डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

‘उचल्या’कार लक्ष्मण गायकवाड हे लातूरचे. तेव्हा ते माझ्या संपर्कात आले. नुकताच त्यांना ‘उचल्या’साठी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला होता. म्हणून मी त्यांचा सत्कार केला होता. आणि मग आमची छान ओळख झाली, संबंध आला. त्यांच्या अर्ज-विनंतीप्रमाणे पारधी समाजाला सिलींगची जमीन मिळवून दिली. जवळपास 50-60 कुटुंबं भटकी होती, त्यांना जमीनदार बनवत स्थिर केलं. (आज ते लोक शेती करतात. गायकवाड मला आजही जेव्हा भेटतात, तेव्हा सांगतात की, हे तुमच्यामुळं झालं.) एवढ्यावरच न थांबता त्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून शेती-अवजारे मिळवून देणं, अनुदान मिळवून देणं या गोष्टी केल्या. परंतु जमीन मिळवून देणं ही सगळ्यात अवघड गोष्ट होती, ती प्रयत्नपूर्वक केली. अंधांच्या संस्थेला दिलेली जमीन असेल किंवा पारधी समाजाच्या पुनर्वसनासाठी केलेलं काम असेल हे लातूरच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचं काम आहे, असं मी मानतो.

प्रश्न - नांदेडनंतर तुमची बदली लातूरला झाली. लातूरमधील कामाचा अनुभव कसा होता? लातूरला काय नवीन प्रयोग राबवले?

 - नांदेड येथे अतिक्रमण प्रकरणात ठाम भूमिका घेतल्यामुळं माझी तडकाफडकी बदली झाली लातूरला. परंतु त्याची गमंत अशी आहे की, ज्या विभागीय आयुक्तांनी मला आग्रहपूर्वक नांदेडला नगरपालिकेचा मुख्याधिकारी म्हणून पाठवलं, त्यांनीच पुन्हा प्रायश्चित्त म्हणून लातूरला प्रांतऑफिसर म्हणून पाठवलं. त्यावेळी लातूरचे पालकमंत्री विलासराव देशमुख होते. तसंच तेव्हा ते राज्याचे कृषिमंत्री होते. त्यांना आमच्या आयुक्तांनी सांगितलं की, ‘हा चांगला अधिकारी आहे त्याला तुमच्याकडे पाठवतो.’ त्यामुळे जेव्हा मी नांदेडवरून लातूरला आलो तेव्हा तिथं माझं छान स्वागत झालं.

लातूरला मी जवळपास अडीच-पावणेतीन वर्षे होतो. माझ्याकडे त्यावेळी दोनच तालुके होते. इथं इव्हेंटफुल असं फार काही झालं नाही, परंतु मूलभूत महसुली कामं मोठ्या प्रमाणात मी केली. रेंट कंट्रोल ॲक्टच्या खूप खूप प्रलंबित केसेस निकाली काढल्या. न्युसेन्स म्हणून जे.सी.आर.पी.सी.चे कलम असते, त्याअंतर्गत धोकादायक उद्योगांना शहराबाहेर काढलं. यामुळं लोकांमध्ये माझी ठळक प्रसिद्धी झाली. याच काळात माझ्याकडं एक वर्ष नगरपालिकेचा चार्ज होता. लातूरच्या पाचवीला पूजलेली समस्या म्हणजे पाणी टंचाईची. ती सोडवण्यासाठी शहरात बोअरवेल खोदण्याचा कार्यक्रम घेतला. तो कार्यक्रम व्यवस्थित राबवून एका महिन्यात पूर्ण करून लोकांना पाणीपुरवठा केला. अर्थात ही तशी रुटीन जबाबदारीची कामं होती.

यामध्ये खासकरून लातूरला असताना मी सर्वात चांगलं लोकहिताचं काम केलं ते असं की, लातूर औसा रोडवर एक बुधडा नावाचं गाव असून तिथं ‘ग्रामीण श्रमिक प्रतिष्ठान’ नावाची एका संस्था आहे. हरिश्चंद्र सुडे हे त्या संस्थेचे संचालक आहेत. त्या वर्षी जून-जुलै महिन्यात मोठा पाऊस झाला होता. दुसऱ्या दिवशी पेपरला बातमी आली की, बुधड्याच्या गायरानमधील सहा झोपड्या उद्‌ध्वस्त झाल्या असून, एका अंध संस्थेची माणसं उघड्यावर आली आहेत. ही बातमी कळल्याबरोबर मी तिथं गेलो. कार्यालयापासून ते गाव व जागा दहा कि.मी. अंतरावर होती. तिथं जाऊन पाहणी केल्यावर माझ्या लक्षात आलं की, यदुनाथ थत्ते आणि हडपसरचे दादा गुजर यांच्यासोबत काम केलेला हा एक समाजवादी विचारसरणीचा माणूस आहे. ते स्वतः ‘पार्शिअल ब्लार्इंड’ असून ते निलंग्यावरून इथं आले आहेत. लोकांच्या विरोधामुळं त्यांना त्यांची संस्था बुधोड्याला आणावी लागली होती.

त्यांना नव्या पद्धतीनं अंधांचं पुनर्वसन करायचं आहे. मुख्य म्हणजे अंध व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी ते वेगळ्या पद्धतीनं काम करू इच्छितात. सर्व अंध व्यक्तींची ‘कम्युन’ पद्धतीची वसाहत करून, त्यांना कौशल्यं शिकवून काही उत्पादक काम करणं व अंधांनी सन्मानानं जगणं, हे त्यांच्या कामाचं स्वरूप होतं. पण स्थानिक राजकारणामुळं ते काही महिन्यापूर्वी बुधोड्याला दहा अंधासह गायरान जमिनीवर कच्च्या झोपड्या बांधून रहात होते. त्यांनी अंधांसाठी दोन हातमाग व दोन पॉवरलुम बसवलेले होते, त्यावर ते वस्त्रं विणायचे. पण त्या दिवशी एवढा जोरदार पाऊस झाला की त्या झोपड्या अक्षरशः उद्‌ध्वस्त झाला. मी सविस्तर पहाणी केली आणि माझ्या मनानं सांगितलं की, या माणसाला व त्याच्या संस्थेला शक्य तितकी मदत करायची. कारण अंधांचं कसं पुनर्वसन करावं याचा एक नवा प्रयोग सुडे करीत आहेत, त्याला आपण साथ दिली पाहिजे.

मग मी महसूल अधिकाऱ्यांना असणारा अधिकार वापरून प्रथम त्यांना प्रती व्यक्तिमागे पंधरा दिवसाचं खावटी अनुदान दिलं व झोपड्या पुन्हा बांधण्यासाठी मदत केली. मुख्य म्हणजे त्यांना गायरानची पाच एकर जमीन प्रयत्नपूर्वक मिळवून दिली, त्यांच्या नावे केली. मग सुडे व त्यांचे अंध सहकारी पुन्हा हातमागावर वस्त्रे, चटया, आसनपट्‌ट्या व पडद्यांचं कापड विणू लागले. मग माझ्या कलेक्टरांना तिथं एकदा घेऊन गेलो, त्यांनाही सुडेंचं काम आवडलं. मग आम्ही दोघांनी सिव्हिल सर्जनला सांगून दवाखान्यातील बेडशीट कापडाची मोठी ऑर्डर सुडेंना मिळवून दिली. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आसनपट्‌ट्या पुरवण्याचंही काम त्यांना दिलं. मुख्य म्हणजे माझ्या व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सुडेंच्या अंध कारागिरांनी बनवलेले पडदे लावले. थोडक्यात, मी त्यांचं तिथं हरप्रकारे सोशल मार्केटिंग करायचा प्रयत्न केला. कारण हरिश्चंद्र सुडे हा सच्चा ध्येयवादी होता, तो ध्येयप्रवण आदर्शवादी जातकुळीचा वाटला.

काही वर्षांपूर्वी सुडेंच्या ‘ग्रामीण श्रमिक प्रतिष्ठान’चा रौप्य महोत्सव झाला, तेव्हा त्यांनी मला आवर्जून बोलावलं होतं. आता त्या पाच एकर जागेवर काही इमारतीसह संस्थेचं अनेक अंगानी विस्तारलेलं काम पाहून समाधान वाटलं. त्या काळात पुढारी, नेते यांना डावलून जमीन एका सामाजिक संस्थेला मिळवून देणे सोपे नव्हते. त्याला विरोधही झाला; पण त्यावर माझ्या अंगभूत कौशल्यानं मात केली. माझ्याकडे त्यावेळी नगरपरिषद लातूरच्या मुख्याधिकारी पदाचा अतिरिक्त चार्ज होता. त्यामुळं त्यांना मिनी मार्केटमध्ये विक्री केंद्र काढून दिलं. ते असंच रोज बसनं येऊन कुठं तरी आपलं सामान आणून विक्री करून जायचे. मी त्यांना मिनीमार्केटमधला एक गाळा एक रुपया भाड्यानं दीर्घ मुदतीसाठी दिला, त्यामुळं त्यांच्या उत्पादित पदार्थांची चांगली विक्री होऊ लागली. म्हणजे जमीन मिळवून देणं, त्यांना कामं उपलब्ध करून देणं, तसंच आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देणं, अशा प्रकारची मदत त्या संस्थेला केली. ती संस्था अंधांचं लग्न लावून द्यायची.

असंच एकदा एका अंधांचं लग्न जमलं होतं. परंतु काही कारणास्तव ते लग्न मोडण्याच्या स्थितीला आलेलं होतं. ते कळलं तेव्हा सुडेंना विचारलं की, ‘काय झालं?’ तर त्यांनी सांगितलं की, ‘ज्याचं लग्न आहे, त्याला त्याची वडिलोपार्जित जमीन होती. परंतु त्याच्या तीन भावांनी याला काय कळतंय म्हणून त्याचं नाव सातबारातून तलाठ्याच्या मदतीनं काढून टाकलं आहे. त्या मुलीचा बाप म्हणत आहे की, हा मुलगा अंध, किमान याला जमीन तर पाहिजे ना, काही प्रसंग आला तर. त्यामुळं मी माझी मुलगी भूमीहीन अंधाला देणार नाही.’ मग मी तलाठी रेकॉर्ड मागून घेतलं, व्यवस्थित पाहिलं आणि मंडल अधिकाऱ्याला सांगून रिविजनमध्ये हा चुकीचा झालेला फेरफार रद्द करून, त्या अंध व्यक्तीला त्याचा जमिनीचा हिस्सा मिळवून दिला. मग ते लग्न झालं. म्हणजे एका अंधांचं लग्न लावण्यासाठी माझा थोडासा हातभार लागला.

माझं तत्त्व होतं की, सिस्टीममध्ये असताना वैयक्तिक लक्ष घालून आपल्याला काम करता आलं पाहिजे. अनेक लोक बेपर्वा असतात, ते गरिबांकडे लक्ष देत नाहीत. अशावेळी सिस्टीम बदलणं एवढं सोपं नसतं; पण शक्य तितक्या केसेसमध्ये लक्ष घालून त्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे. एक प्रशासक म्हणून एका जिल्ह्यात किंवा शहरात आपण दोन ते तीन वर्षासाठी असतो आणि त्या काळात पूर्ण सिस्टीम बदलणं अवघड असतं. त्यावेळी  आपलं वर्तन चांगलं ठेवणं, भ्रष्टाचाराला आळा घालणं. कुणी भ्रष्टाचार केला तर त्याला न सोडणं. म्हणजे आपण 90 टक्के भ्रष्टाचार आपल्या वर्तनानं कमी करू शकतो. त्यामुळं सामान्यांचा प्रशासनावर विश्वास वाढतो. लोकांची कामं वेळेत झाली की ते म्हणायला लागतात की, ‘देशमुखांकडं गेलं की आपलं काम 100 टक्के होणार.

खालचे लोक कामं करत नसतील तर आम्ही जातो देशमुखांकडे.’ या धाकामुळं आमच्या यंत्रणेतील कनिष्ठ स्तरावरील लोकं माझ्या कालखंडात व्यवस्थित कामं करायची. लोकांना त्यांच्या प्रश्नांसाठी नेहमी व सहज उपलब्ध असतो, ही माझी प्रतिमा तिथं तयार झाली. लोकांसाठी आपली दारे नेहमी खुली ठेवण्यासाठी मला वेगळे प्रयत्न करावे लागले नाहीत. त्यासाठी वेगळं अभियान पण राबवलं नाही. हे सगळं ओघानं होत गेलं. माझ्या यंत्रणेतील खालच्या स्तरावर काम करणाऱ्या लोकांना विश्वासात घेऊन काम करत गेलो. लोकांची कामं केली पाहिजेत, ते आपलं कर्तव्य आहे, ही प्रेरणा जागी राहावी, यासाठी प्रबोधन करत राहिलो. ‘खालचा माणूस जर तुमचं काम करत नसेल, पैसे मागत असेल तर तुम्ही थेट माझ्याकडे या, तुमचं काम होईल. तुम्हाला त्रास होणार नाही. आणि तुमचे पैसे जर लाच म्हणून दिले असतील तर तुम्हाला परत मिळतील’ हेही मी लोकांना जाहीरपणे सांगत होतो.

अनेक ठिकाणी तर तलाठ्यांनी फेरफारसाठी घेतलेले लोकांचे पैसे मी परत करायला त्यांना भाग पाडले. तसंच माझ्या एका तहसीलदारानंही एकदा पैसे खाल्ले होते, तेव्हा त्याला झापून पैसे परत करायला लावले होते. नंतर तो म्हणाला, ‘माझी चूक झाली, आता शपथ घेऊन सांगतो की, पुन्हा मी असं करणार नाही.’ रेव्हेन्यू खात्यात तलाठी किंवा तहसीलदाराने घेतलेले पैसे परत करणं तसं दुर्मिळच. पण हे काम मी सातत्यानं व प्रत्येक ठिकाणी केलं.

याची सुरुवात लातूरपासून झाली. लातूरला पारधी समाज खूप मोठा आहे. ‘उचल्या’कार लक्ष्मण गायकवाड तेव्हा माझ्या संपर्कात आले. नुकताच त्यांना ‘उचल्या’साठी साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला होता. म्हणून मी त्यांचा सत्कार केला होता. आणि मग आमची छान ओळख झाली, संबंध आला. त्यांच्या अर्ज-विनंतीप्रमाणे पारधी समाजाला सिलींगची जमीन मिळवून दिली. जवळपास 50-60 कुटुंबं भटकी होती, त्यांना जमीनदार बनवत स्थिर केलं. (आज ते लोक शेती करतात. गायकवाड मला आजही जेव्हा भेटतात, तेव्हा सांगतात की, हे तुमच्यामुळं झालं.) एवढ्यावरच न थांबता त्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून शेती-अवजारे मिळवून देणं, अनुदान मिळवून देणं या गोष्टी केल्या. परंतु जमीन मिळवून देणं ही सगळ्यात अवघड गोष्ट होती, ती प्रयत्नपूर्वक केली.  अंधांच्या संस्थेला दिलेली जमीन असेल किंवा पारधी समाजाच्या पुनर्वसनासाठी केलेलं काम असेल हे लातूरच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचं काम आहे, असं मी मानतो.

सिस्टीममध्ये काम करत असताना आपल्याला अधिकार काय आहेत व त्या चौकटीत आपण किती सुधारणा करू शकतो, तसंच आपली भूमिका घेऊन काम करण्याचा परिणाम किती सकरात्मक असू शकतो, हा मला लातूरच्या कारकिर्दीनं दाखवलेला मार्ग होता. लातूरला प्रांताधिकारी म्हणून काम करत असताना व्यापक सामाजिक हित, तसंच शासनाचं हित कधीही नजरेआड केलं नाही. उलट त्यांच्या हितरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेतली व कार्यही केलं. एका अशाच प्रकरणी मी शासनाची शहराच्या मध्य भागातली बहुमोल अशी जमीन वाचवली, त्यासाठी मला बदलीची शिक्षा झाली. त्याच प्रकरणाची मी पुढं ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट’ बेंगलोरला पी.जी.कोर्स करताना ‘इथिक्स’ पेपरसाठी केस स्टडी लिहिली. ती आमच्या प्राध्यापकांना खूप आवडली होती.

ती घटना अशी आहे. लातूरच्या एका क्रीडा संस्थेला- त्यामध्ये लातूरचे अनेक नेते व त्यांचे जवळचे नातेवाईक पदाधिकारी होते यांना जिल्हा क्रीडा केंद्रासाठी शहराच्या भर वस्तीमधली दहा एकर जमीन रु. एक नाममात्र भाड्यानं मंजूर झाली होती. त्याबाबतचे शासनाचा महसूल विभागाचे आदेश जमीन देण्याची कार्यवाही करण्यासाठी माझ्याकडे आले. मी तो आदेश वाचला आणि लक्षात आलं की, त्यातील काही अटी अशा आहेत की, सदरची क्रीडासंस्था त्याची पूर्तता करू शकणार नाही आणि केली तर त्यांना काडीचाही आर्थिक फायदा होणार नाही, उलट नुकसानच होईल. त्यामुळं क्रीडा संस्थेचा बांधकाम आराखडा पाहिला तेव्हा लक्षात आलं की, पाच-पंचवीस लाख रुपये खर्चून काही किरकोळ क्रीडा सुविधा निर्माण करायच्या व हमरस्त्याच्या बाजूनं शंभर-दीडशे गाळ्यांची प्रेक्षक गॅलरी निर्माण करण्याच्या नावाखाली कमर्शियल संकुल बांधायचं व नफा कमवायचा, असा त्यांचा डाव आहे. त्यावर ‘‘त्या अटी/शर्ती आम्ही बदलून आणत आहोत, तरी त्या जागेचा बाँड पेपरवर लिहून घेऊन ताबा द्यावा,’’ असं त्यांनी मला सांगितलं.

मी त्यांना नम्रपणे ठामपणे ‘नाही’ म्हणालो. प्रकरण वाढत गेलं. माझ्यावर वरून प्रचंड दबाव येत होता. पण कोणत्याही परिस्थितीत शासनाची जमीन खासगी संस्थेला त्यांच्या अनुचित लाभासाठी देणं मला मंजूर नव्हतं. माझी नैतिकता व कर्तव्यनिष्ठा त्याला परवानगी देत नव्हती. मी बराच विचार केला आणि विरोधी पक्षाच्या एका नगरसेवकाला विश्वासात घेऊन हे सांगितलं. तो अत्यंत चाणाक्ष होता. त्यानं माझा गर्भित इशारा ओळखून हे प्रकरण राज्याच्या विरोधीपक्षनेत्यांकडे नेलं. तेही एकामागोमाग तातडीनं आले, त्यांनाही मी सूचकतेनं माझी बाजू सांगितली. त्यांनी विधानसभेत व विधानपरिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला, बराच गदारोळ झाला व शासनानं त्यांना देऊ केलेल्या जमिनीचे आदेश रद्द केले. अशा प्रकारे शासनाची जमीन वाचवली. पण माझ्यावर वरिष्ठ नेते नाराज झाले आणि मग माझी लवकरच बदली झाली.

पण काव्यात्म न्याय काय असतो ते पहा. पुढं 2007 मध्ये मी राज्याचा क्रीडा संचालक असताना, लातूरच्या त्याच जमिनीवर चार कोटी रुपयांचे शानदार शासकीय क्रीडा संकुल झाले. मलाही उद्‌घाटनाचे निमंत्रण होते. त्यावेळी त्या नेत्यानं (ज्याला मी जमीन मिळवू दिली नाही त्यांनी) माझी उत्कृष्ट क्रीडा संकुल झाल्याबद्दल तारीफ केली. बदली ही काही शिक्षा नसते, म्हणून प्रत्येक ठिकाणी माझ्या तत्त्वाशी तसंच कायद्याशी ठाम राहिलो. नांदेडच्या बदलीचं मला सर्वांत वाईट वाटलं, कारण तिथं फक्त 11 महिनेच काम करायला मिळालं. अजून एक वर्ष तिथं असतो तर खूप कामे करता आली असती. पण लातूरला पुरेसा कालावधी मिळाला आणि तिथं पुरेसं काम केल्याचं समाधानही मिळालं. तिथं मला अजून एक राजकीय झुंज पाहायला मिळाली. ती म्हणजे साखर कारखान्याची निवडणूक.

एका बाजूला विलासराव देशमुख आणि पद्‌मसिंह पाटील तर दुसऱ्या बाजूला शिवराज पाटील-निलंगेकर आणि औश्याचे आमदार किसनराव जाधव हे होते. दोन्ही गटाला एकच चिन्ह पाहिजे होते. ते चिन्ह आम्ही नियमानुसार विलासराव यांच्या गटाला दिलं. मग विरोधी गट म्हणायला लागला की, ‘देशमुख पक्षपाती आहेत, सरकारधार्जिणे आहेत. दोन मंत्री असल्यामुळं त्यांना ते चिन्ह दिलं. ते निष्पक्ष नाहीत. सबब निवडणूक अधिकारी बदला.’ आमच्या कलेक्टरांनी चौकशी करून तक्रारदारांना सांगितलं की, ‘देशमुखांनी निवडणूक नियमाप्रमाणं चिन्ह वाटप केलं आहे.’ मग ती साखर कारखान्याची निवडणूक पार पडली. ती निवडणूक  निलंगेकर आणि जाधव यांच्या गटानं जिंकली. त्यानंतर पहिल्या बैठकीला जाऊन त्या कारखान्याचा चेअरमन निवडावा लागतो, त्यासाठी तिथं गेलो. तेव्हा त्यांनी माझा सत्कार केला व म्हटलं की, ‘तुम्ही खूप निष्पक्ष वागलात, आम्ही तुमच्याविरुद्ध तक्रार करायला नको होती. आम्हाला वाटलं, तुम्ही विलासरावांचे माणूस आहात.’ कारण लातूरला प्रांत म्हणून जो माणूस येतो तो विलासरावांचाच, असा त्यावेळी समज होता.

त्या निवडणुकीच्या काळात माझ्यावर खूप दबाव होता, कारण जर विलासराव जिंकले असते तर हे लोक पुन्हा खूप चिडले असते. मी मुद्दाम मंत्र्यांना मदत केली, असं त्यांना वाटलं असतं. हा सामना तसा तुल्यबळ आणि चुरशीचा होता. एका गटात दोन मंत्री होते तर दुसऱ्या गटात माजी मुख्यमंत्री आणि एक आमदार होते. मी नियमाप्रमाणे निष्पक्ष व काटेकोर निवडणूक घेतली. त्यामुळं निकालाचा आणि माझ्या भूमिकेचा काहीही संबंध नव्हता. या प्रकरणानं माझी तटस्थता व राजकीय निष्पक्षता उजळून निघाली एवढं मात्र खरं!

 प्रश्न - लातूरहून तुमची बदली जिथं तुमचं पदव्युत्तर शिक्षण झालं अशा औरंगाबाद शहरात झाली. तिथल्या कामाचा अनुभव काय होता?

 - क्रीडासंकुल प्रकरणामुळं मला बदली करून औरंगाबादला ‘साहाय्यक आयुक्त रोजगार हमी’ या पदावर झाली. त्यावेळी ना.धों. महानोरांच्या विशेष प्रयत्नामुळं रोजगार हमीतून फळझाडं लावायची योजना सुरू झाली होती. ही खूप छान संकल्पना होती. मराठवाड्याची भूमी व हवामान फळबागेसाठी खूप अनुकूल आहे, विशेषकरून आंब्यासाठी. सदर योजनेचा अभ्यास करून मी आयुक्तांशी चर्चा केली व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक कृती आराखडा बनवला. त्यानुसार दर सोमवारी औरंगाबादस्थित सर्व संबंधित विभागीय अधिकारी-कृषी, फलोत्पादन इत्यादींची बैठक वर्षभर घेत गेलो. मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यांत रो.ह.यो. अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात फळझाडं लावण्याचा धडक कार्यक्रम राबवण्यात आला.

प्रत्येक जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांची पाक्षिक बैठक व वारंवार कामांची अचानक पहाणी सुरू केली. त्यामुळं मराठवाड्यात या कामाला मोठ्या प्रमाणात यश आलं. आज जे मराठवाड्यात आंब्याचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन दिसतं, याचं ते कारण आहे. अर्थात नंतरच्या काळात आणखी काही पूरक गोष्टी घडत गेल्या. या योजनेचा फायदा असा होता की बांधावर झाड लावल्यानं बांधाची धूप थांबणार होती, शिवाय पोराबाळांना आंबे व इतर फळं खायला मिळू शकत होती. तसंच जास्तीचे आंबे व इतर फळं विकता येऊन चार पैसे मिळण्याची शक्यता होती. अशी ही योजना छान पद्धतीनं राबवली गेली. मला त्यात महत्त्वपूर्ण काम करता आलं याचं समाधान आहे. हे काम उत्तम पार पडलं याचं कारण, या कामावर विकली मॉनिटरिंग आम्ही करीत होतो. त्यावेळी आमच्या आयुक्त साहेबांना सांगितलं होतं की, आठवड्यातून तुम्ही फक्त अर्धा तास द्या. मी तुमच्या वतीनं मीटिंग घेतो. ते अकराला यायचे, आम्ही दहाला मीटिंग सुरू करायचो. मग आल्यानंतर ते विचारायचे की, ‘काय काय झालं देशमुख?’ मी सांगायचो, ‘हे झालं, ते झालं.’ मग ते आमच्यासमोर मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांच्या कलेक्टरला फोन लावायचे व आढावा घ्यायचे. तुमचं काम मागं पडलं आहे, ते का? काही अडचण आहे का? असे ते कलेक्टरांना विचारायचे आणि सांगायचे की, पुढच्या आठ दिवसांत ती जी मीटिंग आहे त्यावेळेस मला प्रगती अहवाल द्या.

रोजगार हमीच्या कामात आयुक्तांचं लक्ष आणि माझं सूक्ष्म नियोजन व पाठपुरावा असल्यानं ते काम अधिक गतीने होत गेलं. त्यावेळी गल्फ वॉर सुरू झालं होतं. (1990-91) इंधनासाठी लोक रस्त्यावर उतरले होते. कारण डिझेल व केरोसीन, पेट्रोलची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली होती. याच काळात एकदा आयुक्त ऑफिसला येत असताना पेट्रोल पंपापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत रांग लागली होती आणि रस्ता पूर्ण ब्लॉक झाला होता. गर्दीमधील काही लोक संतप्त होऊन आयुक्तांना काहीबाही बोलले. त्यांना ते मनस्वी लागले, त्यांनी मला तातडीनं बोलावून घेतलं. आदेश देत म्हणाले की, ‘तुम्ही आजच जिल्ह्याच्या पुरवठा अधिकाऱ्याचा चार्ज घ्या. पुरवठ्यामध्ये सुसूत्रता आणणं आवश्यक आहे. कारण साठा पुरेसा असताना व्यापारी कृत्रिम टंचाई निर्माण करीत आहेत. ती सुरळीत करण्यासाठी मी तुम्हाला जिल्हापुरवठा अधिकारी करीत आहे.’ मला तो चार्ज नको होता. पण त्यांनी आग्रह धरला, मग मी तयार झालो.

त्या पदावर बसलेला अधिकारी त्यांना त्याच्या भ्रष्टाचारामुळं नको होता, त्यातच त्याला अगोदर बदली झाली असं पण कळू द्यायचं नव्हतं.  त्यामुळं त्यांनी मला सांगितलं की, थेट जायचं अन्‌ चार्ज घ्यायचा. मी दुपारी गेलो तर तो तिकडे आलाच नव्हता. पण काही वेळानं आला तो आणि त्यानं थेट आदेश बघून परिस्थिती समजून घेत निमूटपणे मला चार्ज दिला. पुढील आठ दिवसांत मी पेट्रोल पंप, केरोसीन डिलर ही इंधन वितरणाची सिस्टीम कशी काम करते, हे समजून घेतलं आणि लक्षात आलं की, केरोसीन वितरण व्यवस्थेत डिलर, सबडिलर, वितरक अशी फळी असते. सबडिलर डिलरकडे पैसे भरतो आणि डिलर शासनाकडे. एका डिलरनं त्याचा काळाबाजार करण्यासाठी हुशारीनं एक पद्धत निर्माण केली होती. तो डिलर सबडिलरच्या नावानं स्वत: पैसे भरायचा व टँकर घ्यायचा. त्यातले दोन टँकर तो पुढं गावात वितरणासाठी पाठवायचाच नाही. हे मात्र रेकॉर्डला यायचंच नाही. कारण तो कागदोपत्री पंचनामा अचूक करून ठेवायचा. आणि नामानिराळा रहायचा.

मी चौकशी करीत खोलात गेलो. त्याचे बँकेतील व्यवहार समजून घेतले आणि डिलरची चलाखी समजून घेऊन त्याचा परवाना रद्द केला. त्या प्रकरणाला खूप मोठी प्रसिद्धी मिळाली. कारण तो केरोसीन किंग होता. ‘लोकमत’ला फोटोसहित बातमी आल्याचं मला आजही लक्षात आहे. त्यामुळं काळाबाजार करणारांचे धाबे दणाणले. मग मी किरकोळ वितरणाच्या हॉकर्समार्फत होणाऱ्या काळाबाजारावर लक्ष केंद्रित केले. हॉकर्स जे 200 लिटर केरोसीन दररोज घ्यायचे, त्यातील 50 लिटर लोकांना विकायचे आणि बाकीच्याचा काळाबाजार करायचे. आम्ही त्यासाठी एक सिस्टीम विकसित केली. त्यानुसार काही निवडक वॉर्डात काही नागरिकांनाच मी चक्क आमचे खबरे केले. ते मला फोन करून हॉकर आला की नाही हे सांगायचे. तक्रार आली की आमचे पुरवठा निरीक्षक त्या भागाचा हॉकर जप्त करून कार्यालयात आणून लावायचे. चार दिवसांनी त्यांचा माफीनामा लिहून त्यांना हॉकर्स परत करायचो व सांगायचो की, ‘यापुढं असे काळे धंदे करू नका. प्रामाणिकपणे व्यवसाय करा, तुमचा विक्रीचा कोटा वाढवून देईन...’ मग आम्ही सर्व हॉकर्स व कंपनी प्रतिनिधींची बैठकवजा कार्यशाळा घेऊन शहरातील केरोसीन वितरणाची पद्धत निश्चित केली. त्याचे शहरात बोर्ड लावले व वृत्तपत्रांतून बातम्या दिल्या.. त्यामुळं अवघ्या दोन महिन्यांत तिथं केरोसीनचा काळाबाजार बंद झाला.

मी आयुक्तांच्या अपेक्षांना पुरता उतरलो होतो. तसंच गॅस सिलेंडरचं. त्याचे वितरक ट्रकच्या ट्रक दुसऱ्या ठिकाणी वळते करायचे आणि हायवेवर औरंगाबाद-धुळे रोडवर ते चढ्या भावात विकायचे. पण रात्री 11 वाजता जाऊन मी तिथं थांबू लागलो. त्यावेळी प्रत्येक ट्रक चेक करायचो. माझ्यासोबत एक ड्रायव्हर, एक इन्स्पेक्टर फक्त असायचा. घरचे लोक मला काही होईल म्हणून घाबरायचे, पण त्यांची समजूत घालायचो व काम चालू ठेवायचो. आम्ही तीन-चार ट्रक पकडले. हा काळाबाजार त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात थांबला.

आणखी एक महत्त्वाची समस्या होती, डिझेलमध्ये होणारी केरोसीनची भेसळ. गावात दोन मोठ्या एजन्सीच भेसळ करत होत्या, आणि ती भेसळ ते रात्रीतून करायचे. मला त्याबाबत गोपनीय माहिती लोकांनी दिली, त्यावरून त्यांना रंगेहात पकडून केसेस केल्या. दर महिन्याला आम्ही केरोसीन, पेट्रोल, डिझेल अदालत भरवायचो आणि त्यात लोकांना तक्रार मोकळेपणानं सांगा म्हणायचो. त्या अदालतीमध्ये कंपनी डिलर्स, हॉकर्स संघटनांचे प्रतिनिधी, वितरक बोलवायचो. अशा प्रकारे अवघ्या चार ते पाच महिन्यांत इंधन टंचाईची परिस्थिती नियंत्रणात आणली. नांदेडला पूर्वी याच विभागाशी निगडित केलेले विविध प्रयोग इथं लागू केले. पण इथूनही माझ्या कडक भूमिकेमुळं माझी सात महिन्यांत बदली झाली आणि मला स्टँपकलेक्टर म्हणून पाठवलं गेलं.

स्टँप कायद्यानुसार प्रत्येक जमीन, फ्लॅट, दुकानाचं व्हॅल्युएशन शासनानं ठरवलेलं होतं, त्याप्रमाणे स्टँपड्युटी भरणं आवश्यक होतं; पण पूर्वी याबाबत कायदा नव्हता. लोक रजिस्ट्री करताना सांगतील तीच किंमत गृहीत धरली जात होती. स्वाभाविकपणे अनेक लोक ती कमी सांगायचे. त्यासंदर्भात पूर्वलक्षी प्रभावानं वसुली करण्यासाठी शासनानं एक कायदा आणला. स्टँप अधिकारी नेमले. त्यासाठी मला औरंगाबाद देण्यात आलं. मी पदभार घेतला. चौथ्या बदलीची नाराजी झटकून टाकत कामास सुरुवात केली आणि अभ्यास केल्यावर लक्षात आलं की, इथं सुरू केलेली स्टॅम्प ड्युटी वसूल करून शासनाला महसूल मिळवून देण्यासाठी मोठी संधी आहे. स्टॅम्प ड्युटी किंमत कमी दाखवली तर दोषींना दंड ठोठावण्याची तरतूद होती. समजा 100 रुपये स्टँप ड्युटी त्यानं टाळली असेल तर त्याला 200 रुपये दंड असे मिळून त्यानं 300 रुपये भरायचे. मी इथं प्रभावी काम काय केलं तर ते जप्तीचं. त्यात आम्ही पाच मोठी  प्रकरणं शोधून काढली व जप्ती केली.

एक प्रकरण आजही आठवतं. एक मोठा प्रतिष्ठित व्यापारी होता. त्यानं एक लाख रुपये स्टँप ड्युटी चुकवली होती. त्याला दंड धरून तीन लाखांची नोटीस पाठवली, त्यानं ती भरायला टाळाटाळ केली. आपण अधिकाऱ्यांना मॅनेज करू, असा त्याचा विश्वास होता. त्याच्या इतक्या जिल्ह्यांत जमिनी होत्या की, तो तलाठ्यांची बंगल्यावर नेहमी मीटिंग घ्यायचा. त्याच्या बंगल्यावर पाच-दहा तलाठी असायचे. आणि मग ते त्याला जमिनी व्यवहाराबाबत क्लू द्यायचे. कुठली जमीन घ्यायची, कुठली कमी करायची. एकदा मी तिथं न सांगता गेलो असता, काही तलाठी तिथं बसलेले पाहिले. मला खूप राग आला. एक व्यापारी माणूस तलाठ्यांची मीटिंग कशी काय घेऊ शकतो? हा माझा प्रश्न होता. मी त्या व्यापाऱ्याला सांगितलं की, दंड भर नाही तर जप्ती करेन. त्यानं तरीही तो दंड नाही भरला.

मग मी एके सकाळी सगळ्या वार्ताहरांना फोन केले, एक व्हिडिओ कॅमेरा घेतला आणि जप्तीला गेलो. त्याला सांगितलं की, जप्ती करायला आलो आहे. काही कर्मचारी घेऊन बंगल्याच्या दिवाणखान्यात गेलो आणि तिथलं झुंबर, कार्पेट, टीव्ही काढून त्याची जप्ती केली. मोटारसायकलही अटॅच केली. इतरही अनेक मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या. वार्ताहर फोटो घेत होते, बातम्या करीत होते. तिथं दोन तास बसून हे सारे करवून घेत राहिलो. सगळा जप्त माल खाली रस्त्यावर आणून टाकला. ट्रक बोलावला. खाली जाऊन बसलो. रस्त्यावरचे लोक विचारायचे की, ‘काय झालं’ तर ‘जप्ती केली’, असं माझे स्टाफ सांगायचे. मग त्या व्यापाऱ्याच्या लक्षात आले, आता काही खरं नाही. मग आत जाऊन त्या माणसानं रोख तीन लाख रुपये आणून आम्हाला दिले. आमच्या लोकांना आम्ही सांगितलं की, परत लावा सामान. पण या जप्तीची दुसऱ्या दिवशी वृत्तपत्रात सचित्र व मोठी बातमी आली. या प्रकरणाची आमच्या महसूल इन्स्पेक्टरनं एक फाईल तयार केली. ते फाईल घेऊन जप्तीला जायचे आणि सांगायचे की, ‘आमचे साहेब खूप कडक आहेत. तुम्ही तुमचा दंड त्वरीत भरा.’ वरील प्रकरणामुळं ते तिथं निमूटपणे भरायचे.

मग असं लक्षात आलं की, बँकेचे काही कर्मचारी पण स्टँपड्युटी चुकवतात. मग मी बँकेच्या ऑफिसरला फोन करायचो व त्यांना सांगायचो की, ‘साहेब तुमचे चार कर्मचारी आहेत, त्यांनी स्टँप ड्युटी चुकवली आहे, त्यांना तुम्ही ती भरण्यास सांगा.’ तेव्हा ते साहेब त्यांना झापायचे व म्हणायचे की, ‘आपल्या बँकेचं नाव खराब होतेय.’ तसंच तिथं बजाज, गरवारे अशा मोठ्या कंपन्या होत्या. तिथले कर्मचारीही स्टँप ड्युटी भरत नसत. मी एकदा चक्क मधूर बजाजला जाऊन भेटलो आणि सांगितलं की, साहेब तुमचे कामगार स्टँप ड्युटी भरत नाहीत. तेव्हा त्यांनी माझ्यासमोर त्या कामगारांना सांगितलं की, आपली कंपनी नावाजलेली आहे आणि तुमच्यामुळं तिचं नाव खराब होत आहे, तेव्हा तुम्ही ती स्टँप ड्युटी लवकर भरा. अशा पद्धतीनं त्या एक वर्षात मी मुंबईपेक्षा जास्त वसुली केली.

त्या काळात माझं कार्यालयीन काम फक्त दोन तासांत संपायचं. उरलेला वेळ मी लेखनात सत्कारणी लावला. याच काळात माझी नांदेडच्या अनुभवांवर आधारित ‘अंधेरनगरी’ नावाची कादंबरी लिहून पूर्ण झाली. या काळात स्टँप ड्युटीच्या काही कामानिमित्त प्रसिद्ध प्रकाशक बाबा भांड माझ्याकडे आले होते. त्यांना मी ती कादंबरी दिली, आवडली तर छापा म्हणालो. त्यांनी ती वाचली आणि त्यांनी ती यथावकाश प्रकाशित केली. स्टँप ड्युटी काळात माझं काम तर भरपूर झालं, शिवाय कादंबरीसुद्धा पूर्ण केली. एक वर्ष झाल्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना म्हणालो की, ‘आता मला आव्हानात्मक पोस्टिंग द्या.’ तेव्हा परभणीच्या जिल्हाधिकारी साहेबांनी त्यांच्या तत्कालीन आर.डी.सी.बाबत तक्रार केलेली होती. आणि माझ्या स्टॅम्प ड्युटीच्या वसुलीच्या कामावर आयुक्त निहायत खूश होते. मग त्यांनी मला परभणीच्या आर.डी.सी. पदाची पोस्टिंग दिली. तिथं जाऊन मी पदभार स्वीकारला. अशी ही औरंगाबादची दोन वर्षांतील तीन बदल्यांची कहाणी. (क्रमश:)

मुलाखत व शब्दांकन : किशोर रक्ताटे

Tags: किशोर रक्ताटे मुलाखत kishor raktate mulakhat interview weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

लक्ष्मीकांत देशमुख
laxmikant05@yahoo.co.in

 भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी, लेखक व बडोदा येथे २०१७ सालच्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात