डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आजपर्यंतच्या लोकशाहीच्या इतिहासात ‘कायदा चांगला आहे आणि विरोध करणारे देशद्रोही आहेत’, अशी उठाठेव कोणत्याही सरकारने केलेली नव्हती. या सरकारला ती का करावीशी वाटते, हे कळत नाही. यापूर्वी भाजपने ‘नोटबंदीनंतर पन्नास दिवसांत काळा पैसा नष्ट होईल’ अशी वल्गना केली होती, जीएसटीचे कौतुक केले होते. हीच माणसे महागाईचे व दरवाढीचे समर्थन करतात. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास शेतीविषयी केलेले तीन कायदे वामनाची तीन पावले आहेत. यामुळे बळीराजा पाताळात गाडला जाणार आहे, शेतमालाचा जो तमाम ग्राहक आहे, त्याला व्यापारी सांगतील त्या किमतीला खरेदी करावी लागणार आहे. त्यामुळे तोही अडचणीतच येणार आहे. फक्त बडे भांडवलदार या कायद्याचे लाभार्थी असणार आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या, श्रमिकांच्या, ग्राहकांच्या, आम जनतेच्या विरोधातील आहेत.

आपण सर्वसामान्यपणे आपल्या पूर्वजांचे स्मरण करतो, पण ते काही काळच करतो; अल्पावधीत आपण त्यांना विसरतो. मात्र वर्षानुवर्षे स्मरण करण्यासारखेच असतात. अशा कर्तृत्वसंपन्न युगपुरुषांमध्ये छत्रपती शिवाजी-महाराजांचा क्रमांक सर्वांत वरचा आहे. म्हणून तर साडेतीनशे वर्षे होऊन गेली, तरीही त्यांच्या लोकोत्तर कार्याचे कायमपणे स्मरण करावे लागते. कारण ते स्वराज्याचे म्हणजे स्वतःच्या राज्याचे संस्थापक होते. स्वतःच्या म्हणजे त्यांच्या वैयक्तिक नसून रयतेच्या राज्याचे संस्थापक होते. सर्वसामान्य, विविध जाती-  धर्मांतील, राबून खाणारी माणसं हेच त्यांचे मावळे होते. ते कुणी पगारी वा लाभार्थी नव्हते, तर स्वराज्यनिर्मितीचा ध्यास घेऊन त्यात सक्रिय भागीदारी करणारे होते. त्यांनी मुलुखगिरी करताना ‘शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठालाही धक्का लागता कामा नये’ असा छत्रपतींचा आदेश होता.  शेतकऱ्यांची इतकी टोकाची काळजी घेणाऱ्या शिवछत्रपतींच्या राज्यात आमच्या आजच्या राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना जाणूनबुजून देशोधडीला लावणारे कायदे केलेत. त्यामुळे छत्रपतींचे स्मरण करणे अत्यंत अगत्याचे आहे. छत्रपतींच्या शेतीविषयक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या तीन शेतकरी कायद्यांची चिकित्सा करणे गरजेचे आहे.

स्वातंत्र्यानंतर भारताचा सर्व व्यवहार हा भारतीय संविधानाप्रमाणे चालतो, असे मानले जाते; परंतु प्रसंगपरत्वे राज्यकर्ते संविधान बाजूला ठेवून व्यवहार करतात. त्या व्यवहाराबाबत माध्यमे गप्प असतात. संविधानातील सातव्या परिशिष्टात केंद्र सरकारने करावयाची कामे, राज्य सरकारने करावयाची कामे आणि सामाईकपणे करावयाची कामं याची यांदी आहे. त्या यादीत शेती हा विषय पूर्णतः राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यात केंद्र सरकारचा संबंध नाही. शेती हा विषय सामाईक यादीतही नाही, तरीही केंद्राने तीन वादग्रस्त कायदे केले. राज्यघटनेत कायदे करावयाची पद्धतही दिलेली आहे. संसद नावाचे जे सर्वोच्च सभागृह आहे तिथे विधेयक मांडून, त्यावर चर्चा करून प्रसंगी आमजनतेच्या हरकती मागवून, सुचविलेल्या दुरुस्त्या करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करायचे असते. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत वटहुकूम काढून त्यास सहा महिन्यांत संसदेची मंजुरी घेण्याची तरतूद आहे. मात्र आताचे शेतीविषयक कायदे करताना प्रथम वटहुकूम व नंतर चर्चेविना मंजुरी घेतलेली आहे. केंद्राच्या वा सामाईक यादीत नसलेल्या शेती या विषयावर कायदे करणे हे राज्य सरकारच्या हक्कावर अतिक्रमण आहे. कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नसताना वटहुकूम काढून त्यांना चर्चेविना मंजुरी देणे घटनाबाह्य आहे. पण यावर कुणीच बोलत नाही. कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत, म्हणून आंदोलने होताहेत, तशीच प्रतिआंदोलनेही होताहेत. त्यामुळे एकूणच संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यात शेतकरी-विरोधी तरतुदी नेमक्या काय आहेत, हे जाणून घ्यावे लागेल.

1. शेतकरी, (अधिकार व संरक्षण) करार, किंमत हमी व शेती कायदा 2020.

2. शेतकरी शेतमाल व्यापार व विक्री (उत्तेजन व सुविधा) कायदा 2020.

3. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020.

अशी तीन विधेयके केंद्राने प्रथम वटहुकूम काढून आणि नंतर त्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी घेऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. ते कोणत्याही चर्चेविना व हरकतीविनाच रेटून नेले आहेत.

शेतकरी (अधिकार व संरक्षण) करार, किंमत हमी व शेती कायदा 2020.

या कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे करार पद्धतीने शेती (Contract Farming) ही संकल्पना आहे. ती यापूर्वी अनेकदा अयशस्वी झालेली आहे. शेतीचा करार शेतकऱ्यांनी फक्त अन्‌ फक्त मोठी कंपनी/शेतीमालाचा धंदा करणारे/ठोक व्यापारी/शेतमाल परदेशात विकणारे व्यापारी यांच्याशीच करावयाचा आहे. याचा अर्थ मोठ्या कंपन्या व ठोक व्यापारी यांनाच शेती कराराने द्यावयाची आहे. करार वेगवेगळ्या कालावधींसाठी करायचे आहेत. पण मालाची प्रत ठरविणारी यंत्रणा कायद्यात नाही. शेतकऱ्याने करार करून पेरणीच्या वेळेसच पिकावरील मालकी कंपनीकडे ट्रान्सफर करायची आहे. भांडवल कंपनीचे व कष्ट शेतकऱ्यांचे किंवा भांडवल व कष्ट दोन्ही कंपनीचे अथवा दोन्ही शेतकऱ्यांचेच- असे तीन पर्याय करारात ठेवले आहेत. परंतु करारतील तरतुदींचा भंग केल्यास शेतकऱ्यांना संबंधित कंपनीविरुद्ध कोर्टात जाता येणार नाही, अशी त्यात तरतूद केली आहे. अन्यायाविरुद्ध कोर्टात दाद मागण्याचा नागरिकांचा मूलभूत हक्कच या कायद्याने नाकारला आहे. त्याऐवजी महसूल खात्यातील प्रांताकडे शेतकऱ्यांनी दाद मागायची आहे. भारतातील महसूल खाते भ्रष्टाचारात किती अव्वल दर्जाचे आहे, हे लहान पोरालाही ठावूक आहे. महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांना भांडवलदार आपसुक खिशात घालतात. किंबहुना, त्यांच्या खिशात जाण्यासाठी हे अधिकारी आसुसलेले असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी कंपनीने कराराने घेतल्यास त्यांच्या सीमा वा हद्दी दाखविणारे बांध, दगड नाहीसे करून त्याचे सपाटीकरण करण्यात येणार आहे. मधलाच एखादा शेतकरी करार करण्यास तयार नसेल, तर त्याच्या शेतापर्यंत पोहोचणाऱ्या रस्त्याचा, वहिवाटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. बांधावरच्या एखाद्या झाडासाठी अगर एखाद्या सरबांधावरील रस्त्यासाठी पिढ्यान्‌पिढ्या कोर्टबाजी करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे बांधच नष्ट झाले तर ते नक्की कोणत्या अर्थाने शेतकरी हिताचे आहे, हे न कळण्याइतकी जनता अडाणी नाही. सीमेचे, हद्दीचे, रस्त्याचे सर्वच प्रश्न जटिल होणार आहेत याची नोंद घेतली पाहिजे.

ग्रामीण शेतकरी अगोदरच भाऊबंदकीच्या भांडणात बुडालेले  आहेत. मुलीला बापाच्या मालमत्तेत वाटा दिल्याने स्त्री-पुरुष समता प्रस्थापित होईल, हा भाबडा आशावाद बाजूला पडलेला आहे आणि त्याची जागा भावा-बहिणीतील कोर्ट केसेसनी घेतलेली आहे, अशी अवस्था आहे. मालकी सदरात व इतर हक्कांत जितकी नावे सातबारावर आहेत, त्या सगळ्यांना करारावर मान्यतेच्या सह्या कराव्या लागतील. एकत्र कुटुंब मॅनेजर ही संकल्पना धुळीस मिळून भावा-भावांत, बहीण-भावांत नवे वाद होतील आणि त्यातून कोर्टबाजी वाढेल. त्यात एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन कूळ कसत असेल, तर करारात आणखी गुंतागुंत होणार आहे. जिथे शेतकरी स्वतः सर्व कामे करील तिथेच त्याच्या नावाची नोंद पीकपाणी या सदरी होईल. कंपनी खर्च करणार असेल, तर पीकपाणी सदरात कंपनीचे नाव येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मालकी सदरी नावासच हे आव्हान आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांची केवळ शेतमालावरची मालकी नष्ट होणार नाही, तर त्यांच्या शिवारावरचीच ती नष्ट होणार आहे.

शेतकरी शेतमाल व्यापार व विक्री (उत्तेजन व सुविधा) कायदा 2020

या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही विकता येईल, अशी तरतूद आहे. तो माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकला पाहिजे असे नाही. आज रोजी महाराष्ट्रात 300 पेक्षा जास्त कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. या कायद्याने कृषी उत्पन्न बाजार समिती नष्ट होणार आहे. तिथले हमाल, तोलाईदार, गुमस्ता, आडते, दलाल, चहावाले, पानटपरीवाले हे रस्त्यावर येणार आहेत. खरे म्हणजे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती का निर्माण झाली याचा विचार करावा लागेल. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या वजनात, दर्जात व भावात व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक होत होती, ती थांबविण्यासाठी व विकलेल्या मालाचे पैसे न बुडवता देण्यासाठी व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण म्हणून बाजार समित्या निर्माण झाल्या. काहीअंशी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभही झाला. त्या बाजार समित्या नष्ट झाल्या तर शेतकऱ्यांना कुणीही, कधीही आणि कसेही लुटावे अशी व्यवस्था या कायद्याने निर्माण केली आहे.

अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020

हा कायदा शेतमाल साठवणुकीच्या मर्यादा खुला करणारा आहे. सध्या शेतमालाचा साठा किती करावा यावर कायद्याने बंधने आहेत. मर्यादेपलीकडे साठा केल्यास तो गुन्हा आहे. या कायद्यात शेतमाल साठवणुकीची मर्यादा काढून टाकली आहे. त्यामुळे कृत्रिम टंचाई करण्यास अनुकूल व वाटेल त्या भावाने विकण्यास मुभा देणारी आहे. म्हणजे कराराप्रमाणे ठरवून घेतलेल्या भावात विकत घेऊन, त्याचा साठा करून, कृत्रिम टंचाई  निर्माण करून अव्वाच्या सव्वा दराने बाजारात विकण्याचा परवाना भांडवलदारांना दिला गेला आहे. या कायद्याने केवळ शेतकरीच पाताळात गाडला जाणार आहे असे नाही तर ग्राहकही भरडला जाणार आहे. त्यात ग्रामीण भागातून स्थलांतर करून शहरात राहिलेल्या नवमध्यमवर्गीयांचे अतोनात हाल होणार आहेत.

असे असूनही भाजप ‘कायदा चांगला आहे, त्याला विरोध करणारे देशद्रोही आहेत’, अशी बोंब ठोकत गावोगावी फिरत आहे. याचा अर्थ काय समजायचा? आजपर्यंतच्या लोकशाहीच्या इतिहासात कायदा चांगला आहे आणि विरोध करणारे देशद्रोही आहेत, अशी उठाठेव कोणत्याही सरकारने केलेली नव्हती. याच सरकारला ती का करावीशी वाटते, हे कळत नाही. यापूर्वी भाजपने ‘नोटबंदीनंतर पन्नास दिवसांत काळा पैसा नष्ट होईल’ अशी वल्गना केली होती. यांनीच जीएसटीचे कौतुक केले होते. हीच माणसे महागाईचे व दरवाढीचे समर्थन करतात. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास शेतीविषयी केलेले तीन कायदे वामनाची तीन पावले आहेत. यामुळे बळीराजा निश्चितपणे पाताळात गाडला जाणार आहे आणि त्याबरोबरच शेतमालाचा जो तमाम ग्राहक आहे, त्याला व्यापारी सांगतील त्या किमतीला खरेदी करावी लागणार आहे. त्यामुळे तोही अडचणीतच येणार आहे.  फक्त बडे भांडवलदार या कायद्याचे लाभार्थी असणार आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या, श्रमिकांच्या, ग्राहकांच्या, आम जनतेच्या विरोधातील आहेत. दोन-पाच टक्के मोठे भांडवलदार जगावेत, त्यांनी हवी तशी लूट करावी, त्या लुटीचा पैसा निवडणुकीसाठी यांना द्यावा आणि त्यांनी अखंडपणे या देशावर सत्ता गाजवावी याची व्यवस्था या कायद्याने केलेली आहे.

संसदेने केलेल्या कायद्याची वैधता आणि घटनात्मकता तपासण्याचे सर्वाधिकार संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले आहेत. हे सर्वाधिकार बहाल करताना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती निःपक्षपातीपणे न्यायनिवाडा करतील, असा विश्वास होता. परंतु या वामनाच्या तीन पावलांच्या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा असल्यासारखी भूमिका घेतली आहे. कोणाचीही मागणी नसताना या कायद्यांना आपणहून स्थगिती देण्याचा उपद्‌व्याप सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला आहे. केंद्र सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी केलेला हा न्यायालयीन खटाटोप आहे. त्यामध्ये महिला व वयोवृद्धांनी आंदोलनात भाग घेऊ नये, असा साळसूदपणाचा सल्लाही आहे. तो पूर्णतः असांविधानिक असून विषमतेची पाठराखण करणारा आहे. इतके करून सर्वोच्च न्यायालय थांबलेले नाही, आंदोलक शेतकऱ्यांची खिल्ली उडवलेली आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके