डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

रमाबाईंच्या महाराष्ट्रात 100 वर्षांनंतरचा विधवा प्रश्न...

समाजाची मानसिकता तशी आणि प्रशासनाची मानसिकता अशी आहे. अशा स्थितीत सामजिक संस्था, उद्योगसमूह यांनी प्रयत्न करायला हवा. अलीकडे कोरोना संस्थेच्या वतीने एकल महिलांची संघटना या महिलांसाठी काम करते आहे. त्याच धर्तीवर महिलांसाठी काम करणाऱ्या गटांनी याची दखल घ्यायला हवी. रोजगार हेच खरे पुनर्वसन असल्याने काम करणाऱ्या संस्थांनी रोजगारासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सुदैवाने बचत गट चळवळीने या विधवा महिलांना आधार दिला आहे. अनेक महिलांना रोजगाराची दिशा मिळाली आहे. याबाबत वाचकांपैकी कोणी काम करत असेल तर अशा व्यक्ती व संस्थांनी जरूर आमच्याशी संपर्क करावा. पंडिता रमाबाईंचा वारसा आपल्याला पुढे न्यायचा आहे, विधवा प्रश्नावर काम करताना रमाबाईंची प्रेरणा प्रोत्साहन देते. या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सतत प्रयत्न करायलाच पाहिजेत... 

5 एप्रिल 2022ला पंडिता रमाबाई यांचा शंभरावा स्मृतिदिन होता. याबद्दल त्यांना अभिवादन करण्यात आले. 150 वर्षांपूर्वी इतक्या खडतर आणि प्रतिकूल परिस्थितीत स्वतःला वैचारिक दृष्ट्या समृद्ध करणे, प्रबोधन करणे, परदेशात कर्तृत्व गाजवणे आणि इतके मोठे बौद्धिक करिअर मान्यता असूनसुद्धा विधवा उपेक्षित महिलांसाठी काम उभे करण्याला प्राधान्यक्रम देणे; या प्रत्येक पैलूवर स्वतंत्र लिहावे इतके रमाबाई त्यांचे योगदान मोठे आहे, परंतु आम्ही ज्या विधवा प्रश्नावर काम करतो, त्या प्रश्नाबाबत त्यांनी विधवा भगिनींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी  दिलेल्या योगदानाचे स्मरण करताना आजचा विधवांचा प्रश्न मांडून त्यांच्या कामाचे मोठेपण आणि आजची गरज अधोरेखित करावी असे वाटते.

महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई, ईश्वरचंद्र  विद्यासागर, महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांसारख्या व्यक्तींनी विधवांचा प्रश्न शंभर वर्षांपूर्वी  लक्षात आणून दिला व संघर्ष केला. ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी तर विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा होण्यासाठी आग्रह धरून तो अमलात आणायला लावला. विधवांविषयीच्या अमानुष प्रथांविरुद्ध राजा राम मोहन राय यांनी सतीची प्रथा बंद करायला भाग पाडले. पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत विधवा प्रश्नावर त्या काळात झालेले जनजागरण खूप मोलाचे आहे.

विधवाविवाहबाबत न्यायमूर्ती रानडे, महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांना ज्या टीका सहन कराव्या लागल्या त्या आज आपल्याला हास्यास्पद वाटत असल्या तरी, आजही समाजाची त्याबाबत फारशी मानसिकता बदलली नाही. हे रमाबार्इंच्या मृत्यूनंतर शंभर वर्षांनी व्यथित मनाने सांगावे लागते. भारतात साधारणपणे लोकसंख्येच्या 8 टक्के विधवा महिला आहेत असे मानले जाते. ही संख्या खूपच मोठी आहे. वृंदावन किंवा वाराणसी येथे विधवा कशा प्रकारचे जिणे जगतात हे त्यावरील चित्रपटाने समोर आणले. त्या विधवा एकत्र राहत असल्याने त्यांचा प्रश्न ठळकपणे समाजाच्या समोर आला; परंतु आज गावागावात आणि घराघरात राहणाऱ्या एकट्या विधवांची स्थिती अत्यंत विदारक आहे.

शंभर वर्षांत त्यांच्या विदारक आयुष्यात खूप कमी बदल झाला असे विधान नकारात्मक वाटेल, परंतु सत्य आहे. अलीकडे कोरोनामध्ये विधवांच्या प्रश्नावर काम करताना हे प्रकर्षाने लक्षात येते आहे. कोरोनात महाराष्ट्रात जवळपास दोन लाख मृत्यू झाले. त्यात विधवा झालेल्या महिलांची संख्या एक लाखापेक्षा जास्त आहे व तरुण विधवांची म्हणजे 50 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विधवांची संख्या 45 हजार आहे. हा प्रश्न समोर आल्यावर महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांना आवाहन केले व राज्यातील 100 संस्था एकत्र आल्या, आम्ही त्याचे ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ हे नेटवर्क स्थापन केले. आज राज्यातील 20 जिल्ह्यांतील 100 तालुक्यांत आम्ही पाच हजार महिलांसोबत काम करतो आहोत. या महिलांचे गट बनवले आहेत. त्यातून या महिलांना धीर येतो. त्या एकमेकींना प्रश्न सांगतात. त्याचबरोबर शासनाच्या अस्तित्वात असलेल्या संजय गांधी निराधार पेन्शन योजना, बालसंगोपन योजना, त्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतो. अलीकडे सरकारकडे आम्ही जो पाठपुरावा केला त्याचा परिणाम म्हणून बालसंगोपन योजनेत एका मुलाला 2500 रुपये तरतूद  बजेटमध्ये करण्यात आली आहे. हा लाभ दोन मुलांना मिळतो. निराधार पेन्शन 1000 रुपये मिळते. फक्त या दोनच योजना विधवा महिलांसाठी आहेत. आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात या योजना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला. शिवाय त्यांना बचत गटात समाविष्ट करून त्यांच्या रोजगारासाठी सतत प्रयत्न करत आहोत. वेगवेगळ्या स्वयंसेवी संस्थांची मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. 

याचबरोबर राज्य सरकारशी बोलणी करून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोऱ्हे, महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर या सर्वांसोबत बैठका घेऊन त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. यातून शासनाने प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली वात्सल्य समिती स्थापन केली आहे. या महिलांच्या कर्ज, मालमत्ता अधिकार या विषयावरही आम्ही काम करत आहोत. 

त्यातून किमान शासनस्तरावर या प्रश्नाच्या जबाबदारीची जाणीव विकसित होताना दिसते आहे व राज्य स्तरावर विधवांचा प्रश्न चर्चिला जातो आहे हे समाधान आहे. या महिलांची दयनीय स्थिती जवळून बघताना एकूणच विधवा प्रश्न लक्षात येत गेला. कोरोनाच्या एक लाख विधवा महिला, त्यात शेतकरी आत्महत्या झालेल्या विधवा, दारूच्या अतिसेवनाने तरुणांचे मृत्यू झाल्याने विधवा, रस्ते अपघातात व दीर्घ आजाराने पुरुषांच्या मृत्यूमुळे झालेल्या विधवा असे वर्गीकरण करून संख्या मोजली तर ती संख्या वेगाने वाढते आहे.

बालविवाह आणि विधवा प्रश्न हे महाराष्ट्रातील एक वेगळेच समीकरण आहे, आपल्याकडे ग्रामीण भागात मुलींचे विवाह 15 ते 17 या वयोगटात जास्त होतात. अशी महिला वयाच्या 25 व्या वर्षी विधवा झाली तरी ती तरुण असूनही सात ते आठ वर्षाचे मुल असते. कधी कधी दोन ते तीन मुले असतात. अशा स्थितीत ती दुसरे लग्नही करू शकत नाही (व इतक्या लहान वयात शहरातील मुलीतर लग्न ही करत नाहीत...)

अशा वयात तिला अकाली वैधव्य येऊन आयुष्यभर त्या मुलांसाठी एकटे राहावे लागते व नातेवाईक समाज तिच्याकडे फारसे लक्ष देत नाही. हिंगोली जिल्ह्यात वयाच्या तिसाव्या वर्षी सहा मुली असलेल्या महिलेला मी भेटलो, तेव्हा हे वास्तव असूनही सत्य वाटेना. मुलगा हवा म्हणून मुली होऊ दिल्या. अवघ्या 14 वर्षी तिचे लग्न झालेले आणि तिसाव्या वर्षी पतीचा मृत्यू झाला. मुलगा हवा म्हणून नवऱ्याने सहा मुलींना जन्म द्यायला लावला. ग्रामीण भागातील महिलांकडे अनेकदा शेतीव्यतिरिक्त कोणतेच कौशल्य नसते. बालविवाह झाल्याने शिक्षणही झालेले नसते. अशा स्थितीत मजुरीला जाणे हा एकच पर्याय समोर असतो. कुटुंबाची जमीन असली तरी सासरचे लोक मालमत्तेत हक्क देत नाहीत, मग त्या महिलेची अवस्था अजूनच विदारक होत जाते. एकूणच विधवांच्या प्रश्नात ग्रामीण भागातील व त्यातही दलित, गरीब वर्गातील महिलांची स्थिती जास्त विदारक झाली आहे.

ग्रामीण भागात रोजगाराच्या कमी असलेल्या संधी व नवरा जिवंत असताना त्या महिलांचा समाजात अजिबात नसलेला वावर यातून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला खूप मर्यादा आलेल्या असतात. साधा रेशन कार्डचा प्रश्नही त्या सोडवू शकत नाहीत. सतत भीती मनात असते. त्यामुळे अगदी ग्रामपंचायतमध्येही त्या जात नाहीत. योजना मिळवण्यासाठी त्या तहसीलदार कचेरी किंवा इतरत्र जातील ही शक्यताच नसते. यातून निराधार पेन्शनसुद्धा या महिलांना नीटपणे मिळू शकत नाही.

बदलत्या ग्रामीण समाजरचनेचा परिणामही त्यांच्या आयुष्यावर होतो आहे. पूर्वीच्या एकत्र कुटुंब पद्धतीत किमान तिला एक कवच असायचे आणि तिच्या मुलांची काळजी कुटुंबातील सर्वजण घ्यायचे. पण आता ग्रामीण भागातही वेगळे राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातून अशा विधवा झालेल्या महिलेशी दीर सासू-सासरे तितकेच अंतर ठेवून राहतात व माहेरचे भाऊसुद्धा त्या बहिणीसाठी जिवाचे रान करताना दिसत नाहीत. जे सहज शक्य आहे तितके करतात, पण फार प्रयत्न करताना दिसले नाहीत. कोरोनामध्ये विधवांचा प्रश्न नातेवाईकांकडून मदत न झाल्याने अधिक एकाकी झालेल्या महिला मोठ्या प्रमाणावर बघायला मिळत आहेत. पूर्वी गावाची रचना एक कुटुंबासारखी असायची. ती महिला स्वतःला सुरक्षित समजायची, तिच्या प्रत्येक प्रश्नाला गावकरी धावून यायचे. आज ग्रामीण भागातही आत्मकेंद्रित वृत्ती वाढते आहे. त्यातून सुरुवातीचे काही दिवस सोडले तर नंतर तिचे प्रश्न तिच्या पुरतेच राहतात असे दिसते आहे. त्यात एकट्या राहणाऱ्या विधवा महिलेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हीसुद्धा मोठी समस्या आहे. सुरुवातीला अशा महिलांना सहानुभूती दाखवत जवळीक साधणे असे प्रकार घडतात. नंतर कामाच्या ठिकाणी जिथे जातात तिथे त्यांना त्रास होतो. मजुरीचे पैसे देत हात दाबणे अशी किती तरी उदाहरणे महिला सांगतात. त्यामुळे थेट बलात्कार कमी असले तरी एकूणच विखारी नजरा व सतत जवळीक साधण्याची आणि त्यांचे प्रयत्न याने या महिला अधिकच असुरक्षित होतात.

कसेबसे त्या मुलांना शिकवतात, पण जबाबदारी नको व सुरक्षिततेचा विचार करून मुलींचे बालविवाह करतात. म्हणून एकूण बालविवाहात एकल महिलांच्या मुलींची संख्या खूप मोठी आहे. मुलगा स्वतःच्या पायावर उभा राहिला की त्याचेही लग्न करून जबाबदारीतून मोकळे होतात. यानंतर या महिलांचा खरा मानसिक एकटेपणा सुरू होतो.

मुले त्यांच्या संसारात रमतात, तेव्हा या महिलेचे वय चाळीसच्या आसपास असते. नंतर जवळपास 40 वर्षे आयुष्य मुलाच्या घरात पडेल ते काम करणे, भावनिक मानसिक दृष्ट्या एकटे राहणे असे होते. कुटुंबातील व्यक्ती फक्त कामापुरते बोलतात, व्यक्तिमत्व विकासाच्या कोणत्याच शक्यता विकसित झालेल्या नसतात आणि आयुष्याचा जोडीदार नसतो. मला आर्थिकपेक्षा हे मानसिक अस्थैर्य खूप वेदनादायक वाटते. हे अनेक कथा-कादंबऱ्यांचा विषय आहे. इतरांचे आनंदी संसार बघत पतीच्या सहवासात जितकी वर्षे काढली त्याच्या अनेक पट वर्षे त्याच्याशिवाय त्याच्या नावाने काढत राहणे ही वेदना वाटते.

धार्मिक दृष्ट्या या महिलांना अस्पृश्य मानणे हे अजूनही सुरू आहे. राजा राम मोहन रॉय यांच्यापासून पंडिता रमाबाईपर्यंत सर्वांनी याबाबत प्रयत्न करूनही शंभर वर्षांनंतर अजूनही विधवा महिलांचे प्रश्न कायम आहेत. सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्रांत अस्पृश्ता आहे. तुझ्यामुळे नवरा वारला इथपासून या एपिसोडची सुरुवात होते आणि त्यानंतर प्रत्येक धार्मिक कार्यात तिला दूर करणे, यातून सतत तिला दूषणे दिली जातात. हळदी-कुंकू किंवा इतर कोणत्याच कार्यक्रमात बोलावले जात नाही. यातून या महिलांचा न्यूनगंड अधिकच वाढत राहतो. मध्यंतरी पुण्यातील प्रीती बनारसे या उच्चशिक्षित तरुणीने विधवा असूनही हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम आयोजित केला. मोठ्या प्रमाणात महिला तिथे आल्या. कदाचित पुरोगामी वर्तुळात अशा प्रकारच्या गोष्टी हास्यास्पद वाटतील, पण महिलांचे भावविश्व विचारात घेता या सर्व परंपरात समानता देणे व त्यांना सहभागाची संधी मिळवून देणे हाच पहिला टप्पा असला पाहिजे. दुसऱ्या टप्प्यात या सर्वांतून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे असे करावे लागेल. हळदी-कुंकूमध्ये काय अर्थ आहे? असे बोलून ते होणार नाही. काही संस्था नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर महिलांचे मंगळसूत्र तोडून काढणे, अशा प्रथाविरुद्ध कायदा करावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ज्या प्रमाणात हे धार्मिक शोषण व अस्पृश्यता थांबेल त्या प्रमाणात या महिला अधिक सहजतेने वास्तव स्वीकारून त्यातून बाहेर पडू शकतील. 

ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा आणला. तो कायदा होऊन आता शतक उलटले तरी विधवा विवाहाचे प्रमाण अजूनही खूप कमी आहे. एकूण  संख्येत ते दहा टक्केही भरत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण सामाजिक परंपरा बदलायला तयार नाहीत. अनेक वेळा आमच्या जातीत दुसरे लग्न करत नाहीत, अशी  भाषा बोलली जाते. पुरुष मात्र वयाच्या साठीनंतरही लग्न करू शकतो. तिथे जातीच्या परंपरा आडव्या येत नाहीत, हे विशेष.

यामुळे अनेक महिलांची लग्न रखडली आहेत. दुसरा मुद्दा मुलांची जबाबदारी. वर दिल्याप्रमाणे या विधवांचे वय कमी असूनसुद्धा मुले असल्यामुळे पुरुष स्वीकारत नाहीत. आम्ही ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’च्या वतीने लग्नाला उत्सुक असणाऱ्या महिला व पुरुष यांची नोंदणी करून त्यांच्या विवाहासाठी प्रयत्न करत आहोत. निर्लज्जपणे अनेक पुरुष पन्नाशीतील असूनसुद्धा शक्यतो मुले नसलेली विधवा बघा असे सांगतात. तेव्हा माझा संयम सुटतो व मी संतापतो... पुरुषाची मुले त्या महिलेने सांभाळली पाहिजेत, पण तिने मात्र मुलांशिवाय असावे किंवा मुले असतील तर ते माहेरी सोडून माझ्याशी लग्न करावे, अशी पुरुषांची मानसिकता आहे. मुलांसह पत्नी स्वीकारली की त्याची खिल्ली उडवली जाते. ‘वासरासह गाय मिळाली’ इतक्या नीच भाषेत  बोलले जाते. ही मानसिकता बदलण्यासाठी खूप काम करावे लागणार आहे.

आज ग्रामीण भागात नोकरी नसलेल्या तरुणांच्या लग्नाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अशा स्थितीत विधवा विवाहाला प्रचंड गती मिळायला हवी, परंतु गेल्या वर्षभरात फक्त सहा लग्न आमच्या कार्यकर्त्यांच्या पुढाकाराने होऊ शकली. यातून हा प्रश्न किती गंभीर आहे हे लक्षात येईल. शहरी भागातही खूप वेगाने विधवांचे लग्न होत आहेत असे दिसत नाही. लग्न हाच एकमेव पर्याय आहे का? असे विचारले जाते. ज्या विधवा महिलांना लग्न न करता राहायचे असेल त्यांनी जरूर राहावे, परंतु ज्यांना आयुष्याची नवी सुरुवात करावीशी वाटते (पण या सामाजिक परंपरा, पुरुषी मानसिकता यामुळे अडचणी येत असतील, तर) तिथे आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो.

विधवांच्या प्रश्नावर जवळून काम करताना एकूण स्त्रीप्रश्नाशी आजचा हा प्रश्न जोडावा असे वाटते. मुलींना वाढवताना त्या स्वावलंबी व्हाव्यात; अशा दृष्टीने वाढवले जात नाही. भावनिक दृष्ट्या त्या कणखर बनतील असे प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे आपल्या समाजात मुलींचे सक्षमीकरण न होताच विवाह करून दिले जातात. त्यांचे शिक्षणही झालेले नसते. कोणतेच व्यावसायिक कौशल्य विकसित झालेले नसते व परंपरागत मानसिकतेमुळे बंडखोरीही तिच्यात रुजलेली नसते, अशा स्थितीत ती लग्न करते. नवऱ्याच्या आधाराने राहते. नवरा बाहेरचे सारे व्यवहार बघत असतो. त्यामध्ये ती लक्ष घालत नाही व अचानक नवरा गेल्यावर तिच्यापुढे भावनिक एकटेपण आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचे आव्हान उभे राहते. त्यातून ती अधिक कोलमडून जाते. त्यामध्ये मुलींच्या विकासावर, लग्नापूर्वी शिक्षण पूर्ण करणे, कौशल्य मिळणे यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हे महत्त्वाचे आहे...

मालमत्ताविषयक कायद्यात अधिक सहजता आणावी लागेल हाही महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. वारस नोंद कशी करावी याबाबत महिलांना माहिती नाही. त्याच बरोबर शेतीमध्ये सासू-सासरे आम्ही जिवंत असेपर्यंत जमिनीचे वाटप करणार नाही, अशी भूमिका घेतात व त्या सुनेच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी घेत नाहीत. भांडण करून ती दूर कशी राहील यासाठी प्रयत्न करतात. यामुळे हक्क असूनसुद्धा तिला तो बजावता येत नाही. कायद्याने अशा स्थितीत सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. परंतु एक तर त्या तरतुदी त्यांना माहीत नाहीत. शिवाय या महिलांना ते कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी यंत्रणा सक्षम नाहीत. आम्ही प्रचंड पाठपुरावा केल्यानंतर महिला व बालकल्याण मंत्री यांनी प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली वात्सल्य समिती स्थापन केल्या व या महिलांचे सर्व प्रश्न सोडवतील असे सांगितले. पण आता आम्हाला या समितीच्या बैठका का होत नाहीत म्हणून भांडावे लागतेय.

समाजाची मानसिकता तशी आणि प्रशासनाची मानसिकता अशी आहे. अशा स्थितीत सामजिक संस्था, उद्योगसमूह यांनी प्रयत्न करायला हवा. अलीकडे कोरोना संस्थेच्या वतीने एकल महिलांची संघटना या महिलांसाठी काम करते आहे. त्याच धर्तीवर महिलांसाठी काम करणाऱ्या गटांनी याची दखल घ्यायला हवी. रोजगार हेच खरे पुनर्वसन असल्याने काम करणाऱ्या संस्थांनी रोजगारासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सुदैवाने बचत गट चळवळीने या विधवा महिलांना आधार दिला आहे. अनेक महिलांना रोजगाराची दिशा मिळाली आहे. याबाबत वाचकांपैकी कोणी काम करत असेल तर अशा व्यक्ती व संस्थांनी जरूर आमच्याशी संपर्क करावा.    

पंडिता रमाबाईंचा वारसा आपल्याला पुढे न्यायचा आहे, विधवा प्रश्नावर काम करताना रमाबाईंची प्रेरणा प्रोत्साहन देते. या महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सतत प्रयत्न करायलाच पाहिजेत, अशी जबाबदारीची जाणीव करून देते म्हणून रमाबाई महत्त्वाच्या आहेत... 

Tags: हेरंब कुलकर्णी विधवा बालविवाह पंडिता रमाबाई weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

हेरंब कुलकर्णी
herambrk@gmail.com

सामाजिक कार्यकर्ते. वैचारिक आणि विशेषतः शिक्षणविषयक लेखन.




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके