डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आंतरराष्ट्रीय कामगार स्मृतिदिन साजरा केला पाहिजे!

आपल्या देशातील कामगार संघटना या आंतरराष्ट्रीय मजूर चळवळीच्या एक भाग म्हणून सहभागी आहेत. तरीही आपल्याकडे फार तर 1 मेचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो, पण केन्द्रीय कामगार संघटना 28 एप्रिल साजरा करताना दिसत नाहीत, वा तसे ऐकिवातही नाही. देशातील काही राज्यांत व्यावसायिक ठिकाणी होणारे आजार व सुरक्षिततेच्या मुद्यावर काम करणारे कमी समूह आहेत, हे खरं; जसे सिलिकॉसिस वा ॲस्बेस्टॉसच्या कारणांमुळे होणाऱ्या व्याधींबाबत कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी चळवळ चालवतात. परंतु त्यापैकीही फार थोडे समूह हा दिवस साजरा करण्यासाठी पुढे येतात, ही शोकांतिका आहे. एवढीच गंभीर समस्या आपण फार दुर्लक्षित ठेवली आहे. बिल्डिंग ॲन्ड वूडवर्कर्स इंटरनॅशनलच्या सदस्य असलेल्या संस्था याला अपवाद आहेत.  

सन 1985 च्या 28 एप्रिल रोजी कॅनेडियन पब्लिक सर्व्हिस युनियनने काम करताना झालेल्या अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांना श्रद्धांजली वाहण्याचा कार्यक्रम आखला. जगभरात कामगारांचे आरोग्य व सुरक्षिततेसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी हा विचार पुढे नेला. या चळवळीला हळूहळू वेग मिळाला. आता शंभरपेक्षा अधिक देशांत दर वर्षी ह्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय कामगार स्मृतिदिन म्हणून मानला जातो. ‘युरोपियन वर्क हझार्ड कॉन्फरन्स’मध्ये मी 1992 मध्ये हजर राहिलो, तेव्हा मला हे समजले. त्यानंतरच्या वर्षापासून आम्ही गुजरातेत हा दिवस दर वर्षी साजरा करतो. बडोदा, खंबात येथील आमच्या कार्यस्थळी हे करतो. बांधकाम मजूर संघटनाही दर वर्षी अहमदाबाद व सुरतमध्ये हा दिवस स्मृतिदिन म्हणून साजरा करतात. आय.एल.ओ.द्वारे 2003 मध्ये हा दिवस ‘वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी ॲण्ड हेल्थ ॲट वर्क’ म्हणून साजरा करण्याचे जाहीर झाल्यावर उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हा दिवस साजरा करतात, तर कामगार संघटना अजूनही तो इंटरनॅशनल वर्कर्स मेमोरियल डे (कामगार स्मृतिदिन) म्हणूनच साजरा करायचं पसंत करतात. कुठे, कसा व कशा पद्धतीने साजरा केला जातो आणि कशी तयारी चालू असते, ते जाणून घेण्यासाठी ही लिंक पाहावी : https:// 28april.org/

ब्रिटिश सेफ्टी काऊन्सिलच्या अहवालानुसार, भारतात दर वर्षी 48 हजार कामगार कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातात मृत्युमुखी पडतात. ब्रिटनमध्ये कामाच्या ठिकाणी अपघातात जे मृत्यू होतात, त्यापेक्षा हे प्रमाण वीसपट जास्त आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या अहवालानुसार, जगात दहा कोटी कामगार कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातात जखमी होतात, त्यापैकी एक लाख मृत्यू पावतात. भारतात 17 लाख कामगारांना इजा पोहोचते, जी जगात होणाऱ्या अपघातांपैकी 17 टक्के आहे.  पण जीवघेण्या अपघातांत 45000 जण मरतात. जे वैश्विक आकड्यांच्या 45 टक्के आहे. याशिवाय जगात 11 कोटी कामगार व्यावसायिक आजारांचे बळी बनतात. त्यापैकी 19 लाख जण भारताचे असतात. व्यावसायिक व्याधींमुळे बळी पडणाऱ्यांची संख्या जगात 7 लाख आहे, त्यापैकी 1.19 लाख भारतातील असतात. यासाठी वेगवेगळ्या स्रोतांकडून माहिती मिळवावी लागते. नॅशनल क्राईम ब्युरो रिपोर्ट, लेबर ब्युरो, डिजीफसली, डीजीएमएस, ईएसआयसी इत्यादी; तरीही खरं चित्र समोर येत नाही. डिजीफसली नोंदणीकृत कारखान्यांमधील अपघातांची माहिती देते. मात्र राज्य शासनाच्या मजूर खात्याद्वारे दर वर्षी त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या रिटर्न्समधून अपघातांचेच आकडे देतात. बऱ्याच राज्यांनी त्यांना वेळेवर रिटर्न पाठवले नाही, तर त्यांचे आकडे अपुरेच राहतात, असं वेळोवेळी होत असतं. 2014 ते 2016 च्या तीन वर्षांत पाच महत्त्वाच्या राज्यांत 3562 कामगारांचे मृत्यू कारखान्यांमध्ये काम करताना झाले होते आणि 51,124 जखमी झाले होते. आता यात कायमचे अपंगत्व येणाऱ्यांची माहिती तुम्हाला मिळू शकत नाही. दर लाख कामगारांत 2013 मध्ये हा दर 0.37 होता. जो 2014 मध्ये वाढून 0.49 झाला. इ.एस.आय. कॉर्पोरेशनचे आकडे पाहिले तर 2016-17 मध्ये 2.41 कोटी आणि 2017-18 मध्ये 3.02 कोटी कामगारांना इजा झाली होती. त्यापैकी 2016-17 मध्ये 2.57 लाख व 2017-18 मध्ये 2.69 लाख कामगारांना कायमची इजा झाली होती. 2016-17 मध्ये 1796 कामगारांचे कामावरील अपघातात मृत्यू झाले होते आणि 17-18 मध्ये 1739 जणांचे. 

आय.एल.ओ.च्या अंदाजानुसार, दररोज 6400 कामगार जगभरात कामाच्या ठिकाणी अपघातात बळी पडतात आणि 86000 जणांना इजा पोहोचते. वर्षाला 3.50 लाख कामगार जीवघेण्या अपघातांमुळे जीव गमावतात आणि इतर 20 लाख कामगारांचे मृत्यू व्यावसायिक कारणांच्या आजारांमुळे होतात. 31.3 कोटी कामगारांना कामाच्या ठिकाणी गंभीर दुखापत होते आणि ते पुन्हा कामावर जाऊ शकत नाहीत. वर्षाला 16 कोटी कामगार व्यावसायिक ठिकाणी होणाऱ्या आजारांना बळी पडतात. अपघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूपेक्षा व्यावसायिक आजारांमुळे होणारे मृत्यू सहापट असतात. कामांमुळे होणारे आजार, कॅन्सर, सिलिकॉसिस, ॲस्बेस्टॉसमुळे होणारे आजार, रसायनांच्या संपर्कामुळे होणारे किडनी व लिव्हरचे  आजार वा व्याधी, कॅडमियम, शिसे, पारा, क्रोमियम यांसारख्या धातूंमुळे होणाऱ्या व्याधींचे कामगार भोग होतात; पण ते जाहीर होत नाही. जनतेच्या नजरेतही येत नाहीत. 

अपघात वा व्यावसायिक आजारांमुळे जे कामगार इजाग्रस्त होतात व त्या कारणांमुळे जितके दिवस ते कामावर जाऊ शकत नाहीत, त्या कारणाने जागतिक जीडीपीचे 4 टक्के नुकसान होते. पण काही देशांमध्ये हे प्रमाण 6 टक्क्यांपर्यंत जाते. हे 4 टक्के म्हणजे किती? डॉलरचा भाव रु. 77 धरला तर होताहेत रु. 96.35 लाख कोटी. आणि जोखमी पदार्थांच्या संपर्कामुळे होणारे मृत्यू वर्षाला 10 लाख आहेत. 

दुसऱ्या महायुद्धात मोर्चावर लढणाऱ्या सैनिकांना खाणे-पिणे, अंथरूण-पांघरूण, दवा-दारू, औषधे आणि दारूगोळा अशा अनेक गोष्टींची गरज पडू लागली. त्या पोहोचवण्यासाठी वाहने आणि रस्ते हवेत, हे लक्षात आल्यावर हे सगळे वेळोवेळी वेळेवर उत्पादित व्हायला हवे, हे सर्वांना कळून चुकले. उत्पादनाचे महत्त्व पटले. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांमुळे शेकडो कामगार मोर्चावर गेल्याविनाच अंथरुणावर पडले व अनुत्पादक होत गेले. जे केवळ स्वतः व स्वतःच्या कुटुंबासाठीच नव्हे, तर समाजावरही बोजा ठरले व ठरतात. काम करण्याच्या वयातच ते खाटेवर पडतात आणि त्यांच्यावर उपचार करावे लागतात, त्यांच्या गरजा पुरवाव्या लागतात. त्यात बराच वेळ व शक्ती आणि साधने वापरली जातात. त्याला पुन्हा उत्पादक कसे बनवावे आणि त्याबाबतीत कसे पैसे गुंतवावेत, याबरोबरच अपंगत्वासह त्यांना नव्या कामासाठी तयार करावे, नवे प्रशिक्षण द्यावे आणि अनुकूल काम शोधून द्यावे याचे महत्त्व कळत गेले. 

काम करताना कामाच्या जागी सुरक्षितता असायला हवी आणि त्यासाठी कायदेही हवेत. कायद्याचं पालन होतंय का नाही, हे पाहणारे सजग तंत्रही हवे. अशा चौकटींना, तंत्राला प्रशिक्षण द्यावे लागते. ते देऊन तयार करावे लागते. दुसरीकडे यंत्र आणि तंत्रज्ञान कामगारांना अनुकूल होईल आणि जे कधीच निष्फळ जाणार नाही, अशा प्रकारचे तंत्र असले पाहिजे. कामगारांनाही सुरक्षिततेने काम करण्याचे प्रशिक्षण नेहमी दिले पाहिजे. बहुतेक अपघात हे टाळता येण्यासारखे असतात. पण हे वैज्ञानिक शास्त्रीय संशोधनातून हे लक्षात आलंय की, अपघात हे नशीब वा दैवी इच्छेनुसार होत नाहीत. वैज्ञानिक विश्लेषण करण्यात आले, तर कोणत्या त्रुटींमुळे अपघात घडला ते समजू शकते आणि भविष्यात त्या प्रकारचे अपघात पुन्हा होऊ नये म्हणून आवश्यक पावले उचलली जाऊ शकतात. मग अपघाताची पुनरावृत्ती होणार नाही. तसेच व्यावसायिक आजार रोखण्यासाठी कामाच्या क्षेत्रात देखरेख ठेवली पाहिजे. शास्त्रीयरीत्या कार्यस्थळाच्या ठिकाणचे विविध बाबींचे मापन करणे, कायदेशीर बाबींच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यांना नियंत्रित करणे आणि कार्यक्षेत्र प्रदूषणमुक्त राखण्याची जबाबदारी मालकांची असते. 

प्रदूषणामुळे कामगारांच्या आरोग्यावर काय दुष्परिणाम होतात, त्याचंही आकलन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग करावे लागते. कार्यस्थळी वापरल्या जात असलेल्या पदार्थांची जोखीम आणि त्या संदर्भात कामगारांचे रक्त, लघवीचे किंवा अन्य नमुने तपासून घ्यावे लागतात व त्या आधारे निर्णय घ्यावे लागतात. व्यावसायिक ठिकाणी होणाऱ्या आजारांसाठी निष्णात डॉक्टरांची मदत घ्यावी लागेल. आपल्या कायद्यांमध्ये व्यावसायिक ठिकाणी होणाऱ्या आजारांची यादी देण्यात आली आहे. त्या आजारांचे निदान करून त्याची माहिती शासनाच्या विहित विभागाला देणे बंधनकारक आहे. त्या आधारावरच ज्या-त्या कारखान्यात तपास करून आवश्यक असलेली पावले उचलली गेली, तर अन्य कामगार त्या आजारांना बळी पडण्यापासून वाचवता येतील; परंतु आपल्याकडे वैद्यक वा डॉक्टर अशी पावले अजिबात उचलत नाहीत. साधी तसदीही घेत नाहीत. इतरांचं सोडा, ईएसआयचे डॉक्टरही वेगळे नाहीत. 

दि.28 एप्रिलच्या जाहीर कार्यक्रमांमध्ये कामगार संघटना या समस्येकडे समाज, शासन व उद्योगजगताचे लक्ष वेधतात आणि स्वतःच्या मागण्या मांडतात. बैठे धरणे, निदर्शने, मोर्चे काढतात. त्याद्वारे व बॅनर्सद्वारे स्वतःच्या मागण्या मांडून राज्य व देशातील परिस्थितीचे चित्र उभे करतात आणि पीडित कामगारांची पीडा वेशीवर टांगतील. या कार्यक्रमांमध्ये पीडित कामगार सहभागी व्हावेत, म्हणून त्यांना प्रोत्साहित केले जाते. काही देशांमधे पीडित कामगार स्वतःच संघटित होऊन संघटनेद्वारे कार्यक्रम आयोजित करतात. अपघातात बळी गेलेल्यांचे स्मारक उभारण्याची मागणी ते करतात आणि जिथे अशी स्मारके आहेत, त्या परिसरात कार्यक्रम योजून मीडियाद्वारे समाजात संदेश प्रसारित करतात. मागील वर्षात अपघातात वा व्यावसायिक ठिकाणी होणाऱ्या आजारांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांना आदरांजली व जीवित असणाऱ्यांसाठी संघर्ष चालू ठेवण्याची शपथ घेतात. मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या तसबिरी ठेवून त्यांचे कुटुंबीय व मित्र परिवार शोक व्यक्त करून श्रद्धांजली व फुले वाहू शकतील, आसवांचे दोन थेंब ढाळू शकतील हे बघतात. हे अपघात कुणाच्या चुकांमुळे झालेत ते आणि गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी, मृतांच्या कुटुंबीयांना योग्य तो मोबदला मिळावा, याबरोबरच असे अपघात वारंवार होऊ नयेत, अशी मागणी शासनाकडे करतात. 

या घालवण्यासाठी किंवा हे कमी करण्यासाठी शासनाचे धोरण असणे अगत्याचे आहे. धोरणाचा आधार आकडेवारी असते. आपल्या व इतर देशात अपघात वा व्यावसायिक आजारांची विश्वसनीय आकडेवारीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे चांगले धोरण वा कायदे होत नाहीत. भारत सरकारने कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, आरोग्य व पर्यावरणासाठी धोरण- नॅशनल पॉलिसी- 2009 मध्ये जाहीर केले तर खरे. पण त्यानंतर आलेल्या सरकारांनी ते गुंडाळून ठेवून दिले. आता मजूर कायदे सोपे-सरळसुटसुटीत व विनागुंतागुंतीचे करण्यासाठी अनेक कायद्यांचे चार वेगवेगळ्या कोडमध्ये एकत्रीकरण करण्यात आले, पण राष्ट्रीय धोरणाबाबतीत काहीच चर्चा झाली नाही. जिथे आकडेवारीच नाही तिथे समस्याच नाही!! जिथे समस्याच नाही तिथे त्याची उकल करण्यासाठी पैशांची तजवीज कोण करणार? कुठून मिळवून देणार? आणि पैशांशिवाय कोणतेही कार्य उभे राहू शकते का? 

चला, आता आपण 28 एप्रिलच्या कार्यक्रमांकडे पुन्हा वळू. दर वर्षी त्या कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी आयएलओ आणि/ किंवा इन्टरनॅशनल ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनद्वारे एक ठरावीक विषय निवडला जातो. त्या विषयाच्या अनुषंगाने त्या वर्षाचे कार्यक्रम व प्रचार होतो. भारत आज महासत्ता होण्याच्या स्पर्धेत उतरलाय आणि तो चीनला धोबीपछाड देऊन अमेरिकेच्या बरोबरीने उभे राहण्याच्या वल्गना करतोय. लाखो-कोटी अपंग, अशक्त, रोगी कामगारांची फौज तुमचे स्वप्न पूर्ण करेल, असा तुम्हाला विश्वास आहे? किंवा, हे काम कामगारांचेच नाही तर देशातील मोजके उद्योगजगतातील साहसिक तुम्हाला महासत्तापदी बसवतील असं वाटतं का? आम्हाला तर अशी भीती वाटते की, भल्या मोठ्या गप्पा मारताना तुम्ही इमारतीच्या पायाचे दगडच दुर्लक्षित करताहात आणि त्यामुळेच पुढे जाऊ शकणार नाही. कामगार जितके मजबूत तितकाच देश आतून मजबूत- ही गोष्ट सगळ्यांनी समजून घेऊन स्वीकारावी लागेल. लॉकडाऊनवेळी स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांच्या टोळ्या भर उन्हातान्हात घरी जाण्यासाठी स्वतःचे सामान व लहान मुले घेऊन निघाल्या होत्या; त्या वेळची त्यांची ती विकल अवस्था व ताकद दोन्ही दर्शवितात. अशा विकल अवस्थेतून बाहेर काढून व ताकदीला बळ देऊन त्यांना सशक्त करण्याचे काम ही कोणत्याही संवेदनशील शासनाची प्राधान्यता असली पाहिजे. 

आज संपूर्ण जगाला कोरोनाने एका वर्षापासून ग्रासले आहे. लाखो माणसे मरण पावली आहेत. नोकरी, धंदा, रोजगारावर असा परिणाम झालाय की, कोट्यवधी लोक गरिबीत ढकलले गेलेत. भारतात लाखो डॉक्टर, नर्सेस आणि इतर वैद्यकीय कर्मचारी कोविड 19 चे बळी झालेत आणि इतर जगातही तीव परिस्थिती आहे. याशिवाय पोलिस कर्मचारी, सफाई कामगार आणि इतर शासकीय व बँक कर्मचारी बळी पडलेत. ज्यांना कायद्याचे कोणतेही रक्षण नाही असे खासगी उत्पादन आणि सेवाक्षेत्रातील कामगार, कर्मचारी बळी पडलेत तसेच दुकानदारही बळी पडलेत, अशा बातम्या येतात. आपल्याकडे याचे आकडे आहेत? कामाच्या ठिकाणी किती जणांना संसर्ग झाला व त्यामुळे कितींचे मृत्यू झालेत याचे आकडे का नाहीत? या सर्वांना कामामुळे संसर्ग झालाय, हे निःसंशय. कामाच्या ठिकाणी आरोग्याचे रक्षण करण्यात कोण अपयशी ठरलंय? यासाठी भारतात पुरेसे कायदे आहेत? नाहीत. आता नवीन लेबर कोड येईल, त्यातही आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित ठेवण्याची कुठलीही जोगवाई नसणार. अशी अनेक क्षेत्रे आहेत ज्यात कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी कोणतीही कायदेशीर व्यवस्थाच नाही. 

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे कामगार असोत वा पोस्ट खात्याचे कर्मचारी असोत- कुणासाठीही कायदेशीर छत्र नाही. इंटरनॅशनल कमिशन ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थच्या अंदाजानुसार, 2020 मध्ये जगात 60000 कामगारांचे कोरोनामुळे मृत्यू झाले. ते कामामुळे झालेत. संस्था असं मानते की, जितक्या लोकांना कोरोना होतो त्यातील 20  टक्के जणांना कामाच्या ठिकाणी संसर्गामुळे होतो. केवळ आरोग्य कर्मचारीच नव्हे तर रंगकाम करणारे, सफाई कामगार, वाहनचालक, शिक्षक आणि इतर अनेक क्षेत्रांतील कामगारांना कामाच्या ठिकाणी संसर्गाची जोखीम आहे. 

भारतात कर्मचारी मोबदला कायदा व कामगार राज्य विमा कायदा आहे. दोन्ही कायद्यांत परिशिष्ट-3 समान आहे. या परिशिष्टात अशा आजारांची माहिती व यादी आहे, ज्या आजारांसाठी कामगार मोबदल्याचा दावा करू शकतात. या यादीतील ‘अ’ विभागात सांसर्गिक आजारांचा समावेश आहे. मात्र एक दिवस जरी काम केले असेल आणि संसर्ग झाला, तरीही मोबदला मागता येतो. म्हणूनच आम्ही मानतो की ज्यांना कामामुळे कोरोना झालाय व मृत्युमुखी पडलेत, त्यांचे कुटुंबीय मोबदल्यासाठी दावा करू शकतात. किती लोकांनी तसे केले? किती लोकांना मोबदला मिळाला? याबाबत कोणतीही माहिती आपल्याकडे नाही. यावरून स्पष्ट होतं की, आपण किती मागास आहोत आणि महासत्तेच्या बाता मारताना आपल्या तोंडाला वास मारतो आहे, याचे भान ठेवले गेले पाहिजे. 

आयएलओच्या बैठकीत कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि आरोग्याचे मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राईट) मानण्याची मागणी नुकतीच झालीय. या वर्षी 28 एप्रिलचे कार्यक्रम व्यावसायिक आरोग्य व सुरक्षिततेसाठीची राष्ट्रीय व्यवस्था (सिस्टीम) अधिक मजबूत करण्याच्या रणनीतीवर केंद्रित राहणार. ‘कॉलेजियम रामाझानी’ नावाच्या प्रतिष्ठित संस्थेने मूलभूत अधिकाराच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा देणारे निवेदन प्रसिद्ध केलेय, तर ‘इंटरनॅशनल कमिशन ऑन ऑक्युपेशनल हेल्थ’द्वारा असेच निवेदन प्रगट करण्यात आले आहे. उद्योगांचे मालक आणि शासकीय संस्थांनी अजून तरी त्याला विरोध केला नाही. आयएलओ त्रिपक्षीय संस्था आहे, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. आता या बाबतीत नजीकच्या काळात सर्वसंमतीने ठराव संमत केला गेला, तर त्यानंतरच ज्या त्या देशातील शासनाला स्वतःच्या देशातील घटनेत सुधारणा घडवून मूलभूत अधिकारांच्या यादीत कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता व आरोग्याच्या अधिकाराचा समावेश करावा लागेल. मग ती शासनाची घटनादत्त जबाबदारी होईल. 

युनायटेड नेशन्सचे सभासद असलेल्या देशांना लक्ष्यांक जाहीर करण्यात आले आहेत- ज्याला ‘सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स’ (एसडीजी) म्हणतात. हा एसडीजी लक्ष्यांक-3 आहे- गुड हेल्थ एन्ड वेल बीइंग आणि नंबर- 8 आहे डीसेन्ट वर्क. यात सगळं येऊन जातं. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि आरोग्य हा एक महत्त्वाचा मानवाधिकार आहे, जो आपल्या कामगारांना आपले शासन अजूनही देऊ शकले नाही. 

आपल्या देशातील कामगार संघटना या आंतरराष्ट्रीय मजूर चळवळीच्या एक भाग म्हणून सहभागी आहेत. तरीही आपल्याकडे फार तर 1 मेचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो, पण केन्द्रीय कामगार संघटना 28 एप्रिल साजरा करताना दिसत नाहीत, वा तसे ऐकिवातही नाही. देशातील काही राज्यांत व्यावसायिक ठिकाणी होणारे आजार व सुरक्षिततेच्या मुद्यावर काम करणारे कमी समूह आहेत, हे खरं; जसे सिलिकॉसिस वा ॲस्बेस्टॉसच्या कारणांमुळे होणाऱ्या व्याधींबाबत कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी चळवळ चालवतात. परंतु त्यापैकीही फार थोडे समूह हा दिवस साजरा करण्यासाठी पुढे येतात, ही शोकांतिका आहे. एवढीच गंभीर समस्या आपण फार दुर्लक्षित ठेवली आहे. बिल्डिंग ॲन्ड वूडवर्कर्स इंटरनॅशनलच्या सदस्य असलेल्या संस्था याला अपवाद आहेत. हा 28 एप्रिल दिवस कामगारांसाठी काम करणाऱ्या आणि त्यांच्यासाठी सहानुभूती बाळगणाऱ्या संघटनांनी साजरा करावा आणि त्यांच्या मागण्या जाहीरपणे जनतेसमोर, शासन व उद्योगजगतासमोर बुलंद आवाजात ठेवाव्यात, असे आपण जाहीर आवाहन करू या. या देशाचे भवितव्य उज्ज्वल होण्याचे जे पाहू इच्छितात, त्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. 

मग तुम्ही साजरा करणार का आंतरराष्ट्रीय कामगार स्मृतिदिन वा ‘वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी ॲन्ड हेल्थ ॲट वर्क?’ तसा तर दोघांमध्ये मुळातच फरक आहे. तरीही दोन्हीमध्ये तुम्हाला ज्यात रस आहे, आवड आहे- ते पसंत करा. गप्प बसू नका. आता बसण्याचे दिवस गेलेत!!!

भाषांतर : डॉ. जयंत गुजराती, नासिक
drjayantgujarati6@gmail.com 
Mob. 9822858975

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके