्यायला हवी की नको?

पाहणीत आढळले की, 5०% छोटया दुकानदारांची विक्री आणि 61%च्या नफ्यात मोठ्या 'माशां 'मुळे घट झाली आहे. देशातील चार प्रमुख शहरांतील 16०० दुकानदारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यातले निम्मे दुकानदार संघटित रिटेलर्सच्या दोन-अडीच कि.मी. परिसरातले होते. वाढती स्पर्धा, बँडेड रिटेलर्स देत असलेले डिस्काउंट्स यांमुळे विक्री व नफ्यास झळ बसली. त्यात अनुक्रमे 1०% व 16% घट झाली. उलट ज्यांच्या पुढे स्पर्धेचे हे आव्हान निर्माण झालेले नाही, त्या दुकानांच्या फायद्यात या काळात 5% वाढच झाली आहे. याचाच अर्थ असा की, रिलायन्स फ्रेश किंवा आदित्य बिर्ला, गोदरेज, सुभिक्षा यांच्या शेजारी ज्यांची किरकोळ दुकाने आहेत, असे 'गणपत वाणी' वा जनरल स्टोअर्सवाले यांच्या फायद्यात 16+5 अशी 21% घसरण झाली आहे.

त्यामुळे या दुकानदारांनी कर्मचारीसंख्येत कपात केली आहे. अर्थात बऱ्याच जणांनी आपल्या दुकानांना झकपक स्वरूप दिले आहे. आकर्षक सजावट व मांडणी, नवनवीन उत्पादने आणि विविध ब्रँंडस्च्या वस्तू ठेवून ग्राहकांना खेचून घेण्याची त्यांची धडपड सुरू आहे. म्हणजे सर्वचजण फक्त मोर्चे-निदर्शने काढून स्वस्थ बसले आहेत, असे नव्हे. ज्या अर्थी वाण्यांच्या फायद्यात 2०-21% घट झाली आहे, त्याअर्थी कित्येक वर्षे ते ग्राहकांना लुटत होते, असाही होतो. स्पर्धेचा दणका बसला नसता, तर ते वठणीवर आले नसते. भारतात हजारो किरकोळ व्यापारी

असून, त्यांच्या जगण्याचा हा प्रश्न आहे हे खरे. परंतु त्यापेक्षा कैक पट जास्त ग्राहक आहेत. त्यांचा कैवार कोण घेणार? 

भारतात अद्याप वॉलमार्टला थेट प्रवेश न मिळाल्याने, त्याने भारती एंटरप्रायजेसमार्फत अप्रत्यक्षपणे 'आत' यायचे ठरविले आहे. मेट्रो एजीची तीन कॅश अँड कॅरी स्टोअर्स असून, तेथून फक्त रिटेलर्स व संस्थांना मालाची विक्री केली जाते. व्यक्तिगत ग्राहकांना ती केली जात नाही. त्यामुळे परदेशी रिटेलर्स नव्हे, तर भारतीय उद्योगपतींच्या विशाल दुकानांच्या साखळ्या, हेच देशी लहान दुकानदारांच्या रोषाचे प्रमुख लक्ष्य आहे.

रिटेल क्रांतीमुळे झालेले फायदे स्पष्ट आहेत. ग्राहकांना हरत-हेचा माल एका छपराखाली मिळतो. तो नीट मांडून ठेवलेला असतो. दुकान एसी व पॉश असते. कित्येक ठिकाणी घाऊक व थेट खरेदी असल्याने स्वस्तात माल मिळतो. काही दुकानांत खरेदी केली की कुपन्स मिळतात व त्यावर एखादी गिफ्ट! 

अर्थात 'अपना बझार 'मध्येही अशा सवलत योजना असतात. तेथेही कैक वर्षे स्वस्त व दर्जेदार माल मिळतो आहे. शिवाय ही संस्था बरेच सामाजिक उपक्रम राबवते. परळच्या सुपारीबाग सहकारी संस्थेच्या औषध भांडारात स्वस्त औषधे मिळतात. पुण्यात पूर्वी टिळक रस्त्यावर ग्राहकपंचायतीचे भांडार होते, त्यात रास्त किमतीत चांगला माल मिळायचा.

परंतु दिवस पालटले. आता कुलाव्याचे सहकार भांडार रिलायन्सने घेतले. इतके दिवस अंबानी सरकारात 'सहकारी' करून घेत होते, आता ते सहकाराचे खाजगीकरण करत आहेत. मात्र कुठल्याही दुकानाची मालकी बदलली, तरी जोवर ग्राहकाचे कल्याण होत आहे, तोवर हरकत घेता येत नाही.

शिवाय बंडेड रिटेल चेन्सच्या विस्तारामुळे कळकट्ट व अकार्यक्षम दुकानांची जागा ऐसपैस व लखलखीत दुकानांनी घेतली आहे. या क्षेत्रात प्रचंड खाजगी गुंतवणूक आकर्षित झाली असून, पुरवठ्याचे नेटवर्क सुधारत आहे. शेतकरी व ग्राहक जवळ येत आहेत. जे मध्यमवर्गीय ग्राहक आहेत, त्यांना रिलायन्स, गोदरेज, सुभिक्षात खरेदी करणे आवडते. हजारो कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव्हज्ना रोजच्या रोज बाजारात जाऊन खरेदी करायला वेळ नसतो.

नवरा बायको दोघेही नोकरदार असल्याने ते रविवारी कारने बिग बझार, इटर्निटी मॉल वा रिलायन्स फ्रेशमध्ये जाऊन आठवड्याचे शॉपिंग करतात. या एक्झिक्युटिव्हज्ना पुण्यात शनिवारात, नारायण पेठेत वा मुंबईत रानडे रोडवर जाऊन, कुठल्या तरी दुकानात घासाघीस करत खरेदी करणे कमीपणाचे वाटते. मात्र या भागातही सर्वोदय, जनता अशा दुकानांनी कात टाकली आहे. गावोगावचे हेच दृश्य आहे.

अल्प उत्पन्न गटातील लोकांनाही रिटेल क्रांतीचे स्वागत करावेसे वाटते. ज्यांचे उत्पन्न महिन्याला दहा हजार रुपये आहे असे कामगार, कर्मचारी, व्यावसायिक यांचे बँडेड स्टोअर्समुळे खूप पैसे वाचतात. काही रिटेलर्सकडे भाज्या- फळे स्वस्तात मिळतात. भाज्या घ्यायला ग्राहक आला की, त्याला इतर महागड्या वस्तूंच्या मोहात पाडायचे, असे त्यांचे तंत्र आहे.

महाकाय मॉल्स/रिटेलर्समुळे हजारो लहान दुकाने बंद पडतील व दुकानदारांची उपासमार होईल, अशी भीती व्यक्त केली जाते. 'पीएमओ 'साठी करण्यात आलेल्या पाहणीत हीच शक्यता आडवळणाने सूचित करण्यात आली. जे लोक रिटेल क्रांतीमुळे खुश आहेत, त्यांनी फक्त आपले पाहायचे का? या कोंडीतून मार्ग कसा काढायचा?

व्यापारी दुकानदारांपेक्षा ग्राहकांची संख्या जास्त आहे व प्रथम त्यांचेच हित पाहायला हवे, हीच प्रस्तुत लेखकाची भूमिका आहे. परंतु गोरगरीब दुकादार मेले तर मेले, अशी बेफिकिरी योग्य नव्हे. शहरांतील गरिबांची दुकानांमधून फसवणूक व लूट केली जाते. ती थांबयलाच हवी. संघटित कंपन्यांच्या दुकानांत मालाची प्रत, वजनमाप या बाबतीतील फसवणुकीचे प्रमाण कमी आहे. अर्थात फसवाफसवीची 'कुभिक्षा' टाकण्याचे प्रकारही घडले आहेत; पण ते थोडे.

संघटित दुकानांत हजारो तरुणांना रोजगार मिळत आहे. रिटेलिंगच्या कोर्सेसला गर्दीही खूप होते. पाहणीत असे दिसून आले की, ब्रँडेड शॉप्समध्ये लोक जातात ते तेथे सस्ते का माल असतो म्हणून नव्हे, तर वस्तूंचे अनेकविध पर्याय असतात व 'प्रॉडक्ट' दर्जेदार असते याची खात्री वाटते म्हणून. मग आजही छोट्या दुकानांत, वाण्यांकडे लोक पिशवी घेऊन का जातात? तर दुकान घराच्या जवळ आहे म्हणून वा वाणी वर्षानुवर्षाच्या ऋणानुबंधातला आहे किंवा तो उधारीवर घरपोच माल धाडतो म्हणून.

याचा अर्थ, ही वैशिष्ट्ये तसेच गुणवत्ताही जपली, तर छोटी दुकाने अवश्य टिकतील. विशिष्ट भागातल्या दुकानदारांना एकत्र येऊन घाऊक खरेदी, मार्केटिंग, जाहिरात या गोष्टी परस्पर सहकार्याने करता येतील. या मार्गाने बडयांबरोबरच्या शर्यतीत टिकाव धरण्याचा प्रयत्न करता येईल. सरकारने बड्यांवर बंदी आणता कामा नये. परंतु परदेशात प्रगत देशांतही मोठ्या रिटेलर्सना काही भागांत वा शहराच्या अंतर्भागात दुकाने उघडता येत नाहीत. आणखीही काही निर्बंध आहेत.

'जिओ और जीने दो' हे धोरणच हवे. त्यासाठी थोडे निबंध व जास्त मोकळीक हा मध्यम मार्गच चांगला ठरेल.

Tags: भारतीय बाजारपेठ भारतीय दुकानदार अध्यक्ष सोनिया गांधी रिटेलर्स weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके