डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

प्रशासक म्हणून रोजगार हमीच्या कामावर सव्वालाख मजूर सांभाळणं सोपी गोष्ट नव्हती. लोकांना कामं उपलब्ध करून देणं, ती कामं सुरू करणं, त्यातील अडथळे दूर करणं, या सर्व गोष्टी कराव्या लागतात. रेशन दुकानदार मजुरांना व्यवस्थित धान्य देतात का? दुकान बंद तर नाही? कूपन व्यवस्थित वाटतात का? किती धान्य वाटायचं शिल्लक राहिलं? त्याची नोंद करून तलाठ्यांना गावात पाठवून आढावा घेणं- अशा सर्व गोष्टी मी करत होतो. पायाला भिंगरी बांधून हिंडत होतो. त्या चार महिन्यांच्या उन्हाळ्यात रोज चार-पाच कामांची तपासणी करायचो. लोकांच्या समस्या सोडवायचो. त्यातून मला दुष्काळाची झळ लोकांना किती मोठ्या प्रमाणात बसते व काय काय सोसावं लागतं, याची फर्स्ट हॅण्ड माहिती मिळाली. त्यानं हादरून जात होतो. पण जिद्दीनं कामही करायला बळ मिळत होतं! अशाच एका अनुभवातून मला कथा सुचली. त्या कथेला माझ्या साहित्यात आजही तोड नाही, असं वाटतं. ती कथा म्हणजे ‘बांधा’.

प्रश्न - तुम्ही मराठवाड्यात जास्त काळ अधिकारी म्हणून कार्यरत होतात; तो प्रवास सांगा.

 - साताऱ्याला प्रोबेशन केल्यानंतर माझी मराठवाड्यात जाण्याची इच्छा होती. आपल्या भागात काम करण्याची इच्छा होती. साताऱ्यात काम करताना लक्षात आले होते की, त्या भागाचा विकास झालेला होता. पश्चिम महाराष्ट्राची सरकारी यंत्रणा चांगली होती आणि हा भाग प्रगत होता. पण याउलट प्रशासन चांगले काम करत नाही, अशी भावना मराठवाड्यात होती. त्यामुळं तिथली प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करण्यात आपलाही हातभार लागावा, या भावनेनं मी मराठवाड्यात गेलो. शिवाय आई-वडिलांची सेवा करता येईल, त्यांच्या वाढत्या वयात सोबत राहता येईल असंही वाटलं. त्यावेळी प्रशासनाचे चार महसूल विभाग होते. त्यापैकी जसा पुणे विभाग होता, तसा औरंगाबाद हा विभाग होता.

पुढील करिअरसाठी पुणे विभाग फायद्याचा असतानाही कर्तव्य म्हणून मी मराठवाड्यात गेलो. तर उपजिल्हाधिकारी म्हणून 1983 मध्ये माझी निवड झाल्यावर सातारा जिल्ह्यात प्रोबेशन संपवून नांदेडला आलो. फेब्रुवारी महिन्यात तिथे रुजू झालो. तेव्हा पहिलं काम हाती घेतलं ते भोकर तालुक्यात वसुली करायचं. अत्यंत कडकपणे जप्ती करून आणि लिलाव पुकारून त्या ठिकाणी आम्ही वसुली केली. हे करताना लोकांना त्यांच्या समस्याही विचारत गेलो. त्याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात गोदावरी नदीला प्रचंड महापूर आला होता. पुनर्वसनाचं काम मोठ्या प्रमाणात हाती घेऊन गोदावरी नदीकाठची जवळपास 165 गावं (पुराचा धोका कायमस्वरूपी टळावा म्हणून) स्थलांतरित करण्यात आली. त्यावेळी माझ्याकडे किनवटच्या पुनर्वसनाचं काम सोपवलं गेलं.

तिथल्या लोकांना जी मदत द्यायची होती, तिला खावटी असं म्हणतात. ती मदत योग्य त्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात अनेक अडथळे होते. गावचे रस्ते पुरात बंद झाले होते. त्यावर मात करत आम्ही गावात गेलो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी खावटी स्वरूपाची आर्थिक मदत किनवट पूर बाधितांना देण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली होती. तालुक्यात 28 गावे अशी होती की, जिथं घरं पडली होती, तर काही ठिकाणी घरात पाणी शिरलं होतं. पूर्वापार पद्धत अशी होती की, गावात जा; तिथं पंचनामा करा, परत या; ऑफिसमधून तहसीलदारांची मदत वाटपाची मंजुरी घ्या. मग पुन्हा गावात जाऊन मदतीचे वाटप करा. त्या प्रक्रियेला 10 ते 15 दिवस लागायचे. कधी महिना-दोन महिने. मी ठरवले की, हे काम आपण लवकर केलं पाहिजे. उशीर केला, तर लाथार्थ्यांची यादी वाढत जाते.

म्हणून तिथले सर्व 28 तलाठी आणि गिरदावार (मंडल अधिकारी व्यक्तीला तिकडं गिरीदावार म्हणायचे.) यांना बोलावून सांगितलं की, आज तुम्ही गावात जायचं, तीन दिवस मुक्काम करायचा, परत न येता पंचनामा करायचा. लोकांची यादी तयार करून ती बरोबर आहे का नाही ते पडताळून पाहा आणि बरोबर असेल तर लगेच त्यांची सही घेऊन पैसे वाटप करा. काही तलाठी म्हणाले, ‘यात काही चूक झाली तर जबाबदारी कोण घेणार? हे काम तसं खूप रिस्की आहे.’ मी त्यांना सांगितले की, ‘तुम्ही काळजी करू नका. काम नीट पार पडले पाहिजे, अन्‌ गरजू व्यक्तीला तत्काळ मदत झाली पाहिजे. चूक होईल यापेक्षा बरोबर कसे होईल ते पाहा.’ पूर आलेल्या दिवशी जी खरी माहिती असते ती कदाचित विलंब लावला तर चुकीची ठरू शकते. हे लक्षात घेऊन, ते काम योग्यपणे करून आम्ही त्या 28 गावांतील लोकांना मदत देण्यात यशस्वी झालो. ही मोठी रिस्क होती, पण ती घेतली. तिथल्या दोन गावांत तर मी उंटावर बसून गेलो होतो, कारण पाणीच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर होते. तेव्हा कुणीतरी असंही म्हटलं की, इंदिरा गांधी बेलचीला हत्तीवर गेल्या होत्या आणि इथं देशमुख गेले उंटावर. (बरं झालं ‘हा उंटावरून शेळ्या हाकतो’, असं कोणी म्हटलं नाही!)

त्यानंतर त्या गावातील सरपंचांनी कलेक्टरला म्हटलं की, ‘मदतीचं वाटप अचूक झालं. शिवाय तिसऱ्या दिवशी आम्हाला मदत मिळाली.’ बाकीच्या तालुक्यात तेव्हा फक्त पंचनामे झाले होते. काही ठिकाणाहून पंचनाम्याच्या तक्रारी आल्या. काही ठिकाणी फेरपंचनामे सुरू झाले. हे पाहून कलेक्टर चक्रावले. त्यामुळे मी त्वरीत व अचूक मदत वाटली, हे खरं वाटलं नाही. मग ते स्वतः पाच गावात गेले, तिथल्या लोकांना त्यांनी विचारलं. लोकांनी सांगितलं की, इथं अगदी व्यवस्थितपणे वाटप झालं आहे. तेव्हा त्यांची खात्री पटली. मग मला त्यांनी विचारलं की, ‘हे तू कसं केलंस? हे फार मोठं आव्हान होतं.’ त्यांना सारं काही सांगितलं. तेव्हा ते प्रसन्न झाले; पण लगेच गंभीर होत म्हणाले, ‘अरे, तुझा प्रोबेशन पिरियड आहे आणि एवढी मोठी रिस्क घेतलीस. यात काही घोळ झाला असता तर तुझ्या आयुष्याच्या कमाईतून पण हे पैसे फिटले नसते. आपल्याला पगार असा किती असतो? रिस्क घ्यावी, पण एवढी घेऊ नये.’ मी त्यांना सांगितले की, ‘मी रिस्क घेऊन काम करतो. त्याचबरोबर मन लावून आणि उत्स्फूर्त काम पण करतो. जी माझी पहिली रिॲक्शन ती नेहमी खरी असते असा माझा दावा आहे’, हे माझ्या पहिल्या रिस्कटेकिंग कार्यपद्धतीचं उदाहरण म्हणता येईल.

या पुनर्वसनाच्या कामामध्ये जेव्हा सर्व्हे करायचो, तेव्हा एक-एक घर पाहत गेलो. सकाळी आठ-साडेआठला बाहेर पडायचं, दुपारी मिळेल तिथंच कुठं तरी जेवण करायचं. अंधार पडेपर्यंत पाहणी करायची. त्या काळातील एक किस्सा अजून आठवतो तो असा- पूर आला त्या वेळी शंकरराव चव्हाण हे केंद्रीय नियोजनमंत्री होते. त्यांनी कलेक्टरांना सांगितलं की, मी पूरपरिस्थितीची उद्या सकाळी सात वाजता हवाई पाहणी करणार आहे. तुम्ही फूड पॅकेट्‌स तयार करून ठेवा, आपण ती ड्रॉप करू. सर्वजण घरी गेले असताना मी एकटाच साहेबांसोबत ऑफिसात बसलो होतो. साहेब म्हणाले, ‘देशमुख, रात्र आपली आहे. काही करा. पण रात्रीतून किमान दहा हजार फूड पॅकेट्‌स पाहिजेत.’ मग मी तहसीलचा सगळा स्टाफ बोलावून घेतला आणि कामाला लागलो. काय करायचं, कसं करायचं, असा प्रश्न आम्हाला पडू लागला आणि ठरलं की, पुरी-भाजी करायची.

मग लगेच पीठ, तेल या साऱ्या वस्तू आणल्या. आचारी आणून मोठ्या चुली लावून तळायला बसवले. पॅकिंगसाठी स्टेपलर, पिशव्या सगळं आम्ही गोळा केले. काही वस्तूंसाठी रात्री बारा वाजता दुकान बंद असताना व्यापाऱ्यांना त्यांच्या घरी जाऊन उठवलं आणि सामान आणलं. याला खूप वेळ लागेल, असं वाटत असताना असंही ठरवलं की, पुलाव अर्थात फोडणीचा भातही करावा. तो पुरणार नाही वाटले म्हणून आम्ही दहा पोती शेंगदाणे आणले. गूळ आणला. पॅकेटमध्ये अर्धा किलो शेंगदाणे आणि गुळाचे पाच-सहा खडे टाकले. काही पॉकेट्‌समध्ये खोबरे-फुटाणे टाकले. त्या मध्यरात्री तिथं नांदेडचे तत्कालीन नगराध्यक्ष आले. आमची त्यानिमित्ताने ओळख झाली.

आमची धावपळ त्यांनी पाहिली आणि दुसऱ्या दिवशी मीटिंगनंतर शंकरराव चव्हाण यांना त्यांनी सांगितलं की- ‘साहेब, आजवर मी अनेक अधिकाऱ्यांना काम करताना पाहिलं. पण एक  उपजिल्हाधिकारी तहसीलदारांना पुऱ्या तळायला बसवतो, तलाठ्यांना भात करायला बसवतो, हे आक्रित काल रात्री 12 वाजता पाहिलं आहे’, हे ऐकून सहसा न हसणारे शंकरराव हसून ‘व्हेरी गुड’ म्हणाले. सकाळी साडेपाचला तयार झालेली सर्व फूड पाकिटे घेऊन आम्ही विमानतळावर गेलो. आमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ते काम झालं का नाही, याची भीती होती. झालेलं काम पाहून ते खूश झाले. म्हणाले, ‘तू पण चल आमच्यासोबत.’ हे ऐकून मी एकदम आश्चर्यचकित झालो. कधी कारमध्ये न बसणारा माणूस थेट हेलिकॉप्टरमध्ये! पण अचानक एक तरुण नेता तिथं आला, त्याला शंकररावांबरोबर हेलिकॉप्टरमध्ये घ्यावं लागलं, त्यामुळं माझं हेलिकॉप्टरमध्ये बसण्याचं स्वप्न अधुरं राहिलं.

त्यानंतर दुपारच्या मीटिंगमध्ये माझी तारीफ झाली. आमच्या कष्टांची माध्यमांनी उत्तम दखल घेतली. छान बातमी आली. काम कितीही अवघड असलं तरी ते करता येतं, हेच यातून मला दाखवता आलं. प्रत्यक्षात ही फूड पॅकेट्‌स जेव्हा ड्रॉप होतात तेव्हा ती कुठंही पडतात. पण आमचं नियोजन नेमकं होतं, त्यामुळं ते गावात पडले. याचबरोबर यातली काही फूड पॅकेट्‌स आंध्रच्या सीमावर्ती भागात पडली. तिथले आमदार म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र सरकार, नांदेड कलेक्टर ऑफीस आपल्याला मदत करतंय आणि आपण काय करतोय? आपण पण काही तरी केलं पाहिजे’. त्यांच्याकडूनही अशी कौतुकाची पावती मिळाल्यानं अधिक समाधान वाटलं. उपजिल्हाधिकारीपदाचा माझा प्रोबेशन पिरियड खूप छान गेला.

मग रेग्युलर पोस्टिंगसाठी मी भूम-परांड्याला डेप्युटी कलेक्टर म्हणून (प्रांताधिकारी) आलो. तिथून माझ्या खऱ्या करिअरची सुरुवात झाली. भूम, परांडा म्हणजे मराठवाड्यातील सगळ्यात अविकसित भाग, उस्मानाबादपासून भूम दूर. मंत्री, बंदोबस्त या गोष्टी नसायच्या. त्यामुळं मूलभूत महसुली कामाला खूप मोठा स्कोप मिळाला. रेव्हेन्यूचं काम असल्यानं तलाठी, दफ्तर या संदर्भातील कामाला अग्रक्रम देत त्यामध्ये आदर्शवत्‌ वाटावं, असंच काम वर्षभर केलं. मग सातबाराच्या नोंदी असतील, फेरफार असेल... जमीनवाटप, घरकुल बांधणं किंवा इतर काही; ती सर्व महसुली कामं मोठ्या प्रमाणात केली. प्रत्येक गावाला भेटी देणं, चर्चा करणं आणि प्रश्न सोडवणं, अशा स्वरूपाच्या कामांना प्राधान्य दिलं. नियमित व आवश्यक कामांमध्ये नावीन्य व कामात गतिमानता आणण्याला सतत प्राधान्य दिलं.

भूम गावामध्ये जुना कसबा आणि पेठ यामध्ये एक पूल होता. तिथून ओढा वाहत असे. पावसाळ्यात कसबा व पेठमधला संपर्क तुटायचा. त्यामुळं आमदार फंडातून तो रस्ता बांधायला घेतला. 100-200 मीटर काम झालं. पुढं रस्त्यात एक मंदिर होतं. अर्थात ते मंदिर म्हणजे एका दगडाला शेंदूर फासलेला होता. लोक म्हणाले की, ‘हे हलवायचं नाही.’ तिथं मला प्रथम प्रकर्षानं कळलं की, लोकांच्या भावना देव-धर्माच्या संदर्भात किती तीव्र असतात. विकासाच्या कामात या भावना कशा आडकाठी ठरू शकतात, यासाठीचा हा अनुभव पुरेसा होता. मंदिर तसंच ठेवून पुढचं काम सुरू केलं. मग मधल्या काळात विचार केला की, ते काम कसं पूर्ण करायचं? एके रात्री मी दोन्ही बाजूनं रस्ता बंद करून तिथला तो शेंदूर फासलेला दगड काढला आणि बाजूच्या नगरपालिकेच्या दर्शनी कट्‌ट्यावर त्याची प्रतिष्ठापना केली. त्याचे पूर्ण व्हिडिओ शूटिंग केले आणि रस्ता पूर्ण करून टाकला. ‘त्या देवाला चांगल्या जागेवर ठेवलं आहे, त्याला छत दिलं आहे. यामध्ये देवाची कुठंही विटंबना झालेली नाही.’ हे लोकांना पटलं. त्यामुळं ते काम पूर्ण झालं.

हिंदूंचा मानलेला देव मी काढला तेव्हा लोकांना वाटत होतं की, आम्ही ऐकलं तुमचं, पुढं त्याच रस्त्यावर मशीद आहे, तिथे तुम्ही काय करणार आहात? हा खरंच बाका प्रश्न होता. रस्त्यावर एका मशिदीची भिंत येत होती. ती नाही काढली, तर उर्वरित रस्ता पूर्णच होऊ शकत नव्हता. मी तिथल्या काही लोकांना बोलावून घेऊन सांगितलं की, ‘भिंतीचा अडथळा येत आहे, ती भिंत तुम्ही आत सरकवून घ्या.’ मग ते म्हणायला लागले की, ‘ही आमची मशीद आहे, मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातील.’ ते इथंच थांबले नाहीत, तर त्यांनी हैदराबादच्या आपल्या नेतेमंडळींना बोलावून घेतलं आणि ते आमच्याशी भांडायला लागले. मी नंतर त्या लोकांची मीटींग घेतली आणि सांगितलं की, ‘हे पाहा, मशीद हटवण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण रस्ता ही गावाची गरज आहे आणि तो व्हायला पाहिजे.’ पण ते म्हणायला लागले की, ‘एवढ्या 100-150 फूट रस्त्यानं काय होणार आहे? पुढं होणारच आहे ना रस्ता?’ मी त्यांना म्हणालो की, ‘मी मंदिर काढलं आहे, तशीच मशीदीची भिंतही काढणार.’

त्यांना दोन दिवसांची मुदत दिली.  त्यांच्यात काही शहाणी माणसं होती, एक नगरसेवक होता. त्यांना सांगितलं की, ‘हे व्हायला पाहिजे. तुम्ही लोकांना समजावून सांगा. फक्त भिंतच काढायची आहे, मी काही मशिदीच्या मुख्य भागाला हात लावणार नाही. तुम्ही हे करणार नसाल, तर मी उद्या येऊन करेन. मग काय व्हायचे ते होऊ दे.’ पोलीस म्हणाले की, ‘हे करू नका. हिंदू-मुस्लिम दंगल उसळेल.’ मी त्यांचं ऐकलं नाही. एक दिवस तिथं माझे सहकारी घेऊन गेलो. त्यांना म्हटलं की, ‘ठीक आहे, तुम्ही काढत नसलात तर मी काढतो. मी पहिला हातोडा मारतो.’ ते लोक म्हणायला लागले, ‘नाही साहेब, आम्हाला एक तास वेळ द्या, आम्ही काढतो. विश्वास ठेवा.’ त्यांना सांगितलं की, ‘ठीक आहे. मी एक दिवस थांबतो.’ मग त्यांना माणसं दिली, मजूर दिले आणि ती भिंत काढून रस्ता तयार केला.

त्या रस्त्याच्या उद्‌घाटनाला परांडा-भूमचे आमदार आले होते. कुणी तरी त्यांना म्हटलं की, ‘हा रस्ता छान झाला आहे, आता याला नाव काय द्यायचं? साहेब तुम्ही याला पैसे दिले, फंड दिला.’ आमदार म्हणाले की, ‘विचार करू या.’ मी त्यांना म्हणालो की- ‘साहेब, नाव देऊ नका. द्यायचंच असेल तर ‘सेक्युलर रोड’ असं नाव द्या. कारण आपण या रस्त्यावर मंदिर आणि मस्जिद दोन्ही काढलं आहे.’ पण ते म्हणाले की, ‘असं नाव आम्हाला देता नाही येणार, सबब याला नावच द्यायला नको.’ त्या रस्त्याचं काम झाल्यावर जिल्ह्याधिकाऱ्यांना त्याबाबत अहवाल दिला, तेव्हा ते म्हणाले की, ‘तू खूप मोठी रिस्क घेतलीस आणि दंगल झाली असती तर तू काय केलं असतं?’ मी म्हणालो, ‘काही झालं तरी रस्ता केलाच असता.’ भूमिकेवर ठाम राहिलो अन्‌ त्यासाठी अविरत कष्ट केले, तर आपल्याला हवं असलेलं यश मिळतं याचा अनुभव मला या निमित्तानं आला. खरंतर मला माझ्या हिंदू- मुस्लिम प्रश्नाच्या अभ्यासाचा इथं लोकांशी संवाद साधताना उपयोग झाला.

याच भागात एक उत्तम अद्ययावत ग्रंथालय बांधलं. चांगला बगीचा केला. विश्रामगृह बांधलं. खूप महसुली कामं केली. इथल्या कारकिर्दीत असताना माझे वडील अचानक गेले. त्या वेळी 1985 ची विधानसभा निवडणूक लागली होती. दोन दिवसांनी मतदान होतं आणि कामाचा आढावा घ्यायला केंद्रीय निवडणूक निरीक्षक आले होते. मीटिंग वगैरे सगळ्या गोष्टी झाल्या. मीटिंग संपताच कलेक्टरांनी मला वेगळे बोलवून सांगितलं की, ‘नांदेडहून आता बातमी आली आहे की, तुझ्या वडिलांना बरं नाही.’ मी एकदम मनातून हादरलो. त्याच दिवशी माझी आई माझ्याकडे दहा ते पंधरा दिवस राहून दुपारच्या परांडा- नांदेड बसनं (ती मीच सुरू केली होती.) नांदेडला रवाना झाली होती. मला कलेक्टरसाहेबांनी वडिलांची बातमी सांगून ‘तू ताबडतोब नांदेडला जा’ असं सांगितलं. त्यावेळी मला शंका आली. पण मला दिलासा देऊन म्हणाले की, ‘वडिलांना थोडं बरं नाही, पण काळजीचं कारण नाही’- तिथं कुणाची तरी अँबेसिडर गाडी होती, ‘ती घेऊन जा’, असं त्यांनी सांगितलं. तहसीलदाराला बोलावून म्हणाले, ‘याला दहा हजार रुपये द्या’, ‘ते हातउसने आहेत असं लिहून ठेवा, तो परत आल्यानंतर देईल.’ कदाचित त्यांना वडिलांचं निधन झाल्याचं माहीत असावं. मी गाडीत बसलो आणि निघालो.

अहमदपूरला रस्त्यात आमची आई ज्या बसमध्ये होती ती बस थांबवली व आईला कारमध्ये घेतले आणि नांदेडच्या बसस्टॉपवर पोहोचलो. तिथं आईला घ्यायला आमचे मेव्हणे येणार होते. त्यांनी सांगितलं की, ‘तुझे काका गेले.’ मी वडिलांना ‘काका’ म्हणायचो. घरी आल्यावर त्यांचं प्रेत पाहिलं आणि मला धक्का बसला. निवडणूक असतानाही आमच्या कलेक्टरसाहेबांनी मला रिलिव्ह केलं. दुसरा ऑफिसर नेमून निवडणुकीची कामं पूर्ण करून घेतली. मला चांगले अधिकारी भेटत गेले, त्यामुळं मी कामाला योग्य न्याय देऊ शकलो.

भूमनंतर मी नांदेडला आलो. तिथं पहिली पोस्टिंग जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून झाली. त्या काळात पुरवठा ठिकाणात मोठा भ्रष्टाचार व्हायचा. गोदामात ज्वारी, गहू अधिक झाल्यानं त्याला कीड लागायची. धान्य आतून पोकळ व्हायचं. त्याला ओल लागायची, आणि ते सडून जायचं. मग ते ‘राईट ऑफ’ म्हणजे बुडीत खाती करावं लागायचे. त्याची चौकशी व्हायची. अनेकांना शिक्षा व्हायची. त्यात भ्रष्टाचारही खूप व्हायचा. हे पाहून वाटलं की, आपण यात बदल केला पाहिजे. मग गोडावून लॉसमध्ये का जातात, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत गेलो. ‘झिरो लॉस गोडावून’ ही संकल्पना मांडली. दिवसाला, आठवड्याला आणि महिन्याला गोदाम व्यवस्थापन कसं केलं पाहिजे, हे ठरवलं. तोट्यातून बाहेर येण्याचा मार्ग काढत गेलो. सगळे लॉसेस कमी (डाऊन) केले. तेही अवघ्या चार महिन्यांमध्ये.

त्यानंतर केरोसीनचा विषय अजेंड्यावर घेतला.  एकाचा केरोसिनचा परवाना भ्रष्टाचारामुळं बंद करायचा होता. त्याचा घाऊक परवाना असल्यानं त्याला दरमहा 40 टँकर केरोसीन मिळायचं. त्याचा परवाना रद्द करायचा निर्णय मी चौकशीअंती घेतला. दिवाळी आणि सुट्‌ट्या असल्यानं व मोठी गुंतागुंत असल्यानं ती केस थोडी बाजूला ठेवली. परंतु तो माणूस दिवाळीत माझ्या घरी आला. त्यानं मला शुभेच्छा दिल्या. आपण त्याचा परवाना रद्द करणार असल्यामुळं हा आलाय, असं माझ्या लक्षात आलं. मी थोडा सावध झालो. मला जास्त वेळ नाही, माझ्या घरी पाहुणे आलेत, असं सांगून ‘आता आपण चला’ असं अप्रत्यक्ष सांगितलं. ‘ठीक आहे सर, आता मी जातो’ असं तो म्हणाला व एक पुडा देत म्हणाला, ‘सर, दिवाळीची मिठाई आणली आहे.’ मिठाईच आहे असं जाणून स्वीकारण्याची तयारी दाखवली तर मिठाईसोबत त्यानं एक पाकीट दिलं आणि सांगितलं की ‘पाकिटात कोरा चेक आहे. किती आकडा टाकायचा आहे तेवढा टाका- दोन लाख, तीन लाख; पण माझा परवाना रद्द करू नका.’ ती रक्कम त्या काळी तशी खूप मोठी होती.

आतल्या खोलीतून माझी पत्नी व आई हे सारे ऐकत होती. त्याच क्षणी मी तो चेक फाडून टाकला. त्याला रागावून ‘जा’ म्हणालो. तो म्हणाला, ‘जातो साहेब आता तुम्ही माझा परवाना रद्द करणार, हे मला कळलं आहे. पण साहेब, मी तुम्हाला आताच सांगतो की, 15 दिवसांत माझं रद्द झालेलं लायसन्स परत मिळवून आणू शकतो. मी अजूनही तुम्हाला विनंती करतो. हवं तर चार दिवसांनी मी पुन्हा येतो, तुम्ही निवांत असाल तेव्हा विचार करा. इथंच मिटवा हे प्रकरण. नाहीतर दुप्पट पैसे खर्च करून वरून लायसन्स मला पुन्हा मिळणारच आहे...’ आणि तो गेला. आमच्या आईला व पत्नीला फार बरं वाटलं. आई तेव्हा म्हणाली होती, ‘तू हा मोह टाळलास ते फार बरं केलंस. आपल्या घरी वाममार्गाचा पैसा कधी येता कामा नये’. तिचा तो उपदेश मी पूर्ण कारकिर्दीत पाळला.

दिवाळीनंतर त्या वितरकाचा परवाना रद्द केला. पण अक्षरशः आठव्या दिवशी त्या माणसानं त्याचा परवाना आयुक्त कार्यालयातून पुन्हा मिळवून आणला. मी हताश झालो. नंतर औरंगाबादला गेल्यानंतर अप्पर आयुक्तांशी चर्चा केली की, ‘तुम्ही हे कसं काय केलंत?’ ते म्हणाले, ‘मी आय.ए.एस. दर्जाचा अधिकारी असून, ॲडिशनल कमिशनर आहे. मला प्रश्न करायचा तुला अधिकार नाही.’ आपण किती जरी चांगलं काम केलं तरी त्यावर अनेक वेळा पाणी फिरतं, असे प्रसंग प्रशासनात अनेकदा येतात, पण त्यानं खचून जायचं नसतं. एखादा विषय आपल्या मनासारखा झाला नाही तरी उर्वरित अनेक विषय आपल्याला मनासारखे करता येतात. तशी संधी मिळते. त्या प्रकरणात आपण आपलं कर्तव्य बजावलं, याचं समाधान मला नक्कीच होतं. शिवाय लोकांना कळलं होतं की, हा माणूस खरंच चांगलं काम करतो. पूर्वी तो माणूस 100 टक्के काळाबाजार करायचा, पण माझ्यामुळं कार्यवाही होऊ शकते हा त्याला धडा मिळाला. त्यामुळे त्यानंतर काळजीपूर्वक काम करू लागला.

अर्थात त्या घटनेमुळं माझी चार महिन्यांतच बदली झाली. तिथून मला तिथंच रोजगार हमीचं काम दिलं. मी कलेक्टरना विचारलं की, ‘असं का?’ त्यांनी मला सांगितलं, ‘इसमें क्या हैं ना देशमुख, तुम पहिले बँक मैं थे ना? बँक मे क्या था? पैसा आता है, पैसा जाता है. कोई बँक मे पैसे रखते है, कोई तो कर्जा लेता है. वैसे ही गोडावून मे अनाज आता है और बाहर जाता है. इसमे क्या बडा काम है? तुम रोजगार में जाओ, वहाँ बहोत काम है.’ आणि मी रोजगार हमी विभागात रुजू झालो. त्या वेळी मोठा दुष्काळ पडला होता. सव्वालाख मजूर त्या काळात सांभाळले. त्या मजुरांची मजुरी वेळेत देणं, मुलांसाठी पाळणाघर, पाण्याची व्यवस्था, तसंच त्यांना कूपन देणं, धान्य पुरवणं, अशी अनेक कामं केली.

तेव्हाचा एक प्रसंग खूप हृदयद्रावक आहे. एका गावात डोंगरावर एक दलित वस्ती होती. तिथं पाण्याचा टँकर न गेल्यानं एक बाळ व त्याची आई मरण पावली, अशी बातमी आली. दुसऱ्या दिवशी मी तिथं गेलो. तिथली परिस्थिती पहिली. मानवी जीवनात पाणी किती महत्त्वाचं आहे, याची मला या प्रसंगात तीव्रतेनं जाणीव झाली. कारण तिथं नाळ कापल्यानंतरसुद्धा बाळंत बाईला पाणी मिळालं नव्हतं. तिच्या नवजात बाळाला ताप चढतो आणि पाणी नाही म्हणून ती बाई आणि तिचं बाळ मरून जातं. (पुढे या विषयावर माझी ‘उदक’ नावाची कथा जन्माला आली. महाराष्ट्राच्या विविध दुष्काळी भागात पाणीटंचाईचा सामना करत असताना अशा अनेक गोष्टी मला सुचत गेल्या. त्यातून ‘पाणी! पाणी!!’ हा कथासंग्रह पुढं तयार झाला. एका कथेत गावात टँकरचं पाणी सरपंचाला जास्त मिळतं, काहींना पाणी मिळत नाही, म्हाताऱ्या बायकांना पाणी मुळीच मिळत नाही, ही  पाण्याच्या संदर्भातील जातीनिहाय परवड, तसंच टँकरनं ज्या विहिरीत पाणी टाकलं जातं, त्या विहिरीत गावातील एक म्हातारी दलित बाई पडून मेली आणि ते सगळे पाणी वाया गेलं, नंतर तिचं प्रेत बाहेर काढलं; आणि विहीर शुद्ध केली. मग त्यावरही एक कथा लिहिली.)

प्रशासक म्हणून रोजगार हमीच्या कामावर सव्वालाख मजूर सांभाळणं सोपी गोष्ट नव्हती. लोकांना कामं उपलब्ध करून देणं, ती कामं सुरू करणं, त्यातील अडथळे दूर करणं, या सर्व गोष्टी कराव्या लागतात. रेशन दुकानदार मजुरांना व्यवस्थित धान्य देतात का? दुकान बंद तर नाही? कूपन व्यवस्थित वाटतात का? किती धान्य वाटायचं शिल्लक राहिलं? त्याची नोंद करून तलाठ्यांना गावात पाठवून आढावा घेणं- अशा सर्व गोष्टी मी करत होतो. पायाला भिंगरी बांधून हिंडत होतो. त्या चार महिन्यांच्या उन्हाळ्यात रोज चार-पाच कामांची तपासणी करायचो. लोकांच्या समस्या सोडवायचो. त्यातून मला दुष्काळाची झळ लोकांना किती मोठ्या प्रमाणात बसते व काय काय सोसावं लागतं, याची फर्स्ट हॅण्ड माहिती मिळाली. त्यानं हादरून जात होतो. पण जिद्दीनं कामही करायला बळ मिळत होतं!

अशाच एका अनुभवातून मला कथा सुचली. त्या कथेला माझ्या साहित्यात आजही तोड नाही, असं वाटतं. ती कथा म्हणजे ‘बांधा’. एका गावात मी रोजगार हमीची कामं तपासायला गेलो होतो. तिथं त्या गावातील पाटलाची उच्चभ्रू दिसणारी बाई काम करताना दिसली. तिच्या अंगावर नवं पातळ होतं. साधारणपणे कामावर आलेल्या कष्टकरी मजुरांचे कपडे मळलेले असतात. ती बाई थोडी वेगळी दिसली. म्हणून सहज विचारलं, ‘ही कोण? थोडी वेगळी दिसते.’ मला मस्टर असिस्टंटनं सांगितलं की, ‘ही गावातल्या पाटलाची सून आहे. दुष्काळ असल्यानं घरातलं धान्य संपलं असून, हा पाटील व्यसनी आहे व काम करत नाही. त्यामुळं ती कामासाठी घराबाहेर पडली आहे.’ तिचे काही शब्द माझ्या कानी सहज पडले. ती इतर बायकांना म्हणत होती की, ‘आता मला सवय झाली आहे. नव्यानं कामावर आले तेव्हा मुकादम माझ्याकडे डोळे फाडून बघायचा. आता मी हडकून गेलेय. त्यामुळे तो आता पहात नाही...’

.. तेव्हा मला ही कथा सुचली. तिचं मांसल सौंदर्य ती घराबाहेर पडून काम करता करता काळवंडून जाते, शरीर सुकत जाते. अंगात केवळ हाडं राहतात... आणि नवरा तिला दूर सारून बाजार जवळ करतो. बाई म्हणजे पुरुषासाठी फक्त शरीर, हे वास्तव अधोरेखित करणारी कथा. पण ती दुष्काळाशी निगडित. माझी कल्पनाशक्ती वापरून ती लिहिली. ती कथा लोकांना खूप आवडली. अनेक वाचक मला भेटले की सांगायचे की, हे आजचं वास्तव आहे. त्या कथेतील गजरा म्हणते की, ज्या घरात नवऱ्याला फक्त स्त्रीचं शरीर कळतं, त्या घरात स्त्री कधीच सुरक्षित राहू शकत नाही. आता दुष्काळ संपला आणि पुन्हा शेत पिकलं तरी मी कामाला जाणारच... अशा प्रकारे त्या कथेचा शेवट केलेला आहे. (ही कथा ऑडिओ स्वरूपातही झालेली आहे. तिचं वाचन प्रसिद्ध अभिनेत्री लालन सारंग यांनी केलं आहे. त्या मला त्या ऑडिओ सीडीच्या प्रकाशनावेळी म्हणाल्या, ‘कसं हो तुम्हाला हे लिहवलं गेलं? वाचताना अश्रू मला आवरता येत नव्हते.’ ही दाद पुरस्काराच्या पलीकडची आहे.)

त्यानंतर एके दिवशी औरंगाबादच्या विभागीय आयुक्तांनी मला आदेश दिला की, ‘तू आज संध्याकाळी नांदेड नगरपालिकेचा चार्ज घे, मुख्याधिकारी म्हणून.’ कारण शंकरराव चव्हाणसाहेब तत्कालीन अधिकाऱ्यावर खूप नाराज होते. त्यांची इच्छा होती की, नगर पालिकेत चांगले काम व्हावे. शहरातील नागरी समस्या दूर व्हाव्यात आणि शहर सुंदर व्हावं. आदेशाप्रमाणे मी तिथं जॉईन झालो, पण तिथं फक्त 11 महिने टिकलो. त्या कालावधीत मी दोन प्रयोग केले. लोकांची कामं वेळेत होण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू केली. (आता ती योजना सर्वत्र दिसते.) या योजनेच्या माध्यमातून सात दिवसांत वीज कनेक्शन, 15 दिवसांत नळ कनेक्शन, एक महिन्यात बांधकाम परवाना देणे, इत्यादी कामे वेळेत करून नागरिकांना उत्तम सेवा देणे, हा त्या योजनेचा उद्देश होता. त्या वेळेस कॉम्प्युटर नसल्यानं अर्ज घ्यायला एक माणूस काउंटरवर बसायचा. मग अर्जाची छाननी केली जायची आणि लोकांना कूपन दिलं जायचं, त्यावर तारीख असायची. त्या तारखेला येऊन अर्जदारांनी त्याच्या कामाचे आदेश घेऊन जायचे. जो अधिकारी वेळेत निर्णय घेणार नाही त्याला 100 रुपये दंड. अधिकाऱ्यांना दंड का? एक तर काम करा, किंवा नियमात बसत नाही म्हणून उत्तर द्या. या कार्याची दखल घेऊन ‘वेळकाढूपणा कमी करणारा कार्यक्षम अधिकारी’ अशा शीर्षकाचा मोठा लेख सकाळमध्ये त्यावेळी आला.

नांदेड शहरात आठ वॉर्ड होते आणि तिथं लोकांनी  येऊन नागरी प्रश्नांच्या तक्रारींचे अर्ज करावेत म्हणून आठ भागांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी एक टेम्पररी ऑफिस सुरू केलं. शहर सफाईची कामं सहा वाजता सुरू असताना सकाळी राऊंडसाठी पाच वाजता बाहेर पडायचो. रोज एका वॉर्डात जाऊन पाहायचो, सफाई कामगार वेळेवर कामावर येतात का? गैरहजेरीचं प्रमाण खूप होतं आणि काही लोक बदली कामगार म्हणून यायचे. कारण अनेक नियमित कामगार अर्ध्या पगारात बदली कामगार नेमायचे आणि घरी आराम करायचे. त्यांचं प्रमाण जवळपास 30 टक्के होतं. सगळे बदली कामगार मी बंद केले. लोकांनी खूप विरोध केला. पण त्याला न जुमानता कडक कार्यवाही केली. रोज सकाळी प्रत्येक वॉर्डाची पूर्ण सफाई झालीच पाहिजे, हे कटाक्षानं पहात होतो. जे अधिकारी आम्ही 9 ते 11 या वेळेत वॉर्डावॉर्डात बसवले होते, ते त्या वेळेत लोकांच्या तक्रारी-अर्ज घ्यायचे. रस्त्यावर खड्डा पडला, नळ फुटला- अशा अनेक समस्या असायच्या. या तक्रारी घेऊन वॉर्ड ऑफिसर बारा वाजता ऑफिसमध्ये आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याला दिल्या जायच्या. मग त्यांनी त्याच दिवशी हे प्रश्न सोडवायचे, असा दंडक घालून दिला.

संध्याकाळी लोकांचे फोन यायचे की- ‘आमची काल लाईट गेली होती आणि आज तक्रार करताच लगेच आली; किती छान!’ या फार छोट्या गोष्टी होत्या, पण त्यामुळं लोकांना दिलासा मिळायचा, हे महत्त्वाचं! असंच एकदा पहाटे पाच वाजता एके ठिकाणी गेलो. त्या दिवशी कलेक्टर ऑफिसला मीटिंग होती. त्यासाठी औरंगाबादहून विभागीय आयुक्त येणार होते. ते पहाटे कारने नांदेडला आले. तरोड नाक्यावर गर्दी पाहून ते कारबाहेर आले. त्यांनी तिथल्या लोकांना विचारलं, ‘काय चालू आहे?’ तेव्हा ते म्हणाले, ‘मुख्याधिकारी देशमुख काम पहात आहेत.’ त्यांनी मला बोलावून घेतलं. स्वत:ची कार पुढं पाठवली. आणि म्हणाले- ‘चला देशमुख, मला तुमच्या गाडीनं कुठं फिरवायचं आहे ते फिरवा. आणि स्वच्छतेची कामं दाखवा.’ त्यांना मी कोणत्या ठिकाणी कशी कामे चालू आहेत ते दाखवलं. ते खूश झाले. त्यांनी दुपारी मीटिंगमध्ये माझं कौतुक केलं.

नगरपालिकेत मी अत्यंत कठोर भूमिका घेत काम केलं. त्याचे परिणाम तितकेच चांगले येत होते. पण एका अतिक्रमणाच्या प्रकरणात कठोर कार्यवाही केली म्हणून माझी बदली तडकाफडकी झाली. ज्या राजकीय नेत्यामुळं बदली झाली, त्यानं माझी समजूत काढली. म्हणाले, ‘देशमुख, तुम्ही चांगलं काम करत आहात, पण आमची राजकीय अडचण आहे. तुम्ही समजून घ्या.’ मी अवाक होऊन ऐकत राहिलो. लोकहिताचे कटू काम राजकीय हिताचे नसते, हा वस्तुपाठ मला याद्वारे मिळाला. तिथं मला नागरी सुविधांची मूलभूत कामं अल्पकाळात करता आली. वेळ मिळाला असता तर ते शहर मी तेव्हा आदर्श केलं असतं. पण बदली झाल्यानं नाईलाज होता. या अनुभवावर पुढं ‘अंधेर नगरी’ ही कादंबरी मी लिहिली. लोकांना ती आजही तेवढीच आवडते. (क्रमश:)

मुलाखत व शब्दांकन : किशोर रक्ताटे

Tags: मराठी कथा marathi katha साहित्य संमेलन अंधेरनगरी andhernagari weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

लक्ष्मीकांत देशमुख
laxmikant05@yahoo.co.in

 भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी, लेखक व बडोदा येथे २०१७ सालच्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात