शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अनिल सद्‌गोपाल यांची समीर शिपूरकर व शिल्पा बल्लाळ यांनी घेतलेली मुलाखत... (भाग : 3)

प्रश्न : 6. सन 2005 मध्ये राष्ट्रीय शिक्षणाची नवी रूपरेषा बनविण्याच्या मुद्यावर 'काम आणि शिक्षण' या विषयावर एन.सी.ई.आर.टी.ने आपल्या अध्यक्षतेखाली 'राष्ट्रीय फोकस ग्रुप'ची स्थापना केली. त्याविषयी कृपया आम्हांला सांगा.

एन.सी.ई.आर.टी.ने आम्हांला एक संधी दिली. काम आणि शिक्षण यांच्या नात्याच्या संदर्भात एक राष्ट्रीय फोकस ग्रुप बनवावा, असे आम्हांला सांगण्यात आले. मला त्या गटाचा अध्यक्ष बनवले. देशभरातील शिलाँग-मेघालय, तमिळनाडू, गुजरात आणि इतर राज्यांतून चांगले चांगले लोक गोळा केले. आणि आम्ही सर्व लोकांनी त्यावर विचार करण्यात आठ महिने घालवले. देशभरात उत्पादक श्रमांचे काम शिक्षणक्रमात जेथे जेथे चालू होते, तिथे तिथे आम्ही गेलो. विज्ञान आश्रमातही गेलो. त्यांच्याकडूनही काही शिकलो. आणि या सर्व शिक्षणातून 100 पानांचा अहवाल तयार केला. त्या अहवालात आम्ही दोन गोष्टी एकदम स्पष्ट केल्या. त्यापैकी पहिली म्हणजे शालेय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दहावी आणि जरूर पडल्यास बारावी इयत्तेपर्यंत सर्व मुलांना उत्पादक श्रमांवर आधारित शिक्षण दिले गेले पाहिजे आणि त्या कामातून भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवशास्त्र, गणित, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, भाषा, साहित्य इत्यादी विषयांमधील ज्ञान उत्पादक कामातून मुलांना कसे मिळेल हे पाहिले पाहिजे. 

अहवालात या विषयाची पूर्ण कल्पना दिलेली आहे. पण या उत्पादक कामांमध्ये मुलांनी भाग घ्यावा म्हणून उत्पादन कामासाठी लागणारी सर्व सामग्री आणि सुविधा शाळेमध्ये उभाराव्या लागणार नाहीत. मग ती शाळा सरकारी असो वा खाजगी, त्यात भेदभाव करण्याची गरज नाही. पैसा असेल तरी ही संरचना उभी करण्याचे कारण नाही. कारण आजच्या गतिमान जगात आज उभी केलेली सामग्री उद्या जुनी होऊन जाईल. यासाठी आपल्याला भोवतालच्या समाजात कामाच्या अशा जागा शोधण्यासाठी आपल्या शाळांचे हेडमास्तर आणि प्रिन्सिपॉल यांना काय करावे लागेल आणि ज्या ठिकाणी उत्पादन होते आहे, अशा ठिकाणी मुलांना पाठवावे लागेल. दोन, चार तास, काही दिवस... जितका आवश्यक असेल तितका काळ त्या मुलांना कामाच्या ठिकाणी जाऊन शिक्षण घ्यावे लागेल. आपल्या परिसरात एखादा लहान छापखाना असेल तर आपण आपल्या विद्यार्थ्मांना दररोज दोन तास तिथे पाठवू शकता. ते तिथे सर्व कामे करतील. मंत्रावर शाई चढविण्या-उतरविण्याबरोबर धुणे, सफाई करणे अशी कामे करतील. कंपोझिंग, प्रिंटींगही शिकतील. कदाचित त्यात दोन महिने जातील पण ते शिकतील. त्यातून ते विज्ञान आणि समाजविज्ञान अशा दोनही गोष्टी शिकतील. दररोजच्या कामाच्या नोंदी करतील तेव्हा इंग्रजी, मराठी, हिंदी भाषा वापरतील. त्यातून भाषा आणि त्यांचे लेखन यांचेही शिक्षण होईल. अशा तऱ्हेने प्रेसच्या सर्व व्यवहारातून त्यांना शिक्षण मिळेल.

राष्ट्रीय फोकस ग्रुपच्या अहवालात याची पूर्ण चर्चा केली आहे, ज्यामुळे दहावीपर्यंतच्या मुलांना सर्व समान सिद्धांतावर आधारित नवीन अभ्यास निर्माण करता येईल. जरूर पडेल तेथे या अभ्यासक्रमाला उत्पादक कामाबरोबर सैद्धांतिक सामग्री(थिऑरिटिकल)जोडावी लागेल. त्यासाठी प्रत्येक शाळेमध्ये एक चांगले सुसज्ज ग्रंथालय असावे. त्यात विश्वकोशाचे खंड असावेत. प्रादेशिक भाषांचे ज्ञानकोश, ठेवले जावेत. संगणक व इंटरनेटची सोय मुलांचे ज्ञान अद्ययावत रहावे म्हणून करावी लागेल. पण या सर्व गोष्टी करताना केंद्रामध्ये उत्पादक काम चालू राहिले पाहिजे ही पूर्वअट असेल. त्याचबरोबर आम्ही हेही लोकांना समजावले आहे, की एखादा मुलगा ज्ञानसाधनेसाठी एखादे उत्पादक काम करीत असेल तर त्यात त्याने कौशल्य मिळवलेच पाहिजे अशी अपेक्षा नाही. ते मिळविण्यासाठी त्यात विशेषतज्ज्ञ होण्यासाठी अधिक अभ्यास आणि अधिक वेळ यांची जरूरी आहे. जे शाळेत शक्य नाही. या कामासाठी शाळेच्या बाहेर भारत सरकार आणि खाजगी संस्था यांनी मिळून व्यावसायिक शिक्षणाची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी करणे गरजेचे आहे. 

राज्य सरकारे त्यात सहकार्य देतील. आणि आम्ही अशी सूचना अहवालात केली आहे की प्रत्येक विकास प्रभागात व्यावसायिक शिक्षणाचे एक केंद्र उघडले पाहिजे. म्हणजे जिल्ह्यात 10 ते 12 केंद्रे चालू करावी लागतील येत्या म्हणजे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये हे काम सुरू झाले पाहिजे. हळूहळू ब्लॉकमधून ही योजना 15-20 गावांच्या समूहांत एक छोटे व्यावसायिक शिक्षण केंद्र चालू करण्याइतकी विस्तारली पाहिजे. या कल्पनेचा आशय असा की, व्यावसायिक शिक्षण फक्त आयटीआय किंवा पॉलिटेक्निकलमध्येच उपलब्ध नसावे. त्याच्या सीमा विस्तारून बाहेरही व्यावसायिक शिक्षणकेंद्रे निर्माण व्हायला हवीत. पुढच्या पंचवार्षिक योजनेत हे काम पूर्ण व्हायला हवे. तामिळनाडू राज्याच्या किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात मासेमारी चालते. तेथील मुले जी शाळेत शिकतात त्यांना वाटते की मासेपालनाची नवी तंत्रे त्यांना शिकायची आहेत. जुन्या तंत्रापेक्षा मच्छीपालनाच्या अनेक नवीन पद्धती विकसित झाल्या आहेत.त्यांना जुन्या व नव्या दोनही तंत्रांचा परिचय हवा आहे. चांगली मासळी पकडण्यासाठी जाळी बनवायची आहेत. नवी सामग्री बाहेर देशात मिळते आहे, त्यातून दणकट जाळी बनू शकतात, पण हे सारे कोठे शिकणार? शाळेत यातील थोडेसेच प्राथमिक शिक्षण मिळणार, म्हणून याचे पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी आसपास मच्छिमार प्रशिक्षण केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे.

व्यावसायिक शिक्षणाची कल्पना भारतात नवीन आहे. आपल्या उपजीविकेसाठी व्यावसायिक शिक्षण घेऊन त्यात प्राविण्य मिळवण्याची आवश्यकता आहे. कारण दहावी, बारावीपर्यंत मिळणारे ज्ञान उत्पादक श्रमांबरोबर मिळणारे असल्यामुळे ते अनेक विषयांचे व अपुरे असणार. डॉक्टर, इंजिनिअर किंवा व्यवस्थापन या विषयांकडे बारावीचे प्रमाणपत्र घेऊन त्या विद्यार्थ्यांला जाता येईल. पण ज्यांना ते शक्य होणार नाही त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादक कामाचा अनुभव देईल, त्याचे ज्ञानही देईल जे उपजीविकेसाठी उपयोगी पडेल. आमच्या फोकस ग्रुपच्या अहवालात आम्ही 'जेनेरिक कॉम्पिटन्सी' या शब्दाचा वापर केला आहे. याचा थोडक्यात अर्थ सांगामचा म्हणजे एकापेक्षा अनेक विषयांतील कौशल्य वाढविण्याची क्षमता. उदाहरणार्थ- आपण कॉम्प्मुटरवर सॉफ्टवेअर तयार करायला शिकलो. या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून अनुवाद करू शकतो त्याचेही सॉफ्टवेअर बनवू शकतो. मग घरांची डिझाइन्सही बनवू शकतो. पशुपालनामध्ये व्यवस्थापन कसे असते; भूजलाची उंची वाढविण्यासाठी किती पाझर किती तलाव बनवले पाहिजेत, किती अंतरावर एकमेकांपासून दूर पाहिजेत या साऱ्यांची योजना तयार करणारे सॉफ्टवेअर तुम्ही तयार करू शकतो ही क्षमता एकाच क्षेत्रात नाही तर अनेक क्षेत्रांना स्पर्श करते. 

ही जेनेरिट कॉम्पिटन्सी लक्षात घेऊन, उत्पादक कामाचा आधार घेऊन आपल्याला नवीन अभ्यासक्रमाची कल्पना करायची आहे. त्यातील केंद्रीय कल्पना अशी की आपण मुलांना एक खास कौशल्य शिकण्यासाठी शिक्षण देतच नाही. आपण त्याला अशासाठी तयार करायचे आहे की जगामध्ये आज तंत्रज्ञानामधील बदल फार झपाट्याने होत आहेत. त्याची जेनेरिक कॉम्पिटन्सी वाढवण्यासारखे शिक्षण त्याला मिळत गेले तर जेव्हा हे तंत्रज्ञान बदलेल तेव्हा तो बेकार होणार नाही. त्याच्याजवळ बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानालाही ग्रहण करण्याची क्षमता येईल. दुसऱ्यांदा तो त्या तंत्रज्ञानाला सामोरा जाईल. ही क्षमता विकसित करण्यासाठी शिक्षणपद्धती आपल्याला आणखी विकसित करावी लागेल. ते सोपे काम नाही, पण भारतासमोर हे नवे आव्हान आहे आणि त्याचा तातडीने विचार करणे भाग आहे.

प्रश्न : 7. 'उत्पादक काम' शालेय शिक्षणाच्या केंद्रस्थानी ठेवणारा, शिक्षणक्रम हा पूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा पाया कसा घालू शकेल?
हे पहा, या विषयावर खूप विचार करण्याची गरज आहे. सरळरस्ता हा आहे की, आपण शोधत गेलात तर आपल्याला 40-45 अशा खाजगी शाळा किंवा काही संस्थांनी चालविलेली शिक्षणकेंद्रे मिळतील की ज्यात आपले स्वागत होईल आणि तिथे आपला शिक्षणक्रम मान्य केला जाईल आणि आपल्याला वाटेल की चला, पन्नास ठिकाणी तरी आपले काम पसरले आहे. पण आपण हे विसरता कामा नये की शेवटी शिक्षणात तीच गोष्ट स्वीकारली जाते. जी शिक्षणाचा मुख्य हिस्सा बनते. बाकी सर्व गोष्टी दुय्मम आहेत. तुम्ही कितीही चांगले प्रयोग करा; जर ते शिक्षणक्रमाचे मुख्य सूत्र नसेल तर हळूहळू लयाला जाते. मी गांधीजींचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी जे विचार दिले त्यांचा काही छोट्या प्राथमिक शाळांनी उपयोग केला आणि त्यांच्या विचारानुसार काम करणाऱ्या हजारो शाळा एके काळी निर्माण झाल्या होत्या. पण त्या राज्यांची परीक्षांची शिक्षणमंडळे होती, त्यांच्या कसोटीवर टिकणारे हे काम नव्हते; अलग होते. मग शेवटी टिकून काय राहिले या शिक्षणपद्धतीत? राज्याच्या परीक्षकमंडळाने जे स्वीकारले तेच!

आपण कितीही चांगला प्रयोग केला तरी तो टिकून रहात नाही.आम्ही होशंगाबाद जिल्ह्यात विज्ञानाचे प्रयोग करण्याचे ठरविले व त्यानुसार शिक्षणक्रम आखला तो सरकारी शाळांमध्ये केला आणि परीक्षांच्या साचेबंद पद्धती होत्या. त्यांच्यावरही प्रभाव पाडला.परीक्षा घेणाऱ्या परीक्षकांना त्यांच्या मंडळांना समजावले की आता पाठांतर केलेल्या मजकुराची तुम्ही परीक्षा घेऊ शकत नाही, कारण मुलांची घोकंपट्टी आम्ही बंद केली आहे. आता मुले पाठांतर करीत नाहीत तर समजावून घेतात आणि स्वत: सृजन करतात. मुले विज्ञानाच्या प्रयोगांचे डिझाइन (रचना) स्वत: करतात. त्यात तर्काचा वापर करतात. मुले विचार करायला शिकली आहेत. त्या त्यांच्या गुणांच्या परीक्षा घ्या. जुन्या पद्धती चालणार नाहीत, तबला वाजवायला शिकवणार आणि बासरी कशी वाजवतो ही परीक्षा घेणार! असे यापुढे चालणार नाही.परीक्षा मंडळाला ही वस्तुस्थिती समजली त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश शासनालाही समजली आणि परीक्षांचे स्वरूप बदलले.

म्हणून मला असे वाटते की, विज्ञान आश्रमाला जर प्रगती करायची असेल तर डॉ.कलबागांनी दाखवून दिलेल्या मार्गावरूनच त्यांना जावे लागेल. महाराष्ट्र सरकारलाही हे सांगावे की हे प्रयोग (उत्पादक कामाचे) त्यांनी आपल्या शाळांत सुरू करावेत. जर ते त्यांच्या अभ्यासक्रमात गेले तर त्यांच्याकडच्या परीक्षांचेही स्वरूप बदलेल. ती परीक्षा अशा गुणांची होईल जे हेउत्पादक काम करताना त्या मुलांमध्ये रूजतील. जर तुम्ही विजेसंबंधी प्रश्न विचारणार असलात तर रेझिस्टन्स (विद्युत्‌विरोध) म्हणजे काय, असा पुराणा प्रश्न विचारू नका. कारण त्याचा संदर्भ उरलेला नाही. 'ही अशी जोडणी आहे त्यामध्ये रेझिस्टन्स केवढा आहे तो मोजून दाखवा.' असे आता विचारावे लागेल. निष्कर्ष काढावा लागेल. तर असा परीक्षेचा आधार  बदलेल; मूल्यांकनाची पद्धत बदलेल. समजा, पाच मुले एकत्र एका घराची रचना करीत आहेत. त्यांचा एक संघ (टीम) तयार झाला. त्या मुलांमध्ये ही संघभावना असेल तर काय चांगले होईल. आम्ही एकीकडे घरबांधणीचे वास्तुशास्त्र किंवा इंजिनिअरिंग शिकतो आहोतच. पण दुसरीकडे सांघिक रीतीने काम करणेही शिकतो. 

असो समजा, पाच वर्गांच्या संघानी काय केले तर कोणत्या वर्गाची संघभावना अधिक मजबूत आहे हे ठरवता येईल; मिळून काम करण्याची सवय झाली आहे की नाही ते कळेल. आधुनिक उत्पादन टीमवर्कची (सांघिक कामाची)मागणी करते. एकट्या-दुकट्यासाठी ते काम नसते. पूर्वी एखादा सुतार एकटाच बसून काम करीत असे. आता कामावर वेळेचीही आणखी मर्यादा आली. अनेक सुतारांना एकत्र काम करायला शिकायचे आहे. ही एकता, संघभावना हा एक गुण आहे. ती अभ्यासक्रमाबाहेरील कृती नाही. तो आमच्या अभ्यासक्रमाचा मुख्य भाग आहे. एकत्र काम केल्याने बरोबरीची भावना वाढेल. स्पर्धा राहणार नाही. 'मी तुझ्यापेक्षा मोठा, तुझ्यापुढे चाललो.' ही भावना नकारात्मक आहे. ती उत्पादक काम सांघिक रीतीने केले की नष्ट होते. तेव्हा तात्पर्य सांगायचे तर सरकारकडून शिक्षणव्यवस्था आपण बदलवून घेतली पाहिजे. खाजगी किंवा संस्थांनी चालवलेल्या शाळाही अखेर सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाचाच अवलंब करतात. 

सातवी, आठवीपर्यंत थोडाफार हट्ट चालवतात, पण दहावी-बारावीच्या परीक्षा समोर आल्या की सरकारच्या अभ्यासक्रमासमोर नमते घेतात. मला वाटते, विज्ञानआश्रम आणि त्याच्यासारख्या अनेक संस्थांनी एकत्र येऊन सरकारवर इतका दबाव आणला पाहिजे की ज्या दिशेने अभ्यासक्रम चालला पाहिजे असे आपल्याला वाटते ती दिशा सरकारने मान्य करायला हवी. 'आपण सहमत नाही' असे सरकार म्हणू शकत नाही. जे मुलांच्या हिताचे आहे ते सरकार कशाला नाकारेल? नाकारलेच तर लोकांसमोर नेऊन त्यांना त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे आणि आमचे चुकीचे आहे हे सिद्ध करायला सांगा. होशंगाबाद जिल्ह्यात आम्ही असेच करून काम वाढवले. तिथे एन.सी.ई.आर.टी.च्या तज्ज्ञांना बोलावून सिद्ध केले की विज्ञान कसे शिकवले पाहिजे ते त्यांना कळलेले नाही. त्यांची विश्वासार्हता अशी संपवल्यानंतर आमचे काम आम्ही पुढे नेले. तर अशी ही लढाई चालणार, सरकारच्या शिक्षणव्यवस्थेशी, आणि ती बनवणाऱ्या लोकांशी. पण एकट्याने नव्हे तर सर्वांना जनतेला बरोबर घेऊन.

समारोप
अशा रीतीने उत्पादक कामातून मुलांना ज्ञान आणि मूल्यांचे शिक्षण कसे दिले जाते, त्यासाठी उत्पादक काम हे एक बळकट साधन कसे बनते हे आपण पाहिले. आजच्या काळातही ते बनू शकते आणि सरकारी शाळांच्या कार्यक्रमात थोडा हस्तक्षेप करून त्यात परिवर्तनही आणता येते. पण याचबरोबर सरकारच्या धोरणांतही बदल झाला पाहिजे.शिक्षण पद्धतीत पूर्ण अंतर्गत परिवर्तन झाले पाहिजे. यासाठी स्वतंत्र भारताच्या सरकारने एक पाऊलही उचलले नाही.मेकॉलेची शिक्षणपद्धीच अद्याप कायम आहे. फरक फक्त एवढाच आहे की एकोणिसाव्या शतकात या शिक्षणपद्धतीचे उद्दिष्ट ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार वाढविण्यासाठी ब्रिटिश साम्राज्यासाठी भारतातील साधनसामग्रीची लूट करणे आणि जनतेचे शोषण करणे हे होते. आज जागतिकीकरण झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय भांडवलदार आणि बाजारव्यवस्था यांच्याद्वारे देशातील साधनसामग्रीची लूट वाढविण्यासाठी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सहकार्य करण्यासाठी या शिक्षणपद्धतीचा उपयोग केला जात आहे. हे दुष्टचक्र तोडण्यासाठी आजची शालेय व्यवस्थापन आपल्यापुढील अडसर बनली आहे. कशी, ते समजावून घेणे गरजेचे आहे.

1960 व 1970 च्या दशकात भारतात दुहेरी शिक्षण पद्धतीवर बरीच टीका होत होती; तिला विरोध होत होता. मूठभर श्रीमंत मुलांसाठी महागड्या शाळा पब्लिक स्कूल्स, डून स्कूलसारख्या आणि बाकी सर्व म्हणजे मध्यम व गरीब वर्गातील मुलांसाठी सरकारी शाळांचे जाळे. पण आज वैश्विकरणानंतर ही दुहेरी शिक्षणव्यवस्था बहुपदरी झालेली आहे. सरकारी स्तरावर सर्व शिक्षा अभिमानसारख्या योजनांची खिल्ली उडवली जात आहे. सर्वसाधारण सरकारी शब्दांचा दर्जा घसरला आहे, तर दुसरीकडे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय अशा महागड्या, खर्चिक पण उच्च दर्जाच्या सरकारी शाळा. 11व्या पंचवार्षिक योजनेत 6000 मॉडेल स्कूल निर्माण करण्याचा सरकारचा  संकल्प. खाजगी क्षेत्रात महिना 50 रुपये फीपासून 50,000, एक लाख रुपये फी असलेल्या विविध प्रकारच्या शाळा. अशा बहुपदरी शालेय व्यवस्थेमध्ये जे शैक्षणिक परिवर्तन घडवून आणायचे आहे ते अशक्य दिसते. कारण वेगवेगळे सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर आणि विविध जाती यांच्यामध्ये जो संघर्ष आहे तो या शिक्षणव्यवस्थेतही प्रविष्ट झाला आहे.

शिक्षणव्यवस्थेच्या विभाजनाबरोबरच सामाजिक विभाजनही होऊ लागलेले आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षणव्यवस्थाही अपरिवर्तनीय झालेली आहे. जर ती बदलायचीच असेल तर अमेरिकन शिक्षणतज्ज्ञ जॉन ड्यूपी किंवा महात्मा गांधी आणि महात्मा जोतीबा फुले यांनी शिफारस केलेली समान शिक्षणपद्धती भारतामध्ये आणणे जरूरीचे आहे. देशातील प्रत्येक शाळा निवासी वस्तीजवळ असेल आणि त्या शाळेत गरीब, श्रीमंत, जातिधर्म भेदातीत, कोणत्याही प्रदेशातील आणि कोणतीही भाषा बोलणारे विद्यार्थी शिकतील. त्यांच्यामधील सर्व भेदभाव तेथे मिटतील. नव्या भारताची एकजूट बांधणारे शिक्षण तेथे मिळेल. आपल्या संविधानातही सर्व मुलामुलींना सारखेच शिक्षण मिळेल आणि त्यांच्यामध्ये समतामूलक विचार ते निर्माण करील असे म्हटलेले आहे. भारतीय संविधानातील हे महत्त्वाचे कलम आहे.जेव्हा आम्ही ही मोजना मांडतो तेव्हा लोक म्हणतात, असे कसे होणार? पण फारच कमी लोकांना हे ठाऊक आहे की जगातील सर्वात ताकदवान जी आठ राष्ट्रे आहेत- ज्यांना जी-आठ गट असे म्हणतात आणि ज्यांच्याजवळ अमाप संपत्ती आहे; ती अमेरिका, कॅनडा,फ्रान्स, जर्मनी, जपान इत्यादी राष्ट्रांमध्ये जी शिक्षणव्यवस्था आहे ती सगळीकडे एकच आहे. जिथे एखाद्या वसाहतीतील मुलाला शिकायचे असेल तर त्या वस्तीजवळच्या शाळेतच जावे लागते आणि या शाळा सार्वजनिक व्यवस्थेतील सरकारी पैशांतून चालवल्या जातात.आणि त्यांचा शैक्षणिक दर्जा इतका वरचा आहे की कोणालाही आपल्या मुलाला त्या शाळेतून काढून खर्चिक खाजगी शाळेत घालावे असे वाटत नाही आणि म्हणून त्या देशात खाजगी शाळांची संख्या अल्पच आहे. अशी सार्वजनिक समान शिक्षणपद्धती आपल्याकडे निर्माण झाली तरच आपल्या शिक्षण पद्धतीत सुधारणा होईल नाहीतर ती अशक्य.

आपल्याला शिक्षणात जो बदल घडवून आणायचा आहे तो फार मोठा आहे. तो केवळ पाठ्यपुस्तके बदलून आणता येण्यासारखा नाही. आपल्याला प्रथम शिक्षकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवायचा आहे. त्यासाठी अध्यापन शिक्षणाच्या आजच्या संस्था नव्याने घडवाव्या लागतील, कारण आजच्या संस्था त्यादृष्टीने कुचकामी आहेत. त्यातून नव्या दृष्टिकोनाचे, नव्या संस्कृतीचे शिक्षण निर्माण होणे अशक्य आहे. देशात आज शिक्षकांसाठी हजारो प्रशिक्षण संस्था आहेत, पण त्यांच्या सर्व शिक्षणावर मेकॉले साहेबांचा प्रभाव आहे. शिक्षकांना शिकवणारे प्राध्यापक ज्या विश्वविद्यालय नामक संस्थेमध्ये शिकून बाहेर पडतात त्याचा शिक्षण विभाग अजून मेकॉलेच्याच जमान्यात आहे. शैक्षणिक परिवर्तन अभिप्रेत असेल तर त्या टोकापासून सुरुवात झाली पाहिजे.पण एवढेच पुरेसे नाही. आमची परीक्षामंडळे हा शैक्षणिक परिवर्तनाच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे, कारण परीक्षा कोणतीही असली तरी मुलांच्या बुद्धिमत्तेच्या शिक्षणाच्या मूल्यांकनाचे मापदंड तेच जुनेपुराणे आहेत. ज्या दिशेने आपल्याला शिक्षणपद्धती घेऊन जायची आहे तिच्या विरोधात हे मापदंड आहेत. ते नीट समजून घेतले नाहीत तर परिवर्तन नाही आणि प्रगतीही नाही. त्यांच्यामधील बदल घडवून आणण्यासाठी शिक्षणाचे मानसशास्त्र समजले पाहिजे; त्यातही परिवर्तन झाले पाहिजे. एकमेकात गुंतलेल्या या सर्व गोष्टी आहेत. मोठे परिवर्तन एका दिवसात होऊ शकत नाही; एका वर्षातही नाही, त्यासाठी संसदेमध्ये एक नवीन कायदा करावा लागेल. त्या कायद्यानुसार एक योजना टप्प्याटप्प्याची बनवावी लागेल. तिची मुदत 10 किवा 12 सालही असेल. त्या योजनेमध्ये भारतामधील जवळजवळ 12लाखांवर संख्या गेलेल्या सर्व शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने कसे कसे बदल घडवून आणायचे याचा विचार करावा लागेल. त्याप्रमाणे कार्यक्रमाची योजना करावी लागेल. हे परिवर्तन आणण्यासाठी होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम आणि 'विज्ञान आश्रम' यांचा अनुभव अतिशय उपयुक्त होईल, पण हे सर्व परिवर्तन संसदेमध्ये धोरण ठरवूनच करावे लागेल.

आजची राजसत्ता हे अशा प्रकारचे परिवर्तन कधी होऊ देणार नाही, कारण ती आंतरराष्ट्रीय भांडवलदार आणि बाजारपेठ यांच्या दडपणाखाली आहे. हिंदुस्थानच्या जनहितासाठी ती काय करीत नाही. म्हणूनच जर परिवर्तन घडवायचे असेल तर ते फक्त जनआंदोलनातूनच येईल. आज देशभर अशी आंदोलने सुरू आहेत. पाणी, जंगल, जमीन आणि रोजगार यांच्यासाठी चाललेल्या या आंदोलनांना शिक्षणाचीही जोड देऊ या. अशा प्रकारचे एक समग्र आंदोलन जेव्हा जनतेमधील वेदना जागृत करील, तेव्हाच तिला आपल्या शक्तीचा अंदाज येईल आणि विश्वास बसेल. हे जनआंदोलन राजसत्ता, कायदे बनवणारे,राजकीय पक्ष, या सर्वांवर दडपण आणून, ज्या परिवर्तनाची देशातील जनता इतकी वर्षे वाट पहात आहे, ते परिवर्तन घडवून आणण्यास भाग पाडील. लोकांच्या वाट पाहण्यातून आग्रह निर्माण होईल. त्यातून सत्याग्रह आणि नंतर जनआंदोलनाचा दबाव यातून ते समाजपरिवर्तन येणार आहे. ज्याचा लढा आपण इतकी वर्षे लढत आहोत.

अनुवाद : कुमुद करकरे
(समाप्त)

Tags: शिल्पा बल्लाळ समीर शिपूरकर डॉ. अनिल सद्‌गोपाल शिक्षण पद्धती व्यावसायिक शिक्षण शिक्षण कुमुद करकरे shilpa ballal samir shipurkar anil sadgopal kumud karkare interview vocational education educational theories education weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक