डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

त्या शाळांचे मॅगसेसे विजेत्या शांता सिन्हा (ज्यांनी रंगारेड्डी या आंध्रप्रदेशातील विभागात पाचशे गावांतून बालमजुरी प्रथेचं समूळ उच्चाटन केलं होतं.) यांच्या हस्ते उद्‌घाटन केलं. श्रीनिवास कुलकर्णी यांना या प्रकल्पाचे समन्वयक म्हणून नियुक्ती दिली आणि वर्षभरात प्रयत्न करून जवळपास एक हजार मुलांची बालमजुरीतून सुटका करून शाळेत घातलं. त्यांना चार शाळांसाठी केवळ पाच लाख रुपये खर्च आला. हे प्रत्येक महापालिकेनं करण्याची गरज होती. कारण शहरातील सेवा क्षेत्रात बालमजूर खूप जास्त प्रमाणात आढळून येतात. ढाबा, गॅरेजवर वगैरे ठिकाणी बालमजूर काम करताना दिसतात. त्यांचं शोषणही जास्त होतं. तिथं काम करत असताना एक फटाक्याचा व्यापारी भेटला, जो लहान मुलांकडून काम करून घेत होता. त्याच्यावर कायदेशीर कारवाही केली. बालमजुरी निर्मुलनाचं काम करताना अनेक बालमजुरांचं जीवन समजून घेता आलं. त्यातूनच मला ‘हरवलेले बालपण’ या कादंबरीचं कथानक सुचलं. ती कादंबरी पुढं कोल्हापूरला असताना 2012 साली लिहिली.

प्रश्न - तुम्ही आपल्या कामाची सेवा करण्यासाठी नोकरीच्या सुरुवातीच्या कालखंडात साताऱ्याहून मराठवाड्यात गेलात, मग कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात पुण्यास का यावं वाटलं?

- एक कारण म्हणजे वरिष्ठ पदावर शासन महाराष्ट्रात तुम्हाला राज्यात कुठंही नियुक्त करू शकतं. त्यामुळं मी मराठवाडड्यातच राहिलो असतो, याची शक्यता कमी होती. पुन्हा मी पुण्याला बदलून आलो, त्यामागे एक वैयक्तिक संदर्भ आहे. त्यावेळी माझा मुलगा निखिल औरंगाबादच्या सरस्वती भुवन महाविद्यालयामधून बारावी उत्तीर्ण झाला होता. त्याला पुण्याला फर्ग्युसन कॉलेजला शिकायचं होतं. तिथं त्याला प्रवेश मिळाला. त्याला हॉस्टेलला ठेवून मी औरंगाबादला परत जायला निघालो. तितक्यात पुण्याला माझे एक जुने कलेक्टर आर. आर. कुलकर्णी भेटले. ते मला म्हणाले, ‘मुलाला इथं ठेवून औरंगाबादला जाण्यापेक्षा तू बदली का करून घेत नाहीस? माझ्याकडे वखार मंडळाला जॉइंट एमडीची जागा खाली आहे. तू ये.’ (ते तिथं सी.एम.डी. होते.) मी विचार केला आणि ‘हो’ म्हणालो. आणि 2001 साली पुण्यास माझी महाराष्ट्र वखार महामंडळात जॉइंट एम.डी. म्हणून बदली झाली. (तेव्हापासून मी पुणेकर झालो.)

इथं केलेलं महत्त्वाचं काम म्हणजे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मध्ये वखार मंडळाच्या कंटेनर सेवेसाठी सात कोटी रुपये खर्चून जागा विकत घेतली. त्यात माझा सहभाग होता. हे आमचं मोठं धाडस होतं. आज वखार महामंडळाचा 75 टक्के नफा हा जेनपीटीच्या या सेवेतून येतो. वखार महामंडळात असताना मी बरीच मूलभूत कामं केली. नाशवंत मालासाठी काही ठिकाणी कोल्ड स्टोरेजसाठी वखारी उभाराव्यात, अशी कल्पना मांडली. पण त्यावेळी ती मंजूर झाली नाही. खरंतर हा महामंडळाच्या कामाचा आधुनिक विस्तार ठरला असता. असो.

वखार महामंडळाचे काम तसे रुटीन होते; पण त्यातही मी जीव ओतून काम केलं. मंडळाची सर्व गोदामं नफ्यात कशी येतील व शेतकऱ्यांचा माल जास्तीत जास्त कसा साठवून त्यांना संरक्षण देता येईल, याची योजना तयार करून राबवली. मुख्य म्हणजे अनेक ठिकाणी नवी गोदामं बांधली. त्यातही मराठवाड्यात महामंडळाचा विस्तार कमी होता, म्हणून त्यात लक्ष घालून काळात सात गोडवून बांधली. वखार महामंडळाचे सी.एम.डी. कुलकर्णीची बदली  झाल्यावर तिथं बदलून आलेल्या नव्या बॉसशी माझं पहिल्या दिवसापासून जमलं नाही. सतत खटके उडू लागले. त्यामुळं आय.ए.एस.चं प्रमोशन जवळ आलं असताना त्यांनी माझा गोपनीय अहवाल खराब करू नये म्हणून, मी प्रथम रजेवर गेलो व क्रीडा विभागात पुण्यातल्या सहसंचालक पदावर बदली करून घेतली. तिथंही माझं संचालकांशी फारसं जमलं नाही; पण एक वर्षाचा काळ निभावून नेला. तेव्हा एक महत्त्वाचं काम माझ्याकडून झालं, ज्याचा मला आजही अभिमान आहे, तो म्हणजे 2001 चं नवं सुधारित क्रीडा धोरण आखण्याच्या कामात संबंधित समितीचा सचिव म्हणून सहभागी होता आले. समितीचे अध्यक्ष हे माजी केंद्रीय क्रीडा सचिव होते; पण त्या काळात ते आजारी असल्यामुळं क्रीडा धोरण प्रामुख्यानं मीच निश्चित केलं व त्यांच्याशी चर्चा करून अंतिम केलं. ते धोरण महाराष्ट्राच्या क्रीडा विकासाला चालना देण्यास उपयुक्त ठरलं.

पुढं 2007-2008 मध्ये क्रीडा संचालक म्हणून प्रत्यक्ष राबवताही आलं, याचं प्रशासक म्हणून मला आजही समाधान वाटतं. पुण्यात वखार महामंडळ व सहसंचालक क्रीडा म्हणून काम करत असताना मी ‘इन्किलाब विरुद्ध जिहाद’ ही कादंबरी लिहून पूर्ण केली. त्यासाठी करावं लागणारं संशोधन खूप जिकिरीचं व अवघड होतं. पण म्हणतात ना, ‘असाध्य ते साध्य’ करण्यात जो आनंद असतो त्याची मजा काही औरच असते. कादंबरी आस्ते कदम पण समाधानकारक रीतीनं आकार घेत होती; मात्र जवळपास सातशे पानं लिहून झाली होती तरी कादंबरीचं शीर्षक सुचत नव्हतं. एकदा एका लग्नासाठी मी व माझी पत्नी अंजली हैद्राबादला ट्रेननं जात होतो, तेव्हा कादंबरीचा विषय निघाला व पुढचा मनात असलेला भाग तिला सांगू लागलो आणि अचानक कादंबरीचं हे शीर्षक सुचलं. कारण आमच्या संभाषणात ‘इन्किलाब’ व ‘जिहाद’ हे शब्द आले होते आणि त्याक्षणी मनात हे शीर्षक उमटलं आणि मी आनंदून गेलो. एकदम समर्पक शीर्षक मला सापडलं होतं!

कादंबरी पूर्ण झाली. तिचं डीटीपी करून घेतलं आणि शंकर सारडा मला राजहंसचे प्रकाशक दिलीप माजगावकरांकडे घेऊन गेले व ओळख करून दिली. मी त्यांना थोडक्यात कादंबरीचा विषय सांगून अकराशे पानांचे फुलस्केप टाईप असलेली जाडजूड फाईल दिली, तेव्हा त्यांची कादंबरीचा आकार पाहून चकित झालेली मुद्रा आजही स्मरते. त्याच वर्षी शंकर सारडांमुळं मी दैनिक लोकमतच्या रविवार पुरवणीत ‘प्रशासननामा’ ही माझ्या पुण्यात येण्यापर्यंतच्या प्रशासकीय जीवनातील निवडक प्रसंगांवर आधारीत कथा-लेख स्वरूपाची लेखमाला लिहिली. ती त्या काळी प्रचंड लोकप्रिय झाली. पुढं त्याचं पुस्तकही निघालं. मी परभणीला 2001च्या डिसेंबरमध्ये भरलेल्या ‘विचारवेध’ संमेलनात निमंत्रित वक्ता होतो, तिथंच मला अंजलीनं फोन करून सांगितलं की, राजहंसनं ‘इन्किलाब विरुद्ध जिहाद’ ही कादंबरी स्वीकारली आहे. तसा त्यांचा फोन आला होता. मला साहजिकच आनंद झाला आणि संमेलन आटोपून पुण्याला परतल्यावर आय.ए.एस.च्या पदोन्नतीची खबरही आली. माझ्यासाठी हे दुहेरी सेलिब्रेशन होतं. त्यामुळंच कदाचित ‘साधना प्रकाशना’च्या ‘झपाटलेपण ते जाणतेपण’ या पुस्तकात समाविष्ट असलेल्या माझ्या लेखात माझ्यासाठी लेखन व प्रशासन हातात हात घालून चालत आहे, किंबहुना माझ्या व्यक्तिमत्त्वाचे ते दोन वेगळे न करता येणारे पैलू आहेत, असं लिहिलं असेन.

अकोल्याच्या बदलीचा गमतीदार किस्सा आहे. तेव्हा राज्यात नवीन तीन-चार महापालिका स्थापन झाल्या होत्या. त्यामध्ये अकोला एक होती, तसंच अहमदनगर होती. पण काही कारणास्तव उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिल्यामुळं अहमदनगरला महापालिका स्थापन झाली नव्हती. तरीही तिथं अस्तित्वात न आलेल्या अहमदनगर महापालिकेचा आयुक्त म्हणून माझी बदली झाली होती. हा मोठा विनोदच होता. अहमदनगर हे मोठं शहर आहे. पुण्यात घर असल्यामुळं पुण्याजवळच्या नगरला बदली झाली म्हणून मी आनंदात होतो. पण मला सायंकाळी फोन आला की अहमदनगर महापालिकेला स्टे आहे आणि आणि तुमची बदली तिथं नजरचुकीनं झाली. आता बदल करून तुमची पदस्थापना अकोल्याला आयुक्त म्हणून करण्यात येत आहे.

तेव्हा खरं तर आयएएस झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेला पदस्थापना देण्याचा प्रघात असतो. अहमदनगरला पोस्ट रिकामी होती. म्हणून मी तेव्हा मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि महसूलमंत्री अशोकराव चव्हाण या दोघांना भेटायला गेलो होतो. मला नगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून  नियुक्ती दिली तर बरं होईल, अशी विनंती केली. एका बड्या मंत्र्यानं त्याच्याकडं काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याला तिथं पदस्थापना द्यावी, म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला. एवढंच नव्हे तर आपल्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला. त्यामुळं मी मराठवाड्याचा असूनही या दोन मराठवाड्याच्या मंत्र्यांनी मला काही नगरला पदस्थापना दिली नाही. मग मी अकोल्याला नवस्थापित अकोला महानगरपालिकेचा आयुक्त म्हणून रुजू झालो.

प्रश्न - सर, आय.ए.एस. झाल्यावर तुमची पहिली कारकीर्द अकोल्याला गेली. अकोला महापालिकेचे आयुक्त म्हणून केलेले प्रयोग सविस्तर सांगा.

 - मी अकोला कधीच पाहिलं नव्हतं. विदर्भही पाहिला नव्हता. ही माझी विदर्भातील पहिलीच पोस्टिंग होती. त्यामुळं नगर प्रशासनातील काही वेगळं काम करू असं ठरवून तिथं गेलो. तिथं अनुप कुमार जिल्हाधिकारी होते. ते सध्या विभागीय आयुक्त आहेत. ते पुण्यातही काही काळ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होते. त्यांचा मला बदलीचं समजताच स्वागत करणारा फोन आला. त्यांनी पत्रकारांनाही माझ्या संदर्भातील बातमी दिली. चांगले अधिकारी आहेत वगैरे. मी 2002 साली अकोल्याला कार्यभार घेतला. तेव्हा महापालिकेची पहिली निवडणूक जाहीर झालेली असल्यानं सुरुवातीला प्रशासक व त्यानंतर आयुक्त असं कामाचं स्वरूप होतं. निवडणुकीनंतर खऱ्या अर्थानं मी कामकाजाला सुरुवात केली.

अकोल्यात बेकायदा बांधकामाचा प्रश्न गंभीर होता. तो रोखण्याचा प्रयत्न केला. तसंच कठोरपणे खूप अतिक्रमणे पाडली. त्याला लोकांचा तसेच नगरसेवकांचा खूप विरोध झाला. बेकायदा बांधकामांची संख्याही फार जास्त होती. त्यामुळं, कितीही प्रयत्न केले, तरी तो प्रश्न काही पूर्ण निकाली निघणारा नव्हता. हा प्रश्न इतका जुनाट आणि मोठा आहे की त्याकडेच लक्ष दिल्यानंतर बाकीच्या विकासकामांकडे लक्ष देता येणार नाही, हे लक्षात आलं. कारण नवीन महापालिका असल्याने प्रशासनाची घडी बसविण्याची आवश्यकता होती. म्हणून प्रथम जकातीच्या माध्यमातून महापालिकेचं उत्पन्न कसं वाढेल, याकडे लक्ष दिले. मिळकतकरांची पुनर्रचना केली. पहिल्याच वर्षी व्यवसायासाठी लायसन्स फी सुरू केली अशा प्रकारे जवळपास 50 कोटींनी उत्पन्न वाढवलं. मला इथंही विरोध होत होता. कारण मागील 20-22 वर्षांत घरपट्टी वाढलेली नव्हती. अनेक निर्वासित सिंधी तिथं राहात होते. त्यांना एक रुपये-पाच रुपये अशी घरपट्टी होती. चार-पाच मजल्यांना केवळ 10-20 रुपये इतकी घरपट्टी होती. ती प्रचलित दरानं मोठ्या प्रमाणात वाढवली आणि कर वसुलीला चालना दिली. प्रसंगी जप्ती करूनही कर वसुली 100 टक्के करण्यात यश मिळालं. मुख्य म्हणजे प्रशासनाची घडी बसवता आली. शहरातील विकासकामं रस्ते, पाणी वगैरे विषय मार्गी लावले. बीओटी तत्त्वावर काही रस्ते बांधले. त्यालाही प्रचंड विरोध झाला. ते काम मी रेटून नेलं.

काँक्रिटचे रस्ते, बगीचे तयार केले. महापालिकेच्या सर्व शाळांसाठी सेंट्रल किचन करून दुपारचं भोजन देण्याची व्यवस्था केली. अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला. प्रथमच इंग्रजी आणि सायन्सच्या व्हिडिओ सीडी खाजगी कंपन्यांकडून करून घेतल्या व शाळांमध्ये संगणकासोबत त्या देऊन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला. आमच्याकडे 70 शाळा होत्या. त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्ता वाढवता आली. त्यामुळं पालकांनी समाधान व्यक्त केलं. त्यानंतर बालमजुरी या गंभीर प्रश्नाकडे वळलो. मी परभणीला असल्यापासून या प्रश्नाचं गांभीर्य जाणून होतो. कारण तिथं असताना बालमजुरी क्षेत्रात आयुष्यभर काम करणारे श्रीनिवास कुलकर्णी व सूर्यकांत कुलकर्णी यांच्यासह बालमजुरांचं सर्व्हेक्षण केलं होते. त्या सर्व्हेच्या आधारावर एक प्रस्ताव आम्ही शासनाला दिला होता.  परंतु तेव्हा मंजूर झाला नाही. नंतर मंजूर झाला. असो.

अकोला शहरात दहा हजाराहून अधिक शालाबाह्य मुलं आढळून आली होती. त्यांच्यात काम करणारे किती बालमजूर आहेत, याचा शोध घेतला. त्यांच्यासाठी चार शाळा सुरू केल्या. तिथं शिक्षक नेमले आणि त्यांना बालमित्र नाव दिलं. प्रत्येक सेंटरमध्ये खेळ केंद्र निर्माण केली. टीव्ही, व्हिडिओ सीडी, व्हॉलिबॉल, कॅरम, क्रिकेट साहित्य ठेवलं. त्यांच्या नाश्त्या-भोजनाची शाळेतच सोय केली. त्यांना प्रथम खेळ, टीव्हीच्या माध्यमातून केंद्राकडे आकृष्ट केले, मग त्यांच्यासाठी ब्रीज कोर्स घेतला व त्यांना तयार करून मनपाच्या शाळेत दाखल केलं, त्यांचं चांगल्या प्रकारे पुनर्वसन केलं. त्या शाळांचे मॅगसेसे विजेत्या शांता सिन्हा (ज्यांनी रंगारेड्डी या आंध्रप्रदेशातील विभागात पाचशे गावांतून बालमजुरी प्रथेचं समूळ उच्चाटन केलं होतं.) यांच्या हस्ते उद्‌घाटन केलं. श्रीनिवास कुलकर्णी यांना या प्रकल्पाचे समन्वयक म्हणून नियुक्ती दिली आणि वर्षभरात प्रयत्न करून जवळपास एक हजार मुलांची बालमजुरीतून सुटका करून शाळेत घातलं. त्यांना चार शाळांसाठी केवळ पाच लाख रुपये खर्च आला. हे प्रत्येक महापालिकेनं करण्याची गरज होती. कारण शहरातील सेवा क्षेत्रात बालमजूर खूप जास्त प्रमाणात आढळून येतात. ढाबा, गॅरेजवर वगैरे ठिकाणी बालमजूर काम करताना दिसतात. त्यांचं शोषणही जास्त होतं.

तिथं काम करत असताना एक फटाक्याचा व्यापारी भेटला, जो लहान मुलांकडून काम करून घेत होता. त्याच्यावर कायदेशीर कारवाही केली. बालमजुरी निर्मुलनाचं काम करताना अनेक बालमजुरांचं जीवन समजून घेता आलं. तसंच वर उल्लेख केलेल्या व्यापाऱ्यांसारखं बालमजुरांच्या श्रमावर गबर होणाऱ्या मालकांची काळी कृत्यं व अनैतिक बेकायदेशीर कामही जवळून पाहिली. त्यातूनच मला ‘हरवलेले बालपण’ या कादंबरीचं कथानक सुचलं. ती कादंबरी पुढं कोल्हापूरला असताना 2012 साली लिहिली. पण मधल्या काळात याबाबत सतत अभ्यास, संशोधन व चिंतन चालू होतं, हे मला आवर्जून सांगितलं पाहिजे.

अकोला शहर इतर अनेक शहरांप्रमाणं खूप अस्वच्छ होतं. म्हणून मी शहर स्वच्छतेवर भर देत काम सुरू केलं. त्यांच्या प्रबोधनासाठी एक एजन्सी नेमली. पथनाट्य व इतर उपक्रमांतून नागरिकांना स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी कल्पकतेनं कार्यक्रम घडवून आणले. मग दररोजचा कचरा पूर्णपणे गोळा करून डंपिंग ग्राउंडला पाठवला जाईल याचं नियोजन व अंमलबजावणी केली. मुख्य म्हणजे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा कारखाना बीओटी तत्त्वावर सुरू केला. त्यातून खत निर्मिती होत होती. शहरातील दोन प्रभाग म्हणजे निम्मे वॉर्ड्‌स शंभर टक्के स्वच्छ केले. कचरा गोळा करण्यासाठी घंटागाड्या सुरू केल्या. प्रत्येक वॉर्डात दोन गाड्या दिल्या. चालकांना विभाग व घरे वाटून दिली. त्यांनी घरोघरी घंटा वाजवत जायचं व कचरा गोळा करायचा. त्यासाठी त्यांना प्रत्येक घराकडून महिन्याला दहा रुपये मिळायचे. त्यामुळं स्वच्छतेच्या कामास गती आली. घनकचरा व्यवस्थापन, पालापाचोळा, फुले वगैरे गोळा करून कंपोस्ट तयार केले. प्लास्टिक कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी मशीन उपलब्ध करून बचत गटांना दिलं.

अकोल्यात प्रथमच बीओटी तत्त्वावर सिटीबस सुरू केली. अकोल्यात तोटा वाढल्यामुळं एसटीची शहर सेवा काही वर्षांपूर्वी बंद झाली होती. त्यामुळं ऑटोरिक्षाची संख्या वाढली होती. ते प्रवाशांची अडवणूक करत होते. त्यांची मोनोपॉली निर्माण झाली होती. त्यामुळं नागरिकांकडून सिटीबसची मागणी होत होती. शहरही वाढलं होतं. मी राज्यात अनेक शहरांत जाऊन सिटीबस सेवेची पाहणी केली. सोलापूर, पुणे, ठाणे वगैरे मोठ्या शहरातल्या सिटीबस सेवा तोट्यात होत्या. त्यामुळं अकोल्यासारख्या कमी उत्पन्नाच्या महापालिकेस त्याचा खर्च परवडणारा नव्हता. तसंच महापालिकेनं बससेवा सुरू केल्यास तो पांढरा हत्ती होण्याची भीती होती. त्यामुळं आम्ही बीओटी तत्त्वावर बससेवा सुरू केली. मला काही तरुण भेटले. त्यांचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय होता. चार ट्रक घेऊन ते तरुण व्यवसाय करत होते. त्यांनी एक सहकारी वाहतूक संस्था स्थापन केली होती. मी त्यांना ‘सिटीबस सेवा देऊ शकता का?’ असं विचारल्यावर त्यांनी तत्काळ होकार दिला आणि मी विचारपूर्वक योजना आखली आणि त्यानुसार त्या सहकारी संस्थेला सिटीबस चालविण्याची परवानगी दिली. हा अभिनव व आऊट ऑफ बॉक्स प्रयोग होता. त्यात मोठी जोखीमही होती. ती मी उचलली, मग प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळं पश्चाताप करायची वेळ आली नाही.

भारतात प्रथमच बीओटी तत्त्वावर सुरू झालेल्या शहर बससेवेचे वैशिष्ट्य असे सांगता येईल : नियुक्त केलेली सहकारी संस्था बँकेतून कर्ज घेऊन 15 मिनीबसेस खरेदी  करेल, पण त्याची मालकी मनपाची असेल. बाकीचा 20 टक्क्याचा मार्जिन मनी संस्थेने उभारून बसेस घेणे व त्यांनीच ड्रायव्हर-कंडक्टर खासगी रीतीने भरती करणे, त्यांना किमान वेतनाच्या कायद्यानुसार पगार देणे व मनपाने आखून दिलेल्या रस्त्यावर व निश्चित केलेल्या भाड्याप्रमाणे प्रवासी भाडे घेऊन वाहतूक सेवा नगरवासियांना देणे.. हे या योजनेचं स्वरूप होतं. तसेच दररोज जे उत्पन्न होईल ते शहर बससेवेसाठी खास उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यात जमा करायचं व महिना पूर्ण झाल्यावर प्रथम परिवहन कर देणं, मनपाला पाच टक्के रॉयल्टी देणं झाल्यावर संस्थेनं कर्मचाऱ्यांचा पगार करायचा, इतर खर्च करायचे, अशा काही अटी मी करारात टाकल्या.

पहिल्या दिवसापासून शहर बससेवा पूर्ण प्रवासी क्षमतेनं चालू झाली व ती पूर्ण काळ फायद्यात राहिली. सदर संस्था चालकांना औरंगाबादला अकोल्याप्रमाणे सिटीबस सेवेचं कंत्राट मिळालं तेव्हा मंत्र्यांच्या हस्ते उद्‌घाटन होणार होते, त्याच्या आदल्या दिवशी रात्री बोलावून माझ्या हस्ते बसेसची पूजा करवली व नारळ फोडवून घेतला. त्यांच्या या कृतज्ञतेच्या कृतीनं मी भारावून गेलो होतो. आपण चांगलं काम केलं, याची ती पावती होती. बसभाडे एक ते पाच रुपये मी ठेवलं होतं. त्या तुलनेत ऑटो रिक्षा भाडे किमान आठ रुपये होते, त्यामुळं काही प्रमाणात त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला. त्यामुळं ऑटो संघटनांनी आमच्या विरोधात आंदोलन सुरू केलं. बसेसचे टायर पंक्चर व्हायचे. दगडफेक व्हायची. ऑटो रिक्षा संघटनांनी तक्रार केली म्हणून विभागीय आयुक्त अमरावती यांनी ‘याला शासनाची परवानगी नाही, बीओटी तत्त्वावर कशी सुरू करता येते,’ अशी कारणं देत आमच्या बसेसच्या सेवेला स्टे दिला.

पण मी त्यांना सांगितलं की, ‘मी तुमचा स्टे काही स्वीकारत नाही. कारण तुम्हाला तो देण्याचा अधिकार नाही. मी बसेस सुरूच ठेवणार ’ आणि निग्रहानं तसंच केलं. मग त्यांनी स्टे मागे घेतला. हळूहळू विरोध मावळला व बसेस सुरळीतपणे धावू लागल्या. पण या संदर्भात एक वेगळीच घटना घडली. सगळं काही सुरळीत असताना साधारण तीन महिन्यांनी एके दिवशी दुपारी मी ऑफिसवरून जेवायला घरी आलो. तीन वाजता मी परत ऑफिसला जाणार होतो. घरी असताना मला जिल्हाधिकाऱ्यांचा फोन आला. त्यांनी सांगितलं, ‘‘तुम्ही प्लीज ऑफिसला येऊ नका. गावात एका ऑटो रिक्षाच्या मालकानं आत्महत्या केल्याची चर्चा आहे. ‘सिटीबस सुरू झाल्यानं माझी उपासमार सुरू झाली. त्यामुळे मी आत्महत्या करीत आहे आणि माझ्या आत्महत्येला आयुक्तांना जबाबदार धरावे’, अशी सुसायडल नोट त्यानं लिहून ठेवल्याची चर्चा आहे व बसेसवर दगडफेक होत आहे. त्यामुळं तुम्ही ऑफिसला येऊ नका. वाटल्यास मी घरी येतो आपण चर्चा करूयात.’’ मी घरीच थांबून शांतपणे विचार करू लागलो.

एका माणसाच्या आत्महत्येला आपण जबाबदार खरंच आहोत का? या प्रश्नानं मी अस्वस्थ झालो होतो. मग मी माझ्या सवयीनं शांत विचार करू लागलो. आणि या निर्णयाप्रत आलो की, माझी या प्रकरणात काही चूक नाही. कारण सिटीबसची गरज होती. पण त्यामुळं ऑटोरिक्षाचा धंदा पूर्णपणे बंद पडलाय का? तर नाही. सिटीबस केवळ मुख्य मार्गावर धावत होत्या. बाकी गल्लीबोळात रिक्षांचा धंदा जोरात होता. मी थोडावेळ थांबून ऑफिसला जाण्याचा निर्णय घेतला. तेवढ्यात मला एक फोन आला. तो निनावी होता. ‘हे जे चाललंय ना ते सिटी बस सेवा बंद व्हावी यासाठी ऑटो रिक्षा संघटनेनं रचलेलं कारस्थान आहे. ड्रायव्हरची उपासमारीनं मेल्याची बातमी एकदम खोटी आहे. ज्यानं आत्महत्या केली, त्याला बापानं संपत्तीतून बेदखल केल्यानं त्यानं वैतागून आत्महत्या केलीय. त्याची बायको सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये नर्स आहे. तिला 38 हजार रुपये पगार आहे. कालच पगार झालाय, मग उपासमार कशी होणार? त्यामुळं, त्याच्या आत्महत्येला तुम्ही जबाबदार नाही. तुम्ही चांगले अधिकारी आहात, म्हणून मी तुम्हाला ही माहिती दिली. तुम्ही काम थांबवू नका’ असं सांगून त्यानं फोन ठेवला. माझ्या कामाची प्रशंसा करणाऱ्या माणसाच्या निनावी फोननं बरं वाटलं आणि एकदम ताण कमी झाला.

तातडीनं मी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये फोन करून त्या रिक्षवाल्याच्या पत्नीबद्दल माहिती घेतली. तिचा आदल्या दिवशीच पगार झाला होता. मग मी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सत्य परिस्थिती कथन केली आणि ऑटो रिक्षा संघटनेला आपलं आंदोलन मागे घ्यावं लागलं. पण ते तीन तास माझ्यासाठी खूप वेदनादायी होते. जर खरंच एखाद्यानं उपासमारीनं आत्महत्या केली असती तर काय झालं  असतं, असा प्रश्न सतावत होता. सिटी बस सुरू झाली, खताचा कारखाना सुरू झाला, ही अकोल्यात दोन मोठी कामं केली. याची नोंद सर्वत्र घेतली गेली. बीओटी तत्त्वावर रस्त्यांची जवळपास 32 कोटी रुपयांची कामे केली. ही कामं सहजासहजी झाली नाहीत. त्याबाबत काही नगरसेवकांमार्फत स्टे आणण्यात आला. टेंडर न मिळालेल्या कॉन्ट्रॅक्टरकडून बदनामीचा प्रयत्न झाला. पण मी कशानंच खचलो नाही व पर्वा केली नाही. सरळपणे काम करत राहणं, हेच माझ्या सवयीचं झालं होतं. त्यामुळं इतर कशाचाही परिणाम माझ्यावर होऊ दिला नाही.

इथं काम करताना असं लक्षात आलं की महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी शहरातील अनेक रस्त्यांबाबत दोन तीनदा नावं बदलून बिलं निघाली होती व ते कंत्राटदार बिल देण्याची मागणी करत होते. तेव्हा मी पाहणी केली आणि ही बाब उघड झाली. अमुक अमुक रस्त्याचं बिल काढायचं नाही. जो कोणी बिल मंजूर करेल, त्याला कारवाईला सामोरे जावं लागेल, असे लेखी आदेश काढले आणि ते कोट्यवधी रुपयांचे न झालेल्या सुमारे पाचशे खोट्या रस्त्यांच्या कामाचे पैसे मी वाचवले. मात्र त्याच वेळी ज्यांनी व्यवस्थित काम केलं, त्यांना दरमहा थोडे थोडे पेमेंटही पारदर्शक पद्धतीनं करत गेलो. अशी पारदर्शकता अकोल्याला अपरिचित होती, त्यामुळं विरोध वाढत होता.

मी आणखी एक मूलभूत काम केलं. शहरात कुठंही मुतारी नसल्यानं स्त्रियांसाठी 25 आणि पुरुषांसाठी 25 बायोटॉयलेट बसवले. त्याचं स्वागत सोडा, उलट हा अनाठायी खर्च आयुक्तांनी केल्याचा आरोप झाला. खरंतर ती शहराची गरज होती. पण मला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचे प्रयत्न झाले. थोडा मनस्ताप झाला, पण तो सहन करणं भाग होतं. अकोल्यात खूप कामं केली. रस्ते, खत कारखाने, सिटी बस सेवा, गांधी-नेहरू बगिचाचे पुनर्निमाण इत्यादी. इत्यादी. तसंच खूप मेहनत घेऊन शहर स्वच्छ ठेवण्याचा अटोकाट प्रयत्न केला. झोपडपट्टीवासियांना तीन हजार पक्की घरे वाल्मीकी आंबेडकर आवास योजनेअंतर्गत बांधून दिली. 2014 साली याचा सर्वे टाटा संस्थेनं केला होता. त्यासाठी अंजली मायदेव गेल्या होत्या. त्यांनीही माझ्या कामाचं खूप कौतुक केलं. हजारपैकी 900 लोक लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्यामुळंच घर झाल्याचं सांगत आहेत, असं त्या म्हणाल्या. त्या वर्षी म्हणजे 2002- 2003 मध्ये भारतात सर्वांत जास्त घरं अकोल्यात झाली होती. मुंबई-दिल्लीतही फक्त शंभर दोनशेच्या आसपास घरं बांधण्यात आली होती.

मला माझ्या परीनं उत्तम व प्रामाणिक काम करूनही अकोल्यात मनःस्वास्थ्य नव्हतं. म्हणून विचार केला की आपण आपमतलबी विरोध पत्करण्यात आणि चौकशी प्रकरणांची उत्तरे देण्यात किती शक्ती खर्च करायची? त्यामुळं विरोध अधिक वाढणार म्हणून बदली करून घ्यावी, असे दोन वर्षानंतर वाटू लागलं होतं. त्याच दरम्यान बंगलोरला ‘आय.आय.एम.’ संस्थेत शिकण्याची संधी आली. आणि मग अकोल्याच्या कामाचं समाधान देणारी व नगरसेवकांची नाराजी ओढवून घेणारी कारकीर्द अडीच वर्षात संपली. माझ्या संपूर्ण करिअरमध्ये इथंच मला काम करूनही, विरोधाला व खोट्यानाट्या आरोपांना तोंड द्यावं लागलं होतं. खरं तर मी मनानं केवळ संवेदनक्षमच नाही तर प्रचंड हळवा आहे. मला बारीक सारीक गोष्टीही फार लागतात. त्यामुळं मला अकोल्याला मानसिक स्वास्थ्य मिळालं नाही. तो कालखंड मला कधीच विसरता येणार नाही. त्या अनुभवावर मला एक कादंबरीही पुढील काळात जरूर लिहायची आहे.

प्रश्न - अकोलानंतर आपण बेंगलोरला एक वर्ष पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी गेलात. वयाच्या अठ्ठेचाळीसाव्या वर्षी पुन्हा तुम्हाला अभ्यासाची प्रेरणा का झाली? तसेच बेंगलोरमधील कोर्सच्या आठवणी आणि तुम्हाला तिथं नवे काय मिळाले याबाबत जाणून घ्यायला आम्हाला आवडेल.

- मला एकाच वेळी अनेक विषय खुणावत असतात. मुळातच माझी बहुश्रुत वृत्ती आहे. त्यामुळं आपल्या भोवती, देशात-जगात काय चाललंय, याबाबत अपडेट राहायला मला आवडतं. त्या सहज स्वाभाविक प्रेरणेचा कौल होता असं मी म्हणेन! अकोल्याला असताना 2004 मध्ये माझ्या पदोन्नत आय.ए.एस बॅचचं मसुरीला ट्रेनिंग झालं. तिथं मला कळलं की ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बेंगलोर’ व केंद्र शासनाच्या ‘डिओपीटी’ म्हणजेच डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल ट्रेनिंग विभागानं मिड- करिअर अधिकाऱ्यांसाठी सार्वजनिक धोरणाचा (पब्लिक पॉलिसीचा) एक वर्षाचा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम सुरू केला आहे. अधिकाऱ्यांना काम करताना धोरणं कशी असावीत, सरकारचे महत्त्वाचे काय प्रश्न आहेत, तसंच  अर्थकारण, जागतिकीकरण, आरोग्य, शिक्षण आदी विषयाचे सखोल ज्ञान व्हावे, यासाठी हा अभ्यासक्रम होता. मला तो आकर्षक व आव्हानात्मक वाटला. मी त्यासाठी अर्ज केला. त्यांची निवडीची परीक्षा - निबंध लेखन व केस स्टडी-पास झालो. आणि जून 2004 मध्ये बेंगलोरला एक वर्षासाठी गेलो.

खरंतर पदोन्नत ‘आय.ए.एस.’ अधिकाऱ्यांसाठी फील्डवर काम न करता एक वर्ष अभ्यासाला देणं, हा वेडेपणा आहे, असे माझे सहकारी मित्र म्हणायचे. ते एका अर्थानं खरंही होतं. कारण आम्हाला पदोन्नतीनंतर ‘आय.ए.एस.’मध्ये जास्तीत जास्त बारा ते पंधरा वर्षं मिळतात. पण माझी ज्ञानाची व शिकण्याची इच्छा तीव्र होती, त्यामुळं ती संधी सोडली नाही. माझं एक वर्ष बेंगलोरला मोठं मजेत व ज्ञानसाधनेत गेलं. देशभरातून तीस भारतीय सेवेतले अधिकारी सहअध्यायी होते. त्यांच्याशी निकट मैत्री हा पहिला लाभ. पण खरा लाभ हा की, मला पुन्हा एकदा विद्यार्थी होता आलं व आपल्या बुद्धीचा कस पहाता आला.

अनेक नवे विषय अभ्यासता आले. जागतिकीकरण व अर्थकारणाचा विशेष अभ्यास झाला. शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्यायाचे भारताचे काय प्रश्न आहेत. मनापासून खोलवर समजून घेतले, तसंच अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून एक डेझर्टेशन-लघुप्रबंध लिहायचा होता. त्यासाठी बिडी उद्योगातील बालमजुरी करणाऱ्या मुलींचं शिक्षण व आरोग्य हा विषय निवडला होता. त्यासाठी सोलापूर व तेलंगणा राज्यातील निजामाबाद- जे बिडी उद्योगासाठी प्रसिद्ध आहेत व तिथं बालकामगार-खास करून मुली मोठ्या प्रमाणात आहेत- ही दोन शहर निवडून तिथं प्रत्येकी शंभर कुटुंबाचं व त्यांच्या घरातील काम करणाऱ्या म्हणजे बिडी वळणाऱ्या मुलींचं सर्वेक्षण करून व इतर पद्धतीनं संशोधन करून हा प्रबंध लिहिला. त्या निमित्तानं व अकोल्याला प्रत्यक्ष काम केलं असल्यामुळं, बालमजुरीचा बोध होणारी कादंबरी लिहावी हा विचार अर्थातच पक्का झाला. पुढं ‘हरवलेले बालपण’ लिहिता आले, त्यामागे हा अभ्यास होता.

या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क राज्यातील सिरॅक्युस विद्यापीठात ‘इंटरनॅशनल पॉलिसी’च्या दोन महिन्याच्या अभ्यासक्रमासाठी आम्हाला पाठवण्यात आलं. सिरॅक्युस विद्यापीठातले दोन महिने ज्ञानसंपन्नतेचे तसंच मौज मस्तीचे होते. अत्यंत समृद्ध, परिपूर्ण विद्यापीठ व निष्णात प्राध्यापकवर्ग, यामुळं ‘इंटरनॅशनल पॉलिसी’चा सखोल अभ्यास अगदी हसत खेळत पार पडला. तिथं तीन दिवस लेक्चर्स तर तीन दिवस सुट्‌ट्या होत्या. त्यामुळं मी ठरवून दर आठवड्यास अमेरिकेचा एक भाग प्रवासी म्हणून पाहिला. एका आठवड्यात कॅनडा, एक आठवडा न्यूयॉर्क व वॉशिंग्टन पाहिलं. तसंच व्हाइट हाऊस, युनो कार्यालय पण पाहिलं. सिरॅक्युसला शाळा, आरोग्य केंद्र व इतर कार्यालयांची माहिती घेऊन तिथलं प्रशासन समजून घेतलं. एकूणच बेंगलोरचा वर्षभराचा कालखंड माझ्यासाठी जणू विद्यार्थीदशाच होता. वर्षभरात बत्तीस पेपर्स सोडवायचे असल्यामुळं बुद्धीचा चांगलाच कस लागला होता. पण त्या थकावटीतही समाधान होतं. नवं ज्ञान मिळाल्याचं व प्रौढ वयात विद्यार्थी होत रात्रभर संगणक शाळा, वाचनालयं, कॉफी शॉप वा नुसतंच भटकण्याचं! त्यामुळं मन व शरीर ताजंतवानं झालं.

तिथं दर रविवारी वाचनालयात इतस्ततःपणे विविध पुस्तकं, मासिकं चाळायचो आणि महत्त्वाची पुस्तकं व लेखाच्या छायांकित प्रती-झेरॉक्स करून घ्यायचो. इथंच मी प्रशासनावरची अनेक पुस्तकं व अहवाल वाचले. पुढं त्यांचा फायदा मला साप्ताहिक साधना मध्ये 2009-10 या दोन वर्षात ‘बखर भारतीय प्रशासनाची’ या लेखमालेसाठी झाला. त्या वर्षभरात माझी 2004 च्या वर्षारंभी प्रकाशित झालेली कादंबरी ‘इन्किलाब विरुद्ध जिहाद’ चांगलीच गाजत होती. तिला वर्षभरात सहा साहित्यिक पुरस्कारही मिळाले; पण मी त्यावेळी दूर बेंगलोरला होतो, त्यामुळं दोन पारितोषिकं माझ्या पत्नीनं माझ्या वतीनं स्वीकारली. जून 2003 मध्ये पब्लिक पॉलिसीचा अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करून परतलो व शासनाकडे पुनश्च रुजू झालो. (क्रमश:)

मुलाखत व शब्दांकन - किशोर रक्ताटे 

Tags: किशोर रक्ताटे संमेलन अध्यक्ष साहित्य संमेलन हरवलेले बालपण sammelan adhyaksh sahitya sammelan interview kishor raktate haravlele balpan weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

लक्ष्मीकांत देशमुख
laxmikant05@yahoo.co.in

 भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी, लेखक व बडोदा येथे २०१७ सालच्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात