Diwali_4 ऐका पुढल्या हाका
डिजिटल अर्काईव्ह (2008-2021)

झपाट्याने वाढत असलेली ‘इन्फर्मेशन रिव्होल्यूशन’ ऊर्फ माहिती-माध्यम क्रांती प्रत्यक्ष अवतरल्यानंतरही डाव्यांना दिसली नाही. जागतिकीकरण दारात येऊन ठेपल्यानंतरही आपण ते परतवू शकू असा भ्रम तमाम कम्युनिस्ट-समाजवाद्यांना व त्यांच्या सहप्रवाशांना झाला होता- आजही अनेकजण त्याच भ्रमात आहेत. याचा अर्थ असा नाही की त्या सर्व प्रक्रियांना प्रवाहपतीतासारखे शरण जावे. या सर्व डाव्यांना जग बदलायचे होते. पण त्याअगोदर ते (बदलते) जग समजून घेण्याची आवश्यकता होती. आपल्या करकचून बांधलेल्या पोथ्यांना मोकळे करून त्या पुन्हा लिहिण्याची गरज होती. वाळवी लागलेली पाने फेकून देऊन त्या जागी नवीन, म्हणजे अनुभवातून प्रगल्भ झालेली पाने लिहिण्याची गरज होती. परंतु आपल्याला जग समजलेले आहेच, आता प्रश्न आहे तो फक्त ते बदलण्याचा, असा अहंगंड बहुतेक डाव्यांना (जगभर) झालेला होता. ते स्वत:च्याच त्या भ्रामक जगात रममाण झालेले असल्यामुळे त्यांना आजूबाजूला आत्मगतीने होत असलेले बदल दिसलेही नाहीत.

विसावे शतक जरा लांबलेच. त्या शतकाच्या सुरुवातीलाच, 1903 साली, राईट बंधूंनी पहिल्या-वहिल्या विमानाचे उड्डाण केले आणि 1905 साली अल्बर्ट आईन्स्टाईनने त्याचा सापेक्षतावादाचा क्रांतिकारक सिद्धांत मांडला. म्हणजे तसे पाहिले तर विज्ञान-तंत्रज्ञान माणसाला भविष्यात झेपावून नेत होते; पण त्याच वेळेस इतिहास-भूगोलाच्या पायात अडकलेल्या शृंखला त्याला खाली खेचत होत्या. त्याच सुमाराला, म्हणजे 1905 साली लॉर्ड कर्झनने बंगालची फाळणी करून 1947 च्या फाळणीच्या थरारक नाट्याची नांदी सादर केली होती. त्याच वर्षी म्हणजे 1905 सालीच रशियात पहिली लोकशाही क्रांती झाली आणि 1917 च्या कामगार क्रांतीसाठी त्या महानाट्याचा पडदा वर गेला.

जर लेनिनचे आणि त्याच्या जगभरच्या अनुयायांचे स्वप्न खरे ठरले असते तर अजून सात वर्षांनी, म्हणजे 2017 साली, त्या क्रांतीची जागतिक लाल शताब्दी झाली असती. अवघ्या जगावर लाल निशाण फडकले असते. किंबहुना त्या आत्मविश्वासाच्या व त्या तत्त्वज्ञानाच्या बळावरच जगातील अनेक सत्प्रवृत्त आणि विवेकी माणसे कम्युनिस्ट झाली. विविध प्रकारचे समाजवादी कार्यकर्तेही कम्युनिस्टांशी मतभेद असूनही, त्याच (प्रकारच्या) जागतिक समाजवादाच्या स्वप्नावरच वाढले आहेत. बहुतेक समाजवादी सोव्हिएत युनियनच्या राज्यव्यवस्थेच्या विरोधात होते, अगदी ॲन्टी-कम्युनिस्टही होते, पण त्या सर्वांच्या विचारांचा स्रोत मुख्यत: एकोणिसाव्या शतकातील समाजवादी-मार्क्सवादी-मानवतावादी विचारसरणीतच होता.

आपण एकविसाव्या शतकात प्रवेश करून केवळ दहा वर्षेच झालेली आहेत. पण 19 व्या आणि 20 व्या शतकांचे ऐतिहासिक व वैचारिक ओझे (व वारसा) आपल्याला फेकून देता येणार नाही. किंबहुना आपल्या आजच्या जीवनाचे अर्थ आणि अन्वयार्थ समजून घेण्यासाठी त्या दोन्ही शतकांकडे ‘फ्लॅश बॅक’ने जावेच लागेल.

एकविसाव्या शतकाची सुरुवातच सनसनाटी झाली. 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेत वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर आणि पेटंगॉनच्या इमारतीवर झालेला दहशतवादी हल्ला ही नव्या शतकाची नांदी आहे असे म्हटले तर भविष्य फारच भयावह आहे, असे मानावे लागेल. परंतु त्या हल्ल्यालाही, वर म्हटल्याप्रमाणे गेल्या दोन शतकांच्या इतिहासाची व विचारसरणीची पार्श्वभूमी आहे. (शिवाय, त्या ‘हवाई’ हल्ल्याविषयीचे सर्व सत्य अजून हाती आलेले नाही. खुद्द अमेरिकेतील काही संस्था वा व्यक्तींच्या मदतीशिवाय इतके मोठे षड्‌यंत्र रचून ते ‘यशस्वी’ होऊ शकेल, यावर बहुसंख्य अमेरिकनांचाच विश्वास नाही. असो.)

त्या हल्ल्यातील जे 19 आरोपी मानले गेले आहेत, ते सर्व त्याच महा-हाहाकारी घटनेत भस्मसात झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष आरोपी पकडला जाण्याची शक्यताच नव्हती. जी माहिती त्या दहशतवाद्यांच्या संबंधात अमेरिकेनेच जाहीर केली आहे ती पाहता त्या 19 जणांपैकी कुणीही इराकी वा अफगाण नव्हते. ते 19 जण एकाच देशातून आलेले नव्हते. सौदी अरेबिया, इजिप्त, मोरोक्को, सुदान अशा देशातून ते आलेले होते आणि सर्वजण तरुण वा मध्यमवयाकडे झुकलेले होते. त्यांचा लहानपणापासून एक गट होता वा ते एकत्र वाढले होते असेही नाही. त्यांनी ज्या नेमकेपणाने व सुनियोजितपणे एकाच वेळेस चार विमाने, चार वेगवेगळ्या अमेरिकन विमानतळांवरून, एकाच विशिष्ट सकाळी, सर्व सुरक्षायंत्रणांना चुकवून हायजॅक केली, त्यावरून ते सर्वजण उत्तम प्रशिक्षित होते हे उघड आहे. परंतु कोणत्याही विमानतळावर, विमानात शिरण्यापूर्वी, कोणत्याही सिक्युरिटी गार्डला वा सुरक्षा व्यवस्थेला जराही संशय येऊ नये हे अनाकलनीय आहे. ती विमाने हायजॅक केल्यानंतर, हवेतल्या हवेत, वैमानिकाला प्रवासाची दिशा बदलायला लावल्यानंतरही किमान अर्धा तास, कुणालाही काय होत आहे याचा अंदाज वा संशय आला नाही. याचेही स्पष्टीकरण दिलेले गेले नाही.

त्या हल्ल्यानंतर 24 तासाच्या आत ओसामा बिन लादेन हाच मुख्य सूत्रधार असल्याचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी जाहीर केले आणि अक्षरश: तत्काळ ओसामाचे नाव जगभर सर्वमुखी झाले. तोपर्यंत म्हणजे हल्ल्याच्या आदल्या दिवसांपर्यंत बिन लादेन नावाचा एक हिंस्र खलनायक जगात वावरतो आहे याची कल्पना जवळजवळ कुणालाच नव्हती. काही अमेरिकन व युरोपियन पत्रकार, काही अमेरिकन राजकारणी व मुत्सद्दी वगळून.

या हल्ल्याचा कट केव्हा, कुठे कसा रचला; शेवटच्या क्षणापर्यंत त्याबाबतची गुप्तता कशी राखली, त्यासाठी लागणारी साधनसुविधा व पैसे कसे व कुठून जमा केले आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेच्या ‘सर्वव्यापी’ सीआयए व एफबीआय या गुप्तहेर संस्थांच्या डोळ्यात धूळ फेकून तो हल्ला इतका यशस्वी व परिणामकारकरीत्या कसा घडवून आणला?

या सर्व प्रश्नांची व्यवस्थित उत्तरे मिळायला अजून बरीच वर्षे लागतील. ज्याप्रमाणे अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन केनेडी, त्यांचे बंधू रॉबर्ट केनेडी आणि मार्टिन ल्यूथर किंग यांचे खून कुणी व का केले हे अजूनही पुरेसे उलगडले गेलेले नाही; त्याचप्रमाणे ‘9/11’ चे गूढही दीर्घकाळ वादग्रस्त राहणार आहे.

वर म्हटल्याप्रमाणे एकविसाव्या शतकाची सुरुवात त्या हल्ल्यानंतर झालेल्या जगाच्या भू-राजकीय सत्तासमतोलाच्या पुनर्रचनेने झाली आहे. तो समतोल प्रस्थापित व्हायला किती वर्षे लागतील (आणि तो या शतकात, म्हणजे पुढील 90 वर्षांत होईल का) हे सांगणे सोपे नाही. मात्र कोणत्या संदर्भांवर पुढच्या जगाचा मानवी/अ-मानवी नकाशा उरणार आहे, त्याचा वेध घेता येऊ शकेल.

मार्टिन रीज या ख्यातनाम वैज्ञानिक विचारवंतांने ‘अवर फायनल अवर’ या नावाचे पुस्तक लिहिले आहे- म्हणजे या मानवी संस्कृतीच्या टप्प्याची अखेरची घटका जवळ आली आहे असे त्यांचे म्हणणे! (या पुस्तकाचे ‘अवर फायनल सेंच्युरी’ असेही नाव आहे) रीज यांच्या म्हणण्यानुसार हे शतकच ‘अखेरचे शतक’ म्हणून ठरण्याची शक्यता का आहे? त्यांच्या म्हणण्यानुसार अण्वस्त्र व इतर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची सुरू असलेली हिंस्र स्पर्धा, नैतिकता व विवेक बाजूला ठेवून चालू असलेले वैज्ञानिक संशोधन आणि तंत्रज्ञानातील ‘चमत्कार’, पर्यावरणाचा होत असलेला बेबंद नाश, लोकसंख्यावाढ व वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मूलभूत गरजांकडे होत असलेले दुर्लक्ष आणि अर्थातच विविध अस्मितांचा होत असलेला अतिरेकी-दहशतवादी आविष्कार.

एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दशकाने हे आतापर्यंत स्पष्ट केले आहे की, कोणताही देश, कोणतीही विचारसरणी, कोणतीही व्यक्ती, कोणताही धर्म वा कोणतीही संस्था/संघटना आताच्या जगाला दिशा देऊ शकत नाही, नियमन वा नियंत्रण करू शकत नाही, इतकेच काय आदर्शही देऊ शकत नाही. स्पर्धा, संशय आणि संघर्ष यांनी बहुसंख्य लोकांना वेढलेले आहे आणि ‘राष्ट्र-राज्य’ ही संकल्पना आता मानवी संस्कृतीच्या विकासाच्या टप्प्यातील अडथळा ठरू लागली आहे.

रशियातील 1917 च्या साम्यवादी क्रांतीनंतर जगाला मार्गदर्शन करू शकेल अशी मार्क्स-लेनिनवादाची विचारसरणी विशेषत: 1949 सालच्या चिनी क्रांतीनंतर आणि माओंच्या जगव्यापी प्रभावानंतर जरी झपाट्याने विस्तारताना दिसली होती तरी पूर्व युरोप आणि खुद्द रशियातच तिला मुळापासून धक्के बसू लागले होते. भारतावरचा ‘डावा’ प्रभावही त्याच धक्क्यामुळे हादरू लागला होता. रशियात मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी 1985 साली सूत्रे हाती घेतली आणि तेथील व्यवस्थेचे ‘लोकशाहीकरण’ सुरू केले. त्याचबरोबर आर्थिक पुनर्रचनेचे पर्वही सुरू केले. त्याच वर्षी राजीव गांधींनी भारतात नवआधुनिकतेचे, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे आणि लोकाभिमुखतेचे ‘राजकारण-विरहित’ राजकारण सुरू केले होते. त्यांच्या शेवटच्या दोन वर्षांत (1987-89) त्यांची ती शैली गोत्यात येऊ लागली. बोफोर्स प्रकरण, अयोध्याकांड आणि काँग्रेस पक्षातच सुरू झालेली बेदिली यामुळे राजीव सरकार खिळखिळे झाले. काँग्रेसचा 1989 साली ज्या महिन्यात पराभव झाला, त्याच नोव्हेंबरमध्ये, युरोपात बर्लिनची भिंत ‘जनांच्या प्रवाहो’मुळे पडली. कुणी म्हणेल की, काँग्रेसचा पराभव, बर्लिनची भिंत पडणे आणि अयोध्याकांड यांचा परस्परांशी काय संबंध आहे आणि त्या घटनांचा 21 व्या शतकावर काय परिणाम होणार? वरवर पाहता या घटना परस्परांपासून पूर्णपणे विभक्त आहेत, परंतु तसे नाही.

जगभर बदल होत होते आणि त्या बदलांचे घोंघावणारे वारे आपल्याही देशात येऊन थडकले होते. त्या बदलांचे दोन मुख्य घटक होते. पहिला घटक होता पोथीबद्ध झालेल्या विचारसरणींना मिळालेले आव्हान आणि दुसरा घटक होता तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे आलेला नवा व्यक्तिवाद.

आज भारतातच नव्हे तर जगभर या दोन घटकांमुळे प्रचंड उलथापालथ होत आहे. बर्लिनची भिंत पडल्यानंतर युरोप-अमेरिकेत पुन्हा चर्चा सुरू झाली ती ‘एन्ड ऑफ हिस्टरी’ आणि ‘एन्ड ऑफ आयडियॉलॉजी’ या दोन पोस्ट-मॉडर्निस्ट ‘सिद्धांतां’ची. परंतु त्या तथाकथित सिद्धांताचा पाया मुख्यत: समाजवादविरोध आणि एकूण ‘ॲन्टी-कम्युनिझम’ हाच होता. कोणतीही ‘नवी’ विचारसरणी वा मांडणी केली गेली नव्हती. भांडवलशाहीचा जो मूळ ‘फंडा’ होता, तोच म्हणजे ‘बाजारपेठ’ हाच नवा वेष परिधान करून आला होता. त्याचप्रमाणे जुना ‘धर्मवाद’ही नवे रूप धारण करून आला होता.

कम्युनिस्ट रशियात समाजवादी राज्यव्यवस्था विस्कटली गेल्यानंतर त्या जागी कुठचीही अधिक प्रगत व्यवस्था वा विचारसरणी आली नाही. बाजारपेठीय भांडवलशाही आणि सनातनी धर्मवाद/परंपरावाद फोफावला. त्याअगोदर पूर्व जर्मनी, हंगेरी, पोलंड, रूमानिया इत्यादी पूर्व युरोपातील देशांमध्येही असेच ‘प्रतिगामी परिवर्तन’ झाले होते. ते सर्व ‘प्रती-क्रांतिकारक’ बदल होऊन 20 वर्षे होऊन गेली आहेत. चीनने अधिकृत झेंडा ‘लाल’ ठेवला असला तरी बाजारपेठ, परंपरेने आलेला राष्ट्रवाद याच विचारसरणी व प्रवृत्तींनी आपला प्रभाव प्रस्थापित केला आहे.

भारतात याच काळात आक्रमक नव-हिंदुत्ववाद, अयोध्येच्या रूपाने आणि नवभांडवलशाही, जागतिकीकरणाच्या व आर्थिक उदारीकरणाच्या वेशात आली. म्हणजेच जगातले बदल येथे येऊन थडकले. सर्वंकष विचारसरणीची जागा भारतात जसी ‘हिंदुत्वाने’ घेतली तशीच अनेक बहुमुस्लिम देशात ती ‘इस्लाम’ने घेतली. युरोप-अमेरिकेतही मवाळ स्वरूपात, पण जरासा गडद ख्रिश्चन मूलतत्त्ववाद पसरू लागला. त्यामुळेच सॅम्युअल हन्टिंग्टन यांचा ‘क्लॅश ऑफ सिव्हिलायझेशन्स’ हा ग्रंथ जगातील एकेकाळच्या उदारमतवादी विचारवंतांना व पत्रकारांना जवळचा वाटू लागला. संघपरिवार वा ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’सारख्या संघटनांना व त्यांच्या विचारांना ‘आंतरराष्ट्रीय’ प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ लागली. हन्टिग्टन हे जणू तेव्हा येऊ घातलेल्या एकविसाव्या शतकाचे नवे भाष्यकारच झाले होते.

भारतात नवहिंदुत्ववादाबरोबरच मंडलवादाच्या रूपाने नव-जातीयवाद आला. हा जातीयवाद सध्या किती उग्र झाला आहे हे आपण महाराष्ट्रात, बिहारमध्ये, राजस्थानमध्ये व अन्यत्र पाहातच आहोत.

म्हणजेच एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दशकाची नेपथ्यरचना विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात सुरू झाली आणि ‘9/11’ नंतर म्हणजे 2001 साली त्या सर्व बदलांना दहशतवादाचे, अतिरिक्त लोभवादाचे म्हणजेच चंगळवादाचे, अराजकतेचे, बेबंद व्यक्तिवादाचे परिमाण लाभले. आज आपण महाराष्ट्रात, देशात व जगात जी अस्वस्थता पाहात आहोत ती या सर्व उलथापालथीतून (1989-2009) आली आहे.

वरील सर्व विवेचन काहींना ‘ओढून-ताणून’ इतिहासचक्रात बसविल्यासारखे वाटू शकेल, पण ज्यांना इतिहास, वर्तमान, भविष्य यांना जोडणारा एक धागा असतो हे समजते (वा माहीत असते) ते तो धागा पकडून आपल्या परिस्थितीचा वेध घ्यायचा प्रयत्न करतात. इतिहास घडतो तो माणसांच्या सामूहिक हालचालीतून, त्या मागच्या विचार व भावनांमधून आणि संघटित प्रयत्नांमधून. परंतु जगातील साडेसहा अब्ज लोकांच्या हालचालींचा एकसूत्री वेध घेणे सोपे नाही. वेध घेणारी व्यक्ती कोणत्या घटनांना ‘प्राईम मूव्हर्स’ मानते आणि कोणत्या घटनांना दुय्यम मानते यावरही विवेचन अवलंबून असते. त्याबद्दल जर एकमत असते तर इतिहासाची इतकी पुस्तके, इतकी भाष्य-विभिन्नता, इतके वाद निर्माणच झाले नसते. नंतर आपली ‘प्रेडिकामेंट’ समजून घेण्यासाठी काही गृहीतके व काही घटनांचा आधार घेणे आवश्यक आहे. मी संदर्भासाठी घेतलेल्या घटना, त्यांचा काळ आणि त्यांचा क्रम याबद्दल मात्र वाद शक्य नाही. कारण ते स्वयंसिद्ध आहे.

प्रश्न वेगळेच आहेत आणि त्यांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न निदान भारतात फारसा झालेला नाही. त्यापैकी पहिला प्रश्न हा की जगातील कोणत्याही कम्युनिस्ट पक्षाला, नेत्याला वा इतिहासकाराला या बदलांच्या झंझावाताचा अंदाज अगोदर का आला नाही? कोणते असे घटक होते की ज्यामुळे सर्व समाजवादी देश आणि त्यांच्या व्यवस्था क्षीण होत गेल्या? त्यांचे क्षीण होत जाणे व शेवटी कोसळणे वा विघटन होणे हे अर्थातच आकस्मिक झाले नव्हते. मग ज्यावेळेस तो ऱ्हास होत होता, त्यावेळेस तो त्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (वा समाजवाद्यांच्या) वा त्यांच्या विचारवंतांच्या लक्षात का आला नाही? काही स्वतंत्र समाजवादी भाष्यकारांनी कम्युनिस्ट व्यवस्थापन कसे आतून पोखरत होते, यांवर विवेचन केलेले होते, पण त्यांनाही जागतिकीकरण, उफाळून आलेला व्यक्तिवाद, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर वाढलेला चंगळवाद आणि नव-भांडवलशाही अगोदर ‘दिसू’ शकली नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानच पारंपरिक व सनातनी धार्मिक मूलतत्त्ववाद पसरविण्यासाठी वापरले जाईल याचा अंदाज आला नाही.

झपाट्याने वाढत असलेली ‘इन्फर्मेशन रिव्होल्यूशन’ ऊर्फ माहिती-माध्यम क्रांती प्रत्यक्ष अवतरल्यानंतरही डाव्यांना दिसली नाही. जागतिकीकरण दारात येऊन ठेपल्यानंतरही आपण ते परतवू शकू असा भ्रम तमाम कम्युनिस्ट-समाजवाद्यांना व त्यांच्या सहप्रवाशांना झाला होता- आजही अनेकजण त्याच भ्रमात आहेत. याचा अर्थ असा नाही की त्या सर्व प्रक्रियांना प्रवाहपतीतासारखे शरण जावे. या सर्व डाव्यांना जग बदलायचे होते. पण त्याअगोदर ते (बदलते) जग समजून घेण्याची आवश्यकता होती. आपल्या करकचून बांधलेल्या पोथ्यांना मोकळे करून त्या पुन्हा लिहिण्याची गरज होती. वाळवी लागलेली पाने फेकून देऊन त्या जागी नवीन, म्हणजे अनुभवातून प्रगल्भ झालेली पाने लिहिण्याची गरज होती. परंतु आपल्याला जग समजलेले आहेच, आता प्रश्न आहे तो फक्त ते बदलण्याचा, असा अहंगंड बहुतेक डाव्यांना (जगभर) झालेला होता. ते स्वत:च्याच त्या भ्रामक जगात रममाण झालेले असल्यामुळे त्यांना आजूबाजूला आत्मगतीने होत असलेले बदल दिसलेही नाहीत.

भारतापुरते बोलायचे तर डाव्यांना दहशतवादाचे नवे हिंस्र व वैश्विक रूप दिसलेच नाही. वस्तुत: 1980-84 या काळात फोफावलेल्या ‘शीख’ दहशतवादाला पाकिस्तान व अमेरिका यांच्याकडून प्रोत्साहन मिळत होते; म्हणजेच तो दहशतवाद पंजाबपुरता नव्हता आणि त्यानंतर 20-25 वर्षांत तो जिहादींच्या रूपाने, ज्यू अतिरेक्यांच्या रूपाने म्हणजे ‘झायोनिझम’च्या अवतारात, तामिळ वाघांच्या क्रौर्यात, तथाकथित माओवाद्यांच्या उग्रतेतून, शिया व सुन्नींच्या हिंस्र रूपात आणि अगदी अतिरेकी हिंदूंच्या ‘भगव्या’ दहशतवादी प्रवृत्तीतून दिसेल असे कुणाही डाव्यांना जाणवले नाही.

अपेक्षा फक्त त्यांच्याकडूनच होती, कारण फक्त डावेच समाजाची सर्वंकष ‘थिअरी’ मांडत असत आणि आजही मांडतात. भविष्य घडवायची भाषाही मुख्यत: त्यांचीच असते. इतिहासातून शिकले पाहिजे आणि ‘पुढे’ गेले पाहिजे हे त्यांचेच आग्रही प्रतिपादन असते, मात्र त्यांचा इतिहास का हुकला? आणि वर्तमान का चुकला? जर 1989 ते 2009 या दोन दशकात घडलेल्या घटनांचा भविष्यकालीन वेध घेता आला नव्हता, तर 2010 ते 2020 किंवा या शतकाअखेरपर्यंतचा वेध घेणे शक्य आहे का? शिवाय प्रत्येक देशाचे भवितव्य एकाच गतीने घडेल असे नाही. तीच गोष्ट आपल्या देशातील प्रत्येक राज्याला आणि व्यक्तीलाही लागू आहे. म्हणजेच प्रत्येक देशाचे, राज्याचे वा व्यक्तीचे भविष्यही एकाच गतीने घडत जाईल असे नाही.

ज्याला समाजशास्त्र आणि अर्थशास्त्रात ‘मॅक्रो’ आणि ‘मायक्रो’ असे संबोधतात किंवा ‘बिग पिक्चर’ आणि ‘स्मॉल डिटेल्स’ अशी चर्चा होते त्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर देशाची प्रगती (आर्थिक) ज्या वाढीच्या दराने होईल, त्याच दराने कुटुंबाची प्रगती होईल असे नाही. मुकेश अंबांनींचा- रिलायन्सचा-वाढीचा दर आणि एखाद्या शेतमजुराच्या उत्पन्नाच्या वाढीचा दर समान असणार नाही. इतकेच कशाला, गेल्या 20 वर्षांत प्राध्यापकांचे, बँक कर्मचाऱ्यांचे, एमबीएवाल्यांचे पगार वाढले, त्याच्या एकदशांशही उत्पन्न हातगाडीवाल्यांचे वाढलेले नाही. म्हणजेच देशाच्या 8 ते 10 टक्के वाढीच्या दराचा लाभ मुख्यत: अतिश्रीमंत, श्रीमंत, मध्यमवर्ग यांनाच झाला आहे.

भारतातील मध्यमवर्गीयांची (कनिष्ठ, मध्यम, उच्चमध्यम) लोकसंख्या सुमारे 35 कोटी आहे. अवघ्या ब्रिटनची लोकसंख्या सहा कोटींच्या आत आहे. म्हणजे आपल्या देशात सुमारे सात ब्रिटन मावतील एवढा मध्यमवर्ग आहे. उर्वरित सुमारे 75 कोटी लोक जरी उपासमारीच्या खाईत नसले तरी दारिद्य्ररेषेच्या उंबरठ्याच्या अलीकडे-पलीकडे आहेत. किंबहुना असेही म्हणता येईल की, गरिबी पूर्वीसारखी नसली तरी विषमता मात्र अधिक तीव्र आणि भीषण होत आहे. या विषमतेचे स्फोट होत राहणार आहेत. त्यामुळे 2020 साली जरी प्रचंड प्रमाणावर दृश्य स्वरूपात प्रगती झालेली दिसली तरी अदृश्य राहिलेल्या दारिद्य्राचा व मागासलेपणाचा बोजा राहणारच आहे. समाजाची समृद्धी वाढली की ती आपसुक खालच्या स्तरांपर्यंत घरंगळत राहते, या सिद्धांतात सत्य भासले तरी घरंगळण्याचा दर थेंबाथेंबाने असेल तर पुढच्या 20-25 वर्षात विषमता व त्यातून होणारा असंतोष दूर होण्याची फारशी शक्यता नाही. त्यामुळे भारताचे ‘महासत्तापण’ मुख्यत: मध्यमवर्गाच्या सुबत्तेवर आणि लष्करी सामर्थ्यावर उरणार आहे.

शिवाय, विकासाचा दर 10 टक्क्यांच्या आसपास ठेवायचा तर पर्यावरणाबद्दल बेदरकारी होणारच. त्यामुळे जीवनाचा ‘दर्जा’ उंचावला तरी त्याच मध्यमवर्गाच्या जीवनाची ‘गुणवत्ता’ मात्र त्या प्रमाणात वाढणार नाही. ‘स्टँडर्ड ऑफ लाईफ’ वाढले की ‘क्वालिटी ऑफ लाईफ’ वाढतेच असे नाही. ज्या बेबंदपणे शहरे वाढत आहेत (ती वाढतच राहणार नाही) ते पाहता प्रत्येक शहरात अराजकी वाहतूक, प्रदूषण, बकाली, विषमता वाढतच राहणार आहे.

हा प्रश्न ‘आशावाद’ वा ‘निराशावाद’ या निकषांवरच केवळ पाहून चालणार नाही. आजचा उच्चमध्यमवर्ग तुलनेने समृद्धीचे व प्रस्थापितांचे जीवन जगू शकतो. त्यांच्या आकांक्षा ‘ग्लोबल’ आहेत. त्यांची ‘स्टँडर्ड ऑफ लाईफ’ची अपेक्षा आजच्या अमेरिकन मध्यमवर्गाशी मिळती-जुळती आहे. हा मध्यमवर्ग आशावादी आणि महत्त्वाकांक्षी आहे. पण जो कनिष्ठवर्गीय दारिद्य्ररेषेच्या उंबरठ्यावर आत-बाहेर करतो आहे, निराशावादी आहे. हे दोन्ही वर्ग एकूण समाजाविषयी बेपर्वा आणि क्रूरही होऊ शकतात. उच्च-मध्यमवर्गातील वाढती संवेदनाहीनता आणि क्षमता असूनही जीवनात ‘पुढे’ जाता येत नाही म्हणून येणारी कनिष्ठ स्तरावरची प्रक्षोभक अस्वस्थता यामुळे गुन्हेगारी, दंगेधोपे (जातीय, भाषिक, धार्मिक, पाण्याच्या प्रश्नावर इ.) वाढत जाण्याची शक्यता आहे.

सुमारे 40-45 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र स्वत:ला प्रगत, पुरोगामी, आधुनिक समजत असे. आजच्या महाराष्ट्राकडे पाहून तसे कुणालाही वाटणार नाही. ब्राह्मण असो वा मराठा, ओबीसी असो वा दलित- प्रत्येकाची जातीय अस्मिता इतकी उग्र झाली आहे की, ‘महाराष्ट्र’ म्हणून आपली ओळख आता फारशी राहिलेली नाही. तमाम मध्यमवर्गीयांनी (ग्रामीण व शहरी) आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठविले आहे. त्यामुळे तथाकथित भाषिक अभिमानही तकलादूच आहे. किंबहुना आणखी 20-25 वर्षांनी मराठी भाषा जरी टिकली तरी त्यातील अभिजात साहित्यनिर्मिती कमी होत जाणार आहे. मराठी भाषेचे स्वरूपही आमूलाग्र बदलत जाणार आहे.

मुद्दा हा की, ‘ग्लोबल’ आणि ‘लोकल’ म्हणजेच ‘मॅक्रो’ आणि ‘मायक्रो’ किंवा ‘बिग पिक्चर’ आणि ‘स्मॉल डिटेल्स’ यांच्यात समन्वय निर्माण होणे, समतोल असणे, हे सामाजिक-राजकीय स्थैर्यासाठी आवश्यक असले तरी ते साध्य करणे अधिकाधिक अशक्य होत जाणार आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे तशा संतुलित, सुसंस्कृत, सर्वंकष प्रगतीसाठी लागणारे नेतृत्व नाही, विचारसरणी नाही आणि दुर्दैवाने(?) तसे आदर्शही नाहीत!

Tags: जागतिकीकरण साधना दिवाळी 2010 कुमार केतकर एकविसावे शतक kumar ketkat on globalization kumar ketkar 20th century kumar ketkar on 21st century sadhana diwali kumar ketkar 2010 sadhana diwali weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

कुमार केतकर
ketkarkumar@gmail.com

पत्रकार, माजी संपादक- लोकसत्ता, दिव्यमराठी, खासदार- राज्यसभा 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात